नवी अर्थक्रांती

Category: आर्थिक

  • सरते आर्थिक वर्ष आणि कर नियोजन (सन 2023-2024)

    सरते आर्थिक वर्ष आणि कर नियोजन (सन 2023-2024)

    चालू आर्थिक वर्ष (सन2023-2024) आता संपत आले. हा हा म्हणता ते कधी संपेल ते कळणारही नाही. पगारदार व्यक्तींना आपल्या आर्थिक स्थितीचा अंदाज घेऊन वैधमार्गाने करसवलतींचा लाभ घेऊन करबचत करणे शक्य असून आज आपण त्यांना यावर्षात मिळणाऱ्या विविध करसवलतींचा आढावा घेऊयात, म्हणजे अगदी शेवटच्या क्षणी गोंधळ उडणार नाही.

    या वर्षीही पगारदार व्यक्तींना आयकर मोजणीचे दोन पर्याय आहेत यातील नवीन पर्यायात अनेक सवलती वगळून 5% ते 30% अशी 6 टप्यात कर आकारणी होईल. या पर्यायात ₹ 50 हजार प्रमाणित वजावट आणि व्यवसाय कर अधिकतम रुपये दोन हजार पाचशेची सवलत मिळते. याशिवाय या दोन्ही करमोजणी पद्धतीत एनपीएसमध्ये कर्मचाऱ्यांची मालकाने भरलेल्या वर्गणी, जी पगार आणि महागाई भत्याच्या प्रमाणात सरकारी कर्मचाऱ्यांना 14% तर खाजगी कर्मचाऱ्याना 10% वर्षभरात जास्तीतजास्त सात लाख पन्नास हजार या मर्यादेत वेगळी वजावट (80/ CCD2) मिळेल. याशिवाय कर्तव्याचा भाग म्हणून मिळणाऱ्या काही भत्त्यांवर सूट आहे.

    जसे की प्रवास खर्च, टेलिफोन बिल, सवलतीत मिळणारे जेवण इ. याचा लाभ घेऊन या नवीन पर्यायात ज्यांचे करपात्र सात लाख रुपयांच्या आत आहे त्यांना जास्तीतजास्त 25 हजार रुपयांची करसवलत (87/ A) मिळते. त्यामुळे फारशी कोणतीही गुंतवणूक न करता हा पर्याय स्वीकारून फायदा होणाऱ्या व्यक्तींचे प्रमाण काही प्रमाणात वाढेल. यात निव्वळ पगार हेच ज्यांचे उत्पन्नाचे साधन आहे त्यांना सध्या दोन्ही पद्धतीपैकी कोणतीही पद्धत निवडण्याचा पर्याय आहे पण ज्यांना व्यवसायचेही उत्पन्न आहे अशा व्यक्तीनी नव्या पद्धतीने करमोजणी केल्यास कायम त्याच पद्धतीने करमोजणी करावी लागेल.

    भविष्यात सर्वांचा कर कायम नवीन पद्धतीने मोजला जाईल असा अंदाज आहे. सध्या अशी सक्ती नसल्याने पगारदारांनी दोन्ही पद्धतीने कर मोजणी करावी आणि कोणती पद्धत किफायतशीर राहील ती स्वीकारावी ते विवरणपत्र भरण्यापूर्वी ठरवावे. यासाठी आवश्यकता असल्यास तज्ञांची मदत घ्यावी.

    जुन्या पद्धतीने कर मोजणी करून आपणास कर किती लागू शकतो याचा अंदाज घ्या. करपात्र असो अथवा नसो आपले सर्व मार्गांनी होणारे या कालखंडातील उत्पन्न यासाठी विचारात घ्यावे उदा पगार, घरभाडे, ठेवींवरील व्याज, पी पी एफ वरील व्याज, अल्प दीर्घ मुदतीचा नफा, लाभांश, शेअर पुनर्खरेदीची रक्कम, व्यवसाय असल्यास त्यातून मिळालेले उत्पन्नइ., अन्य कोणत्याही मार्गाने मिळालेले उत्पन्न याची बेरीज करून त्यातून करमुक्त उत्पन्न, कायदेशीर वजावटी इ. वजा करून सन 2023-2024 या आर्थिक वर्षासाठी सर्व मार्गाने मिळणारे एकूण करपात्र उत्पन्न ₹ 2 लाख 50 ते 5 लाख रुपयांच्या आत असेल, तर आपणास कोणताही आयकर द्यावा लागत नाही.

    जर आपले वय 60 हून अधिक असेल, तर करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा ₹ 3 लाख ते 5 लाखचे आत व आपण अतिवरिष्ठ नागरिक असाल म्हणजेच आपले वय 80 पेक्षा जास्त असेल, तर ही मर्यादा ₹ 5 लाख एवढी आहे. लक्षात घ्या उत्पन्नावर कर आहे खर्चावर नाही (त्यासाठी GST आहे.) हे उत्पन्न ₹ 5 लाख रुपयांच्या आत असेल तर कलम 87 /A नुसार जास्तीत जास्त ₹ 12500/- ची करसवलत मिळते त्यामुळेच 5 लाख रुपयांच्या पर्यंत करपात्र उत्पन्नावर कोणताही कर द्यावा लागणार नाही त्याहून अधिक उत्पन्न असेल तर यातील ₹ 2.5 लाख ते 5 लाखापर्यंतच्या करपात्र उत्पन्नावर 5% त्यावरील ₹10 लाख रुपयापर्यंतच्या करपात्र उत्पन्नावर ₹ 12500 + 20% आणि त्यावरील करपात्र उत्पन्नावर ₹ 112500+ 30% या दराने आयकर लागतो. या एकूण करावर सरचार्ज म्हणून 4% दराने शिक्षण व उच्चशिक्षण कर द्यावा लागतो.

    ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ₹ 50 लाखांच्यावर परंतु 1कोटींच्या आत आहे, त्यांना करावर 10% आणि 1 कोटींहून अधिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना 15% अतिरिक्त सरचार्ज द्यावा लागतो. हा एकूण करदायित्वांवरील कर आहे (Tax on tax) 60 वर्षांखालील करदात्यांना ₹ 5 लाखावर उत्पन्न असेल 2.5 ते 5 लाख आणि त्यापेक्षा अधिक वय असलेल्या जेष्ठ नागरिकांना ₹ 5 लाखावर उत्पन्न असल्यास 3 लाखावर असलेल्या उत्पन्नावर वरील दराने कर द्यावा लागून त्यांना 87/A नुसार मिळणारी सूट मिळणार नाही. याशिवाय पगारदार लोकांना सेक्शन 4/A नुसार ₹ 50000 ची प्रमाणित वजावट (Standard deduction) मिळेल. तसेच त्यांचा कापलेला अधिकतम व्यवसाय कर (₹2500) एकूण उत्पन्नातून वजा होईल.

    आयकरासाठी ज्याप्रमाणे सर्व मार्गाने मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा विचार केला जातो त्याचप्रमाणे विविध बचत, गुंतवणूक आणि खर्च यांना विहित मर्यादेत सूट दिली जाते.

    यातील प्रमुख तरतुदी खालीलप्रमाणे –

    1) विविध बचत गुंतवणूक योजना व खर्चांना मिळणाऱ्या सवलती :

    यामध्ये विहित मर्यादेत जमा केलेली रक्कम एकत्रित उत्पन्नातून कमी होत असल्याने एकूण करदायित्व कमी होते. आयकर अधिनियम 80/C, 80/CCC, 80/CCD एकत्रित मिळून जास्तीत जास्त दीड लाख रुपये सूट मिळू शकते.

    *80/C ची सवलत मिळणाऱ्या अनेक योजना व खर्च आहेत. कंसात योजनेवरील 1 जानेवारी 2024 ला मिळू शकणारे व्याजदर दिले आहेत. ते दर तिमाहीस बदलत असून 31 मार्च 2024 पर्यंत हेच व्याजदर राहतील. यामध्ये पी एफ वर्गणी 8.15 %,वी पी एफ 8.15,%,पी पी एफ (7.1%) मधील जमा केलेली रक्कम,एन एस सी (7.6%), एन एस सी व्याज, ५ वर्ष मुदतीच्या करबचत मुदत ठेवी (जास्तीत जास्त 7.5 ते 9.25%), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (8.2%),सुकन्या समृद्धी योजना (8.2%), विमा हप्ते, राहत्या घराचे गृहकर्ज मूद्दल, रजिस्ट्रेशन खर्च, दोन मुलांचा शैक्षणिक खर्च, करबचतीच्या समभाग संलग्न योजना यांमध्ये जमा/खर्च केलेली रक्कम यांचा समावेश होतो.

    *80/CCC मध्ये विमा कंपन्या व म्युच्युअल फंडाच्या पेन्शन योजनांचा समावेश होतो.

    *80/CCD मध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्याच्या नवीन पेन्शन योजनेच्या वर्गणीचा समावेश होतो. यापैकी एक अथवा अनेक ठिकाणी जमा केलेली रक्कम जास्त होत असली, तरी एकूण सूट दीड लाख एवढीच मिळते.

    *सन 2015 पासून 80/*CCD(1B) नुसार एन पी एस मध्ये जमा केलेल्या ₹50000 रुपयांवर अतिरिक्त सूट मिळते.

    अशाप्रकारे एकूण जास्तीत जास्त दोन लाख रुपये एवढी वजावट मिळू शकते.

    2) आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा आणि पुनर्वसन योजनांवर मिळणाऱ्या सवलती :

    यामध्ये आयकर कलम 80/D, 80/DD, 80/DDE, 80/DU यांचा सामावेश होतो.

