Tag: finance

  • Master Your Money: स्वतःची आर्थिक शिस्त कशी निर्माण करावी? जाणून घ्या उपयुक्त टिप्स

    Master Your Money: स्वतःची आर्थिक शिस्त कशी निर्माण करावी? जाणून घ्या उपयुक्त टिप्स

    आजच्या धावपळीच्या जगात आर्थिक स्थैर्य मिळवणं अत्यंत गरजेचं आहे. मात्र, फक्त पैसे कमावणं पुरेसं नाही, त्यासाठी आर्थिक शिस्त असणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे. आर्थिक शिस्त म्हणजे आपल्या उत्पन्नाचं योग्य नियोजन करून खर्च, बचत आणि गुंतवणुकीमध्ये समतोल राखणं. अनेकदा आपण केवळ कमाईवर भर देतो, पण जर योग्य बचत आणि गुंतवणुकीचं नियोजन नसेल, तर आर्थिक स्थैर्य मिळवणं कठीण होऊ शकतं. ही सवय एकदम तयार होत नाही, तर हळूहळू विकसित करावी लागते.

    योग्य नियोजन, खर्चावर नियंत्रण, शिस्तबद्ध बचत आणि सुज्ञ गुंतवणूक हे आर्थिक स्थैर्यासाठी महत्त्वाचे घटक आहेत. या लेखात आपण आर्थिक शिस्तीचं महत्त्व आणि आर्थिक स्थैर्य निर्माण करण्यासाठी उपयुक्त टिप्स जाणून घेणार आहोत. 

    १. स्वतःच्या खर्चावर लक्ष ठेवा

    3 4

    महिन्याभरात आपण किती आणि कुठे खर्च करतो, हे जाणून घेणं आर्थिक शिस्तीचा पहिला टप्पा आहे. यासाठी एक छोटी डायरी किंवा मोबाईल अ‍ॅपचा वापर करून दररोजचा खर्च नोंदवा. सुरुवातीला ही सवय लावणं थोडंसं कठीण वाटेल, पण सातत्य ठेवल्यास हळूहळू आपल्या खर्चाच्या सवयी स्पष्ट होऊ लागतील.

    नियमित खर्चाच्या नोंदीमुळे गरज नसलेल्या खर्चांची जाणीव होईल आणि त्यावर नियंत्रण ठेवता येईल.लहानश्या वाटणाऱ्या या बदलांचं केव्हा मोठ्या बचतीत रूपांतरित होईल हे कळणारही नाही. काही काळाने तुम्ही स्वतःच पाहाल की अनावश्यक खर्च टाळून किती मोठी बचत करता येते.  

    २ . बजेट बनवा आणि पाळा

    4 5

    महिन्याच्या सुरुवातीलाच तुम्ही किती आणि कुठे खर्च करायचा आहे, याचा अंदाज घ्या. घरखर्च, वीजबिल, मुलांचं शिक्षण, कर्जाचे हप्ते आणि वैद्यकीय गरजा यासाठी ठराविक रक्कम बाजूला ठेवा. यामुळे पैशांची योग्य वाटणी होईल आणि अनावश्यक खर्च टाळता येईल.

    बजेटमध्ये थोडी बचत आणि स्वतःसाठी थोडा खर्च यासाठीही जागा ठेवा, जेणेकरून बचतीसाठी कठोर नियम पाळतोय असं तुम्हाला वाटणार नाही. ठरवलेल्या बजेटनुसार खर्च केल्यास महिनाअखेर पैशांची कमतरता भासणार नाही आणि आर्थिक शिस्तही जपता येईल.

    ३. अनावश्यक खर्च टाळा

    5 3

    अनेकदा आपण आकर्षक जाहिराती किंवा सवलतींना भुलून अशा वस्तू खरेदी करतो, ज्या आपल्याला खरंतर गरजेच्या नसतात. या सवयीमुळे अनावश्यक खर्च वाढतो आणि बचतीवर परिणाम होतो.

    यासाठी प्रत्येक खरेदीपूर्वी स्वतःला एक साधा प्रश्न विचारा कि “ही वस्तू खरोखर गरजेची आहे का, की फक्त हौसेसाठी घेतोय?” जर ती फक्त हौसेसाठी असेल आणि तिच्याशिवायही तुमचं सहज चालू शकत असेल, तर तो खर्च टाळणं कधीही चांगलं!

    ४. बचतीची सवय लावा

    6 3

    ज्या प्रकारे आपण घरखर्चासाठी पैसे बाजूला ठेवतो, तसंच दर महिन्याला ठराविक रक्कम बचतीसाठीही ठेवायला हवी. खर्च केल्यावर उरलेल्या पैशांतून बचत करण्यापेक्षा, आधीच ठराविक रक्कम बाजूला काढून मग उरलेले पैसे खर्च करावेत. यासाठी “पहिल्यांदा बचत, मग खर्च” हे तत्त्व पाळा.

    बचतीसाठी बँकेतील Recurring Deposit (RD) किंवा SIP सारखे पर्याय निवडू शकता. हे पर्याय तुमच्या पैशांची वाढ होण्यास मदत करतील आणि नियमित बचतीची चांगली सवय लागेल. लहान रकमेपासून सुरुवात केली तरी हळूहळू मोठी बचत करता येईल.

    ५. क्रेडिट कार्डचा वापर काळजीपूर्वक करा

    7 2

    क्रेडिट कार्ड उपयोगी असलं तरी त्याचा अनावश्यक वापर आर्थिक अडचणी निर्माण करू शकतो. सहज उपलब्ध असलेल्या क्रेडिटमुळे अनेकदा आपण गरजेपेक्षा जास्त खर्च करतो आणि नंतर बिल भरताना अडचण येते. त्यामुळे क्रेडिट कार्ड फक्त आवश्यक असताना आणि परतफेड करण्याची क्षमता असल्यासच वापरा.

    क्रेडिट कार्डचे बिल वेळेवर भरणं अत्यंत महत्वाचं आहे. विलंब झाल्यास अतिरिक्त व्याज आणि दंड आकारला जातो, जो तुमच्या एकूण आर्थिक नियोजनावर परिणाम करू शकतो. म्हणूनच, उगाच उधारी वाढवू नका, कारण ती तुमची आर्थिक शिस्त बिघडवू शकते.

    ६. गुंतवणुकीचं महत्त्व समजा आणि सुरुवात करा

    8 5

    फक्त पैसे बचत करून भागत नाही, तर ती बचत वाढवण्यासाठी योग्य ठिकाणी गुंतवणूक करणं गरजेचं आहे. गुंतवणुकीमुळे केवळ पैशांची वाढ होत नाही, तर भविष्यातील आर्थिक सुरक्षितताही मिळते. त्यामुळे फिक्स्ड डिपॉझिट (FD), म्युच्युअल फंड्स, शेअर्स, पोस्ट ऑफिस योजना, सोनं अशा विविध पर्यायांचा अभ्यास करा आणि त्यातील फायदे-तोटे समजून घ्या.

    गुंतवणुकीची सुरुवात मोठ्या रकमेने करण्याची गरज नाही. अगदी थोडक्या रकमेपासून सुरू करून, अनुभव घेत हळूहळू गुंतवणूक वाढवता येईल. योग्य नियोजन आणि शहाणपणाने केलेली गुंतवणूक तुमच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी मोठी मदत करू शकते.

    ७. फसवणुकीपासून सावध राहा

    9 2

    डबल पैसे मिळवा किंवा इथे गुंतवणूक करून झटपट श्रीमंत व्हा अशा आकर्षक जाहिराती अनेकदा खोट्या असतात आणि त्या फसवणुकीसाठीच तयार केलेल्या असतात. कमी वेळेत जास्त फायदा मिळवण्याच्या लालसेत लोक अशा योजनांमध्ये पैसे गुंतवतात आणि नंतर त्यांची फसवणूक होते. त्यामुळे कोणतीही योजना, स्कीम किंवा गुंतवणूक करण्यापूर्वी तिची पूर्ण माहिती घ्या आणि विश्वासार्हता तपासा.

    शिस्तबद्ध आणि दीर्घकालीन गुंतवणुकीनेच आर्थिक स्थैर्य मिळवता येतं. कमी परतावा असला तरी सुरक्षित आणि नियोजित गुंतवणूक तुम्हाला भविष्यातील आर्थिक चिंता दूर ठेवायला मदत करेल. म्हणूनच, कुठेही पैसे गुंतवण्यापूर्वी योग्य सल्ला घ्या आणि झटपट नफा मिळवण्याच्या भूलथापांना बळी पडू नका.

    ८. आर्थिक तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या

    10 1

    सर्वांनाच आर्थिक नियोजन आणि गुंतवणुकीचे तांत्रिक ज्ञान असतंच असं नाही. जर तुम्हाला कुठे, किती आणि कशा प्रकारे गुंतवणूक करावी हे समजत नसेल, तर कोणत्याही अंदाजावर निर्णय घेण्यापेक्षा एखाद्या विश्वासू आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घेणं चांगलं . तो तुमच्या उत्पन्न, खर्च आणि भविष्यातील गरजांनुसार योग्य गुंतवणूक योजना सुचवेल.

    एक योग्य आर्थिक सल्लागार तुम्हाला कर वाचवण्याचे उपाय, जोखीम व्यवस्थापन आणि भविष्यातील आर्थिक उद्दिष्टे गाठण्यासाठी प्रभावी मार्गदर्शन करू शकतो. त्यामुळे गोंधळून चुकीचे निर्णय घेण्यापेक्षा, एखाद्या तज्ज्ञाची मदत घ्या आणि आर्थिक स्थैर्याचा मजबूत पाया रचा.

    मित्रांनो, आर्थिक शिस्त एकाच दिवसात येत नाही,ती हळूहळू सवयीनं आणि सातत्यानं येते.रोज थोडं थोडं करत गेलं, तर काही वर्षांतच तुम्ही आर्थिकदृष्ट्या स्थिर आणि आत्मनिर्भर बनाल.

    आणखी वाचा:

  • आर्थिक स्वातंत्र्याची पहिली पायरी: आर्थिक ध्येयनिश्चिती

    आर्थिक स्वातंत्र्याची पहिली पायरी: आर्थिक ध्येयनिश्चिती  

    याच विषयावर आज आपण बोलणार आहोत, की नेमकं आर्थिक ध्येय म्हणजे काय? आणि हे आर्थिक ध्येय कसं ठरवायचं? 

    आर्थिक ध्येय म्हणजे आर्थिक स्वप्न किंवा उद्दिष्टे जे तुम्ही तुमच्या आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी किंवा साध्य करण्यासाठी ठरवता. हे ध्येयं तुम्हाला तुमचे आर्थिक निर्णय घेण्यात मदत करतात आणि तुमच्या भविष्याच्या योजना निश्चित करण्यात मदत करतात. 

    image 2

    आर्थिक ध्येयांमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश असू शकतो :

    1. Savings: विशिष्ट रक्कम सेव्ह करणे.

    2. निवृत्ती नियोजन: निवृत्तीनंतरच्या आपल्या खर्चांसाठी निधी जमा करणे.

