Category: शेअर बाजार

शेअरबाजारात गुंतवणूक करणारे जाणीवपूर्वक धोका पत्करत असतात. यातून होऊ शकणारा आकर्षक परतावा त्यांना खुणावत असतो. कधीतरी एखादा शेअर्स आपले सर्व आयुष्यच बदलून टाकेल असा विश्वास त्यांना वाटत असतो. असे शेअर्स मिळतील न मिळतील पण शिस्तबद्ध गुंतवणूक करणाऱ्या व्यक्तीस बाजारातून मिळणारा परतावा शेअर्सवर मिळणारा लाभांश म्हणजे डिव्हिडंड आणि भाव वाढून भांडवलात होणारी वृद्धी अशा दोन प्रकारे मिळतो. डिव्हिडंड आणि भांडवलात होणारी वृद्धी दोन्ही करपात्र आहेत.

डिव्हिडंड व्यक्तीच्या करपात्र उत्पन्नात मिळवला जाऊन त्यावर चालूदराने कर आकारणी केली जाते तर भांडवलात झालेली वाढ हा भांडवली नफा समजला जावून शेअर्स धारण करण्याच्या कालावधीनुसार अल्प किंवा दीर्घ मुदतीचा असतो त्यावर विशेष दराने कर भरावा लागतो तो अन्य कराच्या तुलनेत बराच कमी आहे. ज्या भावाने शेअर्स खरेदी केले त्यावर मिळणारा परतावा हा डिव्हिडंड बरोबर तुलना केली तर अत्यल्प असतो. याला अपवाद असलेले काही शेअर्स आहेत जे बँकेतील फिक्स डिपॉझिटच्या तुलनेत अधिक परतावा देतात अनेक गुंतवणूकदार असे आहेत त्यांना सातत्याने नियमित उत्पन्नाची गरज असते म्हणून आशा शेअर्सना डिव्हिडंड स्टॉक असेही म्हटले जाते परंतु त्यांचा बाजारभाव हा तुलनेने कमी असल्याने त्यातून होणारी भांडवलवृद्धी कमी असते तर जास्तीतजास्त भांडवलवृद्धी व्हावी अशी गुंतवणूक दाराची इच्छा असते.

कंपनी कायद्यात, कंपनीने तिला झालेल्या फायद्यातील निश्चित वाटा डिव्हिडंड म्हणून भागधारकांना द्यावा असे कोणतेही बंधन नाही. अशा अनेक जगप्रसिद्ध कंपन्या आहेत ज्यांनी फायद्यात असूनही अद्याप डिव्हिडंड दिलेला नाही तरीही भारतीय शेअरबाजारात सर्वसाधारणपणे फायद्यात असणाऱ्या कंपन्या डिव्हिडंड देतात. बोनस रूपाने शेअर्सही देतात वर म्हटल्याप्रमाणे ज्यांना डिव्हिडंड स्टॉक असे म्हटले जाते त्यात भांडवलवृद्धीची शक्यता कमी असते त्यांची विभागणी – डिव्हिडंड ग्रोथ स्टॉक आणि हाय डिव्हिडंड स्टॉक अशी करता येईल या कंपन्या वर्षातून एकदा किंवा दर तीन महिन्यांनी डिव्हिडंड देतात.
डिव्हिडंड ग्रोथ स्टॉक आपण अशा कंपन्यांना म्हणू शकतो ज्या कंपन्या भविष्यात डिव्हिडंड अधिक देऊ शकतील तर हाय डिव्हिडंड स्टॉक म्हणजे अशा कंपन्या ज्या भविष्यात डिव्हिडंड कदाचित अधिक देऊ शकतील परंतु सध्या त्या त्यांच्या नफ्यातील अधिक भाग त्या डिव्हिडंड रूपाने भागधारकांना देत आहेत.