    *80/D नुसार स्वतःच्या, जोडीदाराच्या आणि दोन मुलांच्या आरोग्य विम्याच्या हप्त्यापोटी भरलेल्या रकमेवर ₹25000 जमाकर्ता जेष्ठ नागरिक असेल तर ₹ 50000 पर्यंत सूट मिळते. त्याचप्रमाणे जमाकर्त्यावर अवलंबित पालकांसाठी भरलेल्या हप्त्यावर त्यांच्या वयानुसार अतिरिक्त 25 ते 50 हजार रुपयांची सूट मिळते. ₹ 5000/- पर्यंत वर्षभरात केलेल्या वैद्यकीय तपासण्या या सुद्धा विमा हप्त्यासह त्या मर्यादेत धरल्या जातात. त्याची बिले आपल्याकडे असणे आवश्यक आहे. तेव्हा या कलमानुसार किमान ₹ 25 हजार ते कमाल 1 लाख रुपयांची सूट मिळू शकते.

    *80/DD नुसार अवलंबित अपंग जोडीदार, मूल, पालक, भाऊ, बहीण यांचे वैद्यकीय उपचार, कल्याणकारी विमा योजनेचा भरलेला हप्ता यावर केलेला खर्च हा अपंगत्वाचे प्रमाणानुसार ₹ 75 हजार ते ₹ 1 लाख 25 हजार पर्यंत आहे असे गृहित धरून सूट घेता येते यासाठी खर्चाच्या पुराव्याची कोणतीही गरज नाही.

    *80/DDB या कलमानुसार स्वतःसाठी, जोडीदारासाठी, मूल, अवलंबित भाऊ, बहीण, आई, वडील यांच्यावर काही विशिष्ट आजारावर केलेल्या खर्चाबद्द्ल वयानुसार ₹ 40 हजार ते 1 लाख रुपयांची सूट घेता येते.

    *80/DU या कलमानुसार अपंग करदात्यास त्याच्या अपंगत्वाच्या प्रमाणानुसार त्याच्या उत्पन्नातून ₹ 75 हजार ते 1 लाख 25 हजारांची सूट मिळू शकते. त्याचप्रमाणे अनेक राज्यात अपंग करदात्यांना आणि त्यांच्या पालकांना व्यवसाय कर (Profesitional Tax) माफ करण्यात आला आहे.

    3) विविध कर्जावरील व्याजावर मिळणारी सूट :

    यामध्ये आयकर कलम 80/E, Section 24, 80 EEE यांचा समावेश होतो.

    *80/E नुसार स्वतःसाठी, जोडीदारासाठी अथवा मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याज कर्ज घेतल्यापासून ८ वर्षांपर्यंत कोणत्याही मर्यादेशिवाय सूट मिळण्यासाठी पात्र आहे.

    *Section 24 नुसार गृहकर्जावरील व्याजाला जास्तीत जास्त 2 लाख रुपयांची व घरदुरुस्ती कर्जावर 30 हजार रुपयांची सूट मिळते.

    4) विविध दान आणि मदतनिधीस मिळणारी सूट :

    यामध्ये कलम 80/G व 80/GGC यांचा समावेश होतो.

    *80/G नुसार मान्यताप्राप्त संस्था, न्यास यांना दिलेल्या एकूण उत्पन्नाच्या 10% मर्यादेत 50 ते 100%सूट मिळते.

    *80/GGC नुसार मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षास दिलेल्या देणगीतून एकूण उत्पन्नाच्या मर्यादेत 50% पर्यंत सूट मिळते.

    5) इतर काही कलमानुसार मिळणाऱ्या सवलती : यामध्ये 80/GG, 80/TTA यांचा समावेश होतो.

    *80/GG मध्ये काही अटींची पूर्तता केल्यास दरमहा 5 हजार रुपये एवढी घरभाड्याची वजावट मिळू शकते. मोठ्या शहरात घरभाडे अधिक असल्याने त्यासाठी वेगळी नियमावली आहे.

    *80/TTA या कलमानुसार बचत खात्यातील रकमेवर मिळालेले 10 हजार रुपयावरील व्याज 60 वर्षाच्या आतील करदात्यांना करमुक्त आहे एकूण ₹40000 चे आत व्याज असेल तर मुळातून करकपात केली जाणार नाही.

    *80/TTB नुसार वरिष्ठ व अतिवरिष्ठ नागरिकांस ₹ 50 हजार पर्यत बचत खाते आणि मुदत ठेव यावरील व्याज करमुक्त आहे. या मर्यादेत एकूण व्याज असल्यास मुळातून करकपात होत नाही. त्यांना 80/TTA ची सवलत मिळणार नाही.

    या ठळक तरतुदीं शिवाय –

    ★शेअर खरेदीविक्रीतून काही अटींसह अल्प मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर मुळातून एस टी टी कापला असेल सवलतीच्या दराने 15%कर द्यावा लागेल.

    ★ ₹ 1 लाखांहून अधिक दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर काही अटींसह 10% कर द्यावा लागेल. 31 जानेवारी 2018 पर्यंत शेअरवरील दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा करमुक्त असल्याने हा नफा या दिवसाची सर्वाधिक किंमत किंवा खरेदी किंमत यातील सर्वाधिक, ती सुयोग्य खरेदी किंमत म्हणून गृहीत घराण्याचा पर्याय करदात्यास आहे.

    ★भांडवल बाजारातील कंपन्यांनी आणि 65% हून अधिक समभाग असणाऱ्या म्युच्युअल फंडाच्या योजनांनी दिलेला लाभांश आपल्या उत्पन्नात मिळवून त्यावर आपली करपात्रता निश्चित होईल.

    ★राहते घर अधिक एक घर भाड्याने दिले नसल्यास त्यावर कर काही उत्पन्न गृहीत धरून कर आकारणी होणार नाही याहून अधिक असलेले घर भाड्याने दिलेले असो अथवा नसो त्याचे अंदाजित अथवा वास्तविक भाड्यातून स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कर वगळून मिळालेल्या भाड्यातून 30% प्रमाणित वजावट मिळेल (सेक्शन 24)

    ★ पेन्शन योजना चालवणारे म्युच्युअल फंड व विमा कंपन्या यांनी देऊ केलेल्या निवृत्ती वेतनावर अन्य मार्गाने मिळालेले उत्पन्न समजून प्रमाणित वाजवट मिळणार नाही.

    ★EPFO कडून मृत सदस्यांच्या जोडीदास मिळणाऱ्या निवृत्ती वेतनातून 33.33% अधिकम ₹15 हजार प्रमाणित वजावट मिळेल.

    ★वेगवेगळ्या पायाभूत सुविधा पुरवणारे करमुक्त कर्जरोख्यावरील (Tax free infrastructure bonds) व्याज करमुक्त आहे.

    ★कंपनीने पुनर्खरेदी केलेल्या शेअरवरील भांडवली नफा करदात्यांच्या हातात करमुक्त आहे (10/34A)

    या तरतुदींशिवाय इतर अनेक तरतुदींमुळे आपली करदेयता लक्षणीयरित्या कमी होऊ शकते. वर फक्त सर्वसमावेशक तरतुदींचा विचार केला आहे. यातील प्रत्येक तरतुदीवर स्वतंत्रपणे तपशीलवार लेख लिहिता येऊ शकेल.

    या सर्व तरतुदी त्यातील अटींसह आयकर विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. त्या पहाव्यात अथवा सनदी लेखपालासारख्या (CA) तज्ज्ञ व्यक्तीचा सल्ला घ्यावा.आपल्या करविषयक कोणत्याही शंकांचे निराकरण आपण लोकप्रिय समाज माध्यमातून मिळवू शकाल.

    ©उदय पिंगळे

    (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत असून लेखातील मते वैयक्तीक असल्याची नोंद घ्यावी. कर विषयक कायद्यात सातत्याने सुधारणा होत असून त्यातील बदल लक्षात घेऊन सदर लेख लिहिला असून गुंतवणूकी संबंधात कोणतेही महत्वाचे निर्णय घेण्यापूर्वी त्याची खात्री करून घ्यावी)

  • कशी करावी म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक?

    कशी करावी म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक?

    म्युच्युअल फंड हे एक प्रकारचे गुंतवणूक साधन आहे, ज्यामध्ये विविध गुंतवणूकदारांकडून पैसा जमा केला जातो आणि नंतर तो इक्विटी, डेट आणि रोखे बाजारामध्ये गुंतवला जातो. म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक करणे हा गुंतवणूकदारांसाठी रिस्क कमी करण्याचा एक चांगला मार्ग आहे, कारण त्यांची गुंतवणूक विविध प्रकारच्या सिक्युरिटीमध्ये विभागली जाते.

    म्युच्युअल फंडची गुंतवणूक दोन प्रकारात विभागली जाऊ शकते :

    इक्विटी म्युच्युअल फंड : हे फंड इक्विटी बाजारात गुंतवणूक करतात, म्हणजेच ते कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये गुंतवणूक करतात. इक्विटी म्युच्युअल फंड हे दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी एक चांगला पर्याय आहे, कारण ते इक्विटी बाजाराच्या दीर्घकालीन वाढीचा लाभ घेतात.

    डेट म्युच्युअल फंड : हे फंड डेट बाजारात गुंतवणूक करतात, म्हणजेच ते सरकार आणि कंपन्यांनी जारी केलेल्या बॉन्डमध्ये गुंतवणूक करतात. डेट म्युच्युअल फंड हे कमी जोखीम असलेले गुंतवणूक साधन आहे, कारण ते सरकार आणि कंपन्यांच्या सोयीस्कर पतप्रदर्शनाची हमी देतात.

    म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवणूक करण्याचे अनेक फायदे आहेत, जसे की :

    विविधीकरण (Diversification) : म्युच्युअल फंडामध्ये विविध प्रकारच्या सिक्युरिटीमध्ये गुंतवणूक केली जाते, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांची जोखीम कमी होते.

    प्रोफेशनल मॅनेजमेंट : म्युच्युअल फंडांचे व्यवस्थापन अनुभवी आणि तज्ज्ञ निधी व्यवस्थापकांद्वारे केले जाते.

    फ्लेक्सिबिलिटी : म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवणूक आणि गुंतवलेली रक्कम काढण्याची प्रक्रिया खूप सोपी आहे.

