नवी अर्थक्रांती

Category: आर्थिक

  • पैशांच्या स्मार्ट व्यवस्थापनाच्या या 10 Master Tricks तुम्हाला माहीत आहेत का?

    पैशांच्या स्मार्ट व्यवस्थापनाच्या या 10 Master Tricks तुम्हाला माहीत आहेत का?

    बहुतेक जणांना असे वाटते, की कमाई चांगली असेल तर आर्थिक नियोजनाची काही गरज नाही; पण पैसा कसा हाताळायचा किंवा गुंतवायचा हे कळत नसेल, तर उद्या हजारांत काय लाखांचे पॅकेज जरी मिळाले तरी ते पुरणार नाही हे वास्तव आहे. मित्रांनो, लक्षात घ्या पैशाचे स्मार्ट व्यवस्थापन जर तुम्ही करणार नसाल तर तुम्हाला तुमच्या भविष्यातील आर्थिक ध्येयांना गुंडाळण्याची वेळ येऊ शकते आणि कर्जाचा मोठा डोंगर तुमच्या पुढे उभा राहू शकतो. यासाठी उत्पन्न कितीही असलं तरी त्या पैशांचे योग्य व्यवस्थापन करता येणे गरजेचे ठरते. 

    आज आपण पैशांच्या स्मार्ट व्यवस्थापनाच्या 10 Master Tricks पाहूया: 

    • महिन्याच्या आणि वार्षिक खर्चाचे अंदाजपत्रक बनवा. त्यामध्ये होणाऱ्या खर्चाची विभागणी वेगवेगळी करा. यातून तुम्हाला आवश्यक गोष्टीवर होणारा खर्च, हॉटेलिंगवर होणारा खर्च, मुलांच्या शिक्षणावर होणारा खर्च याचा अंदाज येईल.
    • तुमच्या गरजा आणि इच्छा यामधला फरक समजून घ्या. बहुतेक जण यामध्ये गल्लत करतात. गरजेनुसार खर्च करा, इच्छेनुसार नको.
    • तुमच्या उत्पन्नापेक्षा जास्त खर्च करू नका. हा एक महत्वाचा नियम आहे. बिकट आर्थिक परिस्थितीमध्ये असणारे बहुतेकजण यामध्ये अडकलेले असतात.
    • महिन्याची बिले, कर्जाचे हप्ते वेळेवर भरा. यामुळे तुमची पत सुधारायला मदत होते. ECS (Electronic Clearing Service) मुळे आज बिल भरणे, कर्जाचे हप्ते भरणे खूप सोपे झाले आहे.
    • क्रेडिट कार्डचा योग्य वापर करा. आज बाजारात क्रेडिट धारकांसाठी खूप योजना येतात आणि त्या सापळ्यात अडकणारेही बरेचजण आहेत. क्रेडिट कार्डचे स्मार्ट उपयोगही आहेत ते समजून घेणे गरजेचे आहे.
    • स्मार्ट कर्जं आणि वाईट कर्जं घ्या. स्मार्ट कर्ज म्हणजे अशी कर्ज ज्यामध्ये आपल्याला कर नियोजनास मदत होते आणि स्वस्त दरात उपलब्ध होतात. जसे की गृहकर्ज आणि शैक्षणिक कर्ज यावर कर सवलती असतात, याविरुद्ध वाईट कर्ज म्हणजे अशी कर्जं जी महाग दराने मिळतात उदा. वाहन कर्ज, क्रेडिट कार्ड.
    • तुमच्या अडचणीच्या काळासाठी ३-६ महिन्याच्या खर्चाची तरतूद करून ठेवा. आपल्याला उद्या कोणत्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागेल सांगता येत नाही. नोकरी-धंद्यामध्ये येणाऱ्या चढउताराला सामोरे जाण्यासाठी ही तरतूद खूप महत्त्वाची आहे.
    • तुमचे महिन्याचे बँक, कर्जाचे स्टेटमेंट चेक करत चला. खूपवेळा आपण याकडे न बघताच रद्दीमध्ये टाकतो. जेव्हा तुम्ही ती काळजीपूर्वक पाहता, तेव्हा तुम्हाला त्यातील बारकावे लक्षात येतात.
    • तुमच्या परिवाराला, घरातील मोठ्या मुलांना पैशाचे महत्व, तुम्ही केलेल्या गुंतवणूका समजून सांगा, जेणेकरून भविष्यात या गुंतवणूका त्यांना समजायला वेळ लागणार नाही.
    • आर्थिक नियोजन, विमा, गुंतवणूक यासाठी त्या त्या क्षेत्रातील व्यावसायिक लोकांचा सल्ला घ्या.

    लक्षात घ्या; एक छोटेसे छिद्रही जहाजाला बुडवू शकते, त्यामुळे आपल्या आर्थिक जीवनाला शिस्त आणण्यासाठी पैशाचे स्मार्ट व्यवस्थापन गरजेचे आहे आणि त्याची सुरुवात कमाई सुरू झाल्यापासून करणे गरजेचे आहे. ज्याला पैसा कमावता येतो, त्याला तो सांभाळताही आला पाहिजे आणि वाढवताही आला पाहिजे.

    आणखी वाचा

  • काय आहे ‘जागतिक बचत दिन’ आणि भारतात तो एक दिवस आधी का साजरा केला जातो?

    काय आहे ‘जागतिक बचत दिन’ आणि भारतात तो एक दिवस आधी का साजरा केला जातो?  

    बचत ही सर्वश्रेष्ठ सवय आहे, ज्याला ही सवय लागेल त्याची प्रगती होते. अडचणीच्या काळात आपण केलेल्या बचतीचा आपल्याला खूप फायदा होतो. बचत करणे हे प्रत्येकाच्या नियोजनात असायलाच हवे. वाढती महागाई आणि भविष्यातील अगणित आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी बचत ही काळाची गरज बनली आहे. घरखर्चाचे आर्थिक नियोजन असो किंवा एखाद्या देशाची अर्थव्यवस्था प्रत्येक ठिकाणी बचतीची गरज पडतेच. जर बचत केली नाही, तर उत्पन्न ढासळू शकते आणि आर्थिक अडचणी निर्माण होऊन नुकसान होऊ शकते. बचत करण्याची गरज आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुद्धा ओळखली गेली आणि तिथूनच ‘जागतिक बचत दिवसा’ची सुरुवात  झाली. वर्षभर कसले ना कसले दिवस साजरे करून आपण आपला खर्च वाढवतच असतो. या जागतिक बचत दिवसाला आपण ही काही उपाय करून बचत करण्याचा प्रयत्न करणं जमतंय का ते पाहूयात. 

    World Savings Day

    कधी आणि कुणी केली ‘जागतिक बचत दिवसा’ ची सुरुवात  ?

    या दिवसाची सुरुवात 31 ऑक्टोबर 1942 रोजी झाली. इटली मधील मिलान इथे प्रा. फिलिपो  फिलिपो रविझा यांनी पहिल्या आंतरराष्ट्रीय कॉंग्रेस बचत बँकेच्या परिषदेत या दिवसाची सुरुवात केली. तेव्हापासून हा दिवस जगभर साजरा केला जाऊ लागला. 1925 मध्ये पहिला जागतिक बचत दिवस साजरा केला गेला. त्यानंतर 1929 मध्ये स्पेन आणि अमेरिकेत प्रथम राष्ट्रीय बचत दिन साजरा केला गेला. 

    भारतात जागतिक बचत दिवस एक दिवस आधी साजरा का केला जातो ?