गुंतवणूकदारांनी डिव्हिडंड स्टॉक मध्ये गुंतवणूक करण्याची कारणे-

◆सातत्याने मिळणारे अप्रत्यक्ष उत्पन्न– या कंपन्या दरवर्षी किंवा दर तिमाहिस डिव्हिडंड देत असल्याने सातत्याने काहीतरी पैसे नियमित मिळत राहतात याची तुलना बँकेतून मिळणाऱ्या फिक्स डिपॉझिट वरील व्याजाशी करता येईल. अशा तऱ्हेने नियमितपणे उत्पन्न मिळत राहणे ही काही जणांची गरज असू शकते. असे उत्पन्न नियमितपणे मिळणे ही त्याच्या दृष्टिकोनातून सुयोग्य गुंतवणूक असेल.
◆अन्य शेअर्सच्या तुलनेत कमी जोखमीची गुंतवणूक– या शेअर्समधील गुंतवणूकीत तुलनेने जोखीम कमी आहे. त्याच्या बाजारभावात फार चढ उतार होत नाहीत. बाजार अन्य कोणत्याही कारणाने खाली आला तरी या शेअर्सचे भाव फारसे उतरत नसल्याने भांडवली नफा किंचित कमी होऊ शकतो. त्यात फारसा फरक पडत नसल्याने तुलनेने यात जोखीम कमी आहे.
◆डिव्हिडंडची त्याच कंपनीच्या शेअर्समध्ये पुनर्गुंतवणूक शक्य– जेव्हा गुंतवणूक दारास डिव्हिडंड मिळेल तेव्हा एक तर तो स्वतःसाठी खर्च करता येईल किंवा त्याच कंपनीचे अधिक शेअर्स खरेदी करता येईल. अशा पध्दतीने गुंतवणूक त्याच कंपनीच्या शेअर्समध्ये केल्यास डिव्हिडंड चक्रवाढ पद्धतीने वाढेल. यामधून मिळणारा परतावा सातत्याने वाढताच राहील.
◆दुहेरी फायदा– अशा शेअर्समधून डिव्हिडंड तर मिळतोच त्याचप्रमाणे त्यातून भांडवली नफाही होत राहील असा दुहेरी फायदा होईल त्यामुळे आपोआपच मूल्यवृद्धी होत राहील.
◆वाढत्या महागाईवर मात– यातून मिळणारा डिव्हिडंड आणि भांडवल वृध्दी यामुळेच अशी गुंतवणूक वाढत्या महागाईवर मात करणारा परतावा मिळावणारी असते.
◆बाजार अस्थिरतेवर मात– बाजार कितीही अस्थिर असला तरी अशा शेअर्सच्या बाजारभावात फारसा फरक नसल्याने बाजारातील अस्थिरतेवर आपोआपच मात केली जाते. त्यामुळे गुंतवणूक करून ती तशीच ठेवणे अशा पद्धतीने गुंतवणूक करणाऱ्याच्या दृष्टीने अशा शेअर्स मधील गुंतवणूक हे वरदान ठरण्याची शक्यता आहे.

डिव्हिडंड स्टॉकमधील गुंतवणूक कोणाच्या फायद्याची-

डिव्हिडंड स्टॉक मधील गुंतवणूक सोपी आणि कमी जोखीम असलेलीच आहे, असा यातून समज होत असेल तरी इतक्या सहजतेने ही गुंतवणूक करावी असा विचार गुंतवणूकदारांनी करू नये. गुंतवणूक केल्याने त्यातून मिळणारे फायदे आणि त्याच्या मर्यादा जाणून घ्याव्यात त्या आपल्या गुंतवणूक धोरणाशी मिळत्या जुळत्या असतील तरच गुंतवणूक करण्याचा विचार करावा. ते स्वतःला सावध गुंतवणूकदार समजत असतील तर अशी गुंतवणूक करण्यामागचे फायदेतोटे लक्षात घ्यावेत. दीर्घकाळात अशी गुंतवणूक अपवादात्मक प्रमाणात भरपूर मूल्यवृद्धीही करून देऊ शकते. यासाठी संशोधन करून कंपनीचे मूलभूत आणि तांत्रिक विश्लेषण करणे गरजेचे आहे. ग्रोथ स्टॉकमधून खात्रीपूर्वक नियमित परतावा आणि काही प्रमाणात मूल्यवृद्धी निश्चित होईल एवढेच यातून ठामपणे सांगता येईल त्यामुळे अशी गुंतवणूक ही काही जणांच्या दृष्टीने योग्य गुंतवणूक असल्याचा निष्कर्ष आपण यातून काढू शकतो. अनेक गुंतवणूकदार हीच गुंतवणूक आदर्श मानून केवळ ग्रोथ स्टॉकमध्येच गुंतवणूक करीत आहेत.

©उदय पिंगळे
अर्थ अभ्यासक

(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संघटनेच्या मध्यवर्ती कार्यकारी मंडळाचे सदस्य असून महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकर म्हणून कार्यरत आहेत. लेखातील मते वैयक्तिक असून ती गुंतवणूक शिफारस नाही हे लक्षात घ्यावे यातील मुद्द्यांवर आपल्या गुंतवणूक सल्लागारांशी चर्चा करावी.)

