नवी अर्थक्रांती

Category: आर्थिक

  • वयाच्या ११ व्या वर्षांपासून शेअर मार्केटमध्ये उतरून जगातील सर्वात मोठे गुंतवणूकदार बनलेले वॉरन बफे

    वयाच्या ११ व्या वर्षांपासून शेअर मार्केटमध्ये उतरून जगातील सर्वात मोठे गुंतवणूकदार बनलेले वॉरन बफे

    खेळण्याच्या वयात कोकच्या ६ बाटल्यांचा संच विकून ५ सेंट्सचा स्वकष्टाने नफा मिळवणाऱ्या वॉरन बफे यांनी पुढे गुंतवणूक क्षेत्राद्वारे अफाट संपत्ती कमावली. तुम्ही म्हणाल, प्रचंड संपत्ती तर जगातील अनेक लोकांनी कमावली आहे. मग बफेंनी यात जगावेगळं असं केलं तरी काय?

    कुठलाही कायदा न मोडता, करचुकवेगिरी न करता, नैतिकतेच्या मार्गाने यशाचं शिखर सर करणाऱ्या फार कमी व्यक्ती असतात. त्यांपैकी एक व्यक्ती असणं आणि त्याच्याही पुढे जाऊन, मिळवलेल्या संपत्तीपैकी ९० टक्के संपत्ती फारसा गाजावाजा न करता समाजाला परत देणं, हेच बफेंच्या यशाचं वेगळेपण आहे. 

    ‘समभागधारक हेच कंपनीचे मालक’ अशी सर्वस्वी वेगळी समीकरणं प्रमाण मानून, यशाच्या वाटेवरून एकटं चालत न जाता आपल्या सहकारी आणि कर्मचाऱ्यांनाही यशाचं क्षितिज दाखवणाऱ्या बफेंकडून आपल्याला शिकण्यासारख्या असंख्य बाबी आहेत. 

    जगभरात गुंतवणूक गुरू म्हणून प्रसिद्ध असलेले वॉरन बफे यांचा आज जन्मदिवस. जगातील कोट्यवधी लोक शेअर बाजारातून पैसे कमविण्यासाठी त्यांनी केलेल्या मार्गदर्शनाचा अवलंब करतात. गुंतवणुकीबाबत त्यांनी केलेले मार्गदर्शन आजही अतिशय प्रभावी ठरते. वॉरन बफे हे शेअर बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्यांपैकी एक मोठे नाव आहे. त्यांच्या गुंतवणुकीचा जगभरातील शेअर बाजारावर परिणाम होतो.  जगातील सर्वात श्रीमंत लोकांच्या यादीत ते आजही सातव्या स्थानावर आहेत. 

    बफे यांना आपल्या युवा अवस्थेतच Business आणि Investing विषयी आवड निर्माण झाली आणि त्यांनी वयाच्या अकराव्या वर्षापासूनच गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली. कोलंबिया बिजनेस स्कूलमधून ते पदवीधर झाले जिथे ते बेंझामिन ग्रॅहम यांच्याकडून गुंतवणुकीचे तत्त्वज्ञान आणि व्हॅल्यू इन्वेस्टिंगच्या कन्सेप्टविषयी बरेच काही शिकले. ओरॅकल ऑफ ओमाहा म्हणून ओळखले जाणारे वॉरन बफे आत्तापर्यंतच्या सर्वात यशस्वी गुंतवणूकदारांपैकी एक समजले जातात. 

    image 16

    वॉरन बफे यांचे 5 गुंतवणूक मंत्र : 

    1. गुंतवणुकीकडे दीर्घकालीन दृष्टिकोन ठेवा : 

    शेअर्स विकत घेतल्यानंतर एका दिवसात किंवा फार कमी वेळात विकण्यापेक्षा चांगल्या कंपन्यांचे शेअर्स खरेदी करून त्यामध्ये तुमची गुंतवणूक दीर्घकाळ टिकवून ठेवणे चांगले. शेअर मार्केटमधील दीर्घकालीन गुंतवणूक शेवटी जास्त परतावा देते, परंतु त्यासाठी तुम्ही योग्य शेअर्समध्ये गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे.

    2. रातोरात श्रीमंत होण्याचा विचार करू नका : 

    बाजारात लवकरात लवकर श्रीमंत होण्याची हाव तुम्हाला चुकीच्या दिशेने घेऊन जाऊ शकते. चांगला Portfolio तयार करणे ही एक मोठी प्रक्रिया आहे. यासाठी खूप संयम लागतो. बाजारातून चांगल्या परताव्यासाठी तुम्ही अशा कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करावी ज्यांचे Business Model तसेच त्यांचे व्यवस्थापन चांगले आहे.

    3. ध्येय ठेवून गुंतवणूक करा : 

    ध्येयाशिवाय केलेली गुंतवणूक अनेकदा फायदेशीर नसते. तुम्ही तुमच्या कष्टाने कमावलेला पैसा हुशारीने गुंतवा. त्या गुंतवणुकीत पैसा कसा वाढणार आहे हे समजत नसेल, तर त्यापासून दूर राहणेच बरे.

    4. वैविध्य समजून घ्या : 

    ‘जवळची सर्व अंडी एका टोपलीत ठेवू नये’ हे सूत्र गुंतवणुकीलाही लागू केले पाहिजे. तुमच्याकडे गुंतवणुकीसाठी असलेली रक्कम वेगवेगळ्या गोष्टींमध्ये वितरित करावी. संपूर्ण पैसा एकाच ठिकाणी गुंतवू नका, सर्वांमध्ये समतोल ठेवा.

    5. रास्त भावाने करा शेअर्सची खरेदी : 

    एखादी कंपनी उत्तम दर्जाची उत्पादने बनवत आहे किंवा ग्राहकांना सर्वोत्तम सेवा देत आहे असे तुम्हाला वाटत असेल, तर तुम्ही त्यात गुंतवणूक करण्याचा विचार करू शकता. वॉरन बफे असे सांगतात, एखाद्या मोठ्या कंपनीचे शेअर्स मोठ्या किंमतीला खरेदी करण्यापेक्षा चांगल्या कंपनीचे शेअर्स वाजवी किंमतीला विकत घेणे कधीही चांगले.

    वॉरन बफे यांचा हा प्रसिद्ध विचार प्रत्येक गुंतवणूक करणाऱ्या व्यक्तीने कायम लक्षात ठेवला पाहिजे.

    “खर्च केल्यानंतर जे वाचते, त्याची बचत करु नये,

     तर बचत केल्यानंतर जे राहते, त्यातून खर्च केला पाहिजे.” 

     

    आणखी वाचा :

  • आर्थिक स्वातंत्र्याची पहिली पायरी: आर्थिक ध्येयनिश्चिती

    आर्थिक स्वातंत्र्याची पहिली पायरी: आर्थिक ध्येयनिश्चिती  

    माणूस म्हणून जन्माला आल्यावर, एका ठराविक वयानंतर आपल्याला किमान समज आल्यावर आपण आपल्या आयुष्याचे ध्येय आणि उद्दिष्ट ठरवतो. आपली काय स्वप्नं आहेत, आपल्याला काय आवडतं याचा आपलं मन नकळत शोध घ्यायला सुरुवात करतं. वेळोवेळी आपण तज्ज्ञ लोकांचे करिअरच्या बाबतीत सल्लेदेखील घेतो. आपल्याला करिअर का करायचं असतं? तर आपल्याला स्वत:च्या पायावर उभं राहायचं असतं. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हायचं असतं; पण या सगळ्या प्रवासात एक गोष्ट कायम दुर्लक्षित राहते, ती म्हणजे आपल्या जीवनाचं आर्थिक नियोजन, स्वत:ची आर्थिक उद्दिष्टे ठरविणे, ध्येयधोरणे ठरविणे.

    याच विषयावर आज आपण बोलणार आहोत, की नेमकं आर्थिक ध्येय म्हणजे काय? आणि हे आर्थिक ध्येय कसं ठरवायचं? 

    आर्थिक ध्येय म्हणजे आर्थिक स्वप्न किंवा उद्दिष्टे जे तुम्ही तुमच्या आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी किंवा साध्य करण्यासाठी ठरवता. हे ध्येयं तुम्हाला तुमचे आर्थिक निर्णय घेण्यात मदत करतात आणि तुमच्या भविष्याच्या योजना निश्चित करण्यात मदत करतात. 

    image 2

    आर्थिक ध्येयांमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश असू शकतो :

    1. Savings: विशिष्ट रक्कम सेव्ह करणे.

    2. निवृत्ती नियोजन: निवृत्तीनंतरच्या आपल्या खर्चांसाठी निधी जमा करणे.

    3. कर्ज फेडणे: कर्जमुक्त होण्यासाठी ठराविक वेळेत कर्ज फेडणे.

    4. घर खरेदी: प्रत्येकाचं एक स्वप्न असतं की आयुष्यात एकदा तरी आपलं स्वतःचं  घर व्हावं. स्वतःचे घर खरेदी करणे हे नक्कीच एक चांगलं आर्थिक ध्येय असू शकतं. 

    5. आपत्कालीन निधी: अडचणी कधीच सांगून येत नाहीत. कधी कोणती परिस्थिती समोर उभी राहील याचा आपण अंदाज लावू शकत नाही. त्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत उपयोगात येणारा निधी तयार करणे गरजेचे आहे. 

    6. शिक्षण: स्वतःच्या किंवा मुलांच्या शिक्षणासाठी निधी जमा करणे.