    जागतिक बचत आणि रिटेल बँकिंग संस्था WSBI नुसार, जागतिक बचत दिवस 31 ऑक्टोबर रोजी साजरा केला जातो. 31 ऑक्टोबर 1984 रोजी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची हत्या झाली. तेव्हापासून भारतात ३० ऑक्टोबर रोजी जागतिक बचत दिवस साजरा केला जातो.

    World Savings Day: A Look at the History, Importance, and Why India Celebrates it a Day Early

    या जागतिक बचत दिवसाला पुढील उपाय वापरून करू शकता स्वत:ची बचत

    प्रत्येक महिन्याला खर्चाचे नियोजन करावे

    दर महिन्याला खर्चाचे नियोजन करून त्यानुसार पैसे खर्च करणे आवश्यक आहे. खर्चाचे नियोजन करून त्यानुसार आपला खर्च नियंत्रित ठेवावा .

    गरज पहावी आवड नाही

    खर्च करताना नेहमी गरजेला प्राधान्य द्यावे. वायफळ खर्च टाळता आला, तरच बचत करणे शक्य होईल. ज्या वस्तू गरजेच्या आहेत त्याच खरेदी कराव्यात.

    पैसा घरी ठेवू नये

    आवश्यक तो पैसा घरी ठेवून बाकीची रक्कम बँकेत ठेवणे कधीही फायदेशीर आहे. आपला पैसा शेअर बाजार, म्युच्युअल फंड, जीवन विमा किंवा आरोग्य विम्यामध्ये गुंतवल्यास त्याचा फायदा होऊ शकतो.

    जर तुम्हाला बँकांमध्ये पैसा गुंतवायचा नसेल, त्यांच्या धोरणानुसार खाते उघडणे तुम्हाला शक्य होत नसेल, तर भारतीय पोस्ट खाते आणि सेव्हिंग्स हा तुमच्यासाठी उत्तम आणि  फायदेशीर पर्याय आहे.

    आणखी वाचा

  • वयाच्या ११ व्या वर्षांपासून शेअर मार्केटमध्ये उतरून जगातील सर्वात मोठे गुंतवणूकदार बनलेले वॉरन बफे

    वयाच्या ११ व्या वर्षांपासून शेअर मार्केटमध्ये उतरून जगातील सर्वात मोठे गुंतवणूकदार बनलेले वॉरन बफे

    कुठलाही कायदा न मोडता, करचुकवेगिरी न करता, नैतिकतेच्या मार्गाने यशाचं शिखर सर करणाऱ्या फार कमी व्यक्ती असतात. त्यांपैकी एक व्यक्ती असणं आणि त्याच्याही पुढे जाऊन, मिळवलेल्या संपत्तीपैकी ९० टक्के संपत्ती फारसा गाजावाजा न करता समाजाला परत देणं, हेच बफेंच्या यशाचं वेगळेपण आहे. 

    ‘समभागधारक हेच कंपनीचे मालक’ अशी सर्वस्वी वेगळी समीकरणं प्रमाण मानून, यशाच्या वाटेवरून एकटं चालत न जाता आपल्या सहकारी आणि कर्मचाऱ्यांनाही यशाचं क्षितिज दाखवणाऱ्या बफेंकडून आपल्याला शिकण्यासारख्या असंख्य बाबी आहेत. 

    जगभरात गुंतवणूक गुरू म्हणून प्रसिद्ध असलेले वॉरन बफे यांचा आज जन्मदिवस. जगातील कोट्यवधी लोक शेअर बाजारातून पैसे कमविण्यासाठी त्यांनी केलेल्या मार्गदर्शनाचा अवलंब करतात. गुंतवणुकीबाबत त्यांनी केलेले मार्गदर्शन आजही अतिशय प्रभावी ठरते. वॉरन बफे हे शेअर बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्यांपैकी एक मोठे नाव आहे. त्यांच्या गुंतवणुकीचा जगभरातील शेअर बाजारावर परिणाम होतो.  जगातील सर्वात श्रीमंत लोकांच्या यादीत ते आजही सातव्या स्थानावर आहेत. 

    बफे यांना आपल्या युवा अवस्थेतच Business आणि Investing विषयी आवड निर्माण झाली आणि त्यांनी वयाच्या अकराव्या वर्षापासूनच गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली. कोलंबिया बिजनेस स्कूलमधून ते पदवीधर झाले जिथे ते बेंझामिन ग्रॅहम यांच्याकडून गुंतवणुकीचे तत्त्वज्ञान आणि व्हॅल्यू इन्वेस्टिंगच्या कन्सेप्टविषयी बरेच काही शिकले. ओरॅकल ऑफ ओमाहा म्हणून ओळखले जाणारे वॉरन बफे आत्तापर्यंतच्या सर्वात यशस्वी गुंतवणूकदारांपैकी एक समजले जातात. 

    वॉरन बफे यांचे 5 गुंतवणूक मंत्र : 

    1. गुंतवणुकीकडे दीर्घकालीन दृष्टिकोन ठेवा : 

    शेअर्स विकत घेतल्यानंतर एका दिवसात किंवा फार कमी वेळात विकण्यापेक्षा चांगल्या कंपन्यांचे शेअर्स खरेदी करून त्यामध्ये तुमची गुंतवणूक दीर्घकाळ टिकवून ठेवणे चांगले. शेअर मार्केटमधील दीर्घकालीन गुंतवणूक शेवटी जास्त परतावा देते, परंतु त्यासाठी तुम्ही योग्य शेअर्समध्ये गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे.

    2. रातोरात श्रीमंत होण्याचा विचार करू नका : 

    बाजारात लवकरात लवकर श्रीमंत होण्याची हाव तुम्हाला चुकीच्या दिशेने घेऊन जाऊ शकते. चांगला Portfolio तयार करणे ही एक मोठी प्रक्रिया आहे. यासाठी खूप संयम लागतो. बाजारातून चांगल्या परताव्यासाठी तुम्ही अशा कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करावी ज्यांचे Business Model तसेच त्यांचे व्यवस्थापन चांगले आहे.

    3. ध्येय ठेवून गुंतवणूक करा : 

    ध्येयाशिवाय केलेली गुंतवणूक अनेकदा फायदेशीर नसते. तुम्ही तुमच्या कष्टाने कमावलेला पैसा हुशारीने गुंतवा. त्या गुंतवणुकीत पैसा कसा वाढणार आहे हे समजत नसेल, तर त्यापासून दूर राहणेच बरे.

    4. वैविध्य समजून घ्या : 

    ‘जवळची सर्व अंडी एका टोपलीत ठेवू नये’ हे सूत्र गुंतवणुकीलाही लागू केले पाहिजे. तुमच्याकडे गुंतवणुकीसाठी असलेली रक्कम वेगवेगळ्या गोष्टींमध्ये वितरित करावी. संपूर्ण पैसा एकाच ठिकाणी गुंतवू नका, सर्वांमध्ये समतोल ठेवा.

    5. रास्त भावाने करा शेअर्सची खरेदी : 

    एखादी कंपनी उत्तम दर्जाची उत्पादने बनवत आहे किंवा ग्राहकांना सर्वोत्तम सेवा देत आहे असे तुम्हाला वाटत असेल, तर तुम्ही त्यात गुंतवणूक करण्याचा विचार करू शकता. वॉरन बफे असे सांगतात, एखाद्या मोठ्या कंपनीचे शेअर्स मोठ्या किंमतीला खरेदी करण्यापेक्षा चांगल्या कंपनीचे शेअर्स वाजवी किंमतीला विकत घेणे कधीही चांगले.

    वॉरन बफे यांचा हा प्रसिद्ध विचार प्रत्येक गुंतवणूक करणाऱ्या व्यक्तीने कायम लक्षात ठेवला पाहिजे.

