भारतीय रिझर्व्ह बँक म्हणजेच आरबीआयने 31 जानेवारी रोजी पेटीएमला मोठा धक्का दिला. आरबीआयने पेटीएमच्या अनेक सेवांवर बंदी घातली आहे. आरबीआयने कठोर आदेश देत म्हटले की, पेटीएमने नियमांचे उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे 29 फेब्रुवारी, 2024नंतर पेमेंट प्लॅटफॉर्म आपल्या खात्यात किंवा वॉलेटमध्ये नवीन रक्कम स्वीकारू शकणार नाही. आजच्या या लेखामार्फत आपण आरबीआयने पेटीएम पेमेंट्स बँकेविरुद्ध इतके मोठे पाऊल का उचलले, हे जाणून घेणार आहोत. तसेच, यावर पेटीएमकडून काय प्रतिक्रिया आली यावरही नजर टाकणार आहोत. चला तर, लगेच सुरुवात करूयात…
आरबीआयने का लावली बंदी?
आरबीआयने (RBI) आपल्या निवेदनात म्हटले की, पेटीएम पेमेंट्स बँकेविरुद्ध (Paytm Payments Bank) केलेली कारवाई बँकिंग विनिमय कायदा, 1949च्या कलम 35A अंतर्गत केली होती. बँकेने असेही म्हटले की, त्यांनी मार्च 2022मध्ये पेटीएम पेमेंट्स बँकेंला नवीन ग्राहक जोडणे बंद करण्यास सांगितले होते. एका सिस्टम ऑडिट रिपोर्टमध्ये बँकेवर सतत नियमांचे पालन न केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मात्र, यावर आरबीआयने कोणतेही विशेष भाष्य केलेले नाही.
काय-काय बदल होतील?
खरं तर, पेटीएम पेमेंट्स बँक ही भारताची सर्वात मोठी पेमेंट फर्म पेटीएम (Paytm) कंपनीचा भाग आहे. याचा वापर लाखो लोक करतात. मात्र, पेटीएमसाठी वाईट बातमी अशी आहे की, आरबीआयने घातलेल्या बंदीनंतर 29 फेब्रुवारीपासून नवीन रक्कम डिपॉझिट करणे, क्रेडिट व्यवहाराच्या सुविधेसह सर्व फंड ट्रान्सफरची सुविधाही बंद होईल.
केंद्रीय बँकेने निवेदनात म्हटले की, 29 फेब्रुवारी, 2024नंतर कोणत्याही ग्राहकाचे अकाऊंट, प्रीपेड टूल, वॉलेट, FASTags, NCMC कार्ड यामध्ये कोणतेही व्याज, कॅशबॅक किंवा रिफंडव्यतिरिक्त कोणतेही डिपॉझिट, क्रेडिट व्यवहार किंवा टॉपअपची परवानगी दिली जाणार नाही.
उरलेल्या पैशांचे काय करणार?
याव्यतिरिक्त हे देखील समोर आले आहे की, जर ग्राहक वापरत असलेल्या प्रीपेड डिव्हाइसेस, Fastags, नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड इत्यादींमध्ये काही रक्कम शिल्लक असेल, तर ते रक्कम संपेपर्यंत कोणत्याही निर्बंधाशिवाय वापरू शकतात. तसेच, जर तुमचे बचत बँक खाते, चालू खात्यात रक्कम शिल्लक असेल, तर ती तुम्ही कोणत्याही निर्बंधाशिवाय सहजरीत्या काढू शकता.
पेटीएमने काय म्हटले?
पेटीएमने स्पष्टीकरण देताना म्हटले की, ते आरबीआयच्या निर्देशांचे पालन करण्यासाठी तातडीने पावले उचलतील. गुरुवारी (दि. १ फेब्रुवारी) एका निवेदनात म्हटले की, वेगवेगळ्या पेमेंट पर्यायासाठी पेटीएम पेमेंट्स बँकेसह वेगवेगळ्या बँकांसोबतही काम करते. त्यांनी असेही म्हटले की, आता आम्ही योजनांमध्ये वेग आणू आणि पूर्णपणे इतर बँक भागीदारांकडे जाऊ. म्हणजेच आता ओसीएल पेटीएम पेमेंट्स बँक लिमिटेडऐवजी इतर बँकांसोबत काम करेल.
या बंदीमुळे पेटीएमला मोठे नुकसान होऊ शकते. अशी चर्चा आहे की, आरबीआयच्या कारवाईमुळे पेटीएमला 500 कोटींहून अधिक रुपयांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. मात्र, आशा आहे की, आगामी काळात यामध्ये काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाऊ शकतात.
विशेष म्हणजे, पेटीएम ब्रँड One97 Communications Ltd च्या शेअर्समध्येही मोठी घसरण झाली आहे. सध्या पेटीएमची शेअर प्राईज ही 487.20 रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे.
बाजी पलटली! हो बाजी पलटतच आहे. खरंतर सर्व भारतीयांसाठी ही नक्कीच आनंदाची बातमी आहे. बातमी अशी आहे की आता भारतीय देत आहेत अमेरिकेतील लोकांना रोजगार. जवळपास ४. २५ लाख अमेरिकन लोकांना, अमेरिकेतील भारतीय कंपन्यांनी रोजगार दिला. आता तुम्ही म्हणाल भारताला याचा काय फायदा? पण जरा निरखून पाहिलं, तर लक्षात येईल भारतातून होणारी निर्यात, आंतरराष्ट्रीय बाजार पेठेत भारताचे वाढणारे प्राबल्य आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचा वाढत जाणारा दबदबा.