    लिक्विडिटी : म्युच्युअल फंड हे लिक्विड गुंतवणूक साधन आहे, म्हणजेच गुंतवणूकदारांना त्यांच्या रकमेची आवश्यकता असल्यास ती सहजपणे काढून घेऊ शकतात.

    म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी, गुंतवणूकदारांनी त्यांची गुंतवणूक उद्दिष्टे, जोखीम सहनशीलता आणि गुंतवणूकीचा कालावधी विचारात घेणे आवश्यक आहे. तसेच, गुंतवणूकदारांनी विशिष्ट म्युच्युअल फंडाच्या मागील २-३ वर्षांच्या कामगिरीचा अभ्यास करणे आणि त्यांच्या गुंतवणूक उद्दिष्टांशी ते किती जुळते ते पहावे.

    म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी गुंतवणूकदारांनी म्युच्युअल फंड कंपनीकडे किंवा त्यांच्या वित्तीय सल्लागाराकडे खाते उघडण्याची आवश्यकता आहे. एकदा खाते उघडल्यानंतर, गुंतवणूकदार विशिष्ट म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करू शकतो.

    तुम्हाला आजचा लेख कसा वाटला हे कंमेंट मध्ये नक्की सांगा आणि हा लेख आवडला असेल तर लाईक करा आणि शेअर करा

  • जाणून घेऊयात डिफ्लेशन म्हणजे नक्की काय?

    जाणून घेऊयात डिफ्लेशन म्हणजे नक्की काय?

    ‘डिफ्लेशन’ म्हणजे वस्तूंची किंमत कमी होणे. ऐकताना ही गोष्ट चांगली वाटू शकते. किमती कमी होऊन अनेक वस्तू स्वस्तात खरेदी करता येतील असंच ‘डिफ्लेशन’ हा शब्द ऐकून आपल्या मनात येईल. हो, हे अगदी बरोबर आहे. परंतु, हे देशासाठी आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेसाठी घातक ठरू शकते. कारण जेव्हा वस्तूंच्या किंमती कमी होतात, तेव्हा मालाच्या पुरवठ्यापेक्षा मागणी कमी असते. त्यामुळे विक्रेते वस्तूंची किंमत कमी करून त्या विकण्याचा प्रयत्न करतात. डिफ्लेशनमुळे लोकांची खरेदीची क्षमता वाढते आणि त्यांना अधिक वस्तू खरेदी करता येतात. मात्र, डिफ्लेशनमुळे उत्पादकांचा नफा कमी होतो. यामुळे बेरोजगारी सुद्धा वाढू शकते.

    1 डिफ्लेशन खालील कारणांमुळे होऊ शकते

    (I) पुरवठा वाढणे: जेव्हा वस्तूंच्या पुरवठ्यात वाढ होते आणि मागणी स्थिर राहते, तेव्हा डिफ्लेशन होऊ शकते. हे उत्पादन तंत्रज्ञानात सुधारणा, नवीन बाजारपेठ उपलब्ध होणे किंवा इतर देशांकडून आयात वाढल्यामुळे होऊ शकते.

    (II) मागणी कमी होणे: जेव्हा लोक कमी खरेदी करतात, तेव्हा मागणी कमी होते आणि डिफ्लेशन होऊ शकते. हे बेरोजगारी वाढणे, वेतन कमी होणे किंवा लोकसंख्या घटल्यामुळे  होऊ शकते.

    (III) पैसे कमी होणे: जेव्हा अर्थव्यवस्थेत खेळणारा पैसा कमी होतो तेव्हा डिफ्लेशन होऊ शकते. हे बँकांचे वाढलेले कर्जदर किंवा सरकारच्या कर वाढवण्यामुळे होऊ शकते.

    2. डिफ्लेशन कसे मोजले जाते

    डिफ्लेशन अनेक आर्थिक मापदंड जसे की Consumer Price Index म्हणजेच CPI च्या आधारे मोजले जाते. CPI दर एका महिन्यांनी प्रकाशित केला जातो. यावरून ठरवले जाते की अर्थव्यवस्थेची अवस्था कशी आहे. 

    3. डिफ्लेशनचे खालील परिणाम होऊ शकतात:

    (I) खरेदीची क्षमता वाढणे: जेव्हा वस्तूंच्या किंमती कमी होतात, तेव्हा लोकांची खरेदीची क्षमता वाढते. त्यामुळे त्यांना अधिक वस्तू खरेदी करता येतात.

    (II) नफा आणि उत्पादन कमी होणे: डिफ्लेशनमुळे उत्पादकांचा नफा कमी होतो आणि त्यामुळे ते उत्पादन कमी करू शकतात. यामुळे बेरोजगारी वाढू शकते.

    (III) कर्जदारांना फायदा: डिफ्लेशनमुळे कर्जदारांना फायदा होतो, कारण त्यांना व्याजाची रक्कम कमी द्यावी लागते.

    (IV) उपभोक्ता खर्चात वाढ: डिफ्लेशनमुळे लोकांना वाटते की भविष्यात वस्तूंच्या किंमती कमी होणार आहेत. त्यामुळे ते उपभोग खर्च वाढवतात. 

    4. डिफ्लेशन कसे रोखायचे?

    सरकार डिफ्लेशन रोखण्यासाठी खालील उपाययोजना करू शकते:

    (I) पैशाचा पुरवठा वाढवणे: सरकार अर्थव्यवस्थेत पैशाची रक्कम वाढवू शकते. हे करण्यासाठी ते बँकाना कर्ज देणे वाढवू शकतात किंवा कर कमी करू शकतात.

    (II) सरकारी खर्च वाढवणे: सरकारी खर्च वाढवून अर्थव्यवस्थेत मागणी वाढवू शकते. हे करण्यासाठी ते infrastructure प्रकल्पांवर खर्च करू शकतात किंवा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम वाढवू शकतात.

    (III) व्याजदर कमी करणे: सरकार मध्यवर्ती बँकेला व्याजदर कमी करण्यास सांगू शकते. 

  • कॅश क्रंचमुळे तुमचा व्यवसाय संपतोय का?

    कॅश क्रंचमुळे तुमचा व्यवसाय संपतोय का?

    कॅश क्रंच म्हणजेच मराठीत आपण ‘कडकी’ म्हणतो… ही फायनान्स मिसमॅनेजमेंटमुळे व्यवसायात आलेली परिस्थिती असते. उदा. कामगारांना पगार द्यायला पैसे नसणे, भाडे द्यायला पैसे नसणे, दैनंदिन खर्चाला पैसे नसणे, घरखर्चालाही पैसे नसणे… ही परिस्थिती व्यवसायाचा खप कमी होणे, उधारी वसूल न होणे, व्हेंडरकडून पेमेंट उशिरा मिळणे यामुळे उद्भवते. अशावेळी ईएमआय बाऊन्स होतात व बँकेत क्रेडिट स्कोअरची वाट लागते. त्यामुळे नवीन कर्ज मिळण्यातही अडचणी निर्माण होतात.

    कॅश क्रंचचा सगळ्यात मोठा तोटा म्हणजे बुध्दी चालायची बंद होते. सगळे लोक पैसे मागत असतात व तुम्हाला मालक असूनही तोंड चुकवून पळावे लागते. कर्मचाऱ्यांना पगार वेळेत न दिल्याने कंपनी बुडणार आहे, अशा अफवा पसरतात, कंपनीचे एकूण वातावरण खूप वाईट होते व बरेच चांगले कर्मचारी नोकरी सोडून जातात. चेक बाऊन्स झाल्याने बिझनेस मार्केटमधून उठला, असा समज होतो.

    अनेकदा तुमच्याकडे केलेल्या कामाचे पैसे येणार असतात, तुम्ही त्याच्या आशेवर असता. पण या मधल्या वेळात तुम्हाला पगार द्यायचे असतात, भाडं, वेगवेगळी बिलं भागवायची असतात. प्रत्येक उद्योजकाला कधी ना कधी या परिस्थितीचा सामना करावाच लागतो. त्यामुळे ‘कॅशफ्लो मॅनेजमेंट’ ही कुठल्याही उद्योजकासाठी सर्वात अवघड गोष्ट असते, विशेषतः लघु आणि मध्यम उद्योजकांसाठी. बँकासुद्धा सहजासहजी भांडवल उपलब्ध करून देत नाहीत. तर मग करायचं तरी काय?

    यासाठी खात्रीलायक उपाय म्हणजे वर्षभराच्या मूलभूत खर्चाएवढा निधी राखीव असावा. उधारीची मर्यादा काटेकोरपणे पाळावी. वैयक्तिक खर्चासाठी पैसे गाठीला बांधून ठेवलेले बरे. भल्या भल्या व्यवसायिकांना कॅश क्रंचमुळे भिकारी होताना पाहिले आहे. कॅश क्रंचच्या कारणांमुळे छोटेच काय, पण मोठे मोठे उद्योग बुडाले आहेत. एकूण व्यवसायाच्या १०% उलाढालीमुळे कॅश क्रंच मिटवता येतो. परंतु तो शास्त्रशुध्दपणे मॅनेज केला पाहिजे. ‘कडकी’तून बाहेर पडण्यासाठी काही टिप्स आजच्या आणि उद्याच्या लेखात देत आहे.

    १. विक्रेत्यांशी चर्चा करा

    तुमच्याकडे किती पैसे आणि कधी येणार आहेत यावर कदाचित तुमचे नियंत्रण नसेल, परंतु तुमच्याकडून जाणाऱ्या पैशांवर तुम्ही नक्कीच नियंत्रण करू शकता. विक्रेत्यांना/पुरवठादारांना काही कालावधीसाठी थांबवता येईल का ते बघा किंवा एकदम सर्व पैसे देण्याऐवजी टप्प्याटप्याने पैसे देणं हा सुद्धा चांगला मार्ग आहे. बरेच व्यावसायिक आपल्या विक्रेत्यांशी बोलायला कचरतात. त्यांना वाटते की, आपली ‘इज्जत’ कमी होईल किंवा समोरची व्यक्ती कमी पैसे घ्यायला तयारच होणार नाही. पण एक गोष्ट लक्षात घ्या. विक्रेते/पुरवठादार सुद्धा तुमच्यासारखेच व्यावसायिक असतात. त्यांनीसुद्धा अशा परिस्थितीचा सामना केलेला असतो. त्यामुळे ते तुमची अडचण समजू शकतात.