     

  • आर्थिक स्वातंत्र्याची पहिली पायरी: आर्थिक ध्येयनिश्चिती

    आर्थिक स्वातंत्र्याची पहिली पायरी: आर्थिक ध्येयनिश्चिती  

    याच विषयावर आज आपण बोलणार आहोत, की नेमकं आर्थिक ध्येय म्हणजे काय? आणि हे आर्थिक ध्येय कसं ठरवायचं? 

    आर्थिक ध्येय म्हणजे आर्थिक स्वप्न किंवा उद्दिष्टे जे तुम्ही तुमच्या आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी किंवा साध्य करण्यासाठी ठरवता. हे ध्येयं तुम्हाला तुमचे आर्थिक निर्णय घेण्यात मदत करतात आणि तुमच्या भविष्याच्या योजना निश्चित करण्यात मदत करतात. 

    आर्थिक ध्येयांमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश असू शकतो :

    1. Savings: विशिष्ट रक्कम सेव्ह करणे.

    2. निवृत्ती नियोजन: निवृत्तीनंतरच्या आपल्या खर्चांसाठी निधी जमा करणे.

    3. कर्ज फेडणे: कर्जमुक्त होण्यासाठी ठराविक वेळेत कर्ज फेडणे.

    4. घर खरेदी: प्रत्येकाचं एक स्वप्न असतं की आयुष्यात एकदा तरी आपलं स्वतःचं  घर व्हावं. स्वतःचे घर खरेदी करणे हे नक्कीच एक चांगलं आर्थिक ध्येय असू शकतं. 

    5. आपत्कालीन निधी: अडचणी कधीच सांगून येत नाहीत. कधी कोणती परिस्थिती समोर उभी राहील याचा आपण अंदाज लावू शकत नाही. त्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत उपयोगात येणारा निधी तयार करणे गरजेचे आहे. 

    6. शिक्षण: स्वतःच्या किंवा मुलांच्या शिक्षणासाठी निधी जमा करणे.

    7. गुंतवणूक: संपत्ती वाढवण्यासाठी विविध ठिकाणी गुंतवणूक करणे.

    आर्थिक ध्येय असणे तुम्हाला तुमच्या आर्थिक वाटचालीसाठी एक स्पष्ट दिशा देतं आणि तुम्हाला त्वरित निर्णय घेण्यासाठी सहाय्यक ठरतं.

    आर्थिक ध्येयांचे अधिक तपशीलवार उदाहरणे आणि महत्त्व समजून घेण्यासाठी खालील मुद्दे विचारात घेता येऊ शकतात

    आर्थिक ध्येयांचे प्रकार :

    1. लघुकालीन ध्येये (Short-term Goals) :

    • महिन्याकाठी बचत: दर महिन्याला ठराविक रकमेची बचत  करणे.
    • कर्जाची नियमित हप्त्यांनी परतफेड: क्रेडिट कार्ड बिल, वैयक्तिक कर्ज किंवा शैक्षणिक कर्जाची हप्त्यांनी फेड करणे.
    • आपत्कालीन निधी निर्माण: आकस्मिक खर्चांसाठी निधी तयार ठेवणे.

    2. मध्यमकालीन ध्येये (Medium-term Goals) :

    • वाहन खरेदी: काही वर्षात नवीन किंवा वापरलेले वाहन खरेदी करणे.
    • शिक्षण खर्च: स्वतःच्या किंवा मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी निधी गोळा करणे.
    • घरगुती सुधारणा: घराच्या देखभाल, दुरुस्ती किंवा सजावटासाठी निधी जमा करणे.

    3. दीर्घकालीन ध्येये (Long-term Goals) :

    • निवृत्ती नियोजन: निवृत्तीनंतरच्या खर्चांसाठी दीर्घकालीन गुंतवणूक योजना तयार करणे.
    • घर खरेदी किंवा बांधकाम: आपले स्वतःचे घर खरेदी करणे किंवा बांधणे.
    • वारसा योजना: मुलांसाठी, नातवंडांसाठी किंवा परोपकारी कार्यांसाठी संपत्ती राखणे.

     आर्थिक ध्येयांचे महत्त्व :

    • आर्थिक शिस्त: आर्थिक ध्येय ठरवल्याने आपल्याला खर्चावर नियंत्रण मिळवता येते आणि बचतीसाठी प्रेरणा मिळते.
    • निश्चिंतता: ध्येयांची पूर्तता केल्यामुळे भविष्यातील अनिश्चितता कमी होते आणि मानसिक शांतता मिळते.
    • प्रगतीचे मापन: आपले आर्थिक प्रगती किती झाली आहे हे आपल्याला  मोजता येते.
    • प्राथमिकता निश्चिती: कोणते खर्च महत्त्वाचे आणि कोणते टाळता येतात हे ओळखता येते.
    • Financial Planning : आर्थिक ध्येयांमुळे योजनाबद्ध गुंतवणूक आणि बचत करण्यास मदत होते.

     आर्थिक ध्येय कसे ठरवावेत:

    • करता येण्याजोगे : ध्येय वास्तववादी आणि साध्य करता येण्याजोगे असावे.
    • Relevant: ध्येय आपल्या आयुष्याशी संबंधित आणि महत्त्वाचे असावे.
    • Time-bound (कालबद्ध): ध्येय साध्य करण्यासाठी ठराविक वेळ आणि काळ निश्चित करणे.

    2. प्राथमिकता ठरवा : तुमच्या आयुष्यातील महत्त्वाच्या घटनांनुसार ध्येयांची प्राथमिकता ठरवा व त्यानुसार त्यांच्या पूर्ततेला सुरुवात करा. 

    3. गुंतवणुकीची योजना : ध्येय साध्य करण्यासाठी योग्य गुंतवणूक योजना ठरवा.

    4. सल्ला घ्या : आर्थिक तज्ञांचा तसेच या क्षेत्रात सखोल माहिती आणि ज्ञान असणाऱ्या व्यक्तींचा सल्ला घ्या आणि तुमच्या ध्येयांसाठी योग्य आर्थिक साधनांचा वापर करा.

    आणखी वाचा :

  • नवीन अर्थसंकल्पावर सरकार खुश, मात्र विरोधी पक्षांनी मुरडले नाक

    नवीन अर्थसंकल्पावर सरकार खुश, मात्र विरोधी पक्षांनी मुरडले नाक

    संपूर्ण देशासाठी बजेट किंवा अर्थसंकल्प हा एक महत्वाचा भाग ठरतो, आपल्या देशात कोणत्या वस्तू स्वस्त आणि कोणत्या वस्तू महाग झाल्या आहेत किंवा भारताचे नागरिक म्हणून आपण सरकारला किती टक्क्यांपर्यंत कर भरणार आहोत या बद्दलची किमान माहिती सुजाण नागरिक म्हणून आपल्याजवळ असली पाहिजे. 

    कोणत्या वस्तू महाग आणि कोणत्या स्वस्त झाल्या?

    कालच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी कर कपात करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे काही वस्तू स्वस्त झाल्या आहेत. भारतामध्ये अधिकाधिक मध्यवर्गीय लोकं वावरतात आणि म्हणूनच त्यांच्यासाठी असे आर्थिक चढ-उतार महत्वाचे ठरतात. काल सादर झालेल्या अर्थसंकल्पामध्ये कॅन्सरची औषधं, क्रूझचा प्रवास, सी फूड, वस्त्र, X-Ray मशीन,चामड्याच्या वस्तू, मोबाईल, मोबाईल चार्जर व इतर उपकरणं स्वस्त होणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. महत्वाची गोष्ट म्हणजे सोन्या-चांदीच्या कस्टम ड्युटीमध्ये ६ टक्क्यांची कपात करण्यात आल्याने या मौल्यवान वस्तू देखील आता स्वस्त होतील. महाग वस्तूंबद्दल बोलायचं झाल्यास फ्लेक्स आणि बॅनरच्या कस्टम ड्युटीमध्ये वाढ झाल्याने जाहिरातींची  ही साधनं महाग होणार आहेत. 

