काल देशात आर्थिक वर्ष २०२४-२५ चा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सलग तिसऱ्या कारकिर्दीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संपूर्ण वर्षासाठी अर्थसंकल्प सादर केला. महत्वाची बाब म्हणजे अर्थमंत्री म्हणून सलग सातव्यावेळा अर्थसंकल्प सादर करत त्यांनी एक नवीन इतिहास रचला आहे.
संपूर्ण देशासाठी बजेट किंवा अर्थसंकल्प हा एक महत्वाचा भाग ठरतो, आपल्या देशात कोणत्या वस्तू स्वस्त आणि कोणत्या वस्तू महाग झाल्या आहेत किंवा भारताचे नागरिक म्हणून आपण सरकारला किती टक्क्यांपर्यंत कर भरणार आहोत या बद्दलची किमान माहिती सुजाण नागरिक म्हणून आपल्याजवळ असली पाहिजे.
कोणत्या वस्तू महाग आणि कोणत्या स्वस्त झाल्या?
कालच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी कर कपात करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे काही वस्तू स्वस्त झाल्या आहेत. भारतामध्ये अधिकाधिक मध्यवर्गीय लोकं वावरतात आणि म्हणूनच त्यांच्यासाठी असे आर्थिक चढ-उतार महत्वाचे ठरतात. काल सादर झालेल्या अर्थसंकल्पामध्ये कॅन्सरची औषधं, क्रूझचा प्रवास, सी फूड, वस्त्र, X-Ray मशीन,चामड्याच्या वस्तू, मोबाईल, मोबाईल चार्जर व इतर उपकरणं स्वस्त होणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. महत्वाची गोष्ट म्हणजे सोन्या-चांदीच्या कस्टम ड्युटीमध्ये ६ टक्क्यांची कपात करण्यात आल्याने या मौल्यवान वस्तू देखील आता स्वस्त होतील. महाग वस्तूंबद्दल बोलायचं झाल्यास फ्लेक्स आणि बॅनरच्या कस्टम ड्युटीमध्ये वाढ झाल्याने जाहिरातींची ही साधनं महाग होणार आहेत.
अर्थसंकल्प थोडक्यात:
काल सादर करण्यात आलेला अर्थसंकल्प हा बऱ्यापैकी तरुणांसाठी आणि मध्यमवर्गीयांसाठी विशेष वरदान ठरला आहे. देशातील पायाभूत सुविधा मजबूत व्हाव्यात, शेती व्यवसायात वाढ व्हावी, महिलांच्या हातात पैसे खेळात राहावेत म्हणून अर्थमंत्रालयाने धनाची पुंजी खुली केली आहे.भारतातील ग्रामीण भागांचा विकास व्हावा, तसेच आदिवासी वर्गाला आर्थिक मदत मिळावी म्हणून देखील विशेष धनादेश जारी करण्यात आला आहे आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे सरकार स्थापनेत मैत्रीचा हात पुढे केलेल्या बिहार आणि आंध्र प्रदेशला आर्थिक मदत पुरवण्यात आली आहे. एकंदरीतच या अर्थसंकल्पामधून मोदी सरकारचे विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण होईल अशी आखणी करण्यात आली आहे.
अर्थसंकल्पावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची प्रतिक्रिया:
निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर अनेक राजकीय मंत्र्यांनी त्यांच्या प्रतिक्रिया मांडल्या आणि यात सर्वात महत्वाची प्रतिक्रिया ठरली ती म्हणजे आपल्या देशाचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची. नरेंद्र मोदी यांच्या मते “हा अर्थसंकल्प देशातील मध्यमवर्गीयांवर लक्ष देणारा आहे. शेतकरी वर्गाला मदत करणारा तसेच तरुण मंडळींना नवीन संधी उपलध करून देणारा आहे.”
अर्थसंकल्पावर राहुल गांधी काय म्हणाले?
विरोधीपक्षनेते राहुल गांधी यांनी देखील अर्थसंकल्पावर मत नोंदवले आहे, त्यांच्या मते “हा खुर्ची बचाओ अर्थसंकल्प आहे. राजकारणात मदत केलेल्या पक्षांना खुश करण्यासाठी त्या-त्या राज्यांच्या नावे भलामोठा धनादेश जारी करण्यात आला आहे आणि सोबतच अदानी-अंबानींना खुश करण्यात सामान्य जनतेला इथे सपशेलपणे डावलण्यात आले आहे.”
अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला काय मिळाले?
अर्थसंकल्पामधून महाराष्ट्रासाठी काल ७ हजार ५४५ कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. महाराष्ट्राच्या विकासात यावेळी विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या सिंचनाचा प्रकल्प हाती घेतला जाणार आहे. एवढंच नाही तर पुणे, मुंबई आणि नागपूरच्या भागांमध्ये मेट्रोची निर्मिती व्हावी म्हणून मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
जगाच्या पाठीवर वावरताना आपल्या देशाची विविधता हीच आपली ओळख मानली जाते. भारतातील प्रत्येक राज्याची स्वतःची अशी एक भाषा आहे, अनेकवेळा या भाषांवरूनच राज्य देखील ओळखता येतं. असं म्हणतात भारतातील सर्व भाषांचा उगम हा संस्कृत भाषेपासून झाला. संस्कृत ही सर्व भाषांची जननी आहे, पुराणांच्या माहितीनुसार देवांची भाषा म्हणजे संस्कृत होय. आपण जर का नीट विचार करून पाहिलं, तर संस्कृत आणि इतर सर्व भारतीय भाषांची लिपी ही देवनागरी आहे.
पुढे मुघल आणि ब्रिटिशांचे झालेले आक्रमण यामुळे भाषेची लिपी बदलली तरीही प्रामुख्याने भारतीय भाषांचा पाया हा बऱ्यापैकी देवनागरी लिपीतच आढळतो. हिंदी जरी आपली राष्ट्रभाषा असली तरीही सर्व राज्य भाषा या-ना-त्या प्रकारे हिंदीसोबत जोडल्या गेल्या आहेत, तरीही दक्षिणी भाषा जसं की तामिळ, तेलगू, मल्याळम यांची लिपी देवनागरीपेक्षा वेगळी मात्र परस्परांशी संबंधित आढळते. आज आपण या विविध भाषांबद्दल नाही, तर केवळ आपल्या मराठी भाषेबद्दल बोलणार आहोत.
जर का आम्ही तुम्हाला विचारलं मराठी भाषा कोणत्या राज्यात बोलली जाते? तर तुम्ही साहजिकपणे महाराष्ट्र असंच म्हणाल. बरोबर? किंवा अधिकाधिक त्यात शेजारील राज्य गोव्याचं नाव जोडलं जाईल. पण जर का आम्ही म्हणालो की महाराष्ट्र आणि गोव्याव्यतिरिक्त मराठी भाषा आणखी एका राज्यात देखील बोलली जाते तर? आणि आश्चर्याची बाब म्हणजे हे राज्य भारताच्या दक्षिणी भागात वसलेलं आहे. महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या कारकिर्दीत मराठी साम्राज्याने विस्तार करायला सुरुवात केली होती, पुढे छत्रपती संभाजीराजे, ताराराणी आणि पेशव्यांच्या कारकिर्दीत मराठी साम्राज्य बहरलं, खुललं आणि वाढलं. इतिहासकार असंही सांगतात की नानासाहेब पेशवे राज्य सांभाळत असताना रघुनाथराव पेशव्यांनी थेट अटकेपार मराठी पताका फडकावली होती.
तंजावर मराठा पॅलेस
मराठी भाषा दक्षिणेत कशी?
दक्षिणेतील प्रसिद्ध राज्य म्हणजेच तामिळनाडूमध्ये तंजावर नावाच्या शहरात आजही लोकं मराठी बोलताना आढळतात. तुम्ही जर का या भाषिकांशी संवाद साधला तर लक्ष्यात येईल की या तंजावरच्या मराठी भाषेचे उच्चार हे तामिळ भाषेशी जुळणारे आहेत. आता तुमच्या मनात प्रश्न निर्माण झालाच असेल की दक्षिण भागात मराठीचा उगम झाला तरी कुठून? तर इ.स. १६४० च्या आसपास छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वडील शहाजीराजे हे महाराष्ट्रातून कर्नाटकातील बेंगळुरू येथे स्थायिक झाले. ते इ.स. १६६४ मध्ये त्यांच्या मृत्यूपर्यंत तेथेच राहिले. त्यांच्या आगमनामुळे तुंगभद्रेच्या दक्षिणेकडील कन्नड आणि तमिळ भाषिक प्रदेशात मराठी भाषेचा आणि संस्कृतीचा प्रसार होऊ लागला. अनेक मराठी घराणी कर्नाटकात स्थायिक झाली आणि तेथील समाजात मिसळली. त्यामुळे या प्रदेशात मराठी भाषेचा आणि संस्कृतीचा प्रभाव वाढू लागला. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे सावत्र बंधू म्हणजेच व्यंकोजी राजे भोसले यांनी दक्षिणेत मराठी राज्याचा विस्तार केला. कर्नाटक राज्यापासून सुरु झालेली ही मोहीम दक्षिणेत चांगलीच रंगली. वर्ष १६७४ मध्ये व्यंकोजी राजे भोसले यांनी तंजावरचा राजा अळगिरी नायक याचा पराभव करून दक्षिणेत मराठी राज्याचा झेंडा रोवला.
तामिळनाडूमध्ये व्यंकोजी राजांचं राज्य सुरु झाल्यानंतर मराठी लोकांना महाराष्ट्राच्या भूमीमधून दक्षिणेत आणून वसवण्यात आलं, यामागचा केवळ उद्देश मराठीचा विस्तार असाच होता. व्यंकोजीराजांच्या निधनानंतर त्यांचे पुत्र शहाजीराजे यांनी तब्बल अठ्ठावीस वर्षे राज्यकारभार सांभाळला आणि दक्षिणेत दबदबा निर्माण केला. असं म्हणतात दक्षिणेत मराठ्यांनी वर्ष १८५५ पर्यंत राज्य केलं आणि या संपूर्ण कार्यकाळात दक्षिण भारतात १२ विविध राजांनी कारभाराची धुरा सांभाळली होती. इतिहासातून मिळालेली माहिती असेही दर्शवते की या कैक दशकांच्या कालावधीत इथं अठरा पगड जातींमधली पाच लाख कुटुंबं वसवण्यात आली होती, या कुटुंबांच्या मराठी भाषेवर आजूबाजूच्या वातावरणाचा आणि दक्षिणी बोलीभाषेचा प्रभाव पडल्याने तंजावर मराठी भाषा उदयास आली.
