बँकेमध्ये खाते उघडल्यानंतर बँक आपल्याला बँक अकाउंट, ए टी एम सुविधा , मुदत ठेव योजना, लाॅकर सेवा, कर्ज, इ. सेवा-सुविधा देते.
चेक (धनादेश) ही सुविधादेखील त्यापैकी एक. बँकेने निर्धारित केलेली रक्कम तुमच्या खात्यावर असल्यास बँक तुम्हाला चेकबुक सुविधा देते. वैयक्तिक व्यवहार,कंपनीचे व्यवहार हे चेकद्वारे सोप्या आणि सहज पद्धतीने होतात. चेकद्वारे केलेला व्यवहार हा सुरक्षित असतो.
चेकचे दोन प्रकार असतात.
बेअरर चेक
क्रॉस चेक
बेअरर चेक – बेअरर चेकद्वारे आपण निर्धारित केलेली रक्कम संबंधित बँकेतून काढू शकतो. उदारणार्थ, तुम्हाला अक्षयने ५,000/- रुपयांचा एखाद्या बँकेचा बेअरर चेक दिला. तर तुम्ही ती रक्कम त्या बँकेच्या शाखेत जाऊन काढू शकता.
क्रॉस चेक – क्रॉस चेक हा आपल्या बँक अकाउंटवर जमा करून निर्धारित रक्कम आपण मिळवू शकतो. उदारणार्थ, तुमचे नाव सागर गोते या नावाने कंपनीने तुम्हाला क्रॉस चेक दिला, तर तो चेक तुमच्या बँक अकाउंटवर जमा करावा लागतो, त्यानंतर २ ते ३ दिवसात चेकवरील रक्कम तुमच्या बँक अकाउंटवर जमा होते.
चेक बाउंस म्हणजे काय?
चेक बाउंस झाला म्हणजे नेमके काय ? सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर, एखाद्या व्यक्तीने तुम्हाला ५,000/- रुपयांचा चेक दिला आणि ती रक्कम तुमच्या बँक खात्यावर जमा झाली नाही. म्हणजे तो चेक बाउंस झाला असे समजावे. चेक बाउंस होण्याची वेगवेगळी कारणे असू शकतात. कधी कधी बँक अकाउंटवर रक्कम नसली, तरी खातेदार चेक देऊन फसवतात. अशावेळी तुम्ही न्यायालयात जाऊ शकता. तुम्हाला दिलेला चेक बाउंस झाला, तर तुम्ही कलम १३८,निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट कायदा, १८८१ द्वारे तुम्ही न्यायालयीन कारवाई करू शकता.
चेक बाउंसची कारणे?
बँक खात्यामध्ये निर्धारित रक्कम नसणे – चेकवर लिहिलेली रक्कम संबधित बँक अकाउंटवर नसल्यास चेक बाउंस होतो. उदाहरणार्थ, अक्षयने संग्रामला ५,000/- रुपयांचा चेक दिला. परंतू अक्षयच्या बँक अकाउंटवर फक्त ४800/- रुपयेच आहेत. चेकवर लिहिलेली रक्कम अक्षयच्या बँक अकाउंटवर नसल्यामुळे संग्रामला दिलेला चेक हा बाउंस होतो.
सहीमधील फरक – चेकवरील सही तपासून बँकेकडून संबंधित व्यक्तीला चेकची रक्कम दिली जाते. खातेदाराच्या चेकवरील सहीमध्ये फरक असेल किंवा चुकीची सही असेल, तर चेक बँकेकडून बाउंस होतो.
चेकवरील ओव्हर रायटिंग – चेकवर ओव्हर रायटिंग किंवा खाडाखोड केली आणि त्या ठिकाणी सही नसली, तर चेक बाउंस होतो.
चेक बाउंस झाल्यावर काय करावे?
चेक बाउंस झाल्यावर पहिल्यांदा ज्या व्यक्तीने आपल्याला चेक दिला आहे, त्या व्यक्तीशी संपर्क साधावा. त्या व्यक्तीला त्यासंदर्भात कल्पना द्यावी. त्या व्यक्ती कडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला किंवा त्याने कबूल केले की चेक चुकून बाउंस झाला आहे. तर त्याला रक्कम देण्यासाठी थोडा वेळ द्यावा. जर चेक देणार्या व्यक्ती काही प्रतिसाद दिला नाही, तर त्यावर तक्रार किंवा कायदेशीर कारवाई करता येवू शकते.
कायदेशीर नोटीस – चेक बाउंस झाल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत चेक देणार्या व्यक्तीस किंवा कंपनीस कायदेशीर नोटीस द्यावी. ही नोटीस स्वतरू किंवा वकिलामार्फत आपण पाठवू शकतो. कायदेशीर नोटीसपाठवताना आपले नाव, ज्या व्यक्ती किंवा कंपनीने चेक दिला आहे त्याचे नाव, पत्ता, बँकेचे नाव पत्ता, चेक बाउंसचे कारण, इत्यादी बाबी अर्जात नमूद कराव्या. अर्ज स्वतरू संबधित व्यक्तीध्संस्थेला देऊन त्यांना अर्ज मिळाल्याची प्रत (Received Copy) घ्यावी किंवा रजिस्ट्रर पोस्टाने अर्ज पाठवून त्याचा पुरावा स्वतरूकडे ठेवावा. पुढील कारवाईसाठी त्या कागदपत्रांचा उपयोग होतो.
👍 चेक बाबतच्या टिप्स
चेक वटण्याची मुदत सहा महिन्यापेक्षा कमी करता येते.
चेकवर लिहिलेली अक्षरी रक्कमच गृहीत धरली जाते.
चेक क्लिअरिंग प्रक्रिया सुलभ व्हावी म्हणून चुंबकीय शाई (MICR) वापरण्याची आधुनिक समाशोधन पद्धती अस्तित्वात आली.
खाते बंद असताना धनादेश देणे हा फौजदारी गुन्हा आहे.
बहुतेक लोकांना सरकारला ‘कर‘ अर्थात ‘टॅक्स‘ द्यावयास आवडत नाही. प्रत्येक अर्थसंकल्पाच्या वेळी बहुतेक लोक याच गोष्टी प्रथम तपासताना दिसतात, की ‘कर‘ वाढले की कमी झाले आणि त्यावरच अर्थसंकल्प चांगला का वाईट ते ठरवितात. एखादी लहान मुलगी आइस्क्रीम खात असेल आणि तुम्ही तिला म्हटले की त्या आइस्क्रीममधील 30 टक्के आइस्क्रीम मला दे, तर तिला कसे वाटेल?, तिची भावना काय असेल? अगदी तशीच भावना सरकारने टॅक्स मागितला की बहुतेक प्राप्तिकरदात्यांची होते. ‘मी का म्हणून कर देऊ?‘ या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यापूर्वी ‘कर‘ किती प्रकारचे असतात आणि ते कोण घेते, ते थोडक्यात पाहू.
कर तीन प्रकारच्या संस्था घेतात – महापालिका, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार. सध्या आपल्या देशात प्रत्यक्ष कर (डायरेक्ट टॅक्सेस) आणि अप्रत्यक्ष कर (इनडायरेक्ट टॅक्सेस) असे एकूण 25 विवMMMMMMMMMMMMMM प्रकारचे विविध कर आकारले जात आहेत. त्यात प्राप्तिकर, व्यवसाय कर, विक्रीकर, सेवाकर आदींचा समावेश होतो.
👍 का घेतले जातात असे कर ?
विविध विधायक कामांसाठी सरकारकडून कर घेतला जातो. रस्ते बांधणे, लोहमार्ग बनविणे, गोरगरिबांना मोफत आरोग्य सेवा देणे, त्यांना मोफत शिक्षण सुविधा देणे, स्वस्त दरात वीजपुरवठा करणे, अशा पायाभूत सुविधा सरकारला पुरवायच्या असतात. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, देशाची सुरक्षा अबाधित ठेवणे व भक्कम करणे, यालाही प्राधान्य द्यायचे असते. आज सर्वत्र दहशतवादाचे सावट आहे, त्याचा मुकाबला करण्यासाठी अत्याधुनिक युद्धसामग्री गरजेची असते. त्याची खरेदी करण्यासाठी सरकारकडे पुरेसे पैसे विविध करांमधूनच येत असतात.
👍 आपल्या देशात ‘कर‘ जास्त आहे ?
प्रत्येक नाण्याला दोन बाजू असतात. या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी एका गुणोत्तराची (रेशो) आकडेवारी पाहू. देशाचे एकूण करउत्पन्न आणि जीडीपी (देशात एका वर्षात निर्माण झालेल्या वस्तूची व सेवेची एकूण किंमत) यांचे गुणोत्तर (प्रमाण) साधारणपणे 23 असणे आवश्यक आहे. हे प्रमाण एकूण करउत्पन्न भागिले जीडीपी असे मोजले जाते. भारतात फक्त चार टक्के लोकच प्राप्तिकर भरत असल्यामुळे आपल्याकडे हे प्रमाण सध्या फक्त 17.7 इतकेच आहे. सर्व अविकसनशील देशांचे हेच प्रमाण सरासरी 21 आहे आणि ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट (ओईसीडी) यांच्या सभासद देशांमध्ये तेच प्रमाण 34 इतके आहे. आखाती देशांत हे प्रमाण 1 ते 2 टक्केच आहे. डेन्मार्कमध्ये हे प्रमाण सर्वांत जास्त म्हणजे 50 आहे. म्हणजेच डेन्मार्कमध्ये ‘कर‘ सर्वांत जास्त आहेत. गंमतीची गोष्ट म्हणजे नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या सर्वेक्षणानुसार, डेन्मार्कमधील लोक संपूर्ण जगात सर्वांत आनंदी लोक आहेत. हे विश्लेषण पाहता, आपल्या देशात ‘कर‘ कमी आकारला जातो आणि कमी लोकांना आकारला जातो, असेच उत्तर येते.
तात्पर्य, विविध करांना नाके न मुरडता ‘कर‘ या विषयाचा सरकारच्या म्हणजेच देशाच्या हिताच्या दृष्टिकोनातूनसुद्धा विचार करणे योग्य ठरते.