    3. कर्ज फेडणे: कर्जमुक्त होण्यासाठी ठराविक वेळेत कर्ज फेडणे.

    4. घर खरेदी: प्रत्येकाचं एक स्वप्न असतं की आयुष्यात एकदा तरी आपलं स्वतःचं  घर व्हावं. स्वतःचे घर खरेदी करणे हे नक्कीच एक चांगलं आर्थिक ध्येय असू शकतं. 

    5. आपत्कालीन निधी: अडचणी कधीच सांगून येत नाहीत. कधी कोणती परिस्थिती समोर उभी राहील याचा आपण अंदाज लावू शकत नाही. त्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत उपयोगात येणारा निधी तयार करणे गरजेचे आहे. 

    6. शिक्षण: स्वतःच्या किंवा मुलांच्या शिक्षणासाठी निधी जमा करणे.

    7. गुंतवणूक: संपत्ती वाढवण्यासाठी विविध ठिकाणी गुंतवणूक करणे.

    आर्थिक ध्येय असणे तुम्हाला तुमच्या आर्थिक वाटचालीसाठी एक स्पष्ट दिशा देतं आणि तुम्हाला त्वरित निर्णय घेण्यासाठी सहाय्यक ठरतं.

    आर्थिक ध्येयांचे अधिक तपशीलवार उदाहरणे आणि महत्त्व समजून घेण्यासाठी खालील मुद्दे विचारात घेता येऊ शकतात

    finance

    आर्थिक ध्येयांचे प्रकार :

    1. लघुकालीन ध्येये (Short-term Goals) :

    • महिन्याकाठी बचत: दर महिन्याला ठराविक रकमेची बचत  करणे.
    • कर्जाची नियमित हप्त्यांनी परतफेड: क्रेडिट कार्ड बिल, वैयक्तिक कर्ज किंवा शैक्षणिक कर्जाची हप्त्यांनी फेड करणे.
    • आपत्कालीन निधी निर्माण: आकस्मिक खर्चांसाठी निधी तयार ठेवणे.

    2. मध्यमकालीन ध्येये (Medium-term Goals) :

    • वाहन खरेदी: काही वर्षात नवीन किंवा वापरलेले वाहन खरेदी करणे.
    • शिक्षण खर्च: स्वतःच्या किंवा मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी निधी गोळा करणे.
    • घरगुती सुधारणा: घराच्या देखभाल, दुरुस्ती किंवा सजावटासाठी निधी जमा करणे.

    3. दीर्घकालीन ध्येये (Long-term Goals) :

    • निवृत्ती नियोजन: निवृत्तीनंतरच्या खर्चांसाठी दीर्घकालीन गुंतवणूक योजना तयार करणे.
    • घर खरेदी किंवा बांधकाम: आपले स्वतःचे घर खरेदी करणे किंवा बांधणे.
    • वारसा योजना: मुलांसाठी, नातवंडांसाठी किंवा परोपकारी कार्यांसाठी संपत्ती राखणे.

     आर्थिक ध्येयांचे महत्त्व :

    • आर्थिक शिस्त: आर्थिक ध्येय ठरवल्याने आपल्याला खर्चावर नियंत्रण मिळवता येते आणि बचतीसाठी प्रेरणा मिळते.
    • निश्चिंतता: ध्येयांची पूर्तता केल्यामुळे भविष्यातील अनिश्चितता कमी होते आणि मानसिक शांतता मिळते.
    • प्रगतीचे मापन: आपले आर्थिक प्रगती किती झाली आहे हे आपल्याला  मोजता येते.
    • प्राथमिकता निश्चिती: कोणते खर्च महत्त्वाचे आणि कोणते टाळता येतात हे ओळखता येते.
    • Financial Planning : आर्थिक ध्येयांमुळे योजनाबद्ध गुंतवणूक आणि बचत करण्यास मदत होते.
    1683308255213

     आर्थिक ध्येय कसे ठरवावेत:

    • करता येण्याजोगे : ध्येय वास्तववादी आणि साध्य करता येण्याजोगे असावे.
    • Relevant: ध्येय आपल्या आयुष्याशी संबंधित आणि महत्त्वाचे असावे.
    • Time-bound (कालबद्ध): ध्येय साध्य करण्यासाठी ठराविक वेळ आणि काळ निश्चित करणे.

    2. प्राथमिकता ठरवा : तुमच्या आयुष्यातील महत्त्वाच्या घटनांनुसार ध्येयांची प्राथमिकता ठरवा व त्यानुसार त्यांच्या पूर्ततेला सुरुवात करा. 

    3. गुंतवणुकीची योजना : ध्येय साध्य करण्यासाठी योग्य गुंतवणूक योजना ठरवा.

    4. सल्ला घ्या : आर्थिक तज्ञांचा तसेच या क्षेत्रात सखोल माहिती आणि ज्ञान असणाऱ्या व्यक्तींचा सल्ला घ्या आणि तुमच्या ध्येयांसाठी योग्य आर्थिक साधनांचा वापर करा.

    आणखी वाचा :

  • बँकिंग अँड फायनान्स – भारतातील सहकारी बँका

    बँकिंग अँड फायनान्स – भारतातील सहकारी बँका

    देशात अस्तीत्वात असलेल्या बँकांची चार मुख्य प्रकारात विभागणी करता येईल.

    शिखर बँक: याला सर्व बँकांची बँक असे म्हणता येईल. देशातील सर्व बँकिंग व्यवहारावर या बँकेचे नियंत्रण असते. याशिवाय पत नियंत्रण, पत निर्मिती यासारखी अनेक कामे या बँकेकडून केली जातात. आपल्याकडे हे काम भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) करते ती पूर्णपणे स्वायत्त संस्था आहे.

    1. RBI LEAD

    व्यापारी बँका: बँकिंग हा एक व्यवसाय समजून त्यातून नफा मिळवण्याच्या उद्देशाने या बँका स्थापन झाल्या आहेत. त्यांचे त्यातील मालकीनुसार उपप्रकार असे
    ◆ सरकारी बँका
    ◆ खाजगी बँका
    ◆ परदेशी बँका
    ◆ ग्रामीण विकास बँका

    Untitled 1

    सहकारी बँका: यांचेही दोन उपप्रकार आहेत
    ◆ नागरी सहकारी बँका
    ◆ ग्रामीण सहकारी बँका

    विशेष बँका: या अगदी अलीकडेच (सन 2015) विशेष हेतूने स्थापन झालेल्या बॅंका असून त्यांचेही दोन प्रकार आहेत.
    ◆ पेमेंट बँका
    ◆ स्मॉल फायनान्स बँका

    यातील प्रत्येक बँकेच्या प्रकार आणि उपप्रकाराची स्वतःची अशी खास वैशिष्ट्ये आहेत. यातील सहकारी बँकांबद्धल थोडं अधिक जाणून घेऊयात.

    ‘सहकार’ ही एक चळवळ असून ‘एकी हेच बळ’ हे त्यामागील सूत्र आहे. व्यक्ती म्हणून दुसऱ्याचा स्वीकार करणे, एकमेकांना मदत करणे, आपलेपणाची भावना जपणे, जोपासणे हे मानवी विकासासाठी उपयोगी पडणारे गुण जेव्हा घरातून घराबाहेरील व्यक्तीपर्यंत पोहोचतात तेव्हा त्यास ‘सहकार’ असे म्हटले गेले. व्यक्तीच्या आर्थिक विकासासाठी कमी पडणारे भांडवल सर्वांनी गोळा केले, तर समाजाचा आणि त्यायोगे देशाचा विकास साधता येईल ही सहकारी बँका स्थापन करण्यामागची भावना होती. कृषी, उद्योग, शिक्षण यातील सहकार क्षेत्राचे काम अतुलनीय आहे. त्यामुळे “सहकारातून समृद्धी” या संकल्पनेचा केवळ राज्यापुरता विचार न करता संपूर्ण देशाने विचार करावा त्यातील अडचणींवर मार्ग काढावा यासाठी केंद्र सरकारने स्वतःचा सहकार विभाग स्थापन केला असून त्यासाठी स्वतंत्र मंत्रीही आहे. बँकिंग तळागाळात पोहोचवण्यात सहकारी बँकांची भूमिका महत्त्वाची आहे. नफा मिळवणे हा व्यापारी बँकांचा मुख्य हेतू असून त्यामुळे त्यांच्या भागधारकांना अधिक फायदा होतो त्याचप्रमाणे भागांच्या संख्येनुसार त्यातील व्यक्तींचे अथवा समूहाचे बँकेवर वर्चस्व राहतं, म्हणजे ज्याच्याकडे अधिक भाग तो अधिक लाभार्थी असतो आणि त्याचे बँकेवर नियंत्रण राहते. सहकारी बँकिंगमध्ये नफा मिळवणे हा दुय्यम हेतू आहे. त्याचप्रमाणे भागधारकांकडे कितीही समभाग असले तरी ‘एक व्यक्ती एक मत’ हे सहकाराची रचना असल्याने बँक व्यवहारावर सभासदाचे नियंत्रण राहते. सभासद हेच बँकेचे ग्राहक असल्याने बँकेस त्याच्याकडूनच मुख्य व्यवसाय मिळेल अशी त्यांची अनोखी निर्मिती आहे.

    या बँकांवर राज्य सरकार आणि रिझर्व्ह बँक असे दुहेरी नियंत्रण आहे. या दोघांचे नियम त्यांना पाळावेच लागतात. सहकारात नफ्याला फारसे महत्व नाही, तर व्यवसाय म्हटला की नफा हवाच हे रिझर्व्ह बँकेचे धोरण. या दोन्ही गोष्टींचे महत्त्व आता सर्वच बँका जाणत असल्याने आपण कोणत्याही बँकेत व्यवहार करताना आपल्याला फारसा फरक जाणवत नाही.

    सहकारी बँकांचे 11 ते 21 सभासदांचे संचालक मंडळ आणि 5 ते 12 व्यक्तींचे व्यवस्थापन मंडळ वेगळे असावे. समजा 5 व्यक्तींचे व्यवस्थापन मंडळ असेल, तर त्यातील 2 सभासदातून अन्य तीन व्यक्ती त्याची शैक्षणिक पात्रता, अनुभव आणि कौशल्य असलेल्या असतील. त्यांची नेमणूक करण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेची परवानगी घ्यावी लागेल.100 कोटींहून अधिक ठेवी असलेल्या सहकारी बँकांवर याची सक्ती करण्यात आली आहे. सन 1889 साली बडोद्यात स्थापन झालेल्या अन्योन्य सहकारी सोसायटीपासून आजपर्यंत असा सहकारी बँकिंगचा प्रदीर्घ इतिहास आहे. समाजाच्या विकासाला त्यांनी मोठा हातभार लावला आहे. आज कुटुंबातील एकतरी व्यक्तीचे सहकारी बँकेत खाते असतेच, अशी खाती नसलेली कुटुंबं केवळ अभावानेच असतील.

    saraswatcooperativebank505 120312043948

    लोकांकडून पैसे स्वीकारणे, त्यावर व्याज देणे, गरजू व्यक्तींना पैसे कर्ज स्वरूपात उपलब्ध करून त्यावर व्याज आकारणे, ठेवीची मागणी करणाऱ्यास पैसे ताबडतोब उपलब्ध करून देणे ही बँकेची प्रमुख कामे. ठेवींवर दिलेले व्याज आणि कर्जावर प्राप्त झालेले व्याज यातील फरक हे बँकेचे उत्पन्न असते. ते उत्पन्न मिळवण्यासाठी केलेला खर्च वगळला की बँकेस नफा होतो. याशिवाय ग्राहकांची सोय होईल आणि बँकेस काही उत्पन्न मिळेल असे पूरक व्यवसाय बँका करतात.

    मोठे कर्ज देताना तारण घेतले जाते, तर तारण विरहित कर्ज देताना ते घेणाऱ्यांची कर्ज फेडण्याची क्षमता जोखली जाते. अनेक छोटी तारण विरहित कर्ज समाजातील गरजू लोकांना उपलब्ध करून सहकारी बँकांनी समाजातील अनेक व्यक्तींचा आर्थिक स्तर उंचावला आहे. बहुतेक सहकारी बँका या निष्ठावान समाजसेवकांनी स्थापन केल्या, परंतु यात आर्थिक व्यवहार होत असल्याने राजकारणी व्यक्ती या क्षेत्रात अधिक रस घेऊ लागल्या. त्यांनी आपले नातेवाईक, मित्रमंडळ, समर्थक यांच्या सहाय्याने बँकांबर ताबा मिळवला. त्यामुळे पुढे काही दिवसातच त्या बँकांची ओळख पुसली जाऊन त्या अमुक एक व्यक्तीची किंवा समाज घटकाची बँक म्हणून ओळखल्या जाऊ लागल्या.

    यातील काहींनी अवास्तव कर्जवाटप, वसुलीकडे दुर्लक्ष, पैशांची अफरातफर, खोट्या नोंदी, खोटी कर्जखाती दाखवून अनेक खाती अनुत्पादित केली किंवा बँक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आणून ठेवली. रिझर्व्ह बँकेच्या सुचनेकडे दुर्लक्ष केले. मुदतवाढ घेतली, पण वसुली करू न शकल्याने त्यांचे परवाने रद्द झाले. जोपर्यंत याची झळ मर्यादित घटकांना पोहोचत होती तोपर्यंत सर्वपक्षीय लागेबांधे असल्याने त्यातील चालकांचे फावले आणि त्यांनी बँका स्थापन करून त्याचा उपयोग स्वतःच्या फायद्यासाठी केला.

    अडचणीत आलेल्या बँकेमुळे सर्वाधिक त्रास ठेवीदारांना होतो. ज्या विश्वासाने त्यांनी बँकेत पैसे ठेवलेले असतात त्यास तडा जाऊन आपले पैसे आपल्याला मिळतील की नाही याची काळजी वाटू लागते. आता डीआयसीजीसी कायद्यात सुधारणा करून ठेव विमा संरक्षण ₹ 5 लाख करण्यात आले असून बँक अडचणीत आल्यापासून तीन महिन्यात ठेवीदारांना पैसे दिले जातील अशी स्वागतार्ह तरतूद केली आहे. त्यामुळे बँक पूर्ण बंद होऊन ठेव मिळण्यासाठी वाट पाहावी लागत नाही.

    सन 2019 मधील पंजाब आणि महाराष्ट्र बँकेतील घोटाळ्याने देश हादरला. यापूर्वी बुडीत गेलेल्या बँकांच्या तुलनेत ही रक्कम खूप मोठी होती त्यात अनेकजनांचे पैसे अडकले होते. यातून मार्ग काढण्यासाठी बँकिंग नियमन कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली ती सन 2021 पासून लागू होऊन बरेचसे नियंत्रण हे रिझर्व्ह बँकेकडे आले. सहकारी बँकांनी अधिक व्यावसायिकता आणली पाहिजे, नाहीतर ती बँक अन्य सक्षम बँकेत विलीन करण्याचा अधिकार या सुधारणेने रिझर्व्ह बँकेस मिळाला आहे.

    pmc agencies

    सहकार क्षेत्रातील जाणकारांचा त्यास विरोध असून त्या बँका सहकारातच राहाव्यात आणि सरकारी/ खाजगी बँकांना ज्याप्रमाणे मदत केली जाते तशी मदत सहकारी बँकांनाही केली पाहिजे असे त्यांचे मत आहे. बँक कोणतीही असो विकासाच्या दृष्टीने सर्वच बँकांनी आपले यथोचित योगदान देऊन दर्जात सुधारणा केली पाहिजे. ग्राहकांच्या पैशाच्या बळावर त्यांना गाफील ठेवून आपण काही गैरवर्तन तर करीत नाही ना? असा प्रश्न त्यांना पडला पाहिजे. अनेक घोटाळ्यांनी सहकार क्षेत्र बदनाम झाले असून त्याने पुन्हा एकदा आपली विश्वासार्हता मिळवावी यासाठी जोरदार प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.

    ©उदय पिंगळे
    अर्थ अभ्यासक

    (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक समजावी.)

  • शेतजमिनीच्या विक्रीचा इन्कम टॅक्स नियम; किती कर भरायचा, पैशांची बचत कशी कराल?

    शेतजमिनीच्या विक्रीचा इन्कम टॅक्स नियम; किती कर भरायचा, पैशांची बचत कशी कराल?

    शेती हा भारतीयांचा पारंपरिक व्यवसाय असून आजही ग्रामीण भागातील मुख्य रोजगार निर्मिती शेती किंवा शेतीशी संबंधित उद्योगातून होते. शेतीमुळे भारतीय लोकांच्या उदरभरणाची सोय होते. ज्या जमिनीत वर्षभरात कोणते ना कोणते पीक घेण्यात येते ती जमीन म्हणजेच शेतजमीन. आयकर कायद्याच्या दृष्टीने शेतजमिनीचे दोन प्रकार आहेत.
    ग्रामीण शेतजमीन
    ◆ शहरी शेतजमीन

    ग्रामीण शेतजमीन: अगदी अलीकडील जनगणनेनुसार (Census 2011) दहा हजार लोकसंख्या असलेल्या शहराच्या हद्दीबाहेर 2 किमी अंतर, दहा हजाराहून अधिक परंतु एक लाखाहून कमी लोकसंख्या असल्यास हे अंतर 6 किमी आणि एक लाखांहून अधिक लोकसंख्या असल्यास 8 किमी परिधाबाहेरील शेतजमीन ही ग्रामीण शेतजमीन समजण्यात येते. हे अंतर मोजताना हवाई अंतराचा (Aerial distance) विचार केला जातो.

    Investing in a plot in Talegaon offers several financial benefits FB 1200x700 compressed

    ● आयकर कायद्यातील कलम 45 नुसार ग्रामीण शेतजमीन ही मालमत्ता समजली जात नसल्याने त्यातून मिळणारे उत्पन्न हे शेतीचे उत्पन्न असल्याने त्यावर कलम 10(1) नुसार कोणतीही करआकारणी केली जात नाही. जर याशिवाय अन्य उत्पन्न असेल तर विवरणपत्र भरताना शेतीपासून मिळालेले उत्पन्न करमुक्त उत्पन्न म्हणून विहित नमुन्यात जाहीर करावे लागते.

    ● या जमिनीच्या विक्रीतून होणारा नफा/तोटा हा भांडवली नफा/तोटा मानला जात नाही. त्यामुळे त्याच्यावर कोणतीही आयकर आकारणी होत नाही. याला अपवाद जमिनीची खरेदी विक्री करणारे व्यापारी, त्याच्या दृष्टीने शेतजमीन ही खरेदी विक्री करण्याची व्यावसायिक वस्तू असल्याने या व्यवहारातून मिळणारे उत्पन्न हे त्यांचे व्यावसायिक उत्पन्न समजून त्यावर करआकारणी केली जाते.

    शहरी शेतजमीन: वर उल्लेख केलेल्या शेतजमिनी व्यतिरिक्त अन्य सर्व शेतजमीन ही शहरी शेतजमीन समजली जाते.

    ● शहरी शेतजमीन ही भांडवली मालमत्ता मानण्यात येते त्यामुळे ती धारण अथवा खरेदी केल्यापासून दोन वर्षांनी विकल्यास त्यातून मिळणारा नफा तोटा हा दीर्घकालीन भांडवली नफा तोटा समजण्यात येतो. त्यावर महागाई निर्देशांकातील फरकाचा लाभ (Indexation benefit) घेता येतो त्यावर 20% या एकाच दराने कर आकारणी केली जाते.

    fcba7005 dc91 4648 bf76 334f396fb905

    ● व्यक्ती आणि हिंदू अविभक्त कुटुंब (HUF) किंवा त्यातील सदस्य शहरी शेतजमीनीतून मागील दोन वर्षात शेतीचे उत्पन्न मिळवत असतील तर त्यांना सदर जमीन विक्रीतून होणाऱ्या भांडवली नफ्यावरील करातून काही प्रमाणात सूट मिळू शकते.
    * जमीन हस्तांतरित केल्यापासून दोन वर्षांच्या आत नवीन शेतजमीन खरेदी करावी.

    ● करलाभ (54B) मिळवण्यासाठी खरेदी केलेली जमीन त्यापुढील तीन वर्षे विकता येत नाही.

    • विक्री वर्षाचे आयकर विवरण पत्र भरण्यापूर्वी जर शेतजमीन खरेदी करता येत नसेल, तर भांडवली लाभाची रक्कम राष्ट्रीयकृत बँकेच्या भांडवली लाभ खात्यात जमा करावी. सदर रक्कम पुढे केव्हाही शेतजमीन खरेदी करण्यासाठी वापरता येईल. या खात्याचे व्याजदर बदलत असतात सध्या यावरील व्याजदर 7.15% प्रतिवर्षं असून व्याज करपात्र आहे. जर दोन वर्षात ही रक्कम वापरता आली नाही, तर ती भांडवली लाभ म्हणून पुन्हा करपात्र होईल.
    • विहित मुदत आणि मर्यादेत ही रक्कम राहते. घर घेण्यासाठी वापरल्यास त्यावर कर द्यावा लागणार नाही (54F), सध्या ही मुदत व्यवहार होण्यापूर्वी एक वर्ष ते व्यवहार झाल्यावर दोन वर्षाच्या आत असून त्याची अधिकतम मर्यादा 10 कोटी रुपये आहे.
    • पन्नास लाख रुपयांच्या मर्यादेतील भांडवली नफा सहा महिन्यांच्या आत मान्यताप्राप्त पायाभूत सुविधा रोख्यात गुंतवली असता त्या रकमेवर कर (54EC) भरावा लागत नाही. हे रोखे पाच वर्ष मुदतीचे असून त्यावर 5.25% व्याज प्रतिवर्षं मिळते. Rural Electric Corporation, Power Finance Corporation, Indian Railway Finance Corporation याचे रोखे वर्षभर आलटून पालटून सातत्याने येत असतात, त्यावर मिळणारे व्याज करपात्र आहे.
    • खरेदी केलेल्या जमिनीची किंमत भांडवली लाभाएवढी किंवा अधिक असल्यास भांडवली लाभ कर द्यावा लागणार नाही.
    • जर लाभ कमी असेल तर लाभातील फरकावर भांडवली लाभ कर द्यावा लागेल.

