Category: अर्थजगत

  • अर्थशास्त्र

    अर्थशास्त्र

    अर्थव्यवस्थांचे प्रकार –

    जागतिक अर्थव्यवस्थेचे वर्गीकरण दोन निकषांवर करतात.

    १) उत्पादक साधनसंपत्तीच्या मालकीनुसार
    २) विकासाच्या अवस्थेनुसार.BYHIS
    १) उत्पादक साधनसंपत्तीच्या मालकीनुसार याचे पुन्हा तीन प्रकारांत वर्गीकरण केले जाते. अ)भांडवलशाही अर्थव्यवस्था
    ब)समाजवादी अर्थव्यवस्था
    क)मिश्र अर्थव्यवस्था

    अ) भांडवलशाही अर्थव्यवस्था (Capitalistic Economy) –

    ज्या अर्थव्यवस्थेत उत्पादनांची साधने खासगी मालकीची असतात.

    वैशिष्टय़े –

    १) उत्पादक उपभोगाच्या मागणीनुसार वस्तूचा पुरवठा करतात.
    २) ग्राहक सार्वभौम असतात, त्यांच्या पसंतीनुसारच उत्पादन केले जाते. थोडक्यात, उपभोक्ता बाजारपेठेत राजा असतो.
    ३) किंमत ठरविण्याची प्रक्रिया मुक्तपणे चालते म्हणजे ती सरकारी हस्तक्षेपापासून मुक्तअसते. म्हणून या अर्थव्यवस्थेला मुक्त अर्थव्यवस्था असेदेखील म्हणतात. (Laissez faire).
    ४) उत्पादन हे नफा मिळविण्याच्या हेतूने केले जाते.

    दोष – आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण झाल्याने गरिबी व श्रीमंतांची दरी वाढत असते. त्याप्रमाणे गरिबी, बेरोजगारी, पर्यावरण आदींचा विचार केला जात नाही.

    Planned Economy

    ब) समाजवादी अर्थव्यवस्था (Socialist Economy) –

    ज्या अर्थव्यवस्थेत उत्पादनाची साधने सरकारच्या म्हणजे सार्वजनिक मालकीची असतात, त्यांना समाजवादी अर्थव्यवस्था म्हणतात.

    वैशिष्ट्ये –

    १) उत्पादनांची साधने सरकारी मालकीची असतात.
    २) वस्तू आणि सेवांचे उत्पादन वैयक्तिक नफ्यासाठी होत नाही. सर्व आर्थिक निर्णय सरकार घेते.
    ३) या व्यवस्थेत ग्राहक सार्वभौम ठरत नाही.
    दोष- यात व्यक्तिस्वातंत्र्याचा लोप होतो. कधीकधी सरकारी नियंत्रणाचा अतिरेक होतो. कार्यक्षमता, उत्पादकता कमी होते.

    क) मिश्र अर्थव्यवस्था (Mixed Economy)-

    ज्या अर्थव्यवस्थेत सार्वजनिक आणि खासगी अशी दोन्ही क्षेत्रे एकाच वेळी अस्तित्वात असतात, त्या अर्थव्यवस्थेस मिश्र अर्थव्यवस्था म्हणतात.

    gorgi krlev reconceptualizing social econ 592x333 1

    वैशिष्टय़े-

    १) खासगी मालमत्तेचा मर्यादित हक्क असतो.
    २) काही उद्योगांची उभारणी सरकारी व खासगी स्तरावर केली जाते.
    ३) भांडवली आणि समाजवादी अर्थव्यवस्थेचा दोष टाकून चांगल्या गुणांचा समन्वय या अर्थव्यवस्थेत करण्यात आला आहे.

    विकसित अर्थव्यवस्था- ज्या अर्थव्यवस्थेत दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्नाचे प्रमाण मोठे असते. मोठय़ा प्रमाणावर औद्योगीकरण, शहरीकरण झालेले असते. त्याचप्रमाणे साक्षरतेचे प्रमाण जास्त असते. जन्मदर व मृत्युदराचे प्रमाण कमी असते. उदा. अमेरिका, इंग्लंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया इ

    विकसनशील अर्थव्यवस्था– ज्या अर्थव्यवस्थेत दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्नाचे प्रमाण तुलनेने कमी असते. साक्षरतेचे प्रमाण कमी असते. मात्र जी अर्थव्यवस्था आपल्या समस्या दूर करण्यासाठी सतत प्रयत्नशील असते, त्या अर्थव्यवस्थेला विकसनशील अर्थव्यवस्था असे म्हणतात.
    उदा., भारत, श्रीलंका, आफ्रिका व दक्षिण अमेरिकेतील काही देश.

    आधारभूत वर्ष (Base Year)- वस्तू आणि सेवांच्या किमती अस्थिर असल्यामुळे खरे राष्ट्रीय उत्पन्न वाढते आहे किंवा किमती वाढल्या आहेत हे कळत नाही, म्हणून उत्पन्नाची मोजणी एखाद्या स्थिर वर्षांची तुलना करून केली जाते. या स्थिर वर्षांला आधारभूत वर्षे असे म्हणतात. २०१०मध्ये अभिजीत सेनगुप्ता समितीच्या शिफारशीवरून २००४-२००५ हे नवीन आधारभूत वर्ष स्वीकारण्यात आले. उदा. २०१२ मध्ये मोजल्या जाणाऱ्या सर्व वस्तू व सेवांच्या किमती २००४-२००५ मधील किमतीशी तुलना करून मगच मोजल्या जातील.

    हरित जी.डी.पी. (Green GDP) – बऱ्याच वेळा आर्थिक विकास होताना नसíगक स्र्रोतांचा ऱ्हास होत असतो. या सर्व घटकांचा विचार करण्यासाठी हरित जी.डी.पी. ही संकल्पना १९९५मध्ये उदयास आली. हरित जी.डी.पी.ला Health of Nations असेही म्हणतात. प्रमुख संख्याशास्त्रज्ञ प्रणब सेन यांच्या अध्यक्षतेखाली २०१५ पासून हरित जी.डी.पी.चे आकडे प्रकाशित करण्याचा प्रयत्न चालू आहे.

    2022 3image 11 05 232940887gdp 1

    केंद्रीय सांख्यिकी संघटन (CSO) – भारतात राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याची जबाबदारी Central Statistical Organisation कडे आहे. या संस्थेच्या स्थापनेची घोषणा १९५४मध्ये करण्यात आली. उरड चे मुख्यालय दिल्ली येथे आहे. ठरडला मदत करण्यासाठी National sample survey organization

    ( NSSO) ची स्थापना करण्यात आली.
    मायक्रोइकॉनॉमिक्स (Micro Economics) – यात बाजारपेठेतील विक्रेता आणि ग्राहक या मूलभूत घटकाचा अभ्यास केला असतो.
    उदा. पुस्तकबांधणी, आगकाडय़ा तयार करणे तसेच खरेदीदार, विक्रेता या घटकांचा विचार केला असतो.

    मॅक्रोइकॉनॉमिक्स (Macro Economics ) – यात अर्थव्यवस्थेच्या व्यापक घटकांचा विचार केलेला असतो. म्हणजे यात राष्ट्रीय उत्पन्न, महागाई, बेरोजगारी चलनविषयक धोरण, राजकोषीय धोरण यांचा अभ्यास केलेला असतो.

