भारतीय शेअरबाजारातील व्यवहाराची सौदापूर्ती आता T+1 या पद्धतीने जानेवारी 2023 पासून होत आहे म्हणजेच खरेदी केले असल्यास शेअर्स किंवा विक्री केली असल्यास पैसे यांची देवाणघेवाण ब्रोकरच्या खात्यात दुसऱ्या कामकाज दिवशी होईल आणि त्याच दिवशी ग्राहकाला शेअर्स किंवा पैसे मिळतील. यापूर्वी हे व्यवहार T+2 असे म्हणजे व्यवहार झाल्यावर कामकाजाच्या दोन दिवसानंतर होत असत. यात टप्याटप्याने सुधारणा होऊन आज चीन नंतर भारत हा जगातील दुसरा असा देश आहे तेथे शेअरबाजारातील व्यवहाराची सौदापूर्ती T+1 पद्धतीने होत आहे. जगभरात अन्य देशात अजूनही सौदापूर्ती T+2 किंवा T+3 या पद्धतीने होत आहेत.
अमेरिका आणि जपान हे देश आता याबाबत विचार करीत असून काही देश या वर्षी टप्याटप्याने या चळवळीत सामील होतील. सौदापूर्तीचा कालावधी जितका कमी तेवढी त्यातील जोखीम कमी होते त्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण होते. आपण याबाबत T+0 (म्हणजेत्याच दिवशी) अशी सौदापूर्ती करू शकू आणि भविष्यात तात्काळ(स्पॉट) सौदापूर्ती करू शकू का? याबाबत विचार करीत आहोत. अस झालं तर तात्काळ सौदापूर्ती करणारा भारत हा जगातील पहिला आणि एकमेव देश असेल.
शेअरबाजारामुळे उद्योगांना कमीतकमी खर्चात भांडबल उपलब्ध झाले. गुंतवणूकदारांना भागधारक या नात्याने उद्योगाची मालकी मिळाली. भागधारकाचे उत्तरदायित्व हे त्यानी गुंतवलेल्या रकमेइतकेच मर्यादित असून दुय्यम बाजारात त्यांच्या भांडवल खरेदी विक्रीची संधी प्राप्त झाली आहे. थोडी जोखम स्वीकारून गुंतवणुकीवर कदाचित डिव्हिडंड आणि भाववाढ असे दोन्हीही फायदे मिळू शकल्याने गुंतवणूक करण्याचे नवीन साधन मिळाले. 31 ऑगस्ट 1957 रोजी सिक्युरिटीज काँट्रॅक्ट ऍक्ट या कायद्याने अधिकृतता प्राप्त खाली. यापूर्वी असे व्यवहार केवळ विश्वासाने केले जाऊन पूर्ण केले जात असत. त्यास कायद्याचे अधिष्ठान प्राप्त झाल्याने एक्सचेंजच्या नियामक मंडळाची जबाबदारी वाढली. भारतात मुंबईसह अनेक प्रादेशिक बाजार अस्तीत्वात आले. या सर्व बाजारांतील नियामक मंडळात दलालांचे वर्चस्व होते, कार्यकारी संचालकांवर दलालांचा दबाव होता बाजाराच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता नव्हती. दलालांची एकाधिकारशाही निर्माण खाली होती. सौदापूर्ती वेळेवर होत नसे त्यामुळे खरेदी केलेले शेअर्स मिळण्यासाठी महिन्याहून अधिक कालावधी लागे. व्यवहारात पारदर्शकता नव्हती अनेक व्यवहार जाहीर केले जात नसत, त्यामुळे योग्य किमतीचा अंदाज बांधणे कठीण जात असे. विक्री करताना कमीतकमी भाव आणि खरेदी करताना सर्वाधिक भाव अशी परिस्थिती जवळपास सन 1990 होती.
देशी आणि विदेशी गुंतवणूकदार भारतीय भांडवल बाजारातकडे आकर्षित होण्यासाठी या सर्व व्यवहारात पारदर्शकता यावी यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला. त्यांनी मुंबई शेअरबाजाराचे कंपनीकरण करून त्याचे विश्वस्त मंडळ आणि संचालक मंडळ वेगळे असावे, विश्वस्त मंडळात दलाल असले तरी चालतील परंतु संचालक मंडळात व्यावसायिक व्यवस्थापन अस्तित्वात असले पाहिजे असे सुचवले. त्यास अनुकूल प्रतिसाद न मिळाल्याने राष्ट्रीय शेअरबाजार निर्माण करण्यास सरकारने पुढाकार घेतला.