    7. गुंतवणूक: संपत्ती वाढवण्यासाठी विविध ठिकाणी गुंतवणूक करणे.

    आर्थिक ध्येय असणे तुम्हाला तुमच्या आर्थिक वाटचालीसाठी एक स्पष्ट दिशा देतं आणि तुम्हाला त्वरित निर्णय घेण्यासाठी सहाय्यक ठरतं.

    आर्थिक ध्येयांचे अधिक तपशीलवार उदाहरणे आणि महत्त्व समजून घेण्यासाठी खालील मुद्दे विचारात घेता येऊ शकतात

    finance

    आर्थिक ध्येयांचे प्रकार :

    1. लघुकालीन ध्येये (Short-term Goals) :

    • महिन्याकाठी बचत: दर महिन्याला ठराविक रकमेची बचत  करणे.
    • कर्जाची नियमित हप्त्यांनी परतफेड: क्रेडिट कार्ड बिल, वैयक्तिक कर्ज किंवा शैक्षणिक कर्जाची हप्त्यांनी फेड करणे.
    • आपत्कालीन निधी निर्माण: आकस्मिक खर्चांसाठी निधी तयार ठेवणे.

    2. मध्यमकालीन ध्येये (Medium-term Goals) :

    • वाहन खरेदी: काही वर्षात नवीन किंवा वापरलेले वाहन खरेदी करणे.
    • शिक्षण खर्च: स्वतःच्या किंवा मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी निधी गोळा करणे.
    • घरगुती सुधारणा: घराच्या देखभाल, दुरुस्ती किंवा सजावटासाठी निधी जमा करणे.

    3. दीर्घकालीन ध्येये (Long-term Goals) :

    • निवृत्ती नियोजन: निवृत्तीनंतरच्या खर्चांसाठी दीर्घकालीन गुंतवणूक योजना तयार करणे.
    • घर खरेदी किंवा बांधकाम: आपले स्वतःचे घर खरेदी करणे किंवा बांधणे.
    • वारसा योजना: मुलांसाठी, नातवंडांसाठी किंवा परोपकारी कार्यांसाठी संपत्ती राखणे.

     आर्थिक ध्येयांचे महत्त्व :

    • आर्थिक शिस्त: आर्थिक ध्येय ठरवल्याने आपल्याला खर्चावर नियंत्रण मिळवता येते आणि बचतीसाठी प्रेरणा मिळते.
    • निश्चिंतता: ध्येयांची पूर्तता केल्यामुळे भविष्यातील अनिश्चितता कमी होते आणि मानसिक शांतता मिळते.
    • प्रगतीचे मापन: आपले आर्थिक प्रगती किती झाली आहे हे आपल्याला  मोजता येते.
    • प्राथमिकता निश्चिती: कोणते खर्च महत्त्वाचे आणि कोणते टाळता येतात हे ओळखता येते.
    • Financial Planning : आर्थिक ध्येयांमुळे योजनाबद्ध गुंतवणूक आणि बचत करण्यास मदत होते.
    1683308255213

     आर्थिक ध्येय कसे ठरवावेत:

    • करता येण्याजोगे : ध्येय वास्तववादी आणि साध्य करता येण्याजोगे असावे.
    • Relevant: ध्येय आपल्या आयुष्याशी संबंधित आणि महत्त्वाचे असावे.
    • Time-bound (कालबद्ध): ध्येय साध्य करण्यासाठी ठराविक वेळ आणि काळ निश्चित करणे.

    2. प्राथमिकता ठरवा : तुमच्या आयुष्यातील महत्त्वाच्या घटनांनुसार ध्येयांची प्राथमिकता ठरवा व त्यानुसार त्यांच्या पूर्ततेला सुरुवात करा. 

    3. गुंतवणुकीची योजना : ध्येय साध्य करण्यासाठी योग्य गुंतवणूक योजना ठरवा.

    4. सल्ला घ्या : आर्थिक तज्ञांचा तसेच या क्षेत्रात सखोल माहिती आणि ज्ञान असणाऱ्या व्यक्तींचा सल्ला घ्या आणि तुमच्या ध्येयांसाठी योग्य आर्थिक साधनांचा वापर करा.

    आर्थिक ध्येय ठरवून आणि त्यांची पूर्तता करून आपण आर्थिक दृष्ट्या सुरक्षित आणि स्थिर भविष्याचे नियोजन करु शकतो.

    आणखी वाचा :

  • नवीन अर्थसंकल्पावर सरकार खुश, मात्र विरोधी पक्षांनी मुरडले नाक

    नवीन अर्थसंकल्पावर सरकार खुश, मात्र विरोधी पक्षांनी मुरडले नाक

    काल देशात आर्थिक वर्ष २०२४-२५ चा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सलग तिसऱ्या कारकिर्दीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संपूर्ण वर्षासाठी अर्थसंकल्प सादर केला. महत्वाची बाब म्हणजे अर्थमंत्री म्हणून सलग सातव्यावेळा अर्थसंकल्प सादर करत त्यांनी एक नवीन इतिहास रचला आहे.

    संपूर्ण देशासाठी बजेट किंवा अर्थसंकल्प हा एक महत्वाचा भाग ठरतो, आपल्या देशात कोणत्या वस्तू स्वस्त आणि कोणत्या वस्तू महाग झाल्या आहेत किंवा भारताचे नागरिक म्हणून आपण सरकारला किती टक्क्यांपर्यंत कर भरणार आहोत या बद्दलची किमान माहिती सुजाण नागरिक म्हणून आपल्याजवळ असली पाहिजे. 

    कोणत्या वस्तू महाग आणि कोणत्या स्वस्त झाल्या?

    कालच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी कर कपात करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे काही वस्तू स्वस्त झाल्या आहेत. भारतामध्ये अधिकाधिक मध्यवर्गीय लोकं वावरतात आणि म्हणूनच त्यांच्यासाठी असे आर्थिक चढ-उतार महत्वाचे ठरतात. काल सादर झालेल्या अर्थसंकल्पामध्ये कॅन्सरची औषधं, क्रूझचा प्रवास, सी फूड, वस्त्र, X-Ray मशीन,चामड्याच्या वस्तू, मोबाईल, मोबाईल चार्जर व इतर उपकरणं स्वस्त होणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. महत्वाची गोष्ट म्हणजे सोन्या-चांदीच्या कस्टम ड्युटीमध्ये ६ टक्क्यांची कपात करण्यात आल्याने या मौल्यवान वस्तू देखील आता स्वस्त होतील. महाग वस्तूंबद्दल बोलायचं झाल्यास फ्लेक्स आणि बॅनरच्या कस्टम ड्युटीमध्ये वाढ झाल्याने जाहिरातींची  ही साधनं महाग होणार आहेत. 

    nitish kumar hails special assistance announced by nirmala sitharaman for bihar 23115970

    अर्थसंकल्प थोडक्यात:

    काल सादर करण्यात आलेला अर्थसंकल्प हा बऱ्यापैकी तरुणांसाठी आणि मध्यमवर्गीयांसाठी विशेष वरदान ठरला  आहे. देशातील पायाभूत सुविधा मजबूत व्हाव्यात, शेती व्यवसायात वाढ व्हावी, महिलांच्या हातात पैसे खेळात राहावेत म्हणून अर्थमंत्रालयाने धनाची पुंजी खुली केली आहे.भारतातील ग्रामीण भागांचा विकास व्हावा, तसेच आदिवासी वर्गाला आर्थिक मदत मिळावी म्हणून देखील विशेष धनादेश जारी करण्यात आला आहे आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे सरकार स्थापनेत मैत्रीचा हात पुढे केलेल्या बिहार आणि आंध्र प्रदेशला आर्थिक मदत पुरवण्यात आली आहे. एकंदरीतच या अर्थसंकल्पामधून मोदी सरकारचे विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण होईल अशी आखणी करण्यात आली आहे. 

    अर्थसंकल्पावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची प्रतिक्रिया:

    निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर अनेक राजकीय मंत्र्यांनी त्यांच्या प्रतिक्रिया मांडल्या आणि यात सर्वात महत्वाची प्रतिक्रिया ठरली ती म्हणजे आपल्या देशाचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची. नरेंद्र मोदी यांच्या मते “हा अर्थसंकल्प देशातील मध्यमवर्गीयांवर लक्ष देणारा आहे. शेतकरी वर्गाला मदत करणारा तसेच तरुण मंडळींना नवीन संधी उपलध करून देणारा आहे.”

    अर्थसंकल्पावर राहुल गांधी काय म्हणाले?

    विरोधीपक्षनेते राहुल गांधी यांनी देखील अर्थसंकल्पावर मत नोंदवले आहे, त्यांच्या मते “हा खुर्ची बचाओ अर्थसंकल्प आहे. राजकारणात मदत केलेल्या पक्षांना खुश करण्यासाठी त्या-त्या राज्यांच्या नावे  भलामोठा धनादेश जारी करण्यात आला आहे आणि सोबतच अदानी-अंबानींना खुश करण्यात सामान्य जनतेला इथे सपशेलपणे डावलण्यात आले आहे.”

    111850259

    अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला काय मिळाले?