    आणखी वाचा

  • क्रेडिट कार्डबाबत आरबीआय’ची मोठी अपडेट! ग्राहक आता त्यांना हवे ते पेमेंट नेटवर्क निवडू शकणार

    क्रेडिट कार्डबाबत आरबीआय’ची मोठी अपडेट! ग्राहक आता त्यांना हवे ते पेमेंट नेटवर्क निवडू शकणार

    भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ग्राहकांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. ग्राहकांना एका पेक्षा अधिक कार्ड नेटवर्क निवडण्याचा पर्याय देण्याचे निर्देश दिले आहेत. क्रेडिट कार्ड जारी करणाऱ्या बँका आणि बिगर बँकांना ग्राहकांना एकाधिक कार्ड नेटवर्कमधून निवडण्याचा पर्याय द्यावा लागणार आहे. कार्ड जारी करताना हा पर्याय दिला जाईल.

    आरबीआयने म्हटले आहे की, ‘कार्ड नेटवर्कशी असा कोणताही करार करू नये ज्यामुळे त्यांना इतरांच्या सेवांचा लाभ घेण्यापासून वंचित रहावे लागले, यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने अधिकृत कार्ड नेटवर्कची नावे जाहीर केली आहेत. यामध्ये American Express Banking Corp, Diners Club International Ltd, MasterCard Asia/Pacific Pte, National Payments Corporation of India-Rupay आणि Visa Worldwide Pte यांचा समावेश आहे. या मार्गदर्शक तत्त्वांद्वारे, आरबीआय क्रेडिट कार्ड जारी करणाऱ्या आणि वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी अधिक पर्यायांची खात्री करू देण्याचा प्रयत्न करत आहे. आरबीआयच्या मते, काही कार्ड नेटवर्क आणि जारीकर्त्यांमधील करार ग्राहकांच्या पर्यायांवर मर्यादा घालत आहेत.

    आरबीआयने दिले निर्देश

    कार्ड जारीकर्त्यांना करारनामा करण्यापासून प्रतिबंधित करण्यात आले आहे. यामुळे ग्राहकांना इतर कार्ड नेटवर्कच्या सेवांचा लाभ घेता येत नव्हता. आता कार्ड जारी करणाऱ्यांना कार्ड जारी करताना पात्र ग्राहकांना एकाधिक कार्ड नेटवर्कमधून निवडण्याचा पर्याय द्यावा लागेल. आता क्रेडिट कार्ड असणाऱ्यांना त्यांचे ते कार्ड अपडेट करत असताना त्यांना हा नवीन पर्याय दिसणार आहे.

    कार्डची सेवा पुरवणाऱ्या काही व्यवस्था पाहिल्यानंतर आरबीआयने हे पाऊल उचलले आहे. कार्ड नेटवर्कमधून निवड करताना ग्राहकांना निवडीच्या उपलब्धतेसाठी या व्यवस्था अनुकूल नाहीत. हे नियम त्या क्रेडिट कार्ड जारीकर्त्यांना लागू होणार नाहीत, ज्यांच्या जारी केलेल्या सक्रिय कार्डांची संख्या १० लाखांहून कमी आहे.

  • फसव्या ‘लोन ॲप’वर अंकुश; अर्थमंत्री सीतारामन यांचे नियामकांना आणखी कठोर पावले टाकण्याचे निर्देश

    फसव्या ‘लोन ॲप’वर अंकुश; अर्थमंत्री सीतारामन यांचे नियामकांना आणखी कठोर पावले टाकण्याचे निर्देश

    येथे आयोजित वित्तीय स्थिरता आणि विकास परिषदेच्या (एफएसडीसी) २८ व्या बैठकीपुढे बोलताना, सीतारामन यांनी नियामकांना सतत जागरुक राहण्यास आणि देशांतर्गत आणि जागतिक आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता, आर्थिक स्थिरतेला जोखीम ठरणाऱ्या संभाव्य घटकांना शोधून ते पटलावर आणण्यासाठी दक्ष आणि सक्रिय राहण्यास सांगितले.

    Crackdown on fraudulent 'loan apps'; Finance Minister Sitharaman directs regulators to take tougher steps

    वित्तीय क्षेत्रातील वेगवेगळ्या नियामकांना भेडसावणारे सामाईक मुद्दे, ज्यामध्ये एकसमान केवायसी मानदंड निर्धारित करणे, संपूर्ण वित्तीय क्षेत्रातील केवायसी नोंदींची आंतर-उपयोगिता आणि केवायसी प्रक्रियेचे सरलीकरण आणि डिजिटलीकरण यांचा देखील चर्चेत समावेश होती. ऑनलाइन ॲप्सद्वारे अनधिकृत कर्ज देण्याचे हानिकारक प्रभाव रोखणे आणि त्यांचा पुढील प्रसार रोखण्यासाठी उपाययोजना करणे हा त्यापैकीच एक चर्चेचा मुद्दा होता.

    सरकारने डिसेंबरमध्ये संसदेला दिलेल्या माहितीप्रमाणे, गूगलने एप्रिल २०२१ ते जुलै २०२२ या कालावधीत प्ले स्टोअरवरून तब्बल २,५०० फसव्या कर्ज प्रदात्या ॲप काढून टाकली आहेत. वित्तीय क्षेत्रातील नियामकांनी सक्रिय राहणे, सतत दक्ष राहून सायबर सुरक्षा तैनात ठेवणे आणि भारताच्या वित्तीय व्यवस्थेतील अशा कोणत्याही त्रुटी-उणीवा कमी करण्यासाठी योग्य आणि वेळेवर कारवाई करणे हे उद्दिष्ट असायला हवे, असे अर्थमंत्र्यांनी सूचित केले.

    रिझर्व्ह बँख गव्हर्नर शक्तीकांत दास, सेबी अध्यक्षा माधबी पुरी बुच, भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाचे (इर्डा) अध्यक्ष देबाशिष पांडा, दिवाळखोरी आणि नादारी बोर्डाचे अध्यक्ष रवी मित्तल, पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष दीपक मोहंती आणि इंटरनॅशनल फायनान्शिअल सर्व्हिसेस सेंटर्स अथॉरिटीचे (आयएफएससी) अध्यक्ष के. राजारामन हे या बैठकीला उपस्थित होते. यांच्याशिवाय, केंद्रीय वित्त सचिव टी व्ही सोमनाथन, आर्थिक व्यवहार विभागाचे सचिव अजय सेठ, वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव विवेक जोशी आणि महसूल सचिव संजय मल्होत्रा यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारीही बैठकीला उपस्थित होते.


    या बचत योजनांबाबत बदलले नियम, गु्ंतवणूकदारांनो काळजी घ्या; ३१ मार्चपर्यंत ‘ही’ कामे केली नाहीत तर दंड द्यावा लागेल

    दरवर्षी आर्थिक योजनांमध्ये मोठे बदल होत असतात. या वर्षीसाठी विविध लहान बचत योजनांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचे अपडेट आहे. सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच PPF, सुकन्या समृद्धी योजना आणि NPS च्या गुंतवणूकदारांना दंडासह इतर नुकसान होऊ शकते. या कोणत्याही योजनेत तुमची गंतवणूक असल्यास ही काम करुन घेणे तुमचे देखील यापैकी कोणत्याही योजनेत खाते असल्यास ३१ मार्चपर्यंत ही कामे करुन घेणे गरजेचे आहे.