राष्ट्रीय शेअरबाजाराच्या रूपाने देशातील पहिला आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात शेअरबाजार अस्तित्वात आला. त्याचे व्यवहार चक्र सुरवातीला आठवड्याचे मग तीन दिवसाने नंतर दोन दिवसाने ठराविक कालावधीत अस्तीत्वात आले. असा बाजार अस्तीत्वात येताना भविष्यात एक दिवसात सौदापूर्ती आणि शेवटी तात्काळ सौदापूर्ती असे उद्दिष्ट ठेवले होते. हा बाजार अस्तीत्वात आल्यावर मुंबई शेअरबाजाराने धडा घेऊन आवश्यक ते बदल करून चूक दुरुस्ती केली आणि व्यवसायाचे नवनवे मार्ग शोधत राहिला म्हणून तो टिकून आहे अन्य प्रादेशिक बाजार एकामागोमाग एक बंद पडले कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज कागदोपत्री अस्तित्वात आहे पण तेथे कोणतेही व्यवहार होत नाहीत. दरम्यान राष्ट्रीय शेअरबाजाराने उलढालीच्या दृष्टीने सध्या प्रथम क्रमांकावर आणि जगात चौथ्या क्रमांकावर झेप घेतली असून डिरिव्हेटिव्ह व्यवहाराच्या बाबतीत जगात पहिल्या क्रमांकावर गेला. मुंबई शेअरबाजार आणि राष्ट्रीय शेअरबाजार राष्ट्रीय पातळीवर पोहोचले आहेत त्यांनीं आता गांधीनगर येथे दिवसभरात 16 ते 22 तास चालू असणारे आंतराष्ट्रीय शेअरबाजारही चालू केले आहेत.
वर म्हटल्याप्रमाणे लवकरच T+0 म्हणजे व्यवहार ज्या दिवशी होईल त्याच दिवशी त्याची सौदापूर्ती होईल आणि भविष्यात तात्काळ सौदापूर्ती होईल या दिशेने बाजार नियामक सेबी काम करीत आहे. त्यांनी यासंबंधीची मार्गदर्शक तत्त्व जाहीर करून जनतेकडून त्यांवरील सूचना 12 जानेवारी 2024 पर्यंत मागवल्या होत्या. याबाबत कोणत्या सूचना आल्या आणि त्यावर काय निर्णय झाला हे अद्याप जमजले नसले सध्या ज्या सुलभतेने आपण यूपीआयचा वापर करून आता कुणालाही तात्काळ पैसे पाठवू शकत आहोत त्याचप्रमाणे शेअर्समधील खरेदी विक्रीचे व्यवहार सहज आणि तात्काळ करू शकू असा आत्मविश्वास निर्माण झाला आहे.
सेबीने जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार टप्याटप्याने ही पद्धत अस्तीत्वात येईल, सुरुवातीस-
●पहिल्या टप्यात S&P 500 मध्ये असलेल्या शेअर्ससाठी T+0 ही पद्धत वैकल्पिक स्वरूपात उपलब्ध होईल. सुरुवातीस 200 नंतर 200 आणि मग 100 कंपन्यासाठी ही पद्धत उपलब्ध होईल.
●एकाच शेसर्सचे T+1 आणि T+0 असे दोन्ही सेगमेंटचे भाव स्क्रीनवर वेगवेगळे दिसतील.
●या दिवशी दुपारी 1 वाजून 30 मिनिटांपर्यत केलेले T+0 चे सर्व व्यवहार त्याच दिवशी दुपारी 4 वाजून 30 मिनिटांपर्यत पूर्ण केले जातील.
●दुपारी दीड नंतर केलेले सर्व व्यवहार T+1 या यासाठी सध्या अस्तीत्वात असलेल्या पद्धतीने होतील.
●सौदापूर्तीचा विचार करता या दोन्ही प्रकारच्या पद्धतीसाठी सध्याच्या जोखीम व्यवस्थापन धोरणात कोणताही बदल केला जाणार नाही.
थोडक्यात,
सुरुवातीला काही शेअर्सच्यासाठी T+0 चे व्यवहार मर्यादित काळासाठी असतील.
यानंतरच्या टप्यात,
●दिवसाचे वेगवेगळे विभाग करून दर भागाचे वेगवेगळे सेटलमेंट होईल त्याची रचना सध्याच्या T2T पद्धती प्रमाणे असेल असे प्रस्तावित आहे.
●यासाठी T+1 मधील सेटलमेंट पद्धतीप्रमाणेच फक्त दुसऱ्या दिवसाऐवजी त्या दिवसाच्या विशिष्ट काळाच्या व्यवहारांची सौदापूर्ती होईल.
