नवी अर्थक्रांती

Tag: indian economy

  • कोविडनंतर बदललेला भारत : भारतीय अर्थव्यवस्थेचा संकटाकडून संधीकडे झालेला ऐतिहासिक प्रवास

    कोविडनंतर बदललेला भारत : भारतीय अर्थव्यवस्थेचा संकटाकडून संधीकडे झालेला ऐतिहासिक प्रवास

    २०२० सालातील तो काळ आठवतोय? रस्ते ओस पडले होते, कारखाने शांत होते आणि प्रत्येकाच्या मनात भविष्याबद्दल भीती होती. कोविड-19 महामारीने भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या इतिहासातील सर्वात मोठा धक्का दिला. उद्योग-व्यवसाय बंद पडले, लाखो लोकांनी नोकऱ्या गमावल्या, पुरवठा साखळी (Supply Chain) विस्कळीत झाली आणि जीडीपीमध्ये मोठी घट झाली. 

    2020 ते 2025 ही सहा वर्षे भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी जिद्द, चिकाटी आणि पुनर्रचनेचा काळ ठरली आहेत. गेल्या सहा वर्षांत भारताने केवळ स्वतःला सावरलं नाही, तर जगाला थक्क करणारी प्रगती केली आहे. हा प्रवास नक्की कसा होता? आपण काय कमावलं आणि काय गमावलं? जाणून घेऊया…

    2020–21 या आर्थिक वर्षात भारताचा जीडीपी जवळपास 7% नी घटला, जी ऐतिहासिक घसरण होती. देशव्यापी लॉकडाउनमुळे विविध वस्तुनिर्मिती आणि सेवा (Product based and Service Based Companies), शिक्षण, शेती या सर्वच क्षेत्रावर परिणाम झाला. उत्पादन थांबले आणि ग्राहकांची मागणीदेखील कमी झाली. लघु व मध्यम उद्योग, स्थलांतरित कामगार आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगार सर्वाधिक प्रभावित झाले. त्यानंतर सरकारच्या लसीकरण मोहिमेमुळे, प्रोत्साहन पॅकेजेस आणि रिझर्व्ह बँकेच्या अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा पुरवठा (Liquidity) नियंत्रित ठेवण्याच्या उपाययोजनांमुळे अर्थव्यवस्था हळूहळू स्थिर झाली.

    शेती


    संकटाच्या या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेला शेती क्षेत्राने आधार दिला. शहरी नोकऱ्या गमावलेल्या कामगारांना ग्रामीण भागाने सामावून घेतले. कोविडनंतर अ‍ॅग्री-टेक (Agri-Tech), डिजिटल बाजारपेठ आणि झालेला लाभ थेट हातात मिळणे यामध्ये वाढ झाली. तरीही हवामान बदल, शेकऱ्यांकडील जमिनीचे लहान लहान तुकडे आणि उत्पन्नातील अस्थिरता ही शेतकऱ्यांसमोरील मोठी आव्हाने आहेत.

    उद्योग


    लघुउद्योगांना मिळणारा पैसा आणि मागणी घटल्यामुळे मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला. अनेकांनी डिजिटल पेमेंट्स, ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म आणि ई-कॉमर्स (E-Commerce)चा अवलंब करून टिकून राहण्याचा प्रयत्न केला. GST मुळे व्यवहार अधिक औपचारिक झाले. महामारीमुळे MSMEs (Micro, Small & Medium Enterprises) मध्ये डिजिटल परिवर्तनाचा वेग वाढला. IT, औषधनिर्मिती, दूरसंचार आणि वित्तीय सेवा क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्यांनी जलद गतीने पुनरागमन केले. 2022 नंतर कंपन्यांची आर्थिक स्थिती सुधारली. पायाभूत सुविधांवरील सरकारी खर्चामुळे खासगी गुंतवणुकीला चालना मिळाली. महामारीमुळे जागतिक पुरवठा साखळीतील कमकुवतपणा उघड झाला. त्यानंतर भारताने PLI (Production Linked Incentives) आणि मेक इन इंडिया (Make In India) योजनांद्वारे देशांतर्गत उत्पादन वाढवले. मोबाईल उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) क्षेत्रात वाढ झाली. पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणुकीमुळे औद्योगिक उत्पादनाला चालना मिळाली.



