Category: बिझनेस न्यूज

  • डब्बावाल्यांची 130 वर्षांची यात्रा – Mumbai Cha Dabbawala

    डब्बावाल्यांची 130 वर्षांची यात्रा – Mumbai Cha Dabbawala

    मुंबईच्या प्रचंड गोंगाटात, लोकलच्या धडधडत्या रुळांवरून दररोज लाखो स्वप्नं धावत असतात आणि त्या स्वप्नांच्या पोटात उबदार घरच्या जेवणाचा सुगंध पोहोचवण्याचं काम गेली शंभर वर्षे एक निष्ठावान हातांची फौज करत आली आहे… मुंबईचे डब्बावाले. हे फक्त डबे वाहून नेणारे कामगार नाहीत; ते शहराच्या अर्थव्यवस्थेचे शांत, न दिसणारे कणा आहेत. दररोज २ लाखांहून अधिक डबे वेळेवर पोहोचवून ते केवळ कुटुंबांना जोडत नाहीत, तर मुंबईच्या गतीमान कामकाजाला स्थिर ठेवण्यातही महत्त्वाची भूमिका निभावतात.

    घरच्या ताज्या, पोषक जेवणाने कामगारांचे आरोग्य टिकून राहते, उत्पादकता वाढते आणि महागड्या बाहेरच्या अन्नावरील खर्च टळतो, हे सर्व एक अशा व्यवस्थापन प्रणालीमुळे, जी जगातल्या मोठ्या कंपन्यांना देखील चकित करते. त्यांच्या सायकलींचा घंटानाद हा मुंबईच्या अर्थचक्रातील एक भावनिक पण अत्यावश्यक स्पंदन आहे. मुंबईच्या डब्बावाल्यांची ही सेवा साध्या गरजेपासून निर्माण झाली. 

    घरातील आईच्या हातच्या जेवणाची ऊब, पत्नीच्या उठसुट भरल्या डब्यातील प्रेम, आणि लांब पल्ल्याच्या प्रवासात थकलेल्या कामगारांच्या पोटातील भूक. सुमारे १८९० च्या सुमारास, मुंबईतील कारखान्यात काम करणाऱ्या लोकांना घरून डबा घेऊन जाणे शक्य नसल्याने काही साध्या, मेहनती माणसांनी हे काम हळूहळू हाती घेतले. पगाराच्या चेकवर नव्हे, तर लोकांच्या विश्वासावर उभा राहिलेला हा व्यवसाय सुरुवातीला खूप छोटा होत. 

     तेव्हा ना मोठी बाजारपेठ होती, ना आर्थिक पाठबळ फक्त दोन वेळच्या जेवणाचा खर्च भागवावा एवढेच उत्पन्न, आणि त्यातही कधी कधी दिवस फाटका जायचा. पण तरीही ते रोज चालत, सायकलवरून, उन्हात-वार्‍यात, पावसात फक्त एका भावनेने काम करत राहिले: घरचे जेवण वेळेवर पोहोचले पाहिजे. हळूहळू मुंबई वाढू लागली. लाखोंनी नोकऱ्या सुरू केल्या,

    Mumbai Dabbawala

    ऑफिसांच्या इमारती उभ्या राहू लागल्या आणि शहराच्या नकाशात रोज नवी स्वप्नं जमिनीला टेकू लागली. या वाढत्या शहराला घरच्या जेवणाची ओढ आणखी वाढली. आणि तेव्हा डब्बावाल्यांची सेवा एका छोट्या गरजेपासून शहराच्या आर्थिक शिरेच्या रक्तप्रवाहासारखी बनली. जिथे आधी मोजके डबे होते, तिथे आता हजारो झाले; जिथे आधी काही कुटुंबांचे पोट चालत होते,

    तिथे आता हजारोंचा उदरनिर्वाह सुरक्षित झाला. त्यांच्या सेवेच्या नियमिततेने ऑफिसमधील उत्पादकता वाढली, महागड्या हॉटेल-खर्चावर अंकुश बसला आणि शहराच्या कामगारांना घरची ताकद मिळाली. आज ही सेवा लाखो रुपयांचा दैनंदिन आर्थिक प्रवाह सांभाळते आणि एक शतकापेक्षा अधिक काळानंतरही ती तितक्याच निष्ठेने चालते आहे कारण तिची मुळे पैशात नसून, प्रेमात, विश्वासात आणि भारतीय जीवनशैलीच्या उबदार मानवीपणात आहेत.

    मुंबईचे डब्बावाले फक्त “जेवण वाहक” नाहीत हे एक आर्थिक जीवनरेषेचे प्रतीक आहेत ज्याचा वार्षिक उलाढाल ७० ते ८० कोटी रुपयांच्या दरम्यान आहे सुमारे ५,००० डब्बावाले सामन्याने प्रतिदिन २ लाख डबे वितरीत करतात. प्रत्येक महिन्याला त्यांच्या ग्राहकांकडून अत्यंत कमी शुल्क घेतले जाते  काही रिपोर्ट्सनुसार हे ६०० ते १,२०० रुपये दरमहा आहेत.

    या सेवेमुळे हजारो डब्बावाल्यांना रोजगार मिळतो. त्यांच्या कष्टावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांचा उदरनिर्वाह या छोट्या-मोठ्या आर्थिक व्यवहारातून सुरू राहतो. बऱ्याच डब्बावाल्यांचे मासिक कमाईचे प्रमाण दरम्यान ₹14,000 ते ₹20,000 पर्यंत आहे.ज्याच्या आधारावर हे स्पष्ट होते की, ही फक्त एक लोकल सेवा नाही, तर शाश्वत आणि आत्मनिर्भर आर्थिक यंत्रणा आहे.

    या आर्थिक मॉडेलमध्ये टेक्नॉलॉजीचा वापर अगदी कमी आहे पण तरीही हे यशस्वी आहे. त्यांचे कमी खर्चाचे, पण उच्च विश्वासार्हतेचे लॉजिस्टिक नेटवर्क हेच त्यांचे बल आहे. डब्बावाल्यांच्या या मेहनतीने मुंबईच्या बहुतेक कार्पोरेट ऑफिसेसमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचार्‍यांना आत्मीयता आणि खाऊच्या विश्वासाचा अनुभव मिळतो, तर त्यांच्यामुळे शहरातील अर्थचक्राला एक मजबूत पाया मिळतो.

    परंतु, हे सर्वकाही नेहमी तसंच राहील असे नाही .कोविडनंतर त्यांच्या मागणीमध्ये मोठा घसरण झाल्याची माहिती आहे, ज्यामुळे आर्थिक तणाव वाढला आहे. त्यामुळे ही शाश्वत आर्थिक व्यवस्था टिकवण्यासाठी त्यांच्या समाजाचा, शहराचा आणि उद्योजकांचा पाठिंबा अति आवश्यक आहे.

    आज मुंबईच्या गजबजलेल्या रस्त्यांतून डब्बावाला जाताना दिसला की, तो केवळ एक डबा वाहून नेत नाही—तो एका कुटुंबाची काळजी, घरातील उबदारपणा आणि शहराच्या धडधडत्या जीवनाला शांत ठेवणारा आधार वाहून नेतो. प्रत्येक डब्याबरोबर तो आईचे प्रेम, पत्नीचे ममत्व, मुलांच्या भविष्याची चिंता आणि घरातील आदर या सर्व भावनांना आपल्या खांद्यावर घेतो.

     त्याच्या घामाच्या प्रत्येक थेंबात एक कुटुंब सुरक्षित राहतं आणि त्याच्या चुकामुकाविना चालणाऱ्या सेवेमुळे लाखो लोकांचा दिवस नियमानं, स्वस्थतेनं आणि समाधानानं सुरू होतो. या सर्व प्रवासात डब्बावाला नावाचा हा साधा माणूस शहराच्या अर्थचक्राचा अदृश्य नायक बनतो. 

    ज्याला ना मोठ्या कंपन्यांची जाहिरात मिळते, ना सरकारची मोठी मदत, तरीही तो आपल्या प्रामाणिकपणाने आणि निष्ठेने देशाला व्यवस्थापनाचे सर्वोत्तम उदाहरण दाखवतो. बदलत्या काळात तंत्रज्ञानाने जग वेगाने बदललं, परंतु डब्बावाल्यांची नाती, मूल्यं आणि मानवी स्पर्शावर आधारित सेवा आजही तितकीच जिवंत आहे. म्हणूनच ही सेवा फक्त शहराची गरज नाही, तर भारतीय संस्कृतीतील “मानवीपणा” आणि “शिस्त” या दोन मूल्यांचा जिवंत पुरावा आहे. 

    आजचा काळ वेगाने बदलत आहे—ऑफिसचे वर्क फ्रॉम होम मॉडेल, डिजिटल फूड डिलिव्हरी अॅप्स, आणि शहराच्या बदलत्या जीवनशैलीमुळे डब्बावाल्यांच्या पारंपरिक सेवेसमोर नवी आव्हाने उभी राहत आहेत. कोविडनंतर त्यांच्या ग्राहकसंख्येत घट झाली, अनेक कुटुंबांवर आर्थिक संकट कोसळले आणि त्यांची जुनी साखळी पुन्हा उभी करण्यात कठीण संघर्ष करावा लागत आहे. 

    Mumbai Dabbawala

    पण तरीही, या सर्व आव्हानांतही त्यांचा आत्मविश्वास ढळलेला नाही. कारण डब्बावाल्यांची सेवा फक्त व्यवहार नाही, तर लोकांच्या मनाशी जोडलेली नाळ आहे. आता गरज आहे ती आधुनिक तंत्रज्ञानाशी त्यांना जोडण्याची, नवीन पिढीला या व्यवस्थेचं मूल्य समजावून सांगण्याची आणि त्यांच्यासाठी सरकार व उद्योग क्षेत्राने अधिक स्थिरता निर्माण करण्याची. भविष्यात जर या सेवेने डिजिटल साधनांचा वापर केला, 

    तर ती आणखी मजबूत होऊ शकेल आणि बदलत्या बाजारात स्वतःचं स्थान अधिक दृढ करू शकेल. मुंबईचे डब्बावाले हे शहराच्या गति, संस्कृती आणि मानवी मूल्यांचे प्रतीक आहेत. त्यांची सेवा टिकून राहणं म्हणजे शहराच्या हृदयाची धडधड कायम जिवंत ठेवणं. म्हणूनच, या निष्ठावान व्यवस्थेचं संरक्षण करणे, त्यांना आवश्यक पाठबळ देणे आणि त्यांच्या मेहनतीचा सन्मान करणे ही प्रत्येक मुंबईकराची आणि समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे.

    आणखीन वाचा:

  • नवीन लेबर कोड्समुळे मिळणार दीर्घकालीन सुरक्षा -New Labour Laws In India 2025

    नवीन लेबर कोड्समुळे मिळणार दीर्घकालीन सुरक्षा -New Labour Laws In India 2025

    कामाचे तास, वेतन आणि सुरक्षितता – जाणून घ्या नवीन लेबर कोड्सची संपूर्ण माहिती

    केंद्र सरकारने २१ नोव्हेंबरपासून देशभर नवीन लेबर कोड्स लागू करण्यास सुरुवात केली असून, त्यामुळे विविध क्षेत्रांतील लाखो कामगारांना मोठा फायदा होणार आहे. गिग वर्कर, कॉन्ट्रॅक्ट कर्मचारी तसेच आयटी आणि मीडिया क्षेत्रातील प्रोफेशनल्स, या सर्वांसाठी हे कायदे महत्त्वाचे ठरणार आहेत. या नवीन कोड्सचा मुख्य उद्देश म्हणजे कामगारांचे हक्क अधिक मजबूत करणं, त्यांच्या कामाच्या वातावरणात पारदर्शकता आणणं आणि सुरक्षितता वाढवणं.अनेक वर्षांपासून बदलांची प्रतीक्षा करणाऱ्या कामगारांसाठी हे नवे नियम दीर्घकालीन संरक्षण देणारे ठरणार आहेत.

    खासगी कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याने या बदलांबद्दल माहिती ठेवणं खूप आवश्यक आहे, कारण या नव्या बदलामुळे वेतनरचना, कामाचे तास, सुट्ट्या, सामाजिक सुरक्षा, निवृत्ती लाभ आणि कंपनीची जबाबदारी अशा अनेक गोष्टींमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल झाले आहेत. हे नियम लागू झाल्यानंतर कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघांचेही कामकाज अधिक स्पष्ट व नियमबद्ध होणार आहे. त्यामुळे आपल्या हक्कांची योग्य जाणीव ठेवण्यासाठी आणि उपलब्ध फायद्यांचा लाभ घेण्यासाठी हे नवीन लेबर कोड्स नेमके काय आहेत आणि ते तुमच्या नोकरीवर कसा परिणाम करतील, हे आपण आजच्या लेखात समजून घेऊया.

     कामाचे तास आणि ओव्हरटाईमचे नवे नियम

    कामगारांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि त्यांना योग्य मोबदला मिळावा म्हणून सरकारने कामाचे तास आणि ओव्हरटाईमसंबंधी नवीन नियम लागू केले आहेत. आता ओव्हरटाईमसाठी किमान वेतनाच्या दुप्पट रक्कम देणं अनिवार्य करण्यात आलं आहे. तसंच ओव्हरटाईम करणं हे पूर्णपणे ऐच्छिक असेल.  कोणत्याही कामगारावर त्यासाठी जबरदस्ती केली जाऊ शकत नाही. याशिवाय, प्रत्येक राज्य सरकारला त्यांच्या परिस्थितीनुसार ओव्हरटाईमची कमाल मर्यादा ठरवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

    कामगारांना अधिक सुविधा मिळाव्यात म्हणून सुट्ट्या आणि वेतनासाठी लागणाऱ्या आवश्यक कामकाजाच्या दिवसांमध्येही बदल करण्यात आला आहे. पूर्वी २४० दिवस काम करण्याची अट होती, ती आता १८० दिवसांवर आणण्यात आली आहे. त्यामुळे कामगारांना सुट्या मिळवणं आणि इतर लाभ घेणं अधिक सोयीचं होणार आहे.

    ESI योजनेचा विस्तार

    ESI म्हणजे Employee State Insurance योजना आता अधिक व्यापक स्वरूपात लागू केली जात आहे. आधी केवळ काही विशिष्ट उद्योगांपुरती मर्यादित असलेली ही योजना आता दुकाने, बागायत उद्योग, छोटे व मोठे कारखाने अशा अनेक क्षेत्रांतील कर्मचार्‍यांसाठी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे अधिक कामगारांना कमी खर्चात आरोग्य संरक्षणाचा फायदा मिळू शकेल.

    या योजनेत कामगारांना वैद्यकीय विमा, मातृत्व लाभ आणि अपंगत्व संरक्षण यांसारखे महत्त्वाचे फायदे दिले जातात. ESI योजनेंतर्गत येणाऱ्या सुविधांमुळे कामगारांना सरकारी आरोग्य सेवा अधिक सोयीस्कर आणि  परवडणारी ठरणार असून, त्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या आरोग्याची अधिक चांगली काळजी घेतली जाईल.

    मीडिया व डिजिटल कर्मचाऱ्यांसाठी औपचारिक नियुक्ती पत्र

    मीडिया आणि डिजिटल क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी आता औपचारिक नियुक्ती पत्र देणं अनिवार्य करण्यात आलं आहे. यात OTT प्लॅटफॉर्मवरील कर्मचारी, पत्रकार, डिजिटल संपादक आणि कंटेंट क्रिएटर्स यांचा समावेश होतो. यामुळे या क्षेत्रातील कामकाज अधिक नियमबद्ध आणि पारदर्शक होण्यास मदत होईल.

    नियुक्ती पत्रामुळे कामाचे तास, जबाबदाऱ्या आणि वेतन यांचा स्पष्ट तपशील कर्मचाऱ्यांना मिळेल. यामुळे त्यांच्या हक्कांची खात्री वाढेल आणि कार्यस्थळावरील सुरक्षितता व स्थैर्य अधिक मजबूत होईल.

    ग्रॅच्युइटीच्या नियमात बदल 

    ग्रॅच्युइटीसंबंधीच्या नियमांमध्ये मोठा बदल करण्यात आला असून, यामुळे लाखो कामगारांना थेट फायदा होणार आहे. पूर्वी ग्रॅच्युइटी मिळवण्यासाठी कंपनीत सलग पाच वर्षे काम केलेलं असणं आवश्यक होतं. मात्र, नवीन नियमांनुसार आता फक्त एक वर्षाची सेवा पूर्ण केली तरी कर्मचारी ग्रॅच्युइटीसाठी पात्र ठरेल. याशिवाय, काही कॉन्ट्रॅक्ट कामगारांनाही या योजनेत समाविष्ट करण्यात आलं आहे, जे त्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा बदल ठरतो.

    या सुधारित नियमामुळे कंपनीत कमी कालावधी नोकरी करणाऱ्या कर्मचार्‍यांनाही आर्थिक लाभ मिळू शकेल. पूर्वी कमी कालावधी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटीचा लाभ मिळत नसल्याने त्यांना मोठं नुकसान होत असायचं, परंतु आता ही अडचण दूर झाली आहे. एकूणच, कमी कालावधीची नोकरी असली तरीही आर्थिक सुरक्षा मिळण्याचा मार्ग उघडल्यामुळे हा बदल कामगारांसाठी अत्यंत फायद्याचा ठरणार आहे.

     नियुक्ती पत्र अनिवार्य

    नवीन नियमांनुसार, आता प्रत्येक कंपनीने कर्मचाऱ्याला नोकरी स्वीकारताना औपचारिक नियुक्ती पत्र देणं बंधनकारक केले आहे. यापूर्वी अनेक ठिकाणी तोंडी बोलणं किंवा अनौपचारिक करारांवर भर दिला जात होता, परंतु आता प्रत्येक कर्मचारीला जॉइनिंगवेळी त्याच्या नोकरीची संपूर्ण माहिती लेखी स्वरूपात मिळणार आहे. त्यामुळे नोकरीची प्रक्रिया अधिक अधिकृत आणि व्यवस्थित होणार आहे.

    नियुक्ती पत्रामध्ये पगार, कामाचे तास, कामाचे स्वरूप आणि जबाबदाऱ्या यासंबंधी सर्व तपशील स्पष्टपणे नमूद केले जातात. यामुळे भविष्यातील गैरसमज, वाद किंवा चुकीच्या अपेक्षा टाळता येतात. कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघांमध्येही विश्वास वाढतो आणि कामकाज अधिक पारदर्शक व नियमबद्ध होते. एकूणच, हा बदल रोजगार प्रक्रियेला अधिक सुरक्षित आणि स्पष्ट बनवतो.

    वेळेवर पगार देणं बंधनकारक

    नवीन लेबर कोडनुसार आता सर्व क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार देणं अनिवार्य करण्यात आले आहे. जर पगार उशिरा दिला गेला, तर नियोक्त्यांवर दंड आकारला जाऊ शकतो. यामुळे कामगारांच्या पगाराची सुरक्षितता वाढेल आणि त्यांच्या आर्थिक हक्कांचे संरक्षण होईल. तसेच, कामाच्या ठिकाणी अपघाताची व्याख्या देखील विस्तृत केली आहे. घरून कामावर जाताना किंवा कामावरून घरी परतताना झालेला अपघात देखील रोजगारसंबंधित मानला जाईल आणि अशा वेळी कामगाराला सर्व लाभ, भरपाई आणि विमा मिळणार आहे.

    याशिवाय, केंद्र सरकारने देशभरासाठी एकसमान किमान वेतन दर निश्चित केला आहे. याचा अर्थ कोणतेही राज्य यापेक्षा कमी वेतन ठरवू शकणार नाही. या बदलामुळे देशभरातील सर्व कामगारांना न्याय्य आणि एकसमान वेतन मिळेल, ज्यामुळे आर्थिक असमानता कमी होईल आणि कामगारांचे अधिकार अधिक मजबूत होतील.

    IT, ITES, निर्यात आणि वस्त्रोद्योगातील कर्मचाऱ्यांसाठी नियम

    IT, ITES, निर्यात आणि वस्त्रोद्योगातील कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन नियम लागू झाले आहेत. या क्षेत्रातील प्रत्येक कर्मचाऱ्याला पगार महिन्याच्या ७ तारखेपर्यंत मिळणं अनिवार्य आहे. जर पगार उशिरा दिला गेला, तर कंपनीवर कारवाई केली जाऊ शकते. हे नियम खास करून आयटी आणि निर्यात क्षेत्रातील लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करतात आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करतात.

    याशिवाय, ४० वर्षांवरील कर्मचाऱ्यांसाठी कंपनीने दरवर्षी मोफत आरोग्य तपासणी करणं बंधनकारक केलं आहे. तपासणीचा सर्व खर्च कंपनी उचलेल. यामुळे कर्मचाऱ्यांचे आरोग्य सुरक्षित राहील, वेळेवर रोगांचे निदान होईल आणि दीर्घकालीन आरोग्य समस्या टाळता येतील. एकूणच, हा बदल कामगारांसाठी आर्थिक आणि आरोग्यदृष्टीने दोन्ही दृष्ट्या फायदेशीर आहे.

    मित्रांनो, नवीन लेबर कोडमुळे देशातील कामगारांच्या अनेक वर्षांच्या समस्या आणि अडचणी लक्षात घेऊन मोठे बदल करण्यात आले आहेत. या सुधारित कायद्यांमुळे वेतनाची सुरक्षितता, आरोग्य संरक्षण, कामकाजातील पारदर्शकता आणि कर्मचारी हक्क अधिक मजबूत होतील. नियम लागू झाल्यानंतर खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढेल आणि कामाचे वातावरण अधिक सुरक्षित व सुव्यवस्थित बनेल.

    आणखी वाचा

  • सरकारकडून देशवासियांना दिवाळी गिफ्ट 22 सप्टेंबरपासून ‘हे’ नवीन GST दर लागू होणार

    सरकारकडून देशवासियांना दिवाळी गिफ्ट 22 सप्टेंबरपासून ‘हे’ नवीन GST दर लागू होणार

    सर्वसामान्यांसाठी सरकारचा मोठा निर्णय – जीवनावश्यक वस्तूंवर GST कपात

    देशातील सर्वसामान्यांसाठी केंद्र सरकारकडून दिलासा देणारा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. येत्या २२ सप्टेंबरपासून दैनंदिन वापरातील अनेक वस्तूंवरील जीएसटी (GST) दर कमी होणार आहेत. या निर्णयामुळे थेट ग्राहकांना फायदा होईल आणि घरगुती बजेटला थोडा दिलासा मिळेल. 

    ही करकपात काही निवडक वस्तूंवर मर्यादित नसून रोजच्या जीवनात लागणाऱ्या अनेक वस्तूंवर लागू होणार आहे. त्यामुळे स्वयंपाकघरातील आवश्यक वस्तूंपासून ते घरगुती वापराच्या सामानापर्यंत बरीच उत्पादने आता कमी किमतीत मिळतील. थोडक्यात, या निर्णयामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना दररोजच्या खरेदीत बचत करता येणार आहे. आता नेमक्या कोणत्या वस्तूंवर किती टक्के करकपात झाली आहे आणि त्याचा थेट फायदा ग्राहकांना कसा होणार आहे, हे आपण या लेखात समजून घेऊया.

    दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंवर दिलासा

    सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन खर्चावर दिलासा देण्यासाठी सरकारने जीवनावश्यक वस्तूंवरील जीएसटी मोठ्या प्रमाणात कमी केला आहे. याआधी १२% ते १८% जीएसटी भरावा लागणाऱ्या अनेक वस्तूंवर आता फक्त ५% जीएसटी लागू होणार आहे. 

    या यादीत केसांचे तेल, शॅम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, टॉयलेट सोप, शेव्हिंग क्रीम यांसारख्या वस्तूंवरचा कर १८% वरून ५% झाला आहे. तसेच लोणी, तूप, चीज आणि इतर दुग्धजन्य पदार्थ, प्री-पॅकेज नमकीन, भुजिया, मिश्रण, भांडी, बाळांच्या बाटल्या, नॅपकिन्स, क्लिनिकल डायपर यांसारख्या वस्तूंवरचा जीएसटी १२% ऐवजी आता फक्त ५% भरावा लागेल. शिलाई मशीन व त्याचे सुटे भाग यांनाही या दरकपातीचा लाभ मिळणार आहे.

    सरकारकडून देशवासियांना दिवाळी गिफ्ट 22 सप्टेंबरपासून हे नवीन GST दर लागू होणा 3

     शेतकरी आणि शेती व्यवसायासाठी फायदा

    शेतकरी आणि शेती व्यवसायासाठीही सरकारकडून मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. शेतीसाठी लागणाऱ्या अनेक साधनांवरील आणि उपकरणांवरील जीएसटी आता कमी करण्यात आला आहे. यामुळे शेतीचा खर्च कमी होऊन शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार आहे.

    या यादीत ट्रॅक्टर टायर्स आणि सुटे भाग यांवरील कर १८% वरून ५% करण्यात आला आहे, तर ट्रॅक्टरवरचा जीएसटी १२% ऐवजी फक्त ५% आकारला जाणार आहे. याशिवाय जैव-कीटकनाशके, सूक्ष्म पोषक घटक, ठिबक सिंचन प्रणाली, स्प्रिंकलर तसेच माती तयार करणे, लागवड, कापणी आणि मळणीसाठी लागणाऱ्या यंत्रांवरही जीएसटी १२% वरून ५% इतका कमी झाला आहे. 

    आरोग्यसेवा क्षेत्रात मोठा दिलासा

    आरोग्यसेवा क्षेत्रातही सरकारने मोठ्या प्रमाणात कर कपात केली आहे. लोकांच्या आरोग्याशी थेट संबंधित अनेक वस्तूंवरील जीएसटी दर कमी करण्यात आले आहेत. त्यामुळे औषधोपचार आणि आरोग्य तपासणीसाठी लागणारा खर्च कमी होणार आहे. सर्वात मोठा फायदा म्हणजे वैयक्तिक आरोग्य व जीवन विमा आता १८% वरून थेट शून्य टक्के म्हणजेच पूर्णपणे करमुक्त करण्यात आला आहे.

    याशिवाय थर्मोमीटरवरील कर १८% वरून ५%, वैद्यकीय दर्जाचा ऑक्सिजन, निदानासाठी लागणारी सर्व किट, ग्लूकोमीटर व चाचणी पट्ट्या आणि डोळ्यांच्या तपासणीसाठी लागणारा चष्मा यांवरील कर १२% वरून ५% इतका करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे उपचार आणि आरोग्य तपासणीसाठी लागणाऱ्या आवश्यक वस्तू सर्वसामान्यांना अधिक परवडतील. 

    परवडणाऱ्या दरात मोटारगाड्या

    सरकारकडून देशवासियांना दिवाळी गिफ्ट 22 सप्टेंबरपासून हे नवीन GST दर लागू होणा

    वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांवरील जीएसटीत मोठी कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे मोटारगाड्या आणि इतर वाहने आता परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध होणार असून ग्राहकांना थेट फायदा होईल. आधी २८% जीएसटी (GST) आकारला जाणाऱ्या वाहनांवर आता फक्त १८% जीएसटी (GST) लागू होणार आहे.

    या यादीत पेट्रोल, पेट्रोल-हायब्रिड, एलपीजी आणि सीएनजी कार (१२०० सीसी आणि ४००० मिमी पेक्षा कमी), डिझेल आणि डिझेल-हायब्रिड कार (१५०० सीसी आणि ४००० मिमी पेक्षा कमी), तीन चाकी वाहने, ३५० सीसी पर्यंतच्या मोटारसायकली तसेच मालवाहतूक मोटारगाड्या यांचा समावेश आहे. यामुळे वाहन खरेदीचा खर्च कमी होऊन सामान्य नागरिकांना वाहतुकीच्या सोयी अधिक सुलभ होणार आहेत.

    शिक्षण क्षेत्रात करमुक्ती 

    सरकारकडून देशवासियांना दिवाळी गिफ्ट 22 सप्टेंबरपासून हे नवीन GST दर लागू होणा 1

    शिक्षण क्षेत्रालाही सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक असलेल्या अनेक शैक्षणिक वस्तूंवरील जीएसटी पूर्णपणे हटवण्यात आला आहे. त्यामुळे शिक्षणासाठी लागणारे साहित्य अधिक स्वस्त आणि परवडणारे होणार आहे.

    या यादीत नकाशे, चार्ट, पेन्सिल, शार्पनर, रंगीत खडू, व्यायाम पुस्तके, वह्या यांवरील १२% जीएसटी हटवून शून्य टक्के करण्यात आला आहे. तर खोडरबरवरील ५% करही रद्द करून ती वस्तू पूर्णपणे करमुक्त केली आहे. यामुळे शालेय साहित्य खरेदीत विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना थेट बचत होणार आहे.

     इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांवर बचत

    सरकारकडून देशवासियांना दिवाळी गिफ्ट 22 सप्टेंबरपासून हे नवीन GST दर लागू होणा 1 1

    सामान्य कुटुंबाच्या घरगुती खर्चात मोठा वाटा असणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांवरही सरकारने जीएसटी कपात जाहीर केली आहे. दैनंदिन जीवन अधिक सोयीस्कर करणारी मोठी घरगुती उपकरणे आता पूर्वीपेक्षा स्वस्त दरात उपलब्ध होणार आहेत. याआधी २८% जीएसटी लागू असलेल्या उपकरणांवर आता फक्त १८% जीएसटी (GST) आकारला जाणार आहे. 

    या यादीत एअर कंडिशनर, ३२ इंचांपेक्षा मोठे टेलिव्हिजन, मॉनिटर, प्रोजेक्टर आणि डिश वॉशिंग मशीन यांचा समावेश आहे. अशा प्रकारची उपकरणे आधी महागडी वाटत असली तरी करकपातीनंतर ती तुलनेने परवडणारी ठरणार आहेत. या निर्णयामुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांना घरात आवश्यक असलेल्या आधुनिक सुविधा आणणे सोपे होईल आणि बाजारातील विक्रीलाही चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

    आणखी वाचा

  • New banking rules 2025: सावधान! १ एप्रिलपासून बँकिंगचे नियम बदलले, जाणून घ्या महत्त्वाचे मुद्दे

    New banking rules 2025: सावधान! १ एप्रिलपासून बँकिंगचे नियम बदलले, जाणून घ्या महत्त्वाचे मुद्दे

    १ एप्रिल २०२५ पासून नव्या आर्थिक वर्षाची सुरुवात झाली आहे आणि त्यासोबतच बँकिंग क्षेत्रात काही महत्त्वाचे बदल लागू झाले आहेत. हे बदल एटीएम व्यवहार, बचत खाते, मुदत ठेवी (एफडी), क्रेडिट कार्ड फायदे आणि चेक व्यवहार यासारख्या अनेक गोष्टींवर थेट परिणाम करणार आहेत. त्यामुळे ग्राहकांनी या नव्या नियमांची पूर्ण माहिती करून घेणे आवश्यक आहे, नाहीतर अनावश्यक शुल्क भरावे लागू शकते किंवा काही फायदे गमवावे लागू शकतात.

    नवे नियम ग्राहकांच्या सोयीसाठी असले तरी त्यामध्ये काही बंधने आणि अटी देखील लागू करण्यात आल्या आहेत. एटीएममधून पैसे काढण्याची मर्यादा, एफडीवरील व्याजदरातील बदल, क्रेडिट कार्डशी संबंधित शुल्क आणि चेक क्लिअरिंगबाबतच्या नव्या अटींचा सरळ परिणाम सर्वसामान्य बँकिंग व्यवहारांवर होणार आहे. या लेखात आपण कोणते नियम बदलले आहेत या विषयी सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत.

    एटीएममधून पैसे काढण्याचे नियम 

    नव्या आर्थिक वर्षापासून एटीएममधून पैसे काढण्याच्या नियमांमध्ये बदल होणार आहेत. यापूर्वी ग्राहकांना दुसऱ्या बँकेच्या एटीएममधून महिन्याला ५ वेळा मोफत पैसे काढण्याची सुविधा होती. मात्र, आता ही मर्यादा ३ व्यवहारांवर आली आहे. त्यानंतर जर तुम्ही दुसऱ्या बँकेच्या एटीएममधून ५ पेक्षा जास्त वेळा पैसे काढले, तर प्रत्येक वेळी २० ते २५ रुपये अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल.

    जर तुम्ही वारंवार दुसऱ्या बँकेच्या एटीएममधून पैसे काढत असाल, तर तुम्हाला अतिरिक्त खर्च करावा लागेल. त्यामुळे ग्राहकांनी शक्यतो आपल्या बँकेच्या एटीएमचा वापर करावा किंवा डिजिटल पेमेंटच्या पर्यायांचा अधिक विचार करावा. 

    2

    किमान शिल्लक रकमेच्या नियमांत बदल

    स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), पंजाब नॅशनल बँक (PNB) आणि कॅनरा बँक यांनी किमान शिल्लक ठेवण्याच्या अटी बदलल्या आहेत. यापूर्वी ग्राहकांसाठी ठराविक किमान रक्कम ठेवण्याचा नियम होता, मात्र आता हा निकष खात्याचे स्थान शहरी, निमशहरी आणि ग्रामीण शाखांनुसार ठरणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक भागातील ग्राहकांसाठी किमान शिल्लक रकमेची मर्यादा वेगळी असणार आहे.

    या बदलामुळे खात्यात आवश्यक शिल्लक न ठेवल्यास ग्राहकांना दंड भरावा लागू शकतो. ग्रामीण भागातील ग्राहकांसाठी किमान शिल्लक तुलनेने कमी असण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे त्यांना काहीसा दिलासा मिळेल. मात्र, शहरी आणि निमशहरी भागातील ग्राहकांनी आपल्या खात्यात पुरेशी शिल्लक असल्याची काळजी घ्यावी, अन्यथा दरमहा काही शुल्क कपात होऊ शकते.

    बचत खाते आणि मुदत ठेवीवरील व्याजदरांत बदल

    बँकांनी बचत खाती (Savings Account) आणि मुदत ठेवी (Fixed Deposit) यांचे व्याजदर नव्या नियमांनुसार ठरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता खात्यातील शिल्लक रकमेच्या आधारे व्याजदर ठरेल. म्हणजेच, ज्या ग्राहकांच्या खात्यात जास्त शिल्लक असेल, त्यांना अधिक व्याज मिळेल, तर कमी शिल्लक असणाऱ्यांना तुलनेने कमी व्याजदर लागू होईल.

    या बदलामुळे मोठ्या ठेवींवरील परतावा वाढण्याची शक्यता आहे, तर कमी शिल्लक असणाऱ्या खातेदारांना पूर्वीपेक्षा कमी व्याज मिळू शकते. त्यामुळे ग्राहकांनी आपल्या खात्यात जास्तीत जास्त शिल्लक ठेवावी, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा बदल लोकांना अधिक बचतीसाठी प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने करण्यात आला आहे.

    3 2

    चेक व्यवहारांसाठी “पॉझिटिव्ह पे” सिस्टीम लागू

    बँका आता ‘पॉझिटिव्ह पे सिस्टीम’ नावाची नवी सुविधा लागू करत आहेत, ज्यामुळे मोठ्या रकमांच्या चेक व्यवहारांची सुरक्षा वाढणार आहे. या प्रणालीअंतर्गत, जर तुम्ही ५,००० रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचा चेक दिला, तर तो वटवण्यापूर्वी तुम्हाला बँकेला चेकचा क्रमांक, तारीख, लाभार्थ्याचे नाव आणि रक्कम याची माहिती द्यावी लागेल.

    या नव्या नियमामुळे फसवणूक आणि चुकीच्या व्यवहारांना आळा बसणार आहे. मोठ्या चेक व्यवहारांवर अधिक नियंत्रण राहील, ज्यामुळे चुकीने चेक वटण्याच्या घटना कमी होतील. मात्र, व्यवसाय आणि मोठ्या व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांना बँकेला आधी माहिती द्यावी लागेल, त्यामुळे अतिरिक्त काळजी घेण्याची गरज भासेल.

    5 1

    क्रेडिट कार्डच्या फायद्यांमध्ये बदल

    स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), आयडीएफसी फर्स्ट बँक आणि ॲक्सिस बँक यांनी त्यांच्या क्रेडिट कार्ड योजनांमध्ये काही महत्त्वाचे बदल जाहीर केले आहेत. याआधी या कार्ड्सवर टिकर व्हाऊचर, नूतनीकरण फायदे आणि माइलस्टोन रिवॉर्ड्स मिळत होते. मात्र, १ एप्रिल २०२५ पासून काही फायदे बंद होणार आहेत, ज्याचा थेट परिणाम ग्राहकांच्या खर्चावर होईल.

    विशेषतः प्रवासासाठी हे क्रेडिट कार्ड वापरणाऱ्या ग्राहकांना पूर्वीइतके फायदे मिळणार नाहीत, त्यामुळे त्यांनी आपल्या खर्चाची पुनर्रचना करावी लागेल. तसेच, इतर बँकाही भविष्यात आपल्या क्रेडिट कार्ड योजनांमध्ये अशा प्रकारचे बदल करू शकतात, त्यामुळे ग्राहकांनी नवीन योजना निवडताना अधिक सतर्क राहणे गरजेचे आहे.

    4 2

    डिजिटल बँकिंग आणखी सुरक्षित आणि सोयीस्कर

    बँका डिजिटल बँकिंग अधिक सुरक्षित आणि सुलभ करण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहेत. यात एआय (Artificial Intelligence) आधारित चॅटबॉट्स, टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन आणि बायोमेट्रिक व्हेरिफिकेशन यांसारख्या आधुनिक सुविधा समाविष्ट केल्या जाणार आहेत. या बदलांमुळे ग्राहकांचा अनुभव अधिक सुरक्षित आणि सोयीस्कर होईल.

    ग्राहकांना २४/७ मदतीसाठी एआय चॅटबॉट्स उपलब्ध असतील, त्यामुळे तक्रारी आणि शंका तत्काळ सोडवता येतील. तसेच, डिजिटल व्यवहार अधिक सुरक्षित होतील, ज्यामुळे हॅकिंग आणि फसवणुकीचा धोका कमी होईल. या सुधारणांमुळे ऑनलाइन बँकिंग अधिक जलद आणि सोपे होणार आहे.

    6 1

    नवीन आर्थिक वर्षात लागू होणारे बँकिंग नियम ग्राहकांच्या दैनंदिन आर्थिक व्यवहारांवर मोठा परिणाम करू शकतात. जर तुम्ही नियमितपणे एटीएम वापरत असाल, क्रेडिट कार्डचे फायदे घेत असाल किंवा मोठ्या रकमेचे चेक व्यवहार करत असाल, तर या बदलांची माहिती ठेवणे गरजेचे आहे. यामुळे अनावश्यक शुल्क किंवा इतर अडचणी टाळता येतील.

    योग्य आर्थिक नियोजनासाठी बँकेच्या अधिकृत वेबसाईटला भेट द्या किंवा जवळच्या शाखेत जाऊन नवीन नियमांची माहिती घ्या. 

    आणखी वाचा

  • Apple च्या तिजोरीची चावी भारतीय व्यक्तीच्या हातात;नवीन मुख्य वित्त अधीकारी असणार केवन पारेख

    Apple च्या तिजोरीची  चावी भारतीय व्यक्तीच्या हातात;नवीन मुख्य वित्त अधीकारी असणार केवन पारेख

    apple s new cfo kevan parekh 1724734551

    52 वर्षीय केवन पारेख यांनी मिशिगन विद्यापीठातून इलेक्ट्रिकल इंजिनीअरिंगचे शिक्षण घेतले आहे आणि त्यानंतर शिकागो विद्यापीठातून एमबीए केले आहे. ते आता  थेट CEO टीम कुक  यांना रिपोर्ट करणार आहेत आणि त्यांचा Appleच्या टीममध्ये एक महत्त्वाचा सहभाग असेल.

    Apple ने एका आठवड्यात दुसऱ्यांदा व्यवस्थापनात मोठा बदल केला आहे. iPhone 16 लवकरच बाजारात येणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर कंपनीने आपल्या व्यवस्थापनामध्ये हे महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत.

    लुका मेस्त्री यांच्याकडे आता नवीन जबाबदारी देण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. ब्लूमबर्गच्या रिपोर्टनुसार, केवन पारेख यांनी लुका मेस्त्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम केले आहे. लुका मेस्त्री गेले काही महिने केवन पारेख यांना ऍपलच्या मुख्य आर्थिक अधिकारी (सीएफओ) पदासाठी तयार करत होते.

    पारेख यांनी यापूर्वी ऍपलमध्ये विक्री आणि विपणन विभाग हाताळले आहेत, त्यामुळे त्यांना ऍपलच्या व्यवसायाचा व्यापक अनुभव आहे. त्यांनी याआधी थॉमसन रॉयटर्स आणि जनरल मोटर्ससारख्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी देखील काम केले आहे. रॉयटर्समध्ये त्यांनी चार वर्षे उपाध्यक्ष पदावर काम केले, तर जनरल मोटर्समध्ये बिझनेस ग्रोथ डायरेक्टर म्हणून ते कार्यरत होते.

    ऍपलचे सीईओ टीम कुक यांनी नवीन सीएफओ केवन पारेख यांच्या क्षमतांवर पूर्ण विश्वास व्यक्त केला आहे. टीम कुक म्हणाले की, “केवन पारेख हे ऍपलच्या टीमचा महत्त्वाचा भाग आहेत आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली कंपनीची आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत होईल.” लुका मेस्त्री यांनी देखील त्यांच्या नवीन जबाबदारीबद्दल उत्साह व्यक्त केला आहे आणि पारेख यांच्या नेतृत्वाखाली कंपनीला यश मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.

    आणखी वाचा

  • पावेल दुरोव यांना फ्रान्समध्ये अटक: टेलिग्रामशी काय आहे सबंध?

    पावेल दुरोव यांना फ्रान्समध्ये अटक: टेलिग्रामशी काय आहे  सबंध?

    511820410

    पोलिसांचा दावा आहे की टेलिग्रामवर क्रिमिनल अ‍ॅक्टिव्हिटीजला प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांना अटक करण्यात आली आहे. तथापि, टेलिग्रामकडून या प्रकरणावर अद्याप कोणतीही टिप्पणी आलेली नाही. याशिवाय, दुरोवच्या अटकेवर फ्रेंच मंत्रालय आणि पोलिसांकडून सध्या कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.

    या पार्श्वभूमीवर, रशियन सरकारच्या दडपशाहीला न जुमानता देश सोडून टेलिग्रामच्या माध्यमातून आपले स्वतंत्र तंत्रज्ञान विश्व निर्माण करणारे पावेल दुरोव यांच्याविषयी आपण अधिक जाणून घेऊया.

    पावेल दुरोव कोण आहेत?

    पावेल दुरोव हे ३९ वर्षीय रशियन उद्योजक असून त्यांनी २०१३ मध्ये टेलिग्राम अ‍ॅपची स्थापना केली. याआधी त्यांनी २००६ मध्ये ‘व्हीकोंटाक्टे’ नावाचं रशियन फेसबुकसारखं सोशल नेटवर्किंग प्लॅटफॉर्म सुरू केलं होतं. मात्र, रशियन सरकारसोबत मतभेद झाल्यानं त्यांनी २०१४ मध्ये रशिया सोडून VK (व्हीकोंटाक्टे) मधील आपला हिस्सा विकला आणि टेलिग्राम सुरू केलं. टेलिग्राम हे अ‍ॅप युजर्सच्या गोपनीयतेला प्राधान्य देतं. यातील संदेश एन्क्रिप्टेड असल्यानं ते सुरक्षित असतात. त्यामुळे अल्पावधीतच टेलिग्रामने मोठी लोकप्रियता मिळवली. आज जगभरात कोट्यवधी लोक हे अ‍ॅप वापरतात.

    २०१३ मध्ये पावेल दुरोव यांनी टेलिग्राम हे मेसेजिंग अ‍ॅप लॉन्च केलं. एन्क्रिप्टेड मेसेजिंग फीचर्सच्या माध्यमातून युजर्सची प्रायव्हसी जपत, हे अ‍ॅप लवकरच लोकप्रिय झालं. काही काळातच व्हॉट्सअ‍ॅप, इन्स्टाग्राम,फेसबुक, टिकटॉक आणि वीचॅट सारख्या प्लॅटफॉर्मसाठी टेलिग्राम एक प्रभावी स्पर्धक ठरलं. सध्या जगभरात कोट्यवधी लोक हे अ‍ॅप वापरत आहेत आणि पुढील वर्षभरात हे अ‍ॅप एक अब्ज सक्रिय मासिक युजर्सचा टप्पा पार करेल, असा अंदाज आहे.

    टेलिग्राम रशिया, युक्रेन आणि सोव्हिएत रशियातील इतर राज्यांमध्ये विशेषतः प्रभावी आहे. या अ‍ॅपने त्या भागात महत्त्वपूर्ण माहिती स्त्रोत म्हणून स्थान मिळवलं आहे, विशेषत: युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाच्या संदर्भात. युक्रेन आणि रशियन अधिकारी मोठ्या प्रमाणात या प्लॅटफॉर्मचा वापर करत असून भारतात सुद्धा लाखो युजर्स विशेषतः स्पर्धा परीक्षांचे विद्यार्थी टेलिग्रामचा मोठ्या प्रमाणात वापर करतात.

    आव्हानं आणि यश

    रशिया सोडल्यानंतर दुरोव यांनी अनेक देशांत भ्रमंती केली आणि अखेर दुबईत स्थायिक झाले. सध्या तिथेच टेलिग्रामचं मुख्यालय आहे. २०२१ मध्ये त्यांनी फ्रान्सचं नागरिकत्व घेतलं, तसेच ते संयुक्त अरब अमिराती आणि सेंट किट्स अँड नेव्हिसचेही नागरिक आहेत.२०१८ मध्ये रशियाने टेलिग्रामवर बंदी आणण्याचा प्रयत्न केला, पण दुरोव यांनी युजर्सच्या प्रायव्हसीसाठी सरकारला संदेश देण्यास नकार दिला. यामुळे त्यांना अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागलं, पण युजर्सचा पाठिंबा कायम राहिला

    पावेल दुरोव यांची भूमिका नेहमीच स्पष्ट राहिली आहे – ते कोणत्याही दबावाला न झुकता युजर्सची प्रायव्हसी जपण्यावर भर देतात. त्यांच्या या तत्त्वावर टेलिग्रामची उभारणी झालेली आहे, ज्यामुळे आज जगभरात ते एक महत्त्वपूर्ण संवाद माध्यम बनलं आहे.

    आणखी वाचा

  • अनिल अंबानी यांच्यावर SEBI चा 5 वर्षांचा प्रतिबंध

    अनिल अंबानी यांच्यावर SEBI चा 5 वर्षांचा प्रतिबंध

    अनिल अंबानीवर बॅन का?

    Anil Ambani SEBI

    निवेशकांचं मोठं नुकसान

    रिलायंस होम फायनान्सने नियमांचे उल्लंघन करून कर्ज वितरण केले. त्यामुळे अनेक उधारकर्ते कर्ज फेडण्यात अपयशी ठरले आणि कंपनीने आपली देयकं चुकवली. RBIच्या नियमांनुसार कंपनीला रिसॉल्यूशन प्रोसेसमधून जावे लागले आणि शेअरहोल्डरांना यात गंभीर समस्यांना सामोरे जावे लागले. मार्च 2018 मध्ये रिलायंस होम फायनान्सच्या शेअरचं मूल्य 60 रुपये होतं, तर मार्च 2020 पर्यंत धोखाधडीची माहिती समोर येताच कंपनीच्या शेअरचा मूल्य घटून 0.75 रुपये झाला. सध्या, नऊ लाखांपेक्षा जास्त लोकांनी रिलायंस होम फाइनेंसमध्ये गुंतवणूक केलेली आहे आणि त्यांना मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे.

    आणखी वाचा

  • तेजीनं होणार भारताची प्रगती, ७ वर्षांत भारताची अर्थव्यवस्था दुपटीनं वाढून ७ ट्रिलियन डॉलरपार जाणार

    तेजीनं होणार भारताची प्रगती, ७ वर्षांत भारताची अर्थव्यवस्था दुपटीनं वाढून ७ ट्रिलियन डॉलरपार जाणार

    भारताच्या वेगवान अर्थव्यवस्थेबाबत सर्वच बाजूंनी चांगली बातमी येत आहे. सातासमुद्रापार भारतासाठी एक आनंदाची बातमी आली आहे. जागतिक रेटिंग एजन्सी मूडीजनं २०२४ साठी भारताचा जीडीपी वाढीचा दर ६.८ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. मूडीजनं आपलं रेटिंग ६.१ टक्क्यांवरून ६.८ टक्के केलंय. आता आणखी एका रेटिंग एजन्सीनं भारताच्या विकासाच्या गतीला मान्यता दिली आहे. क्रिसिल रेटिंग एजन्सीनं भारताच्या अर्थव्यवस्थेबाबत सकारात्मक संकेत दिलेत. CRISIL च्या अंदाजानुसार, आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये भारताचा जीडीपी ६.८ टक्क्यांच्या वेगाने वाढेल. रेटिंग एजन्सीस भारताचा विकासाचा दर वाढवत असताना आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या चीनची स्थिती मात्र बिकट आहे. आर्थिक मंदी आणि व्यवसायांसाठी प्रतिकूल परिस्थितींचा सामना करत असलेल्या चीननं यावर्षी पाच टक्के आर्थिक वृद्धीचं लक्ष्य ठेवलं आहे.

    रेटिंग एजन्सी क्रिसिलच्या मते, पुढील आर्थिक वर्षात भारताचा जीडीपी ६.८ टक्के दरानं वाढण्याचा अंदाज आहे. रेटिंग एजन्सी क्रिसिलनं पुढील आर्थिक वर्षात भारताचा जीडीपी वाढीचा दर ६.८ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे आणि २०३१ पर्यंत भारत उच्च-मध्यम उत्पन्न असलेला देश बनेल अशी शक्यता व्यक्त केलीये. २०३१ पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था दुप्पट होऊन ७ ट्रिलियन डॉलर (५८० लाख कोटी) होईल असंही त्यांनी म्हटलंय.

    भारतीय अर्थव्यवस्थेला देशांतर्गत संरचनात्मक सुधारणेमुळे आधार मिळेल. २०३१ पर्यंत भारत तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याची क्षमता राखू शकते आणि त्यात सुधारणाही करू शकते. चालू आर्थिक वर्षात अपेक्षेपेक्षा ७.६ टक्क्यांच्या वाढीनंतर, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात भारताची वास्तविक जीडीपी वाढ ६.८ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा असल्यातं क्रिसिल रेटिंग्सनं आपल्या ‘इंडिया आउटलुक’ अहवालात म्हटलं आहे.

    ७ लाख कोटींची अर्थव्यवस्था

    रिपोर्टनुसार, पुढील सात आर्थिक वर्षांमध्ये (२०२४-२५ ते २०३०-३१) भारतीय अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलरचा टप्पा ओलांडून सात ट्रिलियन डॉलरच्या जवळपास पोहोचेल. क्रिसिलनं सांगितलं की, या कालावधीत अंदाजे सरासरी ६.७ टक्क्यांची वाढ भारताला जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनवेल. आर्थिक वर्ष २०३०-३१ पर्यंत, भारताचे दरडोई उत्पन्न देखील उच्च-मध्यम उत्पन्न गटापर्यंत पोहोचेल. भारत सध्या ३.६ ट्रिलियन डॉलरच्या (२९६ लाख कोटी) जीडीपीसह (GDP) जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. भारताच्या पुढे अमेरिका, चीन, जपान आणि जर्मनी हे देश आहेत.