    तसेच त्यांनासुद्धा आपला ग्राहक (तुम्ही) टिकवायचा असतो. जर तुमच्यासोबतचा त्यांचा अनुभव चांगला असेल तर ते नक्कीच तुमची मदत करतील. जेणेकरून दोघांचा फायदा होईल. त्यामुळे किती पैसे येणार आहेत याचा अंदाज घ्या. एकूण किती पैसे द्यावे लागणार आहेत? त्यात कुणाला तातडीने द्यावे लागतील? कुणाला काही कालवधीसाठी थांबवू शकतो? त्यांना फोन करा, चर्चा करा. आणि त्यानुसार नियोजन करा.

    २. अनावश्यक खर्च लांबणीवर टाका

    ‘कडकी’ चालू असताना आपला खर्च कुठे होतोय याचा बारीक विचार करा. त्यातील काही खर्च लांबणीवर टाकता येतात का किंवा पूर्णपणे काढून टाकता येतात का ते पाहा. तात्पुरत्या स्वरूपात, तुम्ही मालाचा आठवड्याला/महिन्याला जो स्टॉक भरून ठेवता तो कमी भरणं हा सुद्धा चांगला पर्याय आहे. जेवढा खर्च कमी कराल तेवढे जास्त पैसे तुमच्याजवळ खर्चासाठी उपलब्ध होतील.

    ३. निरुपयोगी गोष्टी विकून टाका

    समजा एखादे नवीन उत्पादन करण्यासाठी एखादी मशीन दोन वर्षांपूर्वी तुम्ही विकत घेतली होती. पण तुमचे नियोजन फसले. ती मशीन तुमच्या कार्यालयात तशीच पडून आहे. ती विकू शकता का? कदाचित तुमच्याबाबतीत मशीन नसेल, एखादा कंप्यूटर, गाडी किंवा इतर काहीही असू शकते. जे तुम्ही विकू शकता. अशा गोष्टींचा अंदाज घ्या. त्यांची किंमत ठरवा. ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन विक्रीस ठेवा. विकताना जास्त आढेवेढे न घेता व्यवहार शक्य तितक्या लवकर पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करा, जेणेकरून तुम्हाला लगेचच पैसा उपलब्ध होईल. 

    ४. पेमेंटवर सूट द्या.

    आपल्याच पैशांसाठी वाट बघत बसणं जिकिरीचं असतं. अशावेळी तुमच्या सर्व ग्राहकांशी संपर्क साधा आणि पेमेंट बाबत विचारा. काहींची मुदत संपायला (नूतनीकरण) अजून वेळ असेल. अशा लोकांना थोडीफार सूट (विशेष लाभ) देऊ शकता. त्यांना परिस्थितीची कल्पना द्या. ‘जर तुम्ही मुदतपूर्तीच्या आधी पेमेंट केलं, तर तुम्हाला सूट मिळेल’ असं सांगून बघा. अर्थात, सूट देताना कमीत कमी द्या. मुख्य उद्दिष्ट आपल्याला लागणारे पैसे उभे करणं हे असावं. अशाच प्रकारे सर्व ग्राहकांशी बोलून घ्या. कदाचित तुम्हाला आश्चर्यचकित करून टाकणारे परिणाम मिळतील आणि तुमची पैशांची चिंता मिटेल.

    ५. फ्लॅश सेल सुरु करा

    तुमच्याकडे तुमच्या ग्राहकांचा डेटाबेस असेलच. त्यांचे फोन नंबर, ईमेल आयडी असतील. कदाचित त्या ग्राहकांनी कोणत्या वस्तू किंवा सेवा आधी वापरल्या आहेत याची सुद्धा माहिती असेल. याच ग्राहकांसाठी तुमच्या सर्वात लोकप्रिय वस्तू/सेवांवर एखादी ऑफर सुरु करा. किंमत आकर्षक ठेवा. फक्त डिस्काउंट देऊ नका. ऑफर अशी असली पाहिजे की, लोकांचं लक्ष आकर्षून घेईल आणि त्यांना खरेदी करायला भाग पाडेल.

    तसेच ही ऑफर मर्यादित वेळेसाठीच ठेवा, कदाचित ४८ तास किंवा पुढील ५ दिवस. त्यानंतर ही ऑफर कधीच असणार नाही असं सांगा. ही माहिती देणारा संदेश तुमच्या सर्व ग्राहकांना आणि संभाव्य ग्राहकांना बल्क ईमेल/मेसेज करा. फक्त एकच ईमेल पाठवून थांबू नका. अनेक लोक रोज ईमेल बघत नाहीत. त्यामुळे तुम्ही नियमितपणे ईमेल/मेसेज पाठवून वेळ संपत चालल्याची आठवण करून दिली पाहिजे. तुमची सेल्स आणि मार्केटिंग टीम सुद्धा व्यक्तिशः फोन करून जास्तीत जास्त बिझनेस मिळवण्याचा प्रयत्न करू शकतात.  

    ६. वस्तू/सेवांच्या किंमतीवर पुनर्विचार करा

    किंमत वाढवणे हा सुद्धा व्यवसायाचा एक भाग आहे. आणि जेव्हा तुम्ही आर्थिक अडचणीत असाल, तेव्हा या पर्यायाचा नक्कीच विचार करू शकता. अर्थात वस्तूंचे/सेवांचे दर वाढवण्याआधी पूर्ण विचार करा. तुमचा एकूण खर्च किती आहे? त्याबदल्यात तुम्ही किती रक्कम आकारत आहात? तुम्ही दर वाढवून बराच कालावधी झाला आहे का? तुमच्या प्रतिस्पर्ध्यांशी तुलना करता तुमचे दर कसे आहेत? दर वाढवणे हा कॅश क्रंच मधून बाहेर निघण्याचा एक मार्ग आहे. परंतु, नियोजनबद्धपणे वाढवले पाहिजेत. नाहीतर हा पर्याय अंगलट आला तर, आहेत ते ग्राहक सुद्धा तुम्हाला सोडून जातील.    

    ७. कर्मचारी कमी करा, पगार लांबवा

    हा सर्वात शेवटचा पर्याय असला पाहिजे. कनिष्ठ/नवीन कर्मचाऱ्यांपेक्षा तुलनेनं वरिष्ठ/जुने कर्मचारी कंपनीची परिस्थिती समजून घेऊ शकतात. पुढे अडचण येणार आहे, असे लक्षात येताच आपल्या मुख्य सहकाऱ्यांशी चर्चा करा. यातून बाहेर पडण्यासाठी वर दिलेले पर्याय वापरून काय करता येईल याची योजना बनवा. या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी त्यांचे सहकार्य मागा.

    शेवटी, एवढं सगळं करूनही समस्या सुटली नाही, तर सर्वांचे पगार करण्याइतपत पैसे कंपनीजवळ नसतील. त्यामुळे परिस्थिती सुधारेपर्यंत पगार मिळू शकणार नाही, असे सांगा. अर्थात कुठल्याही कर्मचाऱ्याला हे आवडणार नाही. परंतु अनेक कर्मचाऱ्यांनी सुद्धा कंपनीच्या वाढीसाठी भरपूर मेहनत घेतलेली असते. त्यामुळे जोपर्यंत तुम्ही परिस्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहात, ते तुमची साथ देऊ शकतात. अगदीच गरज पडली तर काही कर्मचारी कामावरून कमी करा.

    वर नमूद केलेल्यापैकी कोणतीही पद्धत स्वीकारा, परंतु कृती करा. फक्त डोळेझाक करून परिस्थिती अजून बिघडू देऊ नका. आणि हो, एकदा का कॅश क्रंच मधून बाहेर पडलात की, पुढची पायरी म्हणजे परत अशी अडचण येऊ नये म्हणून प्लॅन बनवा. किती पैसे येतात, किती जातात याचा नियमित आढावा घ्या.

  • आर्थिक निरक्षरता खूप महागात पडते…

    आर्थिक निरक्षरता खूप महागात पडते…

    आयुष्यात पैशाचे योग्य नियोजन नसल्यावर समाजात घडणाऱ्या घटना पहा. मुलगी लग्नाला आली, पैसे नाहीत. मग मित्रांकडे, पाहुण्यांकडे हात पसरतो, जमीन विकतो, कर्ज काढतो, सावकाराकडून पैसे घेतो. अचानक आजारी पडला, अपघात झाला, दवाखान्याचा मोठा खर्च, पैसे नाहीत, काय करायचे? उसने पैसे मागा, जमीन विका, दागिने गहाण टाका. मुलाच्या शिक्षणासाठी पैसे नाहीत, कर्ज काढा, जमीन विका. हे सर्व होते, योग्य आर्थिक नियोजन नसल्यामुळे.

    आपण बऱ्याचदा पाहतो, म्हसोबाला बोकड कापतो, पाच हजार खर्च, ताईबाईला सवासण्या घालतो, दोन हजार खर्च, सत्यनारायण पुजा घालणे, चार हजार खर्च. असे एका कुटुंबाचे वर्षाला ३० ते ४० हजार रुपये वायफळ खर्च होतात; पण पर्सनल फायनान्स, गुंतवणूक, उद्योग, करिअर प्लॅनिंग, आरोग्य इत्यादी विषयी पुस्तके खरेदी करण्यात एक हजार रुपये तरी आपण खर्च करतो का? जर आपण अर्थसाक्षर होणारच नाही, तर मग आपण श्रीमंत होणार कसे.

