२०२० सालातील तो काळ आठवतोय? रस्ते ओस पडले होते, कारखाने शांत होते आणि प्रत्येकाच्या मनात भविष्याबद्दल भीती होती. कोविड-19 महामारीने भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या इतिहासातील सर्वात मोठा धक्का दिला. उद्योग-व्यवसाय बंद पडले, लाखो लोकांनी नोकऱ्या गमावल्या, पुरवठा साखळी (Supply Chain) विस्कळीत झाली आणि जीडीपीमध्ये मोठी घट झाली.
2020 ते 2025 ही सहा वर्षे भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी जिद्द, चिकाटी आणि पुनर्रचनेचा काळ ठरली आहेत. गेल्या सहा वर्षांत भारताने केवळ स्वतःला सावरलं नाही, तर जगाला थक्क करणारी प्रगती केली आहे. हा प्रवास नक्की कसा होता? आपण काय कमावलं आणि काय गमावलं? जाणून घेऊया…
2020–21 या आर्थिक वर्षात भारताचा जीडीपी जवळपास 7% नी घटला, जी ऐतिहासिक घसरण होती. देशव्यापी लॉकडाउनमुळे विविध वस्तुनिर्मिती आणि सेवा (Product based and Service Based Companies), शिक्षण, शेती या सर्वच क्षेत्रावर परिणाम झाला. उत्पादन थांबले आणि ग्राहकांची मागणीदेखील कमी झाली. लघु व मध्यम उद्योग, स्थलांतरित कामगार आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगार सर्वाधिक प्रभावित झाले. त्यानंतर सरकारच्या लसीकरण मोहिमेमुळे, प्रोत्साहन पॅकेजेस आणि रिझर्व्ह बँकेच्या अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा पुरवठा (Liquidity) नियंत्रित ठेवण्याच्या उपाययोजनांमुळे अर्थव्यवस्था हळूहळू स्थिर झाली.
शेती
संकटाच्या या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेला शेती क्षेत्राने आधार दिला. शहरी नोकऱ्या गमावलेल्या कामगारांना ग्रामीण भागाने सामावून घेतले. कोविडनंतर अॅग्री-टेक (Agri-Tech), डिजिटल बाजारपेठ आणि झालेला लाभ थेट हातात मिळणे यामध्ये वाढ झाली. तरीही हवामान बदल, शेकऱ्यांकडील जमिनीचे लहान लहान तुकडे आणि उत्पन्नातील अस्थिरता ही शेतकऱ्यांसमोरील मोठी आव्हाने आहेत.
उद्योग
लघुउद्योगांना मिळणारा पैसा आणि मागणी घटल्यामुळे मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला. अनेकांनी डिजिटल पेमेंट्स, ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म आणि ई-कॉमर्स (E-Commerce)चा अवलंब करून टिकून राहण्याचा प्रयत्न केला. GST मुळे व्यवहार अधिक औपचारिक झाले. महामारीमुळे MSMEs (Micro, Small & Medium Enterprises) मध्ये डिजिटल परिवर्तनाचा वेग वाढला. IT, औषधनिर्मिती, दूरसंचार आणि वित्तीय सेवा क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्यांनी जलद गतीने पुनरागमन केले. 2022 नंतर कंपन्यांची आर्थिक स्थिती सुधारली. पायाभूत सुविधांवरील सरकारी खर्चामुळे खासगी गुंतवणुकीला चालना मिळाली. महामारीमुळे जागतिक पुरवठा साखळीतील कमकुवतपणा उघड झाला. त्यानंतर भारताने PLI (Production Linked Incentives) आणि मेक इन इंडिया (Make In India) योजनांद्वारे देशांतर्गत उत्पादन वाढवले. मोबाईल उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) क्षेत्रात वाढ झाली. पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणुकीमुळे औद्योगिक उत्पादनाला चालना मिळाली.
रोजगार आणि AI
महामारीदरम्यान तरुण आणि असंघटित कामगारांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण वाढल्याचे लक्षात आले. अनेक शहरी कामगार ग्रामीण भागात परतले. 2023 ते 2025 दरम्यान रोजगार परिस्थितीत हळूहळू सुधारणा झाली. औपचारिक नोकऱ्यांमध्ये वाढ झाली आणि गिग इकॉनॉमीचा (उदा. डिलिव्हरी, फ्रीलान्स काम) विस्तार झाला. तरीही नोकरीसाठी आवश्यक कौशल्ये उमेदवारांकडे नसणे आणि स्थिर आणि गुणवत्तापूर्ण नोकऱ्यांची कमतरता ही मोठी चिंता आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI – Artificial Intelligence) व्यवसायातील उत्पादकतेचा महत्त्वाचा घटक बनली आहे. कंपन्या ग्राहक सेवा, डेटा विश्लेषण, फसवणूक शोध आणि ऑटोमेशनसाठी AI चा वापर करतात. AI मुळे कार्यक्षमता वाढते, पण एकच काम वारंवार केले जाणाऱ्या आणि कमी कौशल्याच्या नोकऱ्यांना धोका निर्माण होतो. एकूणच भारताच्या कामगारवर्गाचे भवितव्य कौशल्य विकास आणि डिजिटल शिक्षणावर अवलंबून आहे, असे दिसून येते.
कोविडनंतरच्या भारतातील नवीन आर्थिक ट्रेंड
१. सार्वजनिक डिजीटलीकरण –
यूपीआय (UPI), आधार आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मने आर्थिक समावेशन आणि पेमेंट सिस्टममध्ये बदल घडवून आणले आहेत. शिक्षण क्षेत्रामध्ये virtual classrooms सारखे बदल पाहायला मिळाले.
२. स्टार्टअप आणि इनोव्हेशन (Startups and Innovations)
एआय(AI), ईव्ही (EV), फिनटेक(FinTech) आणि क्लायमेट टेक (Climate Tech) मध्ये वाढ झाल्याने भारत जागतिक स्तरावर अव्वल स्टार्टअप इकोसिस्टममध्ये स्थान मिळवत आहे.
३. हरित ऊर्जा क्रांती
नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वेगाने वाढली आहे. इलेक्ट्रिक वाहने (EV), सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा यांचा वापर वाढला आहे.
४. ग्राहकांच्या वर्तनात बदल
शहरी ग्राहक डिजिटल सेवा, प्रवास आणि प्रीमियम उत्पादनांवर अधिक खर्च करत आहेत. ग्रामीण भागात फार वेगाने बदल होत नसले तरी ते बंद झालेले नाहीत.
कोविडनंतर भारताची अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत आणि डिजिटल झाली आहे. मात्र ही वाढ सर्व क्षेत्रांमध्ये समान नाही. पुढील टप्पा सर्वसमावेशक विकास, रोजगारनिर्मिती आणि कौशल्य विकासावर अवलंबून असेल. योग्य नियोजन केल्यास हे दशक भारताच्या पुढील मोठ्या आर्थिक झेपेची सुरुवात ठरू शकते.
तुमच्या मते, गेल्या सहा वर्षांत तुमच्या आयुष्यात झालेला सर्वात मोठा आर्थिक बदल कोणता? खाली कमेंटमध्ये तुमचं मत नक्की सांगा आणि हा ब्लॉग आवडला असेल तर शेअर करा!
८ मार्च (International Womens Day) हा केवळ शुभेच्छांचा उत्सव नसून, तो महिलांच्या संघर्षाची जाणीव करून देणारा दिवस आहे. २०२६ मध्ये, जेव्हा आपण संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN Women) ‘हक्क, न्याय आणि कृती’ (Rights. Justice. Action. For ALL Women and Girls) या संकल्पनेचा विचार करतो, तेव्हा हे स्पष्ट होतं की आता केवळ चर्चा करून चालणार नाही. आजही मालमत्तेचा हक्क, समान वेतन आणि सुरक्षिततेसाठी स्त्रियांना जगाच्या कानाकोपऱ्यात लढावं लागत आहे, हे वास्तव नाकारून चालणार नाही. कायद्याने दिलेले हक्क जेव्हा समाजात प्रत्यक्ष न्यायात रूपांतरित होत नाहीत, तेव्हा मानवी प्रगती खुंटते. त्यामुळे, स्त्रियांच्या हक्कांचं रक्षण हे केवळ स्त्रियांसाठी आवश्यक नसून, जागतिक मानवी हक्कांच्या दृष्टीनेही महत्त्वपूर्ण आहे.
भारतीय महिला: आकाशाला गवसणी घालणारी झेप
भारताचा विचार केला तर २०२६ सालापर्यंत आपण एक मोठा टप्पा गाठला आहे. भारतीय स्त्रिया आज केवळ स्वयंपाकघरातील सुगृहिणी राहिलेल्या नाहीत, तर त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे चाक फिरवणाऱ्या खऱ्या ‘कर्त्या’ बनल्या आहेत.
उद्योजकीय क्रांती: भारतातील स्टार्टअप क्षेत्रात महिलांचे योगदान गेल्या दोन वर्षांत विक्रमी वाढले आहे. ‘नायका’ (Nykaa) च्या फाल्गुनी नायर असोत किंवा ग्रामीण भागातील एखादी छोटी उद्योजिका, भारतीय महिला आज स्वतःच्या हिमतीवर ‘ब्रँड’ उभे करत आहेत. २०२६ च्या आकडेवारीनुसार, देशातील सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांपैकी (MSME) सुमारे २४% उद्योगांची मालकी महिलांकडे आहे.
संरक्षण आणि अंतराळ संशोधन: भारतीय लष्कराच्या तिन्ही दलांमध्ये महिलांना आता ‘कॉम्बॅट रोल’ (युद्धभूमीवरील भूमिका) मध्ये सामावून घेतले जात आहे. इस्रो (ISRO) च्या गगनयान आणि चांद्रयान मोहिमांमध्ये महिला शास्त्रज्ञांचे नेतृत्व जगाने पाहिले आहे. ही केवळ एक नोकरी नसून भारतीय मानसिकतेत झालेला हा एक क्रांतिकारी बदल आहे.
ग्रामीण भारताचा कणा: लखपती दीदी आणि तंत्रज्ञान
महिला सक्षमीकरणाचा खरा अर्थ ग्रामीण भारतात पाहायला मिळतो. केंद्र सरकारच्या ‘लखपती दीदी’ यांसारख्या मोहिमांमुळे ग्रामीण महिलांच्या हातात आर्थिक सत्ता आली आहे. बचत गटांच्या माध्यमातून महिलांनी केवळ कर्ज घेणेच शिकले नाही, तर त्या आता उत्पादने तयार करून ती जागतिक बाजारपेठेत पोहोचवत आहेत. डिजिटल इंडियाच्या प्रसारामुळे आज गावातील एक सामान्य महिलाही क्यूआर कोड (QR Code) वापरून व्यवहार करत आहे. हे तांत्रिक साक्षरतेचे सर्वात मोठे उदाहरण आहे. २०२६ मध्ये ‘ड्रोन दीदी’ सारख्या उपक्रमांमुळे शेतीसारख्या पारंपरिक पुरुषप्रधान क्षेत्रातही महिलांनी आपली पकड घट्ट केली आहे.