काही वर्षानंतर या कुटुंबांनी शिक्षण, काम आणि व्यवसायानिमित्त आजूबाजूच्या ठिकाणी ये जा सुरु केली आणि इतर भाषांचा देखील तंजावरच्या मराठीवर प्रभाव दिसून येऊ लागला. दक्षिणेतील मराठी राज्य जरी वर्ष १८५५ मध्ये संपलं असलं तरी आजही येथे मराठी संस्कृती जपली आणि जगली जाते. महाराष्ट्रातील खास सण जसे की गुढीपाडवा, गणेश चतुर्थी, संक्रांत असे विविध सण-उत्सव आजच्या घडीला देखील तंजावरमध्ये साजरे केलेले दिसतात. कदाचित हे वाचून तुम्ही आश्चर्याने थक्क व्हाल, पण तंजावरच्या या भागात स्थानिकांकडून अंबाबाईचा गोंधळ घातला जातो. यावरून तुम्हाला अंदाज आलाच असेल की तंजावरच्या या भागात आजही मराठी भाषाच नाही, तर मराठी संस्कृती आणि मराठीचा संपन्न वारसा देखील जपला जातोय.
दक्षिण भारतात पसरलेल्या मराठी भाषिकांनी आपल्या बोलीचे वेगळेपण आणि समृद्धी जपण्यासाठी आणि महाराष्ट्रासह इतरत्र राहणाऱ्या मराठी भाषिकांमध्ये त्याची ओळख करून देण्यासाठी दक्षिणी मराठी नावाचे नवीन YouTube चॅनेल सुरू केले आहे. हे चॅनेल दक्षिणी मराठी बोलीचे वैशिष्ट्ये, त्यातील शब्दसंग्रह, व्याकरण आणि संस्कृती यांच्यावर प्रकाश टाकण्यासाठी समर्पित आहे.
असं म्हणतात आपल्याकडे अवघ्या काही किलोमीटर्सवर भाषा बदलत जाते आणि म्हणूनच उत्तर, दक्षिण आणि मध्य महाराष्ट्राच्या मराठी भाषेत बऱ्यापैकी तफावत दिसून येते. इथे बोलले जाणारे शब्द आणि आणि त्यांचे उच्चर यांमध्ये विविधता आढळते. महाराष्ट्रात बोलली जाणारी मराठी आणि कोकणपट्टी तसेच गोव्यात बोलल्या जाणाऱ्या मराठी भाषेवर कोकणी आणि मालवणी भाषेचा प्रभाव दिसून येतो. ही विविधता आपली ओळख आहे, मात्र तरीही आपण बोलत असलेलीच भाषा शुद्ध हे इतरांच्या मनावर बिंबवणायचा आपला प्रयत्न काही सुटत नाहीये.
कळत-नकळतपणे आपण गावातील मराठी भाषिकांना अशुद्ध उच्चार करणारी लोकं म्हणून हिणवतो, त्यांची भाषा सुधारण्याचा प्रयत्न करतो. पुस्तकी भाषा आणि बोलीभाषा यांमधील फरकच आपल्याला समजून घ्यायचा नाही, कार्यालयीन किंवा पुस्तकी भाषा ही बऱ्यापैकी व्याकरणावर अवलंबून असते, मात्र बोलीभाषेला खरोखर अशी बंधनं असतात का? कदाचित ती भाषा ज्या चौकटीत जन्माला येते आणि वावरते त्याच वातावरणाचे संस्कार झाल्यामुळे शब्दोच्चार बदलत असावेत. आपल्या घराघरांमध्ये बोलली जाणारी ही आपली बोलीभाषा आहे आणि त्याला व्याकरणाचं बंधन लावलं जाऊ शकत नाही म्हणूनच आपल्यासारख्या सुशिक्षित माणसांना ही जाणीव असली पाहिजे की कोणतीही भाषा शुद्ध किंवा अशुद्ध नसते. भाषेचा गोडवा हा ती भाषा जपण्यात आणि जगण्यात आहे. महाराष्ट्र राज्यापासून कैक दूर असलेल्या तंजावरकडून हीच गोष्ट शिकण्यासारखी आहे. तंजावरमध्ये मराठी साम्राज्य नसताना आजही जपला जाणारा हाच भाषेचा गोडवा मराठी माणसाचे मराठी भाषेप्रती प्रेम म्हणावे लागेल.
तंजावरची विशेषता
तंजावरच्या मध्यभागी शिवगंगा दुर्ग पाहायला मिळतो आणि त्याच्या मध्यभागी चोल राज्यकर्त्यांनी बांधलेलं बृहदेश्वर मंदिर स्थित आहे. इतिहासकार असेही सांगतात की या बृहदेश्वर मंदिराच्या उभारणीत मराठ्यांचे महत्वाचे योगदान राहिले आहे. कदाचित म्हणूनच आवारात असलेल्या गणपती मंदिरामध्ये शहाजीराजे, शिवाजीराजे, व्यंकोजीराजे आणि इतर मराठी शूर राजांच्या आयुष्यातील महत्वाचे क्षण आणि तारखा यांचा ठासून उल्लेख करणारा शिलालेख आढळतो.
तंजावरच्या इतिहासात मराठी भाषेच्या पाऊलखुणा आजही तेवढ्याच ताज्या आहेत, कारण इथल्या केवळ बोलीभाषेतच नाही तर वाङ्मयात देखील मराठीला मानाचं स्थान प्राप्त आहे. दक्षिण भारतातील तंजावर वाङ्मयात लक्षमीनारायण कल्याण या सारख्या मराठी नाटकांचा उल्लेख आढळतो. तंजावरची हीच संस्कृती मराठीचा वारसा जपते आणि म्हणूनच भाषा ही कुणा एकाची नाही तर जपणाऱ्या प्रत्येकाची आहे याची खात्री पटते.
आजकाल जगात जवळपास प्रत्येकालाच उद्योजक व्हायचं आहे, स्टार्टअप करायचं आहे आणि यानंतर मनात येणाऱ्या ‘का?’ या प्रश्नाला अनेक उत्तरं देखील दिली जाऊ शकतात. भारतातील तरुणांची इतरांच्या हाताखाली काम करण्याची कमी होणारी इच्छा किंवा व्यवसायातून उभा राहणारा अधिक पैसा अशी काही प्रमुख उत्तरं या प्रश्नासाठी ग्राह्य धरली जाऊ शकतात.
आता जर का इतिहासात डोकावून पाहिलं तर पैशांचा शोध लागण्यापूर्वी लोक मालाची/वस्तूंची देवाण-घेवाण करून (Barter System Of Exchange) संसाराची गाडी ओढायचे याचा प्रत्यय येतो, त्यामुळे व्यवसाय हा आपल्या जगण्याचा भाग आधीपासूनच होता असं म्हणायला हरकत नाही. तेव्हापासून ते आतापर्यंत भारतीय उद्योजक विश्वात अनेक नावं जोडली गेली आणि त्यांपैकी गाजणारं आणि अनेक लोकांसाठी प्रेरणा बनलेलं एक नाव म्हणजे नमिता थापर होय…
काय आहे शार्क टॅंक इंडिया?
नमिता थापर हे नाव ऐकलं की सर्वात अगोदर डोळ्यांसमोर उभा राहतो तो म्हणजे भारतीय टेलिव्हिजन क्षेत्रात बऱ्यापैकी नाव कमावलेला कार्यक्रम; शार्क टॅंक इंडिया (Shark Tank India). तुम्हाला माहिती आहे का? शार्क टॅंक हा काही प्रामुख्याने भारतीय कार्यक्रम नाही. वर्ष 2001 मध्ये जपानमधून या कार्यक्रमाची सुरुवात झाली होती, पूढे अमेरिकेमधील ABC वाहिनी आणि नंतर भारतात सोनी वाहिनीवरून याचे प्रक्षेपण व्हायला सुरुवात झाली. या कार्यक्रमात उद्योजक बनण्याची किंवा व्यवसाय वाढवण्याची इच्छा मनात घेऊन आलेल्या प्रामाणिक प्रयत्नांना मदत केली जाते आणि भारतात शार्क टॅंक इंडिया म्हटलं की, “So for that reason, I am OUT!!” म्हणणारी नमिता हमखास सर्वांना आठवते.
नमिता थापर: बालपण आणि शिक्षण
एम्क्युअर फार्मासुटिकल्सची (Emcure Pharmaceuticals) सर्वेसर्वा आणि शार्क टॅंक या कार्यक्रमामध्ये सर्वांची ‘Pharm’माँ’ बनलेल्या नमिताचा जन्म पुण्यातला. वर्ष 1977 मध्ये सतीश आणि भावना मेहता यांच्या पोटी जन्म घेतलेल्या नमिता यांनी प्राथमिक ते थेट CA पर्यंतचं शिक्षण पुण्यातून पूर्ण केलं आणि पुढे MBA चं शिक्षण घेण्यासाठी अमेरिकेच्या दिशेने झेप घेतली, अमेरिकेतील प्रसिद्ध ड्यूक विद्यापीठातून नमिता थापर यांनी सदर पदवी प्राप्त केली असून परदेशातच त्यांच्या हेवा वाटावा अश्या करियरचा श्रीगणेशा झाला होता.
करियरच्या सुरुवातीला उद्योजिका बनण्याच्या विचार कदाचित नमिता यांच्या मनात नसावा कारण एक किंवा दोन नाही तर तब्बल सहा वर्ष त्यांनी अमेरिकेतील गायडंट कॉर्पोरेशनमध्ये कामाचा पक्का अनुभव कमावला आहे.
भारतात परतल्यानंतर एम्क्युअर फार्मासुटिकल्स हा त्यांनी निवडलेला दुसरा पर्याय होय. नमिता थापर यांचे वडील म्हणजेच सतीश मेहता हेच सदर कंपनीचे संस्थापक असल्याने नमिता यांच्यावर कोवळ्या वयातच व्यवसायाचे संस्कार झाले होते, आणि आत्ताच्या घडीला त्या कमावत असलेलं नाव हे याच पक्क्या शिकवणीचा परिणाम म्हणावा लागेल. आपण म्हणतोच ना, ‘जे पेरावं, तेच उगवतं’ नमिता थापर देखील याच उक्तीचं मूर्तिमंत उदाहरण वाटतात.