    अर्थसंकल्प थोडक्यात:

    काल सादर करण्यात आलेला अर्थसंकल्प हा बऱ्यापैकी तरुणांसाठी आणि मध्यमवर्गीयांसाठी विशेष वरदान ठरला  आहे. देशातील पायाभूत सुविधा मजबूत व्हाव्यात, शेती व्यवसायात वाढ व्हावी, महिलांच्या हातात पैसे खेळात राहावेत म्हणून अर्थमंत्रालयाने धनाची पुंजी खुली केली आहे.भारतातील ग्रामीण भागांचा विकास व्हावा, तसेच आदिवासी वर्गाला आर्थिक मदत मिळावी म्हणून देखील विशेष धनादेश जारी करण्यात आला आहे आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे सरकार स्थापनेत मैत्रीचा हात पुढे केलेल्या बिहार आणि आंध्र प्रदेशला आर्थिक मदत पुरवण्यात आली आहे. एकंदरीतच या अर्थसंकल्पामधून मोदी सरकारचे विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण होईल अशी आखणी करण्यात आली आहे. 

    अर्थसंकल्पावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची प्रतिक्रिया:

    निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर अनेक राजकीय मंत्र्यांनी त्यांच्या प्रतिक्रिया मांडल्या आणि यात सर्वात महत्वाची प्रतिक्रिया ठरली ती म्हणजे आपल्या देशाचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची. नरेंद्र मोदी यांच्या मते “हा अर्थसंकल्प देशातील मध्यमवर्गीयांवर लक्ष देणारा आहे. शेतकरी वर्गाला मदत करणारा तसेच तरुण मंडळींना नवीन संधी उपलध करून देणारा आहे.”

    अर्थसंकल्पावर राहुल गांधी काय म्हणाले?

    विरोधीपक्षनेते राहुल गांधी यांनी देखील अर्थसंकल्पावर मत नोंदवले आहे, त्यांच्या मते “हा खुर्ची बचाओ अर्थसंकल्प आहे. राजकारणात मदत केलेल्या पक्षांना खुश करण्यासाठी त्या-त्या राज्यांच्या नावे  भलामोठा धनादेश जारी करण्यात आला आहे आणि सोबतच अदानी-अंबानींना खुश करण्यात सामान्य जनतेला इथे सपशेलपणे डावलण्यात आले आहे.”

    अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला काय मिळाले?

    आणखीन वाचा:

  • नवीन अर्थसंकल्पावरचा पडदा उठणार; अर्थसंकल्प 2024-25 च रहस्य उलघडणार…

    नवीन अर्थसंकल्पावरचा पडदा उठणार; अर्थसंकल्प 2024-25 च रहस्य उलघडणार…

    नियमांनुसार मार्च महिन्याच्या शेवटी आर्थिक वर्ष संपतं आणि नवीन आर्थिक वर्षाला सुरुवात होते. यावर्षी मात्र देशात मार्च-एप्रिलच्या काळात निवडणुकांचं वारं वाहत होतं आणि याच कारणामुळे तेव्हा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. आता अंतरिम अर्थसंकल्प म्हणजे काय? अंतरिम अर्थसंकल्प हा काही दिवसांसाठी सादर करण्यात येणारा अर्थसंकल्प आहे. जुनं सरकार जाऊन नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत बाकी राहिलेल्या काळात देशाची आर्थिक घडी विस्कटू नये म्हणून अशाप्रकारच्या अर्थसंकल्पाची मदत घेतली जाते. आता निवडणूक पूर्ण झाली असून देशाचे पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी यांची तिसऱ्यावेळा निवड झाली आहे, आणि सोबतच पुन्हा एकदा अर्थमंत्री म्हणून देशाची जबाबदारी निर्मला सीतारामन यांच्या खांद्यांवर सोपवण्यात आली आहे. 

    अर्थसंकल्पाची गरज काय?

    नवीन अर्थसंकल्प कधी येणार हे जाणून घेण्याआधी अर्थसंकल्प महत्वाचा का आहे? हे जाणून घेतलं पाहिजे. अगदीच सोपं उदाहरण द्यायचं झाल्यास आपण आपल्या घरातच डोकावून पाहू शकतो. नवीन महिना सुरु झाला म्हणजे घरातील स्त्री संपूर्ण महिन्याचं आर्थिक नियोजन पक्कं करते. घरात माणसं किती आहेत, संपूर्ण घर व्यवस्थित चालायचं असेल, तर धान्य किती प्रमाणात आणलं पाहिजे वगैरे नियोजन दरम्यान केलं जातं. तसंच देशाचा विचार करायचा झाल्यास हेच गणित लागू होतं. संपूर्ण आर्थिक वर्षात जर का देशाचं कामकाज सुरळीतपणे पार पाडायचं असेल, तर नियोजनाची गरज भासते. कोणत्या विभागाला किती प्रमाणात पैशांची गरज आहे, ती गरज का आहे या सर्व गोष्टींची शहनिशा केल्यानंतरच अर्थसंकल्प तयार होतो. पुढे याच अर्थसंकल्पामधून प्रत्येक विभागाला आवश्यक असणारे पैसे पुरवले जातात. थोडक्यात सांगायचं तर अर्थसंकल्प तयार होत असताना सर्वात आधी प्रत्येक विभाग त्यांच्या गरजा मंत्रालयासमोर समोर ठेवतो आणि त्यावर नीट विचार करून पैसे पुरवले जातात.

    नवीन अर्थसंकल्प कधी येणार?

    समोर आलेल्या माहितीनुसार 23 जुलै 2024 रोजी सकाळी ठीक 11 वाजता देशात नवीन अर्थसंकल्प (Union Budget 2024-25) सादर केला जाईल आणि हा अर्थसंकल्प पूर्ण वर्षभरासाठी लागू होईल. अंतरिम अर्थसंकल्पाच्या वेळी अर्थमंत्रालयाकडून काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले होते आणि आता नवीन अर्थसंकल्पामधून यात नेमके कोणते बदल केले जातील याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिले आहे. तुम्हाला माहिती असेलच की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कारकिर्दीची सुरुवात नवीन लोकसभेच्या इमारतीतून झाली होती आणि आता येणारा नवीन अर्थसंकल्प देखील याच भव्यदिव्य इमारतीमध्येच सादर केला जाईल. 

    तुम्हाला जर का अर्थविश्वाची आवड असेल तर घर बसल्या देखील या अर्थसंकल्पाचा आढावा घेणं शक्य आहे. दूरदर्शन, संसद टीव्ही यांसारख्या वाहिन्या येणाऱ्या अर्थसंकल्पाचं थेट प्रक्षेपण जारी करतील, शिवाय युट्युबच्या माध्यमातून देखील तुम्ही अर्थसंकल्पाबद्दल आवश्यक माहिती मिळवू शकता. याव्यतिरिक्त वृत्तवाहिन्या आणि सरकारच्या अधिकृत वेबसाईटवरून तुम्ही वेळेत आवश्यक माहिती मिळवू शकता. 

    नवीन अर्थसंकल्प जुलैमध्ये का?