भारतीय शेअरबाजारातील व्यवहाराची सौदापूर्ती आता T+1 या पद्धतीने जानेवारी 2023 पासून होत आहे म्हणजेच खरेदी केले असल्यास शेअर्स किंवा विक्री केली असल्यास पैसे यांची देवाणघेवाण ब्रोकरच्या खात्यात दुसऱ्या कामकाज दिवशी होईल आणि त्याच दिवशी ग्राहकाला शेअर्स किंवा पैसे मिळतील. यापूर्वी हे व्यवहार T+2 असे म्हणजे व्यवहार झाल्यावर कामकाजाच्या दोन दिवसानंतर होत असत. यात टप्याटप्याने सुधारणा होऊन आज चीन नंतर भारत हा जगातील दुसरा असा देश आहे तेथे शेअरबाजारातील व्यवहाराची सौदापूर्ती T+1 पद्धतीने होत आहे. जगभरात अन्य देशात अजूनही सौदापूर्ती T+2 किंवा T+3 या पद्धतीने होत आहेत.
अमेरिका आणि जपान हे देश आता याबाबत विचार करीत असून काही देश या वर्षी टप्याटप्याने या चळवळीत सामील होतील. सौदापूर्तीचा कालावधी जितका कमी तेवढी त्यातील जोखीम कमी होते त्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण होते. आपण याबाबत T+0 (म्हणजेत्याच दिवशी) अशी सौदापूर्ती करू शकू आणि भविष्यात तात्काळ(स्पॉट) सौदापूर्ती करू शकू का? याबाबत विचार करीत आहोत. अस झालं तर तात्काळ सौदापूर्ती करणारा भारत हा जगातील पहिला आणि एकमेव देश असेल.
शेअरबाजारामुळे उद्योगांना कमीतकमी खर्चात भांडबल उपलब्ध झाले. गुंतवणूकदारांना भागधारक या नात्याने उद्योगाची मालकी मिळाली. भागधारकाचे उत्तरदायित्व हे त्यानी गुंतवलेल्या रकमेइतकेच मर्यादित असून दुय्यम बाजारात त्यांच्या भांडवल खरेदी विक्रीची संधी प्राप्त झाली आहे. थोडी जोखम स्वीकारून गुंतवणुकीवर कदाचित डिव्हिडंड आणि भाववाढ असे दोन्हीही फायदे मिळू शकल्याने गुंतवणूक करण्याचे नवीन साधन मिळाले. 31 ऑगस्ट 1957 रोजी सिक्युरिटीज काँट्रॅक्ट ऍक्ट या कायद्याने अधिकृतता प्राप्त खाली. यापूर्वी असे व्यवहार केवळ विश्वासाने केले जाऊन पूर्ण केले जात असत. त्यास कायद्याचे अधिष्ठान प्राप्त झाल्याने एक्सचेंजच्या नियामक मंडळाची जबाबदारी वाढली. भारतात मुंबईसह अनेक प्रादेशिक बाजार अस्तीत्वात आले. या सर्व बाजारांतील नियामक मंडळात दलालांचे वर्चस्व होते, कार्यकारी संचालकांवर दलालांचा दबाव होता बाजाराच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता नव्हती. दलालांची एकाधिकारशाही निर्माण खाली होती. सौदापूर्ती वेळेवर होत नसे त्यामुळे खरेदी केलेले शेअर्स मिळण्यासाठी महिन्याहून अधिक कालावधी लागे. व्यवहारात पारदर्शकता नव्हती अनेक व्यवहार जाहीर केले जात नसत, त्यामुळे योग्य किमतीचा अंदाज बांधणे कठीण जात असे. विक्री करताना कमीतकमी भाव आणि खरेदी करताना सर्वाधिक भाव अशी परिस्थिती जवळपास सन 1990 होती.
देशी आणि विदेशी गुंतवणूकदार भारतीय भांडवल बाजारातकडे आकर्षित होण्यासाठी या सर्व व्यवहारात पारदर्शकता यावी यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला. त्यांनी मुंबई शेअरबाजाराचे कंपनीकरण करून त्याचे विश्वस्त मंडळ आणि संचालक मंडळ वेगळे असावे, विश्वस्त मंडळात दलाल असले तरी चालतील परंतु संचालक मंडळात व्यावसायिक व्यवस्थापन अस्तित्वात असले पाहिजे असे सुचवले. त्यास अनुकूल प्रतिसाद न मिळाल्याने राष्ट्रीय शेअरबाजार निर्माण करण्यास सरकारने पुढाकार घेतला.
राष्ट्रीय शेअरबाजाराच्या रूपाने देशातील पहिला आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात शेअरबाजार अस्तित्वात आला. त्याचे व्यवहार चक्र सुरवातीला आठवड्याचे मग तीन दिवसाने नंतर दोन दिवसाने ठराविक कालावधीत अस्तीत्वात आले. असा बाजार अस्तीत्वात येताना भविष्यात एक दिवसात सौदापूर्ती आणि शेवटी तात्काळ सौदापूर्ती असे उद्दिष्ट ठेवले होते. हा बाजार अस्तीत्वात आल्यावर मुंबई शेअरबाजाराने धडा घेऊन आवश्यक ते बदल करून चूक दुरुस्ती केली आणि व्यवसायाचे नवनवे मार्ग शोधत राहिला म्हणून तो टिकून आहे अन्य प्रादेशिक बाजार एकामागोमाग एक बंद पडले कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज कागदोपत्री अस्तित्वात आहे पण तेथे कोणतेही व्यवहार होत नाहीत. दरम्यान राष्ट्रीय शेअरबाजाराने उलढालीच्या दृष्टीने सध्या प्रथम क्रमांकावर आणि जगात चौथ्या क्रमांकावर झेप घेतली असून डिरिव्हेटिव्ह व्यवहाराच्या बाबतीत जगात पहिल्या क्रमांकावर गेला. मुंबई शेअरबाजार आणि राष्ट्रीय शेअरबाजार राष्ट्रीय पातळीवर पोहोचले आहेत त्यांनीं आता गांधीनगर येथे दिवसभरात 16 ते 22 तास चालू असणारे आंतराष्ट्रीय शेअरबाजारही चालू केले आहेत.
वर म्हटल्याप्रमाणे लवकरच T+0 म्हणजे व्यवहार ज्या दिवशी होईल त्याच दिवशी त्याची सौदापूर्ती होईल आणि भविष्यात तात्काळ सौदापूर्ती होईल या दिशेने बाजार नियामक सेबी काम करीत आहे. त्यांनी यासंबंधीची मार्गदर्शक तत्त्व जाहीर करून जनतेकडून त्यांवरील सूचना 12 जानेवारी 2024 पर्यंत मागवल्या होत्या. याबाबत कोणत्या सूचना आल्या आणि त्यावर काय निर्णय झाला हे अद्याप जमजले नसले सध्या ज्या सुलभतेने आपण यूपीआयचा वापर करून आता कुणालाही तात्काळ पैसे पाठवू शकत आहोत त्याचप्रमाणे शेअर्समधील खरेदी विक्रीचे व्यवहार सहज आणि तात्काळ करू शकू असा आत्मविश्वास निर्माण झाला आहे.
सेबीने जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार टप्याटप्याने ही पद्धत अस्तीत्वात येईल, सुरुवातीस-
●पहिल्या टप्यात S&P 500 मध्ये असलेल्या शेअर्ससाठी T+0 ही पद्धत वैकल्पिक स्वरूपात उपलब्ध होईल. सुरुवातीस 200 नंतर 200 आणि मग 100 कंपन्यासाठी ही पद्धत उपलब्ध होईल.
●एकाच शेसर्सचे T+1 आणि T+0 असे दोन्ही सेगमेंटचे भाव स्क्रीनवर वेगवेगळे दिसतील.
●या दिवशी दुपारी 1 वाजून 30 मिनिटांपर्यत केलेले T+0 चे सर्व व्यवहार त्याच दिवशी दुपारी 4 वाजून 30 मिनिटांपर्यत पूर्ण केले जातील.
●दुपारी दीड नंतर केलेले सर्व व्यवहार T+1 या यासाठी सध्या अस्तीत्वात असलेल्या पद्धतीने होतील.
●सौदापूर्तीचा विचार करता या दोन्ही प्रकारच्या पद्धतीसाठी सध्याच्या जोखीम व्यवस्थापन धोरणात कोणताही बदल केला जाणार नाही.
थोडक्यात,
सुरुवातीला काही शेअर्सच्यासाठी T+0 चे व्यवहार मर्यादित काळासाठी असतील.
यानंतरच्या टप्यात,
●दिवसाचे वेगवेगळे विभाग करून दर भागाचे वेगवेगळे सेटलमेंट होईल त्याची रचना सध्याच्या T2T पद्धती प्रमाणे असेल असे प्रस्तावित आहे.
●यासाठी T+1 मधील सेटलमेंट पद्धतीप्रमाणेच फक्त दुसऱ्या दिवसाऐवजी त्या दिवसाच्या विशिष्ट काळाच्या व्यवहारांची सौदापूर्ती होईल.
●त्याचे दिवसाच्या वेगवेगळ्या भागाचे भाव स्वतंत्र दिसतील.
●यासाठी खरेदीची ऑर्डर देण्यापूर्वी पैसे दिलेले असल्याची त्याचप्रमाणे विक्री ऑर्डर देणाऱ्याच्या खात्यातून ऑर्डर देण्यापूर्वीच शेअर्सची डिलिव्हरी घेतली जाईल.
●क्लिअरिंग कॉर्पोरेशनद्वारे त्याची खात्री करून घेतल्यावरच ऑर्डर पुढे जाईल.
●केवळ लिमिट ऑर्डरच घेतल्या जातील.
●क्लायंट कोड बदलांना परवानगी दिली जाणार नाही.
●ऑर्डर मधील बदल अथवा ऑर्डर पूर्णपणे रद्द करणे एक्सचेंजद्वारे क्लिअरिंग कॉर्पोरेशनला कळवून केले जाईल.
●ही पद्धत सुरळीत झाल्यावर आधी चालू केलेली दीड वाजेपर्यंत केलेले व्यवहार त्याच दिवशी पूर्ण करणाऱ्या कंपन्यांची संख्या कमीकमी करून ती पद्धती बंद केली जाईल.
●त्यानंतर दिवसाचे वेगवेगळे भाग करून त्यातील सौद्यांची पूर्तता पुढील तासाभरात केली जाईल.
आलेल्या दोन्ही प्रकारच्या अनुभवातून आवश्यक सुधारणा करीत यानंतरच्या टप्यात सर्व शेअर्ससाठी-
●असा अँप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) उपलब्ध करून दिला जाईल जो खरेदी करणाऱ्यास पैशाच्या बदल्यात शेअर्स अथवा विक्री करणाऱ्यास शेअर्सच्या बदल्यात पैसे, तात्काळ देऊ शकेल.
यामुळे
●रोख बाजारातील तरलता वाढेल, यामुळे सकारात्मक वाढीची शक्यता आहे.
