असं म्हणतात की, देशाचे भवितव्य केवळ तरुणांच्या हातात असते. ज्या देशातील तरुण बुद्धीवान, तो देश विकसित. आपला भारत देश विकसनशील देश म्हणून ओळखला जातो, विकसित देश नव्हे. आपल्याला विकसित व्हायचं असेल, तर पहिले तरूणांनी विकसित झाले पाहिजे.
तरुण वयातच प्रत्येकाने आर्थिक नियोजनाकडे लक्ष दिले पाहिजे. पण आपण तर मज्जा-मस्ती करण्यात, फिरायला जाण्यास, महागड्या वस्तु खरेदी करण्यात पैसा खर्च करतो. तरुण वयात बचत आणि गुंतवणुकीकडे आपण फारसे लक्ष देत नाही. लवकर नोकरी लागूनही फक्त वर्तमानाचा विचार करने ही चुकीची गोष्ट. आर्थिक दृष्टिकोनातून आजच आपण जर उद्याचा विचार केला. तर तुमच्या भविष्यासाठी ते हिताचे ठरू शकते.
चला तर जाणून घेऊ की, तरुणवयात आर्थिक नियोजन कश्याप्रकारे केले पाहिजे
Budget :
आपल्या आर्थिक नियोजनात monthly budget तयार करणे गरजेचे असते. अनेकजण दिवसभरातील कामांचं schedule बनवतात आणि मग त्यानुसार काम करतात. अगदी तसेच आपण आपल्या महिन्याभराच्या पैश्यांचे नियोजन केले पाहिजे. महिन्यात तुम्ही कुठे कुठे किती किती पैसे खर्च केलेत हे त्यात अॅड केले पाहिजे.
saving :
अनेकदा महिनाअखेरीस आपल्या हातात काहीच पैसे शिल्लक नसतात. ज्या दिवशी हा दिवस येईल त्या दिवशी तुमची आर्थिक नियोजन अयशस्वी ठरले म्हणून समजा. त्यामुळे तुम्ही जर आधीपासूनच बचत करत असाल, तर अश्या परिस्थितीत ती बचत फायद्याची ठरू शकते. त्यामुळे तरुण वयातच सहसा तुमच्या एकूण पगारातले निदान 2-3 टक्के रक्कम तुम्ही बचत म्हणून बाजूला काढून ठेवली पाहिजे.
कमाईपेक्षा जास्त खर्च
महिन्याच्या अखेरीस तुमच्याकडे काहीच उरत नाही याचा अर्थ तुमची आर्थिक परिस्थिती तुमच्या नियंत्रणात नाही. प्रत्येक महिन्याला जसे saving करणं गरजेचं आहे, तसंच खर्च कमी करणं देखील गरजेचं आहे. तरुणपणात आपण मजामस्ती करण्यात, आवाक्याबाहेरचे महागडे गॅजेट्स खरेदी करण्यात पैसे खर्च करतो. त्यामुळे कमाईपेक्षा जास्त होणारा खर्च त्वरित आवरता घ्या.
निश्चित आर्थिक उद्दिष्टे :
बचत करताना किंवा आर्थिक नियोजन करताना तुमचे आर्थिक उद्दिष्टं स्पष्ट असणे गरजेचे आहे. जेणेकरून त्यानुसार budget तयार करणे व बचत करणे सोपे होईल. घर खरेदी करणे असो किंवा गाडी खरेदी करणे असो अथवा अन्य काही अश्यावेळी तुम्हाला अनावश्यक खर्च टाळून जास्तीत जास्त saving केली पाहिजे.
विमा संरक्षण:
आर्थिक नियोजन करताना बचतीबरोबरच विमा संरक्षण असणे देखील महत्त्वाचे असते. आत्ता तरुण वयात मला विमा संरक्षणाची काहीच गरज नाही असे म्हणणारे अनेकजण असतात, मात्र हा त्यांचा निव्वळ गैरसमज आहे. वाढता वैद्यकीय खर्च बघता एक छोटासा अपघात झाल्यास तुम्ही केलेली बचत कदाचित पुरेशी नसू शकते. भविष्यात आपत्कालीन वैद्यकीय आणीबाणीमध्ये विमा संरक्षण असेल, तरच आर्थिक अडचणी टाळण्यास मदत होते. यामुळे विमा संरक्षण असणे आज काळाची गरज आहे बनली आहे.
त्यामुळे मित्रांनो वरील सर्व मुद्दे लक्षात ठेवा आणि त्यानुसार तुमचे महिन्याचे आर्थिक नियोजन करा.
सध्याच्या सुशिक्षित समाजात मर्यादित उत्पन्न विचारात घेता कुटुंबसुद्धा मर्यादित ठेवण्याकडे मोठ्या प्रमाणावर कल दिसून येतो. त्यामुळं कुटुंबात एक किंवा दोनच मुलं असल्याचं दिसून येतं आणि या मुलांची जास्तीत जास्त काळजी घेऊन त्यांना शक्य तेवढ्या सुविधा देण्याकडं पालकांचा प्रयत्न असतो. पण पोटच्या मुलामुलींप्रमाणे आपल्याला आणखी एका गोष्टीची काळजी घ्यायला पाहिजे याची जाणीव असणारे पालक अभावानेच दिसून येतात. हा गोष्ट म्हणजे पैसा.
पैशाचीसुद्धा मुलांप्रमाणेच जास्तीत जास्त काळजी घेऊन त्याचे योग्य संगोपन करून त्यात वाढ घडवून आणणे गरजेचे असते. विशेष म्हणजे मुले मोठी झाल्यावर नोकरी-व्यवसायामुळे तुमच्यासोबत राहतीलच असे नाही आणि पालक म्हणून त्यांच्या प्रगतीच्या आड न येता त्यांना त्यांच्या मार्गाने जाऊ देणे योग्य असते, पण पैशाची वेळोवेळी आवश्यक ती काळजी घेणं गरजेचं असतं. ती कशी घेता येईल हे आजच्या video मध्ये आपण पाहू ज्यामुळे त्याचे संगोपन केले, तर त्यात वृद्धी तर होईलच आणि आपल्या retirement नंतर तो आपली निश्चितच काळजी घेईल.
१. Retired Life साठी नियोजन हवं
समजा, आज तुमचे वय ३० वर्षे आहे. वयाच्या ६०व्या वर्षी नोकरी व्यवसायातून तुम्ही Retire होणार आहात असे गृहीत धरल्यास retirement नंतर आर्थिक स्वातंत्र्य हवे असेल; तर आजपासूनच आपल्या पैशाची जपणूक करणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने आपल्याकडे किती पैसे असणे आवश्यक आहे याचा अभ्यास करून त्यानुसार आवश्यक ती गुंतवणूक नियमित करण्यास शक्य तितक्या लवकर सुरुवात करावी. उदाहरणार्थ, सध्या कुटुंबाच्या दरमहा खर्चासाठी ५०,००० रुपये लागत असतील, तर रिटायरमेंटनंतर जरी मुलांसाठीचे काही खर्च कमी झाले तरी वैद्यकीय खर्च या वयात वाढणार आहे. म्हणजेच ३० वर्षांनी आजच्या ५०,००० रुपयांची गरज भागविण्यासाठी आत्ताचा वाढता महागाई दर बघता त्या वेळचे सुमारे अडीच लाख रुपये दर महिन्याला मिळणे आवश्यक ठरेल.
२. गुंतवणुकीला लवकर सुरुवात व सातत्य आवश्यक
कमी वयात गुंतवणूक सुरू करणे आणि वयाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर आपल्या गरजांचा आढावा घेऊन त्या नियोजनात सतत सुधारणा करत राहणे गरजेचे असते. आर्थिक नियोजन जितक्या लवकर करू, तितका गुंतवणुकीसाठी जास्त कालावधी मिळत असल्याने कमी गुंतवणूक करून, उद्दिष्टपूर्तीसाठीची तरतूद करणे सोपे होते. नियोजनास उशीर झाल्याने बऱ्याचदा कमी वेळेमुळे पुरेशी तरतूद करणे शक्य होत नाही.
३. विम्याचे कवच गरजेचेच :
या नियोजनात काही कारणाने व्यत्यय आला, तर व्यवस्थित नियोजन करणे आवश्यक असते. यासाठी शक्य तितक्या लवकर मुदतीचा जीवन विमा अर्थात टर्म इन्शुरन्स पॉलिसी घ्यावी. आपल्या वार्षिक उत्पन्नाच्या १५ पट भरेल इतके कवच असलेली टर्म पॉलिसी घ्यावी. सोबतच सुरुवातीस किमान तीन लाखांचे कवच असणारी आरोग्य विमा (मेडिक्लेम) पॉलिसी घ्यावी. पुढे दर पाच वर्षांनी साधारण एक लाखाने तिचे कवच वाढवत न्यावे किंवा टॉप-अप पॉलिसी घ्यावी.
४. इच्छापत्र :
आपले आर्थिक स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्याच्या दृष्टीने ही रक्कम पूर्णपणे आपल्या नियंत्रणात असणे आवश्यक आहे. मात्र आपल्या पश्चात आपल्या मर्जीनुसार वाटप व्हावे यासाठी वेळीच ‘विल’ म्हणजेच इच्छापत्र तयार करून घ्यावे. अशा रीतीने पैशाचे योग्य ते नियोजन केल्यास सेवानिवृत्तीनंतर आर्थिक स्वातंत्र्य अबाधित राहून आपल्याला सेवानिवृत्तीचा आनंद स्वेच्छेने उपभोगता येईल.
मोबाईलने संपर्क क्षेत्रात ज्याप्रमाणे क्रांती घडवली त्याप्रमाणे युपीआय (UPI) ने आर्थिक क्षेत्रात क्रांती घडवली आहे. एनसीपीआय म्हणजेच नॅशनल पेमेंटस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हे याचे जनक आहेत. ही एक फायदा मिळवण्याचा हेतू नसलेली कंपनी असून रिजर्व बँक आणि इंडियन बँक असोसिएशन यांनी स्थापन केली आहे.जी देशभरात किरकोळ आर्थिक व्यवहारांची परिपूर्तता करते. ते करत असताना ज्याला पैसे द्यायचे आहेत- त्याची बँक धारकाच्या चेकद्वारे, डेबिट / क्रेडिट कार्डद्वारे, किंवा पेमेंट करण्याच्या प्रणालीतून व्यापाऱ्याच्या खात्यात जमा करते. यासाठी आधी वापरात असलेल्या प्रणालीना कमीअधिक वेळ लागत असे.
युपीआय (UPI) ही एकमेव अशी प्रणाली आहे जी किमान माहितीच्या आधारे डोळ्याचे पाते लवते न लवते तोच युपीआय ऍड्रेस, टेलिफोन नंबर, क्यू आर कोडद्वारे पेमेंट करण्याची सोय उपलब्ध त्याचप्रमाणे व्यापाऱ्याने विक्रेत्याकडे पैशांची केल्यास त्या व्यवहारास मान्यता देऊन पेमेंट करू शकतो त्यासाठी विशिष्ट मध्यस्ताचाच वापर केला पाहिजे असे नसल्याने, त्याचप्रमाणे सध्या ही सुविधा घेण्यासाठी कोणताही आकार नसल्याने, व्यक्ती आणि व्यापारी याशिवाय मित्र नातेवाईक यांच्यातील आर्थिक व्यवहारही सुरळीत होत असल्याने अत्यंत लोकप्रीय झाली आहे. 30 सप्टेंबर 2023 रोजी –
●यासुविधेचे वापरकर्ते 35 कोटी आहेत
●10056 कोटी एकूण व्यवहार या माध्यमातून झाले असून अजून अधिक व्यवहार करण्याची याची क्षमता आहे.
●जे रुपयांच्या भाषेत 16 लक्ष कोटी रुपयांचे आसपास आहेत
●किरकोळ व्यवहारातील याचा वाटा 90% आहे.
या व्यवहारांवर आता काही शुल्क लावले जाईल असे सुतोवाच वारंवार करून अजूनही त्याची अंमलबजावणी झाली नाही तरी अनेकांची मानसिक तयारी अश्या बातम्यांमधून झाली असेलच.
अलीकडेच या प्रणालीत एनसीपीआय यांनी महत्वाचे बदल केले आहेत त्यामुळे आकर्षक असलेली सुविधा अधिक आकर्षित होण्याची शक्यता आहे त्या कोणत्या ते पाहू
★क्रेडिट लाईन : या सुविधेत ग्राहक त्याच्या बँकेने पुरवलेल्या डिजिटल क्रेडिट लाईनचा (एक प्रकराचे कर्ज) वापर करू शकतो. बँक आणि ग्राहक या दोघांच्या दृष्टीने ते सोईस्कर आहे. सुयोग्य ग्राहकांना क्रेडिट लाईन देऊन बँका आपल्या व्यवसायात वाढ करू शकतील. ग्राहकांची गरज भागेल आणि त्यांना क्रेडिट कार्डची जरूर पडणार नाही. रक्कम वापरण्याची पद्धत नेहमीप्रमाणे आहे. याचा क्रेडिट कार्ड व्यवसायावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता वाटते. सध्या एचडीएफसी बँक पे झ्याप, भीम, पेटीएम, जी पे यांनी आपल्या ग्राहकांना ही सुविधा देण्याचे मान्य केले आहे त्यामुळे ही अँप वापरणारे लवकरच या सुविधेचा अनुभव घेऊ शकतील.
★युपीआय (UPI) लाईट एक्स : ज्या मोबाईलमध्ये निअर फिल्ड कम्युनिकेशन (NFC)सुविधा आहे अशा हँडसेटमधून मर्यादित प्रमाणात ऑफलाईन व्यवहार करता येऊ शकतील. ग्राहकांच्या दृष्टीने ही महत्वपूर्ण सुविधा असून जेव्हा फोन पूर्णपणे ऑफलाईन तेव्हा पिअर टू पिअर व्यवहार नेटवर्क आणि इंटरनेट सुविधेशिवाय करता येईल याचा फायदा अंडरग्राऊंड मेट्रो नेटवर्क किंवा रिमोट नेटवर्क असलेल्या भागातील व्यवहार करताना होईल.
★युपीआय (UPI) टॅप अँड पे : याचा वापर एनएफसी सुविधा उपलब्ध असलेल्या छोटया क्रेडिट कार्डधारकांना होऊ शकेल. असे कार्ड मिळवण्यासाठी –
●यापद्धतीचे कार्ड देणाऱ्या बँकेत जावे तेथे युपीआय लार्ड ऑनलाईन तयार करणारे मशीन असेल.
●त्यात असलेल्या नमुन्यातून आपल्याला पसंद पडणारे कार्ड निवडा.
●यात दाखवलेला क्यूआर कोड आपल्या युपीआय आयडीतून प्रामाणित करा यानंतर सदर कार्ड आपल्या युपीआय आयडीला जोडून घ्या.
●या सर्व पायऱ्या पूर्ण केल्यावर आपल्याला तात्काळ युपीआय कार्ड मिळेल याचा वापर आपण युपीआय टॅप अँड पे ही सुविधा वापरण्यास करू शकू.
★हॅलो युपीआय(UPI) : ही एक सर्वाना आवडेल अशी नावीन्यपूर्ण योजना आहे. यानुसार आपल्या बोलण्यातून व्यवहार होऊ शकतात. डॉटकडे नोंदणी केलेल्या सर्वच ऑपरेटर्स आपल्या ग्राहकांना इंग्रजी आणि हिंदी भाषेतून संभाषण करण्याचे तंत्रज्ञान उपलब्ध करून दिले आहे त्याच्या मदतीने संभाषण ओळखणे, संभाषणात पडलेला खंड ओळखणे, टेक्सचे अंकात / संभाषणात रूपांतर करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. यांचबरोबर भारत बिल पे यांनी बिल पे ही सुविधा सर्व भारतीय क्रमांकाना उपलब्ध करून दिला असून केवळ संदेशाद्वारे व्यवहाराची खात्री आणि व्यवहार होऊ शकतो जर आपण जर स्मार्टफोनधारक नसाल तरी केवळ मिस कॉल देऊन व्यवहार पूर्ण करू शकतो.
उपलब्ध होऊ घातलेल्या या सुविधामुळे – (UPI)
●डिजिटल व्यवहारात वाढ होईल समाजातील सर्वच घटक त्यात समावले जातील. याचा फायदा ग्राहक व्यापारी सर्वांनाच होईल. व्यवसायवृद्धी होईल.
●यासुविधा वापरल्याने रोख व्यवहारांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल. त्यामुळे रोख पैसे बाळगण्याची गरज होणार नाही. सध्याच्या अर्थव्यवस्थेसोबत समांतर अर्थव्यवस्था कार्य करीत असते ती खिळखिळी होईल.
●आर्थिक मध्यस्थाच्या व्यवसायात वृद्धी होईल नवनवे व्यवसाय यातून निर्माण होऊ शकतात. आर्थिक महासत्ता बनण्याचे करोडो भारतीयांचे स्वप्न पूर्ण होण्यास मदत होईल. एनपीसीआय यांनी सतत युपीआयचे वापरकर्ते वाढवेत यासाठी अधिकाधिक प्रयत्न करत असून अधिकाधिक घटकाना सामावून घेण्याचा प्रयत्न करत असून यात युपीआयचा मोठा सहभाग आहे त्यांची सर्वाना बरोबर घेऊन जाण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्याबरोबर आर्थिक विकास, आर्थिक स्वयंपूर्णता आणि कल्पकता याचा वापर करीत आहे.
(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संघटनेच्या कार्यकारी मंडळात पदाधिकारी असून महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत, लेखात व्यक्त केलेली मते पूर्णपणे वैयक्तिक आहेत)
नमस्कार मित्रांनो, पैसा हा प्रत्येकाच्या आयुष्याचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. अनेकजण खूप सधन असतात, तर काहीजण पैशांच्या अभावामुळे खूप गरिबीत जीवन जगत असतात. पोटाची खळगी भागवण्यासाठी कर्ज घेतात आणि मग त्या कर्जाचे हप्ते भागवण्यातच अर्धं आयुष्य निघून जातं. कर्ज घेणं हे काही गरिबीचं लक्षण नाही, पण ते कर्ज आपण कशासाठी घेतोय हे फार महत्त्वाचं आहे. कर्ज अनेक कारणांसाठी घेता येतं. तुम्ही घर घेण्यासाठी कर्ज घेऊ शकता, गाडी घेण्यासाठी, व्यवसाय करण्यासाठी, आजकाल तर अगदी लग्न करण्यासाठी सुद्धा कर्ज मिळतं. तसेच तुम्ही शिक्षणासाठी educational loan देखील घेऊ शकता.
बऱ्याच जणांना educational loan कसं घ्यायचं, त्याची प्रोसेस काय? किंवा ते return कसं करायचं याबद्दल काहीच माहीत नसतं. तर या लेखात आपण जाणून घेऊया educational loan बद्दल.
पहिल्यांदा बघूया, educational loan ची नेमकी process काय असते?
तुम्ही कोणत्या course साठी admission घेणार आहात आणि त्यासाठी नेमकी किती फी आहे हे जाणून घेऊन मग त्यावर कोणत्या बँकेचे व्याज कमी-अधिक आहे याची माहिती मिळवली पाहिजे. बँकेतून लोन मंजूर होण्यासाठी 1 ते 4 आठवडे लागू शकतात. तुम्ही जर govt. बँकेतून कर्ज घेणार असाल, तर कर्ज मंजूर होण्यासाठी थोडा जास्त वेळ लागू शकतो. मात्र जर तेच तुम्ही college bank किंवा private बँकेतून कर्ज घेतले तर तुमचे कर्ज लवकर मंजूर होऊ शकते. college बँक म्हणजे college मधील बँका. मात्र या बँका प्रत्येक college मध्ये नाहीत, तर आयआयटी सारख्या मोठ-मोठ्या college मध्येच आपल्याला पाहायला मिळतात. जर तुम्ही college बँकेतून कर्ज घेतले, तर ते तुम्हाला लवकर मिळू शकते. तसेच private बँकेत देखील कर्ज मंजूर होण्याची प्रोसेस govt. बँकेच्या तुलनेत थोडी फास्ट असते. त्यामुळे तुम्ही govt. बँकाना थोडं दुय्यम स्थान देवून college आणि private बँकेतून लोन घेऊ शकता.
आत्ता जाणून घेऊया की लोनसाठी कोण-कोणती कागद-पत्रे लागू शकतात.
पहिल्यांदा तर तुम्हाला बँकेतील loan form भरावा लागेल. त्यानंतर college अॅडमिशन letter, college fee structure, college prospectus, passport size photo, adhar card, pan card, दहावी, बारावी certificate, marksheet, उत्पन्नाचा दाखल ही कागदपत्रे लागतात. तुमच्याकडे ही सगळी कागदपत्रे असतील तर तुम्हाला लवकर लोन मिळू शकते. तसेच तुम्ही निवडलेला course, तुम्ही निवडलेले college, भविष्यातील नोकरीच्या संधी या सर्वांबद्दल तुम्ही किती जागरूक आहात हे तुम्हाला बँकेला पटवून द्यावे लागते. तुम्ही कर्जाची परतफेड वेळेत कशी कराल हेही बँकेला पटवून द्यावे लागते. तुमचे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर वेळेत तुम्हाला व्याजासहित कर्ज परतफेड करावे लागते.
तर ही आहे कर्ज मंजुरीची पूर्ण प्रोसेस!
पण मित्रांनो, तुम्ही कर्ज घेताय खरे मात्र कोणत्या college मधून तुम्ही शिक्षण घेताय, college तुम्हाला किती टक्के placement देतय, तुमच्या college मध्ये शिक्षणाचा दर्जा कसा आहे हे खूप महत्त्वाचं आहे. बऱ्याचदा असं होतं की आपण कॉलेज करतो मात्र त्या कॉलेजचा आपल्या करियरसाठी म्हणावा तेवढा फायदा होत नाही, मग अशा शिक्षणासाठी कर्ज घेणं जरा जोखमीचंच होऊ शकतं. म्हणून जर तुम्ही चांगल्या कॉलेज मधून शिक्षण घेत असाल, तरच educational loan घ्या. कारण कितीही झालं तरी आपल्या डोक्यावरील कर्जाचा भार लवकरात लवकर उतरवणं थोडं कठीणच. त्यामुळे थोडं सांभाळूनच!
आर्थिक वर्ष चालू असताना त्या वर्षीच्या प्रत्यक्ष मिळालेल्या आणि वर्ष संपेपर्यंत मिळू शकणाऱ्या उत्पन्नचा अंदाज बांधून त्यावर एकूण देय असलेल्या आयकराचा अंदाज बांधून जर हा कर ₹10,000/-हून अधिक असेल (आयकर कलम 208 नुसार ) तर आर्थिक वर्षीच्या 31मार्च पर्यंत आयकर नियमानुसार विशिष्ट दिवसापूर्वी आयकर भरावा लागतो. हा आयकर आर्थिक वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वी भरावा लागत आल्याने त्यास अग्रीम कर (Advance Tax) असे म्हणतात.
कायदयातील तरतुदीनुसार अंदाजित देय आयकराचा काही प्रमाणात अग्रीम कर सर्वाना भरावा लागतो यातून ज्येष्ठ व्यक्तीना (वय वर्ष 60 किंवा त्याहून अधिक) जर त्यांना मिळणाऱ्या उत्पन्नात व्यवसायापासून मिळणारे उत्पन्न नसल्यास त्यांना अग्रीम कर (Advance Tax) भरण्याच्या तरतुदीतून वगळण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे ज्यांचा कर ₹10,000/- होतो परंतु निव्वळ उत्पन्न कमी असल्याने आयकर कायद्यातील 87आहे आहे नुसार जुन्या पद्धतीने जास्तीत जास्त ₹12,500/- आणि नवीन तरतुदीनुसार ₹ 25,000/- ची करसुट मिळते अशा सर्वाना अग्रीम कर भरावा लागत नाही.
Advance Tax
याव्यतिरिक्त अंदाजीत कर लागू असणाऱ्या सर्वांनीच आपल्या मिळालेल्या निव्वळ उत्पन्नाची बेरीज करावी आणि पुढील वर्षातील 31 मार्चपर्यंत मिळण्याची शक्यता असणारे उत्पन्न मोजावे त्यावर नवीन आणि जुन्या पद्धतीने आवश्यक त्या वाजवटी घेऊन किती आयकर लागेल त्याचा अंदाज घ्यावा. त्यात सरचार्ज मिळवावा हा आपला एकूण देयकर असेल. लक्षात घ्या नवीन पद्धतीने आयकर मोजणी केल्यास करदर कमी आहे पण अनेक सवलती सोडून द्याव्या लागतात तर जुन्या पद्धतीत करदर थोडा जास्त असून अनेक सवलती मिळतात आपली करदेयता तपासून सर्वप्रथम कोणती पद्धती स्विकारल्यास कमीत कमी कर द्यावा लागतो ते तपासावे करदात्यांना सध्या या दोन्ही पद्धतीपैकी कोणतीही एक पद्धत निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे ही जमेची बाजू आहे त्यानुसार करदेयता निश्चित झाल्यास आणि ती ₹10000/- हून अधिक असल्यास एकूण अंदाजित अग्रीम कराच्या
15% अग्रीम कर रक्कम 15 जूनपर्यत
45% अग्रीम कर रक्कम 15 सप्टेंबरपर्यंत
75% अग्रीम कर रक्कम 15 डिसेंबरपर्यंत
100% अग्रीम कर रक्कम 15 मार्चपर्यंत
भरावी लागेल.
जे व्यापारी आणि व्यावसायिक आपले उत्पन्न हिशोब न ठेवता आयकर कायद्यातील कलम 44AD, 44ADE, 44AE नुसार (यात कोणते व्यवसाय व्यापार येतात ते तपासावेत ) एकंदर
उलाढालीवर 50% खर्च वजावट घेतात या सर्वाना आपला अग्रीम कर 15 मार्चपर्यंत पूर्ण भरण्याचे बंधन आहे त्याचप्रमाणे त्याना वरील अग्रीम करदेय तारखेस कर न भरण्याची मुभा आहे. यात कुठेही चूक झाल्यास इतरांना पहिल्या तीन देय तारखाना 15 जून, 15 सप्टेंबर, 15 डिसेंबर, 1% प्रतिमहीना या हिशोबाने तीन महिन्याचे 15 मार्च ही तारीख चुकल्यास 1महिन्याचे दंडव्याज द्यावे लागेल.
अग्रीम कर (Advance Tax) करदात्यास चलन भरून प्रत्यक्ष बँकेत किंवा बँकेच्या संकेतस्थळावर,अँपवर अथवा आयकर विभागाच्या पोर्टलवर जाऊन ऑनलाईन पद्धतीने भरता येऊ शकतो –
जर आयकर विभागाकडे अग्रीम कर (Advance Tax) ऑनलाईन भरायचा असेल तर –
*आयकर विभागाच्या पोर्टलवर जावे.
*त्यानंतर डाव्या साईडला क्विक लिंकवर क्लीक करून त्यातील 6 व्या क्रमांकावर असलेल्या इ वे बिल या पर्यायावर क्लीक करा.
*पॅन /टॅन आणि मोबाईल क्रमांक भरा.
*मोबाइलवर ओटीपी येईल तो योग्य ठिकाणी टाकून कंटिन्यू करा.
*इनकम टॅक्स हा पर्याय निवडून प्रोसिडवर क्लीक करा.
*एसेसमेंट इयर म्हणजे चालू आर्थिक वर्षाच्या पुढचे वर्ष निवडून एडव्हान्स टॅक्स (Advance Tax) (याचा कोड 100) निवडून प्रोसिड अशी सूचना द्या.
*ऍडव्हान्स टॅक्सची (Advance Tax) रक्कम टाकून चलन भरून पेमेंटचा पर्याय निवडा आणि कर भरा.