असे म्हंटले जाते २१ वे शतक हे भारताचे आहे. भारताने माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात घेतलेली झेप, स्वदेशीचा मोठ्या प्रमाणात केलेला स्वीकार आणि नवउद्योजकांना भारताने दिलेली चालना या सर्व धोरणांमुळे भारतात आणि भारताबाहेर, भारतीयांची झेप वाढलेली आहे. आजपर्यंत अनेक कारणांसाठी अनेक देशांवर अवलंबून असलेल्या भारताने आता मात्र धाडसी निर्णय घ्यायला सुरवात केली आहे.
सध्या भारतीय कंपन्या वेगवेगळ्या देशांमध्ये आपली गुंतवणूक वाढवताना आपल्याला दिसत आहेत आणि भारत सरकार त्यांना शक्य ते सर्व सहकार्य करत आहेत. इतकेच नाही नुकतेच भारतात सुरु झालेले ॲपलचे स्टोअर. याआधीच ॲपलने प्रयत्न सुरु केले होते पण भारताच्या बदललेल्या पॉलिसीज ज्यामध्ये भारता बाहेरून भारतात येणाऱ्या कंपन्यांना त्याचे प्रॉडक्टची काही प्रमाणात निर्मिती भारतात करणे बंधनकारक आहे. या पॉलिसीमळे भारतात औद्योगिकरण वेगाने वाढत आहे. मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होते आहे. भारतीय व्यावसायिकांचा आत्मविश्वास द्विगुणित झाला आहे.
सध्या जगभर अनेक कंपन्या नोकर कपात करताना दिसत आहेत. अशातच अमेरिकेतील भारतीय कंपन्या मात्र मोठ्या प्रमाणात नोकर भरती करताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. भारतीय कंपन्यांनी अमेरिकेत जवळपास ४० अब्ज डॉलर्स इतकी मोठी गुंतवणूकही केली आहे. यामध्ये सर्वाधिक गुंतवणुक ही टेक्सास प्रातांत झाली आहे जवळपास ९.८ अरब डॉलर्सची गुंतवणूक टेक्सास या राज्यात केली आहे. या खालोखाल जॉर्जिया, न्यूजर्सी, मॅसेच्युएटस्, केंटकी, कॅलिफोर्निया, मेरीलँड, फ्लोरिडा आणि इंडियाना या राज्यांचा क्रमांक लागतो. ८५% कंपन्या येत्या काळात अमेरिकेत आणखी गुंतवणूक करण्याची योजना आखत आहेत. ८३%कंपन्या अमेरिकेत कर्मचाऱ्यांची संख्या आणखी वाढवणार आहेत. या सगळ्यामुळे भविष्यात अमेरिकन बाजारपेठेत भारतीय कंपन्यांचे अधिकार वाढू शकतात. अमेरिकन बाजारपेठांचा लगाम भारतीयांच्या हातात येऊ शकतो. प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे भारतीयांना आणि अमेरिकास्थित भारतीयांना याचा खूप फायदा होऊ शकतो.
भारतातून एक्स्पोर्ट होणाऱ्या वस्तू आणि पदार्थांना आंतरराष्ट्रीय मार्केटमध्ये जास्त प्राधान्य मिळेल. अमेरिकेसारख्या बलाढ्य राष्ट्रांमध्ये वाढती मागणी पाहून इतर लहान राष्ट्रांमध्ये भारतीय वस्तूंची मागणी अजून वाढू शकते. भारतात तयार होणाऱ्या कच्च्या मालाचे उत्त्पन्न नक्कीच वाढू शकते. त्यासोबतच तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाणही मोठ्या प्रमाणात होऊ शकते.
एका अहवालानुसार १६३ मोठ्या कंपन्यांनी अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. सामाजिक जबाबदारीची जाणीव ठेवत या कंपन्यांनी सीएसआरवर १८.५ कोटी डॉलर्स खर्च केले आहेत. अमेरिकेतील विविध संशोधन आणि विकास प्रकल्पांवरही कंपन्यांनी १ अब्ज डॉलरचा निधी दिला आहे. या सगळ्यामुळे अमेरिकेशी भारताचे संबंध अजून जास्त दृढ होणार आहेत. अनेक भारतीय नागरिक अमेरिकेमध्ये मोठ्या प्रमाणात IT क्षेत्रात काम करत आहेत त्यांसाठी आंतरराष्ट्रीय संबंध अजून मजबूत होणे फायद्याचे ठरणार आहेत.
एका आकडेवारीनुसार टेक्सास २०,९०६, न्यूयॉर्क १९,१६२, न्यूजर्सी १७,७१३, वॉशिंग्टन १४,५२५, फ्लोरिडा १४,४१८, कॅलिफोर्निया १४,३३४, जॉर्जिया १३,९४५, ओहायो १२,१८८, मोंटाना ९,६०३, इलिनॉएस ८,४५४ इतक्या मोठ्या प्रमाणात नोकर भरती झालेली आढळते. अमेरिकेतील भारतीय राजदूत तरनजित सिंह संधू यांनी वॉशिंग्टनमध्ये एका कार्यक्रमात या अहवालाचे प्रकाशन केले. ज्याला भारतीय कंपन्यांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
भारताचे हे बदलते चित्र अंतर्गत भारतीय व्यापारासाठी प्रत्यक्षपणे प्रभाव टाकणारे नसले तरी अप्रत्यक्षपणे भारतीय व्यापाराला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत बळ देणारे नक्कीच आहे. भारताचा विकसीत राष्ट्राच्या यादीत समावेश होण्याच्या प्रवासाला यामुळे चालना नक्कीच मिळणार आहे. म्हणूनच सध्याच्या या वातावरणात हे आवर्जून म्हणावेसे वाटते बाजी पलटतीये.