व्यवसाय आणि शार्क टॅंक
आपल्यापैकी अनेकजण नमिता थापर यांना ओळखतो ते शार्क टॅंकमुळे, त्यामुळे व्यावसायिक क्षेत्रात नसलेल्या नमिता या नेमक्या कोणत्या कारणाने व्यवसायाच्या दिशेने वळल्या असतील आणि शार्क टॅंकपर्यंत नेमकी कशी मजल मारली असेल हे प्रश्नचिह्न कायम राहतंच. तर सहा वर्ष अमेरिकेत नोकरी केल्यानंतर नमिता भारतात परतल्या. सतीश मेहता यांनी वर्ष 1981 मध्ये एम्क्युअर फार्मासुटिकल्सची स्थापना केली होती. सुरुवातीला चीफ फायनान्शिअल ऑफिसर (CFO) म्हणून व्यवसायात उतरलेल्या नमिता यांनी अथक मेहनत, परिश्रम आणि हुशारीच्या जोरावर फक्त काही काळातच कंपनीच्या एक्झिक्युटीव्ह डिरेक्टर (Executive Director) ची धुरा सांभाळायला सुरुवात केली.
भारताच्या इतिहासाची पानं उलटून पहिली तर घरात चूल आणि मूल सांभाळणाऱ्या महिला दिसतात, मात्र आताच्या घडीला त्याच महिला चूल आणि मुलासोबत स्वतःचे अस्तित्व देखील घडवतात, नव्हे इतरांना प्रोत्साहन देतात. खरोखर आपल्या भारताचं बदलणारं हे चित्र किती मोहक आहे. नमिता थापारच नाही तर त्यांच्यासारख्या अनेक महिलांचा हा प्रवास पहिला कि आपला देश खऱ्या अर्थाने सकारात्मक दिशेने वाटचाल करत आहे याची जाणीव होते आणि अभिमानाने उर भरून येतो.
शार्क टॅंक इंडिया या कार्यक्रमामुळे भारतीय व्यवसायांना किंवा उद्योगांना खऱ्या अर्थाने नाव आणि दर्जा मिळायला सुरुवात झाली.या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून अमन गुप्ता, अनुपम मित्तल, पियुष बन्सल, विनिता सिंग यांच्यासारखे विविध क्षेत्रातील उद्योजक नवख्या व्यवसायांना आर्थिक मदत तसेच मार्गदर्शनही करतात. नमिता थापर यांना कैकवेळा “ये मेरी एक्सपर्टरीज नाही, so for that reason I am out!” या त्यांच्याच वाक्यासाठी टार्गेट केलं जातं, किंवा सोशल मीडियाच्या जगात त्यांच्यावर अनेक मिम्स देखील बनवले जातात. सोशल मीडियावर अशा चर्चा रंगात असल्या तरीही नमिता थापर सलग तीन वर्ष या कार्यक्राचा भाग बनून राहिल्या आहेत आणि ही बाब नरजेआड करता येत नाही. नमिता यांची चालण्या-बोलण्याची पद्धत असुद्या किंवा व्यवसायातील त्याचा दांडगा अनुभव या सर्व घटकांमुळे नमिता अनेक जणांसाठी प्रेरणास्थान बनल्या आहेत एवढं मात्र नक्की.
महिला उद्योग आणि नमिता
वरती म्हटल्याप्रामणे जुन्या भारतात महिलांना घराबाहेर पडत काम करण्याला परवानगी नसायची. जी स्त्री समाजाच्या विरुद्ध जात हे धाडस करू पाहायची तिला वाळीत टाकलं जायचं. महिलांचं काम म्हणजे केवळ घर सांभाळणं एवढ्यापुरतं मर्यादित करण्यात आलं होतं आणि परिणामी इच्छा, आवड आणि कौशल्य असूनही त्या केवळ चार भिंतींच्या आड दडून राहायच्या. शेकडो वर्षांनंतर का होईना पण देश बदलत आहे. नमिता आणि इतर अनेक महिला विविध क्षेत्रांमधून हे बदल घडवून आणत आहेत.
शार्क टॅंक इंडिया या कार्यक्रमानंतर नमिता थापर या नावामुळे भारतातील उद्योजक आणि गुंतवणुकीच्या क्षेत्रात धूम उडाली आहे. स्वतःच्या व्यवसायाला नवीन उंची देण्यासाठी नमिता यांनी HR, डोमेस्टिक मार्केटिंग (Domestic Marketing) आणि फायनान्स (Finance) या क्षेत्रांमध्ये अनेक बदल घडवून आणले. वैद्यकीय क्षेत्रातील त्यांच्या कंपनीने आत्तापर्यंत ३००० पेक्षाही अधिक वैद्यकीय प्रतिनिधींच्या द्वारे १ बिलीयन डॉलर्सच्या घरात योगदान दिले आहे.
शार्क टॅंक इंडियाच्या माध्यमातून त्यांनी Brandsdaddy, Wakao Foods, Your Foot Doctor, Kabaddi Adda यांसारख्या अनेक स्टार्टअप्सना (Start-Ups) मदत केली. इनक्रेडिबल व्हेंचर्सच्या (Incredible Ventures) अंतर्गत तरुणांच्या मनात व्यवयसायची गोडी निर्माण व्हावी म्हणून मुंबई, बंगलोर, पुणे आणि चेन्नई अश्या प्रमुख शहरांमध्ये नमिता मार्गदर्शनपर वर्ग राबवतात. या उपक्रमांमधून नमिता नवनवीन व्यावसायिक कल्पना तरुणांपर्यंत पोहोचवतात. शार्क टॅंकमध्ये त्यांनी केलेल्या गुंतवणुकीचा जर का तुम्ही आढावा घेतला तर त्या नेहमीच नाविण्याच्या शोधात दिसतात.
सोशल मीडियावर जरी आपण नमिता यांच्या “I am Out” या वाक्याची खिल्ली उडवत असलो तरीही यातून एक गोष्ट नक्कीच शिकण्यासारखी आहे ती म्हणजे जर का अट्टाहासाने एखादी गोष्ट करूनही त्यातून आपलं नुकसानच होणार असेल तर अशी आव्हानं स्वतःवर ओढवूं घेऊ नये. “ये कचरा नही हैं, It has a lot of Potential” या वाक्याचा देखील नेटकऱ्यांनी चुकीचा अर्थ घेतला होता, मात्र इथे आपण समजून घेतलं पाहिजे कि एखादी गोष्ट जर का इतरांच्या कमी येत नसेल, तर ती कामाची नाही असं होत नाही, आपण स्वतःचे कौशल्य वापरून त्यामधून नवनिर्मिती नक्कीच घडवून आणू शकतो. नमिता यांच्या सतत हसऱ्या चेहऱ्याकडून अनेक गोष्टी शिकण्यासारख्या आहेत. जवळपास ६०० कोटी रुपयांची मालकीण असलेल्या नमिता थापर यांना आत्तापर्यंत इकॉनॉमिक टाइम्सच्या (Economic Times) ‘40 under Forty’ Award, Barclays Hurun Next Gen Leader Recognition, Economic Times 2017 Women Ahead List, World Women Leadership Congress Super Achiever Award अशा पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आलंय.
नमिता या केवळ यशस्वी उद्योजिकाच नाही तर इतरांसाठी मार्गदर्शक देखील बनल्या आहेत. हार्वर्ड बिजनेस स्कुल किंवा इंडियन इन्स्टिटयूट ऑफ मॅनेजमेंट अशा ठिकाणी नमिता हमखास मार्गदर्शनपर भाषण देतात. केवळ बाह्य जागत नाही, तर घरात देखील नमिता थापर त्यांची जबाबदारी व्यवस्थित जाणून आहेत म्हणूनच दोन मुलांची आई असलेल्या, घरची जबाबदारी बिनचूक संभाळणाऱ्या नमिता खऱ्या अर्थाने Phar’माँ’ या नावाला साजेशा ठरतात.
आत्ताच्या घडीला महागाई जोमाने वाढत आहे आणि म्हणूनच एखादा सामान्य माणूस केवळ कंपनीच्या पगारावर अवलंबून राहू शकत नाही. चार-पाच मंडळींचा जर का परिवार असेल, तर नक्कीच एका कमावणाऱ्या माणसाच्या पगारावर संपूर्ण महिन्याभराचा खर्च निघू शकत नाही. मग अशावेळी काय करावं?
एक तर आपण सात-आठ तास काम करून दमून-भागून घरी परतत असतो आणि त्यानंतर काम करण्याची ना इच्छा असते ना तयारी. मग अश्यावेळी आपल्या आवडीची कामं करावीत जेणेकरून मनाला समाधान, काम करण्याचा आनंद आणि सोबत चार-दोन पैसे देखील कमावता येतील. आम्ही देखील तुम्हाला आज अशीच एक भन्नाट कल्पना सुचवणार आहोत जिचा वापर करून तुम्ही घरबसल्या लाखो रुपये कमावू शकता.
व्हिडिओ बनवण्याची आवड आहे का?
आजकाल सोशल मीडियाचा आवाका बऱ्यापैकी वाढत चालला आहे. सोशल मीडियाचा वापर करून तुम्ही क्षणार्धात शेकडो लोकांपर्यंत पोहोचू शकता. तुम्हाला जर का व्हिडिओ बनवण्याची आवड असेल तर काही ठराविक विषयांवर घर बसल्या 60 सेकंदांचा व्हिडिओ बनवत पैसे कमावणं सहज शक्य आहे. युट्युबच्या दुनियेत अशा प्रकारच्या व्हिडिओजना युट्युब शॉर्ट्स (YouTube Shorts) असं म्हटलं जातं. आजकाल लोकांना जास्त वेळ एका जागेवर बसत काही ऐकण्याची किंवा बघण्याची सवय राहिलेली नाही किंवा एवढी उसंत सुद्धा मिळत नाही. मग अशावेळी लोकनांची गरज ओळखून त्यांच्या कलाकलानं जात जर का तुम्ही कमीत कमी वेळात महत्वाची आणि मुद्याची गोष्ट प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवू शकलात, तर नक्कीच यामधून भरपूर पैसे कमावता येतात.
हा व्यवसाय करण्याचा आणखीन एक फायदा म्हणजे इथे तुम्हाला भरमसाठ पैसे भरत कोणताही कोर्स करण्याची किंवा सर्टिफिकेट मिळवण्याची गरज नसते. लोकांना काय जाणून घेण्याची इच्छा आहे, त्यांचं मनोरंजन नेमकं कशातून होऊ शकतं, ते काय बघणं किंवा ऐकणं पसंत करतात या सर्व गोष्टींचा सखोल अभ्यास केल्याने आपण कुठे भर दिला पाहिजे याचा अंदाज येतो आणि पुढे जात त्यावर काम करणं सहज शक्य होतं.