    शेतजमीन आणि कर यावर सातत्याने विचारले जमणारे प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे

    ★ ग्रामीण शेतजमीन हेच माझे उत्पन्नाचे साधन असून माझे इतर उत्पन्न आपले उत्पन्न आयकर मर्यादेहून कमी आहे, तर मला आयकर विवरणपत्र भरावे लागेल का?
    ■ आपले उत्पन्न विवरणपत्र भरण्याच्या सध्याच्या तीन लाख या मर्यादेहून कमी आहे, विक्री केलेली शेतजमीन भांडवली मालमत्ता म्हणून जमजली जात नसल्याने आयकर विवरणपत्र भरण्याची आवश्यकता नाही.

    ★ शहरी शेतजमीन विक्रीतून येणारी रक्कम निवासी घरात गुंतवल्यास आयकरात सवलत मिळेल का?
    ■ हो, यातील गुंतवणूक मुदत आणि मर्यादा यांचे पालन करावे.

    ★ शेतजमीन खरेदी करताना मुळातून कर (TDS) कापून घेतला जातो का?
    ■ शहरी शेतजमीन ही मालमत्ता समजली जात असल्याने पन्नास लाखांवरील व्यवहारावर 1% दराने मुळातून कर (कलम 194IA) कापला जाईल. ग्रामीण शेतजमीन खरेदी करताना असा कर कापला जाणार नाही.

    ★ शेतजमीन विक्री व्यवहार रोख रकमेत करता येईल का?
    ■ आयकर कायद्यातील तरतुदीनुसार (कलम 269ST) दोन लाखाहून अधिक रकमेचा व्यवहार रोख रकमेत करता येत नाही. ही तरतूद सर्व शेतजमीन विक्री व्यवहाराना लागू आहे.

    ★ आयकर कायद्यानुसार शेतजमीन खरेदीसाठी 54B, निवासी घरासाठी 54F आणि पायाभूत सुविधा रोखे 54EC यासाठी मिळणाऱ्या एक वा अधिक सवलती एकाच विक्री व्यवहारासाठी वापरता येतील का?
    ■ कायद्यात वरील प्रत्येक तरतूदी वेगवेगळ्या असून त्यात कोणतीही एक तरतूद एकाच व्यवहारासाठी वापरता येईल असे म्हटले नसल्याने एकाच व्यवहारासाठी एक वा अनेक तरतुदींचा एकत्रित लाभ मिळवण्यास कोणतीही कायदेशीर अडचण नाही.

    ©उदय पिंगळे, अर्थ अभ्यासक

    (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत लेखातील मते वैयक्तिक आहेत)

  • ‘मी का म्हणून कर देऊ?

    ‘मी का म्हणून कर देऊ?

    why we have to pay tax

    कर तीन प्रकारच्या संस्था घेतात – महापालिका, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार. सध्या आपल्या देशात प्रत्यक्ष कर (डायरेक्‍ट टॅक्‍सेस) आणि अप्रत्यक्ष कर (इनडायरेक्‍ट टॅक्‍सेस) असे एकूण 25 विवMMMMMMMMMMMMMM प्रकारचे विविध कर आकारले जात आहेत. त्यात प्राप्तिकर, व्यवसाय कर, विक्रीकर, सेवाकर आदींचा समावेश होतो.

    👍 का घेतले जातात असे कर ?

    विविध विधायक कामांसाठी सरकारकडून कर घेतला जातो. रस्ते बांधणे, लोहमार्ग बनविणे, गोरगरिबांना मोफत आरोग्य सेवा देणे, त्यांना मोफत शिक्षण सुविधा देणे, स्वस्त दरात वीजपुरवठा करणे, अशा पायाभूत सुविधा सरकारला पुरवायच्या असतात. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, देशाची सुरक्षा अबाधित ठेवणे व भक्कम करणे, यालाही प्राधान्य द्यायचे असते. आज सर्वत्र दहशतवादाचे सावट आहे, त्याचा मुकाबला करण्यासाठी अत्याधुनिक युद्धसामग्री गरजेची असते. त्याची खरेदी करण्यासाठी सरकारकडे पुरेसे पैसे विविध करांमधूनच येत असतात.

    why we have to pay tax

    👍 आपल्या देशात ‘कर‘ जास्त आहे ?

    प्रत्येक नाण्याला दोन बाजू असतात. या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी एका गुणोत्तराची (रेशो) आकडेवारी पाहू. देशाचे एकूण करउत्पन्न आणि जीडीपी (देशात एका वर्षात निर्माण झालेल्या वस्तूची व सेवेची एकूण किंमत) यांचे गुणोत्तर (प्रमाण) साधारणपणे 23 असणे आवश्‍यक आहे. हे प्रमाण एकूण करउत्पन्न भागिले जीडीपी असे मोजले जाते. भारतात फक्त चार टक्के लोकच प्राप्तिकर भरत असल्यामुळे आपल्याकडे हे प्रमाण सध्या फक्त 17.7 इतकेच आहे. सर्व अविकसनशील देशांचे हेच प्रमाण सरासरी 21 आहे आणि ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट (ओईसीडी) यांच्या सभासद देशांमध्ये तेच प्रमाण 34 इतके आहे. आखाती देशांत हे प्रमाण 1 ते 2 टक्केच आहे. डेन्मार्कमध्ये हे प्रमाण सर्वांत जास्त म्हणजे 50 आहे. म्हणजेच डेन्मार्कमध्ये ‘कर‘ सर्वांत जास्त आहेत. गंमतीची गोष्ट म्हणजे नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या सर्वेक्षणानुसार, डेन्मार्कमधील लोक संपूर्ण जगात सर्वांत आनंदी लोक आहेत. हे विश्‍लेषण पाहता, आपल्या देशात ‘कर‘ कमी आकारला जातो आणि कमी लोकांना आकारला जातो, असेच उत्तर येते.

    • सुहास राजदेरकर

    आणखी वाचा

  • देणगी आणि आयकर सवलत

    देणगी आणि आयकर सवलत

    करगणना ही करदात्यांच्या निव्वळ करपात्र उत्पन्नावर केली जाते. 80G नुसार दिलेली देणगी अनेक ठिकाणी 50% तर काही ठिकाणी 100% सवलत मिळते 80 GGA ही सवलत केवळ शैक्षणिक आणि संशोधन करणाऱ्या संस्थेस दिलेल्या देणगीस 100% सवलत मिळते. या दोन्ही सवलती एकूण सामाजित उत्पन्नाच्या (80 G नुसार मिळू शकणारी सवलत वगळून येणारे उत्पन्न) 10% या मर्यादेत सूट मिळते.

    याचाच अर्थ असा की,

    करदात्यांच्या-

    ●सर्व मार्गाने मिळणाऱ्या उत्पन्नाची बेरीज केली जाईल यात अल्पकालीन दिर्घकालीन भांडवली नफा मिळवला जाईल याशिवाय त्यात जे उत्पन्न करपात्र नाही तेही मिळवले जाईल.

    ●त्यातून 80G अथवा 80 GGA खाली मिळू शकणारी वजावट वगळून अन्य वजावटी घेतल्या जातील.

    ●आता जे उत्पन्न मिळाले ते करदात्याचे सामाजित उत्पन्न समजले जाईल त्याच्यातून जास्तीत जास्त 10% या मर्यादेत देणगी वजा केली जाईल.

    करपात्र उत्पन्न काढताना,

    सामाजित उत्पन्नातून करपात्र नसलेले उत्पन्न, कायद्याने मिळणाऱ्या सर्व वाजावटी पात्र देणगीच्या वजावटीसह घेतल्यास निव्वळ करपात्र उत्पन्न मिळेल.

    80 G आणि 80 GGA नुसार सवलत मिळण्यासाठी आवश्यक गोष्टी

    ●₹2000/-हून अधिक देणगी रोख दिली असेल तर सूट मिळत नाही. याहून अधिक रकमेची देणगी चेक, डिमांड ड्राफ किंवा ऑनलाइन पद्धतीनेच द्यावी.

    ●दिलेल्या देणगीच्या पावतीवर देणगीदाराचे नाव, पॅन, रक्कम आणि देणगी कोणत्या पद्धतीने दिली याचा उल्लेख असावा.

    ●याच पावतीवर देणगी स्वीकारणाऱ्या निधी किंवा संस्थेचा नोंदणी क्रमांक, वैधता, संस्थेचा पॅन आणि सूट पात्रता टक्केवारी यांचा उल्लेख असावा.

    ●अलीकडेच विवरणपत्र भरताना देणगी संदर्भ क्रमांक मागितला जातो तो आहे की नाही ते पाहावे.

    ●देणगी स्वीकारणारी संस्था स्वदेशी असावी.

    यासंदर्भात विचारले जाणारे सर्वसाधारण प्रश्न आणि त्याची उत्तरे-

    ★देणगीस असलेल्या सवलतीचा लाभ आपला मालक आपल्याला देऊ शकेल का?

    ~देणगी थेट करदात्यांच्या पगारातून कापून थेट देण्यात आली असेल तर त्याचा लाभ मालक देऊ शकतो.

    ★विवरणपत्र सादर करताना देणगी पावती देण्याची गरज आहे का?

    ~ आता विवरणपत्र कागद विरहित पद्धतीने सादर केली जात असल्याने देणगी पावती देण्याची गरज नाही. मोजणी करणे किंवा आयकर खात्याने देणगीचा तपशील मागितला तरच पावतीची गरज लागेल.

    ★देणगीची पावती विशिष्ठ नमुन्यातच असावी असे काही आहे का?

    ~ नाही, देणगी देणारा आणि स्वीकारणारा यांची वर दिल्याप्रमाणे सर्व माहिती आणि संदर्भ क्रमांक पावतीमध्ये असायला हवा.

    ★जर मालकाने सर्वांची एकत्रित देणगी दिली असेल तर पावती कशी असावी?

    ~अशा परिस्थितीत कंपनी लेटर हेडवर जबाबदार व्यक्तीने दिलेले पत्र आणि सर्वाचा वेगळा एकत्रित तपशील पुरेसा आहे.

    ★देणगीवर मिळणारा कर सवलतीचा लाभ सर्व प्रकारच्या उत्पन्नातून घेता येतो का?

    हो, विहित मर्यादेत पगार, पेन्शन, व्याज, घरभाडे भांडवली नफा अन्य उत्पन्न या सर्वांसाठी या करसवलतीचा लाभ घेता येतो.

    ★अनिवासी भारतीय या सवलतीचा लाभ घेऊ शकतात का?

    ~हो, अनिवासी भारतीय त्याच्या भारतातील उत्पन्नावर हा लाभ घेण्यास पात्र आहेत.

    ★विवरणपत्र भरून झाले आणि ते खात्याकडून मान्य केले गेले आहे परंतु माझ्याकडून देणगीचा लाभ घेण्याचे राहून गेले अशा प्रसंगी हा लाभ मला कसा मिळवता येईल?

    ~विवरणपत्र दुरुस्ती करण्याची मुदत उलटून गेली नसेल तर सुधारित विवरणपत्र सादर करून हा लाभ मिळवता येईल.

    ★देणगीचे वर्गीकरण आणि खात्री कशी करता येईल?

    ~देणगीची पूर्ण सवलत अथवा 50% सवलत आहे त्याची माहिती आणि खात्री संस्थेचे नाव आणि पॅन याचा वापर करून आयकर विभागाच्या संकेतस्थळास भेट देऊन मिळवता येईल.

    ★पैश्याव्यतिरिक्त अन्य पद्धतीने दिलेल्या देणगीस सूट मिळते का?

    ~नाही फक्त पैशाच्या स्वरूपातील मदतीसच ही सवलत मिळते. आपण कपडे, धान्य, वस्तू स्वरूपात मदत करू शकत असलो तरी त्यास अथवा 2 हजार रुपयांहून अधिक रोख स्वरूपातील मदतीस ही सवलत उपलब्ध नाही.

    ★व्यक्तिशिवाय अन्य कोणास या सवलतीचा लाभ मिळतो का?

    ~हिंदू अविभाज्य कुटुंब, कंपनी, भागीदारी व्यवसाय यांची गणना कायद्याने निर्माण केलेली कृत्रिम स्वतंत्र व्यक्तीत होते त्यांनाही 80 G खाली लाभ घेता येतो.

    ★काही न्यास आहेत उदा सेव द चाईल्ड, अक्षयपात्र यांना केलेल्या मदतीस ही सवलत मिळते का? एनजिओस देणगी देऊन मला कर कसा वाचवता येईल?

    ~नमूद केलेल्या न्यासाना 50% सवलत आहे अन्य संस्था, न्यास, निधी, एनजिओ याबाबत आयकर विभागाच्या संकेतस्थळावर जाऊन सवलत मिळते की नाही, मिळत असल्यास किती मिळते? याची माहिती मिळवता येईल

    आणि त्याप्रमाणे सवलत मिळेल.

    अनेक संस्था ट्रस्ट बहुमोल सामाजिक कार्य करीत असतात. त्यांना कार्यकर्ते, मदतनीस आणि पैसे यांची चणचण भासते. अनेक अडचणींना तोंड त्यावे लागते तरी त्या निष्ठेने आपली कार्ये करीत असतात. आपण त्यात आपला प्रत्यक्ष सहभाग देऊ शकत नसलो तरी मदत नक्कीच करू शकतो. ही मदत वस्तुरूपात अथवा पैशात कशीही करता येऊ शकते. केवळ आयकरात सवलत मिळवावी असा या मागे हेतू नसेल अथवा नसावा असे मला वाटते. केवळ पैशांच्या स्वरूपातील मदतीस आयकर सवलत मिळते अशी सवलत मिळून काही कर वाचल्यास त्यात भर टाकून अधिक मदत करावी आणि आपली सहवेदना आणि समाजभान जागृत ठेवावे.

    ©उदय पिंगळे

    अर्थ अभ्यासक

    (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक समजावीत)

    1 मार्च 2024 रोजी अर्थसाक्षर डॉट कॉमवर पूर्वप्रकाशीत.

    आणखी वाचा

  • फसव्या ‘लोन ॲप’वर अंकुश; अर्थमंत्री सीतारामन यांचे नियामकांना आणखी कठोर पावले टाकण्याचे निर्देश

    फसव्या ‘लोन ॲप’वर अंकुश; अर्थमंत्री सीतारामन यांचे नियामकांना आणखी कठोर पावले टाकण्याचे निर्देश

    येथे आयोजित वित्तीय स्थिरता आणि विकास परिषदेच्या (एफएसडीसी) २८ व्या बैठकीपुढे बोलताना, सीतारामन यांनी नियामकांना सतत जागरुक राहण्यास आणि देशांतर्गत आणि जागतिक आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता, आर्थिक स्थिरतेला जोखीम ठरणाऱ्या संभाव्य घटकांना शोधून ते पटलावर आणण्यासाठी दक्ष आणि सक्रिय राहण्यास सांगितले.

    Crackdown on fraudulent 'loan apps'; Finance Minister Sitharaman directs regulators to take tougher steps

    वित्तीय क्षेत्रातील वेगवेगळ्या नियामकांना भेडसावणारे सामाईक मुद्दे, ज्यामध्ये एकसमान केवायसी मानदंड निर्धारित करणे, संपूर्ण वित्तीय क्षेत्रातील केवायसी नोंदींची आंतर-उपयोगिता आणि केवायसी प्रक्रियेचे सरलीकरण आणि डिजिटलीकरण यांचा देखील चर्चेत समावेश होती. ऑनलाइन ॲप्सद्वारे अनधिकृत कर्ज देण्याचे हानिकारक प्रभाव रोखणे आणि त्यांचा पुढील प्रसार रोखण्यासाठी उपाययोजना करणे हा त्यापैकीच एक चर्चेचा मुद्दा होता.

    सरकारने डिसेंबरमध्ये संसदेला दिलेल्या माहितीप्रमाणे, गूगलने एप्रिल २०२१ ते जुलै २०२२ या कालावधीत प्ले स्टोअरवरून तब्बल २,५०० फसव्या कर्ज प्रदात्या ॲप काढून टाकली आहेत. वित्तीय क्षेत्रातील नियामकांनी सक्रिय राहणे, सतत दक्ष राहून सायबर सुरक्षा तैनात ठेवणे आणि भारताच्या वित्तीय व्यवस्थेतील अशा कोणत्याही त्रुटी-उणीवा कमी करण्यासाठी योग्य आणि वेळेवर कारवाई करणे हे उद्दिष्ट असायला हवे, असे अर्थमंत्र्यांनी सूचित केले.

    रिझर्व्ह बँख गव्हर्नर शक्तीकांत दास, सेबी अध्यक्षा माधबी पुरी बुच, भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाचे (इर्डा) अध्यक्ष देबाशिष पांडा, दिवाळखोरी आणि नादारी बोर्डाचे अध्यक्ष रवी मित्तल, पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष दीपक मोहंती आणि इंटरनॅशनल फायनान्शिअल सर्व्हिसेस सेंटर्स अथॉरिटीचे (आयएफएससी) अध्यक्ष के. राजारामन हे या बैठकीला उपस्थित होते. यांच्याशिवाय, केंद्रीय वित्त सचिव टी व्ही सोमनाथन, आर्थिक व्यवहार विभागाचे सचिव अजय सेठ, वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव विवेक जोशी आणि महसूल सचिव संजय मल्होत्रा यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारीही बैठकीला उपस्थित होते.


    या बचत योजनांबाबत बदलले नियम, गु्ंतवणूकदारांनो काळजी घ्या; ३१ मार्चपर्यंत ‘ही’ कामे केली नाहीत तर दंड द्यावा लागेल

    दरवर्षी आर्थिक योजनांमध्ये मोठे बदल होत असतात. या वर्षीसाठी विविध लहान बचत योजनांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचे अपडेट आहे. सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच PPF, सुकन्या समृद्धी योजना आणि NPS च्या गुंतवणूकदारांना दंडासह इतर नुकसान होऊ शकते. या कोणत्याही योजनेत तुमची गंतवणूक असल्यास ही काम करुन घेणे तुमचे देखील यापैकी कोणत्याही योजनेत खाते असल्यास ३१ मार्चपर्यंत ही कामे करुन घेणे गरजेचे आहे.

    या आर्थिक वर्षात अजुनही खात्यात पैसे जमा केले नाहीत तर नुकसान होऊ शकते, तुमच्याकडे खाते सुरू ठेवण्यासाठी फक्त ३१ मार्चपर्यंत वेळ आहे. तुम्ही किमान वार्षिक ठेव चुकवल्यास, तुमचे खाते गोठवले जाऊ शकते. तसेच, तुम्हाला दंड भरावा लागू शकतो.

    Crackdown on fraudulent 'loan apps'; Finance Minister Sitharaman directs regulators to take tougher steps

    PPF, NPS आणि सुकन्या समृद्धी योजनेत किमान ठेव ठेवण्याची अंतिम तारीख प्रत्येक आर्थिक वर्षाची ३१ मार्च आहे. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी ही तारीख ३१ मार्च २०२४ आहे. सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी नियम २०१९ नुसार, PPF खातेधारकांना प्रत्येक आर्थिक वर्षात खात्यात किमान ५०० रुपये जमा करणे आवश्यक आहे. किमान रक्कम जमा न केल्यास पीपीएफ खाते बंद केले जाईल.

    खाते बंद झाल्यानंतर कर्ज आणि आंशिक पैसे काढण्याची सुविधा सुरू होणार नाही. खाते पूर्णपणे बंद केल्याशिवाय तुम्ही तुमच्या नावावर दुसरे खाते उघडू शकणार नाही. बंद केलेले पीपीएफ खाते पुन्हा उघडता येते, पण यासाठी तुम्हाला दरवर्षी ५० रुपये दंड भरावा लागेल. दंडासोबतच व्यक्तीला वार्षिक किमान ठेव म्हणून ५०० रुपये देखील जमा करावे लागतील. किमान ठेव न भरल्यामुळे खाते बंद झाल्यास, ते पुन्हा उघडण्यासाठी तुम्हाला दरवर्षी ५५० रुपये द्यावे लागतील.

    सुकन्या समृद्धी योजना ही मुलींसाठीची योजना आहे. मुलींच्या करिअरसाठी आणि लग्नासाठी पैशाची व्यवस्था करण्यासाठी एक चांगला पर्याय मानला जातो. जर तुमचे सुकन्या समृद्धी योजनेत खाते असेल तर तुम्हाला दरवर्षी किमान २५० रुपये जमा करावे लागतील. जर तुम्ही हे पैसे जमा केले नाहीत तर खाते डिफॉल्ट मानले जाते. खाते पुन्हा उघडण्यासाठी वर्षाला ५० रुपये दंड भरावा लागेल. तसेच, दरवर्षी किमान २५० रुपये जमा करावे लागतील.

    जर तुम्ही आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये जुन्या कर प्रणालीमध्ये कर भरण्याचा विचार करत असाल, तर PPF आणि सुकन्या सारख्या योजनांमध्ये गुंतवणूक केल्यास कर वाचवण्याची संधी मिळते. आयकर कायद्याच्या कलम 80C अंतर्गत, PPF आणि सुकन्यामधील गुंतवणुकीवर १.५ लाख रुपयांपर्यंतची वजावट उपलब्ध आहे. 80C अंतर्गत कपातीचा लाभ घेऊन कर ओझे कमी करण्यासाठी, ३१ मार्च २०२४ पर्यंत गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक आर्थिक वर्षासाठी कर बचत गुंतवणूक करण्याची अंतिम तारीख ३१ मार्च आहे. तुम्ही या तारखेपर्यंत गुंतवणूक न केल्यास, तुम्ही त्या आर्थिक वर्षात कपातीचा दावा करू शकणार नाही.

    आणखी वाचा

  • शेअर बाजारातील करिअर आणि व्यवसाय संधी

    शेअर बाजारातील करिअर आणि व्यवसाय संधी

    भारत सरकारने १९८९ मध्ये सेबीची स्थापना केली. शेअर बाजाराच्या कार्यपद्धतीवर अंकुश ठेवण्यासाठी १९९२च्या कायद्यान्वये सेबीला अधिकार प्राप्त झाले. भांडवल बाजारात हर्षद मेहतासारखे जे घोटाळे होत होते ते होऊ नयेत म्हणून केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने १९९४ मध्ये राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या कामकाजास प्रारंभ केला. यामुळे मुंबई शेअर बाजाराची मक्तेदारी संपुष्टात आली.

    how-to-start-a-career-in-the-share-market

    १९९५ पासून संगणक या माध्यमातून बोल्ट (बी. एस. ई. ऑन लाईन ट्रेडिंग) या पद्धतीद्वारे सौदे होण्यास सुरुवात झाली. राष्ट्रीय शेअर बाजारातील सौदे नीट (एन. ई. ए. टी.) या पद्धतीद्वारे करण्यास सुरुवात झाली. ४ जानेवारी १९९९ पासून एन. एस. डी. एल. व १५ जुलै १९९९ पासून सी. डी. एस. एल.मध्ये सर्टिफिकेटच्या स्वरूपातील शेअर्सचे डीमॅटमध्ये रूपांतर होण्यास सुरुवात झाली. पूर्वी समभागांची खरेदी-विक्री झाल्यानंतर सर्टिफिकेट रूपात ताबा मिळायला सुमारे तीन महिने लागत असत. याउलट आजच्या संगणक युगात व्यवहार झाल्यावर तिसऱ्या दिवशी समभागांचा ताबा मिळतो. यामुळे घोटाळे होण्यास पायबंद बसलेला आहे. शेअर बाजाराच्या पारंपरिक कार्यपद्धतीला छेद देऊन आजची नवीन कार्यपद्धती अस्तित्वात आलेली आहे. यामध्ये संगणकाचे स्थान लक्षवेधी आहे. कार्यालयात बसून सौदे होऊ लागले. आता तर जणू काही गुंतवणूकदाराने शेअर बाजाराला घरातील पडद्यावर आणले आहे. तंत्रज्ञानातील या क्रांतीमुळे शेअर बाजारातील उलाढालींचे प्रमाण प्रचंड प्रमाणात वाढले.

    पूर्वी शेअर्स सर्टिफिकेट रूपात असत; परंतु आता इलेक्ट्रॉनिक रूपात केवळ नोंद केली जाते. त्यामुळे याला आता पेपरलेस ट्रेडिंग म्हटले जाते. या पद्धतीला डीमॅट पद्धती असे म्हणतात. नव्या उद्योगाची उभारणी करताना किंवा जुन्या उद्योगाचा विस्तार करताना मोठय़ा भांडवलाची आवश्यकता असते. हे भांडवल प्रायमरी मार्केटद्वारे उभारले जाते. शेअर बाजार म्हणजे सेकंडरी मार्केट. सेकंडरी मार्केट प्रायमरी मार्केटवर अलंबून असते.

    शेअर बाजाराचे कामकाज सकाळी ९.५५ ते दुपारी ३.४५ पर्यंत चालू असते. कार्यालयीन कामकाजाची पूर्वतयारी सामान्यत: सकाळी नऊ वाजल्यापासून सुरू होते. सर्वप्रथम बोल्टला पासवर्डच्या सहाय्याने शेअर बाजाराच्या केंद्रस्थानाला जोडून घेतले जाते. शासनाच्या उद्योगधंदेविषयक बदलणाऱ्या धोरणांचा शेअर बाजाराच्या वधघटीवर परिणाम होतो. याशिवाय विशिष्ट कंपनीच्या व्यवस्थापनातील बदल, त्यांचे कंपनीसंबंधीचे विविध निर्णय शेअरच्या भावांवर परिणाम करतात. शेअर बाजाराची दृष्टी नेहमी पुढे गेलेली असते. सतत भविष्याचा वेध घेताना मागे वळून पाहायला कुणालाही फुरसत नसते. समभागांचा हा बाजार अत्यंत संवेदनाक्षम असतो. येथील व्यावसायिकाला चोवीस तास जागे राहावे लागते. नजर चौफेर ठेवावी लागते. राजकारण, उद्योगधंदे यावर त्याचे बारीक लक्ष असते.

    how-to-start-a-career-in-the-share-market


    निर्देशांक हा शब्द आपण नेहमीच ऐकतो. शेअर बाजारात जास्तीत जास्त उलाढाल करणाऱ्या प्रमुख कंपन्यांवर शेअर बाजाराचा निर्देशांक आधारित असतो. निर्देशांक हे राष्ट्राच्या आर्थिक परिस्थितीचे मोजमाप आहे. प्रसारमाध्यमांद्वारे नेहमी शेअर बाजाराचे माहितीपूर्ण चित्र रंगविलेले असते. अशा वेळी व्यक्ती व संस्थांना तज्ज्ञांची मदत घेणे उचित ठरते. या परिस्थितीने शेअर बाजारातील अनेक करिअरना जन्म दिलेला आहे.

    अविकसित भारत आता विकसनशील देश आहे. त्यामुळे अनेक विदेशी गुंतवणूकदार विविध भारतीय उद्योगधंद्यांमध्ये गुंतवणूक करण्यात रस घेत आहेत. हे प्रमाण सतत वाढते आहे. आता त्यांना आठ टक्क्यांपासून साठ टक्क्यांपर्यंत गुंतवणूक करण्यास मुभा मिळालेली आहे. या अत्याधुनिक उद्योग जगतात उगवती पिढी काम करण्यास अधिक योग्य ठरते. उगवत्या पिढीला ही उत्तम संधी आहे. शेअर बाजाराच्या उद्योगांना उज्ज्वल भवितव्याची खात्री आहे.

    आता आपण शेअर बाजारामध्ये येणाऱ्या घटकांची थोडक्यात ओळख करून घेऊया.

    १) दलाल : शेअर बाजारात दलाल म्हणून काम करणे हा एक स्वतंत्र व्यवसाय आहे. मुंबई शेअर बाजार लिमिटेडमध्ये दलाल होण्यासाठी किमान बारावी उत्तीर्ण ही शैक्षणिक पात्रता आहे. त्यासाठी वय एकवीस वर्षे पूर्ण असणे जरुरीचे आहे. राष्ट्रीय शेअर बाजारामध्ये दलाल होण्यासाठी किमान पदवीधर असणे ही शैक्षणिक पात्रता आहे.

    २) उपदलाल : कोणतीही गुंतवणूक न करता उपदलाल हा व्यवसाय सुरू करता येतो. यासाठी बारावीची परीक्षा उत्तीर्ण असणे बंधनकारक आहे. यासाठी किमान वय २१ असावे लागते. मुंबई शेअर बाजारात सबब्रोकरशिप न स्वीकारता रेमिशनरी म्हणूनदेखील काम करता येते. त्यासाठी किमान शैक्षणिक पात्रता बारावी असून स्वतंत्र व्यावसायिक असण्यास उपदलाल व रेमिशनरी यांना मनाई आहे.

    ३) पोर्टफोलिओ मॅनेजर : Port- Folio चा अर्थ खाते विभाग आहे. गुंतवणुकीत खूप विभाग असून प्रत्येक विभागाचे उपविभाग आहेत. गुंतवणूक कुठे, कशी, कितपत व केव्हा करावी, असे बरेच प्रश्न गुंतवणूकदारांना भेडसावत असतात. प्रत्येक गुंतवणूकदार हा गुंतवणूक बाजाराचा एक्सपर्ट असतो, असे नाही. त्यामुळे त्याला एक्सपर्टीजची जरुरी असते. पोर्टफोलिओ मॅनेजर होण्यासाठी सेबीकडे रजिस्ट्रेशन करणे आवश्यक असते. हा स्वतंत्र व्यवसाय असून काही आर्थिक संस्थांमध्ये नोकरीचे पददेखील आहे. यातून मिळणारे कमिशन हे आकर्षक असते. वार्षिक वेतन किमान आठ लाख रुपये असते.

    ४) गुंतवणूक सल्लागार : इन्व्हेस्टमेंट कन्सल्टंट होण्यासाठी रजिस्ट्रेशनची आवश्यकता नसते. इन्व्हेस्टमेंट कन्सल्टंटला करविषयक ज्ञान असल्यास त्याचे काम दर्जेदार होते. थोडक्यात, इन्व्हेस्टमेंट कन्सल्टंट गुंतवणूकदाराला माहिती पुरविण्याचे काम करतो.

    ५) अकाऊंटंट : अकाऊंटंटला अकाऊंट्स रिलेटेड सॉफ्टवेअरचे ज्ञान असणे अगत्याचे असते. कॉमर्समधील पदवीधर व सी.ए.ना इथे प्राधान्य असते. अकाऊंटंटला एक लाख ते पाच लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक वेतन मिळते.

    ६) मुख्य कारकून : मुख्य कारकुनाला बाजाराची परिभाषा, बाजाराविषयी ज्ञान, किमान एक वर्षांचा अनुभव असल्यास सोयीचे होते. याला परीक्षा किंवा वयाचे बंधन नसते. अनुभव व बाजाराचे ज्ञान हे महत्त्वाचे आहे. दलालाच्या कामाच्या पसाऱ्याप्रमाणे त्याचे वार्षिक वेतन शहाण्णव हजार ते चार लाख रुपयांपर्यंत असते.

    ७) फंडामेंटल अ‍ॅनालिस्ट : रिसर्च कंपनीत म्युच्युअल फंड कंपनीज, प्रायव्हेट बँकिंग फंड मॅनेजमेंट कंपनीज या सर्व ठिकाणी सिक्युरिटी अ‍ॅनालिस्टला काम करण्याची संधी असते. एम.बी.ए. (फायनान्स), एम.बी.ए. (अकाऊंटसी) सी.ए. यांना प्राधान्य असते. शिवाय बी.टी.आय.चा फंडामेंटल अ‍ॅनालिसिसचा कोर्स करणे उपयुक्त ठरते.