    या आर्थिक वर्षात अजुनही खात्यात पैसे जमा केले नाहीत तर नुकसान होऊ शकते, तुमच्याकडे खाते सुरू ठेवण्यासाठी फक्त ३१ मार्चपर्यंत वेळ आहे. तुम्ही किमान वार्षिक ठेव चुकवल्यास, तुमचे खाते गोठवले जाऊ शकते. तसेच, तुम्हाला दंड भरावा लागू शकतो.

    Crackdown on fraudulent 'loan apps'; Finance Minister Sitharaman directs regulators to take tougher steps

    PPF, NPS आणि सुकन्या समृद्धी योजनेत किमान ठेव ठेवण्याची अंतिम तारीख प्रत्येक आर्थिक वर्षाची ३१ मार्च आहे. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी ही तारीख ३१ मार्च २०२४ आहे. सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी नियम २०१९ नुसार, PPF खातेधारकांना प्रत्येक आर्थिक वर्षात खात्यात किमान ५०० रुपये जमा करणे आवश्यक आहे. किमान रक्कम जमा न केल्यास पीपीएफ खाते बंद केले जाईल.

    खाते बंद झाल्यानंतर कर्ज आणि आंशिक पैसे काढण्याची सुविधा सुरू होणार नाही. खाते पूर्णपणे बंद केल्याशिवाय तुम्ही तुमच्या नावावर दुसरे खाते उघडू शकणार नाही. बंद केलेले पीपीएफ खाते पुन्हा उघडता येते, पण यासाठी तुम्हाला दरवर्षी ५० रुपये दंड भरावा लागेल. दंडासोबतच व्यक्तीला वार्षिक किमान ठेव म्हणून ५०० रुपये देखील जमा करावे लागतील. किमान ठेव न भरल्यामुळे खाते बंद झाल्यास, ते पुन्हा उघडण्यासाठी तुम्हाला दरवर्षी ५५० रुपये द्यावे लागतील.

    सुकन्या समृद्धी योजना ही मुलींसाठीची योजना आहे. मुलींच्या करिअरसाठी आणि लग्नासाठी पैशाची व्यवस्था करण्यासाठी एक चांगला पर्याय मानला जातो. जर तुमचे सुकन्या समृद्धी योजनेत खाते असेल तर तुम्हाला दरवर्षी किमान २५० रुपये जमा करावे लागतील. जर तुम्ही हे पैसे जमा केले नाहीत तर खाते डिफॉल्ट मानले जाते. खाते पुन्हा उघडण्यासाठी वर्षाला ५० रुपये दंड भरावा लागेल. तसेच, दरवर्षी किमान २५० रुपये जमा करावे लागतील.

    जर तुम्ही आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये जुन्या कर प्रणालीमध्ये कर भरण्याचा विचार करत असाल, तर PPF आणि सुकन्या सारख्या योजनांमध्ये गुंतवणूक केल्यास कर वाचवण्याची संधी मिळते. आयकर कायद्याच्या कलम 80C अंतर्गत, PPF आणि सुकन्यामधील गुंतवणुकीवर १.५ लाख रुपयांपर्यंतची वजावट उपलब्ध आहे. 80C अंतर्गत कपातीचा लाभ घेऊन कर ओझे कमी करण्यासाठी, ३१ मार्च २०२४ पर्यंत गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक आर्थिक वर्षासाठी कर बचत गुंतवणूक करण्याची अंतिम तारीख ३१ मार्च आहे. तुम्ही या तारखेपर्यंत गुंतवणूक न केल्यास, तुम्ही त्या आर्थिक वर्षात कपातीचा दावा करू शकणार नाही.

    आणखी वाचा

  • RBI चं मोठं पाऊल! Paytm Payment Bank वर घातली बंदी, एका क्लिकवर वाचा A to Z प्रश्नांची उत्तरे

    RBI चं मोठं पाऊल! Paytm Payment Bank वर घातली बंदी, एका क्लिकवर वाचा A to Z प्रश्नांची उत्तरे

    paytm payments bank 398300641 sm 1

    आरबीआयने का लावली बंदी?

    आरबीआयने (RBI) आपल्या निवेदनात म्हटले की, पेटीएम पेमेंट्स बँकेविरुद्ध (Paytm Payments Bank) केलेली कारवाई बँकिंग विनिमय कायदा, 1949च्या कलम 35A अंतर्गत केली होती. बँकेने असेही म्हटले की, त्यांनी मार्च 2022मध्ये पेटीएम पेमेंट्स बँकेंला नवीन ग्राहक जोडणे बंद करण्यास सांगितले होते. एका सिस्टम ऑडिट रिपोर्टमध्ये बँकेवर सतत नियमांचे पालन न केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मात्र, यावर आरबीआयने कोणतेही विशेष भाष्य केलेले नाही.

    paytm 170676488355816 9 1

    काय-काय बदल होतील?

    खरं तर, पेटीएम पेमेंट्स बँक ही भारताची सर्वात मोठी पेमेंट फर्म पेटीएम (Paytm) कंपनीचा भाग आहे. याचा वापर लाखो लोक करतात. मात्र, पेटीएमसाठी वाईट बातमी अशी आहे की, आरबीआयने घातलेल्या बंदीनंतर 29 फेब्रुवारीपासून नवीन रक्कम डिपॉझिट करणे, क्रेडिट व्यवहाराच्या सुविधेसह सर्व फंड ट्रान्सफरची सुविधाही बंद होईल.

    केंद्रीय बँकेने निवेदनात म्हटले की, 29 फेब्रुवारी, 2024नंतर कोणत्याही ग्राहकाचे अकाऊंट, प्रीपेड टूल, वॉलेट, FASTags, NCMC कार्ड यामध्ये कोणतेही व्याज, कॅशबॅक किंवा रिफंडव्यतिरिक्त कोणतेही डिपॉझिट, क्रेडिट व्यवहार किंवा टॉपअपची परवानगी दिली जाणार नाही.

    उरलेल्या पैशांचे काय करणार?

    याव्यतिरिक्त हे देखील समोर आले आहे की, जर ग्राहक वापरत असलेल्या प्रीपेड डिव्हाइसेस, Fastags, नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड इत्यादींमध्ये काही रक्कम शिल्लक असेल, तर ते रक्कम संपेपर्यंत कोणत्याही निर्बंधाशिवाय वापरू शकतात. तसेच, जर तुमचे बचत बँक खाते, चालू खात्यात रक्कम शिल्लक असेल, तर ती तुम्ही कोणत्याही निर्बंधाशिवाय सहजरीत्या काढू शकता.

    पेटीएमने काय म्हटले?

    पेटीएमने स्पष्टीकरण देताना म्हटले की, ते आरबीआयच्या निर्देशांचे पालन करण्यासाठी तातडीने पावले उचलतील. गुरुवारी (दि. १ फेब्रुवारी) एका निवेदनात म्हटले की, वेगवेगळ्या पेमेंट पर्यायासाठी पेटीएम पेमेंट्स बँकेसह वेगवेगळ्या बँकांसोबतही काम करते. त्यांनी असेही म्हटले की, आता आम्ही योजनांमध्ये वेग आणू आणि पूर्णपणे इतर बँक भागीदारांकडे जाऊ. म्हणजेच आता ओसीएल पेटीएम पेमेंट्स बँक लिमिटेडऐवजी इतर बँकांसोबत काम करेल.

    1534566723351 1

    या बंदीमुळे पेटीएमला मोठे नुकसान होऊ शकते. अशी चर्चा आहे की, आरबीआयच्या कारवाईमुळे पेटीएमला 500 कोटींहून अधिक रुपयांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. मात्र, आशा आहे की, आगामी काळात यामध्ये काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाऊ शकतात.