शिक्षण आणि आरोग्य: बदलाचे दोन मुख्य स्तंभ
कोणत्याही प्रगत समाजाची ओळख ही तिथल्या स्त्रियांच्या शिक्षणावरून होते. २०२६ मध्ये भारताचा ‘महिला उच्च शिक्षण प्रवेश दर’ (GER) वाढून तो ३०% च्या पुढे गेला आहे. विशेषतः विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि गणित (STEM) या विषयांत मुलींची आवड वाढत आहे. आरोग्य क्षेत्रातही ‘मिशन शक्ती’ आणि ‘मिशन वात्सल्य’ यांसारख्या योजनांमुळे माता मृत्यू दरात (MMR) मोठी घट झाली आहे. मात्र, आजही स्त्रियांच्या मानसिक आरोग्याकडे आणि पोषण आहाराकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. जेव्हा स्त्री निरोगी असेल, तेव्हाच घर आणि देश प्रगत होईल.
क्रीडा क्षेत्र: मैदानावरची स्त्रीशक्ती
क्रीडा क्षेत्रातील भारतीय महिलांचे यश हे २०२६ मधील सर्वात मोठे ठळक वैशिष्ट्य आहे. स्मृती मानधना, निखत जरीन किंवा पी.व्ही. सिंधू यांसारख्या खेळाडूंनी जागतिक स्तरावर भारताची मान उंचावली आहे. महिलांच्या प्रीमियर लीग (WPL) सारख्या स्पर्धांमुळे महिला खेळाडूंना केवळ आर्थिक स्थैर्यच मिळाले नाही, तर त्यांना एक मोठी ओळखही मिळाली आहे. आज ‘मुलगी आहे म्हणून काय झाले?’ हा प्रश्न विचारणे बंद झाले असून ‘मुलगी आहे म्हणून करून दाखवणार!’ हा विश्वास वाढला आहे.
भविष्यातील आव्हाने: सायबर सुरक्षा आणि सामाजिक समानता
प्रगती होत असली तरी २०२६ मध्ये नवी आव्हाने उभी राहिली आहेत. ‘डीपफेक’ (Deepfake) आणि ‘एआय’ (AI) च्या माध्यमातून स्त्रियांची बदनामी करणे किंवा त्यांना सायबर गुन्ह्यांना बळी पाडणे हे मोठे संकट आहे. तसेच, आजही कामाच्या ठिकाणी होणारा छळ आणि घरगुती हिंसाचार यावर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवता आलेले नाही. ‘न्याय’ आणि ‘कृती’ या २०२६ च्या थीमचा अर्थ हाच आहे की, आपण अशा कायद्यांची निर्मिती आणि अंमलबजावणी केली पाहिजे, जिथे प्रत्येक स्त्रीला सुरक्षित वाटेल.
कृतीची वेळ आताच!
जागतिक महिला दिन हा केवळ एका दिवसाचा कार्यक्रम नसून, तो वर्षभर राबवण्याचा एक विचार आहे. ‘स्त्री’ ही निसर्गाची सर्वात मोठी शक्ती आहे. तिला सवलती नको आहेत, तर तिला समान संधी हवी आहे. तिला आरक्षणापेक्षा अधिक सन्मानाची गरज आहे. “Rights. Justice. Action. For ALL Women and Girls” या मंत्राचा अवलंब करून आपण असा समाज घडवूया जिथे लिंगभेद हा केवळ शब्दापुरता उरेल आणि प्रत्येकाची प्रगती त्याच्या कौशल्यानुसार होईल.
चला तर मग, २०२६ च्या या महिला दिनानिमित्त संकल्प करूया की, आपण आपल्या घरातील, कार्यालयातील आणि समाजातील प्रत्येक स्त्रीचा आदर करू, तिचे हक्क मान्य करू आणि तिला तिचे आकाश शोधण्यासाठी पूर्ण स्वातंत्र्य देऊ. तरच खऱ्या अर्थाने महिला दिन साजरा केल्याचे सार्थक होईल.
राष्ट्रीय विज्ञान दिन विशेष: पर्यावरणपूरक व्यवसाय, शाश्वत पॅकेजिंग (Sustainable Packaging)आणि ग्रीन सप्लाय चेन (Green Supply Chain)
विज्ञानाशिवाय जग चालत नाही. माणसाने घेतलेला श्वास, माळरानावर उगवलेले झाड ते अवकाशात फिरणारे कृत्रिम उपग्रह – सगळंच विज्ञानाच्या भोवती चालत असतं तसेच अर्थकारण, नोकरी, उद्योग आणि व्यवसायही.
आज जगभरात पर्यावरणपूरक व्यवसाय (Eco-friendly Business) हा केवळ ट्रेंड नसून, एक गरज बनली आहे. प्लास्टिक प्रदूषण, हवामान बदल, संसाधनांची कमतरता यामुळे कंपन्या आणि उद्योजकांना शाश्वत उपाय स्वीकारावे लागत आहेत. वैज्ञानिक क्षेत्रामधील Material science, biotechnology, AI, आणि nanotechnology यातील नवनवीन शोधांमुळे Biodegradable plastics, Smart recycling systems, Green energy logistics यासारख्या नवकल्पना निर्माण करणे शक्य झाले आहे.
पर्यावरणपूरक व्यवसाय म्हणजे काय?
पर्यावरणपूरक व्यवसाय म्हणजे असा उद्योग जो उत्पादन, पॅकेजिंग, वाहतूक आणि वापरात नैसर्गिक संसाधनांचा कमी वापर करतो, प्रदूषण कमी करतो आणि पुनर्वापराला प्रोत्साहन देतो.
आजचे ग्राहक केवळ किंमत नाही तर ब्रँडचे पर्यावरणीय मूल्य (Eco Value) पाहून खरेदी करतात. त्यामुळे Green Business ही मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी नसून व्यवसायाची गरज बनली आहे.
Reduce, Reuse, Recycle – व्यवसायासाठी Golden Formula
Reduce (कमी वापर) – हलके पॅकेजिंग – कमी प्लास्टिक – डिजिटल बिलिंग म्हणजे खर्च कमी आणि पर्यावरण संरक्षणसुद्धा!
Recycle (पुनर्निर्मिती) – Recycled paper – Recycled plastic – Upcycled products त्यातून Circular Economy तयार होते.
Sustainable Packaging: 2026 चा एक मोठा ट्रेंड
Sustainable Packaging म्हणजे काय?
शाश्वत पॅकेजिंग (Sustainable Packaging) म्हणजे पुनर्वापर करता येणाऱ्या, जैवविघटनशील किंवा पर्यावरणपूरक साहित्याचा वापर करून पर्यावरणावर होणारी हानी कमी करणारी पॅकेजिंग प्रणाली. यामध्ये Recyclable साहित्य, Biodegradable साहित्य, Plant-based साहित्य यांचा वापर केला जातो.
Sustainable Packaging Trend 2026
Single-Use Plastic ला पूर्ण पर्याय जगभरातील अनेक देश Single-use plastic वर पूर्ण बंदी आणण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे कागद, बांबू, बायोप्लास्टिक, मशरूम पॅकेजिंग यांची मागणी वाढत आहे.
Plant-Based Packaging कॉर्न स्टार्च, गव्हाचा कोंडा, ऊसाच्या बॅगॅसपासून पॅकेजिंग तयार केली जात आहे. हे fully biodegradable आणि compostable असते. त्यामुळे कचरा व्यवस्थापनाला मदत होते.
Smart Packaging QR code, RFID tag, recyclable ink वापरून digital traceability देणारी पॅकेजिंग हा मोठी ट्रेंड आहे. विशेषतः ई-कॉमर्स क्षेत्रात याचा वापर मोठ्या प्रमाणात दिसून येतो.
Minimal Packaging Less is More – कमी साहित्य वापरून पॅकेजिंग करणे म्हणजे खर्च आणि कचरा दोन्ही कमी करणे.
Green Supply Chain
Green Supply Chain म्हणजे उत्पादन तयार करण्यापासून ग्राहकापर्यंत पोहोचण्याची संपूर्ण प्रक्रिया पर्यावरणपूरक बनवणे आणि म्हणजे पर्यावरणाला हानी न पोहोचवता व्यवसाय नफा मिळवणे.
यामध्ये पर्यावरणपूरक कच्चा माल (Eco-friendly raw material), ऊर्जा कार्यक्षम उत्पादन (Energy Efficient Products), Green logistics (EV वाहतूक), Recyclable packaging यांचा समावेश होतो.
Green Supply Chain चे फायदे
खर्चात बचत ऊर्जा, पाणी आणि कच्चा माल कमी वापरल्यामुळे उत्पादन खर्च कमी होतो.
ब्रँड व्हॅल्यूमध्ये वाढ आज ग्राहक पर्यावरणपूरक ब्रँडला, त्यांच्या उत्पादनांना जास्त पसंती देत आहेत.
सरकारी नियमांचे पालन भारत सरकार EPR (Extended Producer Responsibility) आणि प्लास्टिक बॅनसारखे नियम लागू करत आहे.
जागतिक बाजारात प्रवेश पर्यावरणपूरक उत्पादनांना जागतिक बाजारातही महत्त्वाचे स्थान आहे. Green Supply Chain च्या माध्यमातून तयार झालेल्या उत्पादनांची वेगळी ओळख निर्माण होऊ शकते.
Recycled Products: वेगाने वाढणारी Green Businessची नवी सुवर्णसंधी
Recycled Products इंडस्ट्री आज मल्टी-बिलियन डॉलर मार्केट झाली असून भारतात Startup आणि MSME साठी मोठी व्यवसाय संधी आहे. कचऱ्यातून उपयोगी उत्पादने तयार करून पर्यावरण संरक्षणासोबत नफा कमावणे ही Circular Economy ची मुख्य ताकद आहे.
Paper Recycling: पॅकेजिंग बॉक्स, कार्डबोर्ड, स्टेशनरी
E-waste Recycling: मोबाईल व संगणकातील मौल्यवान धातू
Upcycled Fashion: जुन्या कपड्यांपासून बॅगा व फॅशन वस्तू
Tyre Recycling: रबर मॅट्स, फर्निचर, बांधकाम साहित्य
Recycled Products व्यवसाय कमी भांडवलात सुरू करता येतो आणि कच्चा माल सहज उपलब्ध असल्यामुळे नव्या उद्योजकांसाठी ही उत्तम संधी आहे. योग्य मशिनरी आणि आवश्यक परवाने घेतल्यास व्यवसाय सुरळीत चालवता येतो. डिजिटल मार्केटिंगच्या मदतीने मोठ्या प्रमाणावर ग्राहक मिळवता येतात आणि ब्रँड ओळख तयार करता येते. सरकारी प्रोत्साहन योजना आणि वाढती पर्यावरण जागरूकता यामुळे या उद्योगाची मागणी वेगाने वाढत आहे आणि भविष्यात मोठी कमाई व रोजगाराची संधी निर्माण होऊ शकते.
भारतीय उद्योजकांसाठी सुवर्णसंधी
भारत हा जगातील सर्वात वेगाने वाढणारा कन्झ्युमर मार्केट आहे, परंतु कचरा व्यवस्थापन आणि प्लास्टिक प्रदूषण ही भारतातील एक मोठी समस्या आहे. त्यामुळे Green Businesses हे केवळ CSR (Corporate Social Responsibility) नाही तर Profit Opportunity आहे.
2026 मध्ये Sustainable Business, Eco friendly businesses का ट्रेंडिंग आहे?
Gen Z आणि Millennials Eco-conscious आहेत.