    आर्थिक वर्षाच्या गणितानुसार मार्च आणि एप्रिल हे दोन महिने फारच महत्वाचे ठरतात, कारण वर नमूद केल्याप्रमाणे या महिन्यांमध्येच जुनं आर्थिक वर्ष संपून नवीन वर्षाला सुरुवात होते. आपल्या देशात फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्या दिवशीच अर्थसंकल्प सादर करण्याची प्रथा सुरू आहे. कदाचित तुम्हाला आश्चर्य वाटेल पण काही वर्षांअगोदर फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटी देशात बजेट सादर केलं जायचं, मात्र राहिलेल्या काळात सरकारला नवीन बदल घडवून आणण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळावा म्हणून तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडून सदर बदल घडवण्यात आले. यंदाच्या वर्षी आलेलं निवडणुकांचं वारं आणि सोबत लागू होणाऱ्या आचार संहितेमुळेच अंतरिम अर्थसंकल्पानंतर आता संपूर्ण वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे.

    पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकांपूर्वी ‘विकसित भारत’ या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित करून सरकार कार्यरत असल्याची माहिती दिली होती. आता विकसित भारत म्हणजे काय? तर सरकारला वर्ष 2047 पर्यंत भारताच्या अर्थव्यव्यस्थेला एका मोठ्या उंचीवर नेऊन ठेवायचं आहे आणि म्हणूनच सरकार त्या दिशेने मार्गक्रमण करीत आहे.

    आणखी वाचा:

  • अर्थशास्त्र

    अर्थशास्त्र

    अर्थव्यवस्थांचे प्रकार –

    जागतिक अर्थव्यवस्थेचे वर्गीकरण दोन निकषांवर करतात.

    १) उत्पादक साधनसंपत्तीच्या मालकीनुसार
    २) विकासाच्या अवस्थेनुसार.BYHIS
    १) उत्पादक साधनसंपत्तीच्या मालकीनुसार याचे पुन्हा तीन प्रकारांत वर्गीकरण केले जाते. अ)भांडवलशाही अर्थव्यवस्था
    ब)समाजवादी अर्थव्यवस्था
    क)मिश्र अर्थव्यवस्था

    अ) भांडवलशाही अर्थव्यवस्था (Capitalistic Economy) –

    ज्या अर्थव्यवस्थेत उत्पादनांची साधने खासगी मालकीची असतात.

    वैशिष्टय़े –

    १) उत्पादक उपभोगाच्या मागणीनुसार वस्तूचा पुरवठा करतात.
    २) ग्राहक सार्वभौम असतात, त्यांच्या पसंतीनुसारच उत्पादन केले जाते. थोडक्यात, उपभोक्ता बाजारपेठेत राजा असतो.
    ३) किंमत ठरविण्याची प्रक्रिया मुक्तपणे चालते म्हणजे ती सरकारी हस्तक्षेपापासून मुक्तअसते. म्हणून या अर्थव्यवस्थेला मुक्त अर्थव्यवस्था असेदेखील म्हणतात. (Laissez faire).
    ४) उत्पादन हे नफा मिळविण्याच्या हेतूने केले जाते.

    दोष – आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण झाल्याने गरिबी व श्रीमंतांची दरी वाढत असते. त्याप्रमाणे गरिबी, बेरोजगारी, पर्यावरण आदींचा विचार केला जात नाही.

    ब) समाजवादी अर्थव्यवस्था (Socialist Economy) –

    ज्या अर्थव्यवस्थेत उत्पादनाची साधने सरकारच्या म्हणजे सार्वजनिक मालकीची असतात, त्यांना समाजवादी अर्थव्यवस्था म्हणतात.

    वैशिष्ट्ये –

    १) उत्पादनांची साधने सरकारी मालकीची असतात.
    २) वस्तू आणि सेवांचे उत्पादन वैयक्तिक नफ्यासाठी होत नाही. सर्व आर्थिक निर्णय सरकार घेते.
    ३) या व्यवस्थेत ग्राहक सार्वभौम ठरत नाही.
    दोष- यात व्यक्तिस्वातंत्र्याचा लोप होतो. कधीकधी सरकारी नियंत्रणाचा अतिरेक होतो. कार्यक्षमता, उत्पादकता कमी होते.

    क) मिश्र अर्थव्यवस्था (Mixed Economy)-

    ज्या अर्थव्यवस्थेत सार्वजनिक आणि खासगी अशी दोन्ही क्षेत्रे एकाच वेळी अस्तित्वात असतात, त्या अर्थव्यवस्थेस मिश्र अर्थव्यवस्था म्हणतात.

    वैशिष्टय़े-

    १) खासगी मालमत्तेचा मर्यादित हक्क असतो.
    २) काही उद्योगांची उभारणी सरकारी व खासगी स्तरावर केली जाते.
    ३) भांडवली आणि समाजवादी अर्थव्यवस्थेचा दोष टाकून चांगल्या गुणांचा समन्वय या अर्थव्यवस्थेत करण्यात आला आहे.

    विकसित अर्थव्यवस्था- ज्या अर्थव्यवस्थेत दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्नाचे प्रमाण मोठे असते. मोठय़ा प्रमाणावर औद्योगीकरण, शहरीकरण झालेले असते. त्याचप्रमाणे साक्षरतेचे प्रमाण जास्त असते. जन्मदर व मृत्युदराचे प्रमाण कमी असते. उदा. अमेरिका, इंग्लंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया इ

    विकसनशील अर्थव्यवस्था– ज्या अर्थव्यवस्थेत दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्नाचे प्रमाण तुलनेने कमी असते. साक्षरतेचे प्रमाण कमी असते. मात्र जी अर्थव्यवस्था आपल्या समस्या दूर करण्यासाठी सतत प्रयत्नशील असते, त्या अर्थव्यवस्थेला विकसनशील अर्थव्यवस्था असे म्हणतात.
    उदा., भारत, श्रीलंका, आफ्रिका व दक्षिण अमेरिकेतील काही देश.

    आधारभूत वर्ष (Base Year)- वस्तू आणि सेवांच्या किमती अस्थिर असल्यामुळे खरे राष्ट्रीय उत्पन्न वाढते आहे किंवा किमती वाढल्या आहेत हे कळत नाही, म्हणून उत्पन्नाची मोजणी एखाद्या स्थिर वर्षांची तुलना करून केली जाते. या स्थिर वर्षांला आधारभूत वर्षे असे म्हणतात. २०१०मध्ये अभिजीत सेनगुप्ता समितीच्या शिफारशीवरून २००४-२००५ हे नवीन आधारभूत वर्ष स्वीकारण्यात आले. उदा. २०१२ मध्ये मोजल्या जाणाऱ्या सर्व वस्तू व सेवांच्या किमती २००४-२००५ मधील किमतीशी तुलना करून मगच मोजल्या जातील.

    हरित जी.डी.पी. (Green GDP) – बऱ्याच वेळा आर्थिक विकास होताना नसíगक स्र्रोतांचा ऱ्हास होत असतो. या सर्व घटकांचा विचार करण्यासाठी हरित जी.डी.पी. ही संकल्पना १९९५मध्ये उदयास आली. हरित जी.डी.पी.ला Health of Nations असेही म्हणतात. प्रमुख संख्याशास्त्रज्ञ प्रणब सेन यांच्या अध्यक्षतेखाली २०१५ पासून हरित जी.डी.पी.चे आकडे प्रकाशित करण्याचा प्रयत्न चालू आहे.

