नवी अर्थक्रांती

Category: अर्थजगत

  • अर्थसंकल्प २०२५-२६: महाराष्ट्राच्या प्रगतीला दिशा देणारे १० महत्त्वाचे निर्णय

    अर्थसंकल्प २०२५-२६: महाराष्ट्राच्या प्रगतीला दिशा देणारे १० महत्त्वाचे निर्णय

    महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी नुकताच २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. हे त्यांचे ११ वे अर्थसंकल्पीय सादरीकरण असून, ते माजी अर्थमंत्री शेषराव वानखेडे यांच्या विक्रमाच्या जवळ पोहोचले आहेत. शेषराव वानखेडे यांनी आपल्या कार्यकाळात 13 वेळा अर्थसंकल्प सादर केला होता.

    या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याच्या विकासाला गती देण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. शहरी आणि ग्रामीण भागाचा समतोल विकास साधण्यासोबतच अर्थव्यवस्थेचा पाया मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला आहे. विविध क्षेत्रांसाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या असून, राज्याच्या प्रगतीला चालना देणारे महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.

    या अर्थसंकल्पातील 10 महत्त्वाचे निर्णय कोणते आहेत, यावर या लेखात सविस्तर नजर टाकूया.

    १. राजकोषीय तूट आणि राज्याची आर्थिक स्थिती

    अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याची राजकोषीय तूट कमी करण्यावर विशेष भर दिला आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी राज्याची तूट 1 लाख 36 हजार 235 कोटी रुपये असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. ही तूट नियंत्रित ठेवण्यासाठी आणि राज्याची आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी सरकारने विविध उपाययोजना सुचवल्या आहेत.

    राज्याचा आर्थिक वाढीचा दर अंदाजे ९.७% राहू शकतो. त्यामुळे सरकारने खर्च नियंत्रणासोबतच विकास प्रकल्पांसाठी योग्य निधी वाटप करण्यावर भर दिला आहे. आर्थिक शिस्त पाळत राज्याच्या प्रगतीला गती देण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट आहे.

    २. औद्योगिक विकास आणि गुंतवणूक

    महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील उद्योगांना गती देण्यासाठी महत्त्वाच्या योजनांची घोषणा केली आहे. दावोस येथे झालेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये ६३ कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार केल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली. या करारांमुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होणार असून, उद्योग क्षेत्राचा अधिक विस्तार होईल.

    भारताच्या एकूण निर्यातीत महाराष्ट्राचा १५.४% वाटा असून, राज्याच्या निर्यात क्षेत्रात मोठी वाढ झाली आहे. नव्या धोरणांमुळे निर्यात आणखी वाढण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे महाराष्ट्र देशाच्या आर्थिक विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावेल. तसेच, या करारांमुळे विविध उद्योगांत मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होणार असून, राज्याची अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होईल असा विश्वास पवार यांनी व्यक्त केला आहे.

    ३. महिला सक्षमीकरण

    महिला सक्षमीकरण हे सरकारच्या महत्त्वाच्या उद्दिष्टांपैकी एक आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना अंतर्गत ३३,२३२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. या योजनेमुळे महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करण्यासाठी विविध उपक्रम राबवले जातील, ज्यामुळे त्यांचे आर्थिक स्थैर्य वाढेल.

    यासोबतच, महिलांच्या सुरक्षा, आरोग्य आणि रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी सरकार विशेष धोरणे राबवणार आहे. यामुळे महिलांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल आणि त्यांना उद्योग, व्यवसाय आणि इतर क्षेत्रांमध्ये अधिक संधी मिळतील, ज्यामुळे समाजात त्यांची भूमिका अधिक बळकट होईल.

    ४. कृषी क्षेत्रातील नवकल्पना आणि सुधारणा

    महाराष्ट्र सरकारने कृषी क्षेत्रात नवे तंत्रज्ञान आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी राज्यभर कृषी तंत्रज्ञान केंद्रे उभारली जाणार असून, त्याद्वारे शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती दिली जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक उत्पादन मिळवणं सोपं होईल आणि त्यांचं उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल.

    तसेच, राज्य सरकारने जलयुक्त शिवार अभियान २.० सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत ५,८१८ गावांमध्ये जलसंधारण प्रकल्प राबवले जातील, ज्यामुळे शेतीसाठी पाणी उपलब्ध होईल. हे उपक्रम राज्यातील कृषी क्षेत्राच्या प्रगतीसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

    ५. पायाभूत सुविधा आणि लॉजिस्टिक क्षेत्र

    महाराष्ट्र सरकारने लॉजिस्टिक धोरण २०२४ लागू केले असून, त्याअंतर्गत १०,००० एकर क्षेत्रावर लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जातील. यामुळे राज्यातील मालवाहतुकीची कार्यक्षमता वाढेल आणि ५ लाखांहून अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. तसेच, रस्ते, बंदरे, विमानतळ आणि रेल्वे यांसारख्या पायाभूत सुविधांच्या सुधारणा केल्या जातील, ज्यामुळे वाहतूक आणि व्यापार अधिक सुलभ व वेगवान होईल.

    ६. शहरी विकास आणि स्मार्ट सिटी योजना

    महाराष्ट्रातील शहरांच्या विकासासाठी स्मार्ट सिटी योजनेत मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली जात आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. या योजनेत पाणीपुरवठा सुधारणा, रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण, जलसंधारण आणि अन्य पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जातील. यामुळे शहरातील नागरिकांना उत्तम सुविधा मिळतील आणि त्यांचं जीवनमान अधिक चांगलं होईल.

    शहरी भागांचा वेगाने होणारा विस्तार लक्षात घेऊन ३ लाख कोटी रुपये खर्च करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. यामुळे नव्या निवासी आणि व्यावसायिक प्रकल्पांना चालना मिळेल, स्थानिक अर्थव्यवस्था मजबूत होईल आणि शहरांचा सर्वांगीण विकास साधता येईल.

    ७. समुद्रकिनारा विकास आणि आपत्ती व्यवस्थापन

    समुद्राच्या पातळीतील वाढता धोका लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने किनारी विकास योजना हाती घेतली आहे. या योजनेअंतर्गत ८,४०० कोटी रुपये खर्च करून किनारी भागांचे संरक्षण आणि आपत्ती व्यवस्थापनाच्या उपाययोजना राबवल्या जातील. यामुळे पूर, चक्रीवादळ आणि इतर नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्यासाठी किनारी भाग अधिक सुरक्षित होईल आणि स्थानिक नागरिकांचे जीवनमान सुधारेल.

    ८. ऊर्जा क्षेत्रात सुधारणा

    महाराष्ट्र सरकारने ऊर्जा क्षेत्र मजबूत करण्यासाठी सौर ऊर्जा प्रकल्प वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी २१,५३४ कोटी रुपये खर्च केले जाणार असून, पर्यावरणपूरक ऊर्जा निर्मितीला चालना दिली जाईल. तसेच, राज्यातील वीज पुरवठा व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे, ज्यामुळे नागरिकांना अखंड आणि विश्वासार्ह वीज सेवा मिळू शकेल.

    ९. सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारशाचे जतन

    महाराष्ट्र सरकारने सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारसा जपण्यासाठी महत्त्वाची योजना सुरू केली आहे. याअंतर्गत छत्रपती संभाजी महाराज आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकांसाठी २२० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या उपक्रमामुळे राज्यातील ऐतिहासिक स्थळांचे संरक्षण होईल आणि महाराष्ट्राची समृद्ध सांस्कृतिक ओळख अधिक भक्कम होईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.

    १०. शेती सुधारणा आणि सिंचन धोरण

    महाराष्ट्र सरकारने शेतीसाठी सिंचन योजनेचा विस्तार करण्यासाठी ४,५०० कोटी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत शेतकऱ्यांना सोयीस्कर आणि योग्य पाणीपुरवठा तसेच आधुनिक सिंचन साधने उपलब्ध करून दिली जातील. या उपाययोजनांमुळे शेतीचे उत्पादन वाढेल आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण होण्यास मदत होईल .

    सरकारने शहरी आणि ग्रामीण विकास, महिला सक्षमीकरण, कृषी सुधारणा आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासावर विशेष भर दिला आहे. या उपाययोजनांमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होईल आणि नागरिकांचे जीवनमान उंचावेल. तसेच, उद्योग, रोजगार आणि शेती क्षेत्राला गती मिळेल, ज्यामुळे राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीला चालना मिळेल. या योजनांच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे महाराष्ट्र अधिक समृद्ध आणि विकसित राज्य बनेल, अशी आशा व्यक्त करूया.