ESG (Environmental, Social, and Governance) investing वाढत आहे.
सरकार Green regulations आणत आहे.
सोशल मीडिया वर Sustainable Brands Viral होत आहेत.
म्हणजेच, Green Business = Growing Business
भविष्यातील यशस्वी व्यवसायासाठी नवा विचार
3P = People + Planet + Profit = Sustainable Success
केवळ नफ्याचा विचार न करता, लोकांसाठी व पर्यावरणासाठी योग्य उद्योग – व्यवसाय करणे! जो उद्योजक आज पर्यावरणपूरक धोरण स्वीकारेल, तो उद्या बाजारात आघाडीवर असेल.
अशाच नवनवीन माहितीपर लेखांसाठी ‘नवी अर्थक्रांती’च्या वेबसाईटला नियमित भेट द्या!!
Marathi Bhasha Gaurav Din 2026 इतिहास, महत्त्व आणि मराठीच्या भविष्यासाठीचा संदेश
“लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी…”
भाषा म्हणजे काय मुळात, तुमचे – आमचे म्हणणे, विचार एकमेकांपर्यंत पोहचवण्याचे माध्यम. ही भाषा म्हणजे माणसाची ओळख, अस्मिता आणि संस्कृती, जी इतर प्राण्यांपासून माणसाला वेगळं बनवते.
आपली मराठी ही केवळ संवादाची भाषा नाही, तर महाराष्ट्राची सांस्कृतिक ओळख, इतिहास आणि विचारधारा आहे. भाषावार प्रांतरचना करताना हजारो वर्षांची परंपरा, संतसाहित्य, आधुनिक साहित्य आणि लोकसंस्कृती जपणाऱ्या मराठी भाषा बोलणाऱ्यांचा महाराष्ट्र बनवला गेला. याच मराठी भाषेच्या गौरवासाठी दरवर्षी २७ फेब्रुवारी रोजी ‘मराठी भाषा गौरव दिन’ साजरा केला जातो.
‘अनंत अमुची ध्येयासक्ती अनंत अन् आशा’ असे आशावादाचे शब्द आपल्या साहित्यातून पेरणारे कवी विष्णू वामन शिरवाडकर ऊर्फ कुसुमाग्रज यांचा हा जन्मदिवस. कुसुमाग्रज हे आधुनिक मराठी साहित्याचे अग्रणी कवी, नाटककार आणि साहित्यिक होते. मराठी साहित्यात त्यांनी दिलेले योगदान अतुलनीय आहे. म्हणूनच मराठी भाषा आणि साहित्याच्या सन्मानाचा दिवस, कुसुमाग्रजांच्या जन्मदिनी ‘मराठी भाषा गौरव दिन’ साजरा केला जातो.
महाराष्ट्र सरकारने २०१३ पासून अधिकृतपणे २७ फेब्रुवारीला ‘मराठी भाषा गौरव दिन’ साजरा करण्याची घोषणा केली. यामागचा उद्देश मराठी भाषेचा वापर वाढवणे, तिचे संवर्धन करणे आणि नव्या पिढीमध्ये भाषेबद्दल अभिमान निर्माण करणे हा होता.
२०२६ मध्ये मराठी भाषा गौरव दिनाचे महत्त्व (Importance of Marathi Bhasha Gaurav Din in 2026)
१. भाषिक अभिमान जागृत करणे : मराठीचा वापर शिक्षण, प्रशासन, व्यवसाय आणि डिजिटल माध्यमांमध्ये वाढावा हा मुख्य उद्देश आहे.
२. साहित्य आणि संस्कृतीचे संवर्धन: संत साहित्य, लोककला, नाटक, चित्रपट आणि आधुनिक साहित्याची परंपरा पुढील पिढीपर्यंत पोहोचवणे.
३. शिक्षण आणि संशोधनाला चालना: मराठी भाषेत संशोधन, डिजिटल डॉक्युमेंटेशन आणि भाषाशास्त्रीय अभ्यासाला प्रोत्साहन.
४. डिजिटल युगातील मराठी: AI, ई-लर्निंग, सोशल मीडिया, OTT कंटेंट आणि डिजिटल पब्लिशिंगमुळे मराठीला जागतिक व्यासपीठ मिळत आहे.
मराठी भाषेचा इतिहास किमान २००० वर्षांहून अधिक जुना मानला जातो. नाणेघाटातील प्राचीन शिलालेख, संत ज्ञानेश्वरांची ज्ञानेश्वरी, संत तुकारामांचे अभंग, मोरोपंत, शाहिरांची कवनं, पोवाडे ते आधुनिक साहित्यिकांची मांदियाळी—हे सर्व मराठीच्या समृद्ध परंपरेचे प्रतीक आहेत. आज मराठी भाषा अभिजात (Classical) भाषेच्या दर्जासाठी पात्र ठरणारी समृद्ध साहित्यिक परंपरा असलेली भाषा मानली जाते. मराठी भाषेला केंद्र सरकारने अभिजात दर्जा ३ ऑक्टोबर २०२४ यादिवशी प्रदान केल्यानिमित्त, महाराष्ट्र शासनाने दरवर्षी ३ ऑक्टोबर हा दिवस ‘अभिजात मराठी दिवस’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यामुळे भाषेच्या संशोधनाला मोठी चालना मिळणार आहे. प्राचीन मराठी ग्रंथ, बोलीभाषा आणि साहित्याच्या अभ्यासासाठी संशोधन संस्थांना अनुदान आणि सुविधा उपलब्ध होतील. मराठी साहित्यिक, कवी आणि भाषातज्ज्ञांना राष्ट्रीय स्तरावरील विशेष पुरस्कारांसाठी पात्रता मिळेल, ज्यामुळे साहित्य निर्मितीला प्रेरणा मिळेल. देशभरातील विद्यापीठांमध्ये मराठी अभ्यास केंद्रे स्थापन होऊन विशेष अभ्यासक्रम राबवले जातील. ग्रंथालयांसाठी केंद्र सरकारकडून निधी मिळाल्याने प्राचीन ग्रंथांचे जतन, अनुवाद आणि पुनरुत्थान होईल. मराठी साहित्याचा जागतिक भाषांमध्ये अनुवाद वाढून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्धी मिळेल.
मराठी भाषा गौरव दिन हा केवळ एक दिनविशेष नाही, तर एक आठवण आहे की आपली मराठी भाषा टिकवायची असेल, टिकवायची असेल तर ती वापरावी लागेल, विकसित करावी लागेल आणि डिजिटल युगाशी जोडावी लागेल आणि तसे बदल आज काही प्रमाणात सर्वत्र दिसत आहेत. आज मराठी ही केवळ घरातील भाषा राहिलेली नाही. ती शिक्षण, मीडिया, स्टार्टअप, तंत्रज्ञान, AI आणि डिजिटल क्रिएटर इकॉनॉमी मध्ये वापरली जात आहे. मराठी कंटेंट क्रिएटर्स, पॉडकास्ट, डिजिटल न्यूज पोर्टल्स आणि OTT प्लॅटफॉर्ममुळे मराठी जागतिक स्तरावर पोहोचत आहे.
आपली भाषा, आपली जबाबदारी: आपण काय करू शकतो?
भाषा तेव्हाच टिकते जेव्हा ती बोलली जाते आणि वापरली जाते. या गौरव दिनानिमित्त आपण हे छोटे संकल्प करूया:
दैनंदिन वापर: व्यवहारात आणि संवादात जास्तीत जास्त मराठीचा वापर करा.
वाचन संस्कृती: वर्षातून किमान ५ मराठी पुस्तके वाचा आणि ती इतरांना भेट द्या.
डिजिटल उपस्थिती: सोशल मीडियावर मराठीत लिहा, मराठी हॅशटॅग वापरा. (#marathi, #marathibhasha)
पुढची पिढी: आपल्या मुलांना मराठी भाषेची गोडी लावा, त्यांना मराठी कविता-गोष्टी सांगा.
मराठी भाषा गौरव दिनाच्या निमित्ताने आपण ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, मराठीसारख्या संपन्न, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजकीय वारशाच्या भाषेच्या अस्तित्वाची, अभिमानरक्षणाची आणि भविष्याची जबाबदारी आपली आहे. भाषा मरते तेव्हा त्या भाषेसोबत अनेक परंपरा आणि ज्ञानही नाहीसे होते; त्यामुळे भाषेचे संवर्धन करणे हा आपल्या वारशाचा सन्मान आणि रक्षण करणे आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव घेतले की आपल्या डोळ्यांसमोर पराक्रम, स्वराज्य आणि शौर्य उभे राहते. मात्र त्यांच्या कार्याचा सर्वात भक्कम आणि दीर्घकालीन परिणाम ज्यामुळे स्वराज्य टिकले, तो म्हणजे त्यांचे सुजाण आणि दूरदृष्टीपूर्ण अर्थकारण. शिवाजी महाराजांची अर्थनीति ही केवळ महसूल गोळा करण्यापुरती मर्यादित नव्हती; ती शेतकरी, व्यापारी, कारागीर, सैनिक आणि सामान्य जनतेला केंद्रस्थानी ठेवून उभारलेली सर्वसमावेशक व्यवस्था होती.
१. कृषीप्रधान पण लोकाभिमुख अर्थव्यवस्था
शिवाजी महाराजांच्या काळात शेती हा उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत होता. “शेतकरी सुखी तर राज्य सुखी” या तत्त्वावर आखलेली त्यांची शेतीविषयक धोरणे ही त्यांच्या अर्थकारणाची कणा होती. त्याकाळी फक्त लागवडीखालील जमिनीवरच सारा आकारला जाई, जमिनीची प्रत व उत्पादनक्षमतेनुसार महसूल निश्चित केला जाई, दुष्काळ किंवा संकटात करसवलती दिल्या जात व पडीक जमीन लागवडीखाली आणण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाई. शेतकऱ्यांना बिनव्याजी कर्ज, बियाणे, बैल, अगदी गायी खरेदीसाठीही आर्थिक मदत दिली जात असे. वसुली करताना तगादा न लावता टप्प्याटप्याने परतफेड करण्याची सूचना होती. त्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी न होता स्वाभिमानाने जगू शकला.
२. शेती आणि सैन्य यांचा समतोल
शिवाजी महाराजांनी साधारणपणे प्रत्येक शेतकरी कुटुंबातील एक व्यक्ती सैन्यात घेतली. त्यामुळे कुटुंबाला शेती व नोकरी या दोन्ही मार्गांनी उत्पन्न मिळत असे. एखादा शेतकरी कर्ता असल्यास त्याला शेतीच्या हंगामात विशेष रजा दिली जाई. सैनिकांना शेतीची हानी होणार नाही याची कडक सूचना होती. छावण्या उजाड माळरानावर उभाराव्यात, शेतात हत्ती-घोडे नेऊ नयेत, रात्री दिवा विझवून झोपावे—अशा सूचनांतून महाराजांची लोककल्याणाची संवेदनशीलता दिसून येते.
३. स्थानिक उद्योगांना संरक्षण
स्वराज्याची अर्थव्यवस्था ही केवळ कृषीप्रधान नव्हती; ती उद्योग आणि व्यापाराभिमुख होती. शिवाजी महाराजांनी स्थानिक लघुउद्योगांना मोठे प्रोत्साहन दिले. परकीय मीठावर अधिक कर व कोकणच्या मीठावर शून्य निर्यातकर ठेवण्याचे धोरण महाराजांनी केले, स्थानिक कारागिरांना पोषक वातावरण दिले. स्वदेशी उद्योगांचे संरक्षण करून त्यांनी आर्थिक स्वावलंबन साधले.