युट्युबवरून पैसे कमवा:
आपण सध्या तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत जगात वावरतो, म्हणजे काय तर टेक्नोलॉजिचा (Technology) वापर करून काही मिनिटातच अनेक अशक्य वाटणाऱ्या गोष्टी देखील सहज शक्य झाल्या आहेत. लक्षात घ्या की, प्रत्येक नाण्याला नेहमी दोन बाजू असतात, एक चांगली आणि दुसरी वाईट. त्यामुळे आपण टेक्नोलॉजी कशी हाताळतोय यावर ती आपल्यासाठी चांगली ठरेल की नाही याचा निर्णय अवलंबून असतो. मुळातच कोणतीही गोष्ट वाईट नसते, त्यामुळे इतरांच्या अनुभवांवरून कोणतेही मत बनवू नका.
युट्युब हे आताच्या घडीला सर्वाधिक वापरलं जाणारं माध्यम आहे, एखादा नवीन पदार्थ देखील बनवायचा म्हटलं तरीही आई हमखास युट्यूबची मदत घेताना दिसते. हो ना? मग आपण देखील याचाच वापर करत पैसा कसा कमावता येईल हे पाहुयात.
युट्युब शॉर्ट्स (YouTube Shorts) बनवताना सर्वात अगोदर एका विषयाची निवड करा, यासाठी तुम्हाला समोर असणाऱ्या ग्राहक वर्गाची माहिती असणं गरजेचं आहे. ग्राहक वर्गाची ओळख पटल्यानंतर त्यांना समजेल आणि उमजेल अशा भाषेत माहिती तयार करा. असे व्हिडिओ बनवताना तुम्हाला मोठाल्या सेटअप किंवा कॅमेऱ्याची गरज भासत नाही. अगदी घरच्या घरीच आणि ते देखील मोबाईलच्या साहाय्याने असे व्हिडीओ बनवता येतात. अधिकाधिक लोकांपर्यत लवकर पोहोचायचं असेल, तर आपलं कंटेन्ट प्रेझेंट एकदम उत्तमरित्या झालं पाहिजे. आणि त्यासाठी तर थोड्या प्रमाणात व्हिडिओ एडिटिंगची माहिती असावी जेणेकरून यासाठी वेगळा खर्च करावा लागणार नाही.
युट्युब व्हिडीओ बनवण्याच्या नियम व अटी:
हे काम जरी सोपं वाटत असलं तरीही युट्युबने या प्रक्रियेला काही नियम आणि अटी घातल्या आहेत. कोणत्याही व्यवसायात किंवा कामात उतरताना आपल्याला अशा नियम आणि अटींची माहिती असणं सोपं आणि सोयीस्कर ठरतं. तुम्ही जर का युट्युब शॉर्ट्सचा पूर्णवेळ व्यवसाय म्हणून करणार असाल, तर त्यामधून पैसे कमावण्यासाठी तुमच्या चॅनलवर 1,000 किंवा त्याहून अधिक फॉलोवर्स (Followers) असणं अत्यावश्यक आहे. तुमचा चॅनल जर का या नियमाच्या चौकटीत बसत नसेल, तर यातून तुम्ही आर्थिक नफा कमावू शकणार नाही.
दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे तुम्ही या व्हिडिओ मधून जी माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवणार आहात ती माहिती शंभर टक्के खरी असलीच पाहिजे, कारण लोकं अशा प्रकारच्या माहितीवर डोळे बंद करून विश्वास ठेवतात आणि केवळ पैसे कमावण्याच्या उद्देशाने आपण इतरांचं नुकसान करू शकत नाही.
आता तुमच्या मनात साहजिकपणे कंटेंट क्रिएशनसाठी आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सचा (Artificial Intelligence) विचार आलाच असेल. AI चा वापर करणं ही चुकीची गोष्ट नाही. आधुनिक सुविधांचा वापर करून नक्कीच आपण काम सोपं करून घेऊ शकतो किंवा स्मार्टवर्क करून वेळही वाचवू शकतो मात्र लक्ष्यात असुद्या की वेळ वाचवण्याच्या नादात तुम्ही कोणतीही माहिती डोळे बंद ठेऊन उचलणार नाही. तुम्ही जर का युट्युब व्हिडीओ बनवत असाल तर एकार्थाने तुम्ही तुम्हाला समजलेली माहिती इतरांपर्यंत पोहोचवत असता आणि म्हणूनच यात युट्यूब कोणत्याही प्रकारची उचललेली किंवा कॉपी पेस्ट केलेली माहिती खपवून घेत नाही. इथे नक्कीच तुमच्याकडून मेहनतीची अपेक्षा केली जाते.
युट्युबचा व्हिडीओ बनावत असताना एक शेवटचा पण महत्वाचा नियम लक्षात ठेवावा लागतो आणि तो म्हणजे युट्यूबची मोनेटायझेशन पॉलिसी (Monetization Policy). चॅनल मोनेटायझेशनचा अर्ज करण्याआधी 90 दिवसांच्या काळात दहा दशलक्ष व्हिव (Views) किंवा गेल्या बारा महिन्यात 4,000 तासांचा watch time पूर्ण करणं अनिवार्य आहे. व्यवसाय करणं हा वाटत असला तरीही सरळ आणि सोपा मार्ग नाही. तुम्हाला व्यवसाय वाढवण्यासाठी दिवसरात्र व्यवसाय जपावा लागतो आणि तेव्हाच तो व्यवसाय खऱ्या अर्थाने अर्थाने यशस्वी होतो.
काही दिवसांपूर्वीच आपल्या देशात लोकसभेच्या निवडणूका पार पडल्या आणि आता आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा एकदा सरकार स्थापना झाले आहे. नवीन सरकार स्थापनेनंतर केंद्र सरकारकडून घेण्यात आलेला महत्वाचा निर्णय म्हणजे वर्ष 2024-25चा अर्थसंकल्प.
नियमांनुसार मार्च महिन्याच्या शेवटी आर्थिक वर्ष संपतं आणि नवीन आर्थिक वर्षाला सुरुवात होते. यावर्षी मात्र देशात मार्च-एप्रिलच्या काळात निवडणुकांचं वारं वाहत होतं आणि याच कारणामुळे तेव्हा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. आता अंतरिम अर्थसंकल्प म्हणजे काय? अंतरिम अर्थसंकल्प हा काही दिवसांसाठी सादर करण्यात येणारा अर्थसंकल्प आहे. जुनं सरकार जाऊन नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत बाकी राहिलेल्या काळात देशाची आर्थिक घडी विस्कटू नये म्हणून अशाप्रकारच्या अर्थसंकल्पाची मदत घेतली जाते. आता निवडणूक पूर्ण झाली असून देशाचे पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी यांची तिसऱ्यावेळा निवड झाली आहे, आणि सोबतच पुन्हा एकदा अर्थमंत्री म्हणून देशाची जबाबदारी निर्मला सीतारामन यांच्या खांद्यांवर सोपवण्यात आली आहे.
अर्थसंकल्पाची गरज काय?
नवीन अर्थसंकल्प कधी येणार हे जाणून घेण्याआधी अर्थसंकल्प महत्वाचा का आहे? हे जाणून घेतलं पाहिजे. अगदीच सोपं उदाहरण द्यायचं झाल्यास आपण आपल्या घरातच डोकावून पाहू शकतो. नवीन महिना सुरु झाला म्हणजे घरातील स्त्री संपूर्ण महिन्याचं आर्थिक नियोजन पक्कं करते. घरात माणसं किती आहेत, संपूर्ण घर व्यवस्थित चालायचं असेल, तर धान्य किती प्रमाणात आणलं पाहिजे वगैरे नियोजन दरम्यान केलं जातं. तसंच देशाचा विचार करायचा झाल्यास हेच गणित लागू होतं. संपूर्ण आर्थिक वर्षात जर का देशाचं कामकाज सुरळीतपणे पार पाडायचं असेल, तर नियोजनाची गरज भासते. कोणत्या विभागाला किती प्रमाणात पैशांची गरज आहे, ती गरज का आहे या सर्व गोष्टींची शहनिशा केल्यानंतरच अर्थसंकल्प तयार होतो. पुढे याच अर्थसंकल्पामधून प्रत्येक विभागाला आवश्यक असणारे पैसे पुरवले जातात. थोडक्यात सांगायचं तर अर्थसंकल्प तयार होत असताना सर्वात आधी प्रत्येक विभाग त्यांच्या गरजा मंत्रालयासमोर समोर ठेवतो आणि त्यावर नीट विचार करून पैसे पुरवले जातात.
नवीन अर्थसंकल्प कधी येणार?
समोर आलेल्या माहितीनुसार 23 जुलै 2024 रोजी सकाळी ठीक 11 वाजता देशात नवीन अर्थसंकल्प (Union Budget 2024-25) सादर केला जाईल आणि हा अर्थसंकल्प पूर्ण वर्षभरासाठी लागू होईल. अंतरिम अर्थसंकल्पाच्या वेळी अर्थमंत्रालयाकडून काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले होते आणि आता नवीन अर्थसंकल्पामधून यात नेमके कोणते बदल केले जातील याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिले आहे. तुम्हाला माहिती असेलच की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कारकिर्दीची सुरुवात नवीन लोकसभेच्या इमारतीतून झाली होती आणि आता येणारा नवीन अर्थसंकल्प देखील याच भव्यदिव्य इमारतीमध्येच सादर केला जाईल.
तुम्हाला जर का अर्थविश्वाची आवड असेल तर घर बसल्या देखील या अर्थसंकल्पाचा आढावा घेणं शक्य आहे. दूरदर्शन, संसद टीव्ही यांसारख्या वाहिन्या येणाऱ्या अर्थसंकल्पाचं थेट प्रक्षेपण जारी करतील, शिवाय युट्युबच्या माध्यमातून देखील तुम्ही अर्थसंकल्पाबद्दल आवश्यक माहिती मिळवू शकता. याव्यतिरिक्त वृत्तवाहिन्या आणि सरकारच्या अधिकृत वेबसाईटवरून तुम्ही वेळेत आवश्यक माहिती मिळवू शकता.
नवीन अर्थसंकल्प जुलैमध्ये का?
आर्थिक वर्षाच्या गणितानुसार मार्च आणि एप्रिल हे दोन महिने फारच महत्वाचे ठरतात, कारण वर नमूद केल्याप्रमाणे या महिन्यांमध्येच जुनं आर्थिक वर्ष संपून नवीन वर्षाला सुरुवात होते. आपल्या देशात फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्या दिवशीच अर्थसंकल्प सादर करण्याची प्रथा सुरू आहे. कदाचित तुम्हाला आश्चर्य वाटेल पण काही वर्षांअगोदर फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटी देशात बजेट सादर केलं जायचं, मात्र राहिलेल्या काळात सरकारला नवीन बदल घडवून आणण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळावा म्हणून तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडून सदर बदल घडवण्यात आले. यंदाच्या वर्षी आलेलं निवडणुकांचं वारं आणि सोबत लागू होणाऱ्या आचार संहितेमुळेच अंतरिम अर्थसंकल्पानंतर आता संपूर्ण वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकांपूर्वी ‘विकसित भारत’ या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित करून सरकार कार्यरत असल्याची माहिती दिली होती. आता विकसित भारत म्हणजे काय? तर सरकारला वर्ष 2047 पर्यंत भारताच्या अर्थव्यव्यस्थेला एका मोठ्या उंचीवर नेऊन ठेवायचं आहे आणि म्हणूनच सरकार त्या दिशेने मार्गक्रमण करीत आहे.
अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नवीन आणि जुन्या शासनांतर्गत कर स्लॅबमध्ये कोणतेही बदल केले जाणार नाहीत असे विधान केले होते. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात तसे काही बदल होतात कि स्लॅब ‘जैसे थे’ राहतात याकडे सर्वांचं लक्ष असणार आहे. महत्वाची बाब म्हणजे यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या सलग सातव्यावेळा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
विमा म्हणजे काय? हे आपल्याला माहित आहे. जोखीम व्यवस्थापन करण्यासाठी तो घेण्यात येतो. जीवन विमा आणि सर्वसाधारण विमा असे याचे दोन मुख्य प्रकार आहेत. अगदी सुरुवातीला स्वातंत्र्यापूर्वी हे क्षेत्र खाजगी होते नंतर त्याचे राष्ट्रीयकरण करण्यात आले.
नव्या खुल्या आर्थिक धोरणानुसार सदर क्षेत्र आता खाजगी क्षेत्रांसाठी त्याचप्रमाणे थेट परदेशी गुंतवणुकीसाठी खुले करण्यात आले. सुरुवातीला थेट परदेशी गुंतवणूक मर्यादा 26% होती त्यानंतर ती 26% वरून 49% वरून 74%आणि तेथून सन 2019 मध्ये उपकंपनीच्या माध्यमातून ही मर्यादा 100% पर्यत टप्याटप्याने वाढवण्यात आली आहे. सन 2014 ते 2024 पर्यत या क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये 53900 कोटी रुपयांची थेट गुंतवणूक आली आहे. भारत लोकसंख्येच्या दृष्टीने पहिल्या क्रमांकावर असूनही, अजून विमा घ्यायला हवा ती आपली गरज आहे हे फार कमी लोकांना वाटते. त्यामुळे या व्यवसायात वाढ होण्याच्या मोठ्या संधी आहेत. स्वतःहून जीवन विमा किंवा आरोग्य विमा घेणारे फार थोडे लोक आहेत. अनेकांना विमा हा त्यांच्या मालकाकडून मिळतो. कोविड 19 नंतर या विषयावर थोडी जागृती होऊ लागली असून लोकांना त्याचे महत्त्व पटत आहे. सध्या जीवनाविमा देणाऱ्या (24) सर्वसाधारण विमा देणाऱ्या (33) अशा 57 कंपन्या कार्यरत आहेत. अलीकडे आलेल्या आणि शेअरबाजारात नोंदणी केलेल्या विमा कंपन्यांनी आपले 31 मार्च 2024 आर्थिक निकष जाहीर केले असून काहींनी अल्पावधीतच भरघोस नफा मिळवला आहे. त्यामुळे साहजिकच या कंपन्यांचा व्यवसाय चालतो तरी कसा? त्या प्रीमियम कसा ठरवतात, भरपाई कशी देतात याबद्दल सर्वसाधारण लोकांना कुतूहल आहे. त्यांच्या आकडेवारीच्या तपशिलात न जाता त्यांच्या कार्याचा मागोवा घेण्याचा हा प्रयत्न.
आपल्याला माहिती आहेच की विमा हा एक करार असून कंपन्या त्याच्या ग्राहकांकडून विम्याचा प्रिमियम घेतात आणि करारातील अटी शर्ती मान्य करून जर तशी घटना घडलीच तर त्याची भरपाई देतात. यामुळे ग्राहकांची जोखीम कमी होते त्याचप्रमाणे किरकोळ विमा संरक्षण देऊन त्या ग्राहकांच्या गरजेच्या बचत योजनांही बाजारात आणतात. त्यांना गरजेनुसार नियमित उत्पन्न मिळेल याची काळजी घेतात, ते करताना:
◆ जोखीम निश्चिती: विमा कंपन्या एखाद्या व्यक्तीची त्याच्या मालमत्तेची किंवा एखाद्या अनपेक्षित घटनेची जोखीम स्वीकारतात. यासाठी वास्तविक विज्ञान तज्ञांची (Actuarial Science) तज्ञांची मदत घेतात. विमा, निवृत्ती वेतन, वित्त व्यापार, उद्योग, व्यवसाय यातील जोखीम मोजण्याची गणितीय आणि सांख्यिकीय विभागाची शाखा आहे भविष्यातील अनिश्चित घटनांचे आर्थिक परिणाम शोधून त्याचे विश्लेषण करण्यासाठी संभाव्यता आणि सांख्यिकीय गणिताचा वापर करते. प्रीमियम किती जमा होईल, किती क्लेम द्यावे लागतील आणि व्यवस्थापन खर्च भागवला जाईल याप्रमाणे योजनेची रचना करण्यात येते. बाजारात चालू अशाच प्रकारच्या योजना आणि त्यांचे प्रीमियम यांचाही विचार केला जातो.
◆ योजनेचा प्रीमियम: योजना निश्चित झाली की त्यांची आकर्षक जाहिरात केली जाते. एजंटच्या माध्यमातून त्याचप्रमाणे ऑनलाईन पोर्टलवर ग्राहक त्यांनी खरेदी केलेल्या योजनेचा प्रीमियम मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक पद्धतीने इन्शुरन्स कंपनीकडे जमा करीत असतात. जमा होणारा प्रीमियम हे इन्शुरन्स कंपन्यांच्या उत्पन्नाचे साधन आहे.
◆ अंडररायटिंग: जेव्हा ग्राहक विमा संरक्षणाची मागणी करतो तेव्हा सर्वप्रथम या प्रक्रियेतून जावे लागते. विमा कंपन्या छोट्या व्यवसायाचा विमा उतरवण्याचा धोका निर्धारित करण्यायोग्य असल्याची चाचपणी करून तुमची मागणी स्वीकाहार्य आहे का नाही ते तपासून, जर ती स्वीकाहार्य असेल तर प्रीमियम किती घ्यायचा ते ठरवते. व्यक्तीला जीवना विमा, आरोग्य विमा देताना त्याचा प्रीमियम ठरवताना त्याचे वय, आरोग्य, जीवनशैली, कामाचे स्वरूप आणि त्याचा इन्शुरन्सच्या क्लेम्सचा पूर्वेतिहास तपासला जातो. त्यानंतर त्याचा प्रस्ताव बनवला जातो.
◆ प्रस्तावास मंजुरी अथवा नामंजुरी: अंडररायटिंगच्या अहवालास अनुसरून तुमचा प्रस्ताव स्वीकारायचा नाकारण्याचा किंवा त्यातील अटीशर्तीमध्ये अथवा प्रीमियममध्ये बदल करण्याचा अधिकार विमा कंपनीस असतो. तो दोघांनाही मान्य असेल तर प्रिमियम घेऊन विमा करार केला जातो. तो मिळाल्यावर ग्राहकाने तपासून पाहणे अपेक्षित असून त्याने समाधान होत नसेल, तर ठराविक मुदतीत तो रद्द केला जाऊ शकतो. यासाठी कोणतेही कारण देण्याची जरुरी नसते. अशा वेळी त्यावरील प्रोसेसिंग फी वजा करून उरलेली रक्कम परत देण्यात येते.
◆ जोखीम फंड उभारणी: विमा कंपन्या जमा झालेल्या प्रीमियममधील काही भागाचा एक फंड निर्माण करून त्याचा उपयोग क्लेम रक्कम देण्यास वापरतात. यामध्ये पडून असलेल्या रकमेची अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन गुंतवणूक कशी करायची यांचे नियम असून ती त्याच पद्धतीने केली जाते. ज्यामुळे कंपनीच्या रोखता प्रवाहात अडचण येणार नाही. ग्राहकांना त्यातूनच नुकसानीची भरपाई मिळात असल्याने त्यांची जोखीम कमी होते.
◆ क्लेमवरील प्रक्रिया: जेव्हा पॉलीसीधारक त्याच्या नुकसानीचा दावा दाखल करतो तेव्हा इन्शुरन्स कंपनीकडून त्याची सत्यता तपासली जाते. दावा योग्य असल्यास मंजूर करून त्याची रक्कम धारकास दिली जाते. अशा प्रकारे धारकाच्या आर्थिक नुकसानीची भरपाई होते.
◆ आपत्कालीन फंडाची निर्मिती: जमा झालेल्या प्रिमियममधून भविष्यात येणाऱ्या दाव्यांच्या भरपाईची खात्री असली तरी जमा प्रिमियममधील काही रक्कम बाजूला ठेऊन आपत्कालीन फंडाची निर्मिती केली जाते. जेणेकरून त्यातून गुंतवणूक केली जाऊन अधिक परतावा मिळेल, त्यामुळे भविष्यात कदाचित अधिक दावे मंजूर करायला लागल्यास होणाऱ्या जास्तीच्या खर्चाची भरपाई होईल.
◆ कंपनीचा नफा: जमा झालेला प्रिमियम आणि त्यातून द्यावी लागलेली भरपाई आणि व्यवस्थापन खर्च यातील फरक हा विमा कंपनीचा नफा असतो. पहिल्या वर्षाचा खर्च हा सर्वाधिक असतो. त्यातुनच एजंटला सर्वाधिक कमिशन मिळते. आपत्कालीन फंडातून मिळवलेले जास्तीचे उत्पन्न हा देखील कंपनीचा नफा असतो.
◆ पुनर्विमा: खूप मोठ्या रकमेचा विमा उतरवताना कंपनी अन्य कंपन्यांकडून पुनर्विमा घेऊन आपली जोखीम कमी करते. अनपेक्षित नुकसान होऊ नये यासाठी मुख्य कंपनी आपली जोखीम वेगवेगळ्या कंपनीकडे पुनर्विमा काढून कमी करून घेते.
◆ नियामक नियमन: या सर्व कंपन्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी स्वतंत्र नियामक आहेत. त्यामुळे सूचना आणि नियम या कंपन्यांना पाळावेच लागतात. ग्राहक हक्क संरक्षण, उचित व्यवहार, आर्थिक स्थिरता राहून कंपन्यांचा व्यवसाय कसा वाढेल याची काळजी नियमकाकडून घेतली जाते.