    अर्थसंकल्पामधून महाराष्ट्रासाठी काल ७ हजार ५४५ कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. महाराष्ट्राच्या विकासात यावेळी विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या सिंचनाचा प्रकल्प हाती घेतला जाणार आहे. एवढंच नाही तर पुणे, मुंबई आणि नागपूरच्या भागांमध्ये मेट्रोची निर्मिती व्हावी म्हणून मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

    आणखीन वाचा:

  • नवीन अर्थसंकल्पावरचा पडदा उठणार; अर्थसंकल्प 2024-25 च रहस्य उलघडणार…

    नवीन अर्थसंकल्पावरचा पडदा उठणार; अर्थसंकल्प 2024-25 च रहस्य उलघडणार…

    काही दिवसांपूर्वीच आपल्या देशात लोकसभेच्या निवडणूका पार पडल्या आणि आता आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा एकदा सरकार स्थापना झाले आहे. नवीन सरकार स्थापनेनंतर केंद्र सरकारकडून घेण्यात आलेला महत्वाचा निर्णय म्हणजे वर्ष 2024-25चा अर्थसंकल्प.

    नियमांनुसार मार्च महिन्याच्या शेवटी आर्थिक वर्ष संपतं आणि नवीन आर्थिक वर्षाला सुरुवात होते. यावर्षी मात्र देशात मार्च-एप्रिलच्या काळात निवडणुकांचं वारं वाहत होतं आणि याच कारणामुळे तेव्हा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. आता अंतरिम अर्थसंकल्प म्हणजे काय? अंतरिम अर्थसंकल्प हा काही दिवसांसाठी सादर करण्यात येणारा अर्थसंकल्प आहे. जुनं सरकार जाऊन नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत बाकी राहिलेल्या काळात देशाची आर्थिक घडी विस्कटू नये म्हणून अशाप्रकारच्या अर्थसंकल्पाची मदत घेतली जाते. आता निवडणूक पूर्ण झाली असून देशाचे पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी यांची तिसऱ्यावेळा निवड झाली आहे, आणि सोबतच पुन्हा एकदा अर्थमंत्री म्हणून देशाची जबाबदारी निर्मला सीतारामन यांच्या खांद्यांवर सोपवण्यात आली आहे. 

    668cfd04668c0 union budget 2024 090402522 16x9 1

    अर्थसंकल्पाची गरज काय?

    नवीन अर्थसंकल्प कधी येणार हे जाणून घेण्याआधी अर्थसंकल्प महत्वाचा का आहे? हे जाणून घेतलं पाहिजे. अगदीच सोपं उदाहरण द्यायचं झाल्यास आपण आपल्या घरातच डोकावून पाहू शकतो. नवीन महिना सुरु झाला म्हणजे घरातील स्त्री संपूर्ण महिन्याचं आर्थिक नियोजन पक्कं करते. घरात माणसं किती आहेत, संपूर्ण घर व्यवस्थित चालायचं असेल, तर धान्य किती प्रमाणात आणलं पाहिजे वगैरे नियोजन दरम्यान केलं जातं. तसंच देशाचा विचार करायचा झाल्यास हेच गणित लागू होतं. संपूर्ण आर्थिक वर्षात जर का देशाचं कामकाज सुरळीतपणे पार पाडायचं असेल, तर नियोजनाची गरज भासते. कोणत्या विभागाला किती प्रमाणात पैशांची गरज आहे, ती गरज का आहे या सर्व गोष्टींची शहनिशा केल्यानंतरच अर्थसंकल्प तयार होतो. पुढे याच अर्थसंकल्पामधून प्रत्येक विभागाला आवश्यक असणारे पैसे पुरवले जातात. थोडक्यात सांगायचं तर अर्थसंकल्प तयार होत असताना सर्वात आधी प्रत्येक विभाग त्यांच्या गरजा मंत्रालयासमोर समोर ठेवतो आणि त्यावर नीट विचार करून पैसे पुरवले जातात.

    नवीन अर्थसंकल्प कधी येणार?

    समोर आलेल्या माहितीनुसार 23 जुलै 2024 रोजी सकाळी ठीक 11 वाजता देशात नवीन अर्थसंकल्प (Union Budget 2024-25) सादर केला जाईल आणि हा अर्थसंकल्प पूर्ण वर्षभरासाठी लागू होईल. अंतरिम अर्थसंकल्पाच्या वेळी अर्थमंत्रालयाकडून काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले होते आणि आता नवीन अर्थसंकल्पामधून यात नेमके कोणते बदल केले जातील याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिले आहे. तुम्हाला माहिती असेलच की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कारकिर्दीची सुरुवात नवीन लोकसभेच्या इमारतीतून झाली होती आणि आता येणारा नवीन अर्थसंकल्प देखील याच भव्यदिव्य इमारतीमध्येच सादर केला जाईल. 

    तुम्हाला जर का अर्थविश्वाची आवड असेल तर घर बसल्या देखील या अर्थसंकल्पाचा आढावा घेणं शक्य आहे. दूरदर्शन, संसद टीव्ही यांसारख्या वाहिन्या येणाऱ्या अर्थसंकल्पाचं थेट प्रक्षेपण जारी करतील, शिवाय युट्युबच्या माध्यमातून देखील तुम्ही अर्थसंकल्पाबद्दल आवश्यक माहिती मिळवू शकता. याव्यतिरिक्त वृत्तवाहिन्या आणि सरकारच्या अधिकृत वेबसाईटवरून तुम्ही वेळेत आवश्यक माहिती मिळवू शकता. 

    thequint 2024 02 a6b6efb6 5870 47ca a0f9 0feb65e90417 01021 pti02 01 2024 000010b

    नवीन अर्थसंकल्प जुलैमध्ये का?

    आर्थिक वर्षाच्या गणितानुसार मार्च आणि एप्रिल हे दोन महिने फारच महत्वाचे ठरतात, कारण वर नमूद केल्याप्रमाणे या महिन्यांमध्येच जुनं आर्थिक वर्ष संपून नवीन वर्षाला सुरुवात होते. आपल्या देशात फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्या दिवशीच अर्थसंकल्प सादर करण्याची प्रथा सुरू आहे. कदाचित तुम्हाला आश्चर्य वाटेल पण काही वर्षांअगोदर फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटी देशात बजेट सादर केलं जायचं, मात्र राहिलेल्या काळात सरकारला नवीन बदल घडवून आणण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळावा म्हणून तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडून सदर बदल घडवण्यात आले. यंदाच्या वर्षी आलेलं निवडणुकांचं वारं आणि सोबत लागू होणाऱ्या आचार संहितेमुळेच अंतरिम अर्थसंकल्पानंतर आता संपूर्ण वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे.

    पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकांपूर्वी ‘विकसित भारत’ या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित करून सरकार कार्यरत असल्याची माहिती दिली होती. आता विकसित भारत म्हणजे काय? तर सरकारला वर्ष 2047 पर्यंत भारताच्या अर्थव्यव्यस्थेला एका मोठ्या उंचीवर नेऊन ठेवायचं आहे आणि म्हणूनच सरकार त्या दिशेने मार्गक्रमण करीत आहे.

    अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नवीन आणि जुन्या शासनांतर्गत कर स्लॅबमध्ये कोणतेही बदल केले जाणार नाहीत असे विधान केले होते. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात तसे काही बदल होतात कि स्लॅब ‘जैसे थे’ राहतात याकडे सर्वांचं लक्ष असणार आहे. महत्वाची बाब म्हणजे यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या सलग सातव्यावेळा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. 

    आणखी वाचा:

  • विमा कंपन्यांचे कार्य चालते तरी कसे?

    विमा कंपन्यांचे कार्य चालते तरी कसे?

    विमा म्हणजे काय? हे आपल्याला माहित आहे. जोखीम व्यवस्थापन करण्यासाठी तो घेण्यात येतो. जीवन विमा आणि सर्वसाधारण विमा असे याचे दोन मुख्य प्रकार आहेत. अगदी सुरुवातीला स्वातंत्र्यापूर्वी हे क्षेत्र खाजगी होते नंतर त्याचे राष्ट्रीयकरण करण्यात आले.

    नव्या खुल्या आर्थिक धोरणानुसार सदर क्षेत्र आता खाजगी क्षेत्रांसाठी त्याचप्रमाणे थेट परदेशी गुंतवणुकीसाठी खुले करण्यात आले. सुरुवातीला थेट परदेशी गुंतवणूक मर्यादा 26% होती त्यानंतर ती 26% वरून 49% वरून 74%आणि तेथून सन 2019 मध्ये उपकंपनीच्या माध्यमातून ही मर्यादा 100% पर्यत टप्याटप्याने वाढवण्यात आली आहे. सन 2014 ते 2024 पर्यत या क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये 53900 कोटी रुपयांची थेट गुंतवणूक आली आहे. भारत लोकसंख्येच्या दृष्टीने पहिल्या क्रमांकावर असूनही, अजून विमा घ्यायला हवा ती आपली गरज आहे हे फार कमी लोकांना वाटते. त्यामुळे या व्यवसायात वाढ होण्याच्या मोठ्या संधी आहेत. स्वतःहून जीवन विमा किंवा आरोग्य विमा घेणारे फार थोडे लोक आहेत. अनेकांना विमा हा त्यांच्या मालकाकडून मिळतो. कोविड 19 नंतर या विषयावर थोडी जागृती होऊ लागली असून लोकांना त्याचे महत्त्व पटत आहे. सध्या जीवनाविमा देणाऱ्या (24) सर्वसाधारण विमा देणाऱ्या (33) अशा 57 कंपन्या कार्यरत आहेत. अलीकडे आलेल्या आणि शेअरबाजारात नोंदणी केलेल्या विमा कंपन्यांनी आपले 31 मार्च 2024 आर्थिक निकष जाहीर केले असून काहींनी अल्पावधीतच भरघोस नफा मिळवला आहे. त्यामुळे साहजिकच या कंपन्यांचा व्यवसाय चालतो तरी कसा? त्या प्रीमियम कसा ठरवतात, भरपाई कशी देतात याबद्दल सर्वसाधारण लोकांना कुतूहल आहे. त्यांच्या आकडेवारीच्या तपशिलात न जाता त्यांच्या कार्याचा मागोवा घेण्याचा हा प्रयत्न.