४. व्यापारी धोरण आणि सागरी अर्थव्यवस्था
छत्रपती शिवाजी महाराजांची व्यापारी धोरणे अत्यंत प्रगत होती. त्यांनी दाभोळ, कल्याण, भिवंडी, वेंगुर्ला यांसारखी व्यापारी केंद्रे विकसित केली. समुद्रमार्गे व्यापाराचे महत्त्व ओळखून त्यांनी आरमार उभारले. कल्याण-भिवंडी येथे जहाजबांधणी कारखाने सुरू केले. स्थानिक कोळी व भंडारी समाजाला प्रशिक्षण देऊन रोजगारनिर्मिती केली. सिंधुदुर्ग, खांदेरी-उंदेरी यांसारखे जलदुर्ग उभारून दर्यावर नियंत्रण मिळवले. व्यापाऱ्यांकडून संरक्षणकर घेतला. त्यामुळे समुद्रमार्गेही स्वराज्यात नियमित उत्पन्न येत राहिले. या सागरी व्यापार, सागरी आरमार व सागरी दुर्गांच्या व्यवस्थेमुळे शिवाजी महाराजांना भारतीय नौदलाचे आदर्श मानले जाते.
५. लूट आणि आर्थिक शिस्त
स्वराज्यातील उत्पन्नाचा एक भाग लुटीतूनही येत असे; परंतु ती लूट केवळ श्रीमंत व्यापाऱ्यांवर केंद्रित असे. स्त्रिया व मुलांना स्पर्श न करण्याचे कठोर आदेश होते. लुटीतील माल सरदारांना वाटण्याची जुनी पद्धत बंद करून संपूर्ण माल खजिन्यात जमा केला जाई. त्याचे ऑडिट केले जाई. सरदार व सैनिक पगारी असल्याने त्यांना स्वतंत्र हिस्सा देण्यात येत नसे. ही पद्धत आर्थिक पारदर्शकतेचे उत्तम उदाहरण आहे.
६. पगारी प्रशासन आणि वतनदारीला नकार
त्या काळात बहुतांश राज्यांत वतनदारी-जहागीरदारी पद्धत होती, पण शिवाजी महाराजांनी ही पद्धत नाकारली आणि वेतनदारी पद्धत स्वीकारली. महाराजांनी सैनिक, सरदार, अष्टप्रधान मंडळ पगारी ठेवले. प्रत्येकाला नियमित वेतन दिले व प्रत्येक खर्चाचा हिशोब ठेवण्याचा नियम केला. यामुळे प्रशासनावर केंद्रीय नियंत्रण राहिले आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसला.
७. कररचना आणि न्याय्य महसूल
शिवाजी महाराजांची कररचना पुरोगामी होती. कर उत्पन्न क्षमतेनुसार आकारले जाई. सरसकट सर्वांकडून समान कर आकारला जात नसे. राज्याभिषेकाच्या खर्चासाठी “सिंहासन पट्टी” हा तात्पुरता कर लावण्यात आला. खर्चाची तूट भरून निघाल्यानंतर तो बंद करण्यात आला. ही आर्थिक जबाबदारी आणि पारदर्शकतेची जाणीव दर्शवणारी बाब आहे.
८. चलन व वित्तीय व्यवस्था
राज्याभिषेकानंतर “शिवराई होन” हे स्वतंत्र नाणे प्रचलित केले. हुंडी, ठेवी, वित्तपुरवठा अशा बँकिंगसदृश व्यवहारांची व्यवस्था अस्तित्वात होती. म्हणजेच स्वराज्याची अर्थव्यवस्था ही केवळ पारंपरिक नव्हे तर संघटित आर्थिक प्रणाली होती.
९. खर्चातील संयम आणि प्राधान्य
शिवाजी महाराजांनी चैनीवर खर्च केला नाही. नाच-गाणे, मद्यपान यांसारख्या गोष्टींना राज्यात स्थान नव्हते. प्रत्येक रुपया लष्करी बळकटी, किल्ले, शेती, व्यापार आणि लोककल्याणासाठी वापरला जात होता. मोगलांसारख्या बलाढ्य सत्तेशी लढण्यासाठी आर्थिक शिस्त आवश्यक होती—आणि ती त्यांनी काटेकोरपणे पाळली.
१०. लोककेंद्रित आणि न्यायाधिष्ठित अर्थनीती
शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकावेळी सिंहासनाजवळ तराजूचे प्रतीक ठेवण्यात आले होते. तो न्यायाचा आणि समतेचा द्योतक होता. त्यांची अर्थनीती ही शेतकरी उत्पादकता वाढवणे, स्थानिक उद्योगांना संरक्षण, तरुणांना रोजगार, व्यापारवृद्धी आणि आर्थिक समता या तत्त्वांवर आधारित होती, असे दिसून येते. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अर्थकारण हे केवळ महसूल गोळा करण्याची प्रणाली नव्हती, तर एक लोकाभिमुख, समतोल आणि स्वावलंबी आर्थिक मॉडेल होते. त्यामुळेच महाराजांचे, स्वराज्याचे अर्थकारण आजच्या काळातही अभ्यासण्यासारखे आहे.
त्यांनी उभारलेले स्वराज्य हे न्याय, आर्थिक शिस्त, व्यापारवृद्धी, शेतीसंवर्धन आणि सामाजिक समतेवर आधारित होते. म्हणूनच त्यांचे स्वराज्य हे केवळ राजकीय नव्हे तर आर्थिक दृष्ट्याही परिपूर्ण राष्ट्राचे उदाहरण ठरते. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अर्थकारण आपल्याला शिकवते—राज्याची खरी ताकद केवळ तलवारीत नसते; ती न्याय्य आणि लोकाभिमुख अर्थव्यवस्थेत असते.
छत्रपती शिवाजी महाराज यांना जयंतीनिमित्त मानाचा मुजरा!
तुमच्या मते, शिवाजी महाराजांच्या अर्थव्यवस्थेतील तुम्हाला भावलेला मुद्दा कोणता? खाली कमेंटमध्ये तुमचं मत नक्की सांगा आणि हा ब्लॉग आवडला असेल तर शेअर करा!
शिक्षक दिन आपल्याला त्या व्यक्तींच्या योगदानाची आठवण करून देतो, ज्यांनी ज्ञानाचा प्रकाश पसरवून आपल्या जीवनाला दिशा दिली. भारतात शिक्षक दिन 5 सप्टेंबर रोजी साजरा केला जातो. हा दिवस फक्त शिक्षकांचे कौतुक, त्यांचे स्मरण करण्यासाठीच नाही, तर शिक्षणाच्या महत्त्वाची जाणीव करून देण्यासाठी देखील असतो. या दिवसाची विशेष महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या जन्मदिनी साजरा केला जातो, ज्यांनी शिक्षक आणि तत्त्वज्ञ म्हणून आपल्या देशाला गौरवान्वित केले. जाणून घेऊया त्यांच्या यशस्वी जीवनाची प्रवास.
भारताच्या आधुनिक इतिहासात काही व्यक्तिमत्त्वे अशी आहेत ज्यांनी एकाच वेळी अनेक क्षेत्रात त्यांच्या विचारांची दीर्घकालीन छाप टाकली. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ( Sarvepalli Radhakrishnan) हे असेच एक दीप्तिमान व्यक्तिमत्त्व. ते एकाच वेळी पूर्व-पश्चिम विचारांचा सुसंवाद घडवणारे तत्त्वज्ञ, विद्यापीठ प्रशासनात कर्तृत्व सिद्ध करणारे कुलगुरू, भारतीय संविधानिक लोकशाहीचा मान राखणारे स्वतंत्र भारताचे पहिले उपराष्ट्रपती व दुसरे राष्ट्रपती आणि आदर्श पिढ्या घडवणारे आदर्श शिक्षक होते.
प्रारंभिक जीवन
डॉ. राधाकृष्णन यांचा जन्म सर्वपल्ली राधाकृष्णय्या म्हणून सर्वपल्ली वीरस्वामी आणि सीथम्मा यांच्या तेलुगू हिंदू कुटुंबात झाला. त्यांचे प्राथमिक शिक्षण तिरुत्तानी येथील केव्ही हायस्कूलमध्ये झाले. त्यांच्या संपूर्ण शिक्षणात त्यांना सतत शिष्यवृत्ती मिळत राहिली. हायस्कूलसाठी त्यांनी वेल्लोरमधील वुरहीस कॉलेजची निवड केली. १६ व्या वर्षी त्यांनी मद्रास ख्रिश्चन कॉलेजात प्रवेश घेतला. १९०७ साली त्यांनी पदवी संपादन केली आणि त्याच कॉलेजमधून पुढे पदव्युत्तर शिक्षणही पूर्ण केले. त्यांचा “वेदांताचे नीतिमत्ता आणि त्याचे आधिभौतिक पूर्वग्रह” हा प्रबंध केवळ वयाच्या विसाव्या वर्षी प्रकाशित झाला.
शैक्षणिक कारकीर्द
शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी मद्रास प्रेसिडेन्सी कॉलेजमध्ये सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून काम सुरू केले आणि नंतर प्राध्यापक म्हणून पुढील पायऱ्या चढत गेले. १९१८ ते १९२१ दरम्यान त्यांनी म्हैसूर विद्यापीठात तत्त्वज्ञानाचे प्राध्यापक म्हणून कार्य केले. यानंतर १९२१ मध्ये ते कोलकत्ता विद्यापीठात तत्त्वज्ञानाचे प्राध्यापक बनले. येथे त्यांनी भारतीय तत्त्वज्ञानाच्या विचारसरणीला आधुनिक आणि जागतिक दृष्टिकोनातून मांडले.
१९३१ – १९३६ दरम्यान त्यांनी आंध्र विद्यापीठाचे कुलगुरू म्हणून कार्यभार सांभाळला . त्यानंतर १९३९ मध्ये पंडित मदनमोहन मालवीय यांच्या विनंतीवरून त्यांनी बनारस हिंदू विद्यापीठाचे कुलगुरू पदी विराजमान झाले आणि १९४८ पर्यंत कार्यभार सांभाळले. खास गोष्ट म्हणजे, राधाकृष्णन यांनी कोलकत्ता आणि बनारस या दोन्ही विद्यापीठांमध्ये काम करताना प्राध्यापक पदाचा त्याग केला नाही.कोलकत्ता विद्यापीठात आठवड्याभराचे अध्यापनाचे दिवस सांभाळून शनिवार-रविवार बनारस विद्यापीठाचे प्रशासकीय काम पाहत असत.
ऑक्सफर्ड विद्यापीठात १९३६ ते १९५२ दरम्यान त्यांनी पौर्वात्य धर्म आणि नीतिशास्त्राचे स्पाल्डिंग प्राध्यापक म्हणून २० वर्षे अध्यापन केले. येथे त्यांनी भारतीय तत्त्वज्ञानाचे सखोल अध्ययन करून पाश्चात्य जगात त्याची महत्त्वपूर्ण ओळख करून दिली.