    आजारपण, अपघात सांगून येत नाही हे आपणास माहीत आहे, मग आपण आरोग्य विमा काय असतो याचा अभ्यास केला आहे का? मुलीच्या लग्नासाठी खर्च येतो माहित आहे, मग तिच्या जन्मापासूनच आपण काही गुंतवणूक का करीत नाही? मुलाच्या शिक्षणाचा मोठा खर्च १२वी नंतर सुरू होतो, मग त्यासाठी आपण काय प्लॅनिंग करतो. आपला महिन्याला येणारा पगार, उत्पन्न सर्व जगण्यावरच खर्च होतो. बचत व गुंतवणूकीच्या नावाने बोंबाबोब चालू असते. महिन्याच्या पगारात घरखर्च चालत नाही, तर बचत काय व कशी करणार. त्यामुळे आर्थिक साक्षरता ही काळाची गरज आहे, नाहीतर महाभयंकर परिणामांना सामोरे जावे लागेल.

    आत्महत्या, कर्जाचा बोजा सहन न होणे, खाजगी सावकाराला संपत्ती जाणे, जप्ती, पैशाअभावी उपचार न मिळाल्याने मरण, आर्थिक नियोजन नसल्याने उतारवयात वृध्दाश्रमाची वाट धरायला लागणे अशा अनेक घटना आपण समाजात नेहमी पाहतो. तसेच पैशांअभावी मुलांची करिअर थांबणे, मुलींचं लग्न न होता कुठल्यातरी मुलाबरोबर पळून जाणे अशा नामुष्कीच्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागते. ज्यांनी आपल्या जमिनी विकल्या, त्या आर्थिक नियोजन नसल्यामुळेच. आज प्रत्येक महिन्याला १ हजाराची बचत व गुंतवणूक भविष्यात खूप मोठ्या कामाला हातभार लावू शकते. देव, उपासतापास, नवस, राजकारण, साड्या, आहेर, रुसवेफुगवे, मोर्चे, आंदोलने, पक्ष ह्यापेक्षा प्रत्येक व्यक्तीने आर्थिक साक्षरतेकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. आर्थिक निरक्षरता ही समाजाला किती महागात पडली आहे, गेल्या ५-६ दशकात समाज कसा गरीब होत चालला आहे हे आपण पाहतच आहोत. त्यामुळे ‘पैशाला पैसा लावावा, पैशाने पैसा वाढवावा.’

    तुम्हीही आर्थिक साक्षर व्हा आणि त्यासाठी काय करणार हे आम्हाला नक्की सांगा आणि विषय आवडल्यास लेख लाईक आणि शेअर करा. अशाच प्रकारच्या अनेक गोष्टीतून आयुष्याचे आणि उद्योजकतेचे धडे गिरवण्यासाठी नवी अर्थक्रांतीला फॉलो करा.

  • भारत ठरला किमयागार, दिला लाखो अमेरिकन लोकांना रोजगार!

    भारत ठरला किमयागार, दिला लाखो अमेरिकन लोकांना रोजगार!

    बाजी पलटली! हो बाजी पलटतच आहे. खरंतर सर्व भारतीयांसाठी ही नक्कीच आनंदाची बातमी आहे. बातमी अशी आहे की आता भारतीय देत आहेत अमेरिकेतील लोकांना रोजगार. जवळपास ४. २५ लाख अमेरिकन लोकांना, अमेरिकेतील भारतीय कंपन्यांनी रोजगार दिला. आता तुम्ही म्हणाल भारताला याचा काय फायदा? पण जरा निरखून पाहिलं, तर लक्षात येईल भारतातून होणारी निर्यात, आंतरराष्ट्रीय बाजार पेठेत भारताचे वाढणारे प्राबल्य आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचा वाढत जाणारा दबदबा.

    असे म्हंटले जाते २१ वे शतक हे भारताचे आहे. भारताने माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात घेतलेली झेप, स्वदेशीचा मोठ्या प्रमाणात केलेला स्वीकार आणि नवउद्योजकांना भारताने दिलेली चालना या सर्व धोरणांमुळे भारतात आणि भारताबाहेर, भारतीयांची झेप वाढलेली आहे. आजपर्यंत अनेक कारणांसाठी अनेक देशांवर अवलंबून असलेल्या भारताने आता मात्र धाडसी निर्णय घ्यायला सुरवात केली आहे.

    सध्या भारतीय कंपन्या वेगवेगळ्या देशांमध्ये आपली गुंतवणूक वाढवताना आपल्याला दिसत आहेत आणि भारत सरकार त्यांना शक्य ते सर्व सहकार्य करत आहेत. इतकेच नाही नुकतेच भारतात सुरु झालेले ॲपलचे स्टोअर. याआधीच ॲपलने प्रयत्न सुरु केले होते पण भारताच्या बदललेल्या पॉलिसीज ज्यामध्ये भारता बाहेरून भारतात येणाऱ्या कंपन्यांना त्याचे प्रॉडक्टची काही प्रमाणात निर्मिती भारतात करणे बंधनकारक आहे. या पॉलिसीमळे भारतात औद्योगिकरण वेगाने वाढत आहे. मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होते आहे. भारतीय व्यावसायिकांचा आत्मविश्वास द्विगुणित झाला आहे.

    सध्या जगभर अनेक कंपन्या नोकर कपात करताना दिसत आहेत. अशातच अमेरिकेतील भारतीय कंपन्या मात्र मोठ्या प्रमाणात नोकर भरती करताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. भारतीय कंपन्यांनी अमेरिकेत जवळपास ४० अब्ज डॉलर्स इतकी मोठी गुंतवणूकही केली आहे. यामध्ये सर्वाधिक गुंतवणुक ही टेक्सास प्रातांत झाली आहे जवळपास ९.८ अरब डॉलर्सची गुंतवणूक टेक्सास या राज्यात केली आहे. या खालोखाल जॉर्जिया, न्यूजर्सी, मॅसेच्युएटस्, केंटकी, कॅलिफोर्निया, मेरीलँड, फ्लोरिडा आणि इंडियाना या राज्यांचा क्रमांक लागतो. ८५% कंपन्या येत्या काळात अमेरिकेत आणखी गुंतवणूक करण्याची योजना आखत आहेत. ८३%कंपन्या अमेरिकेत कर्मचाऱ्यांची संख्या आणखी वाढवणार आहेत. या सगळ्यामुळे भविष्यात अमेरिकन बाजारपेठेत भारतीय कंपन्यांचे अधिकार वाढू शकतात. अमेरिकन बाजारपेठांचा लगाम भारतीयांच्या हातात येऊ शकतो. प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे भारतीयांना आणि अमेरिकास्थित भारतीयांना याचा खूप फायदा होऊ शकतो.

    भारतातून एक्स्पोर्ट होणाऱ्या वस्तू आणि पदार्थांना आंतरराष्ट्रीय मार्केटमध्ये जास्त प्राधान्य मिळेल. अमेरिकेसारख्या बलाढ्य राष्ट्रांमध्ये वाढती मागणी पाहून इतर लहान राष्ट्रांमध्ये भारतीय वस्तूंची मागणी अजून वाढू शकते. भारतात तयार होणाऱ्या कच्च्या मालाचे उत्त्पन्न नक्कीच वाढू शकते. त्यासोबतच तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाणही मोठ्या प्रमाणात होऊ शकते.

    एका अहवालानुसार १६३ मोठ्या कंपन्यांनी अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. सामाजिक जबाबदारीची जाणीव ठेवत या कंपन्यांनी सीएसआरवर १८.५ कोटी डॉलर्स खर्च केले आहेत. अमेरिकेतील विविध संशोधन आणि विकास प्रकल्पांवरही कंपन्यांनी १ अब्ज डॉलरचा निधी दिला आहे. या सगळ्यामुळे अमेरिकेशी भारताचे संबंध अजून जास्त दृढ होणार आहेत. अनेक भारतीय नागरिक अमेरिकेमध्ये मोठ्या प्रमाणात IT क्षेत्रात काम करत आहेत त्यांसाठी आंतरराष्ट्रीय संबंध अजून मजबूत होणे फायद्याचे ठरणार आहेत.

    एका आकडेवारीनुसार टेक्सास २०,९०६, न्यूयॉर्क १९,१६२, न्यूजर्सी १७,७१३,  वॉशिंग्टन १४,५२५, फ्लोरिडा १४,४१८, कॅलिफोर्निया १४,३३४, जॉर्जिया १३,९४५, ओहायो १२,१८८, मोंटाना ९,६०३, इलिनॉएस ८,४५४ इतक्या मोठ्या प्रमाणात नोकर भरती झालेली आढळते. अमेरिकेतील भारतीय राजदूत तरनजित सिंह संधू यांनी वॉशिंग्टनमध्ये एका कार्यक्रमात या अहवालाचे प्रकाशन केले. ज्याला भारतीय कंपन्यांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

    भारताचे हे बदलते चित्र अंतर्गत भारतीय व्यापारासाठी प्रत्यक्षपणे प्रभाव टाकणारे नसले तरी अप्रत्यक्षपणे भारतीय व्यापाराला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत बळ देणारे नक्कीच आहे. भारताचा विकसीत राष्ट्राच्या यादीत समावेश होण्याच्या प्रवासाला यामुळे चालना नक्कीच मिळणार आहे. म्हणूनच सध्याच्या या वातावरणात हे आवर्जून म्हणावेसे वाटते बाजी पलटतीये.

  • आर्थिक चुकांचा आढावा आणि नवसंकल्प

    आर्थिक चुकांचा आढावा आणि नवसंकल्प

    सन 2023 कसं आणि कधी संपत आलं ते कळलेच नाही. या वर्षात आपण काही चुका केल्यात का? यातून आपण काही शिकलो का? जर त्याच त्याच चुका आपण पुन्हा पुन्हा करणार असलो तर आपली प्रगती होणार नाही आणि त्या जर आर्थिक चुका असतील तर होणारे नुकसान आर्थिक असणार! या वर्षाला निरोप देताना आपण अशा आर्थिक चुकांचा आढावा घेऊ, ज्या कदाचित टाळता आल्या असत्या.