●त्याचे दिवसाच्या वेगवेगळ्या भागाचे भाव स्वतंत्र दिसतील.
●यासाठी खरेदीची ऑर्डर देण्यापूर्वी पैसे दिलेले असल्याची त्याचप्रमाणे विक्री ऑर्डर देणाऱ्याच्या खात्यातून ऑर्डर देण्यापूर्वीच शेअर्सची डिलिव्हरी घेतली जाईल.
●क्लिअरिंग कॉर्पोरेशनद्वारे त्याची खात्री करून घेतल्यावरच ऑर्डर पुढे जाईल.
●केवळ लिमिट ऑर्डरच घेतल्या जातील.
●क्लायंट कोड बदलांना परवानगी दिली जाणार नाही.
●ऑर्डर मधील बदल अथवा ऑर्डर पूर्णपणे रद्द करणे एक्सचेंजद्वारे क्लिअरिंग कॉर्पोरेशनला कळवून केले जाईल.
●ही पद्धत सुरळीत झाल्यावर आधी चालू केलेली दीड वाजेपर्यंत केलेले व्यवहार त्याच दिवशी पूर्ण करणाऱ्या कंपन्यांची संख्या कमीकमी करून ती पद्धती बंद केली जाईल.
●त्यानंतर दिवसाचे वेगवेगळे भाग करून त्यातील सौद्यांची पूर्तता पुढील तासाभरात केली जाईल.
आलेल्या दोन्ही प्रकारच्या अनुभवातून आवश्यक सुधारणा करीत यानंतरच्या टप्यात सर्व शेअर्ससाठी-
●असा अँप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) उपलब्ध करून दिला जाईल जो खरेदी करणाऱ्यास पैशाच्या बदल्यात शेअर्स अथवा विक्री करणाऱ्यास शेअर्सच्या बदल्यात पैसे, तात्काळ देऊ शकेल.
यामुळे
●रोख बाजारातील तरलता वाढेल, यामुळे सकारात्मक वाढीची शक्यता आहे.
●सध्या अस्तित्वात असलेले नियमित ब्रोकर्स अत्यंत कमी दलालीवर काम करतात, त्यांच्या व्यवसायाचा काही भाग ग्राहकांच्या निधीवरील व्याजातून येतो त्याच्यावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने त्यांना आपली व्यवसाय नीती ( bissiness model) तपासावी लागेल.
याचबरोबर
●सध्या अस्तित्वात असलेली T+1 ही पद्धती बंद करण्याचा प्रस्ताव नाही त्यामुळे डे ट्रेडर्स त्याचे व्यवहार त्याच दिवशी करू शकतील.
●यातून काही वाद निर्माण झाल्यास लवादामार्फत सोडवता येतील.
या सर्व भानगडीत काही तांत्रिक प्रश्न उद्भवू शकतात जसे –
●खरेदीदारास तात्काळ व्यवहार करायचा असेल आणि विक्रेत्यास तो दुसऱ्या दिवशी चालणार असेल तर असे व्यवहार होऊ शकणार नाहीत.
●ज्यांना डे ट्रेडिंग करायचं आहे ते T+0 किंवा तात्काळ व्यवहाराकडे जाणारच नाहीत कारण त्यामुळे त्यांच्या खर्चात वाढ होईल.
बाजारात एकाच वेळी एका कंपनीच्या शेअर्सचे T+1, T+0 दीड वाजेपर्यंत आणि / किंवा T+0 दिवसातील वेगवेगळ्या भागाचे आणि स्पॉट सेटलमेंटचे असे अनेक वेगवेगळे भाव दिसतील. हे भाव ओळखून त्यातील फरक समजून घेण्यासाठी गुंतवणूकदार अधिक शिक्षित आणि जागृत असणे जरुरीचे आहे. सेबीच्या म्हणण्यानुसार एकाच शेअर्सच्या वेगवेगळ्या व्यवहार प्रकारातील (segment) भावातील फरकामुळे त्या शेअर्सची प्रत्येक प्रकारातील खरीखुरी किंमत निश्चित होण्यास मदतच होईल. भावातील या फरकामुळे निर्माण होणाऱ्या नव्या गुंतवणूक संधी शोधणाऱ्या बाजारातील साधकांना विविध सेगमेंटमधील भावाच्या फरकाचा लाभ घेता येईल.
©उदय पिंगळे
अर्थ अभ्यासक
(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सभासद आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत, लेखात व्यक्त केलेली मते ही वैयक्तिक मते आहेत)
आणखी वाचा