मोबाईलने संपर्क क्षेत्रात ज्याप्रमाणे क्रांती घडवली त्याप्रमाणे युपीआय (UPI) ने आर्थिक क्षेत्रात क्रांती घडवली आहे. एनसीपीआय म्हणजेच नॅशनल पेमेंटस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हे याचे जनक आहेत. ही एक फायदा मिळवण्याचा हेतू नसलेली कंपनी असून रिजर्व बँक आणि इंडियन बँक असोसिएशन यांनी स्थापन केली आहे.जी देशभरात किरकोळ आर्थिक व्यवहारांची परिपूर्तता करते. ते करत असताना ज्याला पैसे द्यायचे आहेत- त्याची बँक धारकाच्या चेकद्वारे, डेबिट / क्रेडिट कार्डद्वारे, किंवा पेमेंट करण्याच्या प्रणालीतून व्यापाऱ्याच्या खात्यात जमा करते. यासाठी आधी वापरात असलेल्या प्रणालीना कमीअधिक वेळ लागत असे.
युपीआय (UPI) ही एकमेव अशी प्रणाली आहे जी किमान माहितीच्या आधारे डोळ्याचे पाते लवते न लवते तोच युपीआय ऍड्रेस, टेलिफोन नंबर, क्यू आर कोडद्वारे पेमेंट करण्याची सोय उपलब्ध त्याचप्रमाणे व्यापाऱ्याने विक्रेत्याकडे पैशांची केल्यास त्या व्यवहारास मान्यता देऊन पेमेंट करू शकतो त्यासाठी विशिष्ट मध्यस्ताचाच वापर केला पाहिजे असे नसल्याने, त्याचप्रमाणे सध्या ही सुविधा घेण्यासाठी कोणताही आकार नसल्याने, व्यक्ती आणि व्यापारी याशिवाय मित्र नातेवाईक यांच्यातील आर्थिक व्यवहारही सुरळीत होत असल्याने अत्यंत लोकप्रीय झाली आहे. 30 सप्टेंबर 2023 रोजी –
●यासुविधेचे वापरकर्ते 35 कोटी आहेत
●10056 कोटी एकूण व्यवहार या माध्यमातून झाले असून अजून अधिक व्यवहार करण्याची याची क्षमता आहे.
●जे रुपयांच्या भाषेत 16 लक्ष कोटी रुपयांचे आसपास आहेत
●किरकोळ व्यवहारातील याचा वाटा 90% आहे.
या व्यवहारांवर आता काही शुल्क लावले जाईल असे सुतोवाच वारंवार करून अजूनही त्याची अंमलबजावणी झाली नाही तरी अनेकांची मानसिक तयारी अश्या बातम्यांमधून झाली असेलच.
अलीकडेच या प्रणालीत एनसीपीआय यांनी महत्वाचे बदल केले आहेत त्यामुळे आकर्षक असलेली सुविधा अधिक आकर्षित होण्याची शक्यता आहे त्या कोणत्या ते पाहू
★क्रेडिट लाईन : या सुविधेत ग्राहक त्याच्या बँकेने पुरवलेल्या डिजिटल क्रेडिट लाईनचा (एक प्रकराचे कर्ज) वापर करू शकतो. बँक आणि ग्राहक या दोघांच्या दृष्टीने ते सोईस्कर आहे. सुयोग्य ग्राहकांना क्रेडिट लाईन देऊन बँका आपल्या व्यवसायात वाढ करू शकतील. ग्राहकांची गरज भागेल आणि त्यांना क्रेडिट कार्डची जरूर पडणार नाही. रक्कम वापरण्याची पद्धत नेहमीप्रमाणे आहे. याचा क्रेडिट कार्ड व्यवसायावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता वाटते. सध्या एचडीएफसी बँक पे झ्याप, भीम, पेटीएम, जी पे यांनी आपल्या ग्राहकांना ही सुविधा देण्याचे मान्य केले आहे त्यामुळे ही अँप वापरणारे लवकरच या सुविधेचा अनुभव घेऊ शकतील.
★युपीआय (UPI) लाईट एक्स : ज्या मोबाईलमध्ये निअर फिल्ड कम्युनिकेशन (NFC)सुविधा आहे अशा हँडसेटमधून मर्यादित प्रमाणात ऑफलाईन व्यवहार करता येऊ शकतील. ग्राहकांच्या दृष्टीने ही महत्वपूर्ण सुविधा असून जेव्हा फोन पूर्णपणे ऑफलाईन तेव्हा पिअर टू पिअर व्यवहार नेटवर्क आणि इंटरनेट सुविधेशिवाय करता येईल याचा फायदा अंडरग्राऊंड मेट्रो नेटवर्क किंवा रिमोट नेटवर्क असलेल्या भागातील व्यवहार करताना होईल.
★युपीआय (UPI) टॅप अँड पे : याचा वापर एनएफसी सुविधा उपलब्ध असलेल्या छोटया क्रेडिट कार्डधारकांना होऊ शकेल. असे कार्ड मिळवण्यासाठी –
●यापद्धतीचे कार्ड देणाऱ्या बँकेत जावे तेथे युपीआय लार्ड ऑनलाईन तयार करणारे मशीन असेल.
●त्यात असलेल्या नमुन्यातून आपल्याला पसंद पडणारे कार्ड निवडा.
●यात दाखवलेला क्यूआर कोड आपल्या युपीआय आयडीतून प्रामाणित करा यानंतर सदर कार्ड आपल्या युपीआय आयडीला जोडून घ्या.
●या सर्व पायऱ्या पूर्ण केल्यावर आपल्याला तात्काळ युपीआय कार्ड मिळेल याचा वापर आपण युपीआय टॅप अँड पे ही सुविधा वापरण्यास करू शकू.
★हॅलो युपीआय(UPI) : ही एक सर्वाना आवडेल अशी नावीन्यपूर्ण योजना आहे. यानुसार आपल्या बोलण्यातून व्यवहार होऊ शकतात. डॉटकडे नोंदणी केलेल्या सर्वच ऑपरेटर्स आपल्या ग्राहकांना इंग्रजी आणि हिंदी भाषेतून संभाषण करण्याचे तंत्रज्ञान उपलब्ध करून दिले आहे त्याच्या मदतीने संभाषण ओळखणे, संभाषणात पडलेला खंड ओळखणे, टेक्सचे अंकात / संभाषणात रूपांतर करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. यांचबरोबर भारत बिल पे यांनी बिल पे ही सुविधा सर्व भारतीय क्रमांकाना उपलब्ध करून दिला असून केवळ संदेशाद्वारे व्यवहाराची खात्री आणि व्यवहार होऊ शकतो जर आपण जर स्मार्टफोनधारक नसाल तरी केवळ मिस कॉल देऊन व्यवहार पूर्ण करू शकतो.
उपलब्ध होऊ घातलेल्या या सुविधामुळे – (UPI)
●डिजिटल व्यवहारात वाढ होईल समाजातील सर्वच घटक त्यात समावले जातील. याचा फायदा ग्राहक व्यापारी सर्वांनाच होईल. व्यवसायवृद्धी होईल.
●यासुविधा वापरल्याने रोख व्यवहारांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल. त्यामुळे रोख पैसे बाळगण्याची गरज होणार नाही. सध्याच्या अर्थव्यवस्थेसोबत समांतर अर्थव्यवस्था कार्य करीत असते ती खिळखिळी होईल.
●आर्थिक मध्यस्थाच्या व्यवसायात वृद्धी होईल नवनवे व्यवसाय यातून निर्माण होऊ शकतात. आर्थिक महासत्ता बनण्याचे करोडो भारतीयांचे स्वप्न पूर्ण होण्यास मदत होईल. एनपीसीआय यांनी सतत युपीआयचे वापरकर्ते वाढवेत यासाठी अधिकाधिक प्रयत्न करत असून अधिकाधिक घटकाना सामावून घेण्याचा प्रयत्न करत असून यात युपीआयचा मोठा सहभाग आहे त्यांची सर्वाना बरोबर घेऊन जाण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्याबरोबर आर्थिक विकास, आर्थिक स्वयंपूर्णता आणि कल्पकता याचा वापर करीत आहे.
(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संघटनेच्या कार्यकारी मंडळात पदाधिकारी असून महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत, लेखात व्यक्त केलेली मते पूर्णपणे वैयक्तिक आहेत)
नमस्कार मित्रांनो, पैसा हा प्रत्येकाच्या आयुष्याचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. अनेकजण खूप सधन असतात, तर काहीजण पैशांच्या अभावामुळे खूप गरिबीत जीवन जगत असतात. पोटाची खळगी भागवण्यासाठी कर्ज घेतात आणि मग त्या कर्जाचे हप्ते भागवण्यातच अर्धं आयुष्य निघून जातं. कर्ज घेणं हे काही गरिबीचं लक्षण नाही, पण ते कर्ज आपण कशासाठी घेतोय हे फार महत्त्वाचं आहे. कर्ज अनेक कारणांसाठी घेता येतं. तुम्ही घर घेण्यासाठी कर्ज घेऊ शकता, गाडी घेण्यासाठी, व्यवसाय करण्यासाठी, आजकाल तर अगदी लग्न करण्यासाठी सुद्धा कर्ज मिळतं. तसेच तुम्ही शिक्षणासाठी educational loan देखील घेऊ शकता.
बऱ्याच जणांना educational loan कसं घ्यायचं, त्याची प्रोसेस काय? किंवा ते return कसं करायचं याबद्दल काहीच माहीत नसतं. तर या लेखात आपण जाणून घेऊया educational loan बद्दल.
पहिल्यांदा बघूया, educational loan ची नेमकी process काय असते?
तुम्ही कोणत्या course साठी admission घेणार आहात आणि त्यासाठी नेमकी किती फी आहे हे जाणून घेऊन मग त्यावर कोणत्या बँकेचे व्याज कमी-अधिक आहे याची माहिती मिळवली पाहिजे. बँकेतून लोन मंजूर होण्यासाठी 1 ते 4 आठवडे लागू शकतात. तुम्ही जर govt. बँकेतून कर्ज घेणार असाल, तर कर्ज मंजूर होण्यासाठी थोडा जास्त वेळ लागू शकतो. मात्र जर तेच तुम्ही college bank किंवा private बँकेतून कर्ज घेतले तर तुमचे कर्ज लवकर मंजूर होऊ शकते. college बँक म्हणजे college मधील बँका. मात्र या बँका प्रत्येक college मध्ये नाहीत, तर आयआयटी सारख्या मोठ-मोठ्या college मध्येच आपल्याला पाहायला मिळतात. जर तुम्ही college बँकेतून कर्ज घेतले, तर ते तुम्हाला लवकर मिळू शकते. तसेच private बँकेत देखील कर्ज मंजूर होण्याची प्रोसेस govt. बँकेच्या तुलनेत थोडी फास्ट असते. त्यामुळे तुम्ही govt. बँकाना थोडं दुय्यम स्थान देवून college आणि private बँकेतून लोन घेऊ शकता.
आत्ता जाणून घेऊया की लोनसाठी कोण-कोणती कागद-पत्रे लागू शकतात.
पहिल्यांदा तर तुम्हाला बँकेतील loan form भरावा लागेल. त्यानंतर college अॅडमिशन letter, college fee structure, college prospectus, passport size photo, adhar card, pan card, दहावी, बारावी certificate, marksheet, उत्पन्नाचा दाखल ही कागदपत्रे लागतात. तुमच्याकडे ही सगळी कागदपत्रे असतील तर तुम्हाला लवकर लोन मिळू शकते. तसेच तुम्ही निवडलेला course, तुम्ही निवडलेले college, भविष्यातील नोकरीच्या संधी या सर्वांबद्दल तुम्ही किती जागरूक आहात हे तुम्हाला बँकेला पटवून द्यावे लागते. तुम्ही कर्जाची परतफेड वेळेत कशी कराल हेही बँकेला पटवून द्यावे लागते. तुमचे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर वेळेत तुम्हाला व्याजासहित कर्ज परतफेड करावे लागते.