    विशेष म्हणजे, पेटीएम ब्रँड One97 Communications Ltd च्या शेअर्समध्येही मोठी घसरण झाली आहे. सध्या पेटीएमची शेअर प्राईज ही 487.20 रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे.

  • भारत ठरला किमयागार, दिला लाखो अमेरिकन लोकांना रोजगार!

    भारत ठरला किमयागार, दिला लाखो अमेरिकन लोकांना रोजगार!

    असे म्हंटले जाते २१ वे शतक हे भारताचे आहे. भारताने माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात घेतलेली झेप, स्वदेशीचा मोठ्या प्रमाणात केलेला स्वीकार आणि नवउद्योजकांना भारताने दिलेली चालना या सर्व धोरणांमुळे भारतात आणि भारताबाहेर, भारतीयांची झेप वाढलेली आहे. आजपर्यंत अनेक कारणांसाठी अनेक देशांवर अवलंबून असलेल्या भारताने आता मात्र धाडसी निर्णय घ्यायला सुरवात केली आहे.

    सध्या भारतीय कंपन्या वेगवेगळ्या देशांमध्ये आपली गुंतवणूक वाढवताना आपल्याला दिसत आहेत आणि भारत सरकार त्यांना शक्य ते सर्व सहकार्य करत आहेत. इतकेच नाही नुकतेच भारतात सुरु झालेले ॲपलचे स्टोअर. याआधीच ॲपलने प्रयत्न सुरु केले होते पण भारताच्या बदललेल्या पॉलिसीज ज्यामध्ये भारता बाहेरून भारतात येणाऱ्या कंपन्यांना त्याचे प्रॉडक्टची काही प्रमाणात निर्मिती भारतात करणे बंधनकारक आहे. या पॉलिसीमळे भारतात औद्योगिकरण वेगाने वाढत आहे. मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होते आहे. भारतीय व्यावसायिकांचा आत्मविश्वास द्विगुणित झाला आहे.

    830966 52926 hhfznxsiri 1488778826

    भारतातून एक्स्पोर्ट होणाऱ्या वस्तू आणि पदार्थांना आंतरराष्ट्रीय मार्केटमध्ये जास्त प्राधान्य मिळेल. अमेरिकेसारख्या बलाढ्य राष्ट्रांमध्ये वाढती मागणी पाहून इतर लहान राष्ट्रांमध्ये भारतीय वस्तूंची मागणी अजून वाढू शकते. भारतात तयार होणाऱ्या कच्च्या मालाचे उत्त्पन्न नक्कीच वाढू शकते. त्यासोबतच तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाणही मोठ्या प्रमाणात होऊ शकते.

    एका अहवालानुसार १६३ मोठ्या कंपन्यांनी अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. सामाजिक जबाबदारीची जाणीव ठेवत या कंपन्यांनी सीएसआरवर १८.५ कोटी डॉलर्स खर्च केले आहेत. अमेरिकेतील विविध संशोधन आणि विकास प्रकल्पांवरही कंपन्यांनी १ अब्ज डॉलरचा निधी दिला आहे. या सगळ्यामुळे अमेरिकेशी भारताचे संबंध अजून जास्त दृढ होणार आहेत. अनेक भारतीय नागरिक अमेरिकेमध्ये मोठ्या प्रमाणात IT क्षेत्रात काम करत आहेत त्यांसाठी आंतरराष्ट्रीय संबंध अजून मजबूत होणे फायद्याचे ठरणार आहेत.

    एका आकडेवारीनुसार टेक्सास २०,९०६, न्यूयॉर्क १९,१६२, न्यूजर्सी १७,७१३,  वॉशिंग्टन १४,५२५, फ्लोरिडा १४,४१८, कॅलिफोर्निया १४,३३४, जॉर्जिया १३,९४५, ओहायो १२,१८८, मोंटाना ९,६०३, इलिनॉएस ८,४५४ इतक्या मोठ्या प्रमाणात नोकर भरती झालेली आढळते. अमेरिकेतील भारतीय राजदूत तरनजित सिंह संधू यांनी वॉशिंग्टनमध्ये एका कार्यक्रमात या अहवालाचे प्रकाशन केले. ज्याला भारतीय कंपन्यांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

  • UPI मधील नवीन बदल: आर्थिक व्यवहार अधिक सोपे आणि सुरक्षित

    UPI मधील नवीन बदल: आर्थिक व्यवहार अधिक सोपे आणि सुरक्षित

    मोबाईलने संपर्क क्षेत्रात ज्याप्रमाणे क्रांती घडवली त्याप्रमाणे युपीआय (UPI) ने आर्थिक क्षेत्रात क्रांती घडवली आहे. एनसीपीआय म्हणजेच नॅशनल पेमेंटस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हे याचे जनक आहेत. ही एक फायदा मिळवण्याचा हेतू नसलेली कंपनी असून रिजर्व बँक आणि इंडियन बँक असोसिएशन यांनी स्थापन केली आहे.जी देशभरात किरकोळ आर्थिक व्यवहारांची परिपूर्तता करते. ते करत असताना ज्याला पैसे द्यायचे आहेत- त्याची बँक धारकाच्या चेकद्वारे, डेबिट / क्रेडिट कार्डद्वारे, किंवा पेमेंट करण्याच्या प्रणालीतून व्यापाऱ्याच्या खात्यात जमा करते. यासाठी आधी वापरात असलेल्या प्रणालीना कमीअधिक वेळ लागत असे.

    युपीआय (UPI) ही एकमेव अशी प्रणाली आहे जी किमान माहितीच्या आधारे डोळ्याचे पाते लवते न लवते तोच युपीआय ऍड्रेस, टेलिफोन नंबर, क्यू आर कोडद्वारे पेमेंट करण्याची सोय उपलब्ध त्याचप्रमाणे व्यापाऱ्याने विक्रेत्याकडे पैशांची केल्यास त्या व्यवहारास मान्यता देऊन पेमेंट करू शकतो त्यासाठी विशिष्ट मध्यस्ताचाच वापर केला पाहिजे असे नसल्याने, त्याचप्रमाणे सध्या ही सुविधा घेण्यासाठी कोणताही आकार नसल्याने, व्यक्ती आणि व्यापारी याशिवाय मित्र नातेवाईक यांच्यातील आर्थिक व्यवहारही सुरळीत होत असल्याने अत्यंत लोकप्रीय झाली आहे. 30 सप्टेंबर 2023 रोजी –

    ●यासुविधेचे वापरकर्ते 35 कोटी आहेत

    ●10056 कोटी एकूण व्यवहार या माध्यमातून झाले असून अजून अधिक व्यवहार करण्याची याची क्षमता आहे.

    ●जे रुपयांच्या भाषेत 16 लक्ष कोटी रुपयांचे आसपास आहेत

    ●किरकोळ व्यवहारातील याचा वाटा 90% आहे.

    या व्यवहारांवर आता काही शुल्क लावले जाईल असे सुतोवाच वारंवार करून अजूनही त्याची अंमलबजावणी झाली नाही तरी अनेकांची मानसिक तयारी अश्या बातम्यांमधून झाली असेलच.