    आपल्याला माहिती आहेच की विमा हा एक करार असून कंपन्या त्याच्या ग्राहकांकडून विम्याचा प्रिमियम घेतात आणि करारातील अटी शर्ती मान्य करून जर तशी घटना घडलीच तर त्याची भरपाई देतात. यामुळे ग्राहकांची जोखीम कमी होते त्याचप्रमाणे किरकोळ विमा संरक्षण देऊन त्या ग्राहकांच्या गरजेच्या बचत योजनांही बाजारात आणतात. त्यांना गरजेनुसार नियमित उत्पन्न मिळेल याची काळजी घेतात, ते करताना:

    ◆ जोखीम निश्चिती: विमा कंपन्या एखाद्या व्यक्तीची त्याच्या मालमत्तेची किंवा एखाद्या अनपेक्षित घटनेची जोखीम स्वीकारतात. यासाठी वास्तविक विज्ञान तज्ञांची (Actuarial Science) तज्ञांची मदत घेतात. विमा, निवृत्ती वेतन, वित्त व्यापार, उद्योग, व्यवसाय यातील जोखीम मोजण्याची गणितीय आणि सांख्यिकीय विभागाची शाखा आहे भविष्यातील अनिश्चित घटनांचे आर्थिक परिणाम शोधून त्याचे विश्लेषण करण्यासाठी संभाव्यता आणि सांख्यिकीय गणिताचा वापर करते. प्रीमियम किती जमा होईल, किती क्लेम द्यावे लागतील आणि व्यवस्थापन खर्च भागवला जाईल याप्रमाणे योजनेची रचना करण्यात येते. बाजारात चालू अशाच प्रकारच्या योजना आणि त्यांचे प्रीमियम यांचाही विचार केला जातो.

    ◆ योजनेचा प्रीमियम: योजना निश्चित झाली की त्यांची आकर्षक जाहिरात केली जाते. एजंटच्या माध्यमातून त्याचप्रमाणे ऑनलाईन पोर्टलवर ग्राहक त्यांनी खरेदी केलेल्या योजनेचा प्रीमियम मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक पद्धतीने इन्शुरन्स कंपनीकडे जमा करीत असतात. जमा होणारा प्रीमियम हे इन्शुरन्स कंपन्यांच्या उत्पन्नाचे साधन आहे.

    ◆ अंडररायटिंग: जेव्हा ग्राहक विमा संरक्षणाची मागणी करतो तेव्हा सर्वप्रथम या प्रक्रियेतून जावे लागते. विमा कंपन्या छोट्या व्यवसायाचा विमा उतरवण्याचा धोका निर्धारित करण्यायोग्य असल्याची चाचपणी करून तुमची मागणी स्वीकाहार्य आहे का नाही ते तपासून, जर ती स्वीकाहार्य असेल तर प्रीमियम किती घ्यायचा ते ठरवते. व्यक्तीला जीवना विमा, आरोग्य विमा देताना त्याचा प्रीमियम ठरवताना त्याचे वय, आरोग्य, जीवनशैली, कामाचे स्वरूप आणि त्याचा इन्शुरन्सच्या क्लेम्सचा पूर्वेतिहास तपासला जातो. त्यानंतर त्याचा प्रस्ताव बनवला जातो.

    ◆ प्रस्तावास मंजुरी अथवा नामंजुरी: अंडररायटिंगच्या अहवालास अनुसरून तुमचा प्रस्ताव स्वीकारायचा नाकारण्याचा किंवा त्यातील अटीशर्तीमध्ये अथवा प्रीमियममध्ये बदल करण्याचा अधिकार विमा कंपनीस असतो. तो दोघांनाही मान्य असेल तर प्रिमियम घेऊन विमा करार केला जातो. तो मिळाल्यावर ग्राहकाने तपासून पाहणे अपेक्षित असून त्याने समाधान होत नसेल, तर ठराविक मुदतीत तो रद्द केला जाऊ शकतो. यासाठी कोणतेही कारण देण्याची जरुरी नसते. अशा वेळी त्यावरील प्रोसेसिंग फी वजा करून उरलेली रक्कम परत देण्यात येते.

    ◆ जोखीम फंड उभारणी: विमा कंपन्या जमा झालेल्या प्रीमियममधील काही भागाचा एक फंड निर्माण करून त्याचा उपयोग क्लेम रक्कम देण्यास वापरतात. यामध्ये पडून असलेल्या रकमेची अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन गुंतवणूक कशी करायची यांचे नियम असून ती त्याच पद्धतीने केली जाते. ज्यामुळे कंपनीच्या रोखता प्रवाहात अडचण येणार नाही. ग्राहकांना त्यातूनच नुकसानीची भरपाई मिळात असल्याने त्यांची जोखीम कमी होते.

    ◆ क्लेमवरील प्रक्रिया: जेव्हा पॉलीसीधारक त्याच्या नुकसानीचा दावा दाखल करतो तेव्हा इन्शुरन्स कंपनीकडून त्याची सत्यता तपासली जाते. दावा योग्य असल्यास मंजूर करून त्याची रक्कम धारकास दिली जाते. अशा प्रकारे धारकाच्या आर्थिक नुकसानीची भरपाई होते.

    ◆ आपत्कालीन फंडाची निर्मिती: जमा झालेल्या प्रिमियममधून भविष्यात येणाऱ्या दाव्यांच्या भरपाईची खात्री असली तरी जमा प्रिमियममधील काही रक्कम बाजूला ठेऊन आपत्कालीन फंडाची निर्मिती केली जाते. जेणेकरून त्यातून गुंतवणूक केली जाऊन अधिक परतावा मिळेल, त्यामुळे भविष्यात कदाचित अधिक दावे मंजूर करायला लागल्यास होणाऱ्या जास्तीच्या खर्चाची भरपाई होईल.

    ◆ कंपनीचा नफा: जमा झालेला प्रिमियम आणि त्यातून द्यावी लागलेली भरपाई आणि व्यवस्थापन खर्च यातील फरक हा विमा कंपनीचा नफा असतो. पहिल्या वर्षाचा खर्च हा सर्वाधिक असतो. त्यातुनच एजंटला सर्वाधिक कमिशन मिळते. आपत्कालीन फंडातून मिळवलेले जास्तीचे उत्पन्न हा देखील कंपनीचा नफा असतो.

    ◆ पुनर्विमा: खूप मोठ्या रकमेचा विमा उतरवताना कंपनी अन्य कंपन्यांकडून पुनर्विमा घेऊन आपली जोखीम कमी करते. अनपेक्षित नुकसान होऊ नये यासाठी मुख्य कंपनी आपली जोखीम वेगवेगळ्या कंपनीकडे पुनर्विमा काढून कमी करून घेते.

    ◆ नियामक नियमन: या सर्व कंपन्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी स्वतंत्र नियामक आहेत. त्यामुळे सूचना आणि नियम या कंपन्यांना पाळावेच लागतात. ग्राहक हक्क संरक्षण, उचित व्यवहार, आर्थिक स्थिरता राहून कंपन्यांचा व्यवसाय कसा वाढेल याची काळजी नियमकाकडून घेतली जाते.

    ◆ उत्पादन विविधता: ग्राहकांच्या गरजा, नियामकांच्या सूचना यांचा विचार करून वेगवेगळी जोखीम कमी करणारी उत्पादने या कंपन्या बाजारात आणतात यात जीवनाविमा, आरोग्यविमा, मालमत्ता विमा, वाहन विमा, विशेष विमा इ. चा समावेश होतो.

    ©उदय पिंगळे
    अर्थ अभ्यासक

    (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकरणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)

  • बँकिंग अँड फायनान्स – भारतातील सहकारी बँका

    बँकिंग अँड फायनान्स – भारतातील सहकारी बँका

    सहकारी बँका काय आहेत? त्यांचे प्रकार आणि कार्ये काय आहेत? भारतातील सहकारी बँकांशी संबंधित काही आव्हाने आणि सुधारणा काय आहेत? या ब्लॉगमध्ये, आपण सहकारी बँकांच्या जगात खोलवर प्रवेश करू आणि त्यांचे महत्त्व समजून घेऊ.

    देशात अस्तीत्वात असलेल्या बँकांची चार मुख्य प्रकारात विभागणी करता येईल.

    ★ शिखर बँक: याला सर्व बँकांची बँक असे म्हणता येईल. देशातील सर्व बँकिंग व्यवहारावर या बँकेचे नियंत्रण असते. याशिवाय पत नियंत्रण, पत निर्मिती यासारखी अनेक कामे या बँकेकडून केली जातात. आपल्याकडे हे काम भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) करते ती पूर्णपणे स्वायत्त संस्था आहे.

    1. RBI LEAD

    ★ व्यापारी बँका: बँकिंग हा एक व्यवसाय समजून त्यातून नफा मिळवण्याच्या उद्देशाने या बँका स्थापन झाल्या आहेत. त्यांचे त्यातील मालकीनुसार उपप्रकार असे
    ◆ सरकारी बँका
    ◆ खाजगी बँका
    ◆ परदेशी बँका
    ◆ ग्रामीण विकास बँका

    Untitled 1

    ★ सहकारी बँका: यांचेही दोन उपप्रकार आहेत
    ◆ नागरी सहकारी बँका
    ◆ ग्रामीण सहकारी बँका

    ★ विशेष बँका: या अगदी अलीकडेच (सन 2015) विशेष हेतूने स्थापन झालेल्या बॅंका असून त्यांचेही दोन प्रकार आहेत.
    ◆ पेमेंट बँका
    ◆ स्मॉल फायनान्स बँका

    यातील प्रत्येक बँकेच्या प्रकार आणि उपप्रकाराची स्वतःची अशी खास वैशिष्ट्ये आहेत. यातील सहकारी बँकांबद्धल थोडं अधिक जाणून घेऊयात.

    ‘सहकार’ ही एक चळवळ असून ‘एकी हेच बळ’ हे त्यामागील सूत्र आहे. व्यक्ती म्हणून दुसऱ्याचा स्वीकार करणे, एकमेकांना मदत करणे, आपलेपणाची भावना जपणे, जोपासणे हे मानवी विकासासाठी उपयोगी पडणारे गुण जेव्हा घरातून घराबाहेरील व्यक्तीपर्यंत पोहोचतात तेव्हा त्यास ‘सहकार’ असे म्हटले गेले. व्यक्तीच्या आर्थिक विकासासाठी कमी पडणारे भांडवल सर्वांनी गोळा केले, तर समाजाचा आणि त्यायोगे देशाचा विकास साधता येईल ही सहकारी बँका स्थापन करण्यामागची भावना होती. कृषी, उद्योग, शिक्षण यातील सहकार क्षेत्राचे काम अतुलनीय आहे. त्यामुळे “सहकारातून समृद्धी” या संकल्पनेचा केवळ राज्यापुरता विचार न करता संपूर्ण देशाने विचार करावा त्यातील अडचणींवर मार्ग काढावा यासाठी केंद्र सरकारने स्वतःचा सहकार विभाग स्थापन केला असून त्यासाठी स्वतंत्र मंत्रीही आहे. बँकिंग तळागाळात पोहोचवण्यात सहकारी बँकांची भूमिका महत्त्वाची आहे. नफा मिळवणे हा व्यापारी बँकांचा मुख्य हेतू असून त्यामुळे त्यांच्या भागधारकांना अधिक फायदा होतो त्याचप्रमाणे भागांच्या संख्येनुसार त्यातील व्यक्तींचे अथवा समूहाचे बँकेवर वर्चस्व राहतं, म्हणजे ज्याच्याकडे अधिक भाग तो अधिक लाभार्थी असतो आणि त्याचे बँकेवर नियंत्रण राहते. सहकारी बँकिंगमध्ये नफा मिळवणे हा दुय्यम हेतू आहे. त्याचप्रमाणे भागधारकांकडे कितीही समभाग असले तरी ‘एक व्यक्ती एक मत’ हे सहकाराची रचना असल्याने बँक व्यवहारावर सभासदाचे नियंत्रण राहते. सभासद हेच बँकेचे ग्राहक असल्याने बँकेस त्याच्याकडूनच मुख्य व्यवसाय मिळेल अशी त्यांची अनोखी निर्मिती आहे.

    या बँकांवर राज्य सरकार आणि रिझर्व्ह बँक असे दुहेरी नियंत्रण आहे. या दोघांचे नियम त्यांना पाळावेच लागतात. सहकारात नफ्याला फारसे महत्व नाही, तर व्यवसाय म्हटला की नफा हवाच हे रिझर्व्ह बँकेचे धोरण. या दोन्ही गोष्टींचे महत्त्व आता सर्वच बँका जाणत असल्याने आपण कोणत्याही बँकेत व्यवहार करताना आपल्याला फारसा फरक जाणवत नाही.

    सहकारी बँकांचे 11 ते 21 सभासदांचे संचालक मंडळ आणि 5 ते 12 व्यक्तींचे व्यवस्थापन मंडळ वेगळे असावे. समजा 5 व्यक्तींचे व्यवस्थापन मंडळ असेल, तर त्यातील 2 सभासदातून अन्य तीन व्यक्ती त्याची शैक्षणिक पात्रता, अनुभव आणि कौशल्य असलेल्या असतील. त्यांची नेमणूक करण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेची परवानगी घ्यावी लागेल.100 कोटींहून अधिक ठेवी असलेल्या सहकारी बँकांवर याची सक्ती करण्यात आली आहे. सन 1889 साली बडोद्यात स्थापन झालेल्या अन्योन्य सहकारी सोसायटीपासून आजपर्यंत असा सहकारी बँकिंगचा प्रदीर्घ इतिहास आहे. समाजाच्या विकासाला त्यांनी मोठा हातभार लावला आहे. आज कुटुंबातील एकतरी व्यक्तीचे सहकारी बँकेत खाते असतेच, अशी खाती नसलेली कुटुंबं केवळ अभावानेच असतील.

    saraswatcooperativebank505 120312043948

    लोकांकडून पैसे स्वीकारणे, त्यावर व्याज देणे, गरजू व्यक्तींना पैसे कर्ज स्वरूपात उपलब्ध करून त्यावर व्याज आकारणे, ठेवीची मागणी करणाऱ्यास पैसे ताबडतोब उपलब्ध करून देणे ही बँकेची प्रमुख कामे. ठेवींवर दिलेले व्याज आणि कर्जावर प्राप्त झालेले व्याज यातील फरक हे बँकेचे उत्पन्न असते. ते उत्पन्न मिळवण्यासाठी केलेला खर्च वगळला की बँकेस नफा होतो. याशिवाय ग्राहकांची सोय होईल आणि बँकेस काही उत्पन्न मिळेल असे पूरक व्यवसाय बँका करतात.

    मोठे कर्ज देताना तारण घेतले जाते, तर तारण विरहित कर्ज देताना ते घेणाऱ्यांची कर्ज फेडण्याची क्षमता जोखली जाते. अनेक छोटी तारण विरहित कर्ज समाजातील गरजू लोकांना उपलब्ध करून सहकारी बँकांनी समाजातील अनेक व्यक्तींचा आर्थिक स्तर उंचावला आहे. बहुतेक सहकारी बँका या निष्ठावान समाजसेवकांनी स्थापन केल्या, परंतु यात आर्थिक व्यवहार होत असल्याने राजकारणी व्यक्ती या क्षेत्रात अधिक रस घेऊ लागल्या. त्यांनी आपले नातेवाईक, मित्रमंडळ, समर्थक यांच्या सहाय्याने बँकांबर ताबा मिळवला. त्यामुळे पुढे काही दिवसातच त्या बँकांची ओळख पुसली जाऊन त्या अमुक एक व्यक्तीची किंवा समाज घटकाची बँक म्हणून ओळखल्या जाऊ लागल्या.

    यातील काहींनी अवास्तव कर्जवाटप, वसुलीकडे दुर्लक्ष, पैशांची अफरातफर, खोट्या नोंदी, खोटी कर्जखाती दाखवून अनेक खाती अनुत्पादित केली किंवा बँक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आणून ठेवली. रिझर्व्ह बँकेच्या सुचनेकडे दुर्लक्ष केले. मुदतवाढ घेतली, पण वसुली करू न शकल्याने त्यांचे परवाने रद्द झाले. जोपर्यंत याची झळ मर्यादित घटकांना पोहोचत होती तोपर्यंत सर्वपक्षीय लागेबांधे असल्याने त्यातील चालकांचे फावले आणि त्यांनी बँका स्थापन करून त्याचा उपयोग स्वतःच्या फायद्यासाठी केला.

    अडचणीत आलेल्या बँकेमुळे सर्वाधिक त्रास ठेवीदारांना होतो. ज्या विश्वासाने त्यांनी बँकेत पैसे ठेवलेले असतात त्यास तडा जाऊन आपले पैसे आपल्याला मिळतील की नाही याची काळजी वाटू लागते. आता डीआयसीजीसी कायद्यात सुधारणा करून ठेव विमा संरक्षण ₹ 5 लाख करण्यात आले असून बँक अडचणीत आल्यापासून तीन महिन्यात ठेवीदारांना पैसे दिले जातील अशी स्वागतार्ह तरतूद केली आहे. त्यामुळे बँक पूर्ण बंद होऊन ठेव मिळण्यासाठी वाट पाहावी लागत नाही.

    सन 2019 मधील पंजाब आणि महाराष्ट्र बँकेतील घोटाळ्याने देश हादरला. यापूर्वी बुडीत गेलेल्या बँकांच्या तुलनेत ही रक्कम खूप मोठी होती त्यात अनेकजनांचे पैसे अडकले होते. यातून मार्ग काढण्यासाठी बँकिंग नियमन कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली ती सन 2021 पासून लागू होऊन बरेचसे नियंत्रण हे रिझर्व्ह बँकेकडे आले. सहकारी बँकांनी अधिक व्यावसायिकता आणली पाहिजे, नाहीतर ती बँक अन्य सक्षम बँकेत विलीन करण्याचा अधिकार या सुधारणेने रिझर्व्ह बँकेस मिळाला आहे.

    pmc agencies

    सहकार क्षेत्रातील जाणकारांचा त्यास विरोध असून त्या बँका सहकारातच राहाव्यात आणि सरकारी/ खाजगी बँकांना ज्याप्रमाणे मदत केली जाते तशी मदत सहकारी बँकांनाही केली पाहिजे असे त्यांचे मत आहे. बँक कोणतीही असो विकासाच्या दृष्टीने सर्वच बँकांनी आपले यथोचित योगदान देऊन दर्जात सुधारणा केली पाहिजे. ग्राहकांच्या पैशाच्या बळावर त्यांना गाफील ठेवून आपण काही गैरवर्तन तर करीत नाही ना? असा प्रश्न त्यांना पडला पाहिजे. अनेक घोटाळ्यांनी सहकार क्षेत्र बदनाम झाले असून त्याने पुन्हा एकदा आपली विश्वासार्हता मिळवावी यासाठी जोरदार प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.