आणखी वाचा

• अग्रीम कर (Advance Tax)
• शेअर डिलिस्टिंग : एक गुंतवणूकदार मार्गदर्शक

शेअरबाजारात नोंदवण्यात आलेल्या शेअर्सची खरेदीविक्री गुंतवणूकदार करू शकतात हे आपल्याला माहिती आहे. सध्या देशभरात कुठेही व्यवहार होऊ शकणाऱ्या मुंबई शेअरबाजार आणि राष्ट्रीय शेअरबाजार यापैकी किमान एका बाजारात सार्वजनिक मर्यादित कंपनीस नोंदणी करावीच लागते. अनेक चांगल्या कंपन्या गुंतवणूक दारांच्या सोईसाठी दोन्हीही शेअरबाजारात नोंदणी करतात.

अशी नोंदणी करण्यासाठी दरवर्षी नोंदणी फी द्यावी लागते त्याचप्रमाणे शेअरबाजाराच्या नियमावलीचे पालन करून कंपनी बाबतची सर्व माहिती पारदर्शकपणे विहित कालावधीत जाहीर करावी लागते जेव्हा एखादी कंपनी शेअर बाजारातील आपल्या शेअर्सची खरेदीविक्री पूर्णपणे थांबवते तेव्हा ती सार्वजनिक मर्यादित कंपनी म्हणून न राहता तिचे रूपांतर खाजगी कंपनीत होते. जोपर्यंत वरील दोनपैकी कोणत्याही एका शेअरबाजारात कंपनीच्या शेअर्समध्ये व्यवहार होत असतात तोपर्यंत ती कंपनी नोंदणीकृत कंपनी आहे असे म्हटले जाते. जेव्हा दोन्हीही राष्ट्रीयस्तरावर बाजारातील खरेदी विक्री कंपनी प्रवर्तकांकडून रीतसर नियमाचे पालन करून थांबवली जाते किंवा कंपनीवर कारवाई म्हणून बाजारातील व्यवहार थांबवले जातात तेव्हा सदर कंपनीचे शेअर्स डिलिस्ट झाले असे आपल्याला म्हणता येईल.

शेअर डिलिस्ट करण्याची गरज कुणाला आणि का पडावी? याची कारणे शोधली असता शेअर्सचे डिलिस्टिंग दोन प्रमुख पद्धतीने होऊ शकते.

★ सन्मानपूर्वक पद्धतीने
★ सक्तीने

★ सन्मानपूर्वक पद्धतीने शेअर डिलिस्ट करण्याचा निर्णय कंपनी व्यवस्थापनाकडून घेतला जातो तशी नियामकांकडे मागणी केली जाते. सर्व शेअरहोल्डरना त्याची पूर्वकल्पना देऊन त्यांच्याकडील शेअर्सचा उचित मोबदला दिला जातो आशा प्रकारे बाजारातील विक्रीयोग्य सर्वच लॉट काढून घेतले जातात असे करत असताना सर्व शेअरहोल्डरनी आपल्याकडील शेअर्स व्यवस्थापनास दिलेच पाहिजेतच अशी सक्ती नसते फक्त यापुढे शेअर्स खरेदीविक्री सहजासहजी होऊ शकणार नाही याची शेअरहोल्डरना जाणीव करून देऊन त्यावर तात्पुरता उपलब्ध पर्याय उपलब्ध करून दिलेला असतो.

सन्मानपूर्वक डिलिस्टिंग हा कंपनीच्या विस्तार कार्यक्रमाचा आणि पुनर्रचनेचा एक भाग असतो किंवा एखादा मोठा गुंतवणूकदार ती कंपनी पूर्णपणे आपल्या ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करीत असतो तो मूळ प्रवर्तकाचे सर्व शेअर्स खरेदी करतो याशिवाय संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचे जास्तीत जास्त शेअर्स आपल्याकडे येतील असा प्रयत्न करतो हाच नियम सर्वसाधारण भागधारकांना लागू पडतो सध्या एकूण भागभांडवलाच्या 25% शेअर्स हे जनतेकडे बाजारात खरेदी विक्रीसाठी उपलब्ध असावेत असा नियम आहे या नियमावलीतून फक्त सरकारी मालकीच्या कंपन्यांना वगळण्यात आले आहे. प्रवर्तक अथवा कंपनी खरेदी करणारा गुंतवणूकदार आपला कंपनीवर पूर्ण ताबा असावा या हेतूने 75% हून अधिक भागभांडवल आपल्या ताब्यात राहावे अशा प्रयत्नात असतात अशा प्रसंगी कंपनी डिलिस्ट करण्यास काही अटींवर नियमकांची परवानगी मिळू शकते.