    अलीकडेच या प्रणालीत एनसीपीआय यांनी महत्वाचे बदल केले आहेत त्यामुळे आकर्षक असलेली सुविधा अधिक आकर्षित होण्याची शक्यता आहे त्या कोणत्या ते पाहू

    ★क्रेडिट लाईन : या सुविधेत ग्राहक त्याच्या बँकेने पुरवलेल्या डिजिटल क्रेडिट लाईनचा (एक प्रकराचे कर्ज) वापर करू शकतो. बँक आणि ग्राहक या दोघांच्या दृष्टीने ते सोईस्कर आहे. सुयोग्य ग्राहकांना क्रेडिट लाईन देऊन बँका आपल्या व्यवसायात वाढ करू शकतील. ग्राहकांची गरज भागेल आणि त्यांना क्रेडिट कार्डची जरूर पडणार नाही. रक्कम वापरण्याची पद्धत नेहमीप्रमाणे आहे. याचा क्रेडिट कार्ड व्यवसायावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता वाटते. सध्या एचडीएफसी बँक पे झ्याप, भीम, पेटीएम, जी पे यांनी आपल्या ग्राहकांना ही सुविधा देण्याचे मान्य केले आहे त्यामुळे ही अँप वापरणारे लवकरच या सुविधेचा अनुभव घेऊ शकतील.

    ★युपीआय (UPI) लाईट एक्स : ज्या मोबाईलमध्ये निअर फिल्ड कम्युनिकेशन (NFC)सुविधा आहे अशा हँडसेटमधून मर्यादित प्रमाणात ऑफलाईन व्यवहार करता येऊ शकतील. ग्राहकांच्या दृष्टीने ही महत्वपूर्ण सुविधा असून जेव्हा फोन पूर्णपणे ऑफलाईन तेव्हा पिअर टू पिअर व्यवहार नेटवर्क आणि इंटरनेट सुविधेशिवाय करता येईल याचा फायदा अंडरग्राऊंड मेट्रो नेटवर्क किंवा रिमोट नेटवर्क असलेल्या भागातील व्यवहार करताना होईल.

    ★युपीआय (UPI) टॅप अँड पे : याचा वापर एनएफसी सुविधा उपलब्ध असलेल्या छोटया क्रेडिट कार्डधारकांना होऊ शकेल. असे कार्ड मिळवण्यासाठी –

    ●यापद्धतीचे कार्ड देणाऱ्या बँकेत जावे तेथे युपीआय लार्ड ऑनलाईन तयार करणारे मशीन असेल.

    ●त्यात असलेल्या नमुन्यातून आपल्याला पसंद पडणारे कार्ड निवडा.

    ●यात दाखवलेला क्यूआर कोड आपल्या युपीआय आयडीतून प्रामाणित करा यानंतर सदर कार्ड आपल्या युपीआय आयडीला जोडून घ्या.

    ●या सर्व पायऱ्या पूर्ण केल्यावर आपल्याला तात्काळ युपीआय कार्ड मिळेल याचा वापर आपण युपीआय टॅप अँड पे ही सुविधा वापरण्यास करू शकू.

    हॅलो युपीआय (UPI) : ही एक सर्वाना आवडेल अशी नावीन्यपूर्ण योजना आहे. यानुसार आपल्या बोलण्यातून व्यवहार होऊ शकतात. डॉटकडे नोंदणी केलेल्या सर्वच ऑपरेटर्स आपल्या ग्राहकांना इंग्रजी आणि हिंदी भाषेतून संभाषण करण्याचे तंत्रज्ञान उपलब्ध करून दिले आहे त्याच्या मदतीने संभाषण ओळखणे, संभाषणात पडलेला खंड ओळखणे, टेक्सचे अंकात / संभाषणात रूपांतर करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. यांचबरोबर भारत बिल पे यांनी बिल पे ही सुविधा सर्व भारतीय क्रमांकाना उपलब्ध करून दिला असून केवळ संदेशाद्वारे व्यवहाराची खात्री आणि व्यवहार होऊ शकतो जर आपण जर स्मार्टफोनधारक नसाल तरी केवळ मिस कॉल देऊन व्यवहार पूर्ण करू शकतो.

    उपलब्ध होऊ घातलेल्या या सुविधामुळे – (UPI)

    ●डिजिटल व्यवहारात वाढ होईल समाजातील सर्वच घटक त्यात समावले जातील. याचा फायदा ग्राहक व्यापारी सर्वांनाच होईल. व्यवसायवृद्धी होईल.

    ●यासुविधा वापरल्याने रोख व्यवहारांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल. त्यामुळे रोख पैसे बाळगण्याची गरज होणार नाही. सध्याच्या अर्थव्यवस्थेसोबत समांतर अर्थव्यवस्था कार्य करीत असते ती खिळखिळी होईल.

    ●आर्थिक मध्यस्थाच्या व्यवसायात वृद्धी होईल नवनवे व्यवसाय यातून निर्माण होऊ शकतात. आर्थिक महासत्ता बनण्याचे करोडो भारतीयांचे स्वप्न पूर्ण होण्यास मदत होईल. एनपीसीआय यांनी सतत युपीआयचे वापरकर्ते वाढवेत यासाठी अधिकाधिक प्रयत्न करत असून अधिकाधिक घटकाना सामावून घेण्याचा प्रयत्न करत असून यात युपीआयचा मोठा सहभाग आहे त्यांची सर्वाना बरोबर घेऊन जाण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्याबरोबर आर्थिक विकास, आर्थिक स्वयंपूर्णता आणि कल्पकता याचा वापर करीत आहे.

    ©उदय पिंगळे

    अर्थ अभ्यासक

    (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संघटनेच्या कार्यकारी मंडळात पदाधिकारी असून महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत, लेखात व्यक्त केलेली मते पूर्णपणे वैयक्तिक आहेत)

  • Educational Loan कसं घ्यायचं, त्याची प्रोसेस काय?

    Educational Loan कसं घ्यायचं, त्याची प्रोसेस काय?

    नमस्कार मित्रांनो, पैसा हा प्रत्येकाच्या आयुष्याचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. अनेकजण खूप सधन असतात, तर काहीजण पैशांच्या अभावामुळे खूप गरिबीत जीवन जगत असतात. पोटाची खळगी भागवण्यासाठी कर्ज घेतात आणि मग त्या कर्जाचे हप्ते भागवण्यातच अर्धं आयुष्य निघून जातं. कर्ज घेणं हे काही गरिबीचं लक्षण नाही, पण ते कर्ज आपण कशासाठी घेतोय हे फार महत्त्वाचं आहे. कर्ज अनेक कारणांसाठी घेता येतं. तुम्ही घर घेण्यासाठी कर्ज घेऊ शकता, गाडी घेण्यासाठी, व्यवसाय करण्यासाठी, आजकाल तर अगदी लग्न करण्यासाठी सुद्धा कर्ज मिळतं. तसेच तुम्ही शिक्षणासाठी educational loan देखील घेऊ शकता.

    बऱ्याच जणांना educational loan कसं घ्यायचं, त्याची प्रोसेस काय? किंवा ते return कसं करायचं याबद्दल काहीच माहीत नसतं. तर या लेखात आपण जाणून घेऊया educational loan बद्दल.

    पहिल्यांदा बघूया, educational loan ची नेमकी process काय असते?