◆ उत्पादन विविधता: ग्राहकांच्या गरजा, नियामकांच्या सूचना यांचा विचार करून वेगवेगळी जोखीम कमी करणारी उत्पादने या कंपन्या बाजारात आणतात यात जीवनाविमा, आरोग्यविमा, मालमत्ता विमा, वाहन विमा, विशेष विमा इ. चा समावेश होतो.
(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकरणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)
सहकारी बँका काय आहेत? त्यांचे प्रकार आणि कार्ये काय आहेत? भारतातील सहकारी बँकांशी संबंधित काही आव्हाने आणि सुधारणा काय आहेत? या ब्लॉगमध्ये, आपण सहकारी बँकांच्या जगात खोलवर प्रवेश करू आणि त्यांचे महत्त्व समजून घेऊ.
देशात अस्तीत्वात असलेल्या बँकांची चार मुख्य प्रकारात विभागणी करता येईल.
★ शिखर बँक: याला सर्व बँकांची बँक असे म्हणता येईल. देशातील सर्व बँकिंग व्यवहारावर या बँकेचे नियंत्रण असते. याशिवाय पत नियंत्रण, पत निर्मिती यासारखी अनेक कामे या बँकेकडून केली जातात. आपल्याकडे हे काम भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) करते ती पूर्णपणे स्वायत्त संस्था आहे.
★ व्यापारी बँका: बँकिंग हा एक व्यवसाय समजून त्यातून नफा मिळवण्याच्या उद्देशाने या बँका स्थापन झाल्या आहेत. त्यांचे त्यातील मालकीनुसार उपप्रकार असे ◆ सरकारी बँका ◆ खाजगी बँका ◆ परदेशी बँका ◆ ग्रामीण विकास बँका
★ सहकारी बँका: यांचेही दोन उपप्रकार आहेत ◆ नागरी सहकारी बँका ◆ ग्रामीण सहकारी बँका
★ विशेष बँका: या अगदी अलीकडेच (सन 2015) विशेष हेतूने स्थापन झालेल्या बॅंका असून त्यांचेही दोन प्रकार आहेत. ◆ पेमेंट बँका ◆ स्मॉल फायनान्स बँका
यातील प्रत्येक बँकेच्या प्रकार आणि उपप्रकाराची स्वतःची अशी खास वैशिष्ट्ये आहेत. यातील सहकारी बँकांबद्धल थोडं अधिक जाणून घेऊयात.
‘सहकार’ ही एक चळवळ असून ‘एकी हेच बळ’ हे त्यामागील सूत्र आहे. व्यक्ती म्हणून दुसऱ्याचा स्वीकार करणे, एकमेकांना मदत करणे, आपलेपणाची भावना जपणे, जोपासणे हे मानवी विकासासाठी उपयोगी पडणारे गुण जेव्हा घरातून घराबाहेरील व्यक्तीपर्यंत पोहोचतात तेव्हा त्यास ‘सहकार’ असे म्हटले गेले. व्यक्तीच्या आर्थिक विकासासाठी कमी पडणारे भांडवल सर्वांनी गोळा केले, तर समाजाचा आणि त्यायोगे देशाचा विकास साधता येईल ही सहकारी बँका स्थापन करण्यामागची भावना होती. कृषी, उद्योग, शिक्षण यातील सहकार क्षेत्राचे काम अतुलनीय आहे. त्यामुळे “सहकारातून समृद्धी” या संकल्पनेचा केवळ राज्यापुरता विचार न करता संपूर्ण देशाने विचार करावा त्यातील अडचणींवर मार्ग काढावा यासाठी केंद्र सरकारने स्वतःचा सहकार विभाग स्थापन केला असून त्यासाठी स्वतंत्र मंत्रीही आहे. बँकिंग तळागाळात पोहोचवण्यात सहकारी बँकांची भूमिका महत्त्वाची आहे. नफा मिळवणे हा व्यापारी बँकांचा मुख्य हेतू असून त्यामुळे त्यांच्या भागधारकांना अधिक फायदा होतो त्याचप्रमाणे भागांच्या संख्येनुसार त्यातील व्यक्तींचे अथवा समूहाचे बँकेवर वर्चस्व राहतं, म्हणजे ज्याच्याकडे अधिक भाग तो अधिक लाभार्थी असतो आणि त्याचे बँकेवर नियंत्रण राहते. सहकारी बँकिंगमध्ये नफा मिळवणे हा दुय्यम हेतू आहे. त्याचप्रमाणे भागधारकांकडे कितीही समभाग असले तरी ‘एक व्यक्ती एक मत’ हे सहकाराची रचना असल्याने बँक व्यवहारावर सभासदाचे नियंत्रण राहते. सभासद हेच बँकेचे ग्राहक असल्याने बँकेस त्याच्याकडूनच मुख्य व्यवसाय मिळेल अशी त्यांची अनोखी निर्मिती आहे.
या बँकांवर राज्य सरकार आणि रिझर्व्ह बँक असे दुहेरी नियंत्रण आहे. या दोघांचे नियम त्यांना पाळावेच लागतात. सहकारात नफ्याला फारसे महत्व नाही, तर व्यवसाय म्हटला की नफा हवाच हे रिझर्व्ह बँकेचे धोरण. या दोन्ही गोष्टींचे महत्त्व आता सर्वच बँका जाणत असल्याने आपण कोणत्याही बँकेत व्यवहार करताना आपल्याला फारसा फरक जाणवत नाही.
सहकारी बँकांचे 11 ते 21 सभासदांचे संचालक मंडळ आणि 5 ते 12 व्यक्तींचे व्यवस्थापन मंडळ वेगळे असावे. समजा 5 व्यक्तींचे व्यवस्थापन मंडळ असेल, तर त्यातील 2 सभासदातून अन्य तीन व्यक्ती त्याची शैक्षणिक पात्रता, अनुभव आणि कौशल्य असलेल्या असतील. त्यांची नेमणूक करण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेची परवानगी घ्यावी लागेल.100 कोटींहून अधिक ठेवी असलेल्या सहकारी बँकांवर याची सक्ती करण्यात आली आहे. सन 1889 साली बडोद्यात स्थापन झालेल्या अन्योन्य सहकारी सोसायटीपासून आजपर्यंत असा सहकारी बँकिंगचा प्रदीर्घ इतिहास आहे. समाजाच्या विकासाला त्यांनी मोठा हातभार लावला आहे. आज कुटुंबातील एकतरी व्यक्तीचे सहकारी बँकेत खाते असतेच, अशी खाती नसलेली कुटुंबं केवळ अभावानेच असतील.
लोकांकडून पैसे स्वीकारणे, त्यावर व्याज देणे, गरजू व्यक्तींना पैसे कर्ज स्वरूपात उपलब्ध करून त्यावर व्याज आकारणे, ठेवीची मागणी करणाऱ्यास पैसे ताबडतोब उपलब्ध करून देणे ही बँकेची प्रमुख कामे. ठेवींवर दिलेले व्याज आणि कर्जावर प्राप्त झालेले व्याज यातील फरक हे बँकेचे उत्पन्न असते. ते उत्पन्न मिळवण्यासाठी केलेला खर्च वगळला की बँकेस नफा होतो. याशिवाय ग्राहकांची सोय होईल आणि बँकेस काही उत्पन्न मिळेल असे पूरक व्यवसाय बँका करतात.
मोठे कर्ज देताना तारण घेतले जाते, तर तारण विरहित कर्ज देताना ते घेणाऱ्यांची कर्ज फेडण्याची क्षमता जोखली जाते. अनेक छोटी तारण विरहित कर्ज समाजातील गरजू लोकांना उपलब्ध करून सहकारी बँकांनी समाजातील अनेक व्यक्तींचा आर्थिक स्तर उंचावला आहे. बहुतेक सहकारी बँका या निष्ठावान समाजसेवकांनी स्थापन केल्या, परंतु यात आर्थिक व्यवहार होत असल्याने राजकारणी व्यक्ती या क्षेत्रात अधिक रस घेऊ लागल्या. त्यांनी आपले नातेवाईक, मित्रमंडळ, समर्थक यांच्या सहाय्याने बँकांबर ताबा मिळवला. त्यामुळे पुढे काही दिवसातच त्या बँकांची ओळख पुसली जाऊन त्या अमुक एक व्यक्तीची किंवा समाज घटकाची बँक म्हणून ओळखल्या जाऊ लागल्या.
यातील काहींनी अवास्तव कर्जवाटप, वसुलीकडे दुर्लक्ष, पैशांची अफरातफर, खोट्या नोंदी, खोटी कर्जखाती दाखवून अनेक खाती अनुत्पादित केली किंवा बँक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आणून ठेवली. रिझर्व्ह बँकेच्या सुचनेकडे दुर्लक्ष केले. मुदतवाढ घेतली, पण वसुली करू न शकल्याने त्यांचे परवाने रद्द झाले. जोपर्यंत याची झळ मर्यादित घटकांना पोहोचत होती तोपर्यंत सर्वपक्षीय लागेबांधे असल्याने त्यातील चालकांचे फावले आणि त्यांनी बँका स्थापन करून त्याचा उपयोग स्वतःच्या फायद्यासाठी केला.
अडचणीत आलेल्या बँकेमुळे सर्वाधिक त्रास ठेवीदारांना होतो. ज्या विश्वासाने त्यांनी बँकेत पैसे ठेवलेले असतात त्यास तडा जाऊन आपले पैसे आपल्याला मिळतील की नाही याची काळजी वाटू लागते. आता डीआयसीजीसी कायद्यात सुधारणा करून ठेव विमा संरक्षण ₹ 5 लाख करण्यात आले असून बँक अडचणीत आल्यापासून तीन महिन्यात ठेवीदारांना पैसे दिले जातील अशी स्वागतार्ह तरतूद केली आहे. त्यामुळे बँक पूर्ण बंद होऊन ठेव मिळण्यासाठी वाट पाहावी लागत नाही.
सन 2019 मधील पंजाब आणि महाराष्ट्र बँकेतील घोटाळ्याने देश हादरला. यापूर्वी बुडीत गेलेल्या बँकांच्या तुलनेत ही रक्कम खूप मोठी होती त्यात अनेकजनांचे पैसे अडकले होते. यातून मार्ग काढण्यासाठी बँकिंग नियमन कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली ती सन 2021 पासून लागू होऊन बरेचसे नियंत्रण हे रिझर्व्ह बँकेकडे आले. सहकारी बँकांनी अधिक व्यावसायिकता आणली पाहिजे, नाहीतर ती बँक अन्य सक्षम बँकेत विलीन करण्याचा अधिकार या सुधारणेने रिझर्व्ह बँकेस मिळाला आहे.
सहकार क्षेत्रातील जाणकारांचा त्यास विरोध असून त्या बँका सहकारातच राहाव्यात आणि सरकारी/ खाजगी बँकांना ज्याप्रमाणे मदत केली जाते तशी मदत सहकारी बँकांनाही केली पाहिजे असे त्यांचे मत आहे. बँक कोणतीही असो विकासाच्या दृष्टीने सर्वच बँकांनी आपले यथोचित योगदान देऊन दर्जात सुधारणा केली पाहिजे. ग्राहकांच्या पैशाच्या बळावर त्यांना गाफील ठेवून आपण काही गैरवर्तन तर करीत नाही ना? असा प्रश्न त्यांना पडला पाहिजे. अनेक घोटाळ्यांनी सहकार क्षेत्र बदनाम झाले असून त्याने पुन्हा एकदा आपली विश्वासार्हता मिळवावी यासाठी जोरदार प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.
(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक समजावी.)
शेती हा भारतीयांचा पारंपरिक व्यवसाय असून आजही ग्रामीण भागातील मुख्य रोजगार निर्मिती शेती किंवा शेतीशी संबंधित उद्योगातून होते. शेतीमुळे भारतीय लोकांच्या उदरभरणाची सोय होते. ज्या जमिनीत वर्षभरात कोणते ना कोणते पीक घेण्यात येते ती जमीन म्हणजेच शेतजमीन. आयकर कायद्याच्या दृष्टीने शेतजमिनीचे दोन प्रकार आहेत. ◆ ग्रामीण शेतजमीन ◆ शहरी शेतजमीन
★ ग्रामीण शेतजमीन: अगदी अलीकडील जनगणनेनुसार (Census 2011) दहा हजार लोकसंख्या असलेल्या शहराच्या हद्दीबाहेर 2 किमी अंतर, दहा हजाराहून अधिक परंतु एक लाखाहून कमी लोकसंख्या असल्यास हे अंतर 6 किमी आणि एक लाखांहून अधिक लोकसंख्या असल्यास 8 किमी परिधाबाहेरील शेतजमीन ही ग्रामीण शेतजमीन समजण्यात येते. हे अंतर मोजताना हवाई अंतराचा (Aerial distance) विचार केला जातो.
● आयकर कायद्यातील कलम 45 नुसार ग्रामीण शेतजमीन ही मालमत्ता समजली जात नसल्याने त्यातून मिळणारे उत्पन्न हे शेतीचे उत्पन्न असल्याने त्यावर कलम 10(1) नुसार कोणतीही करआकारणी केली जात नाही. जर याशिवाय अन्य उत्पन्न असेल तर विवरणपत्र भरताना शेतीपासून मिळालेले उत्पन्न करमुक्त उत्पन्न म्हणून विहित नमुन्यात जाहीर करावे लागते.
● या जमिनीच्या विक्रीतून होणारा नफा/तोटा हा भांडवली नफा/तोटा मानला जात नाही. त्यामुळे त्याच्यावर कोणतीही आयकर आकारणी होत नाही. याला अपवाद जमिनीची खरेदी विक्री करणारे व्यापारी, त्याच्या दृष्टीने शेतजमीन ही खरेदी विक्री करण्याची व्यावसायिक वस्तू असल्याने या व्यवहारातून मिळणारे उत्पन्न हे त्यांचे व्यावसायिक उत्पन्न समजून त्यावर करआकारणी केली जाते.
★ शहरी शेतजमीन: वर उल्लेख केलेल्या शेतजमिनी व्यतिरिक्त अन्य सर्व शेतजमीन ही शहरी शेतजमीन समजली जाते.
● शहरी शेतजमीन ही भांडवली मालमत्ता मानण्यात येते त्यामुळे ती धारण अथवा खरेदी केल्यापासून दोन वर्षांनी विकल्यास त्यातून मिळणारा नफा तोटा हा दीर्घकालीन भांडवली नफा तोटा समजण्यात येतो. त्यावर महागाई निर्देशांकातील फरकाचा लाभ (Indexation benefit) घेता येतो त्यावर 20% या एकाच दराने कर आकारणी केली जाते.
● व्यक्ती आणि हिंदू अविभक्त कुटुंब (HUF) किंवा त्यातील सदस्य शहरी शेतजमीनीतून मागील दोन वर्षात शेतीचे उत्पन्न मिळवत असतील तर त्यांना सदर जमीन विक्रीतून होणाऱ्या भांडवली नफ्यावरील करातून काही प्रमाणात सूट मिळू शकते. * जमीन हस्तांतरित केल्यापासून दोन वर्षांच्या आत नवीन शेतजमीन खरेदी करावी.
● करलाभ (54B) मिळवण्यासाठी खरेदी केलेली जमीन त्यापुढील तीन वर्षे विकता येत नाही.
विक्री वर्षाचे आयकर विवरण पत्र भरण्यापूर्वी जर शेतजमीन खरेदी करता येत नसेल, तर भांडवली लाभाची रक्कम राष्ट्रीयकृत बँकेच्या भांडवली लाभ खात्यात जमा करावी. सदर रक्कम पुढे केव्हाही शेतजमीन खरेदी करण्यासाठी वापरता येईल. या खात्याचे व्याजदर बदलत असतात सध्या यावरील व्याजदर 7.15% प्रतिवर्षं असून व्याज करपात्र आहे. जर दोन वर्षात ही रक्कम वापरता आली नाही, तर ती भांडवली लाभ म्हणून पुन्हा करपात्र होईल.
विहित मुदत आणि मर्यादेत ही रक्कम राहते. घर घेण्यासाठी वापरल्यास त्यावर कर द्यावा लागणार नाही (54F), सध्या ही मुदत व्यवहार होण्यापूर्वी एक वर्ष ते व्यवहार झाल्यावर दोन वर्षाच्या आत असून त्याची अधिकतम मर्यादा 10 कोटी रुपये आहे.
पन्नास लाख रुपयांच्या मर्यादेतील भांडवली नफा सहा महिन्यांच्या आत मान्यताप्राप्त पायाभूत सुविधा रोख्यात गुंतवली असता त्या रकमेवर कर (54EC) भरावा लागत नाही. हे रोखे पाच वर्ष मुदतीचे असून त्यावर 5.25% व्याज प्रतिवर्षं मिळते. Rural Electric Corporation, Power Finance Corporation, Indian Railway Finance Corporation याचे रोखे वर्षभर आलटून पालटून सातत्याने येत असतात, त्यावर मिळणारे व्याज करपात्र आहे.
खरेदी केलेल्या जमिनीची किंमत भांडवली लाभाएवढी किंवा अधिक असल्यास भांडवली लाभ कर द्यावा लागणार नाही.
जर लाभ कमी असेल तर लाभातील फरकावर भांडवली लाभ कर द्यावा लागेल.
शेतजमीन आणि कर यावर सातत्याने विचारले जमणारे प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे
★ ग्रामीण शेतजमीन हेच माझे उत्पन्नाचे साधन असून माझे इतर उत्पन्न आपले उत्पन्न आयकर मर्यादेहून कमी आहे, तर मला आयकर विवरणपत्र भरावे लागेल का? ■ आपले उत्पन्न विवरणपत्र भरण्याच्या सध्याच्या तीन लाख या मर्यादेहून कमी आहे, विक्री केलेली शेतजमीन भांडवली मालमत्ता म्हणून जमजली जात नसल्याने आयकर विवरणपत्र भरण्याची आवश्यकता नाही.
★ शहरी शेतजमीन विक्रीतून येणारी रक्कम निवासी घरात गुंतवल्यास आयकरात सवलत मिळेल का? ■ हो, यातील गुंतवणूक मुदत आणि मर्यादा यांचे पालन करावे.
★ शेतजमीन खरेदी करताना मुळातून कर (TDS) कापून घेतला जातो का? ■ शहरी शेतजमीन ही मालमत्ता समजली जात असल्याने पन्नास लाखांवरील व्यवहारावर 1% दराने मुळातून कर (कलम 194IA) कापला जाईल. ग्रामीण शेतजमीन खरेदी करताना असा कर कापला जाणार नाही.
★ शेतजमीन विक्री व्यवहार रोख रकमेत करता येईल का? ■ आयकर कायद्यातील तरतुदीनुसार (कलम 269ST) दोन लाखाहून अधिक रकमेचा व्यवहार रोख रकमेत करता येत नाही. ही तरतूद सर्व शेतजमीन विक्री व्यवहाराना लागू आहे.
★ आयकर कायद्यानुसार शेतजमीन खरेदीसाठी 54B, निवासी घरासाठी 54F आणि पायाभूत सुविधा रोखे 54EC यासाठी मिळणाऱ्या एक वा अधिक सवलती एकाच विक्री व्यवहारासाठी वापरता येतील का? ■ कायद्यात वरील प्रत्येक तरतूदी वेगवेगळ्या असून त्यात कोणतीही एक तरतूद एकाच व्यवहारासाठी वापरता येईल असे म्हटले नसल्याने एकाच व्यवहारासाठी एक वा अनेक तरतुदींचा एकत्रित लाभ मिळवण्यास कोणतीही कायदेशीर अडचण नाही.
(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत लेखातील मते वैयक्तिक आहेत)
व्यवसाय मालक म्हणून, आपल्या मालमत्तेचे रक्षण करणे ही आपल्या यशाची आणि दीर्घकालीन टिकून राहण्याची गुरुकिल्ली आहे. उपकरणे आणि वस्तू यांसारख्या भौतिक मालमत्तेपासून ते ग्राहकांचा डेटा आणि इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी यांसारख्या डिजिटल मालमत्तेपर्यंत, सुरक्षा उपाययोजना करताना अनेक गोष्टींचा विचार करणे आवश्यक आहे. या लेखात, आपण आपल्या व्यावसायिक मालमत्तेचे रक्षण कसे करावे?, यासाठी काही सोपे आणि प्रभावी मार्ग पाहणार आहोत. चला तर, सुरुवात करूयात.
१. धोक्यांचे मूल्यांकन करा सर्वात प्रथम, आपल्या मालमत्तेला कोणत्या प्रकारचे धोके असू शकतात, हे समजून घेणे आवश्यक आहे. यासाठी, आतील आणि बाहेरील दोन्ही प्रकारच्या धोक्यांचे मूल्यांकन करणारे एक सखोल “जोखीम मूल्यांकन” (Risk Assessment) करा. भौतिक सुरक्षा (जसे की, CCTV वगैरे.), सायबर सुरक्षा, कर्मचारी चोरी आणि नैसर्गिक आपत्ती यांसारख्या गोष्टींचा विचार करा. धोक्यांची जाणीव झाल्यावर, आपण त्यांना रोखण्यासाठी योजना आखू शकता.
२. प्रवेशावर नियंत्रण ठेवा संवेदनशील क्षेत्र आणि माहितीमध्ये प्रवेश मर्यादित करणे, हे आपल्या मालमत्तेचे रक्षण करण्यासाठी महत्त्वाचे आहे. यासाठी, RFID कार्ड, पासवर्ड लॉक आणि बायोमेट्रिक स्कॅनर यांसारख्या प्रवेश नियंत्रण उपाययोजना राबवा. यामुळे अनधिकृत प्रवेश आणि चोरी रोखण्यास मदत होईल.
३. सुरक्षा प्रणालींमध्ये गुंतवणूक करा सीसीटीव्ही कॅमेरे, अलार्म आणि सॉफ्टवेअर यांसारख्या सुरक्षा प्रणाली स्थापित करणे आपल्या व्यावसायिक मालमत्तेसाठी अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करते. या प्रणाली चोरी आणि तोडफोड रोखण्यास मदत करतात आणि सुरक्षा घटना घडल्यास पुरावे देखील देतात. यासोबतच तुम्ही आपल्या स्थानिक व्यावसायिक कुलूप बनवणाऱ्याशी संपर्क करून स्मार्ट किंवा अतिरिक्त टिकाऊ लॉक मिळवू शकता. तुमच्या मौल्यवान मालमत्तेचे संरक्षण करण्यासाठी गुणवत्तेवर आधारित सुरक्षा (Security) प्रणालींवर गुंतवणूक करणे हा फायद्याचा खर्च ठरतो.
४. डेटाचा नियमितपणे बॅकअप ठेवा आजच्या डिजिटल युगात, डेटा सुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची आहे. सायबर हल्ला, हार्डवेअर खराब होणे किंवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे डेटा गमावण्यापासून बचाव करण्यासाठी आपण नियमितपणे डेटा बॅकअप घेणे आवश्यक आहे. ऑफसाईट किंवा क्लाऊड बॅकअप डेटा सुरक्षित ठेवण्यास मदत करतील. विश्वासार्ह बॅकअप घेऊन, तुम्ही खात्री बाळगू शकता की, तुमची महत्त्वाची व्यावसायिक माहिती सुरक्षित आहे.
५. कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण द्या आपले कर्मचारी हे आपल्या मालमत्तेचे रक्षण करण्यातील पहिली पायरी आहेत. त्यांना सुरक्षा प्रोटोकॉल आणि आपत्कालीन प्रक्रियांबद्दल प्रशिक्षण द्या. यामुळे ते सुरक्षा धोक्यांना ओळखण्यास आणि त्यांचा सामना करण्यास सक्षम बनतील. तुमच्या मालमत्तेचे प्रभावीपणे रक्षण करण्यात मदत करण्यासाठी तुमच्या संस्थेमध्ये सुरक्षा जागरूकता संस्कृतीला प्रोत्साहन द्या.
या सोप्या पद्धतींचा अवलंब करून आपण आपल्या व्यावसायिक मालमत्तेचे रक्षण करू शकता. तसेच, आपल्या यशाची आणि दीर्घकालीन टिकून राहण्याची शक्यता वाढवू शकता.
तुम्ही जर एक व्यावसायिक असाल, तर हा लेख लाईक केल्याशिवाय पुढे जाऊच शकत नाहीत. तसेच, तुम्हाला आणखी कोणत्या विषयांवरील लेख वाचायला आवडतील, हे देखील कमेंट करून नक्की सांगा. सर्वात महत्त्वाचं तर राहिलंच… तुमच्या व्यावसायिक मित्रमंडळींनाही हा माहितीपूर्ण लेख नक्की शेअर करा.
अर्थशास्त्र (ECONOMICS) हा शब्द ग्रीक शब्द OIKONOMIA या ग्रीक शब्दापासून आलेला आहे. ज्याचा अर्थ Management of Household administration म्हणजे घरगुती व्यवस्थापन करणे असा होतो. अॅडम स्मिथच्या मते संपत्तीचा अभ्यास करणारे शास्त्र म्हणजे अर्थशास्त्र होय.
अर्थव्यवस्थांचे प्रकार –
जागतिक अर्थव्यवस्थेचे वर्गीकरण दोन निकषांवर करतात.
१) उत्पादक साधनसंपत्तीच्या मालकीनुसार २) विकासाच्या अवस्थेनुसार.BYHIS १) उत्पादक साधनसंपत्तीच्या मालकीनुसार याचे पुन्हा तीन प्रकारांत वर्गीकरण केले जाते. अ)भांडवलशाही अर्थव्यवस्था ब)समाजवादी अर्थव्यवस्था क)मिश्र अर्थव्यवस्था
ज्या अर्थव्यवस्थेत उत्पादनांची साधने खासगी मालकीची असतात.
वैशिष्टय़े –
१) उत्पादक उपभोगाच्या मागणीनुसार वस्तूचा पुरवठा करतात. २) ग्राहक सार्वभौम असतात, त्यांच्या पसंतीनुसारच उत्पादन केले जाते. थोडक्यात, उपभोक्ता बाजारपेठेत राजा असतो. ३) किंमत ठरविण्याची प्रक्रिया मुक्तपणे चालते म्हणजे ती सरकारी हस्तक्षेपापासून मुक्तअसते. म्हणून या अर्थव्यवस्थेला मुक्त अर्थव्यवस्था असेदेखील म्हणतात. (Laissez faire). ४) उत्पादन हे नफा मिळविण्याच्या हेतूने केले जाते.
दोष – आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण झाल्याने गरिबी व श्रीमंतांची दरी वाढत असते. त्याप्रमाणे गरिबी, बेरोजगारी, पर्यावरण आदींचा विचार केला जात नाही.
ब) समाजवादी अर्थव्यवस्था (Socialist Economy) –
ज्या अर्थव्यवस्थेत उत्पादनाची साधने सरकारच्या म्हणजे सार्वजनिक मालकीची असतात, त्यांना समाजवादी अर्थव्यवस्था म्हणतात.
वैशिष्ट्ये –
१) उत्पादनांची साधने सरकारी मालकीची असतात. २) वस्तू आणि सेवांचे उत्पादन वैयक्तिक नफ्यासाठी होत नाही. सर्व आर्थिक निर्णय सरकार घेते. ३) या व्यवस्थेत ग्राहक सार्वभौम ठरत नाही. दोष- यात व्यक्तिस्वातंत्र्याचा लोप होतो. कधीकधी सरकारी नियंत्रणाचा अतिरेक होतो. कार्यक्षमता, उत्पादकता कमी होते.
क) मिश्र अर्थव्यवस्था (Mixed Economy)-
ज्या अर्थव्यवस्थेत सार्वजनिक आणि खासगी अशी दोन्ही क्षेत्रे एकाच वेळी अस्तित्वात असतात, त्या अर्थव्यवस्थेस मिश्र अर्थव्यवस्था म्हणतात.
वैशिष्टय़े-
१) खासगी मालमत्तेचा मर्यादित हक्क असतो. २) काही उद्योगांची उभारणी सरकारी व खासगी स्तरावर केली जाते. ३) भांडवली आणि समाजवादी अर्थव्यवस्थेचा दोष टाकून चांगल्या गुणांचा समन्वय या अर्थव्यवस्थेत करण्यात आला आहे.
विकसित अर्थव्यवस्था- ज्या अर्थव्यवस्थेत दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्नाचे प्रमाण मोठे असते. मोठय़ा प्रमाणावर औद्योगीकरण, शहरीकरण झालेले असते. त्याचप्रमाणे साक्षरतेचे प्रमाण जास्त असते. जन्मदर व मृत्युदराचे प्रमाण कमी असते. उदा. अमेरिका, इंग्लंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया इ
विकसनशील अर्थव्यवस्था– ज्या अर्थव्यवस्थेत दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्नाचे प्रमाण तुलनेने कमी असते. साक्षरतेचे प्रमाण कमी असते. मात्र जी अर्थव्यवस्था आपल्या समस्या दूर करण्यासाठी सतत प्रयत्नशील असते, त्या अर्थव्यवस्थेला विकसनशील अर्थव्यवस्था असे म्हणतात. उदा., भारत, श्रीलंका, आफ्रिका व दक्षिण अमेरिकेतील काही देश.
आधारभूत वर्ष (Base Year)- वस्तू आणि सेवांच्या किमती अस्थिर असल्यामुळे खरे राष्ट्रीय उत्पन्न वाढते आहे किंवा किमती वाढल्या आहेत हे कळत नाही, म्हणून उत्पन्नाची मोजणी एखाद्या स्थिर वर्षांची तुलना करून केली जाते. या स्थिर वर्षांला आधारभूत वर्षे असे म्हणतात. २०१०मध्ये अभिजीत सेनगुप्ता समितीच्या शिफारशीवरून २००४-२००५ हे नवीन आधारभूत वर्ष स्वीकारण्यात आले. उदा. २०१२ मध्ये मोजल्या जाणाऱ्या सर्व वस्तू व सेवांच्या किमती २००४-२००५ मधील किमतीशी तुलना करून मगच मोजल्या जातील.
हरित जी.डी.पी. (Green GDP) – बऱ्याच वेळा आर्थिक विकास होताना नसíगक स्र्रोतांचा ऱ्हास होत असतो. या सर्व घटकांचा विचार करण्यासाठी हरित जी.डी.पी. ही संकल्पना १९९५मध्ये उदयास आली. हरित जी.डी.पी.ला Health of Nations असेही म्हणतात. प्रमुख संख्याशास्त्रज्ञ प्रणब सेन यांच्या अध्यक्षतेखाली २०१५ पासून हरित जी.डी.पी.चे आकडे प्रकाशित करण्याचा प्रयत्न चालू आहे.
केंद्रीय सांख्यिकी संघटन (CSO) – भारतात राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याची जबाबदारी Central Statistical Organisation कडे आहे. या संस्थेच्या स्थापनेची घोषणा १९५४मध्ये करण्यात आली. उरड चे मुख्यालय दिल्ली येथे आहे. ठरडला मदत करण्यासाठी National sample survey organization
( NSSO) ची स्थापना करण्यात आली. मायक्रोइकॉनॉमिक्स (Micro Economics) – यात बाजारपेठेतील विक्रेता आणि ग्राहक या मूलभूत घटकाचा अभ्यास केला असतो. उदा. पुस्तकबांधणी, आगकाडय़ा तयार करणे तसेच खरेदीदार, विक्रेता या घटकांचा विचार केला असतो.
मॅक्रोइकॉनॉमिक्स (Macro Economics ) – यात अर्थव्यवस्थेच्या व्यापक घटकांचा विचार केलेला असतो. म्हणजे यात राष्ट्रीय उत्पन्न, महागाई, बेरोजगारी चलनविषयक धोरण, राजकोषीय धोरण यांचा अभ्यास केलेला असतो.