*पेमेंट झाल्यावर आपल्याला विभागाकडून पावती मिळेल त्यातील उजव्या बाजूला बिएसआर कोड आणि चलन क्रमांक मिळेल. या पावतीची प्रत जपून ठेवा कारण भविष्यात आयकर विवरणपत्र भरताना या दोन गोष्टी आवश्यक आहेत.
Income tax Return
यदाकदाचित चलन भरताना-
ऐसेसेमेंट इयर चुकीचे टाकले गेल्यास इन्कमटॅक्स पोर्टलवर लॉगइन करून त्यात दुरुस्ती करता येईल. किरकोळ दुरुस्त्या 7 दिवसात तर मोठ्या दुरुस्त्या पुढील 30 दिवसात करता येतात. अग्रीम कर रूपाने किती रक्कम जमा होईल याचा अंदाज सरकार त्यांच्या वार्षिक अंदाजपत्रकात व्यक्त करत असते. आपल्याला अग्रीम कर देय असेल तर तो वेळेत भरून दंडव्याज वाचवावे म्हणजे एकदम एकरकमी कर भरण्याचा ताण आपल्यावर येणार नाही.
(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेच्या कार्यकारिणीचे पदाधिकारी असून महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत, लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)
कुठल्याही व्यवसायाच्या वाढीसाठी भांडवल ही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट असते. भांडवल उभारणीचे अनेक मार्ग आहेत म्हणजे. तुमच्या कुटूंबीयांकडून, तुमच्या मित्रांकडून किंवा मग एखाद्या बँकेतून. पण यापैकी सर्वसाधारणपणे वापरला जाणारा मार्ग म्हणजे बँकेकडून कर्ज घेणे, अर्थात ‘बिझनेस लोन (Business Loan)’. पण बँकेकडून कर्ज मिळवणं तितकसं सोपं देखील नाही. त्यासाठी बरेच कागदी घोडे नाचवावे लागतात. तेव्हा बिझनेस लोन मिळण्याची शक्यता वाढवण्यासाठी कुठल्या पाच गोष्टींची प्रामुख्याने काळजी घेतली पाहिजे, ते आज आपण समजून घेऊ.
बँकेला काय हवं असतं? (Business Loan)
उद्योजकासाठी बँकेचे आर्थिक पाठबळ असणं हा यश किंवा अपयशाला कारणीभूत ठरणारा महत्त्वाचा घटक आहे, पण बँकेला कर्ज पुरवठ्यासाठी राजी करणे ही थोडीशी आव्हानात्मक गोष्ट आहे. कुठल्याही बँकेत कामाचा व्याप खूप मोठा असतो. तिथले कर्मचारी त्यांच्या कामात सतत व्यस्त असतात. दरवर्षी त्यांच्याकडे बिझनेस लोनसाठी शेकडो लोक अर्ज करत असतील, त्यांचं लक्ष वेधण्याचा, कर्जासाठी संमती मिळवण्याचा प्रयत्न करत असतील. त्यामुळे उद्योजकांनी बँकेचा होणारा गोंधळ कमी करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आपल्या व्यवसायाची योग्य माहिती उद्योजकाला स्पष्ट, सोप्या आणि संक्षिप्त स्वरुपात सांगता आली पाहिजे. जेणेकरून बँकेतील अधिकाऱ्यांना ती लगेच समजेल आणि त्यांची चिडचिड होणार नाही.
योग्य माहिती म्हणजे काय?
सामान्यपणे कुठल्याही वित्तीय संस्थेला तुमच्या व्यवसायाची खालील माहिती अपेक्षित असते.
१. व्यवसाय कसला आहे?
उद्योजकांनी बँकेला आपला व्यवसाय समजेल याची काळजी घ्यावी. आपल्या व्यवसायाची माहिती आपल्याला व्यवस्थित सांगता यायला हवी. यात आपल्या वस्तूचा होणारा उपयोग किंवा आपण ग्राहकांना देत असलेली सेवा थोडक्यात सांगावी.
२. व्यवसायाचे क्षेत्र
प्रत्येक उद्योजकाला आपला व्यवसाय ज्या क्षेत्रात मोडतो, त्या विशिष्ट क्षेत्रातील इत्थंभूत माहिती असली पाहिजे. उदा. पुस्तक छपाई हा व्यवसाय आहे, तर ‘प्रिंटींग’ हे त्या व्यवसायाचं क्षेत्र आहे. व्यवसायाच्या क्षेत्रातील संक्षिप्त माहिती अधिकाऱ्यांना दिल्यास त्या क्षेत्रात व्यवसाय वृद्धीची किंवा यशस्वी होण्याची किती शक्यता आहे. याचा अंदाज त्यांना येऊ शकतो.
३. तुमचा ग्राहकवर्ग
तुमचा व्यवसाय स्थानिक पातळीवर लहान प्रमाणात चालत असू द्या किंवा राष्ट्रीय पातळीवर चालत असू द्या, व्यवसायाचे स्वरूप, त्याचा आकार आणि तुमचा ग्राहक कुठे कुठे स्थित आहे या गोष्टीसुद्धा तुम्हाला कर्ज मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेत अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.
४. व्यवसायाचे कॅशफ्लो चक्र
किती पैसे येतील, किती खर्च होईल, नफा-तोटा इत्यादी सर्व गोष्टी एखादी लहान आकृती किंवा आराखड्याच्या साहाय्याने समजून सांगता यायला हव्यात. उद्योजकांनी व्यवसायाचं आर्थिक विवरण बँकेला सादर करायला हवं. त्यातील आकडेवारीनुसार कर्ज द्यायचं की नाही याचा निर्णय घेणं बँकेला सोपं जातं.
५. कर्ज परतफेडीची खात्री
बहुतांश बँकांची उद्योजकांना मदत करण्याची इच्छा असते. त्यामुळे या भांडवलाचा व्यवसाय वाढीसाठी कसा फायदा होईल, तसेच आपण घेतलेल्या कर्जाची रक्कम आणि व्याज योग्य वेळी परत देऊ शकतो, या गोष्टीची बँकेला खात्री पटवून देणे गरजेचे असते. यासाठी बिझनेस प्लॅन उपयुक्त ठरू शकतो. आपल्या व्यवसायाचा बिझनेस प्लॅन अतिशय योग्यरीत्या बनवलेला असला पाहिजे आणि बँकेला विश्वास पटेपर्यंत त्यात सुधारणा करत राहिले पाहिजे, तसेच तो योग्य रीतीने सादर करता आला पाहिजे. एकदा आपण बँकेला कर्ज फेडण्याची खात्री पटवून देऊ शकलो की, बँक आपल्याला हवे तेवढे कर्ज उपलब्ध करून देते. आपण हे सादरीकरण करताना काय बोलतो, कसं बोलतो, यावर तुम्हाला कर्ज मिळणार की नाही हे बऱ्यापैकी अवलंबून असते. त्यामुळे वरील सर्व गोष्टींची काळजी घेऊन बिझनेस लोनसाठी अर्ज केलात तर नक्कीच लोन मिळण्याची शक्यता निश्चितच वाढेल.
आपल्या मुलामुलींचे भवितव्य सुकर व्हावे असे प्रत्येक सुजाण पालकाला वाटणे स्वाभाविक आहे. मातृभाषेत शिक्षण द्यावे असे सर्व तज्ञ सांगत असले तरी जवळपास सर्वांनीच यावर काट मारली असून इंग्रजी माध्यमास पसंती दर्शवली आहे. त्यामध्ये स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड, इंटरनॅशनल बोर्ड असे प्रत्येक टप्यावर महाग होणारे पर्याय असून अनेक पालक आपल्याला परवडत नसतानाही त्याच्या मुलांना हे शिक्षण कसे मिळेल याची धडपड करीत आहेत. ज्यांची ऐपत आहे त्यांचे ठीक पण नाही त्यांचे काय?
उच्च शिक्षण घेण्यासाठी कमी व्याजदराने विनातारण कर्ज मिळू शकते त्यामुळे अनेक ऐपत असलेले आणि नसलेले अशा कर्जाचा उपयोग करून घेत आहेत परंतु शालेय शिक्षणाचे काय? त्याचा खर्च सध्या एवढा वाढला आहे की या एक वर्षाच्या खर्चात 20 वर्षांपूर्वी विद्यार्थ्यांचे सर्व शालेय शिक्षण होत होते. तेव्हा मुले जन्माला येण्यापूर्वी किंवा अगदी लहान असताना विविध प्रकाराच्या मालमत्ता प्रकारात गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे सध्या यासाठी उपलब्ध पर्याय आपण पडताळून पाहुयात.
★सुकन्या समृद्धी योजना-(Sukanya Smruddhi Yojana)
*ही सरकारी योजना असून केवळ मुलींसाठीच उपलब्ध आहे. *मुलीचा जन्म झाल्यापासून 10 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत पालकांना किंवा कायदेशीर पालकाला मुलीच्या नावे याचे खाते पोस्ट ऑफिस, सरकारी आणि खाजगी बँकेत काढता येते. *एकाच व्यक्तीच्या नावे दोन खाती काढता येत नाहीत. जास्तीत जास्त 2 मुलींच्या नावे अपवादात्मक परिस्थितीत 3 खाती काढता येणे शक्य आहे. *खात्याची मुदत 21 वर्ष अथवा मुलीचे लग्न ठरेपर्यत यातील जे प्रथम पूर्ण होईल ते. *किमान गुंतवणूक ₹1000/- प्रतिवर्षी कमाल ₹150000/- पालकास 80 c सवलत घेता येईल. *सध्याचा व्याजदर 8% व्याजदर दर 3 महिन्यांनी बदलतो सरकारकडून जाहीर केला जातो. व्याज करमुक्त मुदतपूर्ती रक्कम मुलीच्या हातात पूर्णपणे करमुक्त. *मुलीला 18 वर्षे पूर्ण झाली असताना त्यांच्या आधीच्या वर्षी शिल्लख असलेल्या रकमेच्या 50% रक्कम योग्य ते पुरावे देऊन शिक्षणासाठी काढता येते.
★पोस्ट ऑफिस मुदत ठेव (Time deposit)
*अल्पबचत योजनेत याचा समावेश होतो, त्यास सरकारची हमी असल्याने पूर्ण सुरक्षित. *केवळ पोस्ट ऑफिसमध्ये याचे खाते काढता येते. भारतातील कोणत्याही पोस्ट ऑफिसमध्ये बदलून घेता येते. *मुदत 1 ते 5 वर्ष, व्याजदर कामाल 7.5% प्रतिवर्षी. *10 वर्षाच्या वरील मुलांचे खाते काढता येईल. *किमान गुंतवणूक ₹1000 कमाल कोणतीही मर्यादा नाही.
★मुदत ठेव योजना
*योजना वरील प्रमाणेच फक्त गुंतवणूक बँकेत. *बँकेतील एकत्रित ठेवीस नियमानुसार ₹5 लाख विमा संरक्षण.
*अल्पबचत योजना *मुदत 5 वर्षे व्याजदर 7.70% दरवर्षी. *10 वर्षावरील मुलांना त्यांच्या नावे घेता येईल. *किमान गुंतवणूक ₹1000 कमाल मर्यादा नाही.
★रिकरिंग डिपॉझिट-
*पोस्ट बॅंक येथे उपलब्ध *व्याजदर मुदतीनुसार मुदत 1 ते 5 वर्ष. *शिस्तबद्ध रीतीने गुंतवणूक करण्याची पद्धत.
★सार्वजनिक निवृत्तीवेतन योजना ( Public Providand Fund)
*पालकासह मुलांना खाते काढता येते. *किमान गुंतवणूक ₹ 500/-प्रतिवर्षी कमाल ₹ दीड लाख. मुदत 16 आर्थिक वर्षे. *नंतर मुदत 5 वर्ष अशी कितीही वेळा वाढवता येते *7 व्या आर्थिक वर्षापासून 3 ऱ्या आर्थिक वर्षातील शिल्लख किंवा पूर्वीच्या वर्षातील शिल्लख याच्या 50% रक्कम काढून घेता येते. *18 वर्षानंतर मुले सदर खाते स्वतंत्रपणे चालवू शकतात. ★गोल्ड इटीएफ : मुलांसाठी ज्यांना सोन्यामध्ये गुंतवणूक करायची आहे त्यांना गोल्ड इटीएफ हा पर्याय आहे याचे कार्य म्युच्युअल फंडाप्रमाणेच चालते यातील एक युनिट 1 gm सोन्याची किंमत दर्शवतो. यात गुंतवणूक कधीही करता किंवा काढून घेता येते. ★म्युच्युअल फंड योजना: म्युच्युअल फंड युनिट मध्ये कालबद्ध गुंतवणूक ही योजनेत कालबद्ध गुंतवणूक दीर्घकाळ करून करता येते यामुळे सिस्टमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन यामुळे जोखीम कमी होऊन परतावा अधिक मिळण्याची शक्यता वाढते. या योजनेशिवाय योजना आहेत त्यांना चिल्डरेन गिफ्ट ग्रोथ फंड असे म्हणतात त्यांचे कार्य बॅलन्स फंडाप्रमाणे चालते यातून चांगला परतावा मिळू शकतो. ★विमा योजना/ युलीप :मुलांसाठी खास निश्चित परतावा देणाऱ्या त्याचबरोबर विमा माध्यमातून सुरक्षा कवच मिळते यात निश्चित परतावा देणारे त्याचबरोबर बाजार निगडित परतावा देणाऱ्या योजना आहेत. त्या करारानुसार सुरक्षा कवच पुरवतात यामध्ये निश्चित परतावा देणाऱ्या योजना आपली जाहिरात करताना सुरक्षा कवच मोफत देत असल्याचे सांगत असतील तरी त्यातून मिळणारा परतावा बाजारात मिळू शकणाऱ्या परताव्याहून कमी असतो त्यामुळे कोणी कोणाला फुकट काही देत नाही हे लक्षात ठेवावे. त्यांच्या अनेक योजनांना संचय, चाईल्ड प्लस, चाईल्ड एडव्हॅनटेज अशी आकर्षक नावे आहेत. युलीप मध्ये अनेक पर्याय आहेत यात बाजार निगडित परताव्यातून दीर्घकाळ राहिल्यास चांगला लाभ होऊ शकतो या दोन्ही प्रकारातून पुरेसे विमा संरक्षण मिळू शकत नाही, हमी देणाऱ्या योजनेतून पुरेसा परतावाही मिळू शकत नाही असे माझे मत आहे. यातील परताव्याबद्धल अनेकदा एजंट चुकीची माहिती देऊन गुंतवणूकदारांची दिशाभूल करतात. या आणि अशा प्रकारच्या योजना लहान मुलांसाठी उपयुक्त आहेत यातील सुकन्या समृद्धी योजना फक्त 10 वर्षाच्या आतील मुलींना उपलब्ध आहे. आपली गरज, क्षमता, जोखीम स्वीकारण्याची ताकद याचा विचार करून वेगवेगळ्या मालमत्ता प्रकारात गुंतवणूक विभागता येईल. यातील बहुतेक योजनांत पाल्याच्या नावे केलेल्या गुंतवणूकसाठी पालकांना 80 C नुसार आयकर सवलत मिळते.
(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेच्या कार्यकारिणीचे पदाधिकारी असून महारेराच्या सलोखामंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)
शेअरबाजारात गुंतवणूक करणारे जाणीवपूर्वक धोका पत्करत असतात. यातून होऊ शकणारा आकर्षक परतावा त्यांना खुणावत असतो. कधीतरी एखादा शेअर्स आपले सर्व आयुष्यच बदलून टाकेल असा विश्वास त्यांना वाटत असतो. असे शेअर्स मिळतील न मिळतील पण शिस्तबद्ध गुंतवणूक करणाऱ्या व्यक्तीस बाजारातून मिळणारा परतावा शेअर्सवर मिळणारा लाभांश म्हणजे डिव्हिडंड आणि भाव वाढून भांडवलात होणारी वृद्धी अशा दोन प्रकारे मिळतो. डिव्हिडंड आणि भांडवलात होणारी वृद्धी दोन्ही करपात्र आहेत.
डिव्हिडंड व्यक्तीच्या करपात्र उत्पन्नात मिळवला जाऊन त्यावर चालूदराने कर आकारणी केली जाते तर भांडवलात झालेली वाढ हा भांडवली नफा समजला जावून शेअर्स धारण करण्याच्या कालावधीनुसार अल्प किंवा दीर्घ मुदतीचा असतो त्यावर विशेष दराने कर भरावा लागतो तो अन्य कराच्या तुलनेत बराच कमी आहे. ज्या भावाने शेअर्स खरेदी केले त्यावर मिळणारा परतावा हा डिव्हिडंड बरोबर तुलना केली तर अत्यल्प असतो. याला अपवाद असलेले काही शेअर्स आहेत जे बँकेतील फिक्स डिपॉझिटच्या तुलनेत अधिक परतावा देतात अनेक गुंतवणूकदार असे आहेत त्यांना सातत्याने नियमित उत्पन्नाची गरज असते म्हणून आशा शेअर्सना डिव्हिडंड स्टॉक असेही म्हटले जाते परंतु त्यांचा बाजारभाव हा तुलनेने कमी असल्याने त्यातून होणारी भांडवलवृद्धी कमी असते तर जास्तीतजास्त भांडवलवृद्धी व्हावी अशी गुंतवणूक दाराची इच्छा असते.
कंपनी कायद्यात, कंपनीने तिला झालेल्या फायद्यातील निश्चित वाटा डिव्हिडंड म्हणून भागधारकांना द्यावा असे कोणतेही बंधन नाही. अशा अनेक जगप्रसिद्ध कंपन्या आहेत ज्यांनी फायद्यात असूनही अद्याप डिव्हिडंड दिलेला नाही तरीही भारतीय शेअरबाजारात सर्वसाधारणपणे फायद्यात असणाऱ्या कंपन्या डिव्हिडंड देतात. बोनस रूपाने शेअर्सही देतात वर म्हटल्याप्रमाणे ज्यांना डिव्हिडंड स्टॉक असे म्हटले जाते त्यात भांडवलवृद्धीची शक्यता कमी असते त्यांची विभागणी – डिव्हिडंड ग्रोथ स्टॉक आणि हाय डिव्हिडंड स्टॉक अशी करता येईल या कंपन्या वर्षातून एकदा किंवा दर तीन महिन्यांनी डिव्हिडंड देतात. डिव्हिडंड ग्रोथ स्टॉक आपण अशा कंपन्यांना म्हणू शकतो ज्या कंपन्या भविष्यात डिव्हिडंड अधिक देऊ शकतील तर हाय डिव्हिडंड स्टॉक म्हणजे अशा कंपन्या ज्या भविष्यात डिव्हिडंड कदाचित अधिक देऊ शकतील परंतु सध्या त्या त्यांच्या नफ्यातील अधिक भाग त्या डिव्हिडंड रूपाने भागधारकांना देत आहेत.
गुंतवणूकदारांनी डिव्हिडंड स्टॉक मध्ये गुंतवणूक करण्याची कारणे-
◆सातत्याने मिळणारे अप्रत्यक्ष उत्पन्न– या कंपन्या दरवर्षी किंवा दर तिमाहिस डिव्हिडंड देत असल्याने सातत्याने काहीतरी पैसे नियमित मिळत राहतात याची तुलना बँकेतून मिळणाऱ्या फिक्स डिपॉझिट वरील व्याजाशी करता येईल. अशा तऱ्हेने नियमितपणे उत्पन्न मिळत राहणे ही काही जणांची गरज असू शकते. असे उत्पन्न नियमितपणे मिळणे ही त्याच्या दृष्टिकोनातून सुयोग्य गुंतवणूक असेल. ◆अन्य शेअर्सच्या तुलनेत कमी जोखमीची गुंतवणूक– या शेअर्समधील गुंतवणूकीत तुलनेने जोखीम कमी आहे. त्याच्या बाजारभावात फार चढ उतार होत नाहीत. बाजार अन्य कोणत्याही कारणाने खाली आला तरी या शेअर्सचे भाव फारसे उतरत नसल्याने भांडवली नफा किंचित कमी होऊ शकतो. त्यात फारसा फरक पडत नसल्याने तुलनेने यात जोखीम कमी आहे. ◆डिव्हिडंडची त्याच कंपनीच्या शेअर्समध्ये पुनर्गुंतवणूक शक्य– जेव्हा गुंतवणूक दारास डिव्हिडंड मिळेल तेव्हा एक तर तो स्वतःसाठी खर्च करता येईल किंवा त्याच कंपनीचे अधिक शेअर्स खरेदी करता येईल. अशा पध्दतीने गुंतवणूक त्याच कंपनीच्या शेअर्समध्ये केल्यास डिव्हिडंड चक्रवाढ पद्धतीने वाढेल. यामधून मिळणारा परतावा सातत्याने वाढताच राहील. ◆दुहेरी फायदा– अशा शेअर्समधून डिव्हिडंड तर मिळतोच त्याचप्रमाणे त्यातून भांडवली नफाही होत राहील असा दुहेरी फायदा होईल त्यामुळे आपोआपच मूल्यवृद्धी होत राहील. ◆वाढत्या महागाईवर मात– यातून मिळणारा डिव्हिडंड आणि भांडवल वृध्दी यामुळेच अशी गुंतवणूक वाढत्या महागाईवर मात करणारा परतावा मिळावणारी असते. ◆बाजार अस्थिरतेवर मात– बाजार कितीही अस्थिर असला तरी अशा शेअर्सच्या बाजारभावात फारसा फरक नसल्याने बाजारातील अस्थिरतेवर आपोआपच मात केली जाते. त्यामुळे गुंतवणूक करून ती तशीच ठेवणे अशा पद्धतीने गुंतवणूक करणाऱ्याच्या दृष्टीने अशा शेअर्स मधील गुंतवणूक हे वरदान ठरण्याची शक्यता आहे.
डिव्हिडंड स्टॉकमधील गुंतवणूक कोणाच्या फायद्याची-
डिव्हिडंड स्टॉक मधील गुंतवणूक सोपी आणि कमी जोखीम असलेलीच आहे, असा यातून समज होत असेल तरी इतक्या सहजतेने ही गुंतवणूक करावी असा विचार गुंतवणूकदारांनी करू नये. गुंतवणूक केल्याने त्यातून मिळणारे फायदे आणि त्याच्या मर्यादा जाणून घ्याव्यात त्या आपल्या गुंतवणूक धोरणाशी मिळत्या जुळत्या असतील तरच गुंतवणूक करण्याचा विचार करावा. ते स्वतःला सावध गुंतवणूकदार समजत असतील तर अशी गुंतवणूक करण्यामागचे फायदेतोटे लक्षात घ्यावेत. दीर्घकाळात अशी गुंतवणूक अपवादात्मक प्रमाणात भरपूर मूल्यवृद्धीही करून देऊ शकते. यासाठी संशोधन करून कंपनीचे मूलभूत आणि तांत्रिक विश्लेषण करणे गरजेचे आहे. ग्रोथ स्टॉकमधून खात्रीपूर्वक नियमित परतावा आणि काही प्रमाणात मूल्यवृद्धी निश्चित होईल एवढेच यातून ठामपणे सांगता येईल त्यामुळे अशी गुंतवणूक ही काही जणांच्या दृष्टीने योग्य गुंतवणूक असल्याचा निष्कर्ष आपण यातून काढू शकतो. अनेक गुंतवणूकदार हीच गुंतवणूक आदर्श मानून केवळ ग्रोथ स्टॉकमध्येच गुंतवणूक करीत आहेत.
(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संघटनेच्या मध्यवर्ती कार्यकारी मंडळाचे सदस्य असून महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकर म्हणून कार्यरत आहेत. लेखातील मते वैयक्तिक असून ती गुंतवणूक शिफारस नाही हे लक्षात घ्यावे यातील मुद्द्यांवर आपल्या गुंतवणूक सल्लागारांशी चर्चा करावी.)
आपल्याकडे सध्याचे आयकरचे दर मध्यम प्रमाणात आहेत. या करातून अनेक सरकारी खर्च भागावले जातात, शिक्षण, संरक्षण, पायाभूत सुविधांचा विकास केला जातो. त्यातूनच देशाचा आर्थिक विकास होण्यास मदत होते. सरकारच्या उत्पन्नाचे प्रत्यक्ष कर हे महत्वाचे साधन आहे. ज्याने उत्पन्न अत्यल्प आहे त्यांना सरकारची मदत मिळते तर अतिशय श्रीमंत लोक संघटितपणे त्यांच्या अनेक उत्पन्नावरील कर कमी करावेत यासाठी सरकारवर दबाव आणतात.
याउलट मध्यमवर्गीय लोकांच्या उत्पन्नातूनच कर लगेच कापून घेत असल्याने त्यात अधिक सवलती मिळाव्यात अशी त्यांची अपेक्षा असते. त्यामुळे सरकारला उत्पन्नाचे नवनवीन स्रोत निर्माण करून सर्वच घटकांना खुष ठेवावे लागते निदान जे काही आहे ते त्यांच्या फायद्यासाठी आहे असा दिलासा समाजातील प्रत्येक घटकांना द्यावा लागतो. अनेक आयकरदात्याना कराचे दर अधिक वाटतात. बरेचदा त्याची कर भरण्याची जबाबदारी मालकावर असल्याने कामाच्या ठिकाणी करकपात केली जाते.
दरमहा वेतनातून काही कपात न केल्यास शेवटचे तीन चार महिने करदात्यांवर ताण येऊ शकतो त्यामुळेच कच्चा हिशोब करून दरमहा काहीतरी कपात केली जाते. आयकर मापन करण्याच्या जुन्या पद्धतीत विविध गुंतवणूका आणि खर्च यावर सूट मिळते. त्यामुळे निव्वळ उत्पन्नाचा विचार करता द्याव्या लागणाऱ्या आयकराचे प्रमाण अप्रत्यक्षपणे खूप कमी होते. अनेक सवलती रद्द करून काही प्रमाणात करदेयता कमी करणारी नवीन करयोजना सरकारने आणली असली तरी सरकारने आयकरच रद्द करावा अशी मागणी नियमित केली जाते. यात अनेकदा राजकारण असले तरी या मागणीस करदात्यांचे समर्थनही मिळते. आयकर रद्द केला तर विकासाची गती कशी वाढेल याचे अनेक दाखले दिले जातात.
जर खरोखरच आयकर रद्द झाला तर?
समर्थनार्थ पुढे येणारे ठळक मुद्दे-
★ आर्थिक विकासास चालना मिळेल
सध्याच्या पद्धतीत व्यक्ती आणि उद्योजक यांच्यावरील भार अधिक वाढतो. आयकर रद्द केल्यास अधिक खेळाता पैसा बाजारात उपलब्ध होईल त्यातून अधिक गुंतवणूक होईल आणि अधिक खर्चही केला जाईल त्यामुळे अर्थव्यवस्थेस चालना मिळेल. यासाठी युनायटेड अरब अमिरात, सौदी अरेबिया या देशाची उदाहरणे दिली जातात आयकर नसताना तेथील सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात, गेल्या दहा वर्षांत जागतिक सरासरीहून 4.2% दराने वाढ झाली आणि तो दर 5% होऊ शकेल. विकासदरात वाढ झाल्यास नवीन नोकऱ्या निर्माण होतात, परदेशी गुंतवणूक वाढते त्यामुळे जनतेचे सर्वसाधारण राहणीमान उंचावते.
★ कररचनेत सुलभता येईल
भारतातील कररचना गुंतागुंतीची आहे. आयकर रद्द केल्याने त्यात सुलभता येईल त्यामुळे करदाते आणि व्यावसायिक यांना कर नियमांचे पालन करणे सुलभ होईल. त्याचप्रमाणे कर गोळा करण्यासाठी जो प्रशासकीय खर्च होतो तो कमी होईल. कर सल्लागाराची महागडी फी द्यावी लागणार नाही त्याचप्रमाणे हिशोबांचे लेखा परीक्षण सहसा आवश्यक नसल्याने परीक्षकांची गरज कमी होईल.
★ करचोरीस आणि काळ्या पैशास आळा बसेल
आयकर रद्द केल्याने व्यक्ती आणि व्यवसायांना करचुकवेगिरी करण्यात किंवा त्यांचे उत्पन्न लपविण्याची गरजच पडणार नाही. त्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था विस्तारू शकते. अधिक पारदर्शक आणि जबाबदार आर्थिक शक्ती म्हणून पुढे येऊ शकते. पारदर्शक आणि आंतरराष्ट्रीय कर मानकांचे पालन करणारा देश म्हणून भारताची जागतिक पत देखील सुधारू शकते. जे विश्वासार्ह आणि अनुपालित वातावरण शोधत असलेल्या परदेशी गुंतवणूकदारांना आणि व्यवसायांना आकर्षित करू शकते
★ परकीय गुंतवणूकीत वाढ होईल
भारताने प्राप्तिकर रद्द केल्यास विदेशी गुंतवणूकदार आणि उद्योजक यांच्यासाठी एक सशक्त आकर्षक पर्याय उपलब्ध झाल्याने जागतिक बाजारात स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण होऊ शकते. आयकर रद्द केल्याचे असे अनेक फायदे असताना सरकार तो रद्द करीत नाही कारण-
★ महसुलात तूट
आयकर हा सरकारच्या उत्पन्नाचा महत्वाचा स्त्रोत आहे. शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा आणि संरक्षण क्षेत्राच्या गरजा यातून भागवल्या जातात. त्यामुळे त्यास व्यवहार्य पर्याय उपलब्ध होयला हवा, नाहीतर यामुळे येणारी तूट भरून काढण्यास अधिक कर्ज घ्यावे लागेल त्यामुळे अर्थव्यवस्था कोलमडण्याची शक्यता वाटते.
★ पर्यायी करांची निर्मिती
महसूल वाढवण्यासाठी विविध अन्य करपर्याय शोधावे लागतील. जसे की वस्तू आणि सेवाकर, संपत्तिकर, कंपनीकर यात वाढ करावी लागेल. व्यवहार कर आणावा लागेल या वाढीचे स्वतःचे वेगळे आर्थिक आणि सामाजिक परिणाम होऊ शकतात.
★ आंतरराष्ट्रीय परिणाम
व्यवहारकरासारख्या करात वाढ करताना त्याचे आंतरराष्ट्रीय करार , जबाबदाऱ्या, परकीय गुंतवणूक आणि व्यापार यावर होणारे संभाव्य परिमाण तपासून पाहावे लागतील.
★ संपत्तीच्या असमान वितरणात वाढ होण्याची शक्यता
सध्याच्या व्यवस्थेने संपत्तीचे असमान वितरण होत आहे आयकर रद्द केल्यास त्याचा अधिक फायदा श्रीमंतांना होईल त्यामुळे विषमता अधिक वाढेल. अप्रत्यक्ष करवाढीचा थेट परिणाम कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांवर अधिक होतो त्यामुळे अशी करप्रणाली विकसित करावी लागेल जी कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांचे अप्रत्यक्ष कर समायोजित करू शकेल आणि त्यांच्यावरील कराचे ओझे हे संपत्ती वाढीच्या प्रमाणात किंचित वाढेल. त्यामुळे संपत्तीचे असमान ऐवजी पुनर्वितरण होऊ शकेल. या दिशेने जाणारा एकही मार्ग समोर नाही.
आयकर रद्द करण्याची मागणी करणारे सर्व युक्तिवाद हे व्यवहारकराची आकारणी करण्याची मागणी करीत आहेत किंबहुना त्यांची सर्व मदार या करावर आहे. व्यवहार करांमध्ये सामान्यत: विशिष्ट आर्थिक व्यवहारांवर कर आकारणे समाविष्ट असते, जसे की स्टॉक ट्रेड, मालमत्ता विक्री किंवा बँकिंग व्यवहार.
व्यवहार करांच्या बाजूने केले जाणारे युक्तिवाद:
★ साधेपणा: व्यवहार कर हे आयकराच्या तुलनेत सोपे मानले जाते व्यवस्थापन आणि गोळा करण्याची पद्धत सोपी आहे.
★ आर्थिक वाढ: याबाबत असा युक्तिवाद आहे की व्यवहार कर व्यक्ती आणि व्यवसायांवरील आयकराचा भार कमी करून त्यास चालना देऊ शकतात. कमी आयकर दर किंवा त्याचे निर्मूलन यामुळे संभाव्यपणे गुंतवणूक आणि वापर याला प्रोत्साहन मिळू शकते.
★ कमी करचोरी: व्यवहार कर चुकवणे अधिक आव्हानात्मक असू शकते कारण ते विशिष्ट व्यवहारांशी जोडलेले असतात आणि व्यवहाराच्या ठिकाणी गोळा केले जाऊ शकतात.
निष्कर्ष
● भारतात आयकर रद्द करणे हा एक धाडसी प्रस्ताव आहे ज्याचा काळजीपूर्वक विचार करणे आवश्यक आहे. ● आर्थिक विकासाला चालना देण्याची, करप्रणाली सुलभ करणे, करचोरी टाळणे, कर कमी करण्याचे आश्वासन देताना संभाव्य महसुलाची हानी आणि वाढत्या संपत्ती असमानतेची चिंता त्यामुळे अशा बदलाच्या व्यवहार्यतेचे मूल्यमापन करण्यासाठी, धोरणकर्त्यांनी व्यापक संशोधन, तज्ञांशी सल्लामसलत करणे आणि त्याचे परिणाम याचा विचार करणे आवश्यक आहे. ● आयकर रद्द करण्याचा प्रस्ताव देशाच्या भविष्यासाठी व्यवहार्य आणि फायदेशीर प्रस्ताव आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी आर्थिक वाढ आणि निष्पक्षता बाळगून यातील संभाव्य उणीवांकडे लक्ष देणारा संतुलित दृष्टीकोन बाळगणे महत्वाचे आहे.
(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संघटनेचे पदाधिकारी असून महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार आहेत, लेखात व्यक्त केलेली मते पूर्णपणे वैयक्तिक आहेत)
शेअरबाजारात नोंदवण्यात आलेल्या शेअर्सची खरेदीविक्री गुंतवणूकदार करू शकतात हे आपल्याला माहिती आहे. सध्या देशभरात कुठेही व्यवहार होऊ शकणाऱ्या मुंबई शेअरबाजार आणि राष्ट्रीय शेअरबाजार यापैकी किमान एका बाजारात सार्वजनिक मर्यादित कंपनीस नोंदणी करावीच लागते. अनेक चांगल्या कंपन्या गुंतवणूक दारांच्या सोईसाठी दोन्हीही शेअरबाजारात नोंदणी करतात.
अशी नोंदणी करण्यासाठी दरवर्षी नोंदणी फी द्यावी लागते त्याचप्रमाणे शेअरबाजाराच्या नियमावलीचे पालन करून कंपनी बाबतची सर्व माहिती पारदर्शकपणे विहित कालावधीत जाहीर करावी लागते जेव्हा एखादी कंपनी शेअर बाजारातील आपल्या शेअर्सची खरेदीविक्री पूर्णपणे थांबवते तेव्हा ती सार्वजनिक मर्यादित कंपनी म्हणून न राहता तिचे रूपांतर खाजगी कंपनीत होते. जोपर्यंत वरील दोनपैकी कोणत्याही एका शेअरबाजारात कंपनीच्या शेअर्समध्ये व्यवहार होत असतात तोपर्यंत ती कंपनी नोंदणीकृत कंपनी आहे असे म्हटले जाते. जेव्हा दोन्हीही राष्ट्रीयस्तरावर बाजारातील खरेदी विक्री कंपनी प्रवर्तकांकडून रीतसर नियमाचे पालन करून थांबवली जाते किंवा कंपनीवर कारवाई म्हणून बाजारातील व्यवहार थांबवले जातात तेव्हा सदर कंपनीचे शेअर्स डिलिस्ट झाले असे आपल्याला म्हणता येईल.
शेअर डिलिस्ट करण्याची गरज कुणाला आणि का पडावी? याची कारणे शोधली असता शेअर्सचे डिलिस्टिंग दोन प्रमुख पद्धतीने होऊ शकते.
★ सन्मानपूर्वक पद्धतीने ★ सक्तीने
★ सन्मानपूर्वक पद्धतीने शेअर डिलिस्ट करण्याचा निर्णय कंपनी व्यवस्थापनाकडून घेतला जातो तशी नियामकांकडे मागणी केली जाते. सर्व शेअरहोल्डरना त्याची पूर्वकल्पना देऊन त्यांच्याकडील शेअर्सचा उचित मोबदला दिला जातो आशा प्रकारे बाजारातील विक्रीयोग्य सर्वच लॉट काढून घेतले जातात असे करत असताना सर्व शेअरहोल्डरनी आपल्याकडील शेअर्स व्यवस्थापनास दिलेच पाहिजेतच अशी सक्ती नसते फक्त यापुढे शेअर्स खरेदीविक्री सहजासहजी होऊ शकणार नाही याची शेअरहोल्डरना जाणीव करून देऊन त्यावर तात्पुरता उपलब्ध पर्याय उपलब्ध करून दिलेला असतो.