तर ही आहे कर्ज मंजुरीची पूर्ण प्रोसेस!
पण मित्रांनो, तुम्ही कर्ज घेताय खरे मात्र कोणत्या college मधून तुम्ही शिक्षण घेताय, college तुम्हाला किती टक्के placement देतय, तुमच्या college मध्ये शिक्षणाचा दर्जा कसा आहे हे खूप महत्त्वाचं आहे. बऱ्याचदा असं होतं की आपण कॉलेज करतो मात्र त्या कॉलेजचा आपल्या करियरसाठी म्हणावा तेवढा फायदा होत नाही, मग अशा शिक्षणासाठी कर्ज घेणं जरा जोखमीचंच होऊ शकतं. म्हणून जर तुम्ही चांगल्या कॉलेज मधून शिक्षण घेत असाल, तरच educational loan घ्या. कारण कितीही झालं तरी आपल्या डोक्यावरील कर्जाचा भार लवकरात लवकर उतरवणं थोडं कठीणच. त्यामुळे थोडं सांभाळूनच!
कुठल्याही व्यवसायाच्या वाढीसाठी भांडवल ही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट असते. भांडवल उभारणीचे अनेक मार्ग आहेत म्हणजे. तुमच्या कुटूंबीयांकडून, तुमच्या मित्रांकडून किंवा मग एखाद्या बँकेतून. पण यापैकी सर्वसाधारणपणे वापरला जाणारा मार्ग म्हणजे बँकेकडून कर्ज घेणे, अर्थात ‘बिझनेस लोन (Business Loan)’. पण बँकेकडून कर्ज मिळवणं तितकसं सोपं देखील नाही. त्यासाठी बरेच कागदी घोडे नाचवावे लागतात. तेव्हा बिझनेस लोन मिळण्याची शक्यता वाढवण्यासाठी कुठल्या पाच गोष्टींची प्रामुख्याने काळजी घेतली पाहिजे, ते आज आपण समजून घेऊ.
बँकेला काय हवं असतं? (Business Loan)
उद्योजकासाठी बँकेचे आर्थिक पाठबळ असणं हा यश किंवा अपयशाला कारणीभूत ठरणारा महत्त्वाचा घटक आहे, पण बँकेला कर्ज पुरवठ्यासाठी राजी करणे ही थोडीशी आव्हानात्मक गोष्ट आहे. कुठल्याही बँकेत कामाचा व्याप खूप मोठा असतो. तिथले कर्मचारी त्यांच्या कामात सतत व्यस्त असतात. दरवर्षी त्यांच्याकडे बिझनेस लोनसाठी शेकडो लोक अर्ज करत असतील, त्यांचं लक्ष वेधण्याचा, कर्जासाठी संमती मिळवण्याचा प्रयत्न करत असतील. त्यामुळे उद्योजकांनी बँकेचा होणारा गोंधळ कमी करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आपल्या व्यवसायाची योग्य माहिती उद्योजकाला स्पष्ट, सोप्या आणि संक्षिप्त स्वरुपात सांगता आली पाहिजे. जेणेकरून बँकेतील अधिकाऱ्यांना ती लगेच समजेल आणि त्यांची चिडचिड होणार नाही.
योग्य माहिती म्हणजे काय?
सामान्यपणे कुठल्याही वित्तीय संस्थेला तुमच्या व्यवसायाची खालील माहिती अपेक्षित असते.
१. व्यवसाय कसला आहे?
उद्योजकांनी बँकेला आपला व्यवसाय समजेल याची काळजी घ्यावी. आपल्या व्यवसायाची माहिती आपल्याला व्यवस्थित सांगता यायला हवी. यात आपल्या वस्तूचा होणारा उपयोग किंवा आपण ग्राहकांना देत असलेली सेवा थोडक्यात सांगावी.
२. व्यवसायाचे क्षेत्र
प्रत्येक उद्योजकाला आपला व्यवसाय ज्या क्षेत्रात मोडतो, त्या विशिष्ट क्षेत्रातील इत्थंभूत माहिती असली पाहिजे. उदा. पुस्तक छपाई हा व्यवसाय आहे, तर ‘प्रिंटींग’ हे त्या व्यवसायाचं क्षेत्र आहे. व्यवसायाच्या क्षेत्रातील संक्षिप्त माहिती अधिकाऱ्यांना दिल्यास त्या क्षेत्रात व्यवसाय वृद्धीची किंवा यशस्वी होण्याची किती शक्यता आहे. याचा अंदाज त्यांना येऊ शकतो.
३. तुमचा ग्राहकवर्ग
तुमचा व्यवसाय स्थानिक पातळीवर लहान प्रमाणात चालत असू द्या किंवा राष्ट्रीय पातळीवर चालत असू द्या, व्यवसायाचे स्वरूप, त्याचा आकार आणि तुमचा ग्राहक कुठे कुठे स्थित आहे या गोष्टीसुद्धा तुम्हाला कर्ज मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेत अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.
४. व्यवसायाचे कॅशफ्लो चक्र
किती पैसे येतील, किती खर्च होईल, नफा-तोटा इत्यादी सर्व गोष्टी एखादी लहान आकृती किंवा आराखड्याच्या साहाय्याने समजून सांगता यायला हव्यात. उद्योजकांनी व्यवसायाचं आर्थिक विवरण बँकेला सादर करायला हवं. त्यातील आकडेवारीनुसार कर्ज द्यायचं की नाही याचा निर्णय घेणं बँकेला सोपं जातं.