    ८) टेक्निकल अ‍ॅनालिस्ट : दलाल डे ट्रेडर्स, ऑपरेटर्स, हाय नेटवर्दी इंडिव्हिजवल्स टेक्निकल अ‍ॅनालिसिसचा उपयोग करतात. यासाठी पदवीधर असणे पुरेसे आहे. शिवाय बी.टी.आय.चा टेक्निकल अ‍ॅनालिस्टचा स्पेशल कोर्स आहे.
    ९) फंड मॅनेजर : सुरुवातीला तीन वर्षे अनुभव घेण्यासाठी फंड मॅनेजरचा सहाय्यक म्हणून काम करावे लागते. त्यानंतर फंड मॅनेजर म्हणून काम मिळते. एम.बी.ए. (फायनान्स), सी.ए. अर्थतज्ज्ञ यांना प्राधान्य दिले आहे. फंड मॅनेजरला किमान वार्षिक वेतन दहा लाख रुपये असते.

    १०) अ‍ॅसेट मॅनेजर : एम.बी.ए. (फायनान्स), अर्थतज्ज्ञ, सी.ए., शेअर बाजारातील अनुभवसंपन्न व्यक्ती, शेअर तज्ज्ञ यांची अ‍ॅसेट मॅनेजरच्या पदासाठी निवड केली जाते. शिवाय या कामासाठी बी.टी.आय.मधील विविध कोर्स उपयुक्त ठरतात.

    ११) आर्थिक गुन्हे अन्वेषक : या करिअरसाठी प्राधान्याने सी.ए., आय.एस.ए. यांना संधी असते. आयकर हिशेबाची साधने व तंत्रे माहीत असणाऱ्यास संगणकाच्या जाळ्याविषयी ज्ञान असणाऱ्यांना देखील संधी असते. कायद्याच्या चौकटीच्या आधारे योग्य मार्ग सुचविण्याएवढी क्षमता असणे आवश्यक आहे. नोकरीच्या पदांना वार्षिक वेतन किमान बारा लाख रुपये असते.

    शेअर बाजाराच्या प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था :


    अ) बी.एस.ई. ट्रेनिंग इन्स्टिटय़ूट, बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंज लि. मुंबई, १८ व १९ वा मजला, पी. जे. टॉवर्स, दलाल पथ, फोर्ट, मुंबई- ४००००१, दूरध्वनी- २२७२१२३३/३४, २२७२११२६/२७. web site:http://www.bseindia.com

    ब) नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लि. बांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रे (पूर्व), मुंबई- ४०००५१. दूरध्वनी- २६५९८१००, २६५९८२५२/१६ web site:www.nseindia.com

    क) इंडियन इन्स्टिय़ूट ऑफ कॅपिटल मार्केट, प्लॉट क्र. ८२, सेक्टर १७, वाशी, नवी मुंबई- ४००७०५ इंडिया,web site:www.utiicm.com
    दूरध्वनी- ९१-२२-२७८९२८१५/१६.

    ड) सेंटर फॉर फायनान्शियस मॅनेजमेंट बंगलोर, १ ला ए क्रॉस, १७ वा ए मेन, जे. पी. नगर, फेज क्र. २, बंगलोर- ५६००७८.

    इ) दी इन्स्टिटय़ूट ऑफ चार्टर्ड फायनान्शियल अ‍ॅनालिस्ट ऑफ इंडिया, खोली क्र. ३, बंजारा हिल, हैदराबाद- ५०००३४.

    ई) इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ फायनान्स, अशोक विहार, २, दिल्ली- ११००५२, इंडिया.

    • पुष्कर मुंडले

    आणखी वाचा

  • तुमच्या आमच्यासारखा सामान्य व्यक्ती असो किंवा अगदी मुकेश अंबानी, आर्थिक नियोजनाची गरज प्रत्येकाला आहे

    तुमच्या आमच्यासारखा सामान्य व्यक्ती असो किंवा अगदी मुकेश अंबानी, आर्थिक नियोजनाची गरज प्रत्येकाला आहे

    • मुलांच्या शिक्षणासाठी
    • नवीन / मोठे घर घेण्यासाठी
    • मुलीच्या लग्नासाठी
    • स्वतःच्या निवृत्ती नियोजनासाठी

    अशा प्रकारे आर्थिक ध्येय आपल्याला आयुष्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर खुणावत असतात. एका बाजूला वाढणारी महागाई, सुधारत चाललेला राहणीमानाचा दर्जा आणि प्रत्येक वस्तू ब्रँडेड हवी अशी मानसिकता; हे सर्व मिळवण्यासाठी आपली धडपड चालू असते. आज शेअर बाजार गुंतवणुकीतील वेगवेगळे पर्याय समोर दिसत असले, तरी या पर्यायाकडे वळण्याआधी स्वतःचे आर्थिक नियोजन करणे गरजेचे आहे. कारण जोपर्यंत किती पैसा आणि कोणत्या आर्थिक ध्येयासाठी, कधी लागणार हे जोपर्यंत मला कळत नाही तोपर्यंत मला किती पैसा गुंतवावा, किती जोखीम घ्यावी हेही कळणार नाही. चला तर मग आज आपण आर्थिक नियोजनाचे महत्व समजून घेऊ.

    why-financial-planning-is-important

    आर्थिक नियोजन म्हणजे नक्की काय?

    आज प्रत्येक व्यक्तीची मग तो तुमच्या माझ्यासारखा सामान्य व्यक्ती असो किंवा मुकेश अंबानी प्रत्येकाला काही ना काही आर्थिक ध्येयं आहेत. आज एखादा व्यक्ती महिन्याला १ लाख रुपये कमवत असेल आणि ४०-५० हजार जर त्याला दर महिन्याला घरखर्चाला लागत असतील तर उरलेली रक्कम बचत आणि गुंतवणुकीच्या माध्यमातून पुढील भविष्यातील गरजांसाठी, अडचणीच्या काळातील खर्चासाठी बाजूला ठेवणे अनिवार्य आहे, हो ना? आर्थिक नियोजन म्हणजेच आपल्या भविष्यातील खर्चाचा मागोवा घेणे आणि त्याची तरतूद करणे. आज वाढलेली महागाई, शिक्षण आणि औषधपाण्याचा वाढलेला खर्च त्यामुळे भविष्याबद्दल कमालीची भीती निर्माण झालेली दिसते. या सर्वांतून मार्ग काढण्यासाठी ‘आर्थिक नियोजन’ करून घेणे हाच पर्याय उभा राहतो.

    why-financial-planning-is-important

    आर्थिक नियोजन करताना पुढील मुख्य घटक पहिले जातात

    • सध्याची आर्थिक परिस्थिती
    • भविष्यातील आर्थिक ध्येय
    • गुंतवणुकीत जोखीम घेण्याची क्षमता

    वरील ३ मुख्य घटकांवर बहुतेक गोष्टी अवलंबून आहेत. आर्थिक नियोजनाचे खालील मुख्य भाग आहेत.

    • पैशाचे व्यवस्थापन
    • विमा नियोजन
    • गुंतवणूक नियोजन
    • निवृत्ती नियोजन
    • मालमत्ता हस्तांतरणाचे नियोजन
    why-financial-planning-is-important

    आपण सविस्तरपणे प्रत्येक बाजू समजावून घेऊ, जेणेकरून तुम्हाला स्वतःचे आर्थिक नियोजन करणे सोपे जाईल.

    • पैशाचे व्यवस्थापन – आर्थिक नियोजन करण्याआधी आपल्या पैशाचे व्यवस्थापन आपण कसे करतो हे आपल्याला माहित असणे गरजेचे आहे. महिन्याला आपण किती कमावतो, किती खर्च करतो, महिन्याच्या खर्चाचे बजेट, वर्षाच्या खर्चाचे बजेट हे सर्व पैशाच्या व्यस्थापनामध्ये केले जाते. जोपर्यंत तुम्ही पैशाच्या व्यवस्थापनाला महत्व देत नाही, तोपर्यंत तुम्ही तुमचा आर्थिक स्तर उंचावू शकत नाही.
    • विमा नियोजन – आज जीवन अनिश्चिततेने भरलेले आहे, त्यामुळे कधी कोणते संकट समोर उभे राहील सांगता येत नाही. विमा नियोजनाच्या माध्यमातून आपण आपल्या आर्थिक जबाबदाऱ्या विमा कंपन्यांवर सोपवू शकतो. जीवन विमा, आरोग्य विमा, वाहन विमा, घराचा विमा अशा अनेक पद्धतीने आपण आपल्या भोवती एक संरक्षक कवच उभा करू शकतो. भारतीय मानसिकतेत अजूनही विम्यावर होणार खर्च म्हणजे वाया गेलेला खर्च समजला जातो.
    • गुंतवणूक नियोजन – आर्थिक नियोजनातील महत्वाचा टप्पा म्हणजे गुंतवणूक नियोजन. वेगवेगळ्या आर्थिक ध्येयासाठी वेगवेगळे आर्थिक नियोजन करणे म्हणजे गुंतवणूक नियोजन होय. मुलांच्या शिक्षणासाठी, नवीन/मोठे घर घेण्यासाठी, मुलीच्या लग्नासाठी अशा एक ना अनेक ध्येयासाठी योग्य नियोजन गरजेचे आहे.
    • निवृत्ती नियोजन – आपण २५ वर्ष शिकत असतो आणि २५-३० वर्ष नोकरी किंवा धंदा करतो आणि या काळात जी काही शिल्लक बाजूला ठेवली असते त्यातून आपल्याला आपल्या निवृत्ती नंतरच्या काळासाठी नियोजन करायचं असते. निवृत्ती नियोजन ही काळाची गरज आहे; कारण वाढलेली महागाई, कमी होणारे व्याजदर यामुळे आपल्या भविष्यासाठीच्या नियोजनाची सुरुवात आजपासूनच करा.
    • मालमत्ता हस्तांतरणाचे नियोजन – बॉलीवूड सिनेमा असो किंवा आपला मराठी सिनेमा, मालमत्तेसाठी होणारे कौटुंबिक वाद आपण त्यामध्ये पहिले आहेत. आज तसे वाद कदाचित आपल्या घरात होणार नाहीत कारण ते बहुधा काल्पनिक असतात, पण आपण हयात नसताना आपल्या मालमत्ता आपल्या कुटुंबियांच्या नावावर हस्तांतरित होताना त्यांना त्रास होऊ द्यायचा नसेल तर काही तरतुदी आजच कराव्या लागतील; जसे की इच्छापत्र किंवा मृत्यपत्र बनविणे. लक्षात घ्या आज या गोष्टी खूप सहजरित्या करू शकतो, पण पैसा कमावण्यातच आपण इतके अडकलो आहोत की ह्या सर्व गोष्टींकडे पाहायला आपल्याला वेळच नाही.
    why-financial-planning-is-important

    पैशाचे व्यवस्थापन आणि आर्थिक नियोजनाचे महत्व ज्याला पटले आणि त्यानुसार स्वतःच्या आर्थिक जीवनाला ज्यांनी योग्य आकार दिला त्यांची आर्थिक ध्येयं दृष्टीक्षेपात येतात कारण एक राजमार्ग त्यांच्यासाठी तयार झालेला असतो. आर्थिक नियोजन नसलेले लोक एक तर बचत करत मन मारून जगत असतात किंवा आलेले पैसे खर्च करून आजचा आनंद घेतात आणि भविष्य भगवान भरोसे सोडतात. या दोघांचा सुवर्णमध्य म्हणजे आपल्या कमाईनुसार खर्च करणे आणि भविष्यासाठी गुंतवणूक करणे आणि त्याचबरोबर स्वतःच्या कमाईचे पर्याय वाढविणे होय.