    रोजगार आणि AI


    महामारीदरम्यान तरुण आणि असंघटित कामगारांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण वाढल्याचे लक्षात आले. अनेक शहरी कामगार ग्रामीण भागात परतले. 2023 ते 2025 दरम्यान रोजगार परिस्थितीत हळूहळू सुधारणा झाली. औपचारिक नोकऱ्यांमध्ये वाढ झाली आणि गिग इकॉनॉमीचा (उदा. डिलिव्हरी, फ्रीलान्स काम) विस्तार झाला. तरीही नोकरीसाठी आवश्यक कौशल्ये उमेदवारांकडे नसणे आणि स्थिर आणि गुणवत्तापूर्ण नोकऱ्यांची कमतरता ही मोठी चिंता आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI – Artificial Intelligence) व्यवसायातील उत्पादकतेचा महत्त्वाचा घटक बनली आहे. कंपन्या ग्राहक सेवा, डेटा विश्लेषण, फसवणूक शोध आणि ऑटोमेशनसाठी AI चा वापर करतात. AI मुळे कार्यक्षमता वाढते, पण एकच काम वारंवार केले जाणाऱ्या आणि कमी कौशल्याच्या नोकऱ्यांना धोका निर्माण होतो. एकूणच भारताच्या कामगारवर्गाचे भवितव्य कौशल्य विकास आणि डिजिटल शिक्षणावर अवलंबून आहे, असे दिसून येते. 

    कोविडनंतरच्या भारतातील नवीन आर्थिक ट्रेंड

    १. सार्वजनिक डिजीटलीकरण –

    यूपीआय (UPI), आधार आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मने आर्थिक समावेशन आणि पेमेंट सिस्टममध्ये बदल घडवून आणले आहेत. शिक्षण क्षेत्रामध्ये virtual classrooms सारखे बदल पाहायला मिळाले. 

    २. स्टार्टअप आणि इनोव्हेशन (Startups and Innovations)

    एआय(AI), ईव्ही (EV), फिनटेक(FinTech) आणि क्लायमेट टेक (Climate Tech) मध्ये वाढ झाल्याने भारत जागतिक स्तरावर अव्वल स्टार्टअप इकोसिस्टममध्ये स्थान मिळवत आहे.

    ३. हरित ऊर्जा क्रांती

    नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वेगाने वाढली आहे. इलेक्ट्रिक वाहने (EV), सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा यांचा वापर वाढला आहे.

    ४. ग्राहकांच्या वर्तनात बदल

    शहरी ग्राहक डिजिटल सेवा, प्रवास आणि प्रीमियम उत्पादनांवर अधिक खर्च करत आहेत. ग्रामीण भागात फार वेगाने बदल होत नसले तरी ते बंद झालेले नाहीत. 

    कोविडनंतर भारताची अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत आणि डिजिटल झाली आहे. मात्र ही वाढ सर्व क्षेत्रांमध्ये समान नाही. पुढील टप्पा सर्वसमावेशक विकास, रोजगारनिर्मिती आणि कौशल्य विकासावर अवलंबून असेल. योग्य नियोजन केल्यास हे दशक भारताच्या पुढील मोठ्या आर्थिक झेपेची सुरुवात ठरू शकते.

    तुमच्या मते, गेल्या सहा वर्षांत तुमच्या आयुष्यात झालेला सर्वात मोठा आर्थिक बदल कोणता? खाली कमेंटमध्ये तुमचं मत नक्की सांगा आणि हा ब्लॉग आवडला असेल तर शेअर करा!

  • नवीन अर्थसंकल्पावरचा पडदा उठणार; अर्थसंकल्प 2024-25 च रहस्य उलघडणार…

    नवीन अर्थसंकल्पावरचा पडदा उठणार; अर्थसंकल्प 2024-25 च रहस्य उलघडणार…

    काही दिवसांपूर्वीच आपल्या देशात लोकसभेच्या निवडणूका पार पडल्या आणि आता आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा एकदा सरकार स्थापना झाले आहे. नवीन सरकार स्थापनेनंतर केंद्र सरकारकडून घेण्यात आलेला महत्वाचा निर्णय म्हणजे वर्ष 2024-25चा अर्थसंकल्प.

    नियमांनुसार मार्च महिन्याच्या शेवटी आर्थिक वर्ष संपतं आणि नवीन आर्थिक वर्षाला सुरुवात होते. यावर्षी मात्र देशात मार्च-एप्रिलच्या काळात निवडणुकांचं वारं वाहत होतं आणि याच कारणामुळे तेव्हा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. आता अंतरिम अर्थसंकल्प म्हणजे काय? अंतरिम अर्थसंकल्प हा काही दिवसांसाठी सादर करण्यात येणारा अर्थसंकल्प आहे. जुनं सरकार जाऊन नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत बाकी राहिलेल्या काळात देशाची आर्थिक घडी विस्कटू नये म्हणून अशाप्रकारच्या अर्थसंकल्पाची मदत घेतली जाते. आता निवडणूक पूर्ण झाली असून देशाचे पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी यांची तिसऱ्यावेळा निवड झाली आहे, आणि सोबतच पुन्हा एकदा अर्थमंत्री म्हणून देशाची जबाबदारी निर्मला सीतारामन यांच्या खांद्यांवर सोपवण्यात आली आहे. 

    अर्थसंकल्पाची गरज काय?