जी कंपनी डिलिस्ट होणार त्याचे प्रवर्तक किंवा नवे मालक यांना कंपनीचे शेअरबाजारातील व्यवहार पूर्णपणे बंद करण्यासाठी 90% शेअर्स मिळवावे लागतात ते मिळवण्यासाठी त्या शेअर्सचे स्वतंत्र मूल्यांकन करून घेऊन तसा देकार अन्य भागधारकांना द्यावा लागतो ही किंमत प्रवर्तक आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदार यांना दिलेल्या किमतीहून कमी असू शकत नाही त्याचप्रमाणे बाजारभावाहून कमी असल्यास त्यास कोणीही प्रतिसाद देणार नाही.

असे धरून चालू की हे शेअर्स सन्मानपूर्वक डिलिस्ट करण्याची प्रवर्तक किंवा नवे गुंतवणूकदार यांनी ठरवले आहे. हा निर्णय झाल्यावर भागधारकांना 10 आठवडे आधी पूर्वसूचना ठेवून त्यांची विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावून मान्यता मिळवावी लागते ही मान्यता मिळवली की त्यानंतरची प्रक्रिया अशी-

● मर्चंट बँकर्सची नेमणूक– शेअर डिलिस्टिंग निर्णय झाल्यावर स्वतंत्र मर्चंट बँकरची नेमणूक करावी लागते तो रिव्हर्स बुक बिल्डिंग त्यामधून शेअर्स पुनर्खरेदी कोणत्या भावात करावी लागेल या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवेल.

● रिव्हर्स बुक बिल्डिंग– यात कंपनी भागधारकांना एक विशिष्ट किंमत सांगेल जी शेअरहोल्डरना त्यांचे शेअर्स देण्यासाठी आकर्षक वाटेल. यासाठी ऑनलाइन देकार मागवण्यात येतील त्याची किमान किंमत (बेस प्राईज) ही मागील 2 आठवडे किंवा 26 आठवडे यांपैकी जी सर्वाधिक सरासरी किंमत असेल ती किमान किंमत धरली जाईल. भागधारक त्याहून अधिक अशा कोणत्या किंमतीत शेअर्स देण्यास तयार आहेत असे देकार घेतले जातील त्यातून कोणत्या भावांनी सर्वाधिक शेअर्स खरेदी केले जातील याचा शोध घेतला जाईल. ही खरेदी नेमकी कोणत्या भावाने करावी? याचा शोध घेण्याची ही आदर्श पद्धत आहे त्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण होते. जगभराचा विचार केला असता केवळ भारतातच रिव्हर्स बुक बिल्डिंग पद्दत अस्तित्वात आहे. ही पद्धत बदलून जगभरात मान्य अशी एका विशिष्ट किमतीनेच नियोजित डिलिस्टिंग कंपनीचे शेअर खरेदी करावेत अशी उद्योगांची मागणी असून यावरील संशोधन प्रबंध सेबीने प्रकाशीत केला आहे. त्यावर लोकांच्या सूचना प्रतिक्रिया मागवल्या असून सेबीच्या येत्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत यावर विचार करण्यात येणार असल्याचे सेबी चेअरपर्सन “माधवी पुरी बुच” यांनी अलीकडेच जाहीर केले आहे. त्यामुळे लवकरच या पद्धतीत कोणते नवे बदल होतील ते समजेल.

● डिलिस्टिंगसाठी स्वतंत्र खात्याची निर्मिती– निश्चित केलेल्या भावाने शेअर्स खरेदी केले जातील याची खात्री करण्यासाठी स्वतंत्र खाते (एस्क्रू अकाउंट) उघडले जाते. त्यातील पैशांचा वापर केवळ मान्यवर भागधारकांचे शेअर्स खरेदी करण्यासाठीच वापरले जातील.
● बहुसंख्य शेअरहोल्डरची मान्यता– किंमत निश्चित झाल्यावर सर्वाना पत्रे पाठवून खरेदी ऑफर दिली जाईल जोपर्यंत 90% शेअरहोल्डर यास मान्यता देत नाहीत तोपर्यंत ही प्रक्रिया चालू राहील यात कधीही ऑफर केलेला भाव हा बाजारभावाहून कमी नसेल यास अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्यास संपूर्ण प्रक्रिया मागे घेण्याचा अधिकार कंपनीस आहे.

