नवी अर्थक्रांती

Category: आर्थिक

नवीन अर्थसंकल्पावर सरकार खुश, मात्र विरोधी पक्षांनी मुरडले नाक
काल देशात आर्थिक वर्ष २०२४-२५ चा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सलग तिसऱ्या कारकिर्दीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संपूर्ण वर्षासाठी अर्थसंकल्प सादर केला. महत्वाची बाब म्हणजे अर्थमंत्री म्हणून सलग सातव्यावेळा अर्थसंकल्प सादर करत त्यांनी एक नवीन इतिहास रचला आहे.
संपूर्ण देशासाठी बजेट किंवा अर्थसंकल्प हा एक महत्वाचा भाग ठरतो, आपल्या देशात कोणत्या वस्तू स्वस्त आणि कोणत्या वस्तू महाग झाल्या आहेत किंवा भारताचे नागरिक म्हणून आपण सरकारला किती टक्क्यांपर्यंत कर भरणार आहोत या बद्दलची किमान माहिती सुजाण नागरिक म्हणून आपल्याजवळ असली पाहिजे.
कोणत्या वस्तू महाग आणि कोणत्या स्वस्त झाल्या?
कालच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी कर कपात करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे काही वस्तू स्वस्त झाल्या आहेत. भारतामध्ये अधिकाधिक मध्यवर्गीय लोकं वावरतात आणि म्हणूनच त्यांच्यासाठी असे आर्थिक चढ-उतार महत्वाचे ठरतात. काल सादर झालेल्या अर्थसंकल्पामध्ये कॅन्सरची औषधं, क्रूझचा प्रवास, सी फूड, वस्त्र, X-Ray मशीन,चामड्याच्या वस्तू, मोबाईल, मोबाईल चार्जर व इतर उपकरणं स्वस्त होणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. महत्वाची गोष्ट म्हणजे सोन्या-चांदीच्या कस्टम ड्युटीमध्ये ६ टक्क्यांची कपात करण्यात आल्याने या मौल्यवान वस्तू देखील आता स्वस्त होतील. महाग वस्तूंबद्दल बोलायचं झाल्यास फ्लेक्स आणि बॅनरच्या कस्टम ड्युटीमध्ये वाढ झाल्याने जाहिरातींची ही साधनं महाग होणार आहेत.
अर्थसंकल्प थोडक्यात:
काल सादर करण्यात आलेला अर्थसंकल्प हा बऱ्यापैकी तरुणांसाठी आणि मध्यमवर्गीयांसाठी विशेष वरदान ठरला आहे. देशातील पायाभूत सुविधा मजबूत व्हाव्यात, शेती व्यवसायात वाढ व्हावी, महिलांच्या हातात पैसे खेळात राहावेत म्हणून अर्थमंत्रालयाने धनाची पुंजी खुली केली आहे.भारतातील ग्रामीण भागांचा विकास व्हावा, तसेच आदिवासी वर्गाला आर्थिक मदत मिळावी म्हणून देखील विशेष धनादेश जारी करण्यात आला आहे आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे सरकार स्थापनेत मैत्रीचा हात पुढे केलेल्या बिहार आणि आंध्र प्रदेशला आर्थिक मदत पुरवण्यात आली आहे. एकंदरीतच या अर्थसंकल्पामधून मोदी सरकारचे विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण होईल अशी आखणी करण्यात आली आहे.
अर्थसंकल्पावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची प्रतिक्रिया:
निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर अनेक राजकीय मंत्र्यांनी त्यांच्या प्रतिक्रिया मांडल्या आणि यात सर्वात महत्वाची प्रतिक्रिया ठरली ती म्हणजे आपल्या देशाचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची. नरेंद्र मोदी यांच्या मते “हा अर्थसंकल्प देशातील मध्यमवर्गीयांवर लक्ष देणारा आहे. शेतकरी वर्गाला मदत करणारा तसेच तरुण मंडळींना नवीन संधी उपलध करून देणारा आहे.”
अर्थसंकल्पावर राहुल गांधी काय म्हणाले?
विरोधीपक्षनेते राहुल गांधी यांनी देखील अर्थसंकल्पावर मत नोंदवले आहे, त्यांच्या मते “हा खुर्ची बचाओ अर्थसंकल्प आहे. राजकारणात मदत केलेल्या पक्षांना खुश करण्यासाठी त्या-त्या राज्यांच्या नावे भलामोठा धनादेश जारी करण्यात आला आहे आणि सोबतच अदानी-अंबानींना खुश करण्यात सामान्य जनतेला इथे सपशेलपणे डावलण्यात आले आहे.”
अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला काय मिळाले?
अर्थसंकल्पामधून महाराष्ट्रासाठी काल ७ हजार ५४५ कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. महाराष्ट्राच्या विकासात यावेळी विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या सिंचनाचा प्रकल्प हाती घेतला जाणार आहे. एवढंच नाही तर पुणे, मुंबई आणि नागपूरच्या भागांमध्ये मेट्रोची निर्मिती व्हावी म्हणून मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
आणखीन वाचा:
24 July 2024
नवीन अर्थसंकल्पावरचा पडदा उठणार; अर्थसंकल्प 2024-25 च रहस्य उलघडणार…
काही दिवसांपूर्वीच आपल्या देशात लोकसभेच्या निवडणूका पार पडल्या आणि आता आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा एकदा सरकार स्थापना झाले आहे. नवीन सरकार स्थापनेनंतर केंद्र सरकारकडून घेण्यात आलेला महत्वाचा निर्णय म्हणजे वर्ष 2024-25चा अर्थसंकल्प.
नियमांनुसार मार्च महिन्याच्या शेवटी आर्थिक वर्ष संपतं आणि नवीन आर्थिक वर्षाला सुरुवात होते. यावर्षी मात्र देशात मार्च-एप्रिलच्या काळात निवडणुकांचं वारं वाहत होतं आणि याच कारणामुळे तेव्हा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. आता अंतरिम अर्थसंकल्प म्हणजे काय? अंतरिम अर्थसंकल्प हा काही दिवसांसाठी सादर करण्यात येणारा अर्थसंकल्प आहे. जुनं सरकार जाऊन नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत बाकी राहिलेल्या काळात देशाची आर्थिक घडी विस्कटू नये म्हणून अशाप्रकारच्या अर्थसंकल्पाची मदत घेतली जाते. आता निवडणूक पूर्ण झाली असून देशाचे पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी यांची तिसऱ्यावेळा निवड झाली आहे, आणि सोबतच पुन्हा एकदा अर्थमंत्री म्हणून देशाची जबाबदारी निर्मला सीतारामन यांच्या खांद्यांवर सोपवण्यात आली आहे.
अर्थसंकल्पाची गरज काय?
नवीन अर्थसंकल्प कधी येणार हे जाणून घेण्याआधी अर्थसंकल्प महत्वाचा का आहे? हे जाणून घेतलं पाहिजे. अगदीच सोपं उदाहरण द्यायचं झाल्यास आपण आपल्या घरातच डोकावून पाहू शकतो. नवीन महिना सुरु झाला म्हणजे घरातील स्त्री संपूर्ण महिन्याचं आर्थिक नियोजन पक्कं करते. घरात माणसं किती आहेत, संपूर्ण घर व्यवस्थित चालायचं असेल, तर धान्य किती प्रमाणात आणलं पाहिजे वगैरे नियोजन दरम्यान केलं जातं. तसंच देशाचा विचार करायचा झाल्यास हेच गणित लागू होतं. संपूर्ण आर्थिक वर्षात जर का देशाचं कामकाज सुरळीतपणे पार पाडायचं असेल, तर नियोजनाची गरज भासते. कोणत्या विभागाला किती प्रमाणात पैशांची गरज आहे, ती गरज का आहे या सर्व गोष्टींची शहनिशा केल्यानंतरच अर्थसंकल्प तयार होतो. पुढे याच अर्थसंकल्पामधून प्रत्येक विभागाला आवश्यक असणारे पैसे पुरवले जातात. थोडक्यात सांगायचं तर अर्थसंकल्प तयार होत असताना सर्वात आधी प्रत्येक विभाग त्यांच्या गरजा मंत्रालयासमोर समोर ठेवतो आणि त्यावर नीट विचार करून पैसे पुरवले जातात.
नवीन अर्थसंकल्प कधी येणार?
समोर आलेल्या माहितीनुसार 23 जुलै 2024 रोजी सकाळी ठीक 11 वाजता देशात नवीन अर्थसंकल्प (Union Budget 2024-25) सादर केला जाईल आणि हा अर्थसंकल्प पूर्ण वर्षभरासाठी लागू होईल. अंतरिम अर्थसंकल्पाच्या वेळी अर्थमंत्रालयाकडून काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले होते आणि आता नवीन अर्थसंकल्पामधून यात नेमके कोणते बदल केले जातील याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिले आहे. तुम्हाला माहिती असेलच की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कारकिर्दीची सुरुवात नवीन लोकसभेच्या इमारतीतून झाली होती आणि आता येणारा नवीन अर्थसंकल्प देखील याच भव्यदिव्य इमारतीमध्येच सादर केला जाईल.
तुम्हाला जर का अर्थविश्वाची आवड असेल तर घर बसल्या देखील या अर्थसंकल्पाचा आढावा घेणं शक्य आहे. दूरदर्शन, संसद टीव्ही यांसारख्या वाहिन्या येणाऱ्या अर्थसंकल्पाचं थेट प्रक्षेपण जारी करतील, शिवाय युट्युबच्या माध्यमातून देखील तुम्ही अर्थसंकल्पाबद्दल आवश्यक माहिती मिळवू शकता. याव्यतिरिक्त वृत्तवाहिन्या आणि सरकारच्या अधिकृत वेबसाईटवरून तुम्ही वेळेत आवश्यक माहिती मिळवू शकता.
नवीन अर्थसंकल्प जुलैमध्ये का?