    त्याचप्रमाणे नव्या वर्षी आपल्याकडील रोखता प्रवाह असा ठेवू ज्यामुळे आयकर कमी लागेल. आपण अधिक गुंतवणूक करू शकू असा संकल्प करूया, ज्या योगे येणारे वर्ष भरभराटीचे जाईल. बाजाराचा कल सातत्याने बदलत असतो. आपल्याला मिळणाऱ्या उत्पन्नात प्रतिवर्षी वाढ होत असते.

    हातात खेळत असणाऱ्या पैशांनुसार आपल्या इच्छा, गरजा आणि अपेक्षाही बदलत असतात. करविषयक नियमही थोडेफार बदलत दरवर्षी असतात, त्याचप्रमाणे गुंतवणूकीच्या नव्या संधी उपलब्ध होत असतात. डिसेंबर हा महिना असा आहे जेथे शांतपणे थोडं थांबून निरोप देत असलेल्या वर्षाचा आपण आढावा घेऊ शकतो. केलेल्या आर्थिक चुकांचे विश्लेषण करू शकतो. नवीन वर्ष किंवा त्या पुढील काळासाठीचे घेय्य निश्चित करू शकतो.

    पूर्वी केलेले संकल्प ठरवलेली उद्दिष्ट योग्य आहेत की त्यात बदल करावा, याकडे त्रयस्थ नजरेने पाहू शकतो. सर्वसाधारणपणे बाजाराची दिशा कशी आहे, ती आपल्या मानसिकतेस अनुकूल आहे की प्रतिकूल, यात जोखीम कशी आणि किती याचा विचार करून पुढील वर्षातील गुंतवणूक संधी कोणत्या असतील याचा अंदाज बांधता येईल. त्या क्षेत्रात आपली गुंतवणूक वाढवता येईल का, ते ठरवता येईल. जिथे काहीतरी अभ्यास करून अंदाज बांधावा लागतो तेथे चुका होणं अगदी साहजिकच आहे पण त्या कमीत कमी कशा होतील, एकाच प्रकारच्या चुका वारंवार होत असतील तर त्या टाळता कशा येतील, यावर आपली प्रगती होऊ शकते. यादृष्टीने गुंतवणूकदारांकडून होणाऱ्या सर्वसाधारण चुकांचा आणि त्यावरील उपाययोजनांचा एक धावता आढावा घेऊयात-

    ★ कोणत्याही उद्दिष्टाशिवाय केलेली गुंतवणूक:

    अनेकदा कोणतेही धेय्य न ठेवता गुंतवणूक केली जाते, यात आपलेच नुकसान होण्याची शक्यता जास्त असते कारण अशी गुंतवणूक ही त्या वेळेची बाजारातील स्थिती लक्षात घेऊन म्हणजेच अल्पकालीन स्थितीचा लक्ष्यात घेऊन केलेली असते. ती गरजेला आपल्याला उपयोगी पडेलच याची खात्री देता येत नाही कारण उद्दिष्टचं नसल्याने नेमकी किती गुंतवणूक किती काळासाठी आणि कुठे करायची याचा विचारच केलेला नसतो. गुंतवणूक ही जाणीवपूर्वक त्यातील धोका स्वीकारून त्यातून मिळणारा परतावा हा इतर धोकारहित योजनांत मिळत असलेल्या परताव्याहून अधिक असावा या हेतूनेच केलेली असते, हेच त्यामागील प्राथमिक तत्व आपण विसरून जातो. आपलं उद्दिष्ट हे,

    S M A R T म्हणजेच-

    Specific निश्चित,

    Measurable मोजता येणारे,

    Achievable शक्य असणारे,

    Relevant संबंधित,

    Time-bound विशिष्ट कालमर्यादेत

    असावं असं गुंतवणूक तज्ञांचं मत आहे. म्हणजे नेमकं काय आहे समजून घेऊनच मागील गुंतवणूकीचा आढावा घ्यावा आणि नवीन वर्षात गुंतवणूक करण्याचा विचार करावा. याच दृष्टिकोनातून गुंतवणूकदारांकडून होणाऱ्या सर्वसाधारण चुका आणि त्यावरील उपाययोजनांचा विचार करूयात-

    ★ आपत्कालीन खर्चाची तरतूद नसणे:

    प्रत्येकाच्या जीवनात काहींना काही संकटे येत असतात यावर मात करण्यासाठी काहीतरी योजना असावी लागते. या वर्षात अशी काही संकटं आपल्यावर आली का, तेव्हा आपण काय केलंत, तेव्हा आपल्याकडे पुरेशी तरतूद होती का,आठवून पहा कोणती संकटं आली ती? नोकरी गेली, कुणीतरी गंभीर आजारी पडलं, गाडी बिघडली ती दुरुस्त करण्यासाठी मोठा खर्च करावा लागला. घरातील इलेक्ट्रॉनिक वस्तू एकापाठोपाठ एक बिघडल्याने नवीन घ्याव्या लागल्या. हे आपण टाळू शकत नाही यासाठी पुरेशी तरतूद नसेल तर उधार उसनवार करावी लागते, कर्ज घ्यावं लागतं, मालमत्ता विकावी लागते. यामुळे आपल्या आर्थिक परिस्थितीत प्रगती होण्याऐवजी आपण दोन पावलं मागे जातो कदाचित क्रेडिट कार्डसारख्या महाग कर्जाच्या सापळ्यात अडकतो. असा काही प्रसंग आपल्यावर आला का? यासाठी आपला किमान घरखर्च 12 महिने चालेल असा आपत्कालीन फंड आपल्याकडे हवा. तो नसल्यास असा फंड कसा निर्माण करता येईल या दृष्टीने नववर्षाचा विचार करावा.

    ★ निवृत्ती नियोजनासाठी लवकरात लवकर तरतूद करण्याची आवश्यकता न वाटणं:

    आपण जसे आयुष्य आज जगत आहोत तसेच आयुष्य आपल्या निवृत्तीनंतर याच जीवनशैलीच्या जवळपास असावं असं प्रत्येकाला वाटत असतं. त्यासाठी लवकरात लवकर गुंतवणूक करावी लागते ही गुंतवणूक आपण जितक्या लवकर (शक्यतो उत्पन्न मिळवायला लागल्यावर दोन महिन्यात आणि उत्पन्नाच्या दहा टक्के) करू तेवढी कमीतकमी करावी लागते आणि त्याच्या चक्रवाढीचा फायदा आपल्याला मिळतो. हे करण्यासाठी जेवढा विलंब तेवढी गुंतवणूक रक्कम वाढवावी लागते.

    ★ आयकर कायद्याच्या संबंधित चुका:

    अनेकदा आयकर, अग्रीमकर आयकर विवरणपत्र वेळेवर न भरणं यामुळे आपल्याला दंड भरावा लागतो काही सवलती सोडून द्याव्या लागतात. कर वाचवण्यासाठी शेवटच्या क्षणी धावपळ केल्यास त्याचा आर्थिक ताण पडू शकतो. तेव्हा यासाठीची निश्चित योजना बनवून ठेवावी.

    ★ आपल्या गुंतवणूक संचाचा आढावा न घेणे:

    गुंतवणूक संचाचा वेळोवेळी आढावा घेऊन तो आपल्या घोरणानुसार अपेक्षित परतावा देत आहे की नाही ते पाहून त्यात योग्य ते बदल करणं हे उत्तम गुंतवणूकदाराचं लक्षण आहे. जर एखादी गुंतवणूक अपेक्षित परतावा देत नसेल तर थोडाफार तोटा सहन करून त्यातून वेळीच बाहेर पडणे आवश्यक असतं. असा आढावा वर्षातून किमान दोनदा तरी घ्यावा.

    ★ महाग कर्जाचा बोजा कमी न करणे:

    गृहकर्जाचा अपवाद सोडल्यास कोणतेही कर्ज लवकरात लवकर फेडणे कधीही चांगले. अनेकदा गुंतवणूक करण्याच्या नादात महाग कर्ज फेडलं जात नाही. कर्ज काढून गुंतवणूक करणं हे आर्थिक मागासलेपणाचं लक्षण आहे यामुळे व्याजाचा बोजा तर वाढतोच पण गुंतवणूकीतून अपेक्षित परतावा न मिळाल्यास दुहेरी नुकसान होतं. जेव्हा गुंतवणूकीतून व्याज देऊन अधिक परतावा मिळवण्याची हमखास खात्री असल्यास असे धाडस करावे, शक्यतो अशी नसती उठाठेव करू नये.

    ★ जीवनविमा, मेडिक्लेमकडे दुर्लक्ष करणं:

    आयुष्य अशाश्वत असल्याने कुटुंबातील कमावती व्यक्ती मरण पावल्यास पूर्ण आर्थिक घडी विस्कटते त्यासाठी जीवनविमा असतो. सातत्याने वाढणाऱ्या वैद्यकीय खर्चामुळे घरातील एखाद्या सदस्यास एखाद्या गंभीर आजाराशी सामना करायला लागल्यास मोठा आर्थिक फटका बसतो. जीवनविमा आणि आरोग्यविमा यासाठी करावा लागणारा खर्च त्यात असलेल्या जोखमीची किंमत समजावी. पुरेशा रकमेचा विमा घेऊन त्याचे वेळेवर नूतनीकरण करावे.

    सर्वसाधारणपणे होत असलेल्या या आणि अशा चुका आपण टाळाव्यात. येणाऱ्या नवीन वर्षात आपण आणि आपले कुटुंबीय यांचे आरोग्य उत्तम राहून आर्थिक भरभराट व्हावी, या सदिच्छा💐

    ©उदय पिंगळे

    अर्थ अभ्यासक

    (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते आणि मध्यवर्ती कार्यकारी मंडळाचे सदस्य असून महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत, लेखात व्यक्त केलेली मते पूर्णपणे वैयक्तिक समजावी)

    आणखी वाचा

  • ऑनलाइन पेमेंट करताना भीती वाटते? या टिप्स नक्की फॉलो करा.