●सध्या अस्तित्वात असलेले नियमित ब्रोकर्स अत्यंत कमी दलालीवर काम करतात, त्यांच्या व्यवसायाचा काही भाग ग्राहकांच्या निधीवरील व्याजातून येतो त्याच्यावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने त्यांना आपली व्यवसाय नीती ( bissiness model) तपासावी लागेल.
याचबरोबर
●सध्या अस्तित्वात असलेली T+1 ही पद्धती बंद करण्याचा प्रस्ताव नाही त्यामुळे डे ट्रेडर्स त्याचे व्यवहार त्याच दिवशी करू शकतील.
●यातून काही वाद निर्माण झाल्यास लवादामार्फत सोडवता येतील.
या सर्व भानगडीत काही तांत्रिक प्रश्न उद्भवू शकतात जसे –
●खरेदीदारास तात्काळ व्यवहार करायचा असेल आणि विक्रेत्यास तो दुसऱ्या दिवशी चालणार असेल तर असे व्यवहार होऊ शकणार नाहीत.
●ज्यांना डे ट्रेडिंग करायचं आहे ते T+0 किंवा तात्काळ व्यवहाराकडे जाणारच नाहीत कारण त्यामुळे त्यांच्या खर्चात वाढ होईल.
बाजारात एकाच वेळी एका कंपनीच्या शेअर्सचे T+1, T+0 दीड वाजेपर्यंत आणि / किंवा T+0 दिवसातील वेगवेगळ्या भागाचे आणि स्पॉट सेटलमेंटचे असे अनेक वेगवेगळे भाव दिसतील. हे भाव ओळखून त्यातील फरक समजून घेण्यासाठी गुंतवणूकदार अधिक शिक्षित आणि जागृत असणे जरुरीचे आहे. सेबीच्या म्हणण्यानुसार एकाच शेअर्सच्या वेगवेगळ्या व्यवहार प्रकारातील (segment) भावातील फरकामुळे त्या शेअर्सची प्रत्येक प्रकारातील खरीखुरी किंमत निश्चित होण्यास मदतच होईल. भावातील या फरकामुळे निर्माण होणाऱ्या नव्या गुंतवणूक संधी शोधणाऱ्या बाजारातील साधकांना विविध सेगमेंटमधील भावाच्या फरकाचा लाभ घेता येईल.
(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सभासद आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत, लेखात व्यक्त केलेली मते ही वैयक्तिक मते आहेत)
सरंक्षण निधी,धर्मादाय सामाजिक संस्था, शैक्षणिक आणि संशोधन संस्था यांना मदत करणे हे व्यक्तीचे समाजभान जागृत असल्याचे लक्षण आहे. या सामाजिक जाणिवेस जुनी आयकर प्रणाली प्रोत्साहन देत असून अशा संघटना संस्था यांना दिलेल्या देणगीस आयकर कायद्यातील कलम 80 G आणि 80 GGA नुसार काही सवलती देण्यात आल्या आहेत. या सवलती नव्या पद्धतीने करमोजणी करणाऱ्या करदात्यांना लागू नाहीत.
करगणना ही करदात्यांच्या निव्वळ करपात्र उत्पन्नावर केली जाते. 80G नुसार दिलेली देणगी अनेक ठिकाणी 50% तर काही ठिकाणी 100% सवलत मिळते 80 GGA ही सवलत केवळ शैक्षणिक आणि संशोधन करणाऱ्या संस्थेस दिलेल्या देणगीस 100% सवलत मिळते. या दोन्ही सवलती एकूण सामाजित उत्पन्नाच्या (80 G नुसार मिळू शकणारी सवलत वगळून येणारे उत्पन्न) 10% या मर्यादेत सूट मिळते.
याचाच अर्थ असा की,
करदात्यांच्या-
●सर्व मार्गाने मिळणाऱ्या उत्पन्नाची बेरीज केली जाईल यात अल्पकालीन दिर्घकालीन भांडवली नफा मिळवला जाईल याशिवाय त्यात जे उत्पन्न करपात्र नाही तेही मिळवले जाईल.
●त्यातून 80G अथवा 80 GGA खाली मिळू शकणारी वजावट वगळून अन्य वजावटी घेतल्या जातील.
●आता जे उत्पन्न मिळाले ते करदात्याचे सामाजित उत्पन्न समजले जाईल त्याच्यातून जास्तीत जास्त 10% या मर्यादेत देणगी वजा केली जाईल.
करपात्र उत्पन्न काढताना,
सामाजित उत्पन्नातून करपात्र नसलेले उत्पन्न, कायद्याने मिळणाऱ्या सर्व वाजावटी पात्र देणगीच्या वजावटीसह घेतल्यास निव्वळ करपात्र उत्पन्न मिळेल.
80 G आणि 80 GGA नुसार सवलत मिळण्यासाठी आवश्यक गोष्टी
●₹2000/-हून अधिक देणगी रोख दिली असेल तर सूट मिळत नाही. याहून अधिक रकमेची देणगी चेक, डिमांड ड्राफ किंवा ऑनलाइन पद्धतीनेच द्यावी.
●दिलेल्या देणगीच्या पावतीवर देणगीदाराचे नाव, पॅन, रक्कम आणि देणगी कोणत्या पद्धतीने दिली याचा उल्लेख असावा.
●याच पावतीवर देणगी स्वीकारणाऱ्या निधी किंवा संस्थेचा नोंदणी क्रमांक, वैधता, संस्थेचा पॅन आणि सूट पात्रता टक्केवारी यांचा उल्लेख असावा.
●अलीकडेच विवरणपत्र भरताना देणगी संदर्भ क्रमांक मागितला जातो तो आहे की नाही ते पाहावे.
●देणगी स्वीकारणारी संस्था स्वदेशी असावी.
यासंदर्भात विचारले जाणारे सर्वसाधारण प्रश्न आणि त्याची उत्तरे-
★देणगीस असलेल्या सवलतीचा लाभ आपला मालक आपल्याला देऊ शकेल का?
~देणगी थेट करदात्यांच्या पगारातून कापून थेट देण्यात आली असेल तर त्याचा लाभ मालक देऊ शकतो.
★विवरणपत्र सादर करताना देणगी पावती देण्याची गरज आहे का?
~ आता विवरणपत्र कागद विरहित पद्धतीने सादर केली जात असल्याने देणगी पावती देण्याची गरज नाही. मोजणी करणे किंवा आयकर खात्याने देणगीचा तपशील मागितला तरच पावतीची गरज लागेल.
★देणगीची पावती विशिष्ठ नमुन्यातच असावी असे काही आहे का?
~ नाही, देणगी देणारा आणि स्वीकारणारा यांची वर दिल्याप्रमाणे सर्व माहिती आणि संदर्भ क्रमांक पावतीमध्ये असायला हवा.
★जर मालकाने सर्वांची एकत्रित देणगी दिली असेल तर पावती कशी असावी?
~अशा परिस्थितीत कंपनी लेटर हेडवर जबाबदार व्यक्तीने दिलेले पत्र आणि सर्वाचा वेगळा एकत्रित तपशील पुरेसा आहे.
★देणगीवर मिळणारा कर सवलतीचा लाभ सर्व प्रकारच्या उत्पन्नातून घेता येतो का?
हो, विहित मर्यादेत पगार, पेन्शन, व्याज, घरभाडे भांडवली नफा अन्य उत्पन्न या सर्वांसाठी या करसवलतीचा लाभ घेता येतो.
★अनिवासी भारतीय या सवलतीचा लाभ घेऊ शकतात का?
~हो, अनिवासी भारतीय त्याच्या भारतातील उत्पन्नावर हा लाभ घेण्यास पात्र आहेत.
★विवरणपत्र भरून झाले आणि ते खात्याकडून मान्य केले गेले आहे परंतु माझ्याकडून देणगीचा लाभ घेण्याचे राहून गेले अशा प्रसंगी हा लाभ मला कसा मिळवता येईल?
~विवरणपत्र दुरुस्ती करण्याची मुदत उलटून गेली नसेल तर सुधारित विवरणपत्र सादर करून हा लाभ मिळवता येईल.
★देणगीचे वर्गीकरण आणि खात्री कशी करता येईल?
~देणगीची पूर्ण सवलत अथवा 50% सवलत आहे त्याची माहिती आणि खात्री संस्थेचे नाव आणि पॅन याचा वापर करून आयकर विभागाच्या संकेतस्थळास भेट देऊन मिळवता येईल.
★पैश्याव्यतिरिक्त अन्य पद्धतीने दिलेल्या देणगीस सूट मिळते का?
~नाही फक्त पैशाच्या स्वरूपातील मदतीसच ही सवलत मिळते. आपण कपडे, धान्य, वस्तू स्वरूपात मदत करू शकत असलो तरी त्यास अथवा 2 हजार रुपयांहून अधिक रोख स्वरूपातील मदतीस ही सवलत उपलब्ध नाही.
★व्यक्तिशिवाय अन्य कोणास या सवलतीचा लाभ मिळतो का?
~हिंदू अविभाज्य कुटुंब, कंपनी, भागीदारी व्यवसाय यांची गणना कायद्याने निर्माण केलेली कृत्रिम स्वतंत्र व्यक्तीत होते त्यांनाही 80 G खाली लाभ घेता येतो.
★काही न्यास आहेत उदा सेव द चाईल्ड, अक्षयपात्र यांना केलेल्या मदतीस ही सवलत मिळते का? एनजिओस देणगी देऊन मला कर कसा वाचवता येईल?
~नमूद केलेल्या न्यासाना 50% सवलत आहे अन्य संस्था, न्यास, निधी, एनजिओ याबाबत आयकर विभागाच्या संकेतस्थळावर जाऊन सवलत मिळते की नाही, मिळत असल्यास किती मिळते? याची माहिती मिळवता येईल
आणि त्याप्रमाणे सवलत मिळेल.
अनेक संस्था ट्रस्ट बहुमोल सामाजिक कार्य करीत असतात. त्यांना कार्यकर्ते, मदतनीस आणि पैसे यांची चणचण भासते. अनेक अडचणींना तोंड त्यावे लागते तरी त्या निष्ठेने आपली कार्ये करीत असतात. आपण त्यात आपला प्रत्यक्ष सहभाग देऊ शकत नसलो तरी मदत नक्कीच करू शकतो. ही मदत वस्तुरूपात अथवा पैशात कशीही करता येऊ शकते. केवळ आयकरात सवलत मिळवावी असा या मागे हेतू नसेल अथवा नसावा असे मला वाटते. केवळ पैशांच्या स्वरूपातील मदतीस आयकर सवलत मिळते अशी सवलत मिळून काही कर वाचल्यास त्यात भर टाकून अधिक मदत करावी आणि आपली सहवेदना आणि समाजभान जागृत ठेवावे.