सन्मानपूर्वक डिलिस्टिंग हा कंपनीच्या विस्तार कार्यक्रमाचा आणि पुनर्रचनेचा एक भाग असतो किंवा एखादा मोठा गुंतवणूकदार ती कंपनी पूर्णपणे आपल्या ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करीत असतो तो मूळ प्रवर्तकाचे सर्व शेअर्स खरेदी करतो याशिवाय संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचे जास्तीत जास्त शेअर्स आपल्याकडे येतील असा प्रयत्न करतो हाच नियम सर्वसाधारण भागधारकांना लागू पडतो सध्या एकूण भागभांडवलाच्या 25% शेअर्स हे जनतेकडे बाजारात खरेदी विक्रीसाठी उपलब्ध असावेत असा नियम आहे या नियमावलीतून फक्त सरकारी मालकीच्या कंपन्यांना वगळण्यात आले आहे. प्रवर्तक अथवा कंपनी खरेदी करणारा गुंतवणूकदार आपला कंपनीवर पूर्ण ताबा असावा या हेतूने 75% हून अधिक भागभांडवल आपल्या ताब्यात राहावे अशा प्रयत्नात असतात अशा प्रसंगी कंपनी डिलिस्ट करण्यास काही अटींवर नियमकांची परवानगी मिळू शकते.
जी कंपनी डिलिस्ट होणार त्याचे प्रवर्तक किंवा नवे मालक यांना कंपनीचे शेअरबाजारातील व्यवहार पूर्णपणे बंद करण्यासाठी 90% शेअर्स मिळवावे लागतात ते मिळवण्यासाठी त्या शेअर्सचे स्वतंत्र मूल्यांकन करून घेऊन तसा देकार अन्य भागधारकांना द्यावा लागतो ही किंमत प्रवर्तक आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदार यांना दिलेल्या किमतीहून कमी असू शकत नाही त्याचप्रमाणे बाजारभावाहून कमी असल्यास त्यास कोणीही प्रतिसाद देणार नाही.
असे धरून चालू की हे शेअर्स सन्मानपूर्वक डिलिस्ट करण्याची प्रवर्तक किंवा नवे गुंतवणूकदार यांनी ठरवले आहे. हा निर्णय झाल्यावर भागधारकांना 10 आठवडे आधी पूर्वसूचना ठेवून त्यांची विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावून मान्यता मिळवावी लागते ही मान्यता मिळवली की त्यानंतरची प्रक्रिया अशी-
● मर्चंट बँकर्सची नेमणूक– शेअर डिलिस्टिंग निर्णय झाल्यावर स्वतंत्र मर्चंट बँकरची नेमणूक करावी लागते तो रिव्हर्स बुक बिल्डिंग त्यामधून शेअर्स पुनर्खरेदी कोणत्या भावात करावी लागेल या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवेल.
● रिव्हर्स बुक बिल्डिंग– यात कंपनी भागधारकांना एक विशिष्ट किंमत सांगेल जी शेअरहोल्डरना त्यांचे शेअर्स देण्यासाठी आकर्षक वाटेल. यासाठी ऑनलाइन देकार मागवण्यात येतील त्याची किमान किंमत (बेस प्राईज) ही मागील 2 आठवडे किंवा 26 आठवडे यांपैकी जी सर्वाधिक सरासरी किंमत असेल ती किमान किंमत धरली जाईल. भागधारक त्याहून अधिक अशा कोणत्या किंमतीत शेअर्स देण्यास तयार आहेत असे देकार घेतले जातील त्यातून कोणत्या भावांनी सर्वाधिक शेअर्स खरेदी केले जातील याचा शोध घेतला जाईल. ही खरेदी नेमकी कोणत्या भावाने करावी? याचा शोध घेण्याची ही आदर्श पद्धत आहे त्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण होते. जगभराचा विचार केला असता केवळ भारतातच रिव्हर्स बुक बिल्डिंग पद्दत अस्तित्वात आहे. ही पद्धत बदलून जगभरात मान्य अशी एका विशिष्ट किमतीनेच नियोजित डिलिस्टिंग कंपनीचे शेअर खरेदी करावेत अशी उद्योगांची मागणी असून यावरील संशोधन प्रबंध सेबीने प्रकाशीत केला आहे. त्यावर लोकांच्या सूचना प्रतिक्रिया मागवल्या असून सेबीच्या येत्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत यावर विचार करण्यात येणार असल्याचे सेबी चेअरपर्सन “माधवी पुरी बुच” यांनी अलीकडेच जाहीर केले आहे. त्यामुळे लवकरच या पद्धतीत कोणते नवे बदल होतील ते समजेल.
● डिलिस्टिंगसाठी स्वतंत्र खात्याची निर्मिती– निश्चित केलेल्या भावाने शेअर्स खरेदी केले जातील याची खात्री करण्यासाठी स्वतंत्र खाते (एस्क्रू अकाउंट) उघडले जाते. त्यातील पैशांचा वापर केवळ मान्यवर भागधारकांचे शेअर्स खरेदी करण्यासाठीच वापरले जातील. ● बहुसंख्य शेअरहोल्डरची मान्यता– किंमत निश्चित झाल्यावर सर्वाना पत्रे पाठवून खरेदी ऑफर दिली जाईल जोपर्यंत 90% शेअरहोल्डर यास मान्यता देत नाहीत तोपर्यंत ही प्रक्रिया चालू राहील यात कधीही ऑफर केलेला भाव हा बाजारभावाहून कमी नसेल यास अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्यास संपूर्ण प्रक्रिया मागे घेण्याचा अधिकार कंपनीस आहे.
★सक्तीने करण्यात आलेले डिलिस्टिंग: यात शेअर्सचे व्यवहार बंद व्हावेत अशी मागणी कंपनी व्यवस्थापनाने केलेली नसते. या कंपन्या यथातथाच असल्याने लिस्टिंग नियमावलीचे पालन करू शकत नाहीत त्यांच्यावर शेअरबाजाराच्या नियामक मंडळाकडून अशी कारवाई केली जाते ही कारवाई तात्पुरती अथवा कायमस्वरूपी असू शकते. काही गंभीर गैरवर्तन आढळून आल्यास सेबीकडून सर्व व्यवहार थांबवले जाऊ शकतात झालेले व्यवहार रद्द केले जाऊ शकतात. गुंतवणूकदारांचे यात नुकसान होत असले तरी बाजारात व्यवहार करणाऱ्या सर्वाना ही जोखीम स्वीकारणे भाग आहे. हा एक शिक्षेचाच प्रकार आहे. अशी शिक्षा केल्याने अनेक गुंतवणूकदारांचे नुकसान होण्याचीच शक्यता असल्याने शक्यतो अशी कारवाई बाजार नियामक मंडळाकडून घाईघाईत केली जात नाही. त्या संबधी योग्य त्या पूर्वसूचना दिल्या जातात. मात्र मोठा गैरव्यवहार आढळल्यास सेबीकडून धडक कारवाई केली जाऊ शकते. यासर्वच प्रक्रियेवर अथवा सेबीने घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयावर कंपनी अथवा भागधारक यांना सिक्युरिटीज अपिलेट ट्रिब्युनलकडे (सॅट) अपील करता येते त्यांनीही योग्य निर्णय दिला नाही तर उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागतात आणि निर्णय मान्य नसल्यास त्यावर अपील हे प्रकार सर्वोच्च न्यायालयातून न्याय मिळेपर्यंत चालू रहातात. सन 2005 मध्ये 90% भागधारकांच्या संमतीने कॅटबरी ने आपले शेअर्स ₹ 500/- मोबदला देऊन डिलिस्ट केले होते राहिलेल्या शेअरहोल्डर्सनी एकत्र येऊन मुंबई उच्च न्यायालयात या किमतीस आव्हान दिले त्यावर निर्णय देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने भागधारकांना ₹ 2014.50 प्रतिशेअर्स द्यावेत असा आदेश दिला होता.
सक्तीने शेअर्स डिलिस्ट होण्याची काही प्रमूख कारणे-
● शेअरबाजाराच्या नियमावलीचे पालन न करणे ● शेअरबाजारात 6 महिन्याहून अधिक काळ खरेदीविक्री व्यवहार न होणे किंवा व्यवहारांचे प्रमाण तुरळक असणे ● दिवाळखोरी, सतत तीन वर्षाहून अधिक काळ नफा न मिळवणे, कंपनीच्या मालमत्तेचे मूल्यांकन उणे असणे.
सन्मानाने डिलिस्ट होऊ घातलेल्या कंपनीची ऑफर मान्य करून शेअर्स देण्याची सक्ती कोणत्याही भागधारकावर नाही त्याची इच्छा असल्यास ते त्यापुढेही कंपनीचे भागधारक म्हणून राहू शकतात परंतू असे शेअर्स विकण्यासाठी त्यांच्यावर मर्यादा येतात हे लक्षात घ्यावे डिलिस्ट झालेल्या कंपनीचे शेअर्स त्यानंतर एक वर्षापर्यंत अंतिमतः मान्य केलेल्या भावाने खरेदी करण्याचे बंधन प्रवर्तकावर आहे. डिलिस्टिंग होणाऱ्या शेअर्सचा भाव सर्वसाधारणपणे वाढतो त्यापेक्षा अधिक खरेदी किंमत भागधारकांना मिळत असल्याने अशा शेअर्सवर बारकाईने लक्ष ठेवून त्यात गुंतवणूक करणे ही एक गुंतवणूक पद्धतही होऊ शकते. यात कंपनीने डिलिस्टिंग मागे घेतल्यास बाजारभाव मोठ्या प्रमाणात पडझड होऊ शकेल एवढीच जोखीम आहे.
