Startup Yojana: मित्रांनो, दुसऱ्याच्या हाताखाली कामं करायला कोणाला आवडतं? तुम्ही जर नोकरी करत असाल, तरी एकदा तरी तुम्हाला स्वतःचा व्यवसाय असावा हा विचार नक्कीच मनात येऊन गेला असेल. किंवा काहींनी तर ठरवलं असेल की दुसऱ्यांची जी हुजरेगिरी खूप झाली, स्वतःचं काहीतरी अस्तित्व निर्माण करायचंय.
या लेखात, तुम्हाला त्या सरकारी आणि खाजगी योजनांबद्दल माहिती देणार आहोत, ज्या तुमच्या नवीन व्यवसायाला योग्य मार्गदर्शन देण्यासोबतच आर्थिक पाठबळ देखील देतील.
१) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) ही योजना सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजकांना (MSMEs) आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. यामध्ये विशेषत: लहान आणि नवउद्योजकांना त्यांच्या व्यवसायासाठी आवश्यक असलेले भांडवल उपलब्ध करून दिले जाते.
मुख्य वैशिष्ट्ये:
या योजनेत एकूण तीन प्रकारे कर्ज दिले जाते.
- शिशु (Shishu): यात रु. 50,000 पर्यंतचे कर्ज नवीन उद्योजकांसाठी दिले जाते
- किशोर (Kishore):यात रु. 50,001 ते रु. 5 लाखांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते.
- तरुण (Tarun): यात रु. 5 लाख ते रु. 10 लाखांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते
प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेचा लाभ कसा मिळवाल?
मुद्रा योजना (पीएमएमवाय) च्या माध्यमातून कर्ज मिळवण्यासाठी तुम्हाला राष्ट्रीयकृत बँकेच्या शाखेत जाऊन विहित नमुन्यात अर्ज सादर करावा लागेल. जर तुम्ही स्वत:च्या उद्योग सुरू करणार असाल तर तुम्हाला घराचा मालकी हक्क किंवा भाड्याच्या घराचे करारपत्र, कामासंबंधित माहिती, आधार, पॅन नंबर सह अन्य कागदपत्रे सादर करावी लागतील.
बँकेचे शाखा व्यवस्थापक तुमच्याकडून उद्योगासंबंधी आवश्यक माहिती विचारतील. या माहितीनुसार, तुम्हाला पीएमएमवाय योजनेच्या माध्यमातून लोन मंजूर केले जाऊ शकते. उद्योगाच्या स्वरूपानुसार, शाखा व्यवस्थापक तुम्हाला प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार करण्यासही सांगू शकतात. पीएमएमवाय योजनेबद्दल अधिक माहितीसाठी, तुम्ही योजनेची अधिकृत वेबसाइट http://www.mudra.org.in/ ला भेट देऊ शकता.
या योजनेत कर्ज प्राप्त करण्यासाठी कोणतीही मालमत्ता गहाण ठेवण्याची गरज नाही, कर्जावरील व्याजदर बँकांच्या धोरणांवर अवलंबून असतो. व्यावसायिक आवश्यकतांसाठी, जसे की मशीन खरेदी, कामगारांचे पगार, सामग्री खरेदी इत्यादीसाठी आपण हे कर्ज घेऊ शकतो. ही योजना लहान उद्योजकांसाठी आर्थिक सहाय्य मिळविण्याचा उत्तम मार्ग आहे, कारण यात कोणतीही मालमत्ता गहाण न ठेवता कर्ज मिळवता येते. विविध बँका, नॉन-बँकिंग वित्तीय संस्थांकडून (NBFCs) आणि मायक्रोफायनान्स संस्थांकडून कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.
२) पीएम स्वनिधी योजना
प्रधानमंत्री स्ट्रीट व्हेंडर्स आत्मनिर्भर निधी (पीएम स्वनिधी) योजना १ जून २०२० रोजी सुरू करण्यात आली. या योजनेचा मुख्य उद्देश देशातील रस्त्यावरील विक्रेत्यांना (स्ट्रीट व्हेंडर्स) आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे आहे, या योजनेसाठी स्ट्रीट वेंडर जवळ महापालिकेने जारी केलेले ओळखपत्र असणे आवश्यक आहे. मात्र जर स्ट्रीट वेंडर्स नोंदणीकृत नसतील, तर ते सुद्धा स्वनिधी योजनेअंतर्गत ऑनलाईन तथा ऑफलाईन अर्ज करू शकतात. या योजनेअंतर्गत मिळालेले कर्ज लाभार्थ्यांना एक वर्षाच्या आत सुलभ हप्त्यात किंवा कमी व्याजदरात परतफेड करावे लागते.
मुख्य वैशिष्ट्ये
कर्जाची उपलब्धता: या योजनेअंतर्गत, रस्त्यावरील विक्रेत्यांना सुरुवातीला ₹१०,००० पर्यंतचे विना गॅरंटी कर्ज दिले जाते. कर्जाची परतफेड नियमितपणे केल्यास पुढील टप्प्याचे जास्त रकमेचे कर्ज मिळू शकते.
सुविधाजनक परतफेड: हे कर्ज १ वर्षाच्या कालावधीत मासिक हप्त्यांमध्ये परत करता येते. जर विक्रेत्यांनी हप्ते वेळेत भरले, तर त्यांना व्याजावर ७% सबसिडी मिळते.
डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन: डिजिटल माध्यमातून व्यवहार केल्यास अतिरिक्त लाभ दिले जातात. UPI, डेबिट कार्ड, QR कोड इत्यादींच्या माध्यमातून व्यवहार करण्यास प्रोत्साहन दिले जाते.
क्रेडिट स्कोर सुधारणा: नियमित हप्ते भरण्यामुळे विक्रेत्यांचा क्रेडिट स्कोर सुधारतो, ज्यामुळे भविष्यात आणखी कर्ज घेणे सुलभ होते.
रस्त्यावरील विक्रेते, ज्यांनी २४ मार्च २०२० किंवा त्याआधी व्यवसाय सुरू केला असेल, या योजनेसाठी पात्र आहेत. लायसन्सधारक विक्रेत्यांव्यतिरिक्त ओळखपत्र असलेल्या विक्रेत्यांना देखील या योजनेचा लाभ घेता येतो.
अर्ज कसा कराल ?
Startup Yojana: पीएम स्वनिधी योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी रस्त्यावरील विक्रेत्यांना नजीकच्या बँकेमध्ये जाऊन अर्ज करावा लागतो किंवा अधिकृत ऑनलाईन पोर्टलवर जाऊन अर्ज करू शकतात.
रस्त्यावरील विक्रेत्यांना स्वतःच्या व्यवसायाची पुनर्बांधणी आणि विस्तार करण्यासाठी आर्थिक मदत मिळते. यामुळे आत्मनिर्भर भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यास मदत होत आहे. पीएम स्वनिधी योजना रस्त्यावरील विक्रेत्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण उपक्रम आहे, ज्यामुळे ते आर्थिकदृष्ट्या स्थिर होऊ शकतात आणि आपला व्यवसाय सुरू करू शकतात.
३) स्कील इंडिया डिजिटल हब (SIDH )
स्कील इंडिया डिजिटल हब योजना ही भारत सरकारची अतिशय महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, जी युवकांना विविध कौशल्य प्रशिक्षण देण्यासाठी राबवली जाते. या योजनेचा उद्देश भारतातील युवकांना नव्या डिजिटल युगाच्या मागणीनुसार सक्षम करणे आहे.
योजनेची उद्दिष्टे
डिजिटल कौशल्य विकास: युवकांना डिजिटल कौशल्ये शिकवून त्यांना रोजगारक्षम बनवणे.
स्वयंरोजगाराची संधी: युवकांना विविध डिजिटल व्यावसायिक संधी निर्माण करण्यास प्रेरित करणे.
कौशल्य प्रशिक्षण: ऑनलाइन माध्यमातून आणि क्लासरूम ट्रेनिंगद्वारे विविध कौशल्यं शिकवणे.
उद्योगाशी संलग्नता: उद्योगांच्या गरजेनुसार युवकांना प्रशिक्षित करणे आणि त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे.
अर्ज करण्याची प्रक्रिया:
यासाठी अर्ज करताना अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन ऑनलाइन अर्ज भरावा लागतो. ओळखपत्र, शैक्षणिक कागदपत्रे इत्यादी आवश्यक दस्तावेज सादर करणे आवश्यक आहे. अर्जदाराला योग्यतेनुसार प्रशिक्षणासाठी प्रवेश दिला जातो. ही योजना युवकांना आत्मनिर्भर बनवण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे, ज्यामुळे त्यांना भविष्यातील डिजिटल जगात उत्तम संधी मिळतील.
या योजनेअंर्तगत विविध कौशल्यांमध्ये मोफत प्रशिक्षण उपलब्ध असते, तसेच वेगवेगळ्या डिजिटल कौशल्यांवरील ऑनलाईन कोर्सेसची सुविधा उपलब्ध असते. प्रशिक्षणानंतर उद्योगांमध्ये इंटरशिप किंवा प्रोजेक्ट्स मिळण्याची संधी मिळते तसेच प्रशिक्षणानंतर सरकार मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्र मिळते.
४) स्टार्टअप इंडिया
स्टार्टअप इंडिया योजना ही भारत सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, जी भारतातील उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि नवउद्योजकांना सहकार्य करण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. देशातील उद्योजकांना जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवण्यसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 16 जानेवारी 2016 रोजी या योजनेची घोषणा केली होती. स्टार्टअप इंडिया योजनेच्या माध्यमातून सरकारने अनेक धोरणात्मक बदल केले, ज्यामुळे स्टार्टअप्सना अनुकूल वातावरण मिळाले. ही योजना देशातील बेरोजगारी कमी करणे, नवकल्पनांना प्रोत्साहन देणे आणि आर्थिक विकासाला गती देणे या प्रमुख उद्दिष्टांवर आधारित आहे.
मुख्य वैशिष्ट्ये
करभरण्यातून सूट: स्टार्टअप्सना तीन वर्षांसाठी करातून सूट दिली जाते. त्याचबरोबर, पात्र स्टार्टअप्सना Minimum Alternate Tax मध्ये सूट मिळते.
स्वतःच्या संकल्पना आणि उत्पादने पेटंट करण्यासाठी सहाय्य: स्टार्टअप्सना जलदगतीने पेटंट अर्ज मंजूर होण्यासाठी सहाय्य दिले जाते. पेटंट अर्ज दाखल करण्यासाठी लागणाऱ्या फीमध्ये सवलत मिळते, तसेच सरकारतर्फे आर्थिक सहाय्यही दिले जाते.
फंडिंग आणि गुंतवणूक सहाय्य: स्टार्टअप्ससाठी सरकारने ₹10,000 कोटींचा ‘फंड ऑफ फंड्स’ स्थापन केला आहे. या फंडाच्या माध्यमातून स्टार्टअप्सना भांडवल मिळवण्यासाठी सहाय्य केले जाते. व्हेंचर कॅपिटलिस्ट्स, अँजेल इन्व्हेस्टर्स आणि बँका यांच्याकडून स्टार्टअप्सना गुंतवणूक मिळवण्यासाठीही मार्गदर्शन केले जाते.
मॅन्युफॅक्चरिंग आणि व्यापारातील सवलती: स्टार्टअप्सना सरकारच्या विविध निविदांमध्ये सहभागी होण्यासाठी आणि खरेदीसाठी विशेष सवलती मिळतात. यामध्ये स्टार्टअप्सना मागील अनुभवाची किंवा टर्नओव्हरची अट लावली जात नाही.
उद्योगासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण: देशातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये आणि संशोधन केंद्रांमध्ये इनक्यूबेशन सेंटर स्थापन करून नवउद्योजकांना सहाय्य केले जाते. स्टार्टअप्ससाठी योग्य धोरणं तयार करून, यासाठी उद्योजकाना मार्गदर्शन केले जाते.
लायसन्सिंग आणि नियमातील सवलती: स्टार्टअप्सना विविध प्रकारची लायसन्स मिळवण्यासाठी कमीत-कमी कागदपत्रांची आवश्यकता असते, तसेच ही प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण होते. पर्यावरणीय आणि श्रम नियमांमधून काही सवलती दिल्या जातात, ज्यामुळे स्टार्टअप्सना व्यवसाय सुरु करण्यासाठी सहूलियत मिळतं असते.
स्किल डेव्हलपमेंट आणि ट्रेनिंग: उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी देशभरातील विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन कार्यक्रम, प्रशिक्षण शिबिरे, आणि कार्यशाळा आयोजित केल्या जातात. शैक्षणिक संस्थांमध्ये स्टार्टअप कोर्सेस आणि प्रोग्राम्स सुरु करून उद्योजकतेची मानसिकता वाढवण्याचा प्रयत्न केला जातो.
योजनेचा लाभ कसा घ्यावा?
Startup Yojana: सर्वप्रथम, स्टार्टअप इंडिया पोर्टलवर स्टार्टअपची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. यासाठी, PAN कार्ड, कंपनीचे नोंदणी प्रमाणपत्र, आणि संबंधित कागदपत्रांची आवश्यकता असते. स्टार्टअप्सना डीपीआयआयटी (DPIIT) कडून स्टार्टअप म्हणून मान्यता मिळवावी लागते. या मान्यतेसाठी स्टार्टअपने नवीन आणि नाविन्यपूर्ण संकल्पना विकसित केल्या असाव्यात आणि कंपनीचे वय 10 वर्षांपेक्षा कमी असावे लागते.
नोंदणी झाल्यानंतर, स्टार्टअप्स विविध कर लाभ, सवलती, आणि निधी मिळवण्यासाठी अर्ज करू शकतात. सरकारच्या ‘फंड ऑफ फंड्स’ आणि विविध वित्तीय संस्थांमधून गुंतवणूक मिळवण्यासाठी अर्ज करता येतो. स्टार्टअप्सना इनक्यूबेशन सेंटर आणि इन्व्हेस्टर मॅचमेकिंग सेवांचा लाभ देखील घेता येतो.
स्टार्टअप इंडिया योजनेमुळे देशभरातील नवउद्योजकांना त्यांच्या संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्याची संधी मिळाली आहे. या योजनेमुळे उद्योजकतेला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळाली आहे, ज्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत नवीन रोजगार निर्मिती, उत्पादनक्षमता वाढवणे, आणि जागतिक पातळीवर भारताचा दबदबा वाढवण्यास मदत झाली आहे.
५) जागृती यात्रा
जागृती सेवा संस्थेने मध्य भारतातील उद्योग विकासाला चालना देण्यासाठी जागृती यात्रा आयोजित केली आहे. या यात्रेअंतर्गत उद्योजकांना एक अनोखी संधी मिळते. ज्यामुळे त्यांना प्रख्यात उद्योजकांशी भेटण्याची, व्यावसायिक प्रशिक्षण घेण्याची आणि जागतिक अनुभव मिळवण्याची संधी मिळते.
यात्रेचे मुख्य उद्दिष्ट:
जागृती यात्रा (JY): भारतातील टियर 2 (अधिक विकसित जिल्हे परंतु मोठ्या शहरांपेक्षा कमी) . आणि टियर 3 (कमी विकसित, आर्थिक आणि सामाजिक संसाधनांची उपलब्धता कमी असणारे जिल्हे ) जिल्ह्यांमधील उद्योजकांना पाठिंबा देणे.
सहकार्य वाढवणे: उद्योजकांमध्ये नेटवर्किंग आणि सहकार्य वाढवणे, व्यावसायिक ज्ञान आणि संसाधनांची उपलब्धता.
शिष्यवृत्ती अर्ज: यात आपल्यालाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करता येतो.
विविध भारतीय प्रदेशांतून प्रवास करून सांस्कृतिक आणि भौगोलिक अनुभव मिळवयाचा असेल तर या यात्रेपेक्षा उत्तम पर्याय नाही. तसेच या ठिकाणी अनेक तज्ज्ञांच्या कार्यशाळा आणि सत्रांद्वारे ज्ञान प्राप्त करता येते. व्यावसायिक कौशल्यं आणि नेटवर्किंगच्या संधी मिळवता येतात अनेक उद्योजक आणि सामाजिक बदल घडवणाऱ्या व्यक्तींशी संवाद साधता येतो आणि त्यांच्या अनुभवाचा लाभ घेता येतो
तर मित्रांनो, हे काही प्रमुख उपक्रम आहेत जे नवउद्योजकांसाठी एक महत्त्वपूर्ण संधी प्रदान करतात. या योजनांचा वापर करून, आपण आपल्या कल्पकतेला सकारात्मक दिशा देऊ शकता आणि आपल्या उद्दिष्टांपर्यंत पोहोचण्याच्या मार्गावर एक पाऊल पुढे जाऊ शकता. नवउद्योजकांनी या सुवर्णसंधीचा फायदा करून घेतल्यास त्यांच्या यशस्वी उद्योजकीय प्रवासास गती नक्कीच मिळेल.
आणखी वाचा