    ऑनलाइन पेमेंट करताना भीती वाटते? या टिप्स नक्की फॉलो करा.

    हल्ली एका क्लिकवरुन आपण लाखो रुपयांची उलाढाल करू शकतो. १०-१५ वर्षांपूर्वी तशी परिस्थिती नव्हती. बँकेत दिवसभर रांगेत उभं राहूनही पैसे मिळतीलच याची खात्री नव्हती. पण आत्ता सगळं कसं सोयीस्कर झालंय.

    हल्ली क्षणार्धात एका अकाऊंटवरचे पैसे दुसऱ्या अकाऊंटमध्ये ट्रान्सफर होतात. पण हे ऑनलाइन पेमेंट करायचं म्हणजे अनेकांना जरा risky च काम वाटतं. हा म्हणजे भीती वाटणं सहाजिकच आहे म्हणा, कारण बऱ्याच ऑनलाइन पेमेंटच्या माध्यमातून फ्रॉडच्या फसवणुकीच्या बातम्या कानावर पडत असतात.

    मग अशावेळी आपण काय केलं पाहिजे. चला तर पाहूया…

    बऱ्याचदा आपण एखाद्या कमी विश्वासार्ह किंवा फेक लिंकवर जाऊन वस्तू खरेदी करतो. अरे हा ड्रेस किती सुंदर आहे आणि स्वस्त पण आहे, चला घेऊन टाकू असं म्हणून लगेच ते प्रॉडक्ट आपण खरेदी करतो. आणि यात महिलावर्गाचे प्रमाण थोडे जास्तच असते. मैत्रिणींनो कपड्यांच्या दुकानात गेलात तरी तुम्ही पारखून कपडे विकत घेता, मग ऑनलाइन कपडे घेताना मात्र कशा फसता बरं? कोणतीही वस्तू ऑनलाइन विकत घेताना जिथून तुम्ही ऑर्डर करणार आहात त्या साईटची आधी माहिती घ्या. तिथले  reviews चेक करा. फेसबुकला कोणीतरी काहीतरी टाकलंय, केवळ insta वर फोटो छान दिसतायत म्हणून ऑर्डर करू नका. त्यांची verified website आहे का ते पहा, त्यांचं app आहे का ते पहा. त्यांच्याकडे cash on delivery हा ऑप्शन आहे का ते पहा. अर्धवट महिती शिवाय कधीच, काहीच बूक करू नका आणि payment तर अजिबातच करू नका.    

    दूसरा मुद्दा म्हणजे

    बऱ्याचदा आपल्या फोन मधील नेट संपल्यावर आपण दुसऱ्यांचं वायफाय घेतो. पण हे असं दुसऱ्यांचं वायफाय वापरण्याच्या नादात कधी तुमचा फोन हॅक होईल सांगता सुद्धा यायचं नाही. दुसऱ्याचं वायफाय किंवा सार्वजनिक कॉम्प्युटर वापरल्यामुळे तुमचे डॉक्युमेंट आणि पासवर्ड चोरले जाण्याचीही शक्यता असते. त्यामुळे केवळ आर्थिक व्यवहारच नव्हे, तर स्वतःची जी काही personal कामं असतील ती फक्त स्वतःच्या वायफाय आणि कॉम्प्युटरवरच करावीत.

    कार्ड सेव्ह करू नका:

    ऑनलाईन खरेदी करताना अनेकजण डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डचा वापर करतात. याचं मुख्य कारण म्हणजे कार्डवर मिळणाऱ्या विविध ऑफर्स. एखादे प्रॉडक्ट खरेदी करताना Save card for future किंवा save card details अशा प्रकारचे ऑप्शन असणारी टिकमार्क काढून टाकायची विसरतात किंवा next order च्यावेळी कार्डचे डिटेल्स भरायचा त्रास वाचण्यासाठी save करतात. परंतु हे टाळले पाहिजे, कारण त्याचा गैरवापर होऊ शकतो. याचबरोबर ब्राउझरमध्ये असणारी ऑटोफिल सुविधा देखील आर्थिक व्यवहारांच्या बाबतीत बंद केली पाहिजे. यामुळे कदाचित सगळी माहिती भरण्याचे कष्ट करावे लागतील, परंतु ऑनलाइन व्यवहार अधिक सुरक्षित होतील.                                                                                                              

    अनेकदा बँक, क्रेडिट कार्ड किंवा इन्शुरन्स कंपनीकडून महत्वाचे मेल येतात. त्यामध्ये एखादी ऑफर किंवा केवायसी संबंधित माहिती विचारली जाते. संबंधित विषयाच्या अधिक माहितीसाठी किंवा ऑफर मिळविण्यासाठी त्यामध्ये एक लिंक दिली जाते. सवलत देणाऱ्या जाहिरातींकडे आपण लगेच attract होतो. पण लिंकवर क्लिक करण्यापूर्वी सावधान! हा फिशिंगचा प्रकार असू शकतो. हा मेल फसवा असू शकतो. त्यामुळे कोणत्याही मेलमध्ये आलेली लिंक क्लिक करण्यापूर्वी आलेला मेल अधिकृत कंपनीकडून आल्याची खात्री करून घ्या किंवा आलेल्या offer संदर्भात आपल्या बँकेकडे चौकशी करा.                  

    क्यूआर कोड स्कॅन करतानाही आवश्यक ती काळजी घ्या. खात्रीशीर दुकानांमध्येच क्यूआर कोड स्कॅन करा. काहीवेळेस असे देखील घडते की, क्यूआर कोड स्कॅन केल्यास तुमच्या बँक खात्याची संपूर्ण history हॅकरकडे जाऊ शकते. त्यामुळे अनोळखी व संशयित वाटणारा क्यूआर कोड अजिबात स्कॅन करू नका. त्यामुळे एका विशिष्ट रकमेपेक्षा जास्त रक्कमही तुमच्या अकाऊंट मधून कट होऊ शकते.

    तर मग यापुढे ऑनलाईन पेमेंट करताना या छोट्या छोट्या गोष्टी लक्षात ठेवा आणि निश्चिंत राहा.

    हा लेख विडीयो मध्ये पहा
  • Wedding Insurance I लग्नाचाही काढता येतो इन्शुरन्स, लग्न लांबणीवर पडल्यास पैसे परत

    Wedding Insurance I लग्नाचाही काढता येतो इन्शुरन्स, लग्न लांबणीवर पडल्यास पैसे परत

    नमस्कार मित्रांनो… आपण नेहमी स्टार्टअप टर्म्स, बिझनेस आयडिया, tech news अशा अनेक विषयांवर बोलत असतो. आज थोडं आपण finance Wedding Insurance विषयावर बोलूया. नुकताच घडलेला एक किस्सा. मागच्या महिन्यात माझ्या एका मैत्रिणीचं लग्न झालं, ती आहे CA. तिचा नवरा देखील CA. आता दोघंही CA म्हणजे बक्कळ पैसा. त्यामुळं लग्नदेखील अगदी धुमधडाक्यात झालं. मात्र लग्नात दुर्दैवाने तिचे ७ लाखांचे दागिने चोरीला गेले. पोलिसांनी चोराला खूप शोधलं, पण अजून काही तो चोर सापडला नाही.

    भरमंडपात 7 लाखांचं नुकसान. बिच्चारी… पण तिला माझ्याइतकं वाटलं नाही. कारण तिने wedding insurance काढला होता. आत्तापर्यंत health insurance, life insurance, home insurance ऐकलं होतं, ही wedding insurance ची नवीन भानगड या चोरीच्या निमित्ताने समजली.

    तर तिच्याशी या विषयावर जरा सविस्तर बोलल्यावर कळलं की, आपण लग्नाचाही insurance काढू शकतो म्हणे. तसं भारतात याचं प्रमाण जास्त नाहीये, मात्र परदेशात जवळपास सगळेच हा Wedding Insurance काढतात.

    साधारणतः लग्नात आपण आधीच वेडिंग हॉलचे, फोटोग्राफरचे, invitation cards, जेवणाचे अशा सगळ्याच गोष्टींचे पैसे आपण आधीच देऊन टाकतो, पण if in case कोणत्यातरी कारणावरून तुमचं लग्न जर postponed झालं तर? किंवा कोणत्यातरी कारणावरून लग्नच cancel झालं तर? देव न करो कोणाच्याही बाबतीत असं न घडो, पण मित्रांनो जरा थोडा डोक्याला ताण द्या आणि विचार करा. जर लग्न cancel झालं, तर तुम्ही आधी दिलेले पैसे तर फुकटच गेले ना. एकदा गेलेले पैसे आपल्याला थोडीच मिळणार आहेत. अशावेळी हा wedding insurance च आपल्याला मदत करतो. तुमचं झालेलं नुकसान हा insurance भरून काढतो.

    Wedding Insurance चं coverage केव्हा आणि कोणत्या निकषांवर मिळू शकतं?

    तर काही गुन्हेगारी घटनांमुळे विवाहस्थळाचे नुकसान झाले असेल किंवा लग्नात दागिने, कपडे किंवा इतर कोणत्याही मौल्यवान वस्तू चोरीला गेल्या असतील, तर त्याची भरपाई हा Insurance भरून काढतो. तसेच जर पाऊस, वादळ किंवा भूकंपामुळे लग्नाचा कार्यक्रम रद्द झाला असेल, तर त्याची भरपाईही हा Insurance करतो. आता कंपन्या Wedding Insurance मध्ये वैयक्तिक अपघातांचाही समावेश करत आहेत. आश्चर्य म्हणजे यामध्ये तुम्ही वऱ्हाडी लोकांचाही विमा काढू शकता. मात्र जर तुम्ही स्वतःहून काही कारणास्तव लग्न cancel केलं, तर तुम्हाला Insurance मिळू शकतं नाही. तसेच जर संप, आंदोलन, दहशदवादी हल्ला, नवरा-नवरीचे अपहरण किंवा तुमच्या निष्काळजीपणामुळे एखाद्या वस्तूचे नुकसान झाले असेल तरी तुम्हाला insurance covarage मिळू शकणार नाही. त्यामुळे लग्नकार्यात थोडं सांभाळूनच. 