    तुम्ही कोणत्या course साठी admission घेणार आहात आणि त्यासाठी नेमकी किती फी आहे हे जाणून घेऊन मग त्यावर कोणत्या बँकेचे व्याज कमी-अधिक आहे याची माहिती मिळवली पाहिजे. बँकेतून लोन मंजूर होण्यासाठी 1 ते 4 आठवडे लागू शकतात. तुम्ही जर govt. बँकेतून कर्ज घेणार असाल, तर कर्ज मंजूर होण्यासाठी थोडा जास्त वेळ लागू शकतो. मात्र जर तेच तुम्ही college bank किंवा private बँकेतून कर्ज घेतले तर तुमचे कर्ज लवकर मंजूर होऊ शकते. college बँक म्हणजे college मधील बँका. मात्र या बँका प्रत्येक college मध्ये नाहीत, तर आयआयटी सारख्या मोठ-मोठ्या college मध्येच आपल्याला पाहायला मिळतात. जर तुम्ही college बँकेतून कर्ज घेतले, तर ते तुम्हाला लवकर मिळू शकते. तसेच private बँकेत देखील कर्ज मंजूर होण्याची प्रोसेस govt. बँकेच्या तुलनेत थोडी फास्ट असते. त्यामुळे तुम्ही govt. बँकाना थोडं दुय्यम स्थान देवून college आणि private बँकेतून लोन घेऊ शकता.

    आत्ता जाणून घेऊया की लोनसाठी कोण-कोणती कागद-पत्रे लागू शकतात.

    पहिल्यांदा तर तुम्हाला बँकेतील loan form भरावा लागेल. त्यानंतर college अॅडमिशन letter, college fee structure,  college prospectus, passport size photo, adhar card, pan card, दहावी, बारावी certificate, marksheet, उत्पन्नाचा दाखल ही कागदपत्रे लागतात. तुमच्याकडे ही सगळी कागदपत्रे असतील तर तुम्हाला लवकर लोन मिळू शकते. तसेच तुम्ही निवडलेला course, तुम्ही निवडलेले college, भविष्यातील नोकरीच्या संधी या सर्वांबद्दल तुम्ही किती जागरूक आहात हे तुम्हाला बँकेला पटवून द्यावे लागते. तुम्ही कर्जाची परतफेड वेळेत कशी कराल हेही बँकेला पटवून द्यावे लागते. तुमचे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर वेळेत तुम्हाला व्याजासहित कर्ज परतफेड करावे लागते.  

    तर ही आहे कर्ज मंजुरीची पूर्ण प्रोसेस!

    पण मित्रांनो, तुम्ही कर्ज घेताय खरे मात्र कोणत्या college मधून तुम्ही शिक्षण घेताय, college तुम्हाला किती टक्के placement देतय, तुमच्या college मध्ये शिक्षणाचा दर्जा कसा आहे हे खूप महत्त्वाचं आहे. बऱ्याचदा असं होतं की आपण कॉलेज करतो मात्र त्या कॉलेजचा आपल्या करियरसाठी म्हणावा तेवढा फायदा होत नाही, मग अशा शिक्षणासाठी कर्ज घेणं जरा जोखमीचंच होऊ शकतं. म्हणून जर तुम्ही चांगल्या कॉलेज मधून शिक्षण घेत असाल, तरच educational loan घ्या. कारण कितीही झालं तरी आपल्या डोक्यावरील कर्जाचा भार लवकरात लवकर उतरवणं थोडं कठीणच. त्यामुळे थोडं सांभाळूनच!

    हा लेख विडीयो मध्ये पहा
  • बिझनेस लोन – Business Loan For New Business

    बिझनेस  लोन – Business Loan For New Business

    कुठल्याही व्यवसायाच्या वाढीसाठी भांडवल ही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट असते. भांडवल उभारणीचे अनेक मार्ग आहेत म्हणजे. तुमच्या कुटूंबीयांकडून, तुमच्या मित्रांकडून किंवा मग एखाद्या बँकेतून. पण यापैकी सर्वसाधारणपणे वापरला जाणारा मार्ग म्हणजे बँकेकडून कर्ज घेणे, अर्थात ‘बिझनेस  लोन (Business Loan)’. पण बँकेकडून कर्ज मिळवणं तितकसं सोपं देखील नाही. त्यासाठी बरेच कागदी घोडे नाचवावे लागतात. तेव्हा बिझनेस लोन मिळण्याची शक्यता वाढवण्यासाठी कुठल्या पाच गोष्टींची प्रामुख्याने काळजी घेतली पाहिजे, ते आज आपण समजून घेऊ.

    बँकेला काय हवं असतं? (Business Loan)

    उद्योजकासाठी बँकेचे आर्थिक पाठबळ असणं हा यश किंवा अपयशाला कारणीभूत ठरणारा महत्त्वाचा घटक आहे, पण बँकेला कर्ज पुरवठ्यासाठी राजी करणे ही थोडीशी आव्हानात्मक गोष्ट आहे. कुठल्याही बँकेत कामाचा व्याप खूप मोठा असतो. तिथले कर्मचारी त्यांच्या कामात सतत व्यस्त असतात. दरवर्षी त्यांच्याकडे बिझनेस लोनसाठी शेकडो लोक अर्ज करत असतील, त्यांचं लक्ष वेधण्याचा, कर्जासाठी संमती मिळवण्याचा प्रयत्न करत असतील. त्यामुळे उद्योजकांनी बँकेचा होणारा गोंधळ कमी करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आपल्या व्यवसायाची योग्य माहिती उद्योजकाला स्पष्ट, सोप्या आणि संक्षिप्त स्वरुपात सांगता आली पाहिजे. जेणेकरून बँकेतील अधिकाऱ्यांना ती लगेच समजेल आणि त्यांची चिडचिड होणार नाही.

    योग्य माहिती म्हणजे काय?

    सामान्यपणे कुठल्याही वित्तीय संस्थेला तुमच्या व्यवसायाची खालील माहिती अपेक्षित असते.

    १. व्यवसाय कसला आहे?

    उद्योजकांनी बँकेला आपला व्यवसाय समजेल याची काळजी घ्यावी. आपल्या व्यवसायाची माहिती आपल्याला व्यवस्थित सांगता यायला हवी. यात आपल्या वस्तूचा होणारा उपयोग किंवा आपण ग्राहकांना देत असलेली सेवा थोडक्यात सांगावी.

    २. व्यवसायाचे क्षेत्र

    प्रत्येक उद्योजकाला आपला व्यवसाय ज्या क्षेत्रात मोडतो, त्या विशिष्ट क्षेत्रातील इत्थंभूत माहिती असली पाहिजे. उदा. पुस्तक छपाई हा व्यवसाय आहे, तर ‘प्रिंटींग’ हे त्या व्यवसायाचं क्षेत्र आहे. व्यवसायाच्या क्षेत्रातील संक्षिप्त माहिती अधिकाऱ्यांना दिल्यास त्या क्षेत्रात व्यवसाय वृद्धीची किंवा यशस्वी होण्याची किती शक्यता आहे. याचा अंदाज त्यांना येऊ शकतो.

    ३. तुमचा ग्राहकवर्ग

    तुमचा व्यवसाय स्थानिक पातळीवर लहान प्रमाणात चालत असू द्या किंवा राष्ट्रीय पातळीवर चालत असू द्या, व्यवसायाचे स्वरूप, त्याचा आकार आणि तुमचा ग्राहक कुठे कुठे स्थित आहे या गोष्टीसुद्धा तुम्हाला कर्ज मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेत अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.