५. कर्ज परतफेडीची खात्री
बहुतांश बँकांची उद्योजकांना मदत करण्याची इच्छा असते. त्यामुळे या भांडवलाचा व्यवसाय वाढीसाठी कसा फायदा होईल, तसेच आपण घेतलेल्या कर्जाची रक्कम आणि व्याज योग्य वेळी परत देऊ शकतो, या गोष्टीची बँकेला खात्री पटवून देणे गरजेचे असते. यासाठी बिझनेस प्लॅन उपयुक्त ठरू शकतो. आपल्या व्यवसायाचा बिझनेस प्लॅन अतिशय योग्यरीत्या बनवलेला असला पाहिजे आणि बँकेला विश्वास पटेपर्यंत त्यात सुधारणा करत राहिले पाहिजे, तसेच तो योग्य रीतीने सादर करता आला पाहिजे. एकदा आपण बँकेला कर्ज फेडण्याची खात्री पटवून देऊ शकलो की, बँक आपल्याला हवे तेवढे कर्ज उपलब्ध करून देते. आपण हे सादरीकरण करताना काय बोलतो, कसं बोलतो, यावर तुम्हाला कर्ज मिळणार की नाही हे बऱ्यापैकी अवलंबून असते. त्यामुळे वरील सर्व गोष्टींची काळजी घेऊन बिझनेस लोनसाठी अर्ज केलात तर नक्कीच लोन मिळण्याची शक्यता निश्चितच वाढेल.
आपल्याकडे सध्याचे आयकरचे दर मध्यम प्रमाणात आहेत. या करातून अनेक सरकारी खर्च भागावले जातात, शिक्षण, संरक्षण, पायाभूत सुविधांचा विकास केला जातो. त्यातूनच देशाचा आर्थिक विकास होण्यास मदत होते. सरकारच्या उत्पन्नाचे प्रत्यक्ष कर हे महत्वाचे साधन आहे. ज्याने उत्पन्न अत्यल्प आहे त्यांना सरकारची मदत मिळते तर अतिशय श्रीमंत लोक संघटितपणे त्यांच्या अनेक उत्पन्नावरील कर कमी करावेत यासाठी सरकारवर दबाव आणतात.
याउलट मध्यमवर्गीय लोकांच्या उत्पन्नातूनच कर लगेच कापून घेत असल्याने त्यात अधिक सवलती मिळाव्यात अशी त्यांची अपेक्षा असते. त्यामुळे सरकारला उत्पन्नाचे नवनवीन स्रोत निर्माण करून सर्वच घटकांना खुष ठेवावे लागते निदान जे काही आहे ते त्यांच्या फायद्यासाठी आहे असा दिलासा समाजातील प्रत्येक घटकांना द्यावा लागतो. अनेक आयकरदात्याना कराचे दर अधिक वाटतात. बरेचदा त्याची कर भरण्याची जबाबदारी मालकावर असल्याने कामाच्या ठिकाणी करकपात केली जाते.
दरमहा वेतनातून काही कपात न केल्यास शेवटचे तीन चार महिने करदात्यांवर ताण येऊ शकतो त्यामुळेच कच्चा हिशोब करून दरमहा काहीतरी कपात केली जाते. आयकर मापन करण्याच्या जुन्या पद्धतीत विविध गुंतवणूका आणि खर्च यावर सूट मिळते. त्यामुळे निव्वळ उत्पन्नाचा विचार करता द्याव्या लागणाऱ्या आयकराचे प्रमाण अप्रत्यक्षपणे खूप कमी होते. अनेक सवलती रद्द करून काही प्रमाणात करदेयता कमी करणारी नवीन करयोजना सरकारने आणली असली तरी सरकारने आयकरच रद्द करावा अशी मागणी नियमित केली जाते. यात अनेकदा राजकारण असले तरी या मागणीस करदात्यांचे समर्थनही मिळते. आयकर रद्द केला तर विकासाची गती कशी वाढेल याचे अनेक दाखले दिले जातात.
जर खरोखरच आयकर रद्द झाला तर?
समर्थनार्थ पुढे येणारे ठळक मुद्दे-
★ आर्थिक विकासास चालना मिळेल
सध्याच्या पद्धतीत व्यक्ती आणि उद्योजक यांच्यावरील भार अधिक वाढतो. आयकर रद्द केल्यास अधिक खेळाता पैसा बाजारात उपलब्ध होईल त्यातून अधिक गुंतवणूक होईल आणि अधिक खर्चही केला जाईल त्यामुळे अर्थव्यवस्थेस चालना मिळेल. यासाठी युनायटेड अरब अमिरात, सौदी अरेबिया या देशाची उदाहरणे दिली जातात आयकर नसताना तेथील सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात, गेल्या दहा वर्षांत जागतिक सरासरीहून 4.2% दराने वाढ झाली आणि तो दर 5% होऊ शकेल. विकासदरात वाढ झाल्यास नवीन नोकऱ्या निर्माण होतात, परदेशी गुंतवणूक वाढते त्यामुळे जनतेचे सर्वसाधारण राहणीमान उंचावते.
★ कररचनेत सुलभता येईल
भारतातील कररचना गुंतागुंतीची आहे. आयकर रद्द केल्याने त्यात सुलभता येईल त्यामुळे करदाते आणि व्यावसायिक यांना कर नियमांचे पालन करणे सुलभ होईल. त्याचप्रमाणे कर गोळा करण्यासाठी जो प्रशासकीय खर्च होतो तो कमी होईल. कर सल्लागाराची महागडी फी द्यावी लागणार नाही त्याचप्रमाणे हिशोबांचे लेखा परीक्षण सहसा आवश्यक नसल्याने परीक्षकांची गरज कमी होईल.