(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक समजावीत)
1 मार्च 2024 रोजी अर्थसाक्षर डॉट कॉमवर पूर्वप्रकाशीत.
सध्या महागाई झपाट्याने वाढत आहे. अशा स्थितीत पैसा कमवणे, हा सर्वांसाठी कळीचा मुद्दा बनला आहे. त्यामुळे अनेकदा असे पसरवले जात आहे की, श्रीमंत बनायचे असेल, तर तुमचं स्वतःचं काहीतरी करा. बिझनेस करा, रिस्क घ्या. मात्र, सर्वांसाठी रिस्क घेणे शक्य होत नाही. जॉब करणाऱ्यांची काहीतरी मजबुरी असते. मग जेव्हा तुम्ही जॉब करत असाल, तर तुम्ही श्रीमंत बनू शकत नाही का? तर हे चुकीचं आहे. तुम्ही जॉब करूनही श्रीमंत बनू शकता. चला तर, आपण जाणून घेऊयात की, तुमचा एका ठराविक पगार असेल, तर तुम्ही चांगल्या आर्थिक नियोजनाद्वारे खरोखरच श्रीमंत बनू शकता. यासोबतच आपण तुमचा पगार जर कमी असेल, तर तो वाढवण्यासाठी तुम्ही काय करू शकता, याविषयीही जाणून घेऊयात…
आर्थिक नियोजन
आपण या लेखातून जॉब करणारा व्यक्ती कशाप्रकारे योग्य आर्थिक नियोजनाद्वारे श्रीमंत कसा बनू शकतो, हे पाहूयात. आज तुमचा पगार कमी जरी असला, तरीही तुम्ही स्वत:ला धन्यवाद द्या की, तुम्ही या काळात जन्माला आलात. कारण, आज तुम्ही कुठल्या कॉलेजमधून आलात, त्याचे महत्त्व कमी झाले आहे. तुमची पदवी काय आहे, त्याचे महत्त्व कमी झाले आहे. एवढंच काय, तर तुमचे मार्क्स किती आहेत, याचेही महत्त्व कमी झाले आहे. आजपासून १०-१५ वर्षांपूर्वी या गोष्टी खूप महत्त्वाच्या ठरत होत्या. मात्र, आता त्यांचा एवढा फरक पडत नाही. आता फक्त एकच गोष्ट गरजेची आहे, ते म्हणजे तुम्ही कोणत्या एका गोष्टीमध्ये चांगले आहात. तसेच, जर तुम्ही एखाद्या गोष्टीत चांगले नसलात, पण तुम्हाला त्यात रस असेल; तर तुम्ही मोफत इंटरनेटच्या वापराने त्यात चांगले होऊ शकता. मग ते काहीही असू शकते. ग्राफिक्स डिझायनिंग असू शकते, वेब डेव्हलपमेंट असू शकते किंवा कंटेंट रायटिंगदेखील असू शकते.
तुम्ही कोणत्यातरी एका गोष्टीत स्वतःला एक चांगली व्यक्ती बनवू शकला, तर कोणतीही कंपनी तुम्हाला जॉब देईल, जिथे तुमचा पगार २० हजार किंवा त्याहून अधिक असेल. तर अशा परिस्थितीत आम्ही जे आर्थिक नियोजन तुम्हाला सांगत आहोत, ते तुमच्यासाठी फायद्याचे ठरेल.
जर तुमचा पगार २० हजार रुपये किंवा त्याहून अधिक असेल, तर तुम्ही कोट्याधीश कसे बनू शकता? यासाठी काही नियम आहेत. एक असा की, ५०, ३० आणि २० नियम. या नियमानुसार, तुमचा जो काही पगार आहे, त्यातील ५० टक्के पगार तुम्ही गरजांवर खर्च करू शकता. जसे की, वीज बिल, पेट्रोल, फोन बिल, खान-पान आणि घराचे भाडे. त्यानंतर ३० टक्के पगार तुम्हाला हव्या असलेल्या गोष्टींवर खर्च करू शकता. जसे की, चांगले कपडे घ्यायचे आहेत, पार्टी करायची आहे, कुठे फिरायला जायचे आहे, मूव्हीला जायचं आहे. यानंतर पुढचा भाग येतो २० टक्के पगार, जी आहे बचत. तुम्हाला तुमच्या पगारातील कमीत कमी २० टक्के पैशांची बचत करायची आहे. त्यानंतर याच पैशांची गुंतवणूक करायची आहे. चला तर, आपण याची आकडेमोड करून पाहूयात.
तुमचा पगार फक्त २० हजार असला, तरीही हा हिशोब वैध आहे. आपण २० हजार रुपयांविषयी बोलत आहोत, तर तुम्हाला यापैकी किती रुपयांची बचत करायची आहे, तर २० टक्के. तुम्ही जर यापेक्षा जास्तीची बचत करू शकला, तर अति उत्तम. २० टक्के रक्कम तुम्ही बचत करत आहात, तर ती रक्कम होते ४ हजार रुपये. आता ४ हजार रुपयांची तुम्ही बचत करत आहात किंवा तुमचं ते ध्येय आहे. आता आपण पाहूयात की, तुम्ही जे ४ हजार रुपये बचत करत आहात, त्यातून तुम्ही काय कराल. पहिला नियम होता ५०-३०-२० आता आपण दुसरा नियम पाहूयात, जो गुंतवणुकीचा आहे. त्यानुसार तुम्हाला त्या ४ हजार रुपयांची गुंतवणूक करायची आहे.
यासाठी तुम्ही जीवन विमा घेऊ शकता. तुम्ही जर तरुण असाल, २७ ते ३० पेक्षा कमी वयाचे, तर तुम्हाला १ कोटी रुपयांचा विमा मिळेल. हा तुम्हाला साधारण ५०० रुपये प्रति महिना हिशोबाने मिळेल. आता ४ हजारातील ५०० रुपये गेले, तेव्हा तुम्ही साधारण विमा नाही, तर टर्म प्लॅन घ्याल आणि काही गोष्टींची काळजी घ्या. जसे की, कुटुंबातील सर्वांचा जीवन विमा घ्यायचा नाहीये. जे कमावते लोक आहेत किंवा तुम्ही कमावते आहात, तर तुमचा विमा घ्या. कोणत्याही स्कीममध्ये अडकून स्वतःची फसवणूक करून घेऊ नका.
दुसरी पायरी म्हणजे, आरोग्य विमा. हा विमा सर्वांचा घ्यायचा आहे. कारण, आजारी कुणीही पडू शकतो. त्यामुळे यासाठी जवळपास ५०० रुपयात तुमचा आरोग्य विमाही मिळेल. आता ४ हजारांपैकी १ हजार रुपये तुमच्या जीवन आणि आरोग्य विम्यासाठी खर्च झाले. सर्वप्रथम ही दोन कामे केली पाहिजेत.
आपत्कालीन निधी
आता पुढची पायरी म्हणजे आपत्कालीन निधी. आजकाल फ्रीलान्सिंग सुरू आहे. मात्र, त्याचाही काही भरोसा नाहीये. कधी कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले जाते. कधी व्यवसाय ठप्प पडतो, किंवा लॉकडाऊनची स्थिती उद्भवते. कोणतीही आपत्कालीन स्थिती उभी राहते. मात्र, खर्च हा सुरूच असतो. त्यामुळे त्याची आधी तयारी करायची. त्यानंतर गुंतवणुकीचा विचार करायचा.
जर तुमच्या घरात एकटे कमावते असाल, तर तुमच्याकडे सहा महिन्यांचा आपत्कालीन निधी असावा. तसेच, जर तुमच्या घरात दोन कमावते लोक असतील, तर तुमच्याकडे तीन महिन्याचा आपत्कालीन निधी असावा. आता तीन महिन्यांचा आपत्कालीन निधी समजून घेऊयात. तुमचा पगार २० हजार आहे, तर आपण ५०-३०-२० नियमानुसार ५० टक्के रुपये तुमच्या गरजांसाठी आहेत, त्याकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही. तुमची नोकरी जरी गेली, तरीही तुम्ही तो खर्च दुर्लक्षित करू शकणार नाहीत. म्हणजेच महिन्याचा १० हजार रुपये हा असा खर्च आहे, जो तुम्हाला पाहिजे म्हणजे पाहिजेच. त्यामुळे तुम्ही जर घरातील दुसरे कमावते व्यक्ती असाल, तर तुमचा आपत्कालीन निधी कमीत कमी तुमच्या गरजांपेक्षा तीन पट असला पाहिजे. तसेच, घरातील प्रथम कमावते व्यक्ती असाल, तर आपत्कालीन निधी तुमच्या गरजांपेक्षा सहा पट असला पाहिजे. म्हणजेच तुमच्या महिन्याच्या गरजांवरील खर्च १० हजार रुपये आहे, तर तुमचा आपत्कालीन निधी हा कमीत कमी ३० हजार रुपयांचा असावा. जास्त असेल, तर उत्तमच.
आता हे ३० हजार रुपये कसे येणार हे पाहूयात. तुमच्या बचतीतील ४ हजार रुपये जे होते, त्यातील १ हजार महिना तर विम्यासाठी तुम्हाला द्यावे लागतील. उरलेल्या ३ हजार रुपयांतून तुम्ही आताच गुंतवणुकीला सुरुवात करू नका. तुम्हाला १० महिन्यांसाठी ते ३-३ हजार रुपये जोडून बचत खात्यात आधी ३० हजार रुपये जमा केले पाहिजेत. तसेच, तुम्ही पे ऑटो स्विच ऑन करा. जर तुम्हाला वाटत असेल की, तुम्ही पैसे खर्च कराल, तर एफडी करा, जी रक्कम काढता येऊ शकेल. अशाप्रकारे तुम्ही १० महिन्यांपर्यंत ३-३ हजार रुपये जमा करून आपत्कालीन निधी तयार करू शकता. हे तुम्ही कामाला लागल्यानंतर पहिल्या १० महिन्यात करावे लागणार आहे.
जीवन विमा तुम्हाला सर्वप्रथम घ्यायचा आहे. कारण, जितक्या तरुण वयात तुम्ही हा विमा घ्याल, तेवढा तुम्हाला प्रीमियम (हप्ता) कमी भरावा लागेल. तर या झाल्या तीन महत्त्वाच्या पायऱ्या. तुम्ही तुमचा जीवन आणि आरोग्य विमा घेतला. तुमचा आपत्कालीन निधी बनवला. आता ११ महिन्यानंतर तुम्ही गुंतवणूक सुरू करू शकता.
गुंतवणूक
अनेकजण काय करतात की, पहिल्या महिन्यापासूनच गुंतवणूक सुरू करतात. तसे करायचे नाही. जेव्हा ११ महिने होतील, तेव्हा गुंतवणूक सुरू करा. तुमच्याकडे आता ३ हजार रुपये आहेत, तुम्हाला स्टॉक्समध्ये, म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवायचे आहेत, तर आता तुम्ही गुंतवू शकता. म्युच्युअल फंड्समध्ये अभ्यासपूर्ण गुंतवणूक केल्यास १२-१५ टक्के परतावा सहज मिळवू शकता. यासाठी एखाद्या अनुभवी आर्थिक सल्लागाराची मदत घेऊ शकता.
आपण अद्याप एक गोष्टीचा हिशोब केलाच नाही, तो म्हणजे तुमचा पगार कायम २० हजार असणार नाहीये. कधी ना कधी तुमचा पगार वाढणार आहे. तुम्ही नेहमी एवढीच गुंतवणूक करणार नाहीयेत. नक्कीच त्यात वाढ कराल. त्यामुळे जेव्हा तुम्ही जास्त गुंतवणूक कराल, तेव्हा तुम्हाला जास्त पैसे लागतील आणि त्यावर जास्त परतावा मिळेल. जसे तुम्ही सध्या ३००० रुपयांची गुंतवणूक करत आहात, पण पुढच्या वर्षी त्यात १५ टक्के वाढवाल. म्हणजेच पुढच्या वर्षी तुम्ही ३ हजार नाही, तर जवळपास ३५०० हजार रुपये गुंतवाल. त्यानंतर पुन्हा तुम्ही १५ टक्के वाढवाल. आता एक प्रश्न असाही आहे की, कुणाचा पगार दरवर्षी १५ टक्के वाढतो. जर महागाईचा दर ६.७ टक्के वाढला आणि तुमचा पगार १० टक्क्यांनी वाढला, तर तुमच्या पगाराच्या २० टक्के रक्कम गुंतवत आहात आणि त्यात तुम्ही १० टक्क्यांच्या वाढ केली, पण इतर ८० टक्के खर्च तुमचा गरजा आणि इतर गोष्टींसाठी ६ टक्क्यांनीच वाढला, तरी ४ टक्के तुम्ही गुंतवू शकाल.
आपण हे एका उदाहरणाद्वारे समजूया. समजा तुमचा पगार २० हजार आहे. आपण ५/६ टक्क्यांची महागाई पकडली, तर हिशोब सोपा होईल. आता ५ टक्के मानूया आणि तुमचा पगार १० टक्क्यांनी वाढला, तर पगार झाला २२ हजार. आधी तुमचा पगार २० हजार होता, तेव्हा तुमच्या गरजा आणि इतर गोष्टींसाठी ५०+३० म्हणजेच ८० टक्के म्हणजेच २० हजार पगाराच्या ८० टक्के रक्कम होते १६ हजार. आता तुमच्या मागील वर्षीच्या गरजा आणि इतर गोष्टींवरील खर्च १६ हजार होता. आता महागाई ५ टक्के वाढली आहे असे समजू. जे काम तुमचे आधी १६ हजारात व्हायचे, त्यावर आता ५ टक्के आणखी खर्च होत आहे, तेव्हा तुमचे ८०० रुपये आणखी खर्च होत आहेत, तेव्हा मागील वर्षी जे काम १६ हजारात व्हायचे, त्यासाठी आता १६८०० रुपये मोजावे लागत आहेत. तुमचा पगार २ हजारांनी वाढला आहे, ज्यातील ८०० रुपये महागाईमुळे खर्च झाले, तरीही तुमच्याकडे १२०० रुपये आहेत.
आता हे समजून घेऊयात की, २० टक्के नियम हा आहे की, २० टक्के तुम्हाला आणखी गुंतवायचे आहेत. जेव्हा तुम्ही २० हजार कमवत होता, तेव्हा त्यातून ४ हजार रुपये बचत करायचा. आता तुम्ही २२ हजार कमवत आहात, तर त्याचे २० टक्के होतात ४४००.
तुम्ही ४ हजार रुपये बचत करण्यापासून सुरुवात केली होती. त्यातील १ हजार रुपये विम्यासाठी गेले आणि ३ हजार रुपये उरले आणि तुम्ही प्रत्येक महिन्यात गुंतवणूक करू लागला. जर तुम्ही आता २०-२५ वर्षांचे असाल, तर ४०-४५ वर्षांचे होईपर्यंत २० वर्षांत तुम्ही दर वर्षी ३ हजारांपासून सुरू केलेली गुंतवणूक १५ टक्क्यांनी वाढवत असाल, तर तुम्हाला १२ किंवा १३ टक्क्यांच्या हिशोबाने ४० वयापर्यंत १ कोटी रुपये जमा होतील. म्हणजेच तुम्ही चाळिशीपर्यंत कोट्याधीश बनाल. २० वर्षांनंतर तुमच्याकडे १ कोटी असतील आणि तुम्ही आणखी ५-६ वर्षे थांबलात, तर तुमच्याकडे ५० वयापर्यंत २ कोटी रुपये येतील. यात दोन प्रश्न उद्भवू शकतात, त्यातील एक असा की, दोन कोटी जरी असले, तरीही तेव्हा यांचे मूल्य किती असेल.
हेही आपण पाहूयात. आजपासून २५-३० वर्षांनंतरही २ कोटी रुपयांचे मूल्य जर ५-६ टक्के महागाई पकडली, तरीही तुमच्याकडे त्यावेळी आजच्या हिशोबाने ६५-७० लाख रुपये असतील. एवढ्या पैशात तुम्ही बऱ्याच गोष्टी करू शकता. आणखी एक गोष्ट अशी की, तुमचे लग्न झालेले असेल. त्यामुळे तुमचा पार्टनरही कमावता असेल. त्यामुळे दोघेही कमावते असल्यामुळे खर्च वाढणार नाही. अनेक खर्च सामान्य असतात. घरखर्च तेवढा वाढणार नाही. तुमची बचत जास्त होऊ शकते. कधी पगारात १० टक्क्यांची वाढ मिळेल, कधी २० टक्क्यांची, तर कधी ३० टक्क्यांची. या गोष्टींचा हिशोबही आपण अद्याप केला नाही. त्यानंतर एक शेवटचा प्रश्न असा की, ५० वर्षांच्या वयात श्रीमंतीचा काय फायदा.
तर हे आपण एकदम वर्स्ट केसमध्ये पाहिलं आहे. मात्र, जर तुमच्या गुंतवणुकीतून चांगला परतावा मिळाला. जर तुम्ही जास्त गुंतवणूक केली, तर होऊ शकतं की, तुम्ही ३५-४० वयात श्रीमंत होऊ शकाल. त्यामुळे तेव्हा तुम्ही या पैशांचा मनासारखा वापर करू शकाल.
तुम्हाला हा लेख आवडला असेल, तर लाईक आणि कमेंट करायला विसरू नका. तसेच, तुमच्या जॉब करणाऱ्या मित्रमंडळींनाही हे आर्टिकल नक्की शेअर करा.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ग्राहकांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. ग्राहकांना एका पेक्षा अधिक कार्ड नेटवर्क निवडण्याचा पर्याय देण्याचे निर्देश दिले आहेत. क्रेडिट कार्ड जारी करणाऱ्या बँका आणि बिगर बँकांना ग्राहकांना एकाधिक कार्ड नेटवर्कमधून निवडण्याचा पर्याय द्यावा लागणार आहे. कार्ड जारी करताना हा पर्याय दिला जाईल.
आरबीआयने म्हटले आहे की, ‘कार्ड नेटवर्कशी असा कोणताही करार करू नये ज्यामुळे त्यांना इतरांच्या सेवांचा लाभ घेण्यापासून वंचित रहावे लागले, यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने अधिकृत कार्ड नेटवर्कची नावे जाहीर केली आहेत. यामध्ये American Express Banking Corp, Diners Club International Ltd, MasterCard Asia/Pacific Pte, National Payments Corporation of India-Rupay आणि Visa Worldwide Pte यांचा समावेश आहे. या मार्गदर्शक तत्त्वांद्वारे, आरबीआय क्रेडिट कार्ड जारी करणाऱ्या आणि वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी अधिक पर्यायांची खात्री करू देण्याचा प्रयत्न करत आहे. आरबीआयच्या मते, काही कार्ड नेटवर्क आणि जारीकर्त्यांमधील करार ग्राहकांच्या पर्यायांवर मर्यादा घालत आहेत.
आरबीआयने दिले निर्देश
कार्ड जारीकर्त्यांना करारनामा करण्यापासून प्रतिबंधित करण्यात आले आहे. यामुळे ग्राहकांना इतर कार्ड नेटवर्कच्या सेवांचा लाभ घेता येत नव्हता. आता कार्ड जारी करणाऱ्यांना कार्ड जारी करताना पात्र ग्राहकांना एकाधिक कार्ड नेटवर्कमधून निवडण्याचा पर्याय द्यावा लागेल. आता क्रेडिट कार्ड असणाऱ्यांना त्यांचे ते कार्ड अपडेट करत असताना त्यांना हा नवीन पर्याय दिसणार आहे.
कार्डची सेवा पुरवणाऱ्या काही व्यवस्था पाहिल्यानंतर आरबीआयने हे पाऊल उचलले आहे. कार्ड नेटवर्कमधून निवड करताना ग्राहकांना निवडीच्या उपलब्धतेसाठी या व्यवस्था अनुकूल नाहीत. हे नियम त्या क्रेडिट कार्ड जारीकर्त्यांना लागू होणार नाहीत, ज्यांच्या जारी केलेल्या सक्रिय कार्डांची संख्या १० लाखांहून कमी आहे.
रिझर्व्ह बँकेसह वित्तीय क्षेत्रातील नियामकांनी अनधिकृत कर्ज प्रदात्या ॲपचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आणखी उपाययोजना करण्यास अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी सूचित केले. या फसव्या ‘लोन ॲप’नी अनेक भोळ्या कर्जदारांना जाळ्यात फासून त्यांची लुबाडणूक केली आहे. अनेकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागल्याच्या या प्रकरणाची अर्थमंत्र्यांनी या निमित्ताने दखल घेतली.
येथे आयोजित वित्तीय स्थिरता आणि विकास परिषदेच्या (एफएसडीसी) २८ व्या बैठकीपुढे बोलताना, सीतारामन यांनी नियामकांना सतत जागरुक राहण्यास आणि देशांतर्गत आणि जागतिक आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता, आर्थिक स्थिरतेला जोखीम ठरणाऱ्या संभाव्य घटकांना शोधून ते पटलावर आणण्यासाठी दक्ष आणि सक्रिय राहण्यास सांगितले.
वित्तीय क्षेत्रातील वेगवेगळ्या नियामकांना भेडसावणारे सामाईक मुद्दे, ज्यामध्ये एकसमान केवायसी मानदंड निर्धारित करणे, संपूर्ण वित्तीय क्षेत्रातील केवायसी नोंदींची आंतर-उपयोगिता आणि केवायसी प्रक्रियेचे सरलीकरण आणि डिजिटलीकरण यांचा देखील चर्चेत समावेश होती. ऑनलाइन ॲप्सद्वारे अनधिकृत कर्ज देण्याचे हानिकारक प्रभाव रोखणे आणि त्यांचा पुढील प्रसार रोखण्यासाठी उपाययोजना करणे हा त्यापैकीच एक चर्चेचा मुद्दा होता.
सरकारने डिसेंबरमध्ये संसदेला दिलेल्या माहितीप्रमाणे, गूगलने एप्रिल २०२१ ते जुलै २०२२ या कालावधीत प्ले स्टोअरवरून तब्बल २,५०० फसव्या कर्ज प्रदात्या ॲप काढून टाकली आहेत. वित्तीय क्षेत्रातील नियामकांनी सक्रिय राहणे, सतत दक्ष राहून सायबर सुरक्षा तैनात ठेवणे आणि भारताच्या वित्तीय व्यवस्थेतील अशा कोणत्याही त्रुटी-उणीवा कमी करण्यासाठी योग्य आणि वेळेवर कारवाई करणे हे उद्दिष्ट असायला हवे, असे अर्थमंत्र्यांनी सूचित केले.
रिझर्व्ह बँख गव्हर्नर शक्तीकांत दास, सेबी अध्यक्षा माधबी पुरी बुच, भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाचे (इर्डा) अध्यक्ष देबाशिष पांडा, दिवाळखोरी आणि नादारी बोर्डाचे अध्यक्ष रवी मित्तल, पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष दीपक मोहंती आणि इंटरनॅशनल फायनान्शिअल सर्व्हिसेस सेंटर्स अथॉरिटीचे (आयएफएससी) अध्यक्ष के. राजारामन हे या बैठकीला उपस्थित होते. यांच्याशिवाय, केंद्रीय वित्त सचिव टी व्ही सोमनाथन, आर्थिक व्यवहार विभागाचे सचिव अजय सेठ, वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव विवेक जोशी आणि महसूल सचिव संजय मल्होत्रा यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारीही बैठकीला उपस्थित होते.
या बचत योजनांबाबत बदलले नियम, गु्ंतवणूकदारांनो काळजी घ्या; ३१ मार्चपर्यंत ‘ही’ कामे केली नाहीत तर दंड द्यावा लागेल
दरवर्षी आर्थिक योजनांमध्ये मोठे बदल होत असतात. या वर्षीसाठी विविध लहान बचत योजनांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचे अपडेट आहे. सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच PPF, सुकन्या समृद्धी योजना आणि NPS च्या गुंतवणूकदारांना दंडासह इतर नुकसान होऊ शकते. या कोणत्याही योजनेत तुमची गंतवणूक असल्यास ही काम करुन घेणे तुमचे देखील यापैकी कोणत्याही योजनेत खाते असल्यास ३१ मार्चपर्यंत ही कामे करुन घेणे गरजेचे आहे.
या आर्थिक वर्षात अजुनही खात्यात पैसे जमा केले नाहीत तर नुकसान होऊ शकते, तुमच्याकडे खाते सुरू ठेवण्यासाठी फक्त ३१ मार्चपर्यंत वेळ आहे. तुम्ही किमान वार्षिक ठेव चुकवल्यास, तुमचे खाते गोठवले जाऊ शकते. तसेच, तुम्हाला दंड भरावा लागू शकतो.
PPF, NPS आणि सुकन्या समृद्धी योजनेत किमान ठेव ठेवण्याची अंतिम तारीख प्रत्येक आर्थिक वर्षाची ३१ मार्च आहे. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी ही तारीख ३१ मार्च २०२४ आहे. सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी नियम २०१९ नुसार, PPF खातेधारकांना प्रत्येक आर्थिक वर्षात खात्यात किमान ५०० रुपये जमा करणे आवश्यक आहे. किमान रक्कम जमा न केल्यास पीपीएफ खाते बंद केले जाईल.
खाते बंद झाल्यानंतर कर्ज आणि आंशिक पैसे काढण्याची सुविधा सुरू होणार नाही. खाते पूर्णपणे बंद केल्याशिवाय तुम्ही तुमच्या नावावर दुसरे खाते उघडू शकणार नाही. बंद केलेले पीपीएफ खाते पुन्हा उघडता येते, पण यासाठी तुम्हाला दरवर्षी ५० रुपये दंड भरावा लागेल. दंडासोबतच व्यक्तीला वार्षिक किमान ठेव म्हणून ५०० रुपये देखील जमा करावे लागतील. किमान ठेव न भरल्यामुळे खाते बंद झाल्यास, ते पुन्हा उघडण्यासाठी तुम्हाला दरवर्षी ५५० रुपये द्यावे लागतील.
सुकन्या समृद्धी योजना ही मुलींसाठीची योजना आहे. मुलींच्या करिअरसाठी आणि लग्नासाठी पैशाची व्यवस्था करण्यासाठी एक चांगला पर्याय मानला जातो. जर तुमचे सुकन्या समृद्धी योजनेत खाते असेल तर तुम्हाला दरवर्षी किमान २५० रुपये जमा करावे लागतील. जर तुम्ही हे पैसे जमा केले नाहीत तर खाते डिफॉल्ट मानले जाते. खाते पुन्हा उघडण्यासाठी वर्षाला ५० रुपये दंड भरावा लागेल. तसेच, दरवर्षी किमान २५० रुपये जमा करावे लागतील.
जर तुम्ही आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये जुन्या कर प्रणालीमध्ये कर भरण्याचा विचार करत असाल, तर PPF आणि सुकन्या सारख्या योजनांमध्ये गुंतवणूक केल्यास कर वाचवण्याची संधी मिळते. आयकर कायद्याच्या कलम 80C अंतर्गत, PPF आणि सुकन्यामधील गुंतवणुकीवर १.५ लाख रुपयांपर्यंतची वजावट उपलब्ध आहे. 80C अंतर्गत कपातीचा लाभ घेऊन कर ओझे कमी करण्यासाठी, ३१ मार्च २०२४ पर्यंत गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक आर्थिक वर्षासाठी कर बचत गुंतवणूक करण्याची अंतिम तारीख ३१ मार्च आहे. तुम्ही या तारखेपर्यंत गुंतवणूक न केल्यास, तुम्ही त्या आर्थिक वर्षात कपातीचा दावा करू शकणार नाही.
तुम्हाला हा लेख आवडला असेल, तर कमेंटमध्ये Yes असे लिहा. तसेच, तुम्हाला आणखी कोणत्या विषयांवर लेख वाचायला आवडतील, हेदेखील कमेंट करून सांगायला विसरू नका. तुमच्या मित्रमंडळींनाही हा लेख जास्तीत जास्त शेअर करा.
भारतामध्ये शेअर बाजार ही संकल्पना युरोपमधून आयात केलेली आहे. इ.स. १८७५ मध्ये याची मुहूर्तमेढ भारताची आर्थिक राजधानी ‘मुंबई’ने रोवली. मुंबई शेअर बाजाराची भव्य इमारत पाहून विश्वास बसणार नाही की, या बाजाराची सुरुवात याच ठिकाणी एका झाडाखाली झाली. जणू एका छोटय़ा रोपाचा हा फोफावलेला वटवृक्ष आहे. झाडाजवळ एक सभागृह बांधण्यात आले. तेथे ‘नेटिव्ह शेअर अॅण्ड स्टॉक ब्रोकर्स असोसिएशन’ या नावाने ही संस्था नावारूपाला आली. त्यानंतर तब्बल एकशेतीस वर्षांनी मुंबई शेअर बाजाराचे ‘मुंबई शेअर बाजार लिमिटेड’मध्ये रूपांतर झाले. सुरुवातीच्या काळात हे काम फक्त दुपारी बारा ते दोन या वेळात चालत असे. सकाळच्या वेळात खरेदी-विक्रीच्या नोंदी होत असत.
भारत सरकारने १९८९ मध्ये सेबीची स्थापना केली. शेअर बाजाराच्या कार्यपद्धतीवर अंकुश ठेवण्यासाठी १९९२च्या कायद्यान्वये सेबीला अधिकार प्राप्त झाले. भांडवल बाजारात हर्षद मेहतासारखे जे घोटाळे होत होते ते होऊ नयेत म्हणून केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने १९९४ मध्ये राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या कामकाजास प्रारंभ केला. यामुळे मुंबई शेअर बाजाराची मक्तेदारी संपुष्टात आली.
१९९५ पासून संगणक या माध्यमातून बोल्ट (बी. एस. ई. ऑन लाईन ट्रेडिंग) या पद्धतीद्वारे सौदे होण्यास सुरुवात झाली. राष्ट्रीय शेअर बाजारातील सौदे नीट (एन. ई. ए. टी.) या पद्धतीद्वारे करण्यास सुरुवात झाली. ४ जानेवारी १९९९ पासून एन. एस. डी. एल. व १५ जुलै १९९९ पासून सी. डी. एस. एल.मध्ये सर्टिफिकेटच्या स्वरूपातील शेअर्सचे डीमॅटमध्ये रूपांतर होण्यास सुरुवात झाली. पूर्वी समभागांची खरेदी-विक्री झाल्यानंतर सर्टिफिकेट रूपात ताबा मिळायला सुमारे तीन महिने लागत असत. याउलट आजच्या संगणक युगात व्यवहार झाल्यावर तिसऱ्या दिवशी समभागांचा ताबा मिळतो. यामुळे घोटाळे होण्यास पायबंद बसलेला आहे. शेअर बाजाराच्या पारंपरिक कार्यपद्धतीला छेद देऊन आजची नवीन कार्यपद्धती अस्तित्वात आलेली आहे. यामध्ये संगणकाचे स्थान लक्षवेधी आहे. कार्यालयात बसून सौदे होऊ लागले. आता तर जणू काही गुंतवणूकदाराने शेअर बाजाराला घरातील पडद्यावर आणले आहे. तंत्रज्ञानातील या क्रांतीमुळे शेअर बाजारातील उलाढालींचे प्रमाण प्रचंड प्रमाणात वाढले.
पूर्वी शेअर्स सर्टिफिकेट रूपात असत; परंतु आता इलेक्ट्रॉनिक रूपात केवळ नोंद केली जाते. त्यामुळे याला आता पेपरलेस ट्रेडिंग म्हटले जाते. या पद्धतीला डीमॅट पद्धती असे म्हणतात. नव्या उद्योगाची उभारणी करताना किंवा जुन्या उद्योगाचा विस्तार करताना मोठय़ा भांडवलाची आवश्यकता असते. हे भांडवल प्रायमरी मार्केटद्वारे उभारले जाते. शेअर बाजार म्हणजे सेकंडरी मार्केट. सेकंडरी मार्केट प्रायमरी मार्केटवर अलंबून असते.
शेअर बाजाराचे कामकाज सकाळी ९.५५ ते दुपारी ३.४५ पर्यंत चालू असते. कार्यालयीन कामकाजाची पूर्वतयारी सामान्यत: सकाळी नऊ वाजल्यापासून सुरू होते. सर्वप्रथम बोल्टला पासवर्डच्या सहाय्याने शेअर बाजाराच्या केंद्रस्थानाला जोडून घेतले जाते. शासनाच्या उद्योगधंदेविषयक बदलणाऱ्या धोरणांचा शेअर बाजाराच्या वधघटीवर परिणाम होतो. याशिवाय विशिष्ट कंपनीच्या व्यवस्थापनातील बदल, त्यांचे कंपनीसंबंधीचे विविध निर्णय शेअरच्या भावांवर परिणाम करतात. शेअर बाजाराची दृष्टी नेहमी पुढे गेलेली असते. सतत भविष्याचा वेध घेताना मागे वळून पाहायला कुणालाही फुरसत नसते. समभागांचा हा बाजार अत्यंत संवेदनाक्षम असतो. येथील व्यावसायिकाला चोवीस तास जागे राहावे लागते. नजर चौफेर ठेवावी लागते. राजकारण, उद्योगधंदे यावर त्याचे बारीक लक्ष असते.
निर्देशांक हा शब्द आपण नेहमीच ऐकतो. शेअर बाजारात जास्तीत जास्त उलाढाल करणाऱ्या प्रमुख कंपन्यांवर शेअर बाजाराचा निर्देशांक आधारित असतो. निर्देशांक हे राष्ट्राच्या आर्थिक परिस्थितीचे मोजमाप आहे. प्रसारमाध्यमांद्वारे नेहमी शेअर बाजाराचे माहितीपूर्ण चित्र रंगविलेले असते. अशा वेळी व्यक्ती व संस्थांना तज्ज्ञांची मदत घेणे उचित ठरते. या परिस्थितीने शेअर बाजारातील अनेक करिअरना जन्म दिलेला आहे.
अविकसित भारत आता विकसनशील देश आहे. त्यामुळे अनेक विदेशी गुंतवणूकदार विविध भारतीय उद्योगधंद्यांमध्ये गुंतवणूक करण्यात रस घेत आहेत. हे प्रमाण सतत वाढते आहे. आता त्यांना आठ टक्क्यांपासून साठ टक्क्यांपर्यंत गुंतवणूक करण्यास मुभा मिळालेली आहे. या अत्याधुनिक उद्योग जगतात उगवती पिढी काम करण्यास अधिक योग्य ठरते. उगवत्या पिढीला ही उत्तम संधी आहे. शेअर बाजाराच्या उद्योगांना उज्ज्वल भवितव्याची खात्री आहे.
आता आपण शेअर बाजारामध्ये येणाऱ्या घटकांची थोडक्यात ओळख करून घेऊया.
१) दलाल : शेअर बाजारात दलाल म्हणून काम करणे हा एक स्वतंत्र व्यवसाय आहे. मुंबई शेअर बाजार लिमिटेडमध्ये दलाल होण्यासाठी किमान बारावी उत्तीर्ण ही शैक्षणिक पात्रता आहे. त्यासाठी वय एकवीस वर्षे पूर्ण असणे जरुरीचे आहे. राष्ट्रीय शेअर बाजारामध्ये दलाल होण्यासाठी किमान पदवीधर असणे ही शैक्षणिक पात्रता आहे.
२) उपदलाल : कोणतीही गुंतवणूक न करता उपदलाल हा व्यवसाय सुरू करता येतो. यासाठी बारावीची परीक्षा उत्तीर्ण असणे बंधनकारक आहे. यासाठी किमान वय २१ असावे लागते. मुंबई शेअर बाजारात सबब्रोकरशिप न स्वीकारता रेमिशनरी म्हणूनदेखील काम करता येते. त्यासाठी किमान शैक्षणिक पात्रता बारावी असून स्वतंत्र व्यावसायिक असण्यास उपदलाल व रेमिशनरी यांना मनाई आहे.
३) पोर्टफोलिओ मॅनेजर : Port- Folio चा अर्थ खाते विभाग आहे. गुंतवणुकीत खूप विभाग असून प्रत्येक विभागाचे उपविभाग आहेत. गुंतवणूक कुठे, कशी, कितपत व केव्हा करावी, असे बरेच प्रश्न गुंतवणूकदारांना भेडसावत असतात. प्रत्येक गुंतवणूकदार हा गुंतवणूक बाजाराचा एक्सपर्ट असतो, असे नाही. त्यामुळे त्याला एक्सपर्टीजची जरुरी असते. पोर्टफोलिओ मॅनेजर होण्यासाठी सेबीकडे रजिस्ट्रेशन करणे आवश्यक असते. हा स्वतंत्र व्यवसाय असून काही आर्थिक संस्थांमध्ये नोकरीचे पददेखील आहे. यातून मिळणारे कमिशन हे आकर्षक असते. वार्षिक वेतन किमान आठ लाख रुपये असते.
४) गुंतवणूक सल्लागार : इन्व्हेस्टमेंट कन्सल्टंट होण्यासाठी रजिस्ट्रेशनची आवश्यकता नसते. इन्व्हेस्टमेंट कन्सल्टंटला करविषयक ज्ञान असल्यास त्याचे काम दर्जेदार होते. थोडक्यात, इन्व्हेस्टमेंट कन्सल्टंट गुंतवणूकदाराला माहिती पुरविण्याचे काम करतो.
५) अकाऊंटंट : अकाऊंटंटला अकाऊंट्स रिलेटेड सॉफ्टवेअरचे ज्ञान असणे अगत्याचे असते. कॉमर्समधील पदवीधर व सी.ए.ना इथे प्राधान्य असते. अकाऊंटंटला एक लाख ते पाच लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक वेतन मिळते.
६) मुख्य कारकून : मुख्य कारकुनाला बाजाराची परिभाषा, बाजाराविषयी ज्ञान, किमान एक वर्षांचा अनुभव असल्यास सोयीचे होते. याला परीक्षा किंवा वयाचे बंधन नसते. अनुभव व बाजाराचे ज्ञान हे महत्त्वाचे आहे. दलालाच्या कामाच्या पसाऱ्याप्रमाणे त्याचे वार्षिक वेतन शहाण्णव हजार ते चार लाख रुपयांपर्यंत असते.
७) फंडामेंटल अॅनालिस्ट : रिसर्च कंपनीत म्युच्युअल फंड कंपनीज, प्रायव्हेट बँकिंग फंड मॅनेजमेंट कंपनीज या सर्व ठिकाणी सिक्युरिटी अॅनालिस्टला काम करण्याची संधी असते. एम.बी.ए. (फायनान्स), एम.बी.ए. (अकाऊंटसी) सी.ए. यांना प्राधान्य असते. शिवाय बी.टी.आय.चा फंडामेंटल अॅनालिसिसचा कोर्स करणे उपयुक्त ठरते.
८) टेक्निकल अॅनालिस्ट : दलाल डे ट्रेडर्स, ऑपरेटर्स, हाय नेटवर्दी इंडिव्हिजवल्स टेक्निकल अॅनालिसिसचा उपयोग करतात. यासाठी पदवीधर असणे पुरेसे आहे. शिवाय बी.टी.आय.चा टेक्निकल अॅनालिस्टचा स्पेशल कोर्स आहे. ९) फंड मॅनेजर : सुरुवातीला तीन वर्षे अनुभव घेण्यासाठी फंड मॅनेजरचा सहाय्यक म्हणून काम करावे लागते. त्यानंतर फंड मॅनेजर म्हणून काम मिळते. एम.बी.ए. (फायनान्स), सी.ए. अर्थतज्ज्ञ यांना प्राधान्य दिले आहे. फंड मॅनेजरला किमान वार्षिक वेतन दहा लाख रुपये असते.
१०) अॅसेट मॅनेजर : एम.बी.ए. (फायनान्स), अर्थतज्ज्ञ, सी.ए., शेअर बाजारातील अनुभवसंपन्न व्यक्ती, शेअर तज्ज्ञ यांची अॅसेट मॅनेजरच्या पदासाठी निवड केली जाते. शिवाय या कामासाठी बी.टी.आय.मधील विविध कोर्स उपयुक्त ठरतात.
११) आर्थिक गुन्हे अन्वेषक : या करिअरसाठी प्राधान्याने सी.ए., आय.एस.ए. यांना संधी असते. आयकर हिशेबाची साधने व तंत्रे माहीत असणाऱ्यास संगणकाच्या जाळ्याविषयी ज्ञान असणाऱ्यांना देखील संधी असते. कायद्याच्या चौकटीच्या आधारे योग्य मार्ग सुचविण्याएवढी क्षमता असणे आवश्यक आहे. नोकरीच्या पदांना वार्षिक वेतन किमान बारा लाख रुपये असते.
शेअर बाजाराच्या प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था :
अ) बी.एस.ई. ट्रेनिंग इन्स्टिटय़ूट, बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज लि. मुंबई, १८ व १९ वा मजला, पी. जे. टॉवर्स, दलाल पथ, फोर्ट, मुंबई- ४००००१, दूरध्वनी- २२७२१२३३/३४, २२७२११२६/२७. web site:http://www.bseindia.com
ब) नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लि. बांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रे (पूर्व), मुंबई- ४०००५१. दूरध्वनी- २६५९८१००, २६५९८२५२/१६ web site:www.nseindia.com
क) इंडियन इन्स्टिय़ूट ऑफ कॅपिटल मार्केट, प्लॉट क्र. ८२, सेक्टर १७, वाशी, नवी मुंबई- ४००७०५ इंडिया,web site:www.utiicm.com दूरध्वनी- ९१-२२-२७८९२८१५/१६.
ड) सेंटर फॉर फायनान्शियस मॅनेजमेंट बंगलोर, १ ला ए क्रॉस, १७ वा ए मेन, जे. पी. नगर, फेज क्र. २, बंगलोर- ५६००७८.
इ) दी इन्स्टिटय़ूट ऑफ चार्टर्ड फायनान्शियल अॅनालिस्ट ऑफ इंडिया, खोली क्र. ३, बंजारा हिल, हैदराबाद- ५०००३४.
ई) इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ फायनान्स, अशोक विहार, २, दिल्ली- ११००५२, इंडिया.
Warren Buffett Investment Rules: जगभरात एकापेक्षा एक श्रीमंत व्यक्ती आहेत. मात्र, त्या सर्वांमध्ये उजवे ठरणारे महान व्यक्तिमत्त्व म्हणजे वॉरेन बफे होय. बफे यांचा जन्म अमेरिकेतील नेब्रास्का येथे ३० ऑगस्ट, १९३० रोजी झाला. दिग्गज गुंंतवणूकदार आणि उद्योगपती असलेले बफे यांची गणना जगातील सर्वोत्तम गुंतवणूकदारांमध्ये होते. त्यांची एकूण संपत्ती ही तब्बल १२६ बिलियन डॉलर्सपेक्षाही जास्त आहे. विशेष म्हणजे, त्यांच्याकडे आतापर्यंतचा सर्वोत्कृष्ट आणि प्रदीर्घ गुंतवणुकीचा ट्रॅक रेकॉर्डही आहे.
असे महान गुंतवणूकदार बफेंनी गुंतवणुकीशी संबंधित काही नियम सांगितले आहेत, ते जर प्रत्येक यशस्वी होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीने पाळले, तर त्याचा नक्कीच फायदा होऊ शकेल. कारण, बफेंनी सांगितलेले हे नियम मार्केटची कंडीशन बदलली तरी तितकेच शक्तिशाली राहतात. कोणते आहेत ते नियम जाणून घेऊयात…
नियम १- पैसे गमावू नका
वॉरन बफे (Warren Buffett) यांचा ‘पैसे गमावू नका’ हा नियम खूपच महत्त्वाचा आहे. खरं तर, बफे हे जोखीम न घेणारे गुंतवणूकदार आहेत. जगातील इतक्या मोठ्या गुंतवणूकदाराविषयी असं म्हणणे कदाचित विचित्र वाटू शकते. मात्र, पोर्टफोलियो सुरक्षा ही संपत्ती कमावण्याच्या मार्गाने टाकलेले पहिले पाऊल आहे.
नियम २- पहिला नियम विसरू नका
बफेंनी सांगितलेला दुसरा नियम हाच आहे की, कुठल्याही गुंतवणूकदाराने पहिला नियम विसरायचा नाही. हे कसे करायचे, हेदेखील बफे स्पष्ट करतात. ते असे की, शक्यतो बड्या कंपन्या जेव्हा जास्त सवलतीत ट्रेडिंग करतात, तेव्हा या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केली पाहिजे. ते असाही इशारा देतात की, तुमच्या भांडवलासोबत कधीही अनावश्यक जोखीम घेऊ नका.
नियम ३- नेहमी सुरक्षा मार्जिन ठेवा
एका कंपनीची फेअर व्हॅल्यू आणि बाजारातील व्हॅल्यूमध्ये अंतर आहे. जर फेअर व्हॅल्यूपेक्षा बाजार मूल्य कमी असले, तर सुरक्षा मार्जिन हे जास्त असते. हा नियम असे सांगतो की, तुम्हाला मार्केटविषयी कमी समज असेल तर, तुमचं सुरक्षा मार्जिन जास्त असावं.
नियम ४- चांगल्या वित्तीय कंपन्यांचा शोध घ्या
कंपनीच्या मूलभूत गोष्टी दाखवताना स्टॉकची किंमत थोडी कमी असू शकते. त्यामुळे बॅलेन्स शीट, कॅश फ्लो स्टेटमेंट तसेच नफा आणि तोट्याचे स्टेटमेंट यांसारख्या वित्तीय स्टेटमेंटच्या आधारे कमी मूल्यमापन केलेल्या कंपन्या शोधणे शक्य आहे.
नियम ५- चांगली कमाई करणाऱ्या कंपन्या शोधा
वॉरन बफे 5 ते 10 वर्षांच्या कालावधीतील कमाईचा मजबूत इतिहास असलेल्या कंपन्यांचा शोध घेतात. त्यांना तिमाहीत होणाऱ्या कमाईशी काहीही चिंता नाहीये. कारण त्यांचा असा विश्वास आहे की, हा अल्पकालीन दृष्टीकोन एक वाईट वृत्ती आहे. कमी नफा आणि थोडीफार कमाई असलेली कंपनी, जी फक्त दोन वर्षांची आहे, ती बफेट यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये येऊ शकणार नाही.
या लेखाचा शेवट करताना तुम्हाला आणखी एक बोनस नियम सांगू की, बफेंच्या गुंतवणूक तत्त्वांतील मुख्य तत्व हे दीर्घकालीन गुंतवणूक आहे. तुम्ही जितका जास्त काळ चांगले स्टॉक्स होल्ड करून ठेवाल, तितके तुमचे रिटर्न्स चांगले असतील. हे अल्प-मुदतीच्या अस्थिरतेच्या समस्या दूर करते ज्यामुळे अनेक गुंतवणूकदार उच्च पातळीवर खरेदी करतात आणि कमी विक्री करतात.
अशाप्रकारे, तुम्ही जर हे नियम वापरून योग्य गुंतवणूक केली, तर तुम्हाला नक्कीच यश मिळाल्याशिवाय राहणार नाही.
भारतीय रिझर्व्ह बँक म्हणजेच आरबीआयने 31 जानेवारी रोजी पेटीएमला मोठा धक्का दिला. आरबीआयने पेटीएमच्या अनेक सेवांवर बंदी घातली आहे. आरबीआयने कठोर आदेश देत म्हटले की, पेटीएमने नियमांचे उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे 29 फेब्रुवारी, 2024नंतर पेमेंट प्लॅटफॉर्म आपल्या खात्यात किंवा वॉलेटमध्ये नवीन रक्कम स्वीकारू शकणार नाही. आजच्या या लेखामार्फत आपण आरबीआयने पेटीएम पेमेंट्स बँकेविरुद्ध इतके मोठे पाऊल का उचलले, हे जाणून घेणार आहोत. तसेच, यावर पेटीएमकडून काय प्रतिक्रिया आली यावरही नजर टाकणार आहोत. चला तर, लगेच सुरुवात करूयात…
आरबीआयने का लावली बंदी?
आरबीआयने (RBI) आपल्या निवेदनात म्हटले की, पेटीएम पेमेंट्स बँकेविरुद्ध (Paytm Payments Bank) केलेली कारवाई बँकिंग विनिमय कायदा, 1949च्या कलम 35A अंतर्गत केली होती. बँकेने असेही म्हटले की, त्यांनी मार्च 2022मध्ये पेटीएम पेमेंट्स बँकेंला नवीन ग्राहक जोडणे बंद करण्यास सांगितले होते. एका सिस्टम ऑडिट रिपोर्टमध्ये बँकेवर सतत नियमांचे पालन न केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मात्र, यावर आरबीआयने कोणतेही विशेष भाष्य केलेले नाही.
काय-काय बदल होतील?
खरं तर, पेटीएम पेमेंट्स बँक ही भारताची सर्वात मोठी पेमेंट फर्म पेटीएम (Paytm) कंपनीचा भाग आहे. याचा वापर लाखो लोक करतात. मात्र, पेटीएमसाठी वाईट बातमी अशी आहे की, आरबीआयने घातलेल्या बंदीनंतर 29 फेब्रुवारीपासून नवीन रक्कम डिपॉझिट करणे, क्रेडिट व्यवहाराच्या सुविधेसह सर्व फंड ट्रान्सफरची सुविधाही बंद होईल.
केंद्रीय बँकेने निवेदनात म्हटले की, 29 फेब्रुवारी, 2024नंतर कोणत्याही ग्राहकाचे अकाऊंट, प्रीपेड टूल, वॉलेट, FASTags, NCMC कार्ड यामध्ये कोणतेही व्याज, कॅशबॅक किंवा रिफंडव्यतिरिक्त कोणतेही डिपॉझिट, क्रेडिट व्यवहार किंवा टॉपअपची परवानगी दिली जाणार नाही.
उरलेल्या पैशांचे काय करणार?
याव्यतिरिक्त हे देखील समोर आले आहे की, जर ग्राहक वापरत असलेल्या प्रीपेड डिव्हाइसेस, Fastags, नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड इत्यादींमध्ये काही रक्कम शिल्लक असेल, तर ते रक्कम संपेपर्यंत कोणत्याही निर्बंधाशिवाय वापरू शकतात. तसेच, जर तुमचे बचत बँक खाते, चालू खात्यात रक्कम शिल्लक असेल, तर ती तुम्ही कोणत्याही निर्बंधाशिवाय सहजरीत्या काढू शकता.
पेटीएमने काय म्हटले?
पेटीएमने स्पष्टीकरण देताना म्हटले की, ते आरबीआयच्या निर्देशांचे पालन करण्यासाठी तातडीने पावले उचलतील. गुरुवारी (दि. १ फेब्रुवारी) एका निवेदनात म्हटले की, वेगवेगळ्या पेमेंट पर्यायासाठी पेटीएम पेमेंट्स बँकेसह वेगवेगळ्या बँकांसोबतही काम करते. त्यांनी असेही म्हटले की, आता आम्ही योजनांमध्ये वेग आणू आणि पूर्णपणे इतर बँक भागीदारांकडे जाऊ. म्हणजेच आता ओसीएल पेटीएम पेमेंट्स बँक लिमिटेडऐवजी इतर बँकांसोबत काम करेल.
या बंदीमुळे पेटीएमला मोठे नुकसान होऊ शकते. अशी चर्चा आहे की, आरबीआयच्या कारवाईमुळे पेटीएमला 500 कोटींहून अधिक रुपयांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. मात्र, आशा आहे की, आगामी काळात यामध्ये काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाऊ शकतात.
विशेष म्हणजे, पेटीएम ब्रँड One97 Communications Ltd च्या शेअर्समध्येही मोठी घसरण झाली आहे. सध्या पेटीएमची शेअर प्राईज ही 487.20 रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे.