    केंद्रीय सांख्यिकी संघटन (CSO) – भारतात राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याची जबाबदारी Central Statistical Organisation कडे आहे. या संस्थेच्या स्थापनेची घोषणा १९५४मध्ये करण्यात आली. उरड चे मुख्यालय दिल्ली येथे आहे. ठरडला मदत करण्यासाठी National sample survey organization

    ( NSSO) ची स्थापना करण्यात आली.
    मायक्रोइकॉनॉमिक्स (Micro Economics) – यात बाजारपेठेतील विक्रेता आणि ग्राहक या मूलभूत घटकाचा अभ्यास केला असतो.
    उदा. पुस्तकबांधणी, आगकाडय़ा तयार करणे तसेच खरेदीदार, विक्रेता या घटकांचा विचार केला असतो.

    मॅक्रोइकॉनॉमिक्स (Macro Economics ) – यात अर्थव्यवस्थेच्या व्यापक घटकांचा विचार केलेला असतो. म्हणजे यात राष्ट्रीय उत्पन्न, महागाई, बेरोजगारी चलनविषयक धोरण, राजकोषीय धोरण यांचा अभ्यास केलेला असतो.

    आणखी वाचा

  • चेक म्हणजे काय?

    चेक म्हणजे काय?

    चेक (धनादेश) ही सुविधादेखील त्यापैकी एक. बँकेने निर्धारित केलेली रक्कम तुमच्या खात्यावर असल्यास बँक तुम्हाला चेकबुक सुविधा देते. वैयक्तिक व्यवहार,कंपनीचे व्यवहार हे चेकद्वारे सोप्या आणि सहज पद्धतीने होतात. चेकद्वारे केलेला व्यवहार हा सुरक्षित असतो.

    चेकचे दोन प्रकार असतात.

    • बेअरर चेक
    • क्रॉस चेक

    बेअरर चेक – बेअरर चेकद्वारे आपण निर्धारित केलेली रक्कम संबंधित बँकेतून काढू शकतो. उदारणार्थ, तुम्हाला अक्षयने ५,000/- रुपयांचा एखाद्या बँकेचा बेअरर चेक दिला. तर तुम्ही ती रक्कम त्या बँकेच्या शाखेत जाऊन काढू शकता.

    क्रॉस चेक – क्रॉस चेक हा आपल्या बँक अकाउंटवर जमा करून निर्धारित रक्कम आपण मिळवू शकतो. उदारणार्थ, तुमचे नाव सागर गोते या नावाने कंपनीने तुम्हाला क्रॉस चेक दिला, तर तो चेक तुमच्या बँक अकाउंटवर जमा करावा लागतो, त्यानंतर २ ते ३ दिवसात चेकवरील रक्कम तुमच्या बँक अकाउंटवर जमा होते.

    चेक बाउंस म्हणजे काय?

    चेक बाउंस झाला म्हणजे नेमके काय ? सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर, एखाद्या व्यक्तीने
    तुम्हाला ५,000/- रुपयांचा चेक दिला आणि ती रक्कम तुमच्या बँक खात्यावर जमा झाली नाही. म्हणजे तो चेक बाउंस झाला असे समजावे. चेक बाउंस होण्याची वेगवेगळी कारणे असू शकतात.
    कधी कधी बँक अकाउंटवर रक्कम नसली, तरी खातेदार चेक देऊन फसवतात. अशावेळी तुम्ही न्यायालयात जाऊ शकता. तुम्हाला दिलेला चेक बाउंस झाला, तर तुम्ही कलम १३८,निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट कायदा, १८८१ द्वारे तुम्ही न्यायालयीन कारवाई करू शकता.

    चेक बाउंसची कारणे?

    बँक खात्यामध्ये निर्धारित रक्कम नसणे – चेकवर लिहिलेली रक्कम संबधित बँक अकाउंटवर नसल्यास चेक बाउंस होतो. उदाहरणार्थ, अक्षयने संग्रामला ५,000/- रुपयांचा चेक दिला. परंतू अक्षयच्या बँक अकाउंटवर फक्त ४800/- रुपयेच आहेत. चेकवर लिहिलेली रक्कम अक्षयच्या बँक अकाउंटवर नसल्यामुळे संग्रामला दिलेला चेक हा बाउंस होतो.

    सहीमधील फरक – चेकवरील सही तपासून बँकेकडून संबंधित व्यक्तीला चेकची रक्कम दिली जाते. खातेदाराच्या चेकवरील सहीमध्ये फरक असेल किंवा चुकीची सही असेल, तर चेक बँकेकडून बाउंस होतो.

    चेकवरील ओव्हर रायटिंग – चेकवर ओव्हर रायटिंग किंवा खाडाखोड केली आणि त्या ठिकाणी सही नसली, तर चेक बाउंस होतो.

    चेक बाउंस झाल्यावर काय करावे?

    चेक बाउंस झाल्यावर पहिल्यांदा ज्या व्यक्तीने आपल्याला चेक दिला आहे, त्या व्यक्तीशी संपर्क साधावा. त्या व्यक्तीला त्यासंदर्भात कल्पना द्यावी. त्या व्यक्ती कडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला किंवा त्याने कबूल केले की चेक चुकून बाउंस झाला आहे. तर त्याला रक्कम देण्यासाठी थोडा वेळ द्यावा. जर चेक देणार्या व्यक्ती काही प्रतिसाद दिला नाही, तर त्यावर तक्रार किंवा कायदेशीर कारवाई करता येवू शकते.

    कायदेशीर नोटीस – चेक बाउंस झाल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत चेक देणार्या व्यक्तीस किंवा कंपनीस कायदेशीर नोटीस द्यावी. ही नोटीस स्वतरू किंवा वकिलामार्फत आपण पाठवू शकतो. कायदेशीर नोटीसपाठवताना आपले नाव, ज्या व्यक्ती किंवा कंपनीने चेक दिला आहे त्याचे नाव, पत्ता, बँकेचे नाव पत्ता, चेक बाउंसचे कारण, इत्यादी बाबी अर्जात नमूद कराव्या. अर्ज स्वतरू संबधित व्यक्तीध्संस्थेला देऊन त्यांना अर्ज मिळाल्याची प्रत (Received Copy) घ्यावी किंवा रजिस्ट्रर पोस्टाने अर्ज पाठवून त्याचा पुरावा स्वतरूकडे ठेवावा. पुढील कारवाईसाठी त्या कागदपत्रांचा उपयोग होतो.

    👍 चेक बाबतच्या टिप्स

    • चेक वटण्याची मुदत सहा महिन्यापेक्षा कमी करता येते.
    • चेकवर लिहिलेली अक्षरी रक्कमच गृहीत धरली जाते.
    • चेक क्लिअरिंग प्रक्रिया सुलभ व्हावी म्हणून चुंबकीय शाई (MICR) वापरण्याची आधुनिक समाशोधन पद्धती अस्तित्वात आली.
    • खाते बंद असताना धनादेश देणे हा फौजदारी गुन्हा आहे.
    • देणगीचा चेक परत गेल्यास गुन्हा होत नाही.

    आणखी वाचा

  • ‘मी का म्हणून कर देऊ?

    ‘मी का म्हणून कर देऊ?

    why we have to pay tax

    कर तीन प्रकारच्या संस्था घेतात – महापालिका, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार. सध्या आपल्या देशात प्रत्यक्ष कर (डायरेक्‍ट टॅक्‍सेस) आणि अप्रत्यक्ष कर (इनडायरेक्‍ट टॅक्‍सेस) असे एकूण 25 विवMMMMMMMMMMMMMM प्रकारचे विविध कर आकारले जात आहेत. त्यात प्राप्तिकर, व्यवसाय कर, विक्रीकर, सेवाकर आदींचा समावेश होतो.

    👍 का घेतले जातात असे कर ?