★ करचोरीस आणि काळ्या पैशास आळा बसेल
आयकर रद्द केल्याने व्यक्ती आणि व्यवसायांना करचुकवेगिरी करण्यात किंवा त्यांचे उत्पन्न लपविण्याची गरजच पडणार नाही. त्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था विस्तारू शकते. अधिक पारदर्शक आणि जबाबदार आर्थिक शक्ती म्हणून पुढे येऊ शकते. पारदर्शक आणि आंतरराष्ट्रीय कर मानकांचे पालन करणारा देश म्हणून भारताची जागतिक पत देखील सुधारू शकते. जे विश्वासार्ह आणि अनुपालित वातावरण शोधत असलेल्या परदेशी गुंतवणूकदारांना आणि व्यवसायांना आकर्षित करू शकते
★ परकीय गुंतवणूकीत वाढ होईल
भारताने प्राप्तिकर रद्द केल्यास विदेशी गुंतवणूकदार आणि उद्योजक यांच्यासाठी एक सशक्त आकर्षक पर्याय उपलब्ध झाल्याने जागतिक बाजारात स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण होऊ शकते. आयकर रद्द केल्याचे असे अनेक फायदे असताना सरकार तो रद्द करीत नाही कारण-
★ महसुलात तूट
आयकर हा सरकारच्या उत्पन्नाचा महत्वाचा स्त्रोत आहे. शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा आणि संरक्षण क्षेत्राच्या गरजा यातून भागवल्या जातात. त्यामुळे त्यास व्यवहार्य पर्याय उपलब्ध होयला हवा, नाहीतर यामुळे येणारी तूट भरून काढण्यास अधिक कर्ज घ्यावे लागेल त्यामुळे अर्थव्यवस्था कोलमडण्याची शक्यता वाटते.
★ पर्यायी करांची निर्मिती
महसूल वाढवण्यासाठी विविध अन्य करपर्याय शोधावे लागतील. जसे की वस्तू आणि सेवाकर, संपत्तिकर, कंपनीकर यात वाढ करावी लागेल. व्यवहार कर आणावा लागेल या वाढीचे स्वतःचे वेगळे आर्थिक आणि सामाजिक परिणाम होऊ शकतात.
★ आंतरराष्ट्रीय परिणाम
व्यवहारकरासारख्या करात वाढ करताना त्याचे आंतरराष्ट्रीय करार , जबाबदाऱ्या, परकीय गुंतवणूक आणि व्यापार यावर होणारे संभाव्य परिमाण तपासून पाहावे लागतील.
★ संपत्तीच्या असमान वितरणात वाढ होण्याची शक्यता
सध्याच्या व्यवस्थेने संपत्तीचे असमान वितरण होत आहे आयकर रद्द केल्यास त्याचा अधिक फायदा श्रीमंतांना होईल त्यामुळे विषमता अधिक वाढेल. अप्रत्यक्ष करवाढीचा थेट परिणाम कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांवर अधिक होतो त्यामुळे अशी करप्रणाली विकसित करावी लागेल जी कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांचे अप्रत्यक्ष कर समायोजित करू शकेल आणि त्यांच्यावरील कराचे ओझे हे संपत्ती वाढीच्या प्रमाणात किंचित वाढेल. त्यामुळे संपत्तीचे असमान ऐवजी पुनर्वितरण होऊ शकेल. या दिशेने जाणारा एकही मार्ग समोर नाही.
आयकर रद्द करण्याची मागणी करणारे सर्व युक्तिवाद हे व्यवहारकराची आकारणी करण्याची मागणी करीत आहेत किंबहुना त्यांची सर्व मदार या करावर आहे. व्यवहार करांमध्ये सामान्यत: विशिष्ट आर्थिक व्यवहारांवर कर आकारणे समाविष्ट असते, जसे की स्टॉक ट्रेड, मालमत्ता विक्री किंवा बँकिंग व्यवहार.
व्यवहार करांच्या बाजूने केले जाणारे युक्तिवाद:
★ साधेपणा: व्यवहार कर हे आयकराच्या तुलनेत सोपे मानले जाते व्यवस्थापन आणि गोळा करण्याची पद्धत सोपी आहे.
★ आर्थिक वाढ: याबाबत असा युक्तिवाद आहे की व्यवहार कर व्यक्ती आणि व्यवसायांवरील आयकराचा भार कमी करून त्यास चालना देऊ शकतात. कमी आयकर दर किंवा त्याचे निर्मूलन यामुळे संभाव्यपणे गुंतवणूक आणि वापर याला प्रोत्साहन मिळू शकते.
★ कमी करचोरी: व्यवहार कर चुकवणे अधिक आव्हानात्मक असू शकते कारण ते विशिष्ट व्यवहारांशी जोडलेले असतात आणि व्यवहाराच्या ठिकाणी गोळा केले जाऊ शकतात.
निष्कर्ष
● भारतात आयकर रद्द करणे हा एक धाडसी प्रस्ताव आहे ज्याचा काळजीपूर्वक विचार करणे आवश्यक आहे. ● आर्थिक विकासाला चालना देण्याची, करप्रणाली सुलभ करणे, करचोरी टाळणे, कर कमी करण्याचे आश्वासन देताना संभाव्य महसुलाची हानी आणि वाढत्या संपत्ती असमानतेची चिंता त्यामुळे अशा बदलाच्या व्यवहार्यतेचे मूल्यमापन करण्यासाठी, धोरणकर्त्यांनी व्यापक संशोधन, तज्ञांशी सल्लामसलत करणे आणि त्याचे परिणाम याचा विचार करणे आवश्यक आहे. ● आयकर रद्द करण्याचा प्रस्ताव देशाच्या भविष्यासाठी व्यवहार्य आणि फायदेशीर प्रस्ताव आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी आर्थिक वाढ आणि निष्पक्षता बाळगून यातील संभाव्य उणीवांकडे लक्ष देणारा संतुलित दृष्टीकोन बाळगणे महत्वाचे आहे.