साहित्यातील योगदान: विचारांचा विश्वकोश
संस्कृत भाषेचा अभ्यास करून त्यांनी प्रस्थानत्रयी आणि समग्र भाष्यग्रंथ अभ्यासले. पश्चिमेकडचे तत्त्वज्ञानातील प्लेटो, प्लॉटनिस, कान्ट, ब्रॅडले यांच्यासारख्या तत्त्वज्ञांच्या ग्रंथांचा त्यांनी अभ्यास केला. डॉ. राधाकृष्णन हे विपुल लेखन करणारे विद्वान. त्यांचे लेखन भारतीय तत्त्वज्ञान, धर्म, समाज आणि आधुनिक जगातील नैतिक मूल्यांवर आधारित होते. त्यांनी द फिलॉसॉफी ऑफ रवींद्रनाथ टागोर, इंडियन फिलॉसॉफी,द हिंदू व्ह्यू ऑफ लाइफ,अँन आयडियलिस्ट व्ह्यू ऑफ लाइफ,ईस्टर्न रिलिजन्स अँड वेस्टर्न थॉट,ईस्ट अँड वेस्ट: सम रिफ्लेक्शन्स, असे २५ पेक्षा जास्त ग्रंथ लिहिले. या लेखनामुळे भारतीय तात्त्विक विचार पाश्चात्त्य प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचले आणि भारतीय संस्कृतीची खरी ओळख समजून घेण्यास मदत झाली.
डॉ. राधाकृष्णन यांच्या जीवनातून एक महत्वाची बाब निदर्शनास येते की ‘शिक्षक हा राष्ट्रनिर्मातेपेक्षा कमी नसतो’. कारण गुरूशिवाय ज्ञान नाही, ज्ञानाशिवाय प्रगती नाही, आणि प्रगतीशिवाय राष्ट्र नाही.या एका विचारात शिक्षक दिनाचा संपूर्ण अर्थ दडलेला आहे. चला तर मग, या शिक्षक दिनी आपण आपल्या सर्व गुरुजनांना कृतज्ञतेने स्मरूया, त्यांच्या शिकवणुकीला कृतीत उतरवूया.
एका बाजूला शांततेसाठी तरीही शत्रुच्या मनात धडकी भरवणारी पोखरण अणुचाचणी होती तर दूसरीकडे “when there is order in the nation then, there is peace in the world”, म्हणत यूरोपियन देशांच्या संसदेत केलेल्या सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भाषणांपैकी एक असे जागतिक शांततेचे आवाहन करणारे भाषण होते. E.U.ची संपूर्ण संसद जेंव्हा आनंदाने भारावलेल्या अवस्थेत, बराच वेळ टाळ्या पिटत असतानाच उभी राहुन मानवंदना देते होती तेव्हा,
“भारताकडून शांततेचा जगाला दिला जाणारा संदेश व न्युक्लीअर टेस्ट ह्या दोन्ही परस्पर विरोधाभास असणाऱ्या गोष्टी आहेत”, असे ओरडणाऱ्या पाकिस्तानला आपोआप उत्तर मिळाले. ह्या प्रसंगातून एका शांततावाद्याची विविध देशांच्या मनावर, जादू करणाऱ्या वक्तृत्त्वाची झलकही दिसली व strength respects strength only, ह्या वाक्याचा अर्थही कळाला.
पेपर वाटण्यापासून खडतर आयुष्याची सुरवात करणाऱ्या एका व्यक्तिवर जेव्हा जगातील लहानमोठ्या सर्व पेपर्समधे स्तुती करणारे रकानेच्या रकाने लिहुन येतात तेव्हा ‘अतिसामान्य ते असामान्य’ ह्या प्रवासाचे ते एक उदाहरण ठरते. अनेक मार्गदर्शक पुस्तकांतून आशावादी लिखाण करुन जीवनाच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत विद्यार्थी व युवकांना सत्य, विकास, नीतिमत्ता व राष्ट्रनिर्माणाचा मार्ग दाखवणाऱ्या ह्या महापुरुषाचा जन्मदिन 15 ऑक्टोबर हा विश्व विद्यार्थी दिवस म्हणुन साजरा केला जातो तो ह्यासाठीच.
एकदा डॉ.साहेब मिसाईल चाचणीत इतके रममाण झाले की, स्वतःच्या भाचीचेही लग्न विसरून गेले. कधी शाळेत जेवणाच्या पंगतीत आनंदाने लहान मुलांना वाढणे, तर कधी आपली खुर्ची इतरांपेक्षा वेगळी आहे हे आढळल्याने ‘मलाही साधीच खुर्ची द्या’ म्हणत बडेजाव टाळणे, अगदी 2012 ला देशाच्या सर्वोच्च पदाच्या निवडणुकीत ‘राष्ट्रपती पदाबाबत राजकारण होणे योग्य नसून सर्वसंमती असेल, तरच मी उभा राहील’ म्हणत राष्ट्रपतीपदावर सुद्धा पाणी सोडणे, वयाच्या 83 व्या वर्षीही युथ आयकॉन असणे किंवा राष्ट्रप्रमुख असतानाही आपल्यात एक कॉमन मॅन जपणे, असे कितीतरी पैलू आपल्याला डॉ. कलामांनी आधुनिक काळातही एका साधुप्रमाणे निर्मोही आयुष्य व्यतीत केल्याचे दाखले देतात.
जगातील सर्वश्रेष्ठ संशोधकांपेेकी एक असूनही शिक्षणाचे महत्त्व ओळखून आपली ओळख केवळ एक शिक्षकाची रहावी, कारण ‘शिक्षकांची राष्ट्रनिर्माणातील भूमिका अतुलनीय असते’, असे म्हणत ज्ञानदानाच्या पवित्रकार्याचा केलेला योग्य असा गौरव करणे असो, नातलग दिल्लीला आल्यावर स्वतःच्या खिशातून केलेला त्यांच्यावरचा खर्च असो किंवा कायम गरजू संस्थाना केलेले आपल्या मासिक मानधनाचे वाटप असो, ही उदाहरणे अगदी सहज सांगतात की, ह्या आदर्श व्यक्तिमत्वाची, ट्रक भरून असणारी एकमेव संपत्ती म्हणजे पुस्तके का होती. एकीकडे “स्वप्न म्हणजे ते नाही, जे तुम्हाला झोपेत पडते; स्वप्न म्हणजे ते जे तुम्हाला झोपूच देत नाही” म्हणणारे राष्ट्रसमर्पित व्यक्तिमत्त्व, तर दुसरीकडे, low aim is a crime, स्वप्ने मोठीच बघा आणि त्यांना पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करा’ म्हणणारे मार्गदर्शक व्यक्तिमत्त्व.
लेखक म्हणून डॉ. कलाम यांनी अनेक प्रेरणादायी पुस्तके लिहिली. “विंग्स ऑफ फायर” हे त्यांचं आत्मचरित्र विशेष प्रसिद्ध आहे, ज्यात त्यांच्या जीवनातील संघर्षाची आणि यशाची कहाणी आहे. “इग्नाइटेड माइंड्स”, “इंडिया २०२०” आणि “माय जर्नी” या पुस्तकांतून त्यांनी भारताच्या प्रगतीसाठी आपल्या कल्पना मांडल्या. त्यांचं स्वप्न होतं की भारत २०२० पर्यंत एक महासत्ता बनेल, आणि या उद्दिष्टासाठी त्यांनी आयुष्यभर युवकांना प्रेरणा देण्याचं कार्य अविरत केलं.
‘देशाने सर्वाधिक प्रेम केलेला राष्ट्रपती’ अशी ओळख असणाऱ्या ह्या मिसाईल मॅनच्या आठवणी जनतेच्या मनात कायमच राहतील ह्यावर कोणाचेही दुमत असू शकत नाही. ‘मी मरेन त्या दिवसाला सुट्टी जाहिर करु नका, तर एक दिवस जास्त काम करा’ म्हणत always nation first हा त्यांचाच संदेश अंगीकारून आधुनिक स्वप्नातील भारताचे निर्माण करु शकतो.
डॉ. विजय पांडुरंग भटकर हे भारतातील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रमुख नाव आहे. त्यांनी भारताचा पहिला महासंगणक ‘परम’ विकसित करून देशाला या क्षेत्रात स्वयंपूर्ण केलं. त्यांच्या कठोर परिश्रम आणि दूरदृष्टीमुळे माहिती तंत्रज्ञानात भारताची ओळख जागतिक स्तरावर निर्माण झाली. डॉ. भटकर यांनी केवळ तंत्रज्ञानच नाही, तर शिक्षण, अध्यात्म, साहित्य, आणि ई-गवर्नन्स सारख्या विविध क्षेत्रातही मोलाचं योगदान दिलं आहे. त्यांच्या जीवनप्रवासाने अनेक तरुणांना प्रेरणा दिली आहे. त्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने, त्यांनी मिळवलेल्या यशावर आणि दिलेल्या योगदानावर एक नजर टाकूया.
प्रारंभिक जीवन आणि शिक्षण
डॉ. विजय भटकर यांचा जन्म ११ ऑक्टोबर १९४६ रोजी अकोला जिल्ह्यातील मुरांबा या छोट्या गावात झाला. त्यांचं मूळ घर जनावरांचा गोठा आणि पडक्या भिंती असलेल्या जुनाट वाड्यात होतं, त्यांचं बालपण अत्यंत साधारण परिस्थितीत गेलं, पण त्यांच्याकडे असलेल्या ज्ञानाच्या आणि शिक्षणाच्या तृष्णेमुळे त्यांनी कष्टाची आणि जिद्दीची वाट धरली. उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात त्यांनी अनेक मोठी टप्पे गाठले. त्यांनी 1965 साली नागपूर विद्यापीठातून बी.ई. (इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग) ही पदवी प्राप्त केली. पुढे त्यांनी बडोद्याच्या एम.एस. विद्यापीठातून एम.ई. (कॉम्प्युटर सायन्स) ही पदवी मिळवली.
त्यांची शिक्षणाची ऊर्मी यावर थांबली नाही. त्यांनी आय.आय.टी. दिल्लीमधून पीएच.डी. मिळवली. डॉ. भटकर यांच्या शैक्षणिक प्रवासात ते केवळ शिक्षण घेणारे विद्यार्थी नव्हते, तर नवीन विचारांची दृष्टी असलेले संशोधक होते.
महासंगणक क्रांती
१९८० च्या दशकात भारताला अचूक हवामान अंदाज आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी महासंगणकाची (SUPERCOMPUTER) गरज होती. अमेरिकेने भारताला त्यांचा ‘क्रे’ महासंगणक विकण्यास नकार दिला. अशावेळी भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी स्वदेशी महासंगणक निर्मितीचं स्वप्न पाहिलं. सॅम पित्रोदा यांच्या अध्यक्षतेखाली डॉ. भटकर यांच्यावर या प्रकल्पाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. भारताला महासंगणकाच्या तंत्रज्ञानात आत्मनिर्भर बनविणं हे या प्रकल्पाचं ध्येय होतं.