    ४. व्यवसायाचे कॅशफ्लो चक्र

    किती पैसे येतील, किती खर्च होईल, नफा-तोटा इत्यादी सर्व गोष्टी एखादी लहान आकृती किंवा आराखड्याच्या साहाय्याने समजून सांगता यायला हव्यात. उद्योजकांनी व्यवसायाचं आर्थिक विवरण बँकेला सादर करायला हवं. त्यातील आकडेवारीनुसार कर्ज द्यायचं की नाही याचा निर्णय घेणं बँकेला सोपं जातं.

    ५. कर्ज परतफेडीची खात्री

    बहुतांश बँकांची उद्योजकांना मदत करण्याची इच्छा असते. त्यामुळे या भांडवलाचा व्यवसाय वाढीसाठी कसा फायदा होईल, तसेच आपण घेतलेल्या कर्जाची रक्कम आणि व्याज योग्य वेळी परत देऊ शकतो, या गोष्टीची बँकेला खात्री पटवून देणे गरजेचे असते. यासाठी बिझनेस  प्लॅन उपयुक्त ठरू शकतो. आपल्या व्यवसायाचा बिझनेस  प्लॅन अतिशय योग्यरीत्या बनवलेला असला पाहिजे आणि बँकेला विश्वास पटेपर्यंत त्यात सुधारणा करत राहिले पाहिजे, तसेच तो योग्य रीतीने सादर करता आला पाहिजे. एकदा आपण बँकेला कर्ज फेडण्याची खात्री पटवून देऊ शकलो की, बँक आपल्याला हवे तेवढे कर्ज उपलब्ध करून देते. आपण हे सादरीकरण करताना काय बोलतो, कसं बोलतो, यावर तुम्हाला कर्ज मिळणार की नाही हे बऱ्यापैकी अवलंबून असते. त्यामुळे वरील सर्व गोष्टींची काळजी घेऊन बिझनेस लोनसाठी अर्ज केलात तर नक्कीच लोन मिळण्याची शक्यता निश्चितच वाढेल.

    हा लेख विडीयो मध्ये पहा
  • जर खरोखरच आयकर रद्द झाला तर?

    जर खरोखरच आयकर रद्द झाला तर?

    आपल्याकडे सध्याचे आयकरचे दर मध्यम प्रमाणात आहेत. या करातून अनेक सरकारी खर्च भागावले जातात, शिक्षण, संरक्षण, पायाभूत सुविधांचा विकास केला जातो. त्यातूनच देशाचा आर्थिक विकास होण्यास मदत होते. सरकारच्या उत्पन्नाचे प्रत्यक्ष कर हे महत्वाचे साधन आहे. ज्याने उत्पन्न अत्यल्प आहे त्यांना सरकारची मदत मिळते तर अतिशय श्रीमंत लोक संघटितपणे त्यांच्या अनेक उत्पन्नावरील कर कमी करावेत यासाठी सरकारवर दबाव आणतात.

    याउलट मध्यमवर्गीय लोकांच्या उत्पन्नातूनच कर लगेच कापून घेत असल्याने त्यात अधिक सवलती मिळाव्यात अशी त्यांची अपेक्षा असते. त्यामुळे सरकारला उत्पन्नाचे नवनवीन स्रोत निर्माण करून सर्वच घटकांना खुष ठेवावे लागते निदान जे काही आहे ते त्यांच्या फायद्यासाठी आहे असा दिलासा समाजातील प्रत्येक घटकांना द्यावा लागतो. अनेक आयकरदात्याना कराचे दर अधिक वाटतात. बरेचदा त्याची कर भरण्याची जबाबदारी मालकावर असल्याने कामाच्या ठिकाणी करकपात केली जाते.

    दरमहा वेतनातून काही कपात न केल्यास शेवटचे तीन चार महिने करदात्यांवर ताण येऊ शकतो त्यामुळेच कच्चा हिशोब करून दरमहा काहीतरी कपात केली जाते. आयकर मापन करण्याच्या जुन्या पद्धतीत विविध गुंतवणूका आणि खर्च यावर सूट मिळते. त्यामुळे निव्वळ उत्पन्नाचा विचार करता द्याव्या लागणाऱ्या आयकराचे प्रमाण अप्रत्यक्षपणे खूप कमी होते. अनेक सवलती रद्द करून काही प्रमाणात करदेयता कमी करणारी नवीन करयोजना सरकारने आणली असली तरी सरकारने आयकरच रद्द करावा अशी मागणी नियमित केली जाते. यात अनेकदा राजकारण असले तरी या मागणीस करदात्यांचे समर्थनही मिळते. आयकर रद्द केला तर विकासाची गती कशी वाढेल याचे अनेक दाखले दिले जातात.

    समर्थनार्थ पुढे येणारे ठळक मुद्दे-

    सध्याच्या पद्धतीत व्यक्ती आणि उद्योजक यांच्यावरील भार अधिक वाढतो. आयकर रद्द केल्यास अधिक खेळाता पैसा बाजारात उपलब्ध होईल त्यातून अधिक गुंतवणूक होईल आणि अधिक खर्चही केला जाईल त्यामुळे अर्थव्यवस्थेस चालना मिळेल. यासाठी युनायटेड अरब अमिरात, सौदी अरेबिया या देशाची उदाहरणे दिली जातात आयकर नसताना तेथील सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात, गेल्या दहा वर्षांत जागतिक सरासरीहून 4.2% दराने वाढ झाली आणि तो दर 5% होऊ शकेल. विकासदरात वाढ झाल्यास नवीन नोकऱ्या निर्माण होतात, परदेशी गुंतवणूक वाढते त्यामुळे जनतेचे सर्वसाधारण राहणीमान उंचावते.

    भारतातील कररचना गुंतागुंतीची आहे. आयकर रद्द केल्याने त्यात सुलभता येईल त्यामुळे करदाते आणि व्यावसायिक यांना कर नियमांचे पालन करणे सुलभ होईल. त्याचप्रमाणे कर गोळा करण्यासाठी जो प्रशासकीय खर्च होतो तो कमी होईल. कर सल्लागाराची महागडी फी द्यावी लागणार नाही त्याचप्रमाणे हिशोबांचे लेखा परीक्षण सहसा आवश्यक नसल्याने परीक्षकांची गरज कमी होईल.

    आयकर रद्द केल्याने व्यक्ती आणि व्यवसायांना करचुकवेगिरी करण्यात किंवा त्यांचे उत्पन्न लपविण्याची गरजच पडणार नाही. त्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था विस्तारू शकते. अधिक पारदर्शक आणि जबाबदार आर्थिक शक्ती म्हणून पुढे येऊ शकते. पारदर्शक आणि आंतरराष्ट्रीय कर मानकांचे पालन करणारा देश म्हणून भारताची जागतिक पत देखील सुधारू शकते. जे विश्वासार्ह आणि अनुपालित वातावरण शोधत असलेल्या परदेशी गुंतवणूकदारांना आणि व्यवसायांना आकर्षित करू शकते

    भारताने प्राप्तिकर रद्द केल्यास विदेशी गुंतवणूकदार आणि उद्योजक यांच्यासाठी एक सशक्त आकर्षक पर्याय उपलब्ध झाल्याने जागतिक बाजारात स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण होऊ शकते.
    आयकर रद्द केल्याचे असे अनेक फायदे असताना सरकार तो रद्द करीत नाही कारण-

    आयकर हा सरकारच्या उत्पन्नाचा महत्वाचा स्त्रोत आहे. शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा आणि संरक्षण क्षेत्राच्या गरजा यातून भागवल्या जातात. त्यामुळे त्यास व्यवहार्य पर्याय उपलब्ध होयला हवा, नाहीतर यामुळे येणारी तूट भरून काढण्यास अधिक कर्ज घ्यावे लागेल त्यामुळे अर्थव्यवस्था कोलमडण्याची शक्यता वाटते.