    विविध विधायक कामांसाठी सरकारकडून कर घेतला जातो. रस्ते बांधणे, लोहमार्ग बनविणे, गोरगरिबांना मोफत आरोग्य सेवा देणे, त्यांना मोफत शिक्षण सुविधा देणे, स्वस्त दरात वीजपुरवठा करणे, अशा पायाभूत सुविधा सरकारला पुरवायच्या असतात. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, देशाची सुरक्षा अबाधित ठेवणे व भक्कम करणे, यालाही प्राधान्य द्यायचे असते. आज सर्वत्र दहशतवादाचे सावट आहे, त्याचा मुकाबला करण्यासाठी अत्याधुनिक युद्धसामग्री गरजेची असते. त्याची खरेदी करण्यासाठी सरकारकडे पुरेसे पैसे विविध करांमधूनच येत असतात.

    why we have to pay tax

    👍 आपल्या देशात ‘कर‘ जास्त आहे ?

    प्रत्येक नाण्याला दोन बाजू असतात. या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी एका गुणोत्तराची (रेशो) आकडेवारी पाहू. देशाचे एकूण करउत्पन्न आणि जीडीपी (देशात एका वर्षात निर्माण झालेल्या वस्तूची व सेवेची एकूण किंमत) यांचे गुणोत्तर (प्रमाण) साधारणपणे 23 असणे आवश्‍यक आहे. हे प्रमाण एकूण करउत्पन्न भागिले जीडीपी असे मोजले जाते. भारतात फक्त चार टक्के लोकच प्राप्तिकर भरत असल्यामुळे आपल्याकडे हे प्रमाण सध्या फक्त 17.7 इतकेच आहे. सर्व अविकसनशील देशांचे हेच प्रमाण सरासरी 21 आहे आणि ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट (ओईसीडी) यांच्या सभासद देशांमध्ये तेच प्रमाण 34 इतके आहे. आखाती देशांत हे प्रमाण 1 ते 2 टक्केच आहे. डेन्मार्कमध्ये हे प्रमाण सर्वांत जास्त म्हणजे 50 आहे. म्हणजेच डेन्मार्कमध्ये ‘कर‘ सर्वांत जास्त आहेत. गंमतीची गोष्ट म्हणजे नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या सर्वेक्षणानुसार, डेन्मार्कमधील लोक संपूर्ण जगात सर्वांत आनंदी लोक आहेत. हे विश्‍लेषण पाहता, आपल्या देशात ‘कर‘ कमी आकारला जातो आणि कमी लोकांना आकारला जातो, असेच उत्तर येते.

    • सुहास राजदेरकर

    आणखी वाचा

  • तात्काळ सौदापूर्तीच्या दिशेने

    तात्काळ सौदापूर्तीच्या दिशेने

    अमेरिका आणि जपान हे देश आता याबाबत विचार करीत असून काही देश या वर्षी टप्याटप्याने या चळवळीत सामील होतील. सौदापूर्तीचा कालावधी जितका कमी तेवढी त्यातील जोखीम कमी होते त्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण होते. आपण याबाबत T+0 (म्हणजेत्याच दिवशी) अशी सौदापूर्ती करू शकू आणि भविष्यात तात्काळ(स्पॉट) सौदापूर्ती करू शकू का? याबाबत विचार करीत आहोत. अस झालं तर तात्काळ सौदापूर्ती करणारा भारत हा जगातील पहिला आणि एकमेव देश असेल.

    शेअरबाजारामुळे उद्योगांना कमीतकमी खर्चात भांडबल उपलब्ध झाले. गुंतवणूकदारांना भागधारक या नात्याने उद्योगाची मालकी मिळाली. भागधारकाचे उत्तरदायित्व हे त्यानी गुंतवलेल्या रकमेइतकेच मर्यादित असून दुय्यम बाजारात त्यांच्या भांडवल खरेदी विक्रीची संधी प्राप्त झाली आहे. थोडी जोखम स्वीकारून गुंतवणुकीवर कदाचित डिव्हिडंड आणि भाववाढ असे दोन्हीही फायदे मिळू शकल्याने गुंतवणूक करण्याचे नवीन साधन मिळाले. 31 ऑगस्ट 1957 रोजी सिक्युरिटीज काँट्रॅक्ट ऍक्ट या कायद्याने अधिकृतता प्राप्त खाली. यापूर्वी असे व्यवहार केवळ विश्वासाने केले जाऊन पूर्ण केले जात असत. त्यास कायद्याचे अधिष्ठान प्राप्त झाल्याने एक्सचेंजच्या नियामक मंडळाची जबाबदारी वाढली. भारतात मुंबईसह अनेक प्रादेशिक बाजार अस्तीत्वात आले. या सर्व बाजारांतील नियामक मंडळात दलालांचे वर्चस्व होते, कार्यकारी संचालकांवर दलालांचा दबाव होता बाजाराच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता नव्हती. दलालांची एकाधिकारशाही निर्माण खाली होती. सौदापूर्ती वेळेवर होत नसे त्यामुळे खरेदी केलेले शेअर्स मिळण्यासाठी महिन्याहून अधिक कालावधी लागे. व्यवहारात पारदर्शकता नव्हती अनेक व्यवहार जाहीर केले जात नसत, त्यामुळे योग्य किमतीचा अंदाज बांधणे कठीण जात असे. विक्री करताना कमीतकमी भाव आणि खरेदी करताना सर्वाधिक भाव अशी परिस्थिती जवळपास सन 1990 होती.

    देशी आणि विदेशी गुंतवणूकदार भारतीय भांडवल बाजारातकडे आकर्षित होण्यासाठी या सर्व व्यवहारात पारदर्शकता यावी यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला. त्यांनी मुंबई शेअरबाजाराचे कंपनीकरण करून त्याचे विश्वस्त मंडळ आणि संचालक मंडळ वेगळे असावे, विश्वस्त मंडळात दलाल असले तरी चालतील परंतु संचालक मंडळात व्यावसायिक व्यवस्थापन अस्तित्वात असले पाहिजे असे सुचवले. त्यास अनुकूल प्रतिसाद न मिळाल्याने राष्ट्रीय शेअरबाजार निर्माण करण्यास सरकारने पुढाकार घेतला.

    राष्ट्रीय शेअरबाजाराच्या रूपाने देशातील पहिला आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात शेअरबाजार अस्तित्वात आला. त्याचे व्यवहार चक्र सुरवातीला आठवड्याचे मग तीन दिवसाने नंतर दोन दिवसाने ठराविक कालावधीत अस्तीत्वात आले. असा बाजार अस्तीत्वात येताना भविष्यात एक दिवसात सौदापूर्ती आणि शेवटी तात्काळ सौदापूर्ती असे उद्दिष्ट ठेवले होते. हा बाजार अस्तीत्वात आल्यावर मुंबई शेअरबाजाराने धडा घेऊन आवश्यक ते बदल करून चूक दुरुस्ती केली आणि व्यवसायाचे नवनवे मार्ग शोधत राहिला म्हणून तो टिकून आहे अन्य प्रादेशिक बाजार एकामागोमाग एक बंद पडले कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज कागदोपत्री अस्तित्वात आहे पण तेथे कोणतेही व्यवहार होत नाहीत. दरम्यान राष्ट्रीय शेअरबाजाराने उलढालीच्या दृष्टीने सध्या प्रथम क्रमांकावर आणि जगात चौथ्या क्रमांकावर झेप घेतली असून डिरिव्हेटिव्ह व्यवहाराच्या बाबतीत जगात पहिल्या क्रमांकावर गेला. मुंबई शेअरबाजार आणि राष्ट्रीय शेअरबाजार राष्ट्रीय पातळीवर पोहोचले आहेत त्यांनीं आता गांधीनगर येथे दिवसभरात 16 ते 22 तास चालू असणारे आंतराष्ट्रीय शेअरबाजारही चालू केले आहेत.