  • बचत छोटी – शक्ती मोठी | आजच करा तुमच्या भविष्याची आर्थिक योजना | Plan Your Financial Future Today.

    बचत छोटी – शक्ती मोठी | आजच करा तुमच्या भविष्याची आर्थिक योजना | Plan Your Financial Future Today.

    पैसा कमावणे ही प्रत्येकाची मूलभूत गरज आहे. पैशांशिवाय माणूस जगू शकत नाही. एक चांगले जीवन जगण्यासाठी जवळ मुबलक पैसा असणे खूप गरजेचे आहे. पण पैसे कमावण्यासोबतच पैशांची बचतही तितकीच महत्त्वाची आहे. अनेक लोकांना पैशाची बचत कशी करावी, हे कळत नाही. त्यामुळे अनेकदा अशा लोकांच्या हातून खूप पैसा खर्च होतो.  पण, हे ही बचत काही एका रात्रीत होणार नाही. त्यासाठी योग्य नियोजन आवश्यक आहे. 

    तुमची बचत तुमच्या चेहऱ्यावर दिसत असते. भरपूर बचत गाठीशी असल्यामुळे एक वेगळाच आत्मविश्वास तुमच्या चेहऱ्यावर आणि तुमच्या वागण्याबोलण्यातून जाणवत असतो. उत्पन्न जेमतेम असल्याने बचत करू शकत नाही, असा फार मोठा वर्ग आपल्याकडे आहे. हातातोंडाशी गाठ आहे, अशा उत्पन्न गटातील लोकांना बचत करणे कठीण असते, जीवनावश्यक खर्च एका मर्यादेपेक्षा कमी होऊ शकत नाहीत, म्हणून उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी प्रयत्न करणे हाच पर्याय योग्य ठरतो.

    कोण किती कमावतो, यापेक्षा त्याच्या कमाईतून किती प्रमाणात बचत करतो, किती अतिरिक्त खर्च करतो यांसारख्या बाबींवर त्या व्यक्तीची दीर्घकालीन संपत्तीची निर्मिती क्षमता आणि त्याचे आर्थिक स्वातंत्र्य अवलंबून असते.

    कमी किंवा योग्य तितकाच खर्च करणे हा बचतीचा मूलमंत्र आहे; परंतु बरेच जण बचतीचा विचार करण्यापेक्षा कुठे, कसा आणि किती खर्च करता येईल याच विचारात जास्त असतात.

    खर्च किती, कसा, कुठे आणि का करावा हा व्यक्तीसापेक्ष प्रश्न आहे. तरीही उत्पन्नाच्या तुलनेत आणि बचतीचे व्यवस्थापन ठरवून केल्यास आर्थिक अडचणी येत नाहीत.

     उदाहरण १ :

    निशा आणि पंकजचा रविवार उजाडला तोच मुळी कागद आणि पेन घेऊन. प्रत्येक खोलीत काय फर्निचर करायचं याचा आराखडा दोघांनी मिळून तयार केला. गेल्या कित्येक महिन्यांत दोघांच्या पगारातले थोडे थोडे करत बरेच पैसे त्यांनी त्यांचे घर सजवण्यासाठी साठवले होते.

    उदाहरण २ :

    रोजंदारीच्या कामावर जाणारा रघू आज खुश होता. गावाकडे असणारी त्याची बायको, मुलं लवकरच त्याच्याबरोबर राहण्यासाठी येऊ शकणार होती. कारण आजच तो एक खोली भाड्याने घेण्यासाठी मालकासोबत व्यवहार करून आला होता. रोजच्या कामाचे मिळणारे पैसे अगदी गरजेपुरते थोडे वापरून बाकीचे पैसे त्याने शेठच्या सांगण्यावरून बँकेत साठवले होते.

    निशा-पंकज असोत की रघू असो, रोजच्या दैनंदिन खर्चाशिवाय अधिकचा खर्च ते करू शकत होते. हे त्यांना कसे सहज शक्य झाले? याचे उत्तर म्हणजे त्यांना मिळणाऱ्या कमाईच्या पैशातून काही पैसे त्यांनी वेगळे काढले होते, बचत केली होती. उत्पन्नातील सर्वच्या सर्व पैसे त्यांनी लगेच खर्च केले नव्हते.

    अविचाराने खर्च करणारी, कोणाच्याही साहाय्याशिवाय लढणारी आणि प्रत्येक गोष्टीची घाई करणारी व्यक्ती लवकर लयास जाते.

    साध्या सोप्या भाषेत सांगायचं तर मिळालेले सर्वच उत्पन्न उधळून न देता काही रक्कम हाती राखणे महत्वाचे आहे. हातात आले आणि उडवून लावले असे न करता उत्पन्नातून खर्च वजा जाता जी शिल्लक आपल्याकडे उरते ती रक्कम म्हणजे बचत! बचतीचे हे सूत्र कोणत्याही बाबतीत लागू पडते, पैसा असो, वेळ असो, अन्न धान्य असो की पाणी असो, बचत सर्वव्यापी आहे.

    बचतीची सुरुवात कशी करावी : 

    1. तुमच्या खर्चाची नोंद करा

    पैसे वाचवण्याची पहिली पायरी म्हणजे तुमच्या खर्चाची तुम्हाला चांगली जाणीव असणे. लोक पुरेशी बचत करू शकत नाहीत कारण त्यांच्याकडे खर्च केल्यानंतर फारसा पैसा शिल्लक राहत नाही. त्यामुळे तुम्ही एका विशिष्ट महिन्यात खर्च केलेल्या प्रत्येक गोष्टीची काळजीपूर्वक नोंद ठेवणे महत्त्वाचे आहे. 

    2. कर्ज नियोजन

    जेव्हा तुमचे उत्पन्न कमी असते तेव्हा कर्ज सामान्यतः अटळ असते. तुमच्यावर एकूण किती कर्ज आहे, ते कर्ज तुम्ही किती दिवसात आणि कसे फेडणार आहात याचा आराखडा तुमच्याकडे आधीच तयार असणे आवश्यक आहे. नियोजन केलेले असेल तर त्या कर्जाचा अतिरिक्त ताण न येता सुलभरित्या तुम्ही त्या कर्जाची परतफेड करू शकाल.

    3. बजेट तयार करा

    तुमचा पैसा कुठे जात आहे हे एकदा तुम्हाला कळले की, तुम्ही तुमच्या पैशांचे वाटप कसे करायचे यावर विचार  करून निर्णय घेऊ शकता. आपण प्रत्येक खर्चाचे काळजीपूर्वक विश्लेषण करणे आवश्यक आहे. घरभाडे, कर्ज यांसारखे निश्चित खर्च आहेतच; पण जेवण, वाहतूक आणि मनोरंजन यांसारख्या खर्चांवर नियंत्रण ठेवता येवू शकते. 

    4. मोठी बचत करण्यासाठी लहान प्रारंभ करा

    तुमच्या करिअरच्या सुरुवातीला तुमचे उत्पन्न फारसे जास्त नसेल. बर्‍याच वेळा, सर्व खर्चानंतर खूप कमी गुंतवणूक करण्यायोग्य रक्कम उरते. तरीही जमेल तेवढी बचत करत जा. तुम्ही केलेली छोटी सुरुवातच तुमच्या आयुष्यात मोठा बदल घडवून आणू शकते. जसजसे उत्पन्न वाढते तसतसे गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढवता येते.

    5. बचतीची उद्दिष्टे सेट करा

    बचत उद्दिष्टे सेट केल्याने प्रारंभ करणे खूप सोपे होते. प्रत्येक ध्येय गाठण्यासाठी तुम्हाला किती वेळ लागेल हे ठरवून सुरुवात करा.

    काही अल्प-मुदतीची  उद्दिष्टे (ज्याला साधारणत: 1-3 वर्षे लागू शकतात) उदा. नोकरी गमावल्यास किंवा इतर आणीबाणीच्या परिस्थितीत 6 महिने ते एक वर्षाचा खर्च करण्यासाठी आणीबाणी निधी, सुट्टीसाठी पैसे वाचवणे, नवीन खरेदी करण्यासाठी बचत करणे.

    दीर्घकालीन बचत उद्दिष्टे अनेक वर्षे किंवा अगदी दशके लांब असतात आणि त्यात खालील गोष्टींचा समावेश असू शकतो : निवृत्तीसाठी बचत करणे, तुमच्या मुलाच्या महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी पैसे टाकणे, दुसऱ्या घरासाठी बचत करणे किंवा तुमच्या सध्याच्या घराचे नूतनीकरण करणे.

    6. तुमचे प्राधान्यक्रम ठरवा

    तुम्हाला करावयाच्या प्रत्येक गोष्टीची प्राथमिकता ठरवा. कोणती गोष्ट जास्त गरजेची आहे तिला आधी प्राधान्य द्या. कमी आवश्यक असणाऱ्या बाबी नंतर ठेवा. तुमची उद्दिष्टे ठरवा आणि ती कोणत्या क्रमाने तुम्हाला साध्य करायची आहेत याचे नियोजन करा.

    शिक्षण, घर, वृद्धापकाळ अशा कोणत्याही कारणासाठी तुम्हाला पैसा लागणार नसेल तरीसुद्धा निदान तुमच्या आत्मविश्वासासाठी तरी तुम्ही बचत ही केलीच पाहिजे. तुम्ही किती ताठ मानेने चालता याच्याशी तुमच्या बचतीच्या स्थितीचा खूप जास्त संबंध आहे. तुमच्या बचतीच्या स्थितीवरून तुमची समाजातील पत ठरणार हे मात्र नक्की !

    हे पण वाचा:

  • लवकर गुंतवणूक का सुरू करावी? | Why start investing early?

    लवकर गुंतवणूक का सुरू करावी? | Why start investing early?

    तुमचे उत्पन्न किती आहे यापेक्षा अधिक मिळवलेल्या पैशाचा विनियोग तुम्ही कसा करावा, योग्य आर्थिक नियोजन करून विविध ध्येय कशी साध्य करावी, तुमच्यावर असलेल्या कर्जाचे, तुम्ही काढलेल्या विम्याचे  व्यवस्थापन कसे करावे, सुयोग्य गुंतवणूक करून तुमच्या बचतीच्या पैशाला कसे कामाला लावावे, ही आर्थिक साक्षरता आत्ताच्या काळासाठी नितांत गरजेची आहे.

    भविष्यात अधिकचा नफा मिळविण्याच्या उद्देशाने वर्तमानात केलेले पैशांचे सुयोग्य व्यवस्थापन म्हणजे गुंतवणूक म्हणता येईल.

    जेव्हा एखादी वस्तू किंवा मालमत्ता कमी किमतीत खरेदी करून ठराविक कालावधीनंतर जास्त किमतीला विकून त्यावर मिळणारा भांडवली नफा हा त्या गुंतवणुकीचा सर्वात महत्त्वाचा फायदा होय. 

    अल्पकालीन गुंतवणूक आणि दीर्घकालीन गुंतवणूक अशा दोन प्रकारात आपल्याला गुंतवणूक करता येते.

    गुंतवणूक ही आपले आर्थिक भवितव्य अधिक आणि लवकर  सुरक्षित करण्याचा सर्वांत प्रभावी मार्ग असूनही अनेकजण गुंतवणूक उशिरा सुरु करतात. पहिल्यांदाच नोकरीला लागलेले तरुण भविष्याचे नियोजन करण्याऐवजी आधी आपल्या जीवनशैलीत सुधारणा करताना जास्त आढळून येतात. गुंतवणूक सुरु करण्यास खरंतर उशीर कधीच होत नसतो, पण तरीसुद्धा लवकर गुंतवणूक करण्याचे अनेक फायदे असतात. याशिवाय आयुष्यात लवकर गुंतवणूक केल्याने तरुण गुंतवणूकदारांना जास्त बचत करता येते, कारण त्यांच्या Professional Life च्या  सुरुवातीला त्यांच्याकडे खूप कमी जबाबदाऱ्या असतात.  

    आपल्या संस्कृतीमध्ये असं म्हणतात की माणसाने जर १ रुपया कमावला तर त्यातले २५ पैसे खर्च करावेत, २५ पैसे दान करावेत, २५ पैसे मुलांसाठी आणि उरलेले २५ पैसे गुंतवणूक करण्यासाठी वापरावेत. म्हणजेच थोडक्यात आपल्या कमाईचा २५% हिस्सा आपण गुंतवणुकीसाठी वापरायला हवा. गुंतवणूक म्हणजे आपल्या भविष्यकाळाची तरतूद असते. बहुतांश लोक लवकर गुंतवणूक करत नाहीत, कारण आयुष्यात लवकर गुंतवणूक करण्याचे महत्त्व त्यांना ठाऊक नसते ; परंतु लवकर गुंतवणूक करणे नेहमीच आपल्या हिताचे ठरते.

    लवकर म्हणजे नक्की कधी?

    वॉरन बफे म्हणतात की ‘मी वयाच्या ११ व्या वर्षापासून गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली. मी तोपर्यंत माझे आयुष्य वाया घालवत होतो.’

    आपण आपल्या पहिल्या पगारापासून आपली गुंतवणूक सुरू करावी याचा अर्थ कमाई सुरू झाल्यावर साधारणतः २२ ते २५ वयोगटाच्या आसपास आपण गुंतवणूक सुरु करायला हरकत नाही.

    तरुण वयात चांगली कमाई होत असताना योग्य बचत न करता खर्चाची सवय लागल्यास पुढील आयुष्यातील आर्थिक जबाबदाऱ्या निभावणे कठीण होते. त्यापेक्षा शुभस्य शीघ्रम् ! आता गुंतवणूक सुरु करा. आपल्याकडे अजूनही वेळ आहे. त्या वेळेचा कसा वापर करायचा हे आपल्या हातात आहे. लवकर गुंतवणूक केल्यास तुमच्या जीवनावर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. जर आपण लवकर प्रारंभ केला नसेल तर त्याचे दुःख करत बसण्यापेक्षा आता गुंतवणूक सुरू करा.

     म्हातारपणातही ज्यांच्याकडे पैसा आहे, ते तरुण राहतात. याउलट, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत व्यक्ती मात्र तरुणपणातच वृद्ध होतात.

    थोडक्यात काय तर जेव्हा आपण कमवायला सुरुवात करू तेव्हा आपल्या उत्पन्नाचा काही भाग हा आपल्याला झेपेल त्या प्रकारात आपण गुंतवलाच पाहिजे, ज्या गुंतवणूक प्रकाराचा आपल्याला भविष्यात लाभ होईल.

    लवकर गुंतवणूक सुरू करण्याचे विविध फायदे :

    1. संपत्ती : 

     लवकर गुंतवणूक केल्याने तुम्हाला तुमच्या संपत्तीला वेळ देऊन ती वाढवता येते. त्यामुळे तुम्ही भविष्यात मोठ्या रकमेचा स्वतःसाठी आणि तुमच्या कुटुंबासाठी फायदा मिळवू शकता. भविष्यातील ध्येयनिश्चिती करू शकता. काय योग्य ? काय अयोग्य? हे ओळखून कुठं गुंतवणूक करायची ? कशी आणि किती करायची हे आर्थिक शहाणपण कमी जबाबदारी असलेल्या वयातच येतं.

    2. कम्पाउंड इंटरेस्ट :

    गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या व्याजाची रक्कम तुमच्या मूळ गुंतवणुकीच्या व्याजावर व्याज म्हणून वाढते, ज्यामुळे तुम्हाला त्याचा अधिक फायदा होतो.

    3. सहनशीलता : 

    लवकर गुंतवणूक केल्यामुळे तुम्हाला बाजारातील उतार-चढावांशी सामना करण्यासाठी अधिक वेळ मिळतो आणि तुम्ही अधिक शांतपणे गुंतवणूक करु शकता. संयम ठेवायला शिकता येतं. एक गुंतवणूकदार म्हणून आपली Risk Taking Capacity वाढते. त्या तणावाचं योग्य व्यवस्थापन देखील आपल्याला करता येतं.

    4. आर्थिक स्वातंत्र्य : 

    जेव्हा तुम्ही तुमच्या भविष्याच्या सुरक्षिततेसाठी गुंतवणूक, बचत, आणि इतर आर्थिक योजना आखता, आर्थिक ध्येयनिश्चिती करता,  तेव्हा अप्रत्यक्षपणे तुम्ही तुमच्या जीवनात भविष्यातील आर्थिक संकटांची चिंता कमी करत असता.

    सुरुवातीला कमी गुंतवणूक केल्याने तुम्ही भविष्यात आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवू शकता आणि तुमची दिर्घकालीन उद्दिष्टे साध्य करू शकता.