    आणखी वाचा

  • नव्या कॅलेंडर वर्षातील महत्वाच्या तारखा(सन 2024)

    नव्या कॅलेंडर वर्षातील महत्वाच्या तारखा(सन 2024)

    आपल्याला सहज हाताशी येईल अशा ठिकाणी ही माहिती जपून ठेवा. यात एखादी अंतिम तारीख दिली असली तरी त्यासंबंधित गोष्टीची पूर्तता मुदतीपूर्वीच करावी म्हणजे गोंधळ उडणार नाही, दंड पडणार नाही, आपले आर्थिक नुकसान होणार नाही.

    31 जानेवारी 2024 /15 फेब्रुवारी 2024/29 फेब्रुवारी 2024

    ★ आर्थिक वर्ष 2023-2024 येत्या काही दिवसात संपेल. हीच वेळ आहे आपल्या अंदाजित उत्पन्नचा आढावा घेऊन पुरेशी गुंतवणूक करण्याची. आपण कर मोजण्याची जुनी पद्धत स्वीकारली असेल तर काही गुंतवणूक /खर्च याची वजावट घेतल्याने आपला आयकर कमी होऊ शकतो पगार पत्रकाव्यतिरिक्त आपण काही गुंतवणूक/ खर्च केले असल्यास त्याची विहित नमुन्यात सूचना द्यावी लागते. आपल्या अस्थापनेकडून अशा सूचना देण्यासाठी वरील तीन पैकी कोणतीही अथवा एक वेगळीच अंतिम तारीख असू शकते. ती माहीती करून घेऊन आपली पगाराव्यतिरिक्त वैयक्तिक गुंतवणूक /खर्च केले असल्यास पुराव्यासह सदर तारखेच्या आत केल्यास सादर केल्यास त्याचा विचार करून अंतिम आयकर आकारणी होईल. हा फॉर्म आणि त्याचे पुरावे देण्यापूर्वी जर आपला कर अतिरिक्त कापला असल्यास समायोजित केला जाईल तरीही अतिरिक्त कर कापला असल्यास तो आपणास मालकाकडून परत मिळणार नाही तर विहित मुदतीत विवरणपत्र सादर करून आयकर खात्याकडून परत मिळवावा लागेल.

    1 फेब्रुवारी 2024

    ★ खरंतर सन 2023-2024 चा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा दिवस. येत्या वर्षात विद्यमान सरकारची मुदत संपते त्यामुळे कदाचित पूर्ण अर्थसंकल्प सादर न करता तात्पुरत्या खर्चासाठी लेखानुदान घेतले जाऊ शकते. अशा परिस्थितीत अर्थसंकल्प सादर करण्याचे, न करण्याचे कोणतेही कायदेशीर बंधन सरकारवर नसल्याने पूर्ण अर्थसंकल्प सुद्धा सादर केला जाऊ शकतो. त्यात कर संदर्भात काय बदल होतात ते पाहून आपल्या गुंतवणूक धोरणात बदल करावा लागेल.

    15 मार्च 2024/ 31 मार्च 2024

    ★ ज्या लोकांना अग्रीम कर (Advance Tax) भरावा लागतो त्यांनी 15 मार्च पर्यंत 100% आणि त्यानंतरच्या व्यवहारांवरील पूर्ण आयकर 31 मार्चपर्यंत भरणे आवश्यक असून याप्रमाणे अग्रीम कर न भरल्यास 1% प्रतिमाह दंड होऊ शकतो. त्यामुळे अग्रीम कर भरणाऱ्या करदात्यांनी या तारखा लक्षात ठेवाव्यात.

    31 मार्च 2024

    ★ चालू आर्थिक वर्षात आयकर सूट मिळावी म्हणून गुंतवणूक/खर्च करण्याचा हा शेवटचा दिवस. (80 C, 80 D, 80TTA यानुसार मिळणाऱ्या सवलती) या दिवशी गुंतवणूक किंवा खर्च करून तो आयकर विवरणपत्रात दाखवून कर सवलत मिळवता येईल जुन्या पद्धतीने कर आकारणी मान्य असलेल्या लोकांना याचा अधिक फायदा होऊ शकतो.

    ★ अनिवासी भारतीयांना विविध देशाशी असलेल्या करारानुसार ते रहात असलेल्या देशात कर बसत असल्यास त्या देशांशी असलेल्या दुहेरी कर आकारणी धोरणानुसार तेवढ्या कराची सूट भारतात मिळते अशी सूट मिळवण्यासाठी 10 F फॉर्म आयकर विभागाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाइन भरावा लागतो, यासाठी पॅन आवश्यक आहे त्याशिवाय ऑनलाइन फॉर्म प्रोसेस होऊ शकत नाही. ज्या अनिवासी भारतीयांकडे पॅन नाही अशा व्यक्ती करात सूट मिळवण्यासाठी फॉर्म ऑफलाईन पद्धतीने या तारखेपूर्वी भरू शकतील.

    01 एप्रिल 2024

    ★ नवीन आर्थिक वर्षाची सुरुवात (सन 2024- 2025) नवीन वर्षात आपले उत्पन्न किती होईल, आयकर किती भरावा लागेल, आयकर वाचवण्यासाठी काय करता येईल. आयकर मोजणीसाठी कोणती पद्धत स्वीकारावी याबाबत प्राथमिक विचार करू शकता. त्याप्रमाणे आपण मागील वर्षाचे सन 2023-2024 चे आयकर विवरणपत्र भरू शकता त्यासाठी आवश्यक माहितीची जमावजमाव करायला सुरूवात करा म्हणजे शेवटच्या क्षणी होणारी दमछाक थांबेल. जिथे जिथे आपली मुळातून कर कपात होऊ नये असे वाटत असल्यास आवश्यक तेथे 15 G/H फॉर्म भरून द्यावेत म्हणजे कर कापला जाणार नाही.

    15 जून 2024

    ★ सन 2024-2025 या आर्थिक वर्षाच्या उत्पन्नाचा अंदाज करून 30% अग्रीम कराचा पहिला हप्ता भरण्याची अंतिम तारीख.

    ★ मालकाकडून कर्मचाऱ्यांना त्यांचे मागील आर्थिक वर्षातील उत्पन्न आणि करकपात यांची सविस्तर माहिती देणारे फॉर्म 16 प्रकारातील प्रमाणपत्र देण्याची अंतिम तारीख. या मुदतीत प्रमाणपत्र मिळाल्यास योग्य मुदतीत विवरणपत्र आपणास भरता येईल.

    30 जून 2024

    ★ डी मॅट खाते आणि म्युच्युअल फंड योजनांसाठी नामनिर्देशन करण्याची सक्ती भांडवलबाजार नियंत्रक सेबीने केली आहे. ज्यांच्या पूर्वीच्या खात्यांना/ योजनांना नामनिर्देशन केलेले नाही त्यांना ते करण्याची मुदत वारंवार वाढवून दिली, ही वाढलेली मुदत 30 जून 2024 ला संपेल. ज्यांनी नामनिर्देशन केले नसेल त्यांचे खाते गोठवल्याने कोणतेही व्यवहार करता येणार नाहीत.

    31 जुलै 2024

    ★ ज्या करदात्यांना आर्थिक व्यवहारांचे लेखापरीक्षण करावे लागत नाही त्यांना मागील आर्थिक वर्षाचे म्हणजेच सन 2023- 2024 चे आयकर विवरणपत्र दंडाशिवाय दाखल करण्याची अंतिम तारीख. ही तारीख मागील दोन वर्षांत बदलली नसल्याने योग्य मुदतीत विवरणपत्र दाखल करावे.

    15 सप्टेंबर 2024

    ★ सन 2024-2025 या आर्थिक वर्षासाठी अग्रीम कर भरण्याचा दुसरा हप्ता भरण्याची शेवटची तारीख. यात अंदाजित कराच्या पहिल्या हप्त्यासह 45% एकूण आयकर भरला जावा अशी अपेक्षा आहे.

    30 सप्टेंबर 2024

    ★ ज्या करदात्यांना आपल्या व्यवहारांचे लेखापरीक्षण करून घ्यावे लागते त्याच्यासाठी आयकर विवरणपत्र दंडाशिवाय दाखल करण्याची शेवटची तारीख. ही तारीख अनेकांचे लेखापरीक्षण पूर्ण होत नसल्याने वाढवली जाते पण भविष्यात ती वाढवली जाईलच याची खात्री देता येत नाही तेव्हा अशा सर्वच करदात्यांनी याच मुदतीत विवरणपत्र दाखल करावे.

    30 नोव्हेंबर 2024

    ★ पेन्शन अँथोरिटीस हयात असल्याचा दाखला देण्याची अंतिम तारीख. आता हा दाखला आपल्या जन्म ज्या महिन्यात झाला त्या महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी दिला तरी चालतो. विहित मुदतीत हयातीचा दाखला न दिल्यास निवृत्तीवेतन स्थगित केले जाते.

    15 डिसेंबर 2024

    ★ सन 2024-2025 या आर्थिक वर्षासाठी अग्रीम कर तिसरा हप्ता भरण्याची अंतिम तारीख. या आर्थिक वर्षाच्या अपेक्षित कराच्या पहिल्या दुसऱ्या हप्त्यासह एकूण 60% कर भरावा अशी अपेक्षा आहे.

    31 डिसेंबर 2024

    ★ आर्थिक वर्ष 2023-2024 चे आयकर विवरणपत्र दंडासाहित भरण्याची शेवटची तारीख.

    ★ 31 जुलै 2024 अथवा 30 सप्टेंबर 2924 किंवा आयकर खात्याने दंडाशिवाय विवरणपत्र भरण्याच्या जाहीर केलेल्या तारखेपूर्वी किंवा तारखेनंतर विवरणपत्र दाखल केले असल्यास सुधारीत विवरणपत्र दाखल करण्याची अंतिम तारीख. या मधील काळात विभागाकडून विवरणपत्र मंजूर झाले असले तरीही सुधारित विवरणपत्र दाखल करता येईल.

    ©उदय पिंगळे

    अर्थ अभ्यासक

    आणखी वाचा