१९८८ साली पुणे विद्यापीठात ‘सी-डॅक’ (Center for Development of Advanced Computing) या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. या संस्थेमार्फत महासंगणक निर्मितीचं काम सुरू झालं.या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पसाठी भारत सरकारने ३७.५ कोटी रुपयांची तरतूद केली, पण विशेष म्हणजे, खूप कमी कालावधीत आणि कमी खर्चात डॉ. भटकर आणि त्यांच्या टीमने ‘परम-८000’ महासंगणकाची निर्मिती केली. १९९१ साली ‘परम-८000 महासंगणक कार्यान्वित झाला. हा महासंगणक दर सेकंदाला 1 अब्ज गणिती क्रिया करण्यास सक्षम होता. भारतासाठी ही एक मोठी तांत्रिक प्रगती होती.
डॉ. भटकर यांनी विकसित केलेला पहिला महासंगणक ‘परम-८०००’ केवळ सुरुवात होती. त्यानंतर ‘परम-१0000’ महासंगणकाची निर्मिती १९९८ मध्ये करण्यात आली. ‘परम-१0000’ ची क्षमता दर सेकंदाला १ लाख कोटी गणिती क्रिया करण्याची होती. या महासंगणकामुळे भारताने हवामान अंदाज, उपग्रह प्रक्षेपण, संरक्षण, अणु तंत्रज्ञान, औषधनिर्मिती, खनिज संशोधन अशा अनेक क्षेत्रात प्रचंड प्रगती केली. भारत महासंगणकाच्या क्षेत्रात जागतिक स्तरावर अग्रगण्य देशांमध्ये स्थान मिळवू लागला.
संगणकीय भाषांमधील क्रांती; ‘जिस्ट’ प्रणाली
संगणकाचा वापर केवळ इंग्रजीत भाषेतच मर्यादित राहावा असे डॉ. भटकर यांना मान्य नव्हतं. त्यांनी विविध भारतीय भाषांचा संगणक क्षेत्रात उपयोग करून घेण्याचं ध्येय ठेवलं होतं. १९८९ साली त्यांनी ‘जिस्ट’ (Graphics and Intelligence based Script Technology) ही संगणकीय प्रणाली विकसित केली. ‘जिस्ट’मुळे भारतीय भाषांमध्ये संगणकावर कार्य करणं सहज शक्य झालं. भारतीय उपखंडात संगणक वापराच्या क्षेत्रात हे एक मोठं पाऊल होतं. यामुळे इंग्रजी भाषेची मक्तेदारी संपुष्टात आली आणि संगणक क्षेत्रात भारतीय भाषांनाही स्थान मिळालं .
विविध संस्थांच्या उभारणीत महत्त्वाचं योगदान
डॉ. भटकर हे एक संस्थापक-विचारवंत म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या संस्थांची स्थापना केली आणि त्या संस्थांच्या माध्यमातून तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात क्रांती घडवून आणली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली ‘इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट सेंटर’, ‘टेक्नोपार्क (त्रिवेंद्रम)’, ‘इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी’, ‘महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन (MKCL)’, ‘डिशनेट’, ‘डिव्हिनेट अॅक्सेस टेक्नॉलॉजी’ अशा विविध संस्थांची स्थापना झाली. यापैकी प्रत्येक संस्था तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात भरीव योगदान देत आहे.
पुरस्कार आणि सन्मान
डॉ. विजय भटकर यांना त्यांच्या अभूतपूर्व कार्यासाठी अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आलं आहे. त्यांना ‘पद्मश्री’, ‘महाराष्ट्रभूषण’, ‘एच.के. फिरोदिया पुरस्कार’, आणि ‘डेटाक्वेस्ट जीवनगौरव पुरस्कार’ यांसारखे मानाचे पुरस्कार मिळाले आहेत. तसेच, विविध विद्यापीठांनी त्यांना मानद डॉक्टरेट पदवी बहाल केली आहे.
भारतातील आयटी उद्योगाच्या विकासात डॉ. भटकर यांचं मोलाचं योगदान आहे. भारत सरकारच्या अनेक वैज्ञानिक सल्लागार समित्यांमध्ये त्यांनी सक्रिय भूमिका बजावली आहे. ते ‘विज्ञानभारती’ संस्थेचे अध्यक्ष म्हणून सहा हजारांहून अधिक संशोधकांसोबत कार्यरत होते. २०१७ साली ते नालंदा विद्यापीठाचे कुलगुरू म्हणून नियुक्त झाले होते. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील त्यांच्या उल्लेखनीय कार्याबद्दल त्यांना ‘पद्मभूषण’ पुरस्काराने सुद्धा सन्मानित करण्यात आले आहे. त्यांना एकूण ४०हून अधिक भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिळाले आहेत, ज्यात विज्ञान आणि अध्यात्म यांची सांगड घालण्याच्या त्यांच्या कर्तृत्वाचा गौरव आहे.
डॉ. भटकर हे एक नामांकित लेखक आणि संशोधक आहेत. त्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ रचले आहेत, ज्यामध्ये ‘आजची ज्ञानेश्वरी’, ‘आजची मराठी भगवद्गीता’, ‘इतिहास घडविला त्यांनी’, ‘मधुराद्वैताचार्य श्रीगुलाबराव महाराजांची विज्ञानदृष्टी’, ‘नीळा झालासे पांडुरंग’, ‘तुका सर्वांगे विठ्ठल’, ‘वेध अंतिम सत्याचा’, आणि ‘विज्ञानदृष्टी’ या पुस्तकांचा समावेश आहे.
त्यांनी आठ पुस्तके संपादित केली असून, त्यांचे ८० पेक्षा अधिक शोधनिबंध प्रकाशित झाले आहेत. त्यांच्या शोधनिबंधांमध्ये ‘सुपर कॉम्प्यूटिंग’, ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’, ‘डिस्ट्रिब्युटेड कॉम्प्युटर कन्ट्रोल’, आणि ‘व्हेरिएशनल थिअरी’ यांसारख्या संगणक विज्ञानाच्या विषयांचा समावेश आहे.
विजय भटकर यांचं जीवन हे एका व्यक्ती आपल्या जिद्दीने, मेहनतीने आणि कल्पकतेने तंत्रज्ञानाच्या जगात कसा मोठा बदल घडवू शकतो, याचं प्रेरणादायी उदाहरण आहे. त्यांनी भारताला महासंगणक तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात जागतिक स्तरावर मानाचं स्थान मिळवून दिलं आहे. त्यांची जीवनकथा विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि समाजाच्या उत्कर्षासाठी एक आदर्श ठरते.
दरवर्षी १५ सप्टेंबर हा दिवस ‘अभियंता दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. भारतीय अभियांत्रिकी आणि विकासात अतुलनीय योगदान देणारे भारतरत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या यांच्या सन्मानार्थ हा दिवस साजरा केला जातो. पुण्याच्या खडकवासला धरणाच्या स्वयंचलित गेटच्या निर्मितीपासून ते मुंबईच्या प्रीमिअर ऑटोमोबाईल कंपनीच्या स्थापनेपर्यंत आपले योगदान देणारे भारताचे पहिले अभियंता सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या यांच्याबद्दल तुम्हाला माहिती आहे का?
आधुनिक भारताचे शिल्पकार म्हणून ओळखले जाणारे विश्वेश्वरय्या हे केवळ एक अभियंता नव्हते, तर त्यांनी भारताच्या औद्योगिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात देखील भरीव योगदान दिले. त्यांची दूरदृष्टी आणि उत्तम तांत्रिक कौशल्य आजही अभियंते आणि तंत्रज्ञांसाठी आदर्श आहे.
विश्वेश्वरय्या यांचा जन्म कर्नाटकातील कोलार जिल्ह्यातील चिक्कबल्लापूर तालुक्यात १५ सप्टेंबर १८६१ रोजी झाला. त्यांचे पूर्वज आंध्र प्रदेशातील मोक्षगुंडम या गावचे रहिवासी होते, म्हणून त्यांचे आडनाव ‘मोक्षगुंडम’ असे पडले. त्यांचे वडील पंडित श्रीनिवास शास्त्री हे प्रकांड पंडित होते. त्यांना वेद, उपनिषद यांचा गाढा अभ्यास होता. विश्वेश्वरय्या लहानपणापासूनच अतिशय हुशार व कुशाग्र बुद्धीचे होते.
सुरुवातीचे शिक्षण त्यांनी बंगळुरू येथील सेन्ट्रल कॉलेजमध्ये झाले. घरची आर्थिक परिस्थिती अस्थिर होती, त्यामुळे अनेक अडचणींना सामोरे जावं लागलं. मात्र, त्यांनी त्यांच्या अभ्यासातील सातत्य राखत बी. ए. च्या परीक्षेत संपूर्ण महाविद्यालयात प्रथम क्रमांक प्राप्त केला. त्यांच्या या यशाने प्रभावित होऊन तत्कालीन म्हैसूर सरकारने त्यांना पुढील अभियांत्रिकीच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मंजूर केली. त्या शिष्यवृत्तीच्या बळावर विश्वेश्वरय्या यांनी पुण्याच्या सायन्स कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला. तेथे त्यांनी तीन वर्षांचा अभ्यासक्रम अवघ्या अडीच वर्षांत पूर्ण करून, नोव्हेंबर 1883 मध्ये एल. सी. ई. (लायसेन्सिएट सिव्हिल इंजिनिअरिंग) म्हणजेच आजची बी.ई. सिव्हिल पदवी वयाच्या बाविसाव्या वर्षी प्रथम श्रेणीत आणि प्रथम क्रमांकाने उत्तीर्ण केली. शिक्षण पूर्ण होताच, 1884 मध्ये त्यांची तत्कालीन ब्रिटिश सरकारच्या वतीने मुंबई राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागात (पी.डब्ल्यू.डी.) असिस्टंट इंजिनिअर म्हणून पुण्यात सरळ नियुक्ती करण्यात आली.
पुढे मुंबई सरकारच्या नोकरीत असताना विश्वेश्वरय्या यांनी अनेक उल्लेखनीय कामगिरी केली. 1893 मध्ये त्यांनी सिंध प्रांतातील सक्कर शहराला भेडसावणारा पाण्याचा प्रश्न सोडवला. त्या काळात सिंधू नदीपासून पाणी पुरवण्याची कोणतीही ठोस व्यवस्था नव्हती, त्यामुळे शहरात पाण्याची टंचाई होती. विश्वेश्वरय्या यांनी एक अभिनव योजना आखली, ज्याद्वारे सिंधू नदीपासून सक्करला पाणी मिळू लागले आणि हा प्रश्न कायमचा सुटला. याशिवाय, त्यांनी ब्रिटिश सैन्याच्या एडनमधील छावणीसाठी मोठं काम केलं. एडन हा येमेन या देशातील एक वाळवंटी प्रदेश होता, जिथे पिण्याच्या पाण्याची मोठी समस्या होती. ब्रिटिश सरकारने या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी एका कुशल अभियंत्याची मागणी केली होती आणि सरकारने विश्वेश्वरय्या यांची निवड केली. त्यांनी एडनपासून ६० मैलांवर असलेल्या ठिकाणाहून पावसाचे पाणी पुरवण्याची योजना तयार केली. या योजनेमुळे एडनमधील पाण्याची समस्या कायमची सुटली आणि ब्रिटिश सैन्याला दिलासा मिळाला.