आर्थिक वर्षाच्या गणितानुसार मार्च आणि एप्रिल हे दोन महिने फारच महत्वाचे ठरतात, कारण वर नमूद केल्याप्रमाणे या महिन्यांमध्येच जुनं आर्थिक वर्ष संपून नवीन वर्षाला सुरुवात होते. आपल्या देशात फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्या दिवशीच अर्थसंकल्प सादर करण्याची प्रथा सुरू आहे. कदाचित तुम्हाला आश्चर्य वाटेल पण काही वर्षांअगोदर फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटी देशात बजेट सादर केलं जायचं, मात्र राहिलेल्या काळात सरकारला नवीन बदल घडवून आणण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळावा म्हणून तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडून सदर बदल घडवण्यात आले. यंदाच्या वर्षी आलेलं निवडणुकांचं वारं आणि सोबत लागू होणाऱ्या आचार संहितेमुळेच अंतरिम अर्थसंकल्पानंतर आता संपूर्ण वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकांपूर्वी ‘विकसित भारत’ या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित करून सरकार कार्यरत असल्याची माहिती दिली होती. आता विकसित भारत म्हणजे काय? तर सरकारला वर्ष 2047 पर्यंत भारताच्या अर्थव्यव्यस्थेला एका मोठ्या उंचीवर नेऊन ठेवायचं आहे आणि म्हणूनच सरकार त्या दिशेने मार्गक्रमण करीत आहे.
अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नवीन आणि जुन्या शासनांतर्गत कर स्लॅबमध्ये कोणतेही बदल केले जाणार नाहीत असे विधान केले होते. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात तसे काही बदल होतात कि स्लॅब ‘जैसे थे’ राहतात याकडे सर्वांचं लक्ष असणार आहे. महत्वाची बाब म्हणजे यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या सलग सातव्यावेळा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
आणखी वाचा:
15 July 2024
विमा कंपन्यांचे कार्य चालते तरी कसे?
विमा म्हणजे काय? हे आपल्याला माहित आहे. जोखीम व्यवस्थापन करण्यासाठी तो घेण्यात येतो. जीवन विमा आणि सर्वसाधारण विमा असे याचे दोन मुख्य प्रकार आहेत. अगदी सुरुवातीला स्वातंत्र्यापूर्वी हे क्षेत्र खाजगी होते नंतर त्याचे राष्ट्रीयकरण करण्यात आले.
नव्या खुल्या आर्थिक धोरणानुसार सदर क्षेत्र आता खाजगी क्षेत्रांसाठी त्याचप्रमाणे थेट परदेशी गुंतवणुकीसाठी खुले करण्यात आले. सुरुवातीला थेट परदेशी गुंतवणूक मर्यादा 26% होती त्यानंतर ती 26% वरून 49% वरून 74%आणि तेथून सन 2019 मध्ये उपकंपनीच्या माध्यमातून ही मर्यादा 100% पर्यत टप्याटप्याने वाढवण्यात आली आहे. सन 2014 ते 2024 पर्यत या क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये 53900 कोटी रुपयांची थेट गुंतवणूक आली आहे. भारत लोकसंख्येच्या दृष्टीने पहिल्या क्रमांकावर असूनही, अजून विमा घ्यायला हवा ती आपली गरज आहे हे फार कमी लोकांना वाटते. त्यामुळे या व्यवसायात वाढ होण्याच्या मोठ्या संधी आहेत. स्वतःहून जीवन विमा किंवा आरोग्य विमा घेणारे फार थोडे लोक आहेत. अनेकांना विमा हा त्यांच्या मालकाकडून मिळतो. कोविड 19 नंतर या विषयावर थोडी जागृती होऊ लागली असून लोकांना त्याचे महत्त्व पटत आहे. सध्या जीवनाविमा देणाऱ्या (24) सर्वसाधारण विमा देणाऱ्या (33) अशा 57 कंपन्या कार्यरत आहेत. अलीकडे आलेल्या आणि शेअरबाजारात नोंदणी केलेल्या विमा कंपन्यांनी आपले 31 मार्च 2024 आर्थिक निकष जाहीर केले असून काहींनी अल्पावधीतच भरघोस नफा मिळवला आहे. त्यामुळे साहजिकच या कंपन्यांचा व्यवसाय चालतो तरी कसा? त्या प्रीमियम कसा ठरवतात, भरपाई कशी देतात याबद्दल सर्वसाधारण लोकांना कुतूहल आहे. त्यांच्या आकडेवारीच्या तपशिलात न जाता त्यांच्या कार्याचा मागोवा घेण्याचा हा प्रयत्न.
आपल्याला माहिती आहेच की विमा हा एक करार असून कंपन्या त्याच्या ग्राहकांकडून विम्याचा प्रिमियम घेतात आणि करारातील अटी शर्ती मान्य करून जर तशी घटना घडलीच तर त्याची भरपाई देतात. यामुळे ग्राहकांची जोखीम कमी होते त्याचप्रमाणे किरकोळ विमा संरक्षण देऊन त्या ग्राहकांच्या गरजेच्या बचत योजनांही बाजारात आणतात. त्यांना गरजेनुसार नियमित उत्पन्न मिळेल याची काळजी घेतात, ते करताना:
◆ जोखीम निश्चिती: विमा कंपन्या एखाद्या व्यक्तीची त्याच्या मालमत्तेची किंवा एखाद्या अनपेक्षित घटनेची जोखीम स्वीकारतात. यासाठी वास्तविक विज्ञान तज्ञांची (Actuarial Science) तज्ञांची मदत घेतात. विमा, निवृत्ती वेतन, वित्त व्यापार, उद्योग, व्यवसाय यातील जोखीम मोजण्याची गणितीय आणि सांख्यिकीय विभागाची शाखा आहे भविष्यातील अनिश्चित घटनांचे आर्थिक परिणाम शोधून त्याचे विश्लेषण करण्यासाठी संभाव्यता आणि सांख्यिकीय गणिताचा वापर करते. प्रीमियम किती जमा होईल, किती क्लेम द्यावे लागतील आणि व्यवस्थापन खर्च भागवला जाईल याप्रमाणे योजनेची रचना करण्यात येते. बाजारात चालू अशाच प्रकारच्या योजना आणि त्यांचे प्रीमियम यांचाही विचार केला जातो.
◆ योजनेचा प्रीमियम: योजना निश्चित झाली की त्यांची आकर्षक जाहिरात केली जाते. एजंटच्या माध्यमातून त्याचप्रमाणे ऑनलाईन पोर्टलवर ग्राहक त्यांनी खरेदी केलेल्या योजनेचा प्रीमियम मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक पद्धतीने इन्शुरन्स कंपनीकडे जमा करीत असतात. जमा होणारा प्रीमियम हे इन्शुरन्स कंपन्यांच्या उत्पन्नाचे साधन आहे.
◆ अंडररायटिंग: जेव्हा ग्राहक विमा संरक्षणाची मागणी करतो तेव्हा सर्वप्रथम या प्रक्रियेतून जावे लागते. विमा कंपन्या छोट्या व्यवसायाचा विमा उतरवण्याचा धोका निर्धारित करण्यायोग्य असल्याची चाचपणी करून तुमची मागणी स्वीकाहार्य आहे का नाही ते तपासून, जर ती स्वीकाहार्य असेल तर प्रीमियम किती घ्यायचा ते ठरवते. व्यक्तीला जीवना विमा, आरोग्य विमा देताना त्याचा प्रीमियम ठरवताना त्याचे वय, आरोग्य, जीवनशैली, कामाचे स्वरूप आणि त्याचा इन्शुरन्सच्या क्लेम्सचा पूर्वेतिहास तपासला जातो. त्यानंतर त्याचा प्रस्ताव बनवला जातो.
◆ प्रस्तावास मंजुरी अथवा नामंजुरी: अंडररायटिंगच्या अहवालास अनुसरून तुमचा प्रस्ताव स्वीकारायचा नाकारण्याचा किंवा त्यातील अटीशर्तीमध्ये अथवा प्रीमियममध्ये बदल करण्याचा अधिकार विमा कंपनीस असतो. तो दोघांनाही मान्य असेल तर प्रिमियम घेऊन विमा करार केला जातो. तो मिळाल्यावर ग्राहकाने तपासून पाहणे अपेक्षित असून त्याने समाधान होत नसेल, तर ठराविक मुदतीत तो रद्द केला जाऊ शकतो. यासाठी कोणतेही कारण देण्याची जरुरी नसते. अशा वेळी त्यावरील प्रोसेसिंग फी वजा करून उरलेली रक्कम परत देण्यात येते.
◆ जोखीम फंड उभारणी: विमा कंपन्या जमा झालेल्या प्रीमियममधील काही भागाचा एक फंड निर्माण करून त्याचा उपयोग क्लेम रक्कम देण्यास वापरतात. यामध्ये पडून असलेल्या रकमेची अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन गुंतवणूक कशी करायची यांचे नियम असून ती त्याच पद्धतीने केली जाते. ज्यामुळे कंपनीच्या रोखता प्रवाहात अडचण येणार नाही. ग्राहकांना त्यातूनच नुकसानीची भरपाई मिळात असल्याने त्यांची जोखीम कमी होते.
◆ क्लेमवरील प्रक्रिया: जेव्हा पॉलीसीधारक त्याच्या नुकसानीचा दावा दाखल करतो तेव्हा इन्शुरन्स कंपनीकडून त्याची सत्यता तपासली जाते. दावा योग्य असल्यास मंजूर करून त्याची रक्कम धारकास दिली जाते. अशा प्रकारे धारकाच्या आर्थिक नुकसानीची भरपाई होते.
◆ आपत्कालीन फंडाची निर्मिती: जमा झालेल्या प्रिमियममधून भविष्यात येणाऱ्या दाव्यांच्या भरपाईची खात्री असली तरी जमा प्रिमियममधील काही रक्कम बाजूला ठेऊन आपत्कालीन फंडाची निर्मिती केली जाते. जेणेकरून त्यातून गुंतवणूक केली जाऊन अधिक परतावा मिळेल, त्यामुळे भविष्यात कदाचित अधिक दावे मंजूर करायला लागल्यास होणाऱ्या जास्तीच्या खर्चाची भरपाई होईल.
◆ कंपनीचा नफा: जमा झालेला प्रिमियम आणि त्यातून द्यावी लागलेली भरपाई आणि व्यवस्थापन खर्च यातील फरक हा विमा कंपनीचा नफा असतो. पहिल्या वर्षाचा खर्च हा सर्वाधिक असतो. त्यातुनच एजंटला सर्वाधिक कमिशन मिळते. आपत्कालीन फंडातून मिळवलेले जास्तीचे उत्पन्न हा देखील कंपनीचा नफा असतो.