    5. सातत्यपूर्ण बचत :

    लवकर गुंतवणूक सुरू केल्याने तुम्हाला आर्थिक नियोजनाची आणि बचतीची सवय लागते. आपल्या उत्पन्नाच्या काही रकमेची आपल्याला बचत करायचीच आहे ही सवय लागून जाते.

    यामुळे लवकर गुंतवणूक करण्याचे अनेक फायदे आहेत, जे तुम्हाला भविष्यात मोठ्या लाभाची, मोठ्या परताव्याची संधी देतात. 

    म्हणून आजच श्रीगणेशा करा तुमच्या गुंतवणुकीचा !

    हे पण वाचा

  • तुमचा CIBIL Score तुमचं आर्थिक भविष्य ठरवतो का? | CIBIL Score म्हणजे काय ? | What is CIBIL Score and its importance

    तुमचा CIBIL Score तुमचं आर्थिक भविष्य ठरवतो का? | CIBIL Score म्हणजे काय ? | What is CIBIL Score and its importance

    CIBIL Score म्हणजे Credit Information Bureau (India) Limited Score होय. हा एक 3-अंकी Score आहे जो 300 ते 900 च्या दरम्यान असतो. हा व्यक्तीच्या क्रेडिटच्या  इतिहासावर आणि कर्जफेडीच्या सवयींवर आधारित असतो. ज्या व्यक्तीचा CIBIL Score जितका जास्त, तितकी त्या व्यक्तीची Credit पात्रता चांगली मानली जाते.

    जर CIBIL 750 किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल, तर बँक किंवा वित्तीय संस्था कर्ज देताना अशा व्यक्तीस प्राधान्य देतात. कमी स्कोअर असलेल्यांसाठी कर्ज मिळवणे कठीण होऊ शकते किंवा उच्च व्याजदर भरावा लागू शकतो.

    CIBIL Score चांगला ठेवण्यासाठी वेळेवर कर्जाची परतफेड करणे, क्रेडिट कार्डचा योग्य वापर करणे आणि अधिक कर्ज किंवा क्रेडिटची गरज न ठेवणे हे महत्त्वाचे आहे.

    जास्त Score म्हणजे त्या व्यक्तीची क्रेडिट क्षमता चांगली आहे आणि कमी Score म्हणजे ती व्यक्ती वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड व्यवस्थित आणि वेळेवर करत नाही.

    CIBIL Score ची भूमिका : 

    कर्ज प्रक्रियेत CIBIL Score खूप महत्त्वाची भूमिका बजावतो. जर हा Score चांगला असेल, तर कर्ज मंजूर होण्यास शक्यतो कोणतीही अडचण येत नाही; पण जर हा Score कमी असेल तर कर्ज मिळणे कठीण होते. चांगल्या CIBIL Score सह कमी व्याजावर कर्ज मिळण्याचीही शक्यता असते. 300 ते 550 चा CIBIL Score कमकुवत मानला जातो. तर 550 ते 650 सरासरी, 650 ते 750 चांगला आणि 750 ते 900 सर्वोत्तम मानला जातो. 

    CIBIL Scoreची मुख्य भूमिका खालीलप्रमाणे आहे :

    1. कर्ज मंजुरीसाठी महत्त्वाचा आधार: जेव्हा तुम्ही गृहकर्ज, वैयक्तिक कर्ज किंवा कार कर्जासाठी अर्ज करता, तेव्हा बँक तुमचा CIBIL Score  तपासते. चांगला Score असल्यास कर्ज मंजूर होण्याची शक्यता अधिक असते.

    2. व्याजदर ठरवण्यासाठी: जास्त CIBIL Score असलेल्या व्यक्तींना कमी व्याजदराने कर्ज मिळू शकते, कारण बँकांना अशा व्यक्तींवर जास्त विश्वास असतो की, ते वेळेवर परतफेड करतील.

    3. क्रेडिट कार्ड मंजुरी: क्रेडिट कार्ड देणाऱ्या कंपन्या देखील तुमचा CIBIL Score पाहून तुमच्यासाठी योग्य कार्ड मंजूर करतात. चांगला स्कोर असल्यास जास्त क्रेडिट Limit मिळते.

    4. Risk Management: कर्ज देणाऱ्या संस्थांना तुमचा CIBIL Score पाहून ठरवता येते की, तुम्ही त्यांच्या दृष्टीने जोखीम आहात की नाही. कमी Score असणाऱ्या व्यक्तींना कर्ज देणे धोकादायक ठरू शकते, त्यामुळे त्यांना कर्ज नाकारले जाते किंवा जास्त व्याजदर दिला जातो.

    5. करिअर: काही क्षेत्रांमध्ये, विशेषतः आर्थिक सेवांमध्ये, बहुतांश कंपन्या नोकरीसाठी अर्ज करणाऱ्यांचा CIBIL Score तपासतात. चांगला Credit Score म्हणजे त्या व्यक्तीची आर्थिक शिस्त आणि जबाबदारी दर्शवत असते. 

    6. इतर फायदे: जास्त CIBIL Score असणाऱ्या व्यक्तींना कधी कधी विशेष ऑफर, जास्त क्रेडिट लिमिट किंवा कमी प्रोसेसिंग फी सारखे अनेक फायदे मिळतात.

    1. तुम्ही तुमचा CIBIL Score कसा तपासू शकता: 

    Step 1: CIBIL वेबसाइटला भेट द्या.

    Step 2: मुख्य पानावर ‘Get Your CIBIL Score’ किंवा ‘Free CIBIL Score’ या पर्यायावर क्लिक करा.

    Step 3: तिथे तुम्हाला तुमची व्यक्तिगत माहिती भरावी लागेल, ज्यामध्ये नाव, जन्मतारीख, ईमेल, मोबाईल नंबर आणि पॅन कार्ड क्रमांक असतो.

    Step 4: या प्रक्रियेनंतर तुम्हाला तुमचा CIBIL Score दिसेल. सुरुवातीला कदाचित एकदा नोंदणी करावी लागू शकते. काहीवेळा, हे मोफत असते, तर काहीवेळा वार्षिक Subscription

     शुल्क भरावे लागते.

    2. मोबाईल अ‍ॅप्सद्वारे CIBIL Score तपासणे

    तुम्ही विविध अ‍ॅप्स वापरून देखील CIBIL Score तपासू शकता :

    Paytm :

    • Paytm अ‍ॅप उघडा आणि Loans & Credit Cards किंवा CIBIL Score पर्यायावर जा.
    • आपले KYC डिटेल्स किंवा पॅन कार्ड नंबर भरून Score तपासा.

    Bajaj Finserv:

    • Bajaj Finserv अ‍ॅपवर नोंदणी करा.
    • Check your CIBIL Score या पर्यायावर जा आणि पॅन कार्ड आणि इतर माहिती भरून तपासणी करा.

    BankBazaar:

    • BankBazaar अ‍ॅप किंवा वेबसाईटवर जा.
    • CIBIL Score मोफत तपासण्याचा पर्याय निवडा आणि त्यानुसार आपली माहिती भरा.

    बँक किंवा वित्तीय संस्थांमधून बर्‍याच बँका आणि वित्तीय संस्थाही मोफत किंवा सवलतीच्या दरात CIBIL Score तपासण्याची सेवा देतात.

    तुम्ही तुमच्या नेट बँकिंग खात्यात लॉगिन करून देखील काही बँकांच्या सेवा वापरून CIBIL Score तपासू शकता

    उदा.

    • HDFC Bank
    • ICICI Bank
    • SBI (State Bank of India)

    3. विनामूल्य क्रेडिट रिपोर्ट्स मिळवण्यासाठी इतर पर्याय :

    • भारतात, तुम्ही TransUnion CIBIL कडून वर्षातून एकदा मोफत क्रेडिट रिपोर्ट मिळवू शकता. तुम्हाला या अहवालात तुमचा CIBIL Score  तसेच इतर क्रेडिट माहिती दिसेल.
    • CIBIL वेबसाइटवर जा आणि Free Annual Credit Report पर्यायावर क्लिक करा.

    आवश्यक माहिती भरून नोंदणी करा. यानंतर तुम्हाला तुमचा क्रेडिट रिपोर्ट आणि CIBIL Score दिसेल.