त्यानंतर, त्यांनी शेतीसाठी एक क्रांतिकारक पद्धत विकसित केली. त्याकाळात शेतकरी कालव्याच्या पाण्याचा प्रमाणाच्या बाहेर मनमानी वापर करत होते, त्यावर कोणतेही नियंत्रण नव्हतं. तेव्हा विश्वेश्वरय्या यांनी या प्रश्नावर अभ्यास करून ब्लॉक सिस्टिम नावाची नवी पद्धत शोधली. सुरुवातीला शेतकऱ्यांनी या पद्धतीला विरोध केला, पण जसजशी त्यांना या योजनेची उपयुक्तता समजली, तसतसा विरोध मावळला. ब्लॉक सिस्टिममुळे शेतकऱ्यांनी पाण्याचा वापर अधिक नियोजनबद्ध पद्धतीने सुरू केला आणि शेती व्यवसायात त्यांच्यामुळे विश्वास निर्माण झाला.
विश्वेश्वरय्या यांचे पुण्यात सुमारे चौदा-पंधरा वर्षे वास्तव्य होतं . पुण्याच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासात त्यांचे योगदान महत्त्वाचे होतं. 1901-03 दरम्यान त्यांनी पुण्याजवळील खडकवासला धरणावर एक ऑटोमॅटिक गेट डिझाइन केलं. हे दरवाजे जलाशयातील पाणी विशिष्ट उंचीवर पोहोचले की, आपोआप उघडत आणि पाणी कमी झाले की बंद होत. त्याकाळात हे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान एक आश्चर्य मानलं जात होतं. तसेच पुणे शहराच्या भूमिगत सांडपाण्याची योजना सुद्धा त्यांनीच तयार केली. या योजनेमुळे शहरात सांडपाण्याचे व्यवस्थापन अधिक सुलभ झाले. त्यांच्या या योजनेला त्याकाळी एक अद्भुत यश मानले गेले.
पुण्याच्या जवळपास असलेल्या शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणाऱ्या पाण्याचे महत्त्व पटवून देण्याचे कामही विश्वेश्वरय्या यांनी केलं. त्यांनी ब्लॉक सिस्टिमचा प्रचार करून शेतकऱ्यांना या पद्धतीची महत्ता समजावली, ज्यामुळे पाणी वाचले आणि शेतीत अधिक उत्पादकता आली. त्यांनी पुण्याच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासात मोठे योगदान दिलं, ज्यामुळे शहराच्या विकासाची दिशा ठरवली गेली.
मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या यांनी सरकारी नोकरीत असताना असाधारण कामगिरी केली होती. त्यांच्या कर्तृत्वाचा दर्जा आणि त्यांनी दाखवलेली कार्यक्षमता या गोष्टी सर्वत्र चर्चेचा विषय होत्या. परंतु, त्या काळात भारतीयांना इंग्रज सरकारने ठराविक मोठ्या पदांवर जाण्याची परवानगी दिली नव्हती. जेव्हा विश्वेश्वरय्या यांनी चीफ इंजिनिअर पदासाठी पात्रता दाखवूनही त्यांना ते पद देण्यात आलं नाही, तेव्हा त्यांना एकप्रकारचा अपमान वाटला. कारण ते एकटे भारतीय होते आणि इंग्रज सरकारने हे पद केवळ गोऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी राखून ठेवलेले होतं. त्याचं वेळी विश्वेश्वरय्या यांची पेन्शनसाठी आवश्यक असलेली नोकरीची सेवा मुदत पूर्ण होण्यासाठी काहीच महिने शिल्लक होते. मात्र, त्यांच्या स्वाभिमानी आणि तत्त्वनिष्ठ स्वभावाला हा अन्याय सहन होईना. त्यांना मुदत वाढवून मिळणार नाही याची कल्पना होती आणि पेन्शनसाठी आवश्यक कालावधी कमी राहिला होता, तरीही त्यांनी 1908 मध्ये सुपरिंटेंडेंट इंजिनिअर म्हणून नोकरीचा तातडीने राजीनामा दिला. हा निर्णय त्यांनी आपल्या मूल्यांवर ठाम राहून घेतला होता.
या निर्णयानंतर सर्वत्र मोठी चर्चा रंगली. त्यांच्या नोकरी सोडण्याच्या निर्णयाने अनेकांना धक्का बसला. ब्रिटिश सरकारलाही विश्वेश्वरय्या यांच्या या निर्णयामुळे स्वतःचीच लाज वाटली आणि त्यांनी इंग्लंडमधून खास परवानगी मिळवून पेन्शनचा नियम शिथिल केला, जेणेकरून विश्वेश्वरय्या यांना पेन्शन मिळू शकेल. विश्वेश्वरय्या यांचा राजीनामा आणि नोकरी सोडल्याची बातमी देशभरात पसरली होती. त्याचवेळी, हैदराबाद संस्थानकडून एक विशेष निमंत्रक विश्वेश्वरय्या यांना भेटण्यासाठी आला. त्या निमंत्रकाने त्यांना चीफ इंजिनिअर म्हणून त्याच पगारावर नोकरीसाठी नियुक्त करण्याचं पत्र दिलं. हे पत्र मिळाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी, म्हैसूर संस्थानातूनही त्यांना एक पत्र मिळाले.
या पत्रात विश्वेश्वरय्या यांना चीफ इंजिनिअर म्हणून म्हैसूरमध्ये रुजू होण्याचं आमंत्रण देण्यात आलं होतं. या दोन मोठ्या संस्थानांमधून आलेल्या प्रतिष्ठित प्रस्तावांमुळे विश्वेश्वरय्या मोठ्या पेचात सापडले होते. त्यांना कोणालाही दुखवायचं नव्हतं, परंतु त्यांना त्यांच्या मूळ राज्यात परतण्याची इच्छा होती. त्यांच्या मनात म्हैसूरकडे परतण्याची ओढ होती. मात्र, त्याचवेळी हैदराबादमधील नद्यांच्या पूर समस्या गंभीर होत्या आणि त्या समस्येवर तातडीने उपाययोजना करणं आवश्यक होतं. म्हणूनच, विश्वेश्वरय्या यांनी एक समंजस निर्णय घेतला त्यांनी प्रथम हैदराबादमधील पूर समस्येवर उपाय काढण्याचं ठरवलं आणि त्यानंतर म्हैसूरला जाण्याचा विचार केला.
त्या काळात हैदराबाद शहरातील मूसी आणि ईसी या नद्यांना दरवर्षी येणाऱ्या महापुरांमुळे मोठी हानी होत होती. पुरामध्ये घरं, जनावरं वाहून जात होती. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी एम. विश्वेश्वरय्या यांनी या नद्यांवर धरणे बांधण्याची योजना आखली, ज्यामुळे महापुरांवर नियंत्रण मिळवता आलं. या योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी केल्यानंतर, 1909 साली त्यांनी म्हैसूर संस्थानात (आताचे कर्नाटक) मुख्य अभियंता म्हणून पदभार स्वीकारला.
म्हैसूरच्या महाराजांना विश्वेश्वरय्या यांची शिस्तबद्ध कामाची पद्धत खूप आवडली, म्हणून त्यांनी 1912 साली त्यांनी विश्वेश्वरय्या यांना म्हैसूर संस्थानाचे दिवाण म्हणून नेमले. आपल्या कार्यकाळात विश्वेश्वरय्यांनी उद्योगधंद्यांमध्ये आधुनिक साधनांचा वापर करून सुधारणा घडवून आणल्या. भद्रावती आयर्न अँड स्टील वर्क्स सारख्या मोठ्या कारखान्याची स्थापना केली, तसेच म्हैसूर राज्याच्या नियंत्रणाखाली रेल्वे व्यवस्थापन आणले. बँक ऑफ म्हैसूर सुरू केली आणि पर्यटन क्षेत्रात उत्तम दर्जाची हॉटेल्स उभारली.
त्यांनी कृष्णराजसागर धरणाचे बांधकाम पूर्ण केलं, ज्यामुळे म्हैसूर राज्याला पुरेशी वीज आणि पाणी उपलब्ध झालं. याशिवाय, त्यांनी वृंदावन उद्यानाची निर्मिती करून राज्याला एक आकर्षक पर्यटनस्थळ दिलं. शिक्षणाची महती ओळखून, त्यांनी अनेक शाळा आणि महाविद्यालयांची स्थापना केली. मुलींसाठी स्वतंत्र महाविद्यालये आणि वसतिगृहे उभारली. शेती, वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण शिक्षण संस्था सुरू केल्या आणि म्हैसूरसाठी स्वतंत्र विद्यापीठाची स्थापना केली. त्यांच्या दूरदृष्टीने म्हैसूर संस्थानाची सर्वांगीण प्रगती घडून आली. विश्वेश्वरय्या यांनी आपल्या कष्ट, बुद्धिमत्ता आणि प्रामाणिक प्रयत्नांमुळे यशाचा कळस गाठला.
पंडित जवाहरलाल नेहरू डॉ. विश्वेश्वरय्यांबद्दल म्हणाले होते, “He is an engineer of integrity, character, and broad national outlook.” 1 सप्टेंबर 1961 रोजी त्यांच्या जन्मशताब्दी उत्सवाच्या वेळी, पंडित नेहरूंनी आपल्या अतिशय व्यस्त कार्यक्रमातून वेळ काढून दिल्लीहून बंगलोरला जाऊन त्यांना शुभेच्छा दिल्या होत्या. विशेष म्हणजे, त्यांना आलेल्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा पत्रांवर त्यांच्या स्वतःची पोस्टाची तिकिटे चिकटवण्यात आली होती.
मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या हे भारताचे एक महान अभियंता, द्रष्टे आणि विकासाचे प्रणेते होते. त्यांच्या अतुलनीय कार्यामुळे आणि भारताच्या औद्योगिक क्षेत्रात दिलेल्या अमूल्य योगदानामुळे त्यांना भारतरत्न या सर्वोच्च सन्मानाने गौरविण्यात आले. वयाच्या १०१ व्या वर्षी १४ एप्रिल १९६२ रोजी त्यांनी जगाचा निरोप घेतला, परंतु त्यांचं कार्य आजही आपल्या सर्वांना प्रेरणा देतं. भारत सरकारने त्यांच्या जयंतीदिनी, म्हणजे १५ सप्टेंबरला अभियंता दिन म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला, ज्याद्वारे प्रत्येक अभियंत्याला त्यांच्या कार्याची ओळख पटते. विश्वेश्वरय्या हे शतायुषी होऊन निरामय जीवन जगले. इंग्रज सरकारने त्यांना सर,कैसर-ए-हिंद, के.सी.आय.ई. इत्यादी बहुमानांनी सन्मानित केलं.
नवी अर्थक्रांती, भारत मातेच्या या सुपुत्रास विनम्र अभिवादन करते. त्यांच्या जिद्दीने आणि दूरदृष्टीने आपल्याला देशाच्या प्रगतीचा मार्ग दाखवला आहे. त्यांच्या विचारांनी प्रेरित होऊन आपली मेहनत आणि समर्पण अधिक वृद्धिंगत होवो!
भारतात व्यावसायिक वाहने म्हटली की, पहिल्यांदा आठवण होते अशोक लेलँडची. मग ते ट्रक असू दे किंवा बस, अशोक लेलँड ही एक अशी कंपनी आहे जी भारतीय वाहतूक क्षेत्राचा कणा बनली आहे. टाटानंतर भारतातील दुसरी सर्वात मोठी वाहन उत्पादक कंपनी असलेल्या अशोक लेलँडने आज केवळ भारतातच नव्हे, तर जागतिक स्तरावरही आपला ठसा उमटवला आहे. बस आणि ट्रक निर्मितीमध्ये जगातील अव्वल कंपन्यांमध्ये गणल्या जाणाऱ्या अशोक लेलँडने तिच्या प्रवासात अनेक ऐतिहासिक टप्पे पार केले आहेत.