◆ पुनर्विमा: खूप मोठ्या रकमेचा विमा उतरवताना कंपनी अन्य कंपन्यांकडून पुनर्विमा घेऊन आपली जोखीम कमी करते. अनपेक्षित नुकसान होऊ नये यासाठी मुख्य कंपनी आपली जोखीम वेगवेगळ्या कंपनीकडे पुनर्विमा काढून कमी करून घेते.
◆ नियामक नियमन: या सर्व कंपन्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी स्वतंत्र नियामक आहेत. त्यामुळे सूचना आणि नियम या कंपन्यांना पाळावेच लागतात. ग्राहक हक्क संरक्षण, उचित व्यवहार, आर्थिक स्थिरता राहून कंपन्यांचा व्यवसाय कसा वाढेल याची काळजी नियमकाकडून घेतली जाते.
◆ उत्पादन विविधता: ग्राहकांच्या गरजा, नियामकांच्या सूचना यांचा विचार करून वेगवेगळी जोखीम कमी करणारी उत्पादने या कंपन्या बाजारात आणतात यात जीवनाविमा, आरोग्यविमा, मालमत्ता विमा, वाहन विमा, विशेष विमा इ. चा समावेश होतो.
©उदय पिंगळे
अर्थ अभ्यासक
(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकरणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)
30 June 2024
बँकिंग अँड फायनान्स – भारतातील सहकारी बँका
सहकारी बँका काय आहेत? त्यांचे प्रकार आणि कार्ये काय आहेत? भारतातील सहकारी बँकांशी संबंधित काही आव्हाने आणि सुधारणा काय आहेत? या ब्लॉगमध्ये, आपण सहकारी बँकांच्या जगात खोलवर प्रवेश करू आणि त्यांचे महत्त्व समजून घेऊ.
देशात अस्तीत्वात असलेल्या बँकांची चार मुख्य प्रकारात विभागणी करता येईल.
★ शिखर बँक: याला सर्व बँकांची बँक असे म्हणता येईल. देशातील सर्व बँकिंग व्यवहारावर या बँकेचे नियंत्रण असते. याशिवाय पत नियंत्रण, पत निर्मिती यासारखी अनेक कामे या बँकेकडून केली जातात. आपल्याकडे हे काम भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) करते ती पूर्णपणे स्वायत्त संस्था आहे.
★ व्यापारी बँका: बँकिंग हा एक व्यवसाय समजून त्यातून नफा मिळवण्याच्या उद्देशाने या बँका स्थापन झाल्या आहेत. त्यांचे त्यातील मालकीनुसार उपप्रकार असे
◆ सरकारी बँका
◆ खाजगी बँका
◆ परदेशी बँका
◆ ग्रामीण विकास बँका
★ सहकारी बँका: यांचेही दोन उपप्रकार आहेत
◆ नागरी सहकारी बँका
◆ ग्रामीण सहकारी बँका
★ विशेष बँका: या अगदी अलीकडेच (सन 2015) विशेष हेतूने स्थापन झालेल्या बॅंका असून त्यांचेही दोन प्रकार आहेत.
◆ पेमेंट बँका
◆ स्मॉल फायनान्स बँका
यातील प्रत्येक बँकेच्या प्रकार आणि उपप्रकाराची स्वतःची अशी खास वैशिष्ट्ये आहेत. यातील सहकारी बँकांबद्धल थोडं अधिक जाणून घेऊयात.
‘सहकार’ ही एक चळवळ असून ‘एकी हेच बळ’ हे त्यामागील सूत्र आहे. व्यक्ती म्हणून दुसऱ्याचा स्वीकार करणे, एकमेकांना मदत करणे, आपलेपणाची भावना जपणे, जोपासणे हे मानवी विकासासाठी उपयोगी पडणारे गुण जेव्हा घरातून घराबाहेरील व्यक्तीपर्यंत पोहोचतात तेव्हा त्यास ‘सहकार’ असे म्हटले गेले. व्यक्तीच्या आर्थिक विकासासाठी कमी पडणारे भांडवल सर्वांनी गोळा केले, तर समाजाचा आणि त्यायोगे देशाचा विकास साधता येईल ही सहकारी बँका स्थापन करण्यामागची भावना होती. कृषी, उद्योग, शिक्षण यातील सहकार क्षेत्राचे काम अतुलनीय आहे. त्यामुळे “सहकारातून समृद्धी” या संकल्पनेचा केवळ राज्यापुरता विचार न करता संपूर्ण देशाने विचार करावा त्यातील अडचणींवर मार्ग काढावा यासाठी केंद्र सरकारने स्वतःचा सहकार विभाग स्थापन केला असून त्यासाठी स्वतंत्र मंत्रीही आहे. बँकिंग तळागाळात पोहोचवण्यात सहकारी बँकांची भूमिका महत्त्वाची आहे. नफा मिळवणे हा व्यापारी बँकांचा मुख्य हेतू असून त्यामुळे त्यांच्या भागधारकांना अधिक फायदा होतो त्याचप्रमाणे भागांच्या संख्येनुसार त्यातील व्यक्तींचे अथवा समूहाचे बँकेवर वर्चस्व राहतं, म्हणजे ज्याच्याकडे अधिक भाग तो अधिक लाभार्थी असतो आणि त्याचे बँकेवर नियंत्रण राहते. सहकारी बँकिंगमध्ये नफा मिळवणे हा दुय्यम हेतू आहे. त्याचप्रमाणे भागधारकांकडे कितीही समभाग असले तरी ‘एक व्यक्ती एक मत’ हे सहकाराची रचना असल्याने बँक व्यवहारावर सभासदाचे नियंत्रण राहते. सभासद हेच बँकेचे ग्राहक असल्याने बँकेस त्याच्याकडूनच मुख्य व्यवसाय मिळेल अशी त्यांची अनोखी निर्मिती आहे.
या बँकांवर राज्य सरकार आणि रिझर्व्ह बँक असे दुहेरी नियंत्रण आहे. या दोघांचे नियम त्यांना पाळावेच लागतात. सहकारात नफ्याला फारसे महत्व नाही, तर व्यवसाय म्हटला की नफा हवाच हे रिझर्व्ह बँकेचे धोरण. या दोन्ही गोष्टींचे महत्त्व आता सर्वच बँका जाणत असल्याने आपण कोणत्याही बँकेत व्यवहार करताना आपल्याला फारसा फरक जाणवत नाही.
सहकारी बँकांचे 11 ते 21 सभासदांचे संचालक मंडळ आणि 5 ते 12 व्यक्तींचे व्यवस्थापन मंडळ वेगळे असावे. समजा 5 व्यक्तींचे व्यवस्थापन मंडळ असेल, तर त्यातील 2 सभासदातून अन्य तीन व्यक्ती त्याची शैक्षणिक पात्रता, अनुभव आणि कौशल्य असलेल्या असतील. त्यांची नेमणूक करण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेची परवानगी घ्यावी लागेल.100 कोटींहून अधिक ठेवी असलेल्या सहकारी बँकांवर याची सक्ती करण्यात आली आहे. सन 1889 साली बडोद्यात स्थापन झालेल्या अन्योन्य सहकारी सोसायटीपासून आजपर्यंत असा सहकारी बँकिंगचा प्रदीर्घ इतिहास आहे. समाजाच्या विकासाला त्यांनी मोठा हातभार लावला आहे. आज कुटुंबातील एकतरी व्यक्तीचे सहकारी बँकेत खाते असतेच, अशी खाती नसलेली कुटुंबं केवळ अभावानेच असतील.
लोकांकडून पैसे स्वीकारणे, त्यावर व्याज देणे, गरजू व्यक्तींना पैसे कर्ज स्वरूपात उपलब्ध करून त्यावर व्याज आकारणे, ठेवीची मागणी करणाऱ्यास पैसे ताबडतोब उपलब्ध करून देणे ही बँकेची प्रमुख कामे. ठेवींवर दिलेले व्याज आणि कर्जावर प्राप्त झालेले व्याज यातील फरक हे बँकेचे उत्पन्न असते. ते उत्पन्न मिळवण्यासाठी केलेला खर्च वगळला की बँकेस नफा होतो. याशिवाय ग्राहकांची सोय होईल आणि बँकेस काही उत्पन्न मिळेल असे पूरक व्यवसाय बँका करतात.
मोठे कर्ज देताना तारण घेतले जाते, तर तारण विरहित कर्ज देताना ते घेणाऱ्यांची कर्ज फेडण्याची क्षमता जोखली जाते. अनेक छोटी तारण विरहित कर्ज समाजातील गरजू लोकांना उपलब्ध करून सहकारी बँकांनी समाजातील अनेक व्यक्तींचा आर्थिक स्तर उंचावला आहे. बहुतेक सहकारी बँका या निष्ठावान समाजसेवकांनी स्थापन केल्या, परंतु यात आर्थिक व्यवहार होत असल्याने राजकारणी व्यक्ती या क्षेत्रात अधिक रस घेऊ लागल्या. त्यांनी आपले नातेवाईक, मित्रमंडळ, समर्थक यांच्या सहाय्याने बँकांबर ताबा मिळवला. त्यामुळे पुढे काही दिवसातच त्या बँकांची ओळख पुसली जाऊन त्या अमुक एक व्यक्तीची किंवा समाज घटकाची बँक म्हणून ओळखल्या जाऊ लागल्या.
यातील काहींनी अवास्तव कर्जवाटप, वसुलीकडे दुर्लक्ष, पैशांची अफरातफर, खोट्या नोंदी, खोटी कर्जखाती दाखवून अनेक खाती अनुत्पादित केली किंवा बँक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आणून ठेवली. रिझर्व्ह बँकेच्या सुचनेकडे दुर्लक्ष केले. मुदतवाढ घेतली, पण वसुली करू न शकल्याने त्यांचे परवाने रद्द झाले. जोपर्यंत याची झळ मर्यादित घटकांना पोहोचत होती तोपर्यंत सर्वपक्षीय लागेबांधे असल्याने त्यातील चालकांचे फावले आणि त्यांनी बँका स्थापन करून त्याचा उपयोग स्वतःच्या फायद्यासाठी केला.