    महसूल वाढवण्यासाठी विविध अन्य करपर्याय शोधावे लागतील. जसे की वस्तू आणि सेवाकर, संपत्तिकर, कंपनीकर यात वाढ करावी लागेल. व्यवहार कर आणावा लागेल या वाढीचे स्वतःचे वेगळे आर्थिक आणि सामाजिक परिणाम होऊ शकतात.

    व्यवहारकरासारख्या करात वाढ करताना त्याचे आंतरराष्ट्रीय करार , जबाबदाऱ्या, परकीय गुंतवणूक आणि व्यापार यावर होणारे संभाव्य परिमाण तपासून पाहावे लागतील.

    सध्याच्या व्यवस्थेने संपत्तीचे असमान वितरण होत आहे आयकर रद्द केल्यास त्याचा अधिक फायदा श्रीमंतांना होईल त्यामुळे विषमता अधिक वाढेल. अप्रत्यक्ष करवाढीचा थेट परिणाम कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांवर अधिक होतो त्यामुळे अशी करप्रणाली विकसित करावी लागेल जी कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांचे अप्रत्यक्ष कर समायोजित करू शकेल आणि त्यांच्यावरील कराचे ओझे हे संपत्ती वाढीच्या प्रमाणात किंचित वाढेल. त्यामुळे संपत्तीचे असमान ऐवजी पुनर्वितरण होऊ शकेल. या दिशेने जाणारा एकही मार्ग समोर नाही.

    आयकर रद्द करण्याची मागणी करणारे सर्व युक्तिवाद हे व्यवहारकराची आकारणी करण्याची मागणी करीत आहेत किंबहुना त्यांची सर्व मदार या करावर आहे. व्यवहार करांमध्ये सामान्यत: विशिष्ट आर्थिक व्यवहारांवर कर आकारणे समाविष्ट असते, जसे की स्टॉक ट्रेड, मालमत्ता विक्री किंवा बँकिंग व्यवहार.

    व्यवहार करांच्या बाजूने केले जाणारे युक्तिवाद:

    ★ साधेपणा: व्यवहार कर हे आयकराच्या तुलनेत सोपे मानले जाते व्यवस्थापन आणि गोळा करण्याची पद्धत सोपी आहे.

    ★ आर्थिक वाढ: याबाबत असा युक्तिवाद आहे की व्यवहार कर व्यक्ती आणि व्यवसायांवरील आयकराचा भार कमी करून त्यास चालना देऊ शकतात. कमी आयकर दर किंवा त्याचे निर्मूलन यामुळे संभाव्यपणे गुंतवणूक आणि वापर याला प्रोत्साहन मिळू शकते.

    ★ कमी करचोरी: व्यवहार कर चुकवणे अधिक आव्हानात्मक असू शकते कारण ते विशिष्ट व्यवहारांशी जोडलेले असतात आणि व्यवहाराच्या ठिकाणी गोळा केले जाऊ शकतात.

    निष्कर्ष

    ● भारतात आयकर रद्द करणे हा एक धाडसी प्रस्ताव आहे ज्याचा काळजीपूर्वक विचार करणे आवश्यक आहे.
    ● आर्थिक विकासाला चालना देण्याची, करप्रणाली सुलभ करणे, करचोरी टाळणे, कर कमी करण्याचे आश्वासन देताना संभाव्य महसुलाची हानी आणि वाढत्या संपत्ती असमानतेची चिंता त्यामुळे अशा बदलाच्या व्यवहार्यतेचे मूल्यमापन करण्यासाठी, धोरणकर्त्यांनी व्यापक संशोधन, तज्ञांशी सल्लामसलत करणे आणि त्याचे परिणाम याचा विचार करणे आवश्यक आहे.
    ● आयकर रद्द करण्याचा प्रस्ताव देशाच्या भविष्यासाठी व्यवहार्य आणि फायदेशीर प्रस्ताव आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी आर्थिक वाढ आणि निष्पक्षता बाळगून यातील संभाव्य उणीवांकडे लक्ष देणारा संतुलित दृष्टीकोन बाळगणे महत्वाचे आहे.

    ©उदय पिंगळे
    अर्थ अभ्यासक

    (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संघटनेचे पदाधिकारी असून महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार आहेत, लेखात व्यक्त केलेली मते पूर्णपणे वैयक्तिक आहेत)

    आणखी वाचा

  • Rbi Imposes Penalty : सारस्वत बँकेकडून नियमांचे उल्लंघन; 23 लाखांचा दंड भरावा लागणार

    Rbi Imposes Penalty : सारस्वत बँकेकडून नियमांचे उल्लंघन; 23 लाखांचा दंड भरावा लागणार

    भारतीय रिझर्व्ह बँकेने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न केल्याबद्दल नुकतेच SBI सह 3 मोठ्या बँकांना RBI ने दंड ठोठावला होता. त्यानंतर आता रिझर्व्ह बँकेने आता तीन सहकारी बँकांवर दंडात्मक कारवाई केली आहे. यामध्ये सारस्वत को ऑपरेटिव्ह या मुंबईतील बँकेचा देखील समावेश आहे.

    तीन सहकारी बँकावर कारवाई

    आरबीआयने मुंबई स्थित सारस्वत सहकारी बँक(Saraswat Co-operative Bank Limited), तसेच बेसिन कॅथोलिक सहकारी बँक (Bassein Catholic Co-operative Bank) आणि राजकोट नागरिक सहकारी बँक (Rajkot Nagarik Sahakari Bank) या तीन बँकांवर दंडात्मक कारवाई केली आहे. या तिन्ही बँकांकडून आरबीआयच्या बँकच्या नियमांचे उल्लंघन केले आहे. त्यासाठी आरबीआयने सारस्वत सहकारी बँकेला 23 लाख, बेसीन कॅथोलिक सहकारी बँकेला 25 लाख आणि राजकोट नागरी सहकारी बँक लिमिटेडला 13 लाख रुपयांचा दंड आकारला आहे.

    संचालकाशी संबधित कंपन्यांना कर्ज

    सारस्वत बँकेने आरबीआयच्या रेग्युलेशन कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन केले आहे. तसेच सारस्वत बँकेच्या संचालकांनी त्यांचे नातेवाईक आणि त्यांच्याशी संबंधित कंपन्यांना नियमबाह्यपणे कर्जाचे वितरण केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. सारस्वत बँकेने ज्या कंपनीला कर्ज दिले होते त्याच कंपनीच्या संचालक पदावर सारस्वत बँकेचे संचालक देखील असल्याचे निदर्शनास आले. त्यासाठी आरबीयाने नियमांचे उल्लघन करण्याचे कारण देत सारस्वत बँकेवर 23 लाखांची दंडात्मक कारवाई केली.

    त्याचप्रमाणे आरबीआयने वसई स्थित बेसिन कॅथोलिक को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडला ही दंड ठोठावला. कारण,  बँकेने एका संचालकाच्या कंपनीसाठी अनियमितपणे कर्ज पुरवठा केल्याचे निष्पन्न झाले होते. तर राजकोट सहकारी बँकेला ठेवीवरील व्याज दरात अनियमितता आढळून आल्याने दंडात्मक कारवाई केली आहे..