    ©उदय पिंगळे
    अर्थ अभ्यासक

    (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक समजावी.)

  • शेतजमिनीच्या विक्रीचा इन्कम टॅक्स नियम; किती कर भरायचा, पैशांची बचत कशी कराल?

    शेतजमिनीच्या विक्रीचा इन्कम टॅक्स नियम; किती कर भरायचा, पैशांची बचत कशी कराल?

    शेती हा भारतीयांचा पारंपरिक व्यवसाय असून आजही ग्रामीण भागातील मुख्य रोजगार निर्मिती शेती किंवा शेतीशी संबंधित उद्योगातून होते. शेतीमुळे भारतीय लोकांच्या उदरभरणाची सोय होते. ज्या जमिनीत वर्षभरात कोणते ना कोणते पीक घेण्यात येते ती जमीन म्हणजेच शेतजमीन. आयकर कायद्याच्या दृष्टीने शेतजमिनीचे दोन प्रकार आहेत.
    ◆ ग्रामीण शेतजमीन
    ◆ शहरी शेतजमीन

    ★ ग्रामीण शेतजमीन: अगदी अलीकडील जनगणनेनुसार (Census 2011) दहा हजार लोकसंख्या असलेल्या शहराच्या हद्दीबाहेर 2 किमी अंतर, दहा हजाराहून अधिक परंतु एक लाखाहून कमी लोकसंख्या असल्यास हे अंतर 6 किमी आणि एक लाखांहून अधिक लोकसंख्या असल्यास 8 किमी परिधाबाहेरील शेतजमीन ही ग्रामीण शेतजमीन समजण्यात येते. हे अंतर मोजताना हवाई अंतराचा (Aerial distance) विचार केला जातो.

    Investing in a plot in Talegaon offers several financial benefits FB 1200x700 compressed

    ● आयकर कायद्यातील कलम 45 नुसार ग्रामीण शेतजमीन ही मालमत्ता समजली जात नसल्याने त्यातून मिळणारे उत्पन्न हे शेतीचे उत्पन्न असल्याने त्यावर कलम 10(1) नुसार कोणतीही करआकारणी केली जात नाही. जर याशिवाय अन्य उत्पन्न असेल तर विवरणपत्र भरताना शेतीपासून मिळालेले उत्पन्न करमुक्त उत्पन्न म्हणून विहित नमुन्यात जाहीर करावे लागते.

    ● या जमिनीच्या विक्रीतून होणारा नफा/तोटा हा भांडवली नफा/तोटा मानला जात नाही. त्यामुळे त्याच्यावर कोणतीही आयकर आकारणी होत नाही. याला अपवाद जमिनीची खरेदी विक्री करणारे व्यापारी, त्याच्या दृष्टीने शेतजमीन ही खरेदी विक्री करण्याची व्यावसायिक वस्तू असल्याने या व्यवहारातून मिळणारे उत्पन्न हे त्यांचे व्यावसायिक उत्पन्न समजून त्यावर करआकारणी केली जाते.

    ★ शहरी शेतजमीन: वर उल्लेख केलेल्या शेतजमिनी व्यतिरिक्त अन्य सर्व शेतजमीन ही शहरी शेतजमीन समजली जाते.

    ● शहरी शेतजमीन ही भांडवली मालमत्ता मानण्यात येते त्यामुळे ती धारण अथवा खरेदी केल्यापासून दोन वर्षांनी विकल्यास त्यातून मिळणारा नफा तोटा हा दीर्घकालीन भांडवली नफा तोटा समजण्यात येतो. त्यावर महागाई निर्देशांकातील फरकाचा लाभ (Indexation benefit) घेता येतो त्यावर 20% या एकाच दराने कर आकारणी केली जाते.

    fcba7005 dc91 4648 bf76 334f396fb905

    ● व्यक्ती आणि हिंदू अविभक्त कुटुंब (HUF) किंवा त्यातील सदस्य शहरी शेतजमीनीतून मागील दोन वर्षात शेतीचे उत्पन्न मिळवत असतील तर त्यांना सदर जमीन विक्रीतून होणाऱ्या भांडवली नफ्यावरील करातून काही प्रमाणात सूट मिळू शकते.
    * जमीन हस्तांतरित केल्यापासून दोन वर्षांच्या आत नवीन शेतजमीन खरेदी करावी.

    ● करलाभ (54B) मिळवण्यासाठी खरेदी केलेली जमीन त्यापुढील तीन वर्षे विकता येत नाही.

    • विक्री वर्षाचे आयकर विवरण पत्र भरण्यापूर्वी जर शेतजमीन खरेदी करता येत नसेल, तर भांडवली लाभाची रक्कम राष्ट्रीयकृत बँकेच्या भांडवली लाभ खात्यात जमा करावी. सदर रक्कम पुढे केव्हाही शेतजमीन खरेदी करण्यासाठी वापरता येईल. या खात्याचे व्याजदर बदलत असतात सध्या यावरील व्याजदर 7.15% प्रतिवर्षं असून व्याज करपात्र आहे. जर दोन वर्षात ही रक्कम वापरता आली नाही, तर ती भांडवली लाभ म्हणून पुन्हा करपात्र होईल.
    • विहित मुदत आणि मर्यादेत ही रक्कम राहते. घर घेण्यासाठी वापरल्यास त्यावर कर द्यावा लागणार नाही (54F), सध्या ही मुदत व्यवहार होण्यापूर्वी एक वर्ष ते व्यवहार झाल्यावर दोन वर्षाच्या आत असून त्याची अधिकतम मर्यादा 10 कोटी रुपये आहे.
    • पन्नास लाख रुपयांच्या मर्यादेतील भांडवली नफा सहा महिन्यांच्या आत मान्यताप्राप्त पायाभूत सुविधा रोख्यात गुंतवली असता त्या रकमेवर कर (54EC) भरावा लागत नाही. हे रोखे पाच वर्ष मुदतीचे असून त्यावर 5.25% व्याज प्रतिवर्षं मिळते. Rural Electric Corporation, Power Finance Corporation, Indian Railway Finance Corporation याचे रोखे वर्षभर आलटून पालटून सातत्याने येत असतात, त्यावर मिळणारे व्याज करपात्र आहे.
    • खरेदी केलेल्या जमिनीची किंमत भांडवली लाभाएवढी किंवा अधिक असल्यास भांडवली लाभ कर द्यावा लागणार नाही.
    • जर लाभ कमी असेल तर लाभातील फरकावर भांडवली लाभ कर द्यावा लागेल.

    शेतजमीन आणि कर यावर सातत्याने विचारले जमणारे प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे

    ★ ग्रामीण शेतजमीन हेच माझे उत्पन्नाचे साधन असून माझे इतर उत्पन्न आपले उत्पन्न आयकर मर्यादेहून कमी आहे, तर मला आयकर विवरणपत्र भरावे लागेल का?
    ■ आपले उत्पन्न विवरणपत्र भरण्याच्या सध्याच्या तीन लाख या मर्यादेहून कमी आहे, विक्री केलेली शेतजमीन भांडवली मालमत्ता म्हणून जमजली जात नसल्याने आयकर विवरणपत्र भरण्याची आवश्यकता नाही.

    ★ शहरी शेतजमीन विक्रीतून येणारी रक्कम निवासी घरात गुंतवल्यास आयकरात सवलत मिळेल का?
    ■ हो, यातील गुंतवणूक मुदत आणि मर्यादा यांचे पालन करावे.

    ★ शेतजमीन खरेदी करताना मुळातून कर (TDS) कापून घेतला जातो का?
    ■ शहरी शेतजमीन ही मालमत्ता समजली जात असल्याने पन्नास लाखांवरील व्यवहारावर 1% दराने मुळातून कर (कलम 194IA) कापला जाईल. ग्रामीण शेतजमीन खरेदी करताना असा कर कापला जाणार नाही.

    ★ शेतजमीन विक्री व्यवहार रोख रकमेत करता येईल का?
    ■ आयकर कायद्यातील तरतुदीनुसार (कलम 269ST) दोन लाखाहून अधिक रकमेचा व्यवहार रोख रकमेत करता येत नाही. ही तरतूद सर्व शेतजमीन विक्री व्यवहाराना लागू आहे.

    ★ आयकर कायद्यानुसार शेतजमीन खरेदीसाठी 54B, निवासी घरासाठी 54F आणि पायाभूत सुविधा रोखे 54EC यासाठी मिळणाऱ्या एक वा अधिक सवलती एकाच विक्री व्यवहारासाठी वापरता येतील का?
    ■ कायद्यात वरील प्रत्येक तरतूदी वेगवेगळ्या असून त्यात कोणतीही एक तरतूद एकाच व्यवहारासाठी वापरता येईल असे म्हटले नसल्याने एकाच व्यवहारासाठी एक वा अनेक तरतुदींचा एकत्रित लाभ मिळवण्यास कोणतीही कायदेशीर अडचण नाही.