अडचणीत आलेल्या बँकेमुळे सर्वाधिक त्रास ठेवीदारांना होतो. ज्या विश्वासाने त्यांनी बँकेत पैसे ठेवलेले असतात त्यास तडा जाऊन आपले पैसे आपल्याला मिळतील की नाही याची काळजी वाटू लागते. आता डीआयसीजीसी कायद्यात सुधारणा करून ठेव विमा संरक्षण ₹ 5 लाख करण्यात आले असून बँक अडचणीत आल्यापासून तीन महिन्यात ठेवीदारांना पैसे दिले जातील अशी स्वागतार्ह तरतूद केली आहे. त्यामुळे बँक पूर्ण बंद होऊन ठेव मिळण्यासाठी वाट पाहावी लागत नाही.
सन 2019 मधील पंजाब आणि महाराष्ट्र बँकेतील घोटाळ्याने देश हादरला. यापूर्वी बुडीत गेलेल्या बँकांच्या तुलनेत ही रक्कम खूप मोठी होती त्यात अनेकजनांचे पैसे अडकले होते. यातून मार्ग काढण्यासाठी बँकिंग नियमन कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली ती सन 2021 पासून लागू होऊन बरेचसे नियंत्रण हे रिझर्व्ह बँकेकडे आले. सहकारी बँकांनी अधिक व्यावसायिकता आणली पाहिजे, नाहीतर ती बँक अन्य सक्षम बँकेत विलीन करण्याचा अधिकार या सुधारणेने रिझर्व्ह बँकेस मिळाला आहे.
सहकार क्षेत्रातील जाणकारांचा त्यास विरोध असून त्या बँका सहकारातच राहाव्यात आणि सरकारी/ खाजगी बँकांना ज्याप्रमाणे मदत केली जाते तशी मदत सहकारी बँकांनाही केली पाहिजे असे त्यांचे मत आहे. बँक कोणतीही असो विकासाच्या दृष्टीने सर्वच बँकांनी आपले यथोचित योगदान देऊन दर्जात सुधारणा केली पाहिजे. ग्राहकांच्या पैशाच्या बळावर त्यांना गाफील ठेवून आपण काही गैरवर्तन तर करीत नाही ना? असा प्रश्न त्यांना पडला पाहिजे. अनेक घोटाळ्यांनी सहकार क्षेत्र बदनाम झाले असून त्याने पुन्हा एकदा आपली विश्वासार्हता मिळवावी यासाठी जोरदार प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.
©उदय पिंगळे
अर्थ अभ्यासक
(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक समजावी.)
28 June 2024
शेतजमिनीच्या विक्रीचा इन्कम टॅक्स नियम; किती कर भरायचा, पैशांची बचत कशी कराल?
शेती हा भारतीयांचा पारंपरिक व्यवसाय असून आजही ग्रामीण भागातील मुख्य रोजगार निर्मिती शेती किंवा शेतीशी संबंधित उद्योगातून होते. शेतीमुळे भारतीय लोकांच्या उदरभरणाची सोय होते. ज्या जमिनीत वर्षभरात कोणते ना कोणते पीक घेण्यात येते ती जमीन म्हणजेच शेतजमीन. आयकर कायद्याच्या दृष्टीने शेतजमिनीचे दोन प्रकार आहेत.
◆ ग्रामीण शेतजमीन
◆ शहरी शेतजमीन
★ ग्रामीण शेतजमीन: अगदी अलीकडील जनगणनेनुसार (Census 2011) दहा हजार लोकसंख्या असलेल्या शहराच्या हद्दीबाहेर 2 किमी अंतर, दहा हजाराहून अधिक परंतु एक लाखाहून कमी लोकसंख्या असल्यास हे अंतर 6 किमी आणि एक लाखांहून अधिक लोकसंख्या असल्यास 8 किमी परिधाबाहेरील शेतजमीन ही ग्रामीण शेतजमीन समजण्यात येते. हे अंतर मोजताना हवाई अंतराचा (Aerial distance) विचार केला जातो.
● आयकर कायद्यातील कलम 45 नुसार ग्रामीण शेतजमीन ही मालमत्ता समजली जात नसल्याने त्यातून मिळणारे उत्पन्न हे शेतीचे उत्पन्न असल्याने त्यावर कलम 10(1) नुसार कोणतीही करआकारणी केली जात नाही. जर याशिवाय अन्य उत्पन्न असेल तर विवरणपत्र भरताना शेतीपासून मिळालेले उत्पन्न करमुक्त उत्पन्न म्हणून विहित नमुन्यात जाहीर करावे लागते.
● या जमिनीच्या विक्रीतून होणारा नफा/तोटा हा भांडवली नफा/तोटा मानला जात नाही. त्यामुळे त्याच्यावर कोणतीही आयकर आकारणी होत नाही. याला अपवाद जमिनीची खरेदी विक्री करणारे व्यापारी, त्याच्या दृष्टीने शेतजमीन ही खरेदी विक्री करण्याची व्यावसायिक वस्तू असल्याने या व्यवहारातून मिळणारे उत्पन्न हे त्यांचे व्यावसायिक उत्पन्न समजून त्यावर करआकारणी केली जाते.
★ शहरी शेतजमीन: वर उल्लेख केलेल्या शेतजमिनी व्यतिरिक्त अन्य सर्व शेतजमीन ही शहरी शेतजमीन समजली जाते.
● शहरी शेतजमीन ही भांडवली मालमत्ता मानण्यात येते त्यामुळे ती धारण अथवा खरेदी केल्यापासून दोन वर्षांनी विकल्यास त्यातून मिळणारा नफा तोटा हा दीर्घकालीन भांडवली नफा तोटा समजण्यात येतो. त्यावर महागाई निर्देशांकातील फरकाचा लाभ (Indexation benefit) घेता येतो त्यावर 20% या एकाच दराने कर आकारणी केली जाते.
● व्यक्ती आणि हिंदू अविभक्त कुटुंब (HUF) किंवा त्यातील सदस्य शहरी शेतजमीनीतून मागील दोन वर्षात शेतीचे उत्पन्न मिळवत असतील तर त्यांना सदर जमीन विक्रीतून होणाऱ्या भांडवली नफ्यावरील करातून काही प्रमाणात सूट मिळू शकते.
* जमीन हस्तांतरित केल्यापासून दोन वर्षांच्या आत नवीन शेतजमीन खरेदी करावी.
● करलाभ (54B) मिळवण्यासाठी खरेदी केलेली जमीन त्यापुढील तीन वर्षे विकता येत नाही.
- विक्री वर्षाचे आयकर विवरण पत्र भरण्यापूर्वी जर शेतजमीन खरेदी करता येत नसेल, तर भांडवली लाभाची रक्कम राष्ट्रीयकृत बँकेच्या भांडवली लाभ खात्यात जमा करावी. सदर रक्कम पुढे केव्हाही शेतजमीन खरेदी करण्यासाठी वापरता येईल. या खात्याचे व्याजदर बदलत असतात सध्या यावरील व्याजदर 7.15% प्रतिवर्षं असून व्याज करपात्र आहे. जर दोन वर्षात ही रक्कम वापरता आली नाही, तर ती भांडवली लाभ म्हणून पुन्हा करपात्र होईल.
- विहित मुदत आणि मर्यादेत ही रक्कम राहते. घर घेण्यासाठी वापरल्यास त्यावर कर द्यावा लागणार नाही (54F), सध्या ही मुदत व्यवहार होण्यापूर्वी एक वर्ष ते व्यवहार झाल्यावर दोन वर्षाच्या आत असून त्याची अधिकतम मर्यादा 10 कोटी रुपये आहे.
- पन्नास लाख रुपयांच्या मर्यादेतील भांडवली नफा सहा महिन्यांच्या आत मान्यताप्राप्त पायाभूत सुविधा रोख्यात गुंतवली असता त्या रकमेवर कर (54EC) भरावा लागत नाही. हे रोखे पाच वर्ष मुदतीचे असून त्यावर 5.25% व्याज प्रतिवर्षं मिळते. Rural Electric Corporation, Power Finance Corporation, Indian Railway Finance Corporation याचे रोखे वर्षभर आलटून पालटून सातत्याने येत असतात, त्यावर मिळणारे व्याज करपात्र आहे.
- खरेदी केलेल्या जमिनीची किंमत भांडवली लाभाएवढी किंवा अधिक असल्यास भांडवली लाभ कर द्यावा लागणार नाही.
- जर लाभ कमी असेल तर लाभातील फरकावर भांडवली लाभ कर द्यावा लागेल.
शेतजमीन आणि कर यावर सातत्याने विचारले जमणारे प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे
★ ग्रामीण शेतजमीन हेच माझे उत्पन्नाचे साधन असून माझे इतर उत्पन्न आपले उत्पन्न आयकर मर्यादेहून कमी आहे, तर मला आयकर विवरणपत्र भरावे लागेल का?
■ आपले उत्पन्न विवरणपत्र भरण्याच्या सध्याच्या तीन लाख या मर्यादेहून कमी आहे, विक्री केलेली शेतजमीन भांडवली मालमत्ता म्हणून जमजली जात नसल्याने आयकर विवरणपत्र भरण्याची आवश्यकता नाही.
★ शहरी शेतजमीन विक्रीतून येणारी रक्कम निवासी घरात गुंतवल्यास आयकरात सवलत मिळेल का?
■ हो, यातील गुंतवणूक मुदत आणि मर्यादा यांचे पालन करावे.
★ शेतजमीन खरेदी करताना मुळातून कर (TDS) कापून घेतला जातो का?
■ शहरी शेतजमीन ही मालमत्ता समजली जात असल्याने पन्नास लाखांवरील व्यवहारावर 1% दराने मुळातून कर (कलम 194IA) कापला जाईल. ग्रामीण शेतजमीन खरेदी करताना असा कर कापला जाणार नाही.
★ शेतजमीन विक्री व्यवहार रोख रकमेत करता येईल का?
■ आयकर कायद्यातील तरतुदीनुसार (कलम 269ST) दोन लाखाहून अधिक रकमेचा व्यवहार रोख रकमेत करता येत नाही. ही तरतूद सर्व शेतजमीन विक्री व्यवहाराना लागू आहे.
★ आयकर कायद्यानुसार शेतजमीन खरेदीसाठी 54B, निवासी घरासाठी 54F आणि पायाभूत सुविधा रोखे 54EC यासाठी मिळणाऱ्या एक वा अधिक सवलती एकाच विक्री व्यवहारासाठी वापरता येतील का?
■ कायद्यात वरील प्रत्येक तरतूदी वेगवेगळ्या असून त्यात कोणतीही एक तरतूद एकाच व्यवहारासाठी वापरता येईल असे म्हटले नसल्याने एकाच व्यवहारासाठी एक वा अनेक तरतुदींचा एकत्रित लाभ मिळवण्यास कोणतीही कायदेशीर अडचण नाही.
©उदय पिंगळे, अर्थ अभ्यासक
(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत लेखातील मते वैयक्तिक आहेत)
22 June 2024
अर्थशास्त्र
अर्थशास्त्र (ECONOMICS) हा शब्द ग्रीक शब्द OIKONOMIA या ग्रीक शब्दापासून आलेला आहे. ज्याचा अर्थ Management of Household administration म्हणजे घरगुती व्यवस्थापन करणे असा होतो. अ‍ॅडम स्मिथच्या मते संपत्तीचा अभ्यास करणारे शास्त्र म्हणजे अर्थशास्त्र होय.
अर्थव्यवस्थांचे प्रकार –
जागतिक अर्थव्यवस्थेचे वर्गीकरण दोन निकषांवर करतात.
१) उत्पादक साधनसंपत्तीच्या मालकीनुसार
२) विकासाच्या अवस्थेनुसार.BYHIS
१) उत्पादक साधनसंपत्तीच्या मालकीनुसार याचे पुन्हा तीन प्रकारांत वर्गीकरण केले जाते. अ)भांडवलशाही अर्थव्यवस्था
ब)समाजवादी अर्थव्यवस्था
क)मिश्र अर्थव्यवस्था
अ) भांडवलशाही अर्थव्यवस्था (Capitalistic Economy) –
ज्या अर्थव्यवस्थेत उत्पादनांची साधने खासगी मालकीची असतात.
वैशिष्टय़े –
१) उत्पादक उपभोगाच्या मागणीनुसार वस्तूचा पुरवठा करतात.
२) ग्राहक सार्वभौम असतात, त्यांच्या पसंतीनुसारच उत्पादन केले जाते. थोडक्यात, उपभोक्ता बाजारपेठेत राजा असतो.
३) किंमत ठरविण्याची प्रक्रिया मुक्तपणे चालते म्हणजे ती सरकारी हस्तक्षेपापासून मुक्तअसते. म्हणून या अर्थव्यवस्थेला मुक्त अर्थव्यवस्था असेदेखील म्हणतात. (Laissez faire).
४) उत्पादन हे नफा मिळविण्याच्या हेतूने केले जाते.
दोष – आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण झाल्याने गरिबी व श्रीमंतांची दरी वाढत असते. त्याप्रमाणे गरिबी, बेरोजगारी, पर्यावरण आदींचा विचार केला जात नाही.
ब) समाजवादी अर्थव्यवस्था (Socialist Economy) –
ज्या अर्थव्यवस्थेत उत्पादनाची साधने सरकारच्या म्हणजे सार्वजनिक मालकीची असतात, त्यांना समाजवादी अर्थव्यवस्था म्हणतात.
वैशिष्ट्ये –
१) उत्पादनांची साधने सरकारी मालकीची असतात.
२) वस्तू आणि सेवांचे उत्पादन वैयक्तिक नफ्यासाठी होत नाही. सर्व आर्थिक निर्णय सरकार घेते.
३) या व्यवस्थेत ग्राहक सार्वभौम ठरत नाही.
दोष- यात व्यक्तिस्वातंत्र्याचा लोप होतो. कधीकधी सरकारी नियंत्रणाचा अतिरेक होतो. कार्यक्षमता, उत्पादकता कमी होते.
क) मिश्र अर्थव्यवस्था (Mixed Economy)-
ज्या अर्थव्यवस्थेत सार्वजनिक आणि खासगी अशी दोन्ही क्षेत्रे एकाच वेळी अस्तित्वात असतात, त्या अर्थव्यवस्थेस मिश्र अर्थव्यवस्था म्हणतात.
वैशिष्टय़े-
१) खासगी मालमत्तेचा मर्यादित हक्क असतो.
२) काही उद्योगांची उभारणी सरकारी व खासगी स्तरावर केली जाते.
३) भांडवली आणि समाजवादी अर्थव्यवस्थेचा दोष टाकून चांगल्या गुणांचा समन्वय या अर्थव्यवस्थेत करण्यात आला आहे.
विकसित अर्थव्यवस्था- ज्या अर्थव्यवस्थेत दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्नाचे प्रमाण मोठे असते. मोठय़ा प्रमाणावर औद्योगीकरण, शहरीकरण झालेले असते. त्याचप्रमाणे साक्षरतेचे प्रमाण जास्त असते. जन्मदर व मृत्युदराचे प्रमाण कमी असते. उदा. अमेरिका, इंग्लंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया इ
विकसनशील अर्थव्यवस्था– ज्या अर्थव्यवस्थेत दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्नाचे प्रमाण तुलनेने कमी असते. साक्षरतेचे प्रमाण कमी असते. मात्र जी अर्थव्यवस्था आपल्या समस्या दूर करण्यासाठी सतत प्रयत्नशील असते, त्या अर्थव्यवस्थेला विकसनशील अर्थव्यवस्था असे म्हणतात.
उदा., भारत, श्रीलंका, आफ्रिका व दक्षिण अमेरिकेतील काही देश.
आधारभूत वर्ष (Base Year)- वस्तू आणि सेवांच्या किमती अस्थिर असल्यामुळे खरे राष्ट्रीय उत्पन्न वाढते आहे किंवा किमती वाढल्या आहेत हे कळत नाही, म्हणून उत्पन्नाची मोजणी एखाद्या स्थिर वर्षांची तुलना करून केली जाते. या स्थिर वर्षांला आधारभूत वर्षे असे म्हणतात. २०१०मध्ये अभिजीत सेनगुप्ता समितीच्या शिफारशीवरून २००४-२००५ हे नवीन आधारभूत वर्ष स्वीकारण्यात आले. उदा. २०१२ मध्ये मोजल्या जाणाऱ्या सर्व वस्तू व सेवांच्या किमती २००४-२००५ मधील किमतीशी तुलना करून मगच मोजल्या जातील.
हरित जी.डी.पी. (Green GDP) – बऱ्याच वेळा आर्थिक विकास होताना नसíगक स्र्रोतांचा ऱ्हास होत असतो. या सर्व घटकांचा विचार करण्यासाठी हरित जी.डी.पी. ही संकल्पना १९९५मध्ये उदयास आली. हरित जी.डी.पी.ला Health of Nations असेही म्हणतात. प्रमुख संख्याशास्त्रज्ञ प्रणब सेन यांच्या अध्यक्षतेखाली २०१५ पासून हरित जी.डी.पी.चे आकडे प्रकाशित करण्याचा प्रयत्न चालू आहे.
केंद्रीय सांख्यिकी संघटन (CSO) – भारतात राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याची जबाबदारी Central Statistical Organisation कडे आहे. या संस्थेच्या स्थापनेची घोषणा १९५४मध्ये करण्यात आली. उरड चे मुख्यालय दिल्ली येथे आहे. ठरडला मदत करण्यासाठी National sample survey organization
( NSSO) ची स्थापना करण्यात आली.
मायक्रोइकॉनॉमिक्स (Micro Economics) – यात बाजारपेठेतील विक्रेता आणि ग्राहक या मूलभूत घटकाचा अभ्यास केला असतो.
उदा. पुस्तकबांधणी, आगकाडय़ा तयार करणे तसेच खरेदीदार, विक्रेता या घटकांचा विचार केला असतो.
मॅक्रोइकॉनॉमिक्स (Macro Economics ) – यात अर्थव्यवस्थेच्या व्यापक घटकांचा विचार केलेला असतो. म्हणजे यात राष्ट्रीय उत्पन्न, महागाई, बेरोजगारी चलनविषयक धोरण, राजकोषीय धोरण यांचा अभ्यास केलेला असतो.
आणखी वाचा
16 March 2024
चेक म्हणजे काय?
बँकेमध्ये खाते उघडल्यानंतर बँक आपल्याला बँक अकाउंट, ए टी एम सुविधा , मुदत ठेव योजना, लाॅकर सेवा, कर्ज, इ. सेवा-सुविधा देते.
चेक (धनादेश) ही सुविधादेखील त्यापैकी एक. बँकेने निर्धारित केलेली रक्कम तुमच्या खात्यावर असल्यास बँक तुम्हाला चेकबुक सुविधा देते. वैयक्तिक व्यवहार,कंपनीचे व्यवहार हे चेकद्वारे सोप्या आणि सहज पद्धतीने होतात. चेकद्वारे केलेला व्यवहार हा सुरक्षित असतो.
चेकचे दोन प्रकार असतात.
- बेअरर चेक
- क्रॉस चेक
बेअरर चेक – बेअरर चेकद्वारे आपण निर्धारित केलेली रक्कम संबंधित बँकेतून काढू शकतो. उदारणार्थ, तुम्हाला अक्षयने ५,000/- रुपयांचा एखाद्या बँकेचा बेअरर चेक दिला. तर तुम्ही ती रक्कम त्या बँकेच्या शाखेत जाऊन काढू शकता.
क्रॉस चेक – क्रॉस चेक हा आपल्या बँक अकाउंटवर जमा करून निर्धारित रक्कम आपण मिळवू शकतो. उदारणार्थ, तुमचे नाव सागर गोते या नावाने कंपनीने तुम्हाला क्रॉस चेक दिला, तर तो चेक तुमच्या बँक अकाउंटवर जमा करावा लागतो, त्यानंतर २ ते ३ दिवसात चेकवरील रक्कम तुमच्या बँक अकाउंटवर जमा होते.
चेक बाउंस म्हणजे काय?
चेक बाउंस झाला म्हणजे नेमके काय ? सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर, एखाद्या व्यक्तीने
तुम्हाला ५,000/- रुपयांचा चेक दिला आणि ती रक्कम तुमच्या बँक खात्यावर जमा झाली नाही. म्हणजे तो चेक बाउंस झाला असे समजावे. चेक बाउंस होण्याची वेगवेगळी कारणे असू शकतात.
कधी कधी बँक अकाउंटवर रक्कम नसली, तरी खातेदार चेक देऊन फसवतात. अशावेळी तुम्ही न्यायालयात जाऊ शकता. तुम्हाला दिलेला चेक बाउंस झाला, तर तुम्ही कलम १३८,निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट कायदा, १८८१ द्वारे तुम्ही न्यायालयीन कारवाई करू शकता.
चेक बाउंसची कारणे?
बँक खात्यामध्ये निर्धारित रक्कम नसणे – चेकवर लिहिलेली रक्कम संबधित बँक अकाउंटवर नसल्यास चेक बाउंस होतो. उदाहरणार्थ, अक्षयने संग्रामला ५,000/- रुपयांचा चेक दिला. परंतू अक्षयच्या बँक अकाउंटवर फक्त ४800/- रुपयेच आहेत. चेकवर लिहिलेली रक्कम अक्षयच्या बँक अकाउंटवर नसल्यामुळे संग्रामला दिलेला चेक हा बाउंस होतो.
सहीमधील फरक – चेकवरील सही तपासून बँकेकडून संबंधित व्यक्तीला चेकची रक्कम दिली जाते. खातेदाराच्या चेकवरील सहीमध्ये फरक असेल किंवा चुकीची सही असेल, तर चेक बँकेकडून बाउंस होतो.
चेकवरील ओव्हर रायटिंग – चेकवर ओव्हर रायटिंग किंवा खाडाखोड केली आणि त्या ठिकाणी सही नसली, तर चेक बाउंस होतो.
चेक बाउंस झाल्यावर काय करावे?
चेक बाउंस झाल्यावर पहिल्यांदा ज्या व्यक्तीने आपल्याला चेक दिला आहे, त्या व्यक्तीशी संपर्क साधावा. त्या व्यक्तीला त्यासंदर्भात कल्पना द्यावी. त्या व्यक्ती कडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला किंवा त्याने कबूल केले की चेक चुकून बाउंस झाला आहे. तर त्याला रक्कम देण्यासाठी थोडा वेळ द्यावा. जर चेक देणार्या व्यक्ती काही प्रतिसाद दिला नाही, तर त्यावर तक्रार किंवा कायदेशीर कारवाई करता येवू शकते.
कायदेशीर नोटीस – चेक बाउंस झाल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत चेक देणार्या व्यक्तीस किंवा कंपनीस कायदेशीर नोटीस द्यावी. ही नोटीस स्वतरू किंवा वकिलामार्फत आपण पाठवू शकतो. कायदेशीर नोटीसपाठवताना आपले नाव, ज्या व्यक्ती किंवा कंपनीने चेक दिला आहे त्याचे नाव, पत्ता, बँकेचे नाव पत्ता, चेक बाउंसचे कारण, इत्यादी बाबी अर्जात नमूद कराव्या. अर्ज स्वतरू संबधित व्यक्तीध्संस्थेला देऊन त्यांना अर्ज मिळाल्याची प्रत (Received Copy) घ्यावी किंवा रजिस्ट्रर पोस्टाने अर्ज पाठवून त्याचा पुरावा स्वतरूकडे ठेवावा. पुढील कारवाईसाठी त्या कागदपत्रांचा उपयोग होतो.
👍 चेक बाबतच्या टिप्स
- चेक वटण्याची मुदत सहा महिन्यापेक्षा कमी करता येते.
- चेकवर लिहिलेली अक्षरी रक्कमच गृहीत धरली जाते.
- चेक क्लिअरिंग प्रक्रिया सुलभ व्हावी म्हणून चुंबकीय शाई (MICR) वापरण्याची आधुनिक समाशोधन पद्धती अस्तित्वात आली.
- खाते बंद असताना धनादेश देणे हा फौजदारी गुन्हा आहे.
- देणगीचा चेक परत गेल्यास गुन्हा होत नाही.
आणखी वाचा
16 March 2024
‘मी का म्हणून कर देऊ?
बहुतेक लोकांना सरकारला ‘कर‘ अर्थात ‘टॅक्‍स‘ द्यावयास आवडत नाही. प्रत्येक अर्थसंकल्पाच्या वेळी बहुतेक लोक याच गोष्टी प्रथम तपासताना दिसतात, की ‘कर‘ वाढले की कमी झाले आणि त्यावरच अर्थसंकल्प चांगला का वाईट ते ठरवितात. एखादी लहान मुलगी आइस्क्रीम खात असेल आणि तुम्ही तिला म्हटले की त्या आइस्क्रीममधील 30 टक्के आइस्क्रीम मला दे, तर तिला कसे वाटेल?, तिची भावना काय असेल? अगदी तशीच भावना सरकारने टॅक्‍स मागितला की बहुतेक प्राप्तिकरदात्यांची होते. ‘मी का म्हणून कर देऊ?‘ या प्रश्‍नाचे उत्तर शोधण्यापूर्वी ‘कर‘ किती प्रकारचे असतात आणि ते कोण घेते, ते थोडक्‍यात पाहू.
कर तीन प्रकारच्या संस्था घेतात – महापालिका, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार. सध्या आपल्या देशात प्रत्यक्ष कर (डायरेक्‍ट टॅक्‍सेस) आणि अप्रत्यक्ष कर (इनडायरेक्‍ट टॅक्‍सेस) असे एकूण 25 विवMMMMMMMMMMMMMM प्रकारचे विविध कर आकारले जात आहेत. त्यात प्राप्तिकर, व्यवसाय कर, विक्रीकर, सेवाकर आदींचा समावेश होतो.

👍 का घेतले जातात असे कर ?
विविध विधायक कामांसाठी सरकारकडून कर घेतला जातो. रस्ते बांधणे, लोहमार्ग बनविणे, गोरगरिबांना मोफत आरोग्य सेवा देणे, त्यांना मोफत शिक्षण सुविधा देणे, स्वस्त दरात वीजपुरवठा करणे, अशा पायाभूत सुविधा सरकारला पुरवायच्या असतात. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, देशाची सुरक्षा अबाधित ठेवणे व भक्कम करणे, यालाही प्राधान्य द्यायचे असते. आज सर्वत्र दहशतवादाचे सावट आहे, त्याचा मुकाबला करण्यासाठी अत्याधुनिक युद्धसामग्री गरजेची असते. त्याची खरेदी करण्यासाठी सरकारकडे पुरेसे पैसे विविध करांमधूनच येत असतात.
👍 आपल्या देशात ‘कर‘ जास्त आहे ?
प्रत्येक नाण्याला दोन बाजू असतात. या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी एका गुणोत्तराची (रेशो) आकडेवारी पाहू. देशाचे एकूण करउत्पन्न आणि जीडीपी (देशात एका वर्षात निर्माण झालेल्या वस्तूची व सेवेची एकूण किंमत) यांचे गुणोत्तर (प्रमाण) साधारणपणे 23 असणे आवश्‍यक आहे. हे प्रमाण एकूण करउत्पन्न भागिले जीडीपी असे मोजले जाते. भारतात फक्त चार टक्के लोकच प्राप्तिकर भरत असल्यामुळे आपल्याकडे हे प्रमाण सध्या फक्त 17.7 इतकेच आहे. सर्व अविकसनशील देशांचे हेच प्रमाण सरासरी 21 आहे आणि ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट (ओईसीडी) यांच्या सभासद देशांमध्ये तेच प्रमाण 34 इतके आहे. आखाती देशांत हे प्रमाण 1 ते 2 टक्केच आहे. डेन्मार्कमध्ये हे प्रमाण सर्वांत जास्त म्हणजे 50 आहे. म्हणजेच डेन्मार्कमध्ये ‘कर‘ सर्वांत जास्त आहेत. गंमतीची गोष्ट म्हणजे नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या सर्वेक्षणानुसार, डेन्मार्कमधील लोक संपूर्ण जगात सर्वांत आनंदी लोक आहेत. हे विश्‍लेषण पाहता, आपल्या देशात ‘कर‘ कमी आकारला जातो आणि कमी लोकांना आकारला जातो, असेच उत्तर येते.

तात्पर्य, विविध करांना नाके न मुरडता ‘कर‘ या विषयाचा सरकारच्या म्हणजेच देशाच्या हिताच्या दृष्टिकोनातूनसुद्धा विचार करणे योग्य ठरते.
- सुहास राजदेरकर
आणखी वाचा
14 March 2024
तात्काळ सौदापूर्तीच्या दिशेने
भारतीय शेअरबाजारातील व्यवहाराची सौदापूर्ती आता T+1 या पद्धतीने जानेवारी 2023 पासून होत आहे म्हणजेच खरेदी केले असल्यास शेअर्स किंवा विक्री केली असल्यास पैसे यांची देवाणघेवाण ब्रोकरच्या खात्यात दुसऱ्या कामकाज दिवशी होईल आणि त्याच दिवशी ग्राहकाला शेअर्स किंवा पैसे मिळतील. यापूर्वी हे व्यवहार T+2 असे म्हणजे व्यवहार झाल्यावर कामकाजाच्या दोन दिवसानंतर होत असत. यात टप्याटप्याने सुधारणा होऊन आज चीन नंतर भारत हा जगातील दुसरा असा देश आहे तेथे शेअरबाजारातील व्यवहाराची सौदापूर्ती T+1 पद्धतीने होत आहे. जगभरात अन्य देशात अजूनही सौदापूर्ती T+2 किंवा T+3 या पद्धतीने होत आहेत.
अमेरिका आणि जपान हे देश आता याबाबत विचार करीत असून काही देश या वर्षी टप्याटप्याने या चळवळीत सामील होतील. सौदापूर्तीचा कालावधी जितका कमी तेवढी त्यातील जोखीम कमी होते त्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण होते. आपण याबाबत T+0 (म्हणजेत्याच दिवशी) अशी सौदापूर्ती करू शकू आणि भविष्यात तात्काळ(स्पॉट) सौदापूर्ती करू शकू का? याबाबत विचार करीत आहोत. अस झालं तर तात्काळ सौदापूर्ती करणारा भारत हा जगातील पहिला आणि एकमेव देश असेल.
शेअरबाजारामुळे उद्योगांना कमीतकमी खर्चात भांडबल उपलब्ध झाले. गुंतवणूकदारांना भागधारक या नात्याने उद्योगाची मालकी मिळाली. भागधारकाचे उत्तरदायित्व हे त्यानी गुंतवलेल्या रकमेइतकेच मर्यादित असून दुय्यम बाजारात त्यांच्या भांडवल खरेदी विक्रीची संधी प्राप्त झाली आहे. थोडी जोखम स्वीकारून गुंतवणुकीवर कदाचित डिव्हिडंड आणि भाववाढ असे दोन्हीही फायदे मिळू शकल्याने गुंतवणूक करण्याचे नवीन साधन मिळाले. 31 ऑगस्ट 1957 रोजी सिक्युरिटीज काँट्रॅक्ट ऍक्ट या कायद्याने अधिकृतता प्राप्त खाली. यापूर्वी असे व्यवहार केवळ विश्वासाने केले जाऊन पूर्ण केले जात असत. त्यास कायद्याचे अधिष्ठान प्राप्त झाल्याने एक्सचेंजच्या नियामक मंडळाची जबाबदारी वाढली. भारतात मुंबईसह अनेक प्रादेशिक बाजार अस्तीत्वात आले. या सर्व बाजारांतील नियामक मंडळात दलालांचे वर्चस्व होते, कार्यकारी संचालकांवर दलालांचा दबाव होता बाजाराच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता नव्हती. दलालांची एकाधिकारशाही निर्माण खाली होती. सौदापूर्ती वेळेवर होत नसे त्यामुळे खरेदी केलेले शेअर्स मिळण्यासाठी महिन्याहून अधिक कालावधी लागे. व्यवहारात पारदर्शकता नव्हती अनेक व्यवहार जाहीर केले जात नसत, त्यामुळे योग्य किमतीचा अंदाज बांधणे कठीण जात असे. विक्री करताना कमीतकमी भाव आणि खरेदी करताना सर्वाधिक भाव अशी परिस्थिती जवळपास सन 1990 होती.
देशी आणि विदेशी गुंतवणूकदार भारतीय भांडवल बाजारातकडे आकर्षित होण्यासाठी या सर्व व्यवहारात पारदर्शकता यावी यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला. त्यांनी मुंबई शेअरबाजाराचे कंपनीकरण करून त्याचे विश्वस्त मंडळ आणि संचालक मंडळ वेगळे असावे, विश्वस्त मंडळात दलाल असले तरी चालतील परंतु संचालक मंडळात व्यावसायिक व्यवस्थापन अस्तित्वात असले पाहिजे असे सुचवले. त्यास अनुकूल प्रतिसाद न मिळाल्याने राष्ट्रीय शेअरबाजार निर्माण करण्यास सरकारने पुढाकार घेतला.
राष्ट्रीय शेअरबाजाराच्या रूपाने देशातील पहिला आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात शेअरबाजार अस्तित्वात आला. त्याचे व्यवहार चक्र सुरवातीला आठवड्याचे मग तीन दिवसाने नंतर दोन दिवसाने ठराविक कालावधीत अस्तीत्वात आले. असा बाजार अस्तीत्वात येताना भविष्यात एक दिवसात सौदापूर्ती आणि शेवटी तात्काळ सौदापूर्ती असे उद्दिष्ट ठेवले होते. हा बाजार अस्तीत्वात आल्यावर मुंबई शेअरबाजाराने धडा घेऊन आवश्यक ते बदल करून चूक दुरुस्ती केली आणि व्यवसायाचे नवनवे मार्ग शोधत राहिला म्हणून तो टिकून आहे अन्य प्रादेशिक बाजार एकामागोमाग एक बंद पडले कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज कागदोपत्री अस्तित्वात आहे पण तेथे कोणतेही व्यवहार होत नाहीत. दरम्यान राष्ट्रीय शेअरबाजाराने उलढालीच्या दृष्टीने सध्या प्रथम क्रमांकावर आणि जगात चौथ्या क्रमांकावर झेप घेतली असून डिरिव्हेटिव्ह व्यवहाराच्या बाबतीत जगात पहिल्या क्रमांकावर गेला. मुंबई शेअरबाजार आणि राष्ट्रीय शेअरबाजार राष्ट्रीय पातळीवर पोहोचले आहेत त्यांनीं आता गांधीनगर येथे दिवसभरात 16 ते 22 तास चालू असणारे आंतराष्ट्रीय शेअरबाजारही चालू केले आहेत.
वर म्हटल्याप्रमाणे लवकरच T+0 म्हणजे व्यवहार ज्या दिवशी होईल त्याच दिवशी त्याची सौदापूर्ती होईल आणि भविष्यात तात्काळ सौदापूर्ती होईल या दिशेने बाजार नियामक सेबी काम करीत आहे. त्यांनी यासंबंधीची मार्गदर्शक तत्त्व जाहीर करून जनतेकडून त्यांवरील सूचना 12 जानेवारी 2024 पर्यंत मागवल्या होत्या. याबाबत कोणत्या सूचना आल्या आणि त्यावर काय निर्णय झाला हे अद्याप जमजले नसले सध्या ज्या सुलभतेने आपण यूपीआयचा वापर करून आता कुणालाही तात्काळ पैसे पाठवू शकत आहोत त्याचप्रमाणे शेअर्समधील खरेदी विक्रीचे व्यवहार सहज आणि तात्काळ करू शकू असा आत्मविश्वास निर्माण झाला आहे.
सेबीने जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार टप्याटप्याने ही पद्धत अस्तीत्वात येईल, सुरुवातीस-
●पहिल्या टप्यात S&P 500 मध्ये असलेल्या शेअर्ससाठी T+0 ही पद्धत वैकल्पिक स्वरूपात उपलब्ध होईल. सुरुवातीस 200 नंतर 200 आणि मग 100 कंपन्यासाठी ही पद्धत उपलब्ध होईल.
●एकाच शेसर्सचे T+1 आणि T+0 असे दोन्ही सेगमेंटचे भाव स्क्रीनवर वेगवेगळे दिसतील.
●या दिवशी दुपारी 1 वाजून 30 मिनिटांपर्यत केलेले T+0 चे सर्व व्यवहार त्याच दिवशी दुपारी 4 वाजून 30 मिनिटांपर्यत पूर्ण केले जातील.
●दुपारी दीड नंतर केलेले सर्व व्यवहार T+1 या यासाठी सध्या अस्तीत्वात असलेल्या पद्धतीने होतील.
●सौदापूर्तीचा विचार करता या दोन्ही प्रकारच्या पद्धतीसाठी सध्याच्या जोखीम व्यवस्थापन धोरणात कोणताही बदल केला जाणार नाही.
थोडक्यात,
सुरुवातीला काही शेअर्सच्यासाठी T+0 चे व्यवहार मर्यादित काळासाठी असतील.
यानंतरच्या टप्यात,
●दिवसाचे वेगवेगळे विभाग करून दर भागाचे वेगवेगळे सेटलमेंट होईल त्याची रचना सध्याच्या T2T पद्धती प्रमाणे असेल असे प्रस्तावित आहे.
●यासाठी T+1 मधील सेटलमेंट पद्धतीप्रमाणेच फक्त दुसऱ्या दिवसाऐवजी त्या दिवसाच्या विशिष्ट काळाच्या व्यवहारांची सौदापूर्ती होईल.
●त्याचे दिवसाच्या वेगवेगळ्या भागाचे भाव स्वतंत्र दिसतील.
●यासाठी खरेदीची ऑर्डर देण्यापूर्वी पैसे दिलेले असल्याची त्याचप्रमाणे विक्री ऑर्डर देणाऱ्याच्या खात्यातून ऑर्डर देण्यापूर्वीच शेअर्सची डिलिव्हरी घेतली जाईल.
●क्लिअरिंग कॉर्पोरेशनद्वारे त्याची खात्री करून घेतल्यावरच ऑर्डर पुढे जाईल.
●केवळ लिमिट ऑर्डरच घेतल्या जातील.
●क्लायंट कोड बदलांना परवानगी दिली जाणार नाही.
●ऑर्डर मधील बदल अथवा ऑर्डर पूर्णपणे रद्द करणे एक्सचेंजद्वारे क्लिअरिंग कॉर्पोरेशनला कळवून केले जाईल.
●ही पद्धत सुरळीत झाल्यावर आधी चालू केलेली दीड वाजेपर्यंत केलेले व्यवहार त्याच दिवशी पूर्ण करणाऱ्या कंपन्यांची संख्या कमीकमी करून ती पद्धती बंद केली जाईल.
●त्यानंतर दिवसाचे वेगवेगळे भाग करून त्यातील सौद्यांची पूर्तता पुढील तासाभरात केली जाईल.
आलेल्या दोन्ही प्रकारच्या अनुभवातून आवश्यक सुधारणा करीत यानंतरच्या टप्यात सर्व शेअर्ससाठी-
●असा अँप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) उपलब्ध करून दिला जाईल जो खरेदी करणाऱ्यास पैशाच्या बदल्यात शेअर्स अथवा विक्री करणाऱ्यास शेअर्सच्या बदल्यात पैसे, तात्काळ देऊ शकेल.
यामुळे
●रोख बाजारातील तरलता वाढेल, यामुळे सकारात्मक वाढीची शक्यता आहे.
●सध्या अस्तित्वात असलेले नियमित ब्रोकर्स अत्यंत कमी दलालीवर काम करतात, त्यांच्या व्यवसायाचा काही भाग ग्राहकांच्या निधीवरील व्याजातून येतो त्याच्यावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने त्यांना आपली व्यवसाय नीती ( bissiness model) तपासावी लागेल.
याचबरोबर
●सध्या अस्तित्वात असलेली T+1 ही पद्धती बंद करण्याचा प्रस्ताव नाही त्यामुळे डे ट्रेडर्स त्याचे व्यवहार त्याच दिवशी करू शकतील.
●यातून काही वाद निर्माण झाल्यास लवादामार्फत सोडवता येतील.
या सर्व भानगडीत काही तांत्रिक प्रश्न उद्भवू शकतात जसे –
●खरेदीदारास तात्काळ व्यवहार करायचा असेल आणि विक्रेत्यास तो दुसऱ्या दिवशी चालणार असेल तर असे व्यवहार होऊ शकणार नाहीत.