    तुमचा CIBIL Score हा तुमच्या आर्थिक स्थैर्याचा आणि जबाबदारपणाचा आरसा आहे. तो फक्त कर्ज मिळवण्यासाठीच महत्त्वाचा नाही, तर तुमची आर्थिक शिस्त आणि विश्वासार्हता याचेही प्रतीक आहे. त्यामुळे नियमितपणे क्रेडिट कार्डच्या देयकांचे वेळेवर पेमेंट, कर्जाचे नियोजनबद्ध पुनर्भरण आणि खर्चाचे शिस्तबद्ध व्यवस्थापन याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. CIBIL स्कोअर चांगला ठेवणे म्हणजे तुमच्या आर्थिक भवितव्यासाठी उत्तम तरतूद करण्यासारखे आहे.

    आणखी वाचा:

  • पैशांच्या स्मार्ट व्यवस्थापनाच्या या 10 Master Tricks तुम्हाला माहीत आहेत का?

    पैशांच्या स्मार्ट व्यवस्थापनाच्या या 10 Master Tricks तुम्हाला माहीत आहेत का?

    बहुतेक जणांना असे वाटते, की कमाई चांगली असेल तर आर्थिक नियोजनाची काही गरज नाही; पण पैसा कसा हाताळायचा किंवा गुंतवायचा हे कळत नसेल, तर उद्या हजारांत काय लाखांचे पॅकेज जरी मिळाले तरी ते पुरणार नाही हे वास्तव आहे. मित्रांनो, लक्षात घ्या पैशाचे स्मार्ट व्यवस्थापन जर तुम्ही करणार नसाल तर तुम्हाला तुमच्या भविष्यातील आर्थिक ध्येयांना गुंडाळण्याची वेळ येऊ शकते आणि कर्जाचा मोठा डोंगर तुमच्या पुढे उभा राहू शकतो. यासाठी उत्पन्न कितीही असलं तरी त्या पैशांचे योग्य व्यवस्थापन करता येणे गरजेचे ठरते. 

    आज आपण पैशांच्या स्मार्ट व्यवस्थापनाच्या 10 Master Tricks पाहूया: 

    • महिन्याच्या आणि वार्षिक खर्चाचे अंदाजपत्रक बनवा. त्यामध्ये होणाऱ्या खर्चाची विभागणी वेगवेगळी करा. यातून तुम्हाला आवश्यक गोष्टीवर होणारा खर्च, हॉटेलिंगवर होणारा खर्च, मुलांच्या शिक्षणावर होणारा खर्च याचा अंदाज येईल.
    • तुमच्या गरजा आणि इच्छा यामधला फरक समजून घ्या. बहुतेक जण यामध्ये गल्लत करतात. गरजेनुसार खर्च करा, इच्छेनुसार नको.
    • तुमच्या उत्पन्नापेक्षा जास्त खर्च करू नका. हा एक महत्वाचा नियम आहे. बिकट आर्थिक परिस्थितीमध्ये असणारे बहुतेकजण यामध्ये अडकलेले असतात.
    • महिन्याची बिले, कर्जाचे हप्ते वेळेवर भरा. यामुळे तुमची पत सुधारायला मदत होते. ECS (Electronic Clearing Service) मुळे आज बिल भरणे, कर्जाचे हप्ते भरणे खूप सोपे झाले आहे.
    • क्रेडिट कार्डचा योग्य वापर करा. आज बाजारात क्रेडिट धारकांसाठी खूप योजना येतात आणि त्या सापळ्यात अडकणारेही बरेचजण आहेत. क्रेडिट कार्डचे स्मार्ट उपयोगही आहेत ते समजून घेणे गरजेचे आहे.
    • स्मार्ट कर्जं आणि वाईट कर्जं घ्या. स्मार्ट कर्ज म्हणजे अशी कर्ज ज्यामध्ये आपल्याला कर नियोजनास मदत होते आणि स्वस्त दरात उपलब्ध होतात. जसे की गृहकर्ज आणि शैक्षणिक कर्ज यावर कर सवलती असतात, याविरुद्ध वाईट कर्ज म्हणजे अशी कर्जं जी महाग दराने मिळतात उदा. वाहन कर्ज, क्रेडिट कार्ड.
    • तुमच्या अडचणीच्या काळासाठी ३-६ महिन्याच्या खर्चाची तरतूद करून ठेवा. आपल्याला उद्या कोणत्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागेल सांगता येत नाही. नोकरी-धंद्यामध्ये येणाऱ्या चढउताराला सामोरे जाण्यासाठी ही तरतूद खूप महत्त्वाची आहे.
    • तुमचे महिन्याचे बँक, कर्जाचे स्टेटमेंट चेक करत चला. खूपवेळा आपण याकडे न बघताच रद्दीमध्ये टाकतो. जेव्हा तुम्ही ती काळजीपूर्वक पाहता, तेव्हा तुम्हाला त्यातील बारकावे लक्षात येतात.
    • तुमच्या परिवाराला, घरातील मोठ्या मुलांना पैशाचे महत्व, तुम्ही केलेल्या गुंतवणूका समजून सांगा, जेणेकरून भविष्यात या गुंतवणूका त्यांना समजायला वेळ लागणार नाही.
    • आर्थिक नियोजन, विमा, गुंतवणूक यासाठी त्या त्या क्षेत्रातील व्यावसायिक लोकांचा सल्ला घ्या.

    लक्षात घ्या; एक छोटेसे छिद्रही जहाजाला बुडवू शकते, त्यामुळे आपल्या आर्थिक जीवनाला शिस्त आणण्यासाठी पैशाचे स्मार्ट व्यवस्थापन गरजेचे आहे आणि त्याची सुरुवात कमाई सुरू झाल्यापासून करणे गरजेचे आहे. ज्याला पैसा कमावता येतो, त्याला तो सांभाळताही आला पाहिजे आणि वाढवताही आला पाहिजे.

    आणखी वाचा

  • नवीन अर्थसंकल्पावर सरकार खुश, मात्र विरोधी पक्षांनी मुरडले नाक

    नवीन अर्थसंकल्पावर सरकार खुश, मात्र विरोधी पक्षांनी मुरडले नाक

    संपूर्ण देशासाठी बजेट किंवा अर्थसंकल्प हा एक महत्वाचा भाग ठरतो, आपल्या देशात कोणत्या वस्तू स्वस्त आणि कोणत्या वस्तू महाग झाल्या आहेत किंवा भारताचे नागरिक म्हणून आपण सरकारला किती टक्क्यांपर्यंत कर भरणार आहोत या बद्दलची किमान माहिती सुजाण नागरिक म्हणून आपल्याजवळ असली पाहिजे. 

    कोणत्या वस्तू महाग आणि कोणत्या स्वस्त झाल्या?

    कालच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी कर कपात करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे काही वस्तू स्वस्त झाल्या आहेत. भारतामध्ये अधिकाधिक मध्यवर्गीय लोकं वावरतात आणि म्हणूनच त्यांच्यासाठी असे आर्थिक चढ-उतार महत्वाचे ठरतात. काल सादर झालेल्या अर्थसंकल्पामध्ये कॅन्सरची औषधं, क्रूझचा प्रवास, सी फूड, वस्त्र, X-Ray मशीन,चामड्याच्या वस्तू, मोबाईल, मोबाईल चार्जर व इतर उपकरणं स्वस्त होणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. महत्वाची गोष्ट म्हणजे सोन्या-चांदीच्या कस्टम ड्युटीमध्ये ६ टक्क्यांची कपात करण्यात आल्याने या मौल्यवान वस्तू देखील आता स्वस्त होतील. महाग वस्तूंबद्दल बोलायचं झाल्यास फ्लेक्स आणि बॅनरच्या कस्टम ड्युटीमध्ये वाढ झाल्याने जाहिरातींची  ही साधनं महाग होणार आहेत. 

    अर्थसंकल्प थोडक्यात:

    काल सादर करण्यात आलेला अर्थसंकल्प हा बऱ्यापैकी तरुणांसाठी आणि मध्यमवर्गीयांसाठी विशेष वरदान ठरला  आहे. देशातील पायाभूत सुविधा मजबूत व्हाव्यात, शेती व्यवसायात वाढ व्हावी, महिलांच्या हातात पैसे खेळात राहावेत म्हणून अर्थमंत्रालयाने धनाची पुंजी खुली केली आहे.भारतातील ग्रामीण भागांचा विकास व्हावा, तसेच आदिवासी वर्गाला आर्थिक मदत मिळावी म्हणून देखील विशेष धनादेश जारी करण्यात आला आहे आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे सरकार स्थापनेत मैत्रीचा हात पुढे केलेल्या बिहार आणि आंध्र प्रदेशला आर्थिक मदत पुरवण्यात आली आहे. एकंदरीतच या अर्थसंकल्पामधून मोदी सरकारचे विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण होईल अशी आखणी करण्यात आली आहे. 

    अर्थसंकल्पावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची प्रतिक्रिया:

    निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर अनेक राजकीय मंत्र्यांनी त्यांच्या प्रतिक्रिया मांडल्या आणि यात सर्वात महत्वाची प्रतिक्रिया ठरली ती म्हणजे आपल्या देशाचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची. नरेंद्र मोदी यांच्या मते “हा अर्थसंकल्प देशातील मध्यमवर्गीयांवर लक्ष देणारा आहे. शेतकरी वर्गाला मदत करणारा तसेच तरुण मंडळींना नवीन संधी उपलध करून देणारा आहे.”

    अर्थसंकल्पावर राहुल गांधी काय म्हणाले?

    विरोधीपक्षनेते राहुल गांधी यांनी देखील अर्थसंकल्पावर मत नोंदवले आहे, त्यांच्या मते “हा खुर्ची बचाओ अर्थसंकल्प आहे. राजकारणात मदत केलेल्या पक्षांना खुश करण्यासाठी त्या-त्या राज्यांच्या नावे  भलामोठा धनादेश जारी करण्यात आला आहे आणि सोबतच अदानी-अंबानींना खुश करण्यात सामान्य जनतेला इथे सपशेलपणे डावलण्यात आले आहे.”

    अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला काय मिळाले?

    आणखीन वाचा:

  • नवीन अर्थसंकल्पावरचा पडदा उठणार; अर्थसंकल्प 2024-25 च रहस्य उलघडणार…

    नवीन अर्थसंकल्पावरचा पडदा उठणार; अर्थसंकल्प 2024-25 च रहस्य उलघडणार…

    नियमांनुसार मार्च महिन्याच्या शेवटी आर्थिक वर्ष संपतं आणि नवीन आर्थिक वर्षाला सुरुवात होते. यावर्षी मात्र देशात मार्च-एप्रिलच्या काळात निवडणुकांचं वारं वाहत होतं आणि याच कारणामुळे तेव्हा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. आता अंतरिम अर्थसंकल्प म्हणजे काय? अंतरिम अर्थसंकल्प हा काही दिवसांसाठी सादर करण्यात येणारा अर्थसंकल्प आहे. जुनं सरकार जाऊन नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत बाकी राहिलेल्या काळात देशाची आर्थिक घडी विस्कटू नये म्हणून अशाप्रकारच्या अर्थसंकल्पाची मदत घेतली जाते. आता निवडणूक पूर्ण झाली असून देशाचे पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी यांची तिसऱ्यावेळा निवड झाली आहे, आणि सोबतच पुन्हा एकदा अर्थमंत्री म्हणून देशाची जबाबदारी निर्मला सीतारामन यांच्या खांद्यांवर सोपवण्यात आली आहे. 

    अर्थसंकल्पाची गरज काय?

    नवीन अर्थसंकल्प कधी येणार हे जाणून घेण्याआधी अर्थसंकल्प महत्वाचा का आहे? हे जाणून घेतलं पाहिजे. अगदीच सोपं उदाहरण द्यायचं झाल्यास आपण आपल्या घरातच डोकावून पाहू शकतो. नवीन महिना सुरु झाला म्हणजे घरातील स्त्री संपूर्ण महिन्याचं आर्थिक नियोजन पक्कं करते. घरात माणसं किती आहेत, संपूर्ण घर व्यवस्थित चालायचं असेल, तर धान्य किती प्रमाणात आणलं पाहिजे वगैरे नियोजन दरम्यान केलं जातं. तसंच देशाचा विचार करायचा झाल्यास हेच गणित लागू होतं. संपूर्ण आर्थिक वर्षात जर का देशाचं कामकाज सुरळीतपणे पार पाडायचं असेल, तर नियोजनाची गरज भासते. कोणत्या विभागाला किती प्रमाणात पैशांची गरज आहे, ती गरज का आहे या सर्व गोष्टींची शहनिशा केल्यानंतरच अर्थसंकल्प तयार होतो. पुढे याच अर्थसंकल्पामधून प्रत्येक विभागाला आवश्यक असणारे पैसे पुरवले जातात. थोडक्यात सांगायचं तर अर्थसंकल्प तयार होत असताना सर्वात आधी प्रत्येक विभाग त्यांच्या गरजा मंत्रालयासमोर समोर ठेवतो आणि त्यावर नीट विचार करून पैसे पुरवले जातात.

    नवीन अर्थसंकल्प कधी येणार?

    समोर आलेल्या माहितीनुसार 23 जुलै 2024 रोजी सकाळी ठीक 11 वाजता देशात नवीन अर्थसंकल्प (Union Budget 2024-25) सादर केला जाईल आणि हा अर्थसंकल्प पूर्ण वर्षभरासाठी लागू होईल. अंतरिम अर्थसंकल्पाच्या वेळी अर्थमंत्रालयाकडून काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले होते आणि आता नवीन अर्थसंकल्पामधून यात नेमके कोणते बदल केले जातील याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिले आहे. तुम्हाला माहिती असेलच की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कारकिर्दीची सुरुवात नवीन लोकसभेच्या इमारतीतून झाली होती आणि आता येणारा नवीन अर्थसंकल्प देखील याच भव्यदिव्य इमारतीमध्येच सादर केला जाईल. 

    तुम्हाला जर का अर्थविश्वाची आवड असेल तर घर बसल्या देखील या अर्थसंकल्पाचा आढावा घेणं शक्य आहे. दूरदर्शन, संसद टीव्ही यांसारख्या वाहिन्या येणाऱ्या अर्थसंकल्पाचं थेट प्रक्षेपण जारी करतील, शिवाय युट्युबच्या माध्यमातून देखील तुम्ही अर्थसंकल्पाबद्दल आवश्यक माहिती मिळवू शकता. याव्यतिरिक्त वृत्तवाहिन्या आणि सरकारच्या अधिकृत वेबसाईटवरून तुम्ही वेळेत आवश्यक माहिती मिळवू शकता. 

    नवीन अर्थसंकल्प जुलैमध्ये का?

    आर्थिक वर्षाच्या गणितानुसार मार्च आणि एप्रिल हे दोन महिने फारच महत्वाचे ठरतात, कारण वर नमूद केल्याप्रमाणे या महिन्यांमध्येच जुनं आर्थिक वर्ष संपून नवीन वर्षाला सुरुवात होते. आपल्या देशात फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्या दिवशीच अर्थसंकल्प सादर करण्याची प्रथा सुरू आहे. कदाचित तुम्हाला आश्चर्य वाटेल पण काही वर्षांअगोदर फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटी देशात बजेट सादर केलं जायचं, मात्र राहिलेल्या काळात सरकारला नवीन बदल घडवून आणण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळावा म्हणून तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडून सदर बदल घडवण्यात आले. यंदाच्या वर्षी आलेलं निवडणुकांचं वारं आणि सोबत लागू होणाऱ्या आचार संहितेमुळेच अंतरिम अर्थसंकल्पानंतर आता संपूर्ण वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे.

    पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकांपूर्वी ‘विकसित भारत’ या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित करून सरकार कार्यरत असल्याची माहिती दिली होती. आता विकसित भारत म्हणजे काय? तर सरकारला वर्ष 2047 पर्यंत भारताच्या अर्थव्यव्यस्थेला एका मोठ्या उंचीवर नेऊन ठेवायचं आहे आणि म्हणूनच सरकार त्या दिशेने मार्गक्रमण करीत आहे.

    आणखी वाचा:

  • अर्थशास्त्र

    अर्थशास्त्र

    अर्थव्यवस्थांचे प्रकार –

    जागतिक अर्थव्यवस्थेचे वर्गीकरण दोन निकषांवर करतात.

    १) उत्पादक साधनसंपत्तीच्या मालकीनुसार
    २) विकासाच्या अवस्थेनुसार.BYHIS
    १) उत्पादक साधनसंपत्तीच्या मालकीनुसार याचे पुन्हा तीन प्रकारांत वर्गीकरण केले जाते. अ)भांडवलशाही अर्थव्यवस्था
    ब)समाजवादी अर्थव्यवस्था
    क)मिश्र अर्थव्यवस्था

    अ) भांडवलशाही अर्थव्यवस्था (Capitalistic Economy) –

    ज्या अर्थव्यवस्थेत उत्पादनांची साधने खासगी मालकीची असतात.

    वैशिष्टय़े –

    १) उत्पादक उपभोगाच्या मागणीनुसार वस्तूचा पुरवठा करतात.
    २) ग्राहक सार्वभौम असतात, त्यांच्या पसंतीनुसारच उत्पादन केले जाते. थोडक्यात, उपभोक्ता बाजारपेठेत राजा असतो.
    ३) किंमत ठरविण्याची प्रक्रिया मुक्तपणे चालते म्हणजे ती सरकारी हस्तक्षेपापासून मुक्तअसते. म्हणून या अर्थव्यवस्थेला मुक्त अर्थव्यवस्था असेदेखील म्हणतात. (Laissez faire).
    ४) उत्पादन हे नफा मिळविण्याच्या हेतूने केले जाते.

    दोष – आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण झाल्याने गरिबी व श्रीमंतांची दरी वाढत असते. त्याप्रमाणे गरिबी, बेरोजगारी, पर्यावरण आदींचा विचार केला जात नाही.

    ब) समाजवादी अर्थव्यवस्था (Socialist Economy) –

    ज्या अर्थव्यवस्थेत उत्पादनाची साधने सरकारच्या म्हणजे सार्वजनिक मालकीची असतात, त्यांना समाजवादी अर्थव्यवस्था म्हणतात.

    वैशिष्ट्ये –

    १) उत्पादनांची साधने सरकारी मालकीची असतात.
    २) वस्तू आणि सेवांचे उत्पादन वैयक्तिक नफ्यासाठी होत नाही. सर्व आर्थिक निर्णय सरकार घेते.
    ३) या व्यवस्थेत ग्राहक सार्वभौम ठरत नाही.
    दोष- यात व्यक्तिस्वातंत्र्याचा लोप होतो. कधीकधी सरकारी नियंत्रणाचा अतिरेक होतो. कार्यक्षमता, उत्पादकता कमी होते.

    क) मिश्र अर्थव्यवस्था (Mixed Economy)-

    ज्या अर्थव्यवस्थेत सार्वजनिक आणि खासगी अशी दोन्ही क्षेत्रे एकाच वेळी अस्तित्वात असतात, त्या अर्थव्यवस्थेस मिश्र अर्थव्यवस्था म्हणतात.

    वैशिष्टय़े-

    १) खासगी मालमत्तेचा मर्यादित हक्क असतो.
    २) काही उद्योगांची उभारणी सरकारी व खासगी स्तरावर केली जाते.
    ३) भांडवली आणि समाजवादी अर्थव्यवस्थेचा दोष टाकून चांगल्या गुणांचा समन्वय या अर्थव्यवस्थेत करण्यात आला आहे.

    विकसित अर्थव्यवस्था- ज्या अर्थव्यवस्थेत दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्नाचे प्रमाण मोठे असते. मोठय़ा प्रमाणावर औद्योगीकरण, शहरीकरण झालेले असते. त्याचप्रमाणे साक्षरतेचे प्रमाण जास्त असते. जन्मदर व मृत्युदराचे प्रमाण कमी असते. उदा. अमेरिका, इंग्लंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया इ

    विकसनशील अर्थव्यवस्था– ज्या अर्थव्यवस्थेत दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्नाचे प्रमाण तुलनेने कमी असते. साक्षरतेचे प्रमाण कमी असते. मात्र जी अर्थव्यवस्था आपल्या समस्या दूर करण्यासाठी सतत प्रयत्नशील असते, त्या अर्थव्यवस्थेला विकसनशील अर्थव्यवस्था असे म्हणतात.
    उदा., भारत, श्रीलंका, आफ्रिका व दक्षिण अमेरिकेतील काही देश.

    आधारभूत वर्ष (Base Year)- वस्तू आणि सेवांच्या किमती अस्थिर असल्यामुळे खरे राष्ट्रीय उत्पन्न वाढते आहे किंवा किमती वाढल्या आहेत हे कळत नाही, म्हणून उत्पन्नाची मोजणी एखाद्या स्थिर वर्षांची तुलना करून केली जाते. या स्थिर वर्षांला आधारभूत वर्षे असे म्हणतात. २०१०मध्ये अभिजीत सेनगुप्ता समितीच्या शिफारशीवरून २००४-२००५ हे नवीन आधारभूत वर्ष स्वीकारण्यात आले. उदा. २०१२ मध्ये मोजल्या जाणाऱ्या सर्व वस्तू व सेवांच्या किमती २००४-२००५ मधील किमतीशी तुलना करून मगच मोजल्या जातील.

    हरित जी.डी.पी. (Green GDP) – बऱ्याच वेळा आर्थिक विकास होताना नसíगक स्र्रोतांचा ऱ्हास होत असतो. या सर्व घटकांचा विचार करण्यासाठी हरित जी.डी.पी. ही संकल्पना १९९५मध्ये उदयास आली. हरित जी.डी.पी.ला Health of Nations असेही म्हणतात. प्रमुख संख्याशास्त्रज्ञ प्रणब सेन यांच्या अध्यक्षतेखाली २०१५ पासून हरित जी.डी.पी.चे आकडे प्रकाशित करण्याचा प्रयत्न चालू आहे.

    केंद्रीय सांख्यिकी संघटन (CSO) – भारतात राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याची जबाबदारी Central Statistical Organisation कडे आहे. या संस्थेच्या स्थापनेची घोषणा १९५४मध्ये करण्यात आली. उरड चे मुख्यालय दिल्ली येथे आहे. ठरडला मदत करण्यासाठी National sample survey organization

    ( NSSO) ची स्थापना करण्यात आली.
    मायक्रोइकॉनॉमिक्स (Micro Economics) – यात बाजारपेठेतील विक्रेता आणि ग्राहक या मूलभूत घटकाचा अभ्यास केला असतो.
    उदा. पुस्तकबांधणी, आगकाडय़ा तयार करणे तसेच खरेदीदार, विक्रेता या घटकांचा विचार केला असतो.

    मॅक्रोइकॉनॉमिक्स (Macro Economics ) – यात अर्थव्यवस्थेच्या व्यापक घटकांचा विचार केलेला असतो. म्हणजे यात राष्ट्रीय उत्पन्न, महागाई, बेरोजगारी चलनविषयक धोरण, राजकोषीय धोरण यांचा अभ्यास केलेला असतो.

    आणखी वाचा

  • क्रेडिट कार्डबाबत आरबीआय’ची मोठी अपडेट! ग्राहक आता त्यांना हवे ते पेमेंट नेटवर्क निवडू शकणार

    क्रेडिट कार्डबाबत आरबीआय’ची मोठी अपडेट! ग्राहक आता त्यांना हवे ते पेमेंट नेटवर्क निवडू शकणार

    भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ग्राहकांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. ग्राहकांना एका पेक्षा अधिक कार्ड नेटवर्क निवडण्याचा पर्याय देण्याचे निर्देश दिले आहेत. क्रेडिट कार्ड जारी करणाऱ्या बँका आणि बिगर बँकांना ग्राहकांना एकाधिक कार्ड नेटवर्कमधून निवडण्याचा पर्याय द्यावा लागणार आहे. कार्ड जारी करताना हा पर्याय दिला जाईल.

    आरबीआयने म्हटले आहे की, ‘कार्ड नेटवर्कशी असा कोणताही करार करू नये ज्यामुळे त्यांना इतरांच्या सेवांचा लाभ घेण्यापासून वंचित रहावे लागले, यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने अधिकृत कार्ड नेटवर्कची नावे जाहीर केली आहेत. यामध्ये American Express Banking Corp, Diners Club International Ltd, MasterCard Asia/Pacific Pte, National Payments Corporation of India-Rupay आणि Visa Worldwide Pte यांचा समावेश आहे. या मार्गदर्शक तत्त्वांद्वारे, आरबीआय क्रेडिट कार्ड जारी करणाऱ्या आणि वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी अधिक पर्यायांची खात्री करू देण्याचा प्रयत्न करत आहे. आरबीआयच्या मते, काही कार्ड नेटवर्क आणि जारीकर्त्यांमधील करार ग्राहकांच्या पर्यायांवर मर्यादा घालत आहेत.

    आरबीआयने दिले निर्देश

    कार्ड जारीकर्त्यांना करारनामा करण्यापासून प्रतिबंधित करण्यात आले आहे. यामुळे ग्राहकांना इतर कार्ड नेटवर्कच्या सेवांचा लाभ घेता येत नव्हता. आता कार्ड जारी करणाऱ्यांना कार्ड जारी करताना पात्र ग्राहकांना एकाधिक कार्ड नेटवर्कमधून निवडण्याचा पर्याय द्यावा लागेल. आता क्रेडिट कार्ड असणाऱ्यांना त्यांचे ते कार्ड अपडेट करत असताना त्यांना हा नवीन पर्याय दिसणार आहे.

    कार्डची सेवा पुरवणाऱ्या काही व्यवस्था पाहिल्यानंतर आरबीआयने हे पाऊल उचलले आहे. कार्ड नेटवर्कमधून निवड करताना ग्राहकांना निवडीच्या उपलब्धतेसाठी या व्यवस्था अनुकूल नाहीत. हे नियम त्या क्रेडिट कार्ड जारीकर्त्यांना लागू होणार नाहीत, ज्यांच्या जारी केलेल्या सक्रिय कार्डांची संख्या १० लाखांहून कमी आहे.

  • फसव्या ‘लोन ॲप’वर अंकुश; अर्थमंत्री सीतारामन यांचे नियामकांना आणखी कठोर पावले टाकण्याचे निर्देश

    फसव्या ‘लोन ॲप’वर अंकुश; अर्थमंत्री सीतारामन यांचे नियामकांना आणखी कठोर पावले टाकण्याचे निर्देश

    येथे आयोजित वित्तीय स्थिरता आणि विकास परिषदेच्या (एफएसडीसी) २८ व्या बैठकीपुढे बोलताना, सीतारामन यांनी नियामकांना सतत जागरुक राहण्यास आणि देशांतर्गत आणि जागतिक आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता, आर्थिक स्थिरतेला जोखीम ठरणाऱ्या संभाव्य घटकांना शोधून ते पटलावर आणण्यासाठी दक्ष आणि सक्रिय राहण्यास सांगितले.

    Crackdown on fraudulent 'loan apps'; Finance Minister Sitharaman directs regulators to take tougher steps

    वित्तीय क्षेत्रातील वेगवेगळ्या नियामकांना भेडसावणारे सामाईक मुद्दे, ज्यामध्ये एकसमान केवायसी मानदंड निर्धारित करणे, संपूर्ण वित्तीय क्षेत्रातील केवायसी नोंदींची आंतर-उपयोगिता आणि केवायसी प्रक्रियेचे सरलीकरण आणि डिजिटलीकरण यांचा देखील चर्चेत समावेश होती. ऑनलाइन ॲप्सद्वारे अनधिकृत कर्ज देण्याचे हानिकारक प्रभाव रोखणे आणि त्यांचा पुढील प्रसार रोखण्यासाठी उपाययोजना करणे हा त्यापैकीच एक चर्चेचा मुद्दा होता.

    सरकारने डिसेंबरमध्ये संसदेला दिलेल्या माहितीप्रमाणे, गूगलने एप्रिल २०२१ ते जुलै २०२२ या कालावधीत प्ले स्टोअरवरून तब्बल २,५०० फसव्या कर्ज प्रदात्या ॲप काढून टाकली आहेत. वित्तीय क्षेत्रातील नियामकांनी सक्रिय राहणे, सतत दक्ष राहून सायबर सुरक्षा तैनात ठेवणे आणि भारताच्या वित्तीय व्यवस्थेतील अशा कोणत्याही त्रुटी-उणीवा कमी करण्यासाठी योग्य आणि वेळेवर कारवाई करणे हे उद्दिष्ट असायला हवे, असे अर्थमंत्र्यांनी सूचित केले.

    रिझर्व्ह बँख गव्हर्नर शक्तीकांत दास, सेबी अध्यक्षा माधबी पुरी बुच, भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाचे (इर्डा) अध्यक्ष देबाशिष पांडा, दिवाळखोरी आणि नादारी बोर्डाचे अध्यक्ष रवी मित्तल, पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष दीपक मोहंती आणि इंटरनॅशनल फायनान्शिअल सर्व्हिसेस सेंटर्स अथॉरिटीचे (आयएफएससी) अध्यक्ष के. राजारामन हे या बैठकीला उपस्थित होते. यांच्याशिवाय, केंद्रीय वित्त सचिव टी व्ही सोमनाथन, आर्थिक व्यवहार विभागाचे सचिव अजय सेठ, वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव विवेक जोशी आणि महसूल सचिव संजय मल्होत्रा यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारीही बैठकीला उपस्थित होते.


    या बचत योजनांबाबत बदलले नियम, गु्ंतवणूकदारांनो काळजी घ्या; ३१ मार्चपर्यंत ‘ही’ कामे केली नाहीत तर दंड द्यावा लागेल

    दरवर्षी आर्थिक योजनांमध्ये मोठे बदल होत असतात. या वर्षीसाठी विविध लहान बचत योजनांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचे अपडेट आहे. सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच PPF, सुकन्या समृद्धी योजना आणि NPS च्या गुंतवणूकदारांना दंडासह इतर नुकसान होऊ शकते. या कोणत्याही योजनेत तुमची गंतवणूक असल्यास ही काम करुन घेणे तुमचे देखील यापैकी कोणत्याही योजनेत खाते असल्यास ३१ मार्चपर्यंत ही कामे करुन घेणे गरजेचे आहे.

    या आर्थिक वर्षात अजुनही खात्यात पैसे जमा केले नाहीत तर नुकसान होऊ शकते, तुमच्याकडे खाते सुरू ठेवण्यासाठी फक्त ३१ मार्चपर्यंत वेळ आहे. तुम्ही किमान वार्षिक ठेव चुकवल्यास, तुमचे खाते गोठवले जाऊ शकते. तसेच, तुम्हाला दंड भरावा लागू शकतो.

    Crackdown on fraudulent 'loan apps'; Finance Minister Sitharaman directs regulators to take tougher steps

    PPF, NPS आणि सुकन्या समृद्धी योजनेत किमान ठेव ठेवण्याची अंतिम तारीख प्रत्येक आर्थिक वर्षाची ३१ मार्च आहे. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी ही तारीख ३१ मार्च २०२४ आहे. सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी नियम २०१९ नुसार, PPF खातेधारकांना प्रत्येक आर्थिक वर्षात खात्यात किमान ५०० रुपये जमा करणे आवश्यक आहे. किमान रक्कम जमा न केल्यास पीपीएफ खाते बंद केले जाईल.

    खाते बंद झाल्यानंतर कर्ज आणि आंशिक पैसे काढण्याची सुविधा सुरू होणार नाही. खाते पूर्णपणे बंद केल्याशिवाय तुम्ही तुमच्या नावावर दुसरे खाते उघडू शकणार नाही. बंद केलेले पीपीएफ खाते पुन्हा उघडता येते, पण यासाठी तुम्हाला दरवर्षी ५० रुपये दंड भरावा लागेल. दंडासोबतच व्यक्तीला वार्षिक किमान ठेव म्हणून ५०० रुपये देखील जमा करावे लागतील. किमान ठेव न भरल्यामुळे खाते बंद झाल्यास, ते पुन्हा उघडण्यासाठी तुम्हाला दरवर्षी ५५० रुपये द्यावे लागतील.

    सुकन्या समृद्धी योजना ही मुलींसाठीची योजना आहे. मुलींच्या करिअरसाठी आणि लग्नासाठी पैशाची व्यवस्था करण्यासाठी एक चांगला पर्याय मानला जातो. जर तुमचे सुकन्या समृद्धी योजनेत खाते असेल तर तुम्हाला दरवर्षी किमान २५० रुपये जमा करावे लागतील. जर तुम्ही हे पैसे जमा केले नाहीत तर खाते डिफॉल्ट मानले जाते. खाते पुन्हा उघडण्यासाठी वर्षाला ५० रुपये दंड भरावा लागेल. तसेच, दरवर्षी किमान २५० रुपये जमा करावे लागतील.

    जर तुम्ही आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये जुन्या कर प्रणालीमध्ये कर भरण्याचा विचार करत असाल, तर PPF आणि सुकन्या सारख्या योजनांमध्ये गुंतवणूक केल्यास कर वाचवण्याची संधी मिळते. आयकर कायद्याच्या कलम 80C अंतर्गत, PPF आणि सुकन्यामधील गुंतवणुकीवर १.५ लाख रुपयांपर्यंतची वजावट उपलब्ध आहे. 80C अंतर्गत कपातीचा लाभ घेऊन कर ओझे कमी करण्यासाठी, ३१ मार्च २०२४ पर्यंत गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक आर्थिक वर्षासाठी कर बचत गुंतवणूक करण्याची अंतिम तारीख ३१ मार्च आहे. तुम्ही या तारखेपर्यंत गुंतवणूक न केल्यास, तुम्ही त्या आर्थिक वर्षात कपातीचा दावा करू शकणार नाही.

    आणखी वाचा