★सक्तीने करण्यात आलेले डिलिस्टिंग: यात शेअर्सचे व्यवहार बंद व्हावेत अशी मागणी कंपनी व्यवस्थापनाने केलेली नसते. या कंपन्या यथातथाच असल्याने लिस्टिंग नियमावलीचे पालन करू शकत नाहीत त्यांच्यावर शेअरबाजाराच्या नियामक मंडळाकडून अशी कारवाई केली जाते ही कारवाई तात्पुरती अथवा कायमस्वरूपी असू शकते. काही गंभीर गैरवर्तन आढळून आल्यास सेबीकडून सर्व व्यवहार थांबवले जाऊ शकतात झालेले व्यवहार रद्द केले जाऊ शकतात. गुंतवणूकदारांचे यात नुकसान होत असले तरी बाजारात व्यवहार करणाऱ्या सर्वाना ही जोखीम स्वीकारणे भाग आहे. हा एक शिक्षेचाच प्रकार आहे. अशी शिक्षा केल्याने अनेक गुंतवणूकदारांचे नुकसान होण्याचीच शक्यता असल्याने शक्यतो अशी कारवाई बाजार नियामक मंडळाकडून घाईघाईत केली जात नाही. त्या संबधी योग्य त्या पूर्वसूचना दिल्या जातात. मात्र मोठा गैरव्यवहार आढळल्यास सेबीकडून धडक कारवाई केली जाऊ शकते. यासर्वच प्रक्रियेवर अथवा सेबीने घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयावर कंपनी अथवा भागधारक यांना सिक्युरिटीज अपिलेट ट्रिब्युनलकडे (सॅट) अपील करता येते त्यांनीही योग्य निर्णय दिला नाही तर उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागतात आणि निर्णय मान्य नसल्यास त्यावर अपील हे प्रकार सर्वोच्च न्यायालयातून न्याय मिळेपर्यंत चालू रहातात. सन 2005 मध्ये 90% भागधारकांच्या संमतीने कॅटबरी ने आपले शेअर्स ₹ 500/- मोबदला देऊन डिलिस्ट केले होते राहिलेल्या शेअरहोल्डर्सनी एकत्र येऊन मुंबई उच्च न्यायालयात या किमतीस आव्हान दिले त्यावर निर्णय देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने भागधारकांना ₹ 2014.50 प्रतिशेअर्स द्यावेत असा आदेश दिला होता.

सक्तीने शेअर्स डिलिस्ट होण्याची काही प्रमूख कारणे-

● शेअरबाजाराच्या नियमावलीचे पालन न करणे
● शेअरबाजारात 6 महिन्याहून अधिक काळ खरेदीविक्री व्यवहार न होणे किंवा व्यवहारांचे प्रमाण तुरळक असणे
● दिवाळखोरी, सतत तीन वर्षाहून अधिक काळ नफा न मिळवणे, कंपनीच्या मालमत्तेचे मूल्यांकन उणे असणे.

सन्मानाने डिलिस्ट होऊ घातलेल्या कंपनीची ऑफर मान्य करून शेअर्स देण्याची सक्ती कोणत्याही भागधारकावर नाही त्याची इच्छा असल्यास ते त्यापुढेही कंपनीचे भागधारक म्हणून राहू शकतात परंतू असे शेअर्स विकण्यासाठी त्यांच्यावर मर्यादा येतात हे लक्षात घ्यावे डिलिस्ट झालेल्या कंपनीचे शेअर्स त्यानंतर एक वर्षापर्यंत अंतिमतः मान्य केलेल्या भावाने खरेदी करण्याचे बंधन प्रवर्तकावर आहे. डिलिस्टिंग होणाऱ्या शेअर्सचा भाव सर्वसाधारणपणे वाढतो त्यापेक्षा अधिक खरेदी किंमत भागधारकांना मिळत असल्याने अशा शेअर्सवर बारकाईने लक्ष ठेवून त्यात गुंतवणूक करणे ही एक गुंतवणूक पद्धतही होऊ शकते. यात कंपनीने डिलिस्टिंग मागे घेतल्यास बाजारभाव मोठ्या प्रमाणात पडझड होऊ शकेल एवढीच जोखीम आहे.

©उदय पिंगळे
अर्थ अभ्यासक
(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संघटनेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य असून महारेरा सलोखा मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत, लेखात व्यक्त केलेली मते पूर्णपणे वैयक्तिक असल्याची नोंद घ्यावी)

आणखी वाचा

• डिव्हिडंड देणाऱ्या शेअर्समध्ये गुंतवणूक करावी का?
• अग्रीम कर (Advance Tax)