    तर आता पाहूया हा insurance मंजूर होण्यासाठी कोणत्या महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत?

    पहिल्यांदा तुम्हाला लग्नासाठीच्या एकूण खर्चाचा आराखडा कंपनीला द्यावा लागतो. कंपनीला म्हणजे ज्यांच्याकडून तुम्ही Insurance घेतलाय त्यांना. लग्नस्थळाची माहिती किंवा ज्याकाही बुकिंगच्या पावत्या असतील, त्या सगळ्या आधीच कंपनीला द्याव्या लागतात. क्लेमसाठी आगोदरच सर्व documents ची पूर्तता करून अर्ज भरावा लागतो. तसेच सोहळ्यात जर चोरीची घटना घडली, तर पोलिसांकडे रीतसर तक्रार नोंदवावी लागते. FIR ची कॉपी कंपनीला सादर करावी लागते, तसेच लग्नाचा बेत cancel झाला तर कंपनीचे प्रतिनिधी स्वतः येऊन संपूर्ण शहानिशा करूनच Insurance Coverage मंजूर करतात.  

    या insurance चा खर्च हा, तुम्ही कोणती योजना निवडता यावर अवलंबून असतो. Insurance मध्ये जितक्या जास्त गोष्टी कव्हर केल्या जातील, तितका त्याचा हप्ता वाढत जातो. उदाहरणार्थ, समजा तुम्ही १० लाख रुपयांचा विवाह विमा घेतला असेल तर यासाठी तुम्हाला ७५०० ते १५ हजार पर्यंतचा प्रीमियम भरावा लागेल. लग्नखर्च अगदी १ लाखांचा असो वा ५० लाखांचा. तुम्ही तुम्हाला हवी ती पॉलिसी घेऊ शकता. कोणतेही नुकसान झाले, तर तुम्हाला १०० टक्के रक्कम परत मिळू शकते. ICICI लोम्बार्ड, बजाज Allianz आणि Oriental Insurance सह अनेक कंपन्या wedding insurance ची सेवा पुरवतात. या कंपन्यांकडे वेगवेगळे पॅकेजेस देखील असतात. काही insurance कंपन्यांकडे लग्नाच्या 15 दिवस आधी सुरु होणाऱ्या पॉलिसीदेखील उपलब्ध आहेत, तर काहीकांडे लग्नाच्या २४ तास आधी सुरु होणाऱ्या पॉलिसी देखील उपलब्ध आहेत.

    भविष्यात होणारे नुकसान टाळण्यासाठी आधीच खबरदारी घेणं चांगलं असतं. त्यामुळे लग्नाचा बार उडवायचा विचार करत असाल; तर आधी विवाह विमा नक्कीच घ्या!

    हा लेख विडीयो मध्ये पहा

    आणखी वाचा
  • सरकार विकतंय स्वस्तात सोनं | Gold Investment Options in India

    सरकार विकतंय स्वस्तात सोनं | Gold Investment Options in India

    तुम्हाला सोनं खरेदी करायला आवडतं का? आत्ता नुकतीच अक्षय्य तृतीया देखील झाली. या दिवशी तुम्ही काहीतरी सुवर्ण खरेदी केलीच असेल, पण आजकाल सोन्याच्या किमती एवढ्या वाढल्या आहेत की विचारायची सोय नाही, पण मी आज तुम्हाला अशा एका सरकारी योजनेबद्दल सांगणार आहे, ज्यातून आपण स्वस्तात सोनं खरेदी करू शकतो (Gold Investment.)

    तुम्हाला माहिती आहे का की, भारत जगातील सर्वांत मोठी सोन्याची बाजारपेठ आहे. भारतातच सर्वांत जास्त दागिने विकले जातात. आपण जन्माला आल्यापासून आपल्या अंगावर सोन्याचा एखादा तरी दागिना असतोच. सोनं भौतिक स्वरूपात म्हणजे दागिने, बिस्किट किंवा नाणी या  स्वरूपात ठेवायला आपल्याला आवडतं, नाही का? पण बदलत्या काळानुसार सोने खरेदी आणि सोन्यातील गुंतवणूक करण्याची पद्धत सुद्धा आता बदलली आहेत. सध्या सोन्यातील गुंतवणुकीचा सुरक्षित आणि चांगला परतावा मिळविण्यासाठी सार्वभौम सुवर्ण रोखे किंवा गोल्ड इटीएफ आणि असे अनेक चांगले पर्याय आहेत.

    2013 मध्ये सोन्याचा दर 28,000 दरम्यान होता, तोच दर आत्ताच्या घडीला ६१८०० रुपये इतका वाढला आहे. आणखी काही वर्षांनी हाच दर लाखांच्या घरात देखील जाऊ शकतो. त्यामुळे सोन्यामध्ये केलेली गुंतवणूक वाया जाणार नाही. तर आता बघुयात सोन्यामध्ये गुंतवणुकीचे (Gold Investment) कोणते आधुनिक पर्याय उपलब्ध आहेत ते….

    पहिला पर्याय म्हणजे

    गोल्ड कॉईन :

    आपण दागिने खरेदी करताना त्यावर मेकिंग चार्ज लागतो, पण गोल्ड कॉईन खरेदीवर मेकिंग चार्ज कमी असतो. त्यामुळे दागिन्यांच्या तुलनेत सोन्याची नाणी स्वस्त पडतात. तसेच सोन्याची नाणी दागिन्यांप्रमाणे कालांतराने काळी पडत नाहीत. तसेच गोल्ड कॉइन खरेदीमध्ये भेसळीची शक्यता कमी असते. साधारणत: 0.5 ग्रॅम ते 50 ग्रॅम पर्यंत गोल्ड कॉईन बाजारात उपलब्ध असतात. ही नाणी तुम्ही बँक, सराफा दुकानदार किंवा मुथूट सारख्या वित्तीय कंपनीकडुन खरेदी करू शकता. मात्र बँकेकडून सोन्याची नाणी खरेदी करणे टाळले पाहिजे. कारण तुम्ही ही नाणी बँकेला परत विकू शकत नाही.

    गोल्ड ETF

    गोल्ड ETF म्हणजे Gold Exchange Traded Fund. याला कागदी सोनं किंवा पेपर गोल्डसुद्धा म्हणू शकतो. ही गुंतवणूक शेअर मार्केटशी मिळतीजुळती असते. जसे आपण शेअर खरेदी करतो तसे इथे DMAT अकाऊंट काढून तुम्ही गोल्ड खरेदी करू शकता. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील सोन्याच्या किंमतीप्रमाणे या फंडची किंमत बदलत असते. यामध्ये प्रत्यक्ष सोने खरेदी आणि देखभाल करण्याची गरज उरत नाही तसेच दीर्घकालीन गुंतवणूक केल्यास चांगला परतावाही मिळतो. गोल्ड ईटीएफचा वापर कर्ज घेण्यासाठी सुरक्षा म्हणूनही केला जाऊ शकतो. यामध्ये प्रत्यक्ष सोन्याच्या तुलनेत खरेदी शुल्क कमी आहे, तर १०० टक्के शुद्धतेची हमी दिली जाते.

    गोल्ड म्युच्युअल फंड:

    गोल्ड म्युच्युअल फंड हे सोन्यात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या गुंतवणूक करतात. ते अशा कंपन्यांच्या स्टॉकमध्ये गुंतवणूक करतात ज्या खाणीतून सोने खणणे, त्यावर प्रक्रिया करणे, घडवणे आणि वितरण करणे अशी कामे करतात. याची सुरुवात तुम्ही कमीतकमी 500 रुपयांपासून करू शकता. बाजारातील चढ उतारानुसार तुम्हाला यातून परतावा मिळू शकतो. 

    सोवेरन गोल्ड बॉन्ड:

    केंद्र सरकारने नोव्हेंबर, 2015 साली सोवेरन गोल्ड बॉन्ड या योजनेची सुरुवात केली. यामध्ये तुम्हाला प्रत्यक्षरित्या सोनं मिळतं नाही तर बॉन्ड स्वरूपात सोनं मिळतं. या बॉन्डची एक ठरलेली किंमत असते. यावेळी याची किंमत 5,611 प्रतिग्रॅम इतकी ठरवण्यात आलेली आहे. हे बॉन्ड आठ वर्षांत मॅच्युअर होतात. म्हणजेच त्यानुसार आठ वर्षांनंतर बाँड परत केल्यानंतर तेव्हा सोन्याचा जो भाव असतो, तेवढी रक्कम परत मिळते. दरवर्षी 2.5 टक्के व्याजही तुम्हाला मिळत जातं. हे व्याज दोन भागात सहा-सहा वर्षांच्या फरकाने मिळत जाते. हे बॉण्ड्स तुम्ही बँक, HSCIL ऑफिस, पोस्ट ऑफिस आणि एजंट्सकडून फॉर्म घेऊन विकत घेऊ शकता किंवा RBI ची वेबसाईट आणि बँकांतून ऑनलाईन अर्ज भरून तुम्ही फॉर्म विकत घेऊ शकता.

    या योजनेअंतर्गत तुम्ही वैयक्तिक एका वर्षात एक ग्रॅमपासून ते जास्तीत जास्त चार किलो सोन्यात गुंतवणूक करू शकता. संस्था किंवा कंपन्या 20 किलोपर्यंत गुंतवणूक करू शकतात.

    हा लेख विडीयो मध्ये पहा