    वर म्हटल्याप्रमाणे लवकरच T+0 म्हणजे व्यवहार ज्या दिवशी होईल त्याच दिवशी त्याची सौदापूर्ती होईल आणि भविष्यात तात्काळ सौदापूर्ती होईल या दिशेने बाजार नियामक सेबी काम करीत आहे. त्यांनी यासंबंधीची मार्गदर्शक तत्त्व जाहीर करून जनतेकडून त्यांवरील सूचना 12 जानेवारी 2024 पर्यंत मागवल्या होत्या. याबाबत कोणत्या सूचना आल्या आणि त्यावर काय निर्णय झाला हे अद्याप जमजले नसले सध्या ज्या सुलभतेने आपण यूपीआयचा वापर करून आता कुणालाही तात्काळ पैसे पाठवू शकत आहोत त्याचप्रमाणे शेअर्समधील खरेदी विक्रीचे व्यवहार सहज आणि तात्काळ करू शकू असा आत्मविश्वास निर्माण झाला आहे.

    सेबीने जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार टप्याटप्याने ही पद्धत अस्तीत्वात येईल, सुरुवातीस-

    ●पहिल्या टप्यात S&P 500 मध्ये असलेल्या शेअर्ससाठी T+0 ही पद्धत वैकल्पिक स्वरूपात उपलब्ध होईल. सुरुवातीस 200 नंतर 200 आणि मग 100 कंपन्यासाठी ही पद्धत उपलब्ध होईल.

    ●एकाच शेसर्सचे T+1 आणि T+0 असे दोन्ही सेगमेंटचे भाव स्क्रीनवर वेगवेगळे दिसतील.

    ●या दिवशी दुपारी 1 वाजून 30 मिनिटांपर्यत केलेले T+0 चे सर्व व्यवहार त्याच दिवशी दुपारी 4 वाजून 30 मिनिटांपर्यत पूर्ण केले जातील.

    ●दुपारी दीड नंतर केलेले सर्व व्यवहार T+1 या यासाठी सध्या अस्तीत्वात असलेल्या पद्धतीने होतील.

    ●सौदापूर्तीचा विचार करता या दोन्ही प्रकारच्या पद्धतीसाठी सध्याच्या जोखीम व्यवस्थापन धोरणात कोणताही बदल केला जाणार नाही.

    थोडक्यात,

    सुरुवातीला काही शेअर्सच्यासाठी T+0 चे व्यवहार मर्यादित काळासाठी असतील.

    यानंतरच्या टप्यात,

    ●दिवसाचे वेगवेगळे विभाग करून दर भागाचे वेगवेगळे सेटलमेंट होईल त्याची रचना सध्याच्या T2T पद्धती प्रमाणे असेल असे प्रस्तावित आहे.

    ●यासाठी T+1 मधील सेटलमेंट पद्धतीप्रमाणेच फक्त दुसऱ्या दिवसाऐवजी त्या दिवसाच्या विशिष्ट काळाच्या व्यवहारांची सौदापूर्ती होईल.

    ●त्याचे दिवसाच्या वेगवेगळ्या भागाचे भाव स्वतंत्र दिसतील.

    ●यासाठी खरेदीची ऑर्डर देण्यापूर्वी पैसे दिलेले असल्याची त्याचप्रमाणे विक्री ऑर्डर देणाऱ्याच्या खात्यातून ऑर्डर देण्यापूर्वीच शेअर्सची डिलिव्हरी घेतली जाईल.

    ●क्लिअरिंग कॉर्पोरेशनद्वारे त्याची खात्री करून घेतल्यावरच ऑर्डर पुढे जाईल.

    ●केवळ लिमिट ऑर्डरच घेतल्या जातील.

    ●क्लायंट कोड बदलांना परवानगी दिली जाणार नाही.

    ●ऑर्डर मधील बदल अथवा ऑर्डर पूर्णपणे रद्द करणे एक्सचेंजद्वारे क्लिअरिंग कॉर्पोरेशनला कळवून केले जाईल.

    ●ही पद्धत सुरळीत झाल्यावर आधी चालू केलेली दीड वाजेपर्यंत केलेले व्यवहार त्याच दिवशी पूर्ण करणाऱ्या कंपन्यांची संख्या कमीकमी करून ती पद्धती बंद केली जाईल.

    ●त्यानंतर दिवसाचे वेगवेगळे भाग करून त्यातील सौद्यांची पूर्तता पुढील तासाभरात केली जाईल.

    आलेल्या दोन्ही प्रकारच्या अनुभवातून आवश्यक सुधारणा करीत यानंतरच्या टप्यात सर्व शेअर्ससाठी-

    ●असा अँप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) उपलब्ध करून दिला जाईल जो खरेदी करणाऱ्यास पैशाच्या बदल्यात शेअर्स अथवा विक्री करणाऱ्यास शेअर्सच्या बदल्यात पैसे, तात्काळ देऊ शकेल.

    यामुळे

    ●रोख बाजारातील तरलता वाढेल, यामुळे सकारात्मक वाढीची शक्यता आहे.

    ●सध्या अस्तित्वात असलेले नियमित ब्रोकर्स अत्यंत कमी दलालीवर काम करतात, त्यांच्या व्यवसायाचा काही भाग ग्राहकांच्या निधीवरील व्याजातून येतो त्याच्यावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने त्यांना आपली व्यवसाय नीती ( bissiness model) तपासावी लागेल.

    याचबरोबर

    ●सध्या अस्तित्वात असलेली T+1 ही पद्धती बंद करण्याचा प्रस्ताव नाही त्यामुळे डे ट्रेडर्स त्याचे व्यवहार त्याच दिवशी करू शकतील.

    ●यातून काही वाद निर्माण झाल्यास लवादामार्फत सोडवता येतील.

    या सर्व भानगडीत काही तांत्रिक प्रश्न उद्भवू शकतात जसे –

    ●खरेदीदारास तात्काळ व्यवहार करायचा असेल आणि विक्रेत्यास तो दुसऱ्या दिवशी चालणार असेल तर असे व्यवहार होऊ शकणार नाहीत.

    ●ज्यांना डे ट्रेडिंग करायचं आहे ते T+0 किंवा तात्काळ व्यवहाराकडे जाणारच नाहीत कारण त्यामुळे त्यांच्या खर्चात वाढ होईल.

    बाजारात एकाच वेळी एका कंपनीच्या शेअर्सचे T+1, T+0 दीड वाजेपर्यंत आणि / किंवा T+0 दिवसातील वेगवेगळ्या भागाचे आणि स्पॉट सेटलमेंटचे असे अनेक वेगवेगळे भाव दिसतील. हे भाव ओळखून त्यातील फरक समजून घेण्यासाठी गुंतवणूकदार अधिक शिक्षित आणि जागृत असणे जरुरीचे आहे. सेबीच्या म्हणण्यानुसार एकाच शेअर्सच्या वेगवेगळ्या व्यवहार प्रकारातील (segment) भावातील फरकामुळे त्या शेअर्सची प्रत्येक प्रकारातील खरीखुरी किंमत निश्चित होण्यास मदतच होईल. भावातील या फरकामुळे निर्माण होणाऱ्या नव्या गुंतवणूक संधी शोधणाऱ्या बाजारातील साधकांना विविध सेगमेंटमधील भावाच्या फरकाचा लाभ घेता येईल.

    ©उदय पिंगळे

    अर्थ अभ्यासक

    (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सभासद आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत, लेखात व्यक्त केलेली मते ही वैयक्तिक मते आहेत)

    आणखी वाचा