सोप्या मुद्द्यांत समजून घ्या!
कमी पाऊस म्हणजे दुष्काळ नाही!
जमिनीखालील पाणी आणि ओलावा तपासला जातो.
विहिरी आणि बोरवेलमधील पाणीसाठा मोजला जातो.
उपग्रहाद्वारे (Satellite) पिकांच्या स्थितीचे सर्वेक्षण केले जाते.
दुष्काळ ठरतो 3 मोठ्या टप्प्यांत
1 — पाऊस तपासला जातो
पावसातील तूट आणि मोठे Dry Spells तपासले जातात.
2 — जमिनीवर परिणाम पाहिला जातो
पेरणी, पिकांची स्थिती, मातीतील ओलावा आणि पाण्याचे संकेत तपासले जातात.
3 — प्रत्यक्ष पाहणी केली जाते
निवडक गावांमध्ये जाऊन पिकांची परिस्थिती तपासली जाते.
फक्त पाऊस पाहून निर्णय होत नाही!
दुष्काळ ठरवताना अनेक संकेत पाहिले जातात—
पाऊस किती कमी पडला?
पावसात मोठा खंड पडला का?
पेरणी किती क्षेत्रावर झाली?
Satellite मध्ये पिकांची स्थिती कशी दिसते?
मातीमध्ये पुरेसा ओलावा आहे का?
भूजल आणि पाण्याची परिस्थिती कशी आहे?
Satellite सांगतो दुष्काळ आहे की नाही!
हा फार कमी लोकांना माहिती असलेला Fact आहे!
Satellite मधून हिरव्या पिकांची स्थिती तपासली जाते.
NDVI / NDWI सारखे निर्देशांक वापरले जातात.
पिकांची परिस्थिती काय आहे, याचा अंदाज घेतला जातो.
प्रत्यक्ष सर्वेक्षणामध्ये GPS आणि पिकांचे Photos वापरले जाऊ शकतात.
33% नुकसानीचा नियम
पिकांचे किमान 33% पेक्षा जास्त नुकसान आवश्यक.
कृषी अधिकारी आणि तलाठी प्रत्यक्ष शेतावर जाऊन पाहणी करतात.
पिके पूर्ण करपली असल्यास ‘शून्य उत्पादन’ नोंदवले जाते.
5 ऑक्टोबरपर्यंत संपूर्ण राज्यातील आढावा पूर्ण केला जातो.
शेतकऱ्यांसाठी थेट मदत
मदतीची रक्कम बँक खात्यात ट्रान्सफर होते.
अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाचे मध्यम मुदतीत रूपांतर.
बँक किंवा सोसायट्यांकडून कर्जवसुली थांबते.
संबंधित वर्षाचा जमीन महसूल पूर्णपणे माफ होतो.
नागरिक आणि विद्यार्थ्यांना फायदा
दुष्काळी भागातील शाळा-कॉलेजमधील मुलांची फी माफ.
तीव्र टंचाई असलेल्या भागात शासनामार्फत पाण्याचे टँकर.
शेतीपंपांच्या वीजबिलात सवलत मिळते.
वीजबिल न भरल्यास लाईट कट करण्यास स्थगिती असते.
जनावरांचे रक्षण
पशुधनासाठी मोफत छावण्या उभारल्या जातात.
छावणीत जनावरांना मोफत चारा व पिण्याचे पाणी मिळते.
जनावरांवर मोफत औषधोपचार व लसीकरण केले जाते.
चाऱ्याअभावी जनावरे विकण्याची वेळ येऊ नये म्हणून ही सोय केली जाते.
मदतीचा पैसा कुठून येतो?
राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून तातडीने मदत दिली जाते.
SDRF मध्ये 75% केंद्र + 25% राज्य सरकारचा वाटा असतो.
आपत्ती मोठी असल्यास केंद्राकडून वेगळा निधी मिळतो.
PMFBY च्या नियमानुसार विमा कंपन्यांवर भरपाई देणे बंधनकारक.
तुमचे काय मत आहे?
घोषणा कागदावर होते, पण ही मदत वेळेत गावापर्यंत पोहोचते का?
तुमच्या गावात किंवा तालुक्यात सध्या पाण्याची आणि पिकांची काय परिस्थिती आहे?
कमेंट करा…
ही माहिती शेतकरी मित्रांपर्यंत नक्की पोहोचवा.
Leave a Reply