    ©उदय पिंगळे, अर्थ अभ्यासक

    (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत लेखातील मते वैयक्तिक आहेत)

  • अर्थशास्त्र

    अर्थशास्त्र

    अर्थशास्त्र (ECONOMICS) हा शब्द ग्रीक शब्द OIKONOMIA या ग्रीक शब्दापासून आलेला आहे. ज्याचा अर्थ Management of Household administration म्हणजे घरगुती व्यवस्थापन करणे असा होतो. अ‍ॅडम स्मिथच्या मते संपत्तीचा अभ्यास करणारे शास्त्र म्हणजे अर्थशास्त्र होय.

    अर्थव्यवस्थांचे प्रकार –

    जागतिक अर्थव्यवस्थेचे वर्गीकरण दोन निकषांवर करतात.

    १) उत्पादक साधनसंपत्तीच्या मालकीनुसार
    २) विकासाच्या अवस्थेनुसार.BYHIS
    १) उत्पादक साधनसंपत्तीच्या मालकीनुसार याचे पुन्हा तीन प्रकारांत वर्गीकरण केले जाते. अ)भांडवलशाही अर्थव्यवस्था
    ब)समाजवादी अर्थव्यवस्था
    क)मिश्र अर्थव्यवस्था

    अ) भांडवलशाही अर्थव्यवस्था (Capitalistic Economy) –

    ज्या अर्थव्यवस्थेत उत्पादनांची साधने खासगी मालकीची असतात.

    वैशिष्टय़े –

    १) उत्पादक उपभोगाच्या मागणीनुसार वस्तूचा पुरवठा करतात.
    २) ग्राहक सार्वभौम असतात, त्यांच्या पसंतीनुसारच उत्पादन केले जाते. थोडक्यात, उपभोक्ता बाजारपेठेत राजा असतो.
    ३) किंमत ठरविण्याची प्रक्रिया मुक्तपणे चालते म्हणजे ती सरकारी हस्तक्षेपापासून मुक्तअसते. म्हणून या अर्थव्यवस्थेला मुक्त अर्थव्यवस्था असेदेखील म्हणतात. (Laissez faire).
    ४) उत्पादन हे नफा मिळविण्याच्या हेतूने केले जाते.

    दोष – आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण झाल्याने गरिबी व श्रीमंतांची दरी वाढत असते. त्याप्रमाणे गरिबी, बेरोजगारी, पर्यावरण आदींचा विचार केला जात नाही.

    Planned Economy

    ब) समाजवादी अर्थव्यवस्था (Socialist Economy) –

    ज्या अर्थव्यवस्थेत उत्पादनाची साधने सरकारच्या म्हणजे सार्वजनिक मालकीची असतात, त्यांना समाजवादी अर्थव्यवस्था म्हणतात.

    वैशिष्ट्ये –

    १) उत्पादनांची साधने सरकारी मालकीची असतात.
    २) वस्तू आणि सेवांचे उत्पादन वैयक्तिक नफ्यासाठी होत नाही. सर्व आर्थिक निर्णय सरकार घेते.
    ३) या व्यवस्थेत ग्राहक सार्वभौम ठरत नाही.
    दोष- यात व्यक्तिस्वातंत्र्याचा लोप होतो. कधीकधी सरकारी नियंत्रणाचा अतिरेक होतो. कार्यक्षमता, उत्पादकता कमी होते.

    क) मिश्र अर्थव्यवस्था (Mixed Economy)-

    ज्या अर्थव्यवस्थेत सार्वजनिक आणि खासगी अशी दोन्ही क्षेत्रे एकाच वेळी अस्तित्वात असतात, त्या अर्थव्यवस्थेस मिश्र अर्थव्यवस्था म्हणतात.

    gorgi krlev reconceptualizing social econ 592x333 1

    वैशिष्टय़े-

    १) खासगी मालमत्तेचा मर्यादित हक्क असतो.
    २) काही उद्योगांची उभारणी सरकारी व खासगी स्तरावर केली जाते.
    ३) भांडवली आणि समाजवादी अर्थव्यवस्थेचा दोष टाकून चांगल्या गुणांचा समन्वय या अर्थव्यवस्थेत करण्यात आला आहे.

    विकसित अर्थव्यवस्था- ज्या अर्थव्यवस्थेत दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्नाचे प्रमाण मोठे असते. मोठय़ा प्रमाणावर औद्योगीकरण, शहरीकरण झालेले असते. त्याचप्रमाणे साक्षरतेचे प्रमाण जास्त असते. जन्मदर व मृत्युदराचे प्रमाण कमी असते. उदा. अमेरिका, इंग्लंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया इ

    विकसनशील अर्थव्यवस्था– ज्या अर्थव्यवस्थेत दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्नाचे प्रमाण तुलनेने कमी असते. साक्षरतेचे प्रमाण कमी असते. मात्र जी अर्थव्यवस्था आपल्या समस्या दूर करण्यासाठी सतत प्रयत्नशील असते, त्या अर्थव्यवस्थेला विकसनशील अर्थव्यवस्था असे म्हणतात.
    उदा., भारत, श्रीलंका, आफ्रिका व दक्षिण अमेरिकेतील काही देश.

    आधारभूत वर्ष (Base Year)- वस्तू आणि सेवांच्या किमती अस्थिर असल्यामुळे खरे राष्ट्रीय उत्पन्न वाढते आहे किंवा किमती वाढल्या आहेत हे कळत नाही, म्हणून उत्पन्नाची मोजणी एखाद्या स्थिर वर्षांची तुलना करून केली जाते. या स्थिर वर्षांला आधारभूत वर्षे असे म्हणतात. २०१०मध्ये अभिजीत सेनगुप्ता समितीच्या शिफारशीवरून २००४-२००५ हे नवीन आधारभूत वर्ष स्वीकारण्यात आले. उदा. २०१२ मध्ये मोजल्या जाणाऱ्या सर्व वस्तू व सेवांच्या किमती २००४-२००५ मधील किमतीशी तुलना करून मगच मोजल्या जातील.

    हरित जी.डी.पी. (Green GDP) – बऱ्याच वेळा आर्थिक विकास होताना नसíगक स्र्रोतांचा ऱ्हास होत असतो. या सर्व घटकांचा विचार करण्यासाठी हरित जी.डी.पी. ही संकल्पना १९९५मध्ये उदयास आली. हरित जी.डी.पी.ला Health of Nations असेही म्हणतात. प्रमुख संख्याशास्त्रज्ञ प्रणब सेन यांच्या अध्यक्षतेखाली २०१५ पासून हरित जी.डी.पी.चे आकडे प्रकाशित करण्याचा प्रयत्न चालू आहे.

    2022 3image 11 05 232940887gdp 1

    केंद्रीय सांख्यिकी संघटन (CSO) – भारतात राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याची जबाबदारी Central Statistical Organisation कडे आहे. या संस्थेच्या स्थापनेची घोषणा १९५४मध्ये करण्यात आली. उरड चे मुख्यालय दिल्ली येथे आहे. ठरडला मदत करण्यासाठी National sample survey organization

    ( NSSO) ची स्थापना करण्यात आली.
    मायक्रोइकॉनॉमिक्स (Micro Economics) – यात बाजारपेठेतील विक्रेता आणि ग्राहक या मूलभूत घटकाचा अभ्यास केला असतो.
    उदा. पुस्तकबांधणी, आगकाडय़ा तयार करणे तसेच खरेदीदार, विक्रेता या घटकांचा विचार केला असतो.

    मॅक्रोइकॉनॉमिक्स (Macro Economics ) – यात अर्थव्यवस्थेच्या व्यापक घटकांचा विचार केलेला असतो. म्हणजे यात राष्ट्रीय उत्पन्न, महागाई, बेरोजगारी चलनविषयक धोरण, राजकोषीय धोरण यांचा अभ्यास केलेला असतो.

    आणखी वाचा

  • चेक म्हणजे काय?

    चेक म्हणजे काय?

    बँकेमध्ये खाते उघडल्यानंतर बँक आपल्याला बँक अकाउंट, ए टी एम सुविधा , मुदत ठेव योजना, लाॅकर सेवा, कर्ज, इ. सेवा-सुविधा देते.

    चेक (धनादेश) ही सुविधादेखील त्यापैकी एक. बँकेने निर्धारित केलेली रक्कम तुमच्या खात्यावर असल्यास बँक तुम्हाला चेकबुक सुविधा देते. वैयक्तिक व्यवहार,कंपनीचे व्यवहार हे चेकद्वारे सोप्या आणि सहज पद्धतीने होतात. चेकद्वारे केलेला व्यवहार हा सुरक्षित असतो.

    main qimg e2cb1c003a63837372942aaa4c3637ba lq

    चेकचे दोन प्रकार असतात.

    • बेअरर चेक
    • क्रॉस चेक

    बेअरर चेक – बेअरर चेकद्वारे आपण निर्धारित केलेली रक्कम संबंधित बँकेतून काढू शकतो. उदारणार्थ, तुम्हाला अक्षयने ५,000/- रुपयांचा एखाद्या बँकेचा बेअरर चेक दिला. तर तुम्ही ती रक्कम त्या बँकेच्या शाखेत जाऊन काढू शकता.

    क्रॉस चेक – क्रॉस चेक हा आपल्या बँक अकाउंटवर जमा करून निर्धारित रक्कम आपण मिळवू शकतो. उदारणार्थ, तुमचे नाव सागर गोते या नावाने कंपनीने तुम्हाला क्रॉस चेक दिला, तर तो चेक तुमच्या बँक अकाउंटवर जमा करावा लागतो, त्यानंतर २ ते ३ दिवसात चेकवरील रक्कम तुमच्या बँक अकाउंटवर जमा होते.