●ज्यांना डे ट्रेडिंग करायचं आहे ते T+0 किंवा तात्काळ व्यवहाराकडे जाणारच नाहीत कारण त्यामुळे त्यांच्या खर्चात वाढ होईल.
बाजारात एकाच वेळी एका कंपनीच्या शेअर्सचे T+1, T+0 दीड वाजेपर्यंत आणि / किंवा T+0 दिवसातील वेगवेगळ्या भागाचे आणि स्पॉट सेटलमेंटचे असे अनेक वेगवेगळे भाव दिसतील. हे भाव ओळखून त्यातील फरक समजून घेण्यासाठी गुंतवणूकदार अधिक शिक्षित आणि जागृत असणे जरुरीचे आहे. सेबीच्या म्हणण्यानुसार एकाच शेअर्सच्या वेगवेगळ्या व्यवहार प्रकारातील (segment) भावातील फरकामुळे त्या शेअर्सची प्रत्येक प्रकारातील खरीखुरी किंमत निश्चित होण्यास मदतच होईल. भावातील या फरकामुळे निर्माण होणाऱ्या नव्या गुंतवणूक संधी शोधणाऱ्या बाजारातील साधकांना विविध सेगमेंटमधील भावाच्या फरकाचा लाभ घेता येईल.
©उदय पिंगळे
अर्थ अभ्यासक
(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सभासद आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत, लेखात व्यक्त केलेली मते ही वैयक्तिक मते आहेत)
आणखी वाचा
11 March 2024
देणगी आणि आयकर सवलत
सरंक्षण निधी,धर्मादाय सामाजिक संस्था, शैक्षणिक आणि संशोधन संस्था यांना मदत करणे हे व्यक्तीचे समाजभान जागृत असल्याचे लक्षण आहे. या सामाजिक जाणिवेस जुनी आयकर प्रणाली प्रोत्साहन देत असून अशा संघटना संस्था यांना दिलेल्या देणगीस आयकर कायद्यातील कलम 80 G आणि 80 GGA नुसार काही सवलती देण्यात आल्या आहेत. या सवलती नव्या पद्धतीने करमोजणी करणाऱ्या करदात्यांना लागू नाहीत.
करगणना ही करदात्यांच्या निव्वळ करपात्र उत्पन्नावर केली जाते. 80G नुसार दिलेली देणगी अनेक ठिकाणी 50% तर काही ठिकाणी 100% सवलत मिळते 80 GGA ही सवलत केवळ शैक्षणिक आणि संशोधन करणाऱ्या संस्थेस दिलेल्या देणगीस 100% सवलत मिळते. या दोन्ही सवलती एकूण सामाजित उत्पन्नाच्या (80 G नुसार मिळू शकणारी सवलत वगळून येणारे उत्पन्न) 10% या मर्यादेत सूट मिळते.
याचाच अर्थ असा की,
करदात्यांच्या-
●सर्व मार्गाने मिळणाऱ्या उत्पन्नाची बेरीज केली जाईल यात अल्पकालीन दिर्घकालीन भांडवली नफा मिळवला जाईल याशिवाय त्यात जे उत्पन्न करपात्र नाही तेही मिळवले जाईल.
●त्यातून 80G अथवा 80 GGA खाली मिळू शकणारी वजावट वगळून अन्य वजावटी घेतल्या जातील.
●आता जे उत्पन्न मिळाले ते करदात्याचे सामाजित उत्पन्न समजले जाईल त्याच्यातून जास्तीत जास्त 10% या मर्यादेत देणगी वजा केली जाईल.
करपात्र उत्पन्न काढताना,
सामाजित उत्पन्नातून करपात्र नसलेले उत्पन्न, कायद्याने मिळणाऱ्या सर्व वाजावटी पात्र देणगीच्या वजावटीसह घेतल्यास निव्वळ करपात्र उत्पन्न मिळेल.
80 G आणि 80 GGA नुसार सवलत मिळण्यासाठी आवश्यक गोष्टी
●₹2000/-हून अधिक देणगी रोख दिली असेल तर सूट मिळत नाही. याहून अधिक रकमेची देणगी चेक, डिमांड ड्राफ किंवा ऑनलाइन पद्धतीनेच द्यावी.
●दिलेल्या देणगीच्या पावतीवर देणगीदाराचे नाव, पॅन, रक्कम आणि देणगी कोणत्या पद्धतीने दिली याचा उल्लेख असावा.
●याच पावतीवर देणगी स्वीकारणाऱ्या निधी किंवा संस्थेचा नोंदणी क्रमांक, वैधता, संस्थेचा पॅन आणि सूट पात्रता टक्केवारी यांचा उल्लेख असावा.
●अलीकडेच विवरणपत्र भरताना देणगी संदर्भ क्रमांक मागितला जातो तो आहे की नाही ते पाहावे.
●देणगी स्वीकारणारी संस्था स्वदेशी असावी.
यासंदर्भात विचारले जाणारे सर्वसाधारण प्रश्न आणि त्याची उत्तरे-
★देणगीस असलेल्या सवलतीचा लाभ आपला मालक आपल्याला देऊ शकेल का?
~देणगी थेट करदात्यांच्या पगारातून कापून थेट देण्यात आली असेल तर त्याचा लाभ मालक देऊ शकतो.
★विवरणपत्र सादर करताना देणगी पावती देण्याची गरज आहे का?
~ आता विवरणपत्र कागद विरहित पद्धतीने सादर केली जात असल्याने देणगी पावती देण्याची गरज नाही. मोजणी करणे किंवा आयकर खात्याने देणगीचा तपशील मागितला तरच पावतीची गरज लागेल.
★देणगीची पावती विशिष्ठ नमुन्यातच असावी असे काही आहे का?
~ नाही, देणगी देणारा आणि स्वीकारणारा यांची वर दिल्याप्रमाणे सर्व माहिती आणि संदर्भ क्रमांक पावतीमध्ये असायला हवा.
★जर मालकाने सर्वांची एकत्रित देणगी दिली असेल तर पावती कशी असावी?
~अशा परिस्थितीत कंपनी लेटर हेडवर जबाबदार व्यक्तीने दिलेले पत्र आणि सर्वाचा वेगळा एकत्रित तपशील पुरेसा आहे.
★देणगीवर मिळणारा कर सवलतीचा लाभ सर्व प्रकारच्या उत्पन्नातून घेता येतो का?
हो, विहित मर्यादेत पगार, पेन्शन, व्याज, घरभाडे भांडवली नफा अन्य उत्पन्न या सर्वांसाठी या करसवलतीचा लाभ घेता येतो.
★अनिवासी भारतीय या सवलतीचा लाभ घेऊ शकतात का?
~हो, अनिवासी भारतीय त्याच्या भारतातील उत्पन्नावर हा लाभ घेण्यास पात्र आहेत.
★विवरणपत्र भरून झाले आणि ते खात्याकडून मान्य केले गेले आहे परंतु माझ्याकडून देणगीचा लाभ घेण्याचे राहून गेले अशा प्रसंगी हा लाभ मला कसा मिळवता येईल?
~विवरणपत्र दुरुस्ती करण्याची मुदत उलटून गेली नसेल तर सुधारित विवरणपत्र सादर करून हा लाभ मिळवता येईल.
★देणगीचे वर्गीकरण आणि खात्री कशी करता येईल?
~देणगीची पूर्ण सवलत अथवा 50% सवलत आहे त्याची माहिती आणि खात्री संस्थेचे नाव आणि पॅन याचा वापर करून आयकर विभागाच्या संकेतस्थळास भेट देऊन मिळवता येईल.
★पैश्याव्यतिरिक्त अन्य पद्धतीने दिलेल्या देणगीस सूट मिळते का?
~नाही फक्त पैशाच्या स्वरूपातील मदतीसच ही सवलत मिळते. आपण कपडे, धान्य, वस्तू स्वरूपात मदत करू शकत असलो तरी त्यास अथवा 2 हजार रुपयांहून अधिक रोख स्वरूपातील मदतीस ही सवलत उपलब्ध नाही.
★व्यक्तिशिवाय अन्य कोणास या सवलतीचा लाभ मिळतो का?
~हिंदू अविभाज्य कुटुंब, कंपनी, भागीदारी व्यवसाय यांची गणना कायद्याने निर्माण केलेली कृत्रिम स्वतंत्र व्यक्तीत होते त्यांनाही 80 G खाली लाभ घेता येतो.
★काही न्यास आहेत उदा सेव द चाईल्ड, अक्षयपात्र यांना केलेल्या मदतीस ही सवलत मिळते का? एनजिओस देणगी देऊन मला कर कसा वाचवता येईल?
~नमूद केलेल्या न्यासाना 50% सवलत आहे अन्य संस्था, न्यास, निधी, एनजिओ याबाबत आयकर विभागाच्या संकेतस्थळावर जाऊन सवलत मिळते की नाही, मिळत असल्यास किती मिळते? याची माहिती मिळवता येईल
आणि त्याप्रमाणे सवलत मिळेल.
अनेक संस्था ट्रस्ट बहुमोल सामाजिक कार्य करीत असतात. त्यांना कार्यकर्ते, मदतनीस आणि पैसे यांची चणचण भासते. अनेक अडचणींना तोंड त्यावे लागते तरी त्या निष्ठेने आपली कार्ये करीत असतात. आपण त्यात आपला प्रत्यक्ष सहभाग देऊ शकत नसलो तरी मदत नक्कीच करू शकतो. ही मदत वस्तुरूपात अथवा पैशात कशीही करता येऊ शकते. केवळ आयकरात सवलत मिळवावी असा या मागे हेतू नसेल अथवा नसावा असे मला वाटते. केवळ पैशांच्या स्वरूपातील मदतीस आयकर सवलत मिळते अशी सवलत मिळून काही कर वाचल्यास त्यात भर टाकून अधिक मदत करावी आणि आपली सहवेदना आणि समाजभान जागृत ठेवावे.
©उदय पिंगळे
अर्थ अभ्यासक
(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक समजावीत)
1 मार्च 2024 रोजी अर्थसाक्षर डॉट कॉमवर पूर्वप्रकाशीत.
आणखी वाचा
11 March 2024