(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संघटनेचे पदाधिकारी असून महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार आहेत, लेखात व्यक्त केलेली मते पूर्णपणे वैयक्तिक आहेत)
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न केल्याबद्दल नुकतेच SBI सह 3 मोठ्या बँकांना RBI ने दंड ठोठावला होता. त्यानंतर आता रिझर्व्ह बँकेने आता तीन सहकारी बँकांवर दंडात्मक कारवाई केली आहे. यामध्ये सारस्वत को ऑपरेटिव्ह या मुंबईतील बँकेचा देखील समावेश आहे.
तीन सहकारी बँकावर कारवाई
आरबीआयने मुंबई स्थित सारस्वत सहकारी बँक(Saraswat Co-operative Bank Limited), तसेच बेसिन कॅथोलिक सहकारी बँक (Bassein Catholic Co-operative Bank) आणि राजकोट नागरिक सहकारी बँक (Rajkot Nagarik Sahakari Bank) या तीन बँकांवर दंडात्मक कारवाई केली आहे. या तिन्ही बँकांकडून आरबीआयच्या बँकच्या नियमांचे उल्लंघन केले आहे. त्यासाठी आरबीआयने सारस्वत सहकारी बँकेला 23 लाख, बेसीन कॅथोलिक सहकारी बँकेला 25 लाख आणि राजकोट नागरी सहकारी बँक लिमिटेडला 13 लाख रुपयांचा दंड आकारला आहे.
संचालकाशी संबधित कंपन्यांना कर्ज
सारस्वत बँकेने आरबीआयच्या रेग्युलेशन कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन केले आहे. तसेच सारस्वत बँकेच्या संचालकांनी त्यांचे नातेवाईक आणि त्यांच्याशी संबंधित कंपन्यांना नियमबाह्यपणे कर्जाचे वितरण केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. सारस्वत बँकेने ज्या कंपनीला कर्ज दिले होते त्याच कंपनीच्या संचालक पदावर सारस्वत बँकेचे संचालक देखील असल्याचे निदर्शनास आले. त्यासाठी आरबीयाने नियमांचे उल्लघन करण्याचे कारण देत सारस्वत बँकेवर 23 लाखांची दंडात्मक कारवाई केली.
त्याचप्रमाणे आरबीआयने वसई स्थित बेसिन कॅथोलिक को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडला ही दंड ठोठावला. कारण, बँकेने एका संचालकाच्या कंपनीसाठी अनियमितपणे कर्ज पुरवठा केल्याचे निष्पन्न झाले होते. तर राजकोट सहकारी बँकेला ठेवीवरील व्याज दरात अनियमितता आढळून आल्याने दंडात्मक कारवाई केली आहे..
अनेक दिवसांपासून फ्लिपकार्टच्या बिग बिलियन डेज सेलची वाट पाहणाऱ्या ग्राहकांची प्रतीक्षा आता संपली आहे. याचे कारण म्हणजे फ्लिपकार्टने या सेलची तारीख जाहीर केली आहे. येत्या 3 ऑक्टोबरपासून हा सेल सुरु होणार असून हा सेल 10 ऑक्टोबरपर्यंत चालणार आहे. वर्षातील सर्वात मोठा सेल म्हणून कंपनीने या सेलची जाहिरात करायला सुरुवात केली आहे.
सध्या देशभरात सणासुदीचा माहोल आहे. सणासुदीला भारतीय नागरिक मोठ्या प्रमाणात खरेदी करत असतात. यात कपडे, इलेक्ट्रिक सामान, गृहपयोगी वस्तू, मोबाईल स्मार्टफोन आदींचा समावेश असतो. भारतीय ग्राहकांच्या आवडीनिवडी लक्षात घेऊन फ्लिपकार्टने हा सेल लाइव्ह करण्याची योजना आखली आहे.
काय ऑफर?
सध्या ‘बिग बिलियन डेज सेल’मध्ये किती सवलत दिली जाईल हे कंपनीने उघड केलेलं नाही. मात्र आतापर्यंतचे ट्रेंड लक्षात घेता मोबाईल स्मार्टफोन, फ्रीज, वाशिंग मशीन, कुकर, ओव्हन,टॅब्लेट, प्रिंटर,लॅपटॉप, मुला-मुलींचे कपडे तसेच गृहपयोगी वस्तूंवर 70 टक्क्यांपर्यंत सवलत दिली जाऊ शकते असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.
फ्लिपकार्ट अधिकृत विक्रेता असलेल्या Realme, Apple iPhone आणि Poco सारख्या कंपन्यांच्या स्मार्टफोनवर तगडा डिस्काऊंट मिळण्याची शक्यता आहे. सध्या अमेझॉनवर आयफोन 14 आणि 13 ससेरीजच्या काही स्मार्टफोन्सवर जवळपास 10 हजारांची सवलत दिली जात आहे. ग्राहकांना आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी फ्लिपकार्ट देखील अशी योजना आणण्याच्या तयारीत आहे असे समजते आहे.
माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार या सेलमध्ये स्मार्ट टीव्हीच्या वेगवेगळ्या ब्रांडवर वेगवेगळी सवलत दिली जाणार आहे. फ्लिपकार्टच्या सेलमध्ये स्मार्ट टीव्हीची खरेदी जोरात होत असते, त्यामुळे प्रत्येक सेलमध्ये निरनिराळ्या कंपन्या धमाकेदार ऑफर्स देत असतात. यंदाच्या सेलमध्ये ग्राहकांना 80 टक्केपर्यंतच्या सवलतीच्या दरात स्मार्ट टीव्ही खरेदी करता येणार आहे.