    चेक बाउंस म्हणजे काय?

    चेक बाउंस झाला म्हणजे नेमके काय ? सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर, एखाद्या व्यक्तीने
    तुम्हाला ५,000/- रुपयांचा चेक दिला आणि ती रक्कम तुमच्या बँक खात्यावर जमा झाली नाही. म्हणजे तो चेक बाउंस झाला असे समजावे. चेक बाउंस होण्याची वेगवेगळी कारणे असू शकतात.
    कधी कधी बँक अकाउंटवर रक्कम नसली, तरी खातेदार चेक देऊन फसवतात. अशावेळी तुम्ही न्यायालयात जाऊ शकता. तुम्हाला दिलेला चेक बाउंस झाला, तर तुम्ही कलम १३८,निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट कायदा, १८८१ द्वारे तुम्ही न्यायालयीन कारवाई करू शकता.

    o8BOYue0X82GSCAs55kUTFxjjsuYpxVk6cmfoL0OnycUyTDjsMsvHDyX1V5DjmLbYSA8bg5eFRzKZ0glplPBE aZon9 08UKWc39Izy5AfzODinBkfiukk 4Oh5K45D4OMjrsAPdVej u2iRLlM

    चेक बाउंसची कारणे?

    बँक खात्यामध्ये निर्धारित रक्कम नसणे – चेकवर लिहिलेली रक्कम संबधित बँक अकाउंटवर नसल्यास चेक बाउंस होतो. उदाहरणार्थ, अक्षयने संग्रामला ५,000/- रुपयांचा चेक दिला. परंतू अक्षयच्या बँक अकाउंटवर फक्त ४800/- रुपयेच आहेत. चेकवर लिहिलेली रक्कम अक्षयच्या बँक अकाउंटवर नसल्यामुळे संग्रामला दिलेला चेक हा बाउंस होतो.

    सहीमधील फरक – चेकवरील सही तपासून बँकेकडून संबंधित व्यक्तीला चेकची रक्कम दिली जाते. खातेदाराच्या चेकवरील सहीमध्ये फरक असेल किंवा चुकीची सही असेल, तर चेक बँकेकडून बाउंस होतो.

    चेकवरील ओव्हर रायटिंग – चेकवर ओव्हर रायटिंग किंवा खाडाखोड केली आणि त्या ठिकाणी सही नसली, तर चेक बाउंस होतो.

    चेक बाउंस झाल्यावर काय करावे?

    चेक बाउंस झाल्यावर पहिल्यांदा ज्या व्यक्तीने आपल्याला चेक दिला आहे, त्या व्यक्तीशी संपर्क साधावा. त्या व्यक्तीला त्यासंदर्भात कल्पना द्यावी. त्या व्यक्ती कडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला किंवा त्याने कबूल केले की चेक चुकून बाउंस झाला आहे. तर त्याला रक्कम देण्यासाठी थोडा वेळ द्यावा. जर चेक देणार्या व्यक्ती काही प्रतिसाद दिला नाही, तर त्यावर तक्रार किंवा कायदेशीर कारवाई करता येवू शकते.

    चेक बाउंस झाल्यावर काय करावे जाणून घ्या कायदेशीर प्रक्रिया Cheque Bounce Rule

    कायदेशीर नोटीस – चेक बाउंस झाल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत चेक देणार्या व्यक्तीस किंवा कंपनीस कायदेशीर नोटीस द्यावी. ही नोटीस स्वतरू किंवा वकिलामार्फत आपण पाठवू शकतो. कायदेशीर नोटीसपाठवताना आपले नाव, ज्या व्यक्ती किंवा कंपनीने चेक दिला आहे त्याचे नाव, पत्ता, बँकेचे नाव पत्ता, चेक बाउंसचे कारण, इत्यादी बाबी अर्जात नमूद कराव्या. अर्ज स्वतरू संबधित व्यक्तीध्संस्थेला देऊन त्यांना अर्ज मिळाल्याची प्रत (Received Copy) घ्यावी किंवा रजिस्ट्रर पोस्टाने अर्ज पाठवून त्याचा पुरावा स्वतरूकडे ठेवावा. पुढील कारवाईसाठी त्या कागदपत्रांचा उपयोग होतो.

    👍 चेक बाबतच्या टिप्स

    • चेक वटण्याची मुदत सहा महिन्यापेक्षा कमी करता येते.
    • चेकवर लिहिलेली अक्षरी रक्कमच गृहीत धरली जाते.
    • चेक क्लिअरिंग प्रक्रिया सुलभ व्हावी म्हणून चुंबकीय शाई (MICR) वापरण्याची आधुनिक समाशोधन पद्धती अस्तित्वात आली.
    • खाते बंद असताना धनादेश देणे हा फौजदारी गुन्हा आहे.
    • देणगीचा चेक परत गेल्यास गुन्हा होत नाही.

    आणखी वाचा

  • ‘मी का म्हणून कर देऊ?

    ‘मी का म्हणून कर देऊ?

    बहुतेक लोकांना सरकारला ‘कर‘ अर्थात ‘टॅक्‍स‘ द्यावयास आवडत नाही. प्रत्येक अर्थसंकल्पाच्या वेळी बहुतेक लोक याच गोष्टी प्रथम तपासताना दिसतात, की ‘कर‘ वाढले की कमी झाले आणि त्यावरच अर्थसंकल्प चांगला का वाईट ते ठरवितात. एखादी लहान मुलगी आइस्क्रीम खात असेल आणि तुम्ही तिला म्हटले की त्या आइस्क्रीममधील 30 टक्के आइस्क्रीम मला दे, तर तिला कसे वाटेल?, तिची भावना काय असेल? अगदी तशीच भावना सरकारने टॅक्‍स मागितला की बहुतेक प्राप्तिकरदात्यांची होते. ‘मी का म्हणून कर देऊ?‘ या प्रश्‍नाचे उत्तर शोधण्यापूर्वी ‘कर‘ किती प्रकारचे असतात आणि ते कोण घेते, ते थोडक्‍यात पाहू.

    why we have to pay tax

    कर तीन प्रकारच्या संस्था घेतात – महापालिका, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार. सध्या आपल्या देशात प्रत्यक्ष कर (डायरेक्‍ट टॅक्‍सेस) आणि अप्रत्यक्ष कर (इनडायरेक्‍ट टॅक्‍सेस) असे एकूण 25 विवMMMMMMMMMMMMMM प्रकारचे विविध कर आकारले जात आहेत. त्यात प्राप्तिकर, व्यवसाय कर, विक्रीकर, सेवाकर आदींचा समावेश होतो.

    👍 का घेतले जातात असे कर ?

    विविध विधायक कामांसाठी सरकारकडून कर घेतला जातो. रस्ते बांधणे, लोहमार्ग बनविणे, गोरगरिबांना मोफत आरोग्य सेवा देणे, त्यांना मोफत शिक्षण सुविधा देणे, स्वस्त दरात वीजपुरवठा करणे, अशा पायाभूत सुविधा सरकारला पुरवायच्या असतात. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, देशाची सुरक्षा अबाधित ठेवणे व भक्कम करणे, यालाही प्राधान्य द्यायचे असते. आज सर्वत्र दहशतवादाचे सावट आहे, त्याचा मुकाबला करण्यासाठी अत्याधुनिक युद्धसामग्री गरजेची असते. त्याची खरेदी करण्यासाठी सरकारकडे पुरेसे पैसे विविध करांमधूनच येत असतात.

    why we have to pay tax

    👍 आपल्या देशात ‘कर‘ जास्त आहे ?

    प्रत्येक नाण्याला दोन बाजू असतात. या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी एका गुणोत्तराची (रेशो) आकडेवारी पाहू. देशाचे एकूण करउत्पन्न आणि जीडीपी (देशात एका वर्षात निर्माण झालेल्या वस्तूची व सेवेची एकूण किंमत) यांचे गुणोत्तर (प्रमाण) साधारणपणे 23 असणे आवश्‍यक आहे. हे प्रमाण एकूण करउत्पन्न भागिले जीडीपी असे मोजले जाते. भारतात फक्त चार टक्के लोकच प्राप्तिकर भरत असल्यामुळे आपल्याकडे हे प्रमाण सध्या फक्त 17.7 इतकेच आहे. सर्व अविकसनशील देशांचे हेच प्रमाण सरासरी 21 आहे आणि ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट (ओईसीडी) यांच्या सभासद देशांमध्ये तेच प्रमाण 34 इतके आहे. आखाती देशांत हे प्रमाण 1 ते 2 टक्केच आहे. डेन्मार्कमध्ये हे प्रमाण सर्वांत जास्त म्हणजे 50 आहे. म्हणजेच डेन्मार्कमध्ये ‘कर‘ सर्वांत जास्त आहेत. गंमतीची गोष्ट म्हणजे नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या सर्वेक्षणानुसार, डेन्मार्कमधील लोक संपूर्ण जगात सर्वांत आनंदी लोक आहेत. हे विश्‍लेषण पाहता, आपल्या देशात ‘कर‘ कमी आकारला जातो आणि कमी लोकांना आकारला जातो, असेच उत्तर येते.

    तात्पर्य, विविध करांना नाके न मुरडता ‘कर‘ या विषयाचा सरकारच्या म्हणजेच देशाच्या हिताच्या दृष्टिकोनातूनसुद्धा विचार करणे योग्य ठरते.

    • सुहास राजदेरकर

    आणखी वाचा