भारतात स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी विविध उद्योगांची स्थापना करण्यात आली. यामध्ये उद्योग, तंत्रज्ञान आणि परिवहन क्षेत्रात विशेष प्रगती झाली. याच महत्त्वाच्या विकासपर्वात “अशोक लेलँड”ने भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्रात क्रांती घडवली. 1948 साली आजच्या दिवशी या कंपनीची स्थापना झाली होती. त्याचं अनुषंगाने आज या लेखात आपण अशोक लेलँडच्या आतापर्यंच्या प्रवासाचा आढावा घेऊ.
स्थापना आणि प्रारंभिक काळ
7 सप्टेंबर 1948 रोजी, चेन्नई येथे रघुनंदन सरन यांनी अशोक मोटर्सची स्थापना केली.‘अशोक’ हे नाव त्यांचा मुलगा अशोक सरन यांच्या नावावरून ठेवण्यात आले, सुरुवातीला या कंपनीत ऑस्टिन मोटर्सच्या गाड्यांचे उत्पादन केले जायचे.
1950 साली अशोक मोटरने ब्रिटिश लेलँड कंपनीशी करार केला, ज्यामुळे कंपनीचे नाव ‘अशोक लेलँड’ झाले. हा करार फक्त नावापुरता नव्हता, तर दोन्ही कंपन्यांच्या तंत्रज्ञानाचा संगम होता. ब्रिटिश तंत्रज्ञान आणि भारतीय बाजारपेठेची गरज यांचा समन्वय अशोक लेलँडने साधला आणि भारतीय व्यावसायिक वाहन क्षेत्रात नवा अध्याय सुरू झाला.
स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात भारताला वाहतूक व्यवस्थेची अत्यंत गरज होती, कारण देशाची अर्थव्यवस्था विकासाच्या टप्प्यावर होती आणि औद्योगिक क्रांतीच्या दिशेने वाटचाल करत होती. अशोक लेलँडने या गरजेची जाणीव ठेवून व्यावसायिक वाहतूक साधनांची निर्मिती सुरू केली. सुरुवातीला त्यांनी मालवाहतूक ट्रक्स आणि प्रवासी बस यांचे उत्पादन केले. यातील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा म्हणजे कंपनीने 6-सिलेंडर इंजिनयुक्त ट्रकची निर्मिती करून भारतीय रस्त्यांवर विश्वासार्हता निर्माण केली. यामुळे अशोक लेलँडने स्वदेशी ऑटोमोबाइल क्षेत्रात आपली नवी ओळख निर्माण केली.
उत्पादनातील नाविन्य आणि विकासाचा प्रवास
1950 आणि 60 च्या दशकात अशोक लेलँडने आपल्या उत्पादनात नाविन्य आणण्यास सुरुवात केली. 1954 साली अशोक लेलँडने आपल्या एन्नोर प्लांटमध्ये पहिला ट्रक तयार केला. ‘कॉमेट 350’ नावाचा हा ट्रक, मंगळूरच्या एका टाइल फॅक्टरीला विकला गेला होता. या क्षणापासून भारतात व्यावसायिक ट्रक निर्मितीची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. त्यावेळी भारतात फक्त परदेशी कंपन्यांचे ट्रक उपलब्ध होते, पण अशोक लेलँडने स्वदेशी तंत्रज्ञानावर आधारित ट्रक निर्माण करून भारतीय ग्राहकांना एक नवीन पर्याय दिला.
त्यानंतर भारत सरकारने अशोक लेलँडला दरवर्षी 1000 ट्रक तयार करण्याचा परवाना दिला आणि या उत्पादनाने भारतीय बाजारपेठेत कंपनीचे स्थान अधिकच मजबूत केले. कंपनीचे ट्रक केवळ भारतीय बाजारातच नव्हे, तर इतर काही देशांमध्येही निर्यात होऊ लागले. अशोक लेलँडच्या यशस्वी प्रवासात भारतीय सुरक्षादलांसाठी वाहनांची निर्मिती हे महत्त्वाचे योगदान होते. 1960 च्या दशकात BSF (सीमा सुरक्षा बल) आणि इतर सुरक्षा दलांसाठी वाहनं तयार करून कंपनीने देशाच्या संरक्षण यंत्रणेतील आपला वाटा उचलला.
1960 च्या दशकात अशोक लेलँडने भारतीय बस क्षेत्रातही क्रांती घडवून आणली. 1967 साली कंपनीने पहिली ‘डबल डेकर बस‘ बाजारात आणली. यापूर्वी, डबल डेकर बस केवळ युरोप, आशिया आणि उत्तर अमेरिकेतील काही ठराविक शहरांमध्येच पाहायला मिळायच्या. भारतात ही संकल्पना नवीन होती, पण अशोक लेलँडने स्वदेशी तंत्रज्ञानावर आधारित ही बस तयार करून भारताच्या मोठ्या शहरांमध्ये चालू केली.
मुंबई, चेन्नई आणि कोलकात्यासारख्या शहरांमध्ये डबल डेकर बसने लोकांची प्रवाशांच्या प्रवासाचे व्यवस्थापन सुलभ झाले. आजही या शहरांमध्ये डबल डेकर बसची सेवा दिसून येते.
तंत्रज्ञानात सुधारणा आणि आंतरराष्ट्रीय विस्तार
1969 साली अशोक लेलँडने आपली आणखी एक महत्त्वाची कामगिरी केली. कंपनीने आपल्या ट्रक आणि बसमध्ये ‘पॉवर स्टीअरिंग‘ तंत्रज्ञानाचा वापर केला. त्या काळात हे तंत्रज्ञान खूपच आधुनिक आणि नवीन मानले जायचे. पॉवर स्टीअरिंगमुळे वाहन चालवणे खूप सोपे झाले, विशेषतः जड वाहने चालवताना ड्रायव्हर्सला अधिक आराम मिळाला. या तंत्रज्ञानामुळे अशोक लेलँडने भारतीय व्यावसायिक वाहन निर्मितीच्या तंत्रज्ञानात नवा मापदंड प्रस्थापित केला.
1970 आणि 80 च्या दशकात अशोक लेलँडने तंत्रज्ञानात मोठ्या प्रमाणात सुधारणा केल्या. 1980 च्या दशकात त्यांनी BS-II इंधन मानकांनुसार ट्रक्स तयार करण्यास सुरुवात केली. तंत्रज्ञानात सतत सुधारणा करण्याची कंपनीची भूमिकाही या काळात दिसून आली. याच काळात कंपनीने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत प्रवेश केला आणि मध्य पूर्व, आफ्रिका, आशिया आदी देशांमध्ये आपल्या वाहनांची निर्यात सुरू केली.
1980 साली कंपनीने आपला दुसरा प्लांट होसूर, तमिळनाडूमध्ये सुरू केला. या प्लांटमुळे मोठ्या प्रमाणात वाहने तयार करण्याची क्षमता वाढली. यामुळे कंपनीने मोठ्या आणि जड वाहनांच्या निर्मितीमध्ये एक वेगळी ओळख निर्माण केली. त्याचवेळी कंपनीने मल्टी-एक्सेल ट्रक आणि मोठ्या बस तयार करण्यास सुरुवात केली.
कंपनीने तामिळनाडूमधील नामक्कल येथे देशातील पहिल्या व्यावसायिक वाहन ड्रायव्हर ट्रेनिंग सेंटरची स्थापना केली. यामुळे व्यावसायिक वाहन चालवणाऱ्या ड्रायव्हर्सना उत्तम प्रशिक्षण मिळाले आणि भारतीय बाजारपेठेत कंपनीची प्रतिष्ठा वाढली.
1990 च्या दशकात भारताच्या उदारीकरणाच्या धोरणामुळे देशातील ऑटोमोबाइल क्षेत्रात स्पर्धा वाढली. परंतु अशोक लेलँडने आपल्या उत्पादनांची गुणवत्ता आणि नाविन्यपूर्ण दृष्टिकोन कायम ठेवला, ज्यामुळे स्पर्धेचा सामना करण्यास ते सक्षम झाले. याच काळात त्यांनी ‘स्टारलाइन’ बस सादर केली, जी भारतीय बस निर्मिती क्षेत्रातील एक मोठी क्रांती ठरली.
2007 पासून हिंदुजा समूहाची मालकी
2007 मध्ये, हिंदुजा समूहाने अशोक लेलँडमधील इवेकोचा (इंडस्ट्रियल व्हेईकल्स कॉर्पोरेशन) अप्रत्यक्ष हिस्सा विकत घेतला, इवेको ही इटालियन कंपनी आहे जिची स्थापना 1975 मध्ये झाली होती. हिंदुजा समूहाने याच कंपनीचा हिस्सा विका घेतला. आणि त्यांचा हिस्सा 51% वर पोहोचला आणि आज अशोक लेलँड ही हिंदुजा समूहाची एक प्रमुख कंपनी बनली आहे.
भविष्यात अशोक लेलँड उत्तर प्रदेशात इलेक्ट्रिक व्यावसायिक वाहनांचे उत्पादन करणारा एक प्लांट उभारणार आहे. या प्लांटची उत्पादन क्षमता प्रत्येक वर्षी 2,500 वाहने एवढी असेल आणि पुढील दशकात ती 5,000 पर्यंत वाढवण्याची योजना आहे. या प्लांटमध्ये मुख्यतः इलेक्ट्रिक बस चे उत्पादन होईल आणि ते 2025 मध्ये सुरू होईल
आजची स्थिती आणि रोजगार निर्मिती
आज कंपनी विविध क्षेत्रांमध्ये कार्यरत आहे, ज्यामध्ये ऑटोमोबाईल्स, व्यावसायिक वाहने, इंजिन, सेवा आणि वाहन वित्तपुरवठा यांचा समावेश आहे. २०२४ मध्ये कंपनीने ₹ ४५,९३१ कोटी (US$५.५ अब्ज) महसूल मिळवला. कंपनीच्या एकूण मालमत्तेची किंमत ₹ ६७,६६० कोटी (US$८.१ अब्ज) आहे. २०२० पर्यंत कंपनीत ११,४६३ कर्मचारी कार्यरत होते, आज हा आकडा वाढला आहे.
अशोक लेलँड आज फक्त भारतापुरती मर्यादित नाही. आफ्रिका, युरोप, आशिया आणि मध्य-पूर्वेतही कंपनी आपली उत्पादने निर्यात करत आहे. या देशांमध्ये अशोक लेलँडच्या वाहनांना प्रचंड मागणी आहे.
अशोक लेलँडचा प्रवास म्हणजे भारतीय औद्योगिक प्रगतीचे प्रतीक आहे. स्वातंत्र्यानंतर सुरू झालेली एक छोटीशी कंपनी आज जागतिक व्यावसायिक वाहन क्षेत्रात एक महत्त्वाचे नाव बनली आहे. तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीपासून ते उत्पादन क्षमतेपर्यंत अशोक लेलँडने भारतीय वाहन निर्मिती क्षेत्रात एक आदर्श निर्माण केला आहे.