    नवीन अर्थसंकल्प कधी येणार हे जाणून घेण्याआधी अर्थसंकल्प महत्वाचा का आहे? हे जाणून घेतलं पाहिजे. अगदीच सोपं उदाहरण द्यायचं झाल्यास आपण आपल्या घरातच डोकावून पाहू शकतो. नवीन महिना सुरु झाला म्हणजे घरातील स्त्री संपूर्ण महिन्याचं आर्थिक नियोजन पक्कं करते. घरात माणसं किती आहेत, संपूर्ण घर व्यवस्थित चालायचं असेल, तर धान्य किती प्रमाणात आणलं पाहिजे वगैरे नियोजन दरम्यान केलं जातं. तसंच देशाचा विचार करायचा झाल्यास हेच गणित लागू होतं. संपूर्ण आर्थिक वर्षात जर का देशाचं कामकाज सुरळीतपणे पार पाडायचं असेल, तर नियोजनाची गरज भासते. कोणत्या विभागाला किती प्रमाणात पैशांची गरज आहे, ती गरज का आहे या सर्व गोष्टींची शहनिशा केल्यानंतरच अर्थसंकल्प तयार होतो. पुढे याच अर्थसंकल्पामधून प्रत्येक विभागाला आवश्यक असणारे पैसे पुरवले जातात. थोडक्यात सांगायचं तर अर्थसंकल्प तयार होत असताना सर्वात आधी प्रत्येक विभाग त्यांच्या गरजा मंत्रालयासमोर समोर ठेवतो आणि त्यावर नीट विचार करून पैसे पुरवले जातात.

    नवीन अर्थसंकल्प कधी येणार?

    समोर आलेल्या माहितीनुसार 23 जुलै 2024 रोजी सकाळी ठीक 11 वाजता देशात नवीन अर्थसंकल्प (Union Budget 2024-25) सादर केला जाईल आणि हा अर्थसंकल्प पूर्ण वर्षभरासाठी लागू होईल. अंतरिम अर्थसंकल्पाच्या वेळी अर्थमंत्रालयाकडून काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले होते आणि आता नवीन अर्थसंकल्पामधून यात नेमके कोणते बदल केले जातील याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिले आहे. तुम्हाला माहिती असेलच की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कारकिर्दीची सुरुवात नवीन लोकसभेच्या इमारतीतून झाली होती आणि आता येणारा नवीन अर्थसंकल्प देखील याच भव्यदिव्य इमारतीमध्येच सादर केला जाईल. 

    तुम्हाला जर का अर्थविश्वाची आवड असेल तर घर बसल्या देखील या अर्थसंकल्पाचा आढावा घेणं शक्य आहे. दूरदर्शन, संसद टीव्ही यांसारख्या वाहिन्या येणाऱ्या अर्थसंकल्पाचं थेट प्रक्षेपण जारी करतील, शिवाय युट्युबच्या माध्यमातून देखील तुम्ही अर्थसंकल्पाबद्दल आवश्यक माहिती मिळवू शकता. याव्यतिरिक्त वृत्तवाहिन्या आणि सरकारच्या अधिकृत वेबसाईटवरून तुम्ही वेळेत आवश्यक माहिती मिळवू शकता. 

    नवीन अर्थसंकल्प जुलैमध्ये का?

    आर्थिक वर्षाच्या गणितानुसार मार्च आणि एप्रिल हे दोन महिने फारच महत्वाचे ठरतात, कारण वर नमूद केल्याप्रमाणे या महिन्यांमध्येच जुनं आर्थिक वर्ष संपून नवीन वर्षाला सुरुवात होते. आपल्या देशात फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्या दिवशीच अर्थसंकल्प सादर करण्याची प्रथा सुरू आहे. कदाचित तुम्हाला आश्चर्य वाटेल पण काही वर्षांअगोदर फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटी देशात बजेट सादर केलं जायचं, मात्र राहिलेल्या काळात सरकारला नवीन बदल घडवून आणण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळावा म्हणून तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडून सदर बदल घडवण्यात आले. यंदाच्या वर्षी आलेलं निवडणुकांचं वारं आणि सोबत लागू होणाऱ्या आचार संहितेमुळेच अंतरिम अर्थसंकल्पानंतर आता संपूर्ण वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे.

    पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकांपूर्वी ‘विकसित भारत’ या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित करून सरकार कार्यरत असल्याची माहिती दिली होती. आता विकसित भारत म्हणजे काय? तर सरकारला वर्ष 2047 पर्यंत भारताच्या अर्थव्यव्यस्थेला एका मोठ्या उंचीवर नेऊन ठेवायचं आहे आणि म्हणूनच सरकार त्या दिशेने मार्गक्रमण करीत आहे.

    अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नवीन आणि जुन्या शासनांतर्गत कर स्लॅबमध्ये कोणतेही बदल केले जाणार नाहीत असे विधान केले होते. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात तसे काही बदल होतात कि स्लॅब ‘जैसे थे’ राहतात याकडे सर्वांचं लक्ष असणार आहे. महत्वाची बाब म्हणजे यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या सलग सातव्यावेळा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. 

    आणखी वाचा: