नवी अर्थक्रांती

Category: आर्थिक

  • Wedding Insurance I लग्नाचाही काढता येतो इन्शुरन्स, लग्न लांबणीवर पडल्यास पैसे परत

    Wedding Insurance I लग्नाचाही काढता येतो इन्शुरन्स, लग्न लांबणीवर पडल्यास पैसे परत

    नमस्कार मित्रांनो… आपण नेहमी स्टार्टअप टर्म्स, बिझनेस आयडिया, tech news अशा अनेक विषयांवर बोलत असतो. आज थोडं आपण finance Wedding Insurance विषयावर बोलूया. नुकताच घडलेला एक किस्सा. मागच्या महिन्यात माझ्या एका मैत्रिणीचं लग्न झालं, ती आहे CA. तिचा नवरा देखील CA. आता दोघंही CA म्हणजे बक्कळ पैसा. त्यामुळं लग्नदेखील अगदी धुमधडाक्यात झालं. मात्र लग्नात दुर्दैवाने तिचे ७ लाखांचे दागिने चोरीला गेले. पोलिसांनी चोराला खूप शोधलं, पण अजून काही तो चोर सापडला नाही.

    भरमंडपात 7 लाखांचं नुकसान. बिच्चारी… पण तिला माझ्याइतकं वाटलं नाही. कारण तिने wedding insurance काढला होता. आत्तापर्यंत health insurance, life insurance, home insurance ऐकलं होतं, ही wedding insurance ची नवीन भानगड या चोरीच्या निमित्ताने समजली.

    तर तिच्याशी या विषयावर जरा सविस्तर बोलल्यावर कळलं की, आपण लग्नाचाही insurance काढू शकतो म्हणे. तसं भारतात याचं प्रमाण जास्त नाहीये, मात्र परदेशात जवळपास सगळेच हा Wedding Insurance काढतात.

    साधारणतः लग्नात आपण आधीच वेडिंग हॉलचे, फोटोग्राफरचे, invitation cards, जेवणाचे अशा सगळ्याच गोष्टींचे पैसे आपण आधीच देऊन टाकतो, पण if in case कोणत्यातरी कारणावरून तुमचं लग्न जर postponed झालं तर? किंवा कोणत्यातरी कारणावरून लग्नच cancel झालं तर? देव न करो कोणाच्याही बाबतीत असं न घडो, पण मित्रांनो जरा थोडा डोक्याला ताण द्या आणि विचार करा. जर लग्न cancel झालं, तर तुम्ही आधी दिलेले पैसे तर फुकटच गेले ना. एकदा गेलेले पैसे आपल्याला थोडीच मिळणार आहेत. अशावेळी हा wedding insurance च आपल्याला मदत करतो. तुमचं झालेलं नुकसान हा insurance भरून काढतो.

    Wedding Insurance चं coverage केव्हा आणि कोणत्या निकषांवर मिळू शकतं?

    तर काही गुन्हेगारी घटनांमुळे विवाहस्थळाचे नुकसान झाले असेल किंवा लग्नात दागिने, कपडे किंवा इतर कोणत्याही मौल्यवान वस्तू चोरीला गेल्या असतील, तर त्याची भरपाई हा Insurance भरून काढतो. तसेच जर पाऊस, वादळ किंवा भूकंपामुळे लग्नाचा कार्यक्रम रद्द झाला असेल, तर त्याची भरपाईही हा Insurance करतो. आता कंपन्या Wedding Insurance मध्ये वैयक्तिक अपघातांचाही समावेश करत आहेत. आश्चर्य म्हणजे यामध्ये तुम्ही वऱ्हाडी लोकांचाही विमा काढू शकता. मात्र जर तुम्ही स्वतःहून काही कारणास्तव लग्न cancel केलं, तर तुम्हाला Insurance मिळू शकतं नाही. तसेच जर संप, आंदोलन, दहशदवादी हल्ला, नवरा-नवरीचे अपहरण किंवा तुमच्या निष्काळजीपणामुळे एखाद्या वस्तूचे नुकसान झाले असेल तरी तुम्हाला insurance covarage मिळू शकणार नाही. त्यामुळे लग्नकार्यात थोडं सांभाळूनच. 

    तर आता पाहूया हा insurance मंजूर होण्यासाठी कोणत्या महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत?

    पहिल्यांदा तुम्हाला लग्नासाठीच्या एकूण खर्चाचा आराखडा कंपनीला द्यावा लागतो. कंपनीला म्हणजे ज्यांच्याकडून तुम्ही Insurance घेतलाय त्यांना. लग्नस्थळाची माहिती किंवा ज्याकाही बुकिंगच्या पावत्या असतील, त्या सगळ्या आधीच कंपनीला द्याव्या लागतात. क्लेमसाठी आगोदरच सर्व documents ची पूर्तता करून अर्ज भरावा लागतो. तसेच सोहळ्यात जर चोरीची घटना घडली, तर पोलिसांकडे रीतसर तक्रार नोंदवावी लागते. FIR ची कॉपी कंपनीला सादर करावी लागते, तसेच लग्नाचा बेत cancel झाला तर कंपनीचे प्रतिनिधी स्वतः येऊन संपूर्ण शहानिशा करूनच Insurance Coverage मंजूर करतात.  

    या insurance चा खर्च हा, तुम्ही कोणती योजना निवडता यावर अवलंबून असतो. Insurance मध्ये जितक्या जास्त गोष्टी कव्हर केल्या जातील, तितका त्याचा हप्ता वाढत जातो. उदाहरणार्थ, समजा तुम्ही १० लाख रुपयांचा विवाह विमा घेतला असेल तर यासाठी तुम्हाला ७५०० ते १५ हजार पर्यंतचा प्रीमियम भरावा लागेल. लग्नखर्च अगदी १ लाखांचा असो वा ५० लाखांचा. तुम्ही तुम्हाला हवी ती पॉलिसी घेऊ शकता. कोणतेही नुकसान झाले, तर तुम्हाला १०० टक्के रक्कम परत मिळू शकते. ICICI लोम्बार्ड, बजाज Allianz आणि Oriental Insurance सह अनेक कंपन्या wedding insurance ची सेवा पुरवतात. या कंपन्यांकडे वेगवेगळे पॅकेजेस देखील असतात. काही insurance कंपन्यांकडे लग्नाच्या 15 दिवस आधी सुरु होणाऱ्या पॉलिसीदेखील उपलब्ध आहेत, तर काहीकांडे लग्नाच्या २४ तास आधी सुरु होणाऱ्या पॉलिसी देखील उपलब्ध आहेत.

    भविष्यात होणारे नुकसान टाळण्यासाठी आधीच खबरदारी घेणं चांगलं असतं. त्यामुळे लग्नाचा बार उडवायचा विचार करत असाल; तर आधी विवाह विमा नक्कीच घ्या!

    हा लेख विडीयो मध्ये पहा

    आणखी वाचा
  • सरकार विकतंय स्वस्तात सोनं | Gold Investment Options in India

    सरकार विकतंय स्वस्तात सोनं | Gold Investment Options in India

    तुम्हाला सोनं खरेदी करायला आवडतं का? आत्ता नुकतीच अक्षय्य तृतीया देखील झाली. या दिवशी तुम्ही काहीतरी सुवर्ण खरेदी केलीच असेल, पण आजकाल सोन्याच्या किमती एवढ्या वाढल्या आहेत की विचारायची सोय नाही, पण मी आज तुम्हाला अशा एका सरकारी योजनेबद्दल सांगणार आहे, ज्यातून आपण स्वस्तात सोनं खरेदी करू शकतो (Gold Investment.)

    तुम्हाला माहिती आहे का की, भारत जगातील सर्वांत मोठी सोन्याची बाजारपेठ आहे. भारतातच सर्वांत जास्त दागिने विकले जातात. आपण जन्माला आल्यापासून आपल्या अंगावर सोन्याचा एखादा तरी दागिना असतोच. सोनं भौतिक स्वरूपात म्हणजे दागिने, बिस्किट किंवा नाणी या  स्वरूपात ठेवायला आपल्याला आवडतं, नाही का? पण बदलत्या काळानुसार सोने खरेदी आणि सोन्यातील गुंतवणूक करण्याची पद्धत सुद्धा आता बदलली आहेत. सध्या सोन्यातील गुंतवणुकीचा सुरक्षित आणि चांगला परतावा मिळविण्यासाठी सार्वभौम सुवर्ण रोखे किंवा गोल्ड इटीएफ आणि असे अनेक चांगले पर्याय आहेत.

    2013 मध्ये सोन्याचा दर 28,000 दरम्यान होता, तोच दर आत्ताच्या घडीला ६१८०० रुपये इतका वाढला आहे. आणखी काही वर्षांनी हाच दर लाखांच्या घरात देखील जाऊ शकतो. त्यामुळे सोन्यामध्ये केलेली गुंतवणूक वाया जाणार नाही. तर आता बघुयात सोन्यामध्ये गुंतवणुकीचे (Gold Investment) कोणते आधुनिक पर्याय उपलब्ध आहेत ते….

    पहिला पर्याय म्हणजे

    गोल्ड कॉईन :

    आपण दागिने खरेदी करताना त्यावर मेकिंग चार्ज लागतो, पण गोल्ड कॉईन खरेदीवर मेकिंग चार्ज कमी असतो. त्यामुळे दागिन्यांच्या तुलनेत सोन्याची नाणी स्वस्त पडतात. तसेच सोन्याची नाणी दागिन्यांप्रमाणे कालांतराने काळी पडत नाहीत. तसेच गोल्ड कॉइन खरेदीमध्ये भेसळीची शक्यता कमी असते. साधारणत: 0.5 ग्रॅम ते 50 ग्रॅम पर्यंत गोल्ड कॉईन बाजारात उपलब्ध असतात. ही नाणी तुम्ही बँक, सराफा दुकानदार किंवा मुथूट सारख्या वित्तीय कंपनीकडुन खरेदी करू शकता. मात्र बँकेकडून सोन्याची नाणी खरेदी करणे टाळले पाहिजे. कारण तुम्ही ही नाणी बँकेला परत विकू शकत नाही.

    गोल्ड ETF

    गोल्ड ETF म्हणजे Gold Exchange Traded Fund. याला कागदी सोनं किंवा पेपर गोल्डसुद्धा म्हणू शकतो. ही गुंतवणूक शेअर मार्केटशी मिळतीजुळती असते. जसे आपण शेअर खरेदी करतो तसे इथे DMAT अकाऊंट काढून तुम्ही गोल्ड खरेदी करू शकता. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील सोन्याच्या किंमतीप्रमाणे या फंडची किंमत बदलत असते. यामध्ये प्रत्यक्ष सोने खरेदी आणि देखभाल करण्याची गरज उरत नाही तसेच दीर्घकालीन गुंतवणूक केल्यास चांगला परतावाही मिळतो. गोल्ड ईटीएफचा वापर कर्ज घेण्यासाठी सुरक्षा म्हणूनही केला जाऊ शकतो. यामध्ये प्रत्यक्ष सोन्याच्या तुलनेत खरेदी शुल्क कमी आहे, तर १०० टक्के शुद्धतेची हमी दिली जाते.

    गोल्ड म्युच्युअल फंड:

    गोल्ड म्युच्युअल फंड हे सोन्यात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या गुंतवणूक करतात. ते अशा कंपन्यांच्या स्टॉकमध्ये गुंतवणूक करतात ज्या खाणीतून सोने खणणे, त्यावर प्रक्रिया करणे, घडवणे आणि वितरण करणे अशी कामे करतात. याची सुरुवात तुम्ही कमीतकमी 500 रुपयांपासून करू शकता. बाजारातील चढ उतारानुसार तुम्हाला यातून परतावा मिळू शकतो. 

    सोवेरन गोल्ड बॉन्ड:

    केंद्र सरकारने नोव्हेंबर, 2015 साली सोवेरन गोल्ड बॉन्ड या योजनेची सुरुवात केली. यामध्ये तुम्हाला प्रत्यक्षरित्या सोनं मिळतं नाही तर बॉन्ड स्वरूपात सोनं मिळतं. या बॉन्डची एक ठरलेली किंमत असते. यावेळी याची किंमत 5,611 प्रतिग्रॅम इतकी ठरवण्यात आलेली आहे. हे बॉन्ड आठ वर्षांत मॅच्युअर होतात. म्हणजेच त्यानुसार आठ वर्षांनंतर बाँड परत केल्यानंतर तेव्हा सोन्याचा जो भाव असतो, तेवढी रक्कम परत मिळते. दरवर्षी 2.5 टक्के व्याजही तुम्हाला मिळत जातं. हे व्याज दोन भागात सहा-सहा वर्षांच्या फरकाने मिळत जाते. हे बॉण्ड्स तुम्ही बँक, HSCIL ऑफिस, पोस्ट ऑफिस आणि एजंट्सकडून फॉर्म घेऊन विकत घेऊ शकता किंवा RBI ची वेबसाईट आणि बँकांतून ऑनलाईन अर्ज भरून तुम्ही फॉर्म विकत घेऊ शकता.

    या योजनेअंतर्गत तुम्ही वैयक्तिक एका वर्षात एक ग्रॅमपासून ते जास्तीत जास्त चार किलो सोन्यात गुंतवणूक करू शकता. संस्था किंवा कंपन्या 20 किलोपर्यंत गुंतवणूक करू शकतात.

    हा लेख विडीयो मध्ये पहा
  • तरुण वयातच आर्थिक नियोजनकडे लक्ष द्या I Money Planning for Youngsters

    तरुण वयातच आर्थिक नियोजनकडे लक्ष द्या I Money Planning for Youngsters

    असं म्हणतात की, देशाचे भवितव्य केवळ तरुणांच्या हातात असते. ज्या देशातील तरुण बुद्धीवान, तो देश विकसित. आपला भारत देश विकसनशील देश म्हणून ओळखला जातो, विकसित देश नव्हे. आपल्याला विकसित व्हायचं असेल, तर पहिले तरूणांनी विकसित झाले पाहिजे.

    तरुण वयातच प्रत्येकाने आर्थिक नियोजनाकडे लक्ष दिले पाहिजे. पण आपण तर मज्जा-मस्ती करण्यात, फिरायला जाण्यास, महागड्या वस्तु खरेदी करण्यात पैसा खर्च करतो. तरुण वयात बचत आणि गुंतवणुकीकडे आपण फारसे लक्ष देत नाही. लवकर नोकरी लागूनही फक्त वर्तमानाचा विचार करने ही चुकीची गोष्ट. आर्थिक दृष्टिकोनातून आजच आपण जर उद्याचा विचार केला. तर तुमच्या भविष्यासाठी ते हिताचे ठरू शकते.

    चला तर जाणून घेऊ की, तरुणवयात आर्थिक नियोजन कश्याप्रकारे केले पाहिजे

    Budget :

    आपल्या आर्थिक नियोजनात monthly budget तयार करणे गरजेचे असते. अनेकजण दिवसभरातील कामांचं schedule बनवतात आणि मग त्यानुसार काम करतात. अगदी तसेच आपण आपल्या महिन्याभराच्या पैश्यांचे नियोजन केले पाहिजे. महिन्यात तुम्ही कुठे कुठे किती किती पैसे खर्च केलेत हे त्यात अॅड केले पाहिजे.

    saving :

    अनेकदा महिनाअखेरीस आपल्या हातात काहीच पैसे शिल्लक नसतात. ज्या दिवशी हा दिवस येईल त्या दिवशी तुमची आर्थिक नियोजन अयशस्वी ठरले म्हणून समजा. त्यामुळे तुम्ही जर आधीपासूनच बचत करत असाल, तर अश्या परिस्थितीत ती बचत फायद्याची ठरू शकते. त्यामुळे तरुण वयातच सहसा तुमच्या एकूण पगारातले निदान 2-3 टक्के रक्कम तुम्ही बचत म्हणून बाजूला काढून ठेवली पाहिजे.

    कमाईपेक्षा जास्त खर्च

    महिन्याच्या अखेरीस तुमच्याकडे काहीच उरत नाही याचा अर्थ तुमची आर्थिक परिस्थिती तुमच्या नियंत्रणात नाही. प्रत्येक महिन्याला जसे saving करणं गरजेचं आहे, तसंच खर्च कमी करणं देखील गरजेचं आहे. तरुणपणात आपण  मजामस्ती करण्यात, आवाक्याबाहेरचे महागडे गॅजेट्स खरेदी करण्यात पैसे खर्च करतो. त्यामुळे कमाईपेक्षा जास्त होणारा खर्च त्वरित आवरता घ्या. 

    निश्चित आर्थिक उद्दिष्टे :

    बचत करताना किंवा आर्थिक नियोजन करताना तुमचे आर्थिक उद्दिष्टं स्पष्ट असणे गरजेचे आहे. जेणेकरून त्यानुसार budget तयार करणे व बचत करणे सोपे होईल. घर खरेदी करणे असो किंवा गाडी खरेदी करणे असो अथवा अन्य काही अश्यावेळी तुम्हाला अनावश्यक खर्च टाळून जास्तीत जास्त saving केली पाहिजे.

    विमा संरक्षण:

    आर्थिक नियोजन करताना बचतीबरोबरच विमा संरक्षण असणे देखील महत्त्वाचे असते. आत्ता तरुण वयात मला विमा संरक्षणाची काहीच गरज नाही असे म्हणणारे अनेकजण असतात, मात्र हा त्यांचा निव्वळ गैरसमज आहे. वाढता वैद्यकीय खर्च बघता एक छोटासा अपघात झाल्यास तुम्ही केलेली बचत कदाचित पुरेशी नसू शकते. भविष्यात आपत्कालीन वैद्यकीय आणीबाणीमध्ये विमा संरक्षण असेल, तरच आर्थिक अडचणी टाळण्यास मदत होते. यामुळे विमा संरक्षण असणे आज काळाची गरज आहे बनली आहे.

    त्यामुळे मित्रांनो वरील सर्व मुद्दे लक्षात ठेवा आणि त्यानुसार तुमचे महिन्याचे आर्थिक नियोजन करा.

    हा लेख विडीयो मध्ये पहा
  • तुम्ही पैशाला जपा, पैसा तुम्हाला जपेल

    तुम्ही पैशाला जपा, पैसा तुम्हाला जपेल

    सध्याच्या सुशिक्षित समाजात मर्यादित उत्पन्न विचारात घेता कुटुंबसुद्धा मर्यादित ठेवण्याकडे मोठ्या प्रमाणावर कल दिसून येतो. त्यामुळं कुटुंबात एक किंवा दोनच मुलं असल्याचं दिसून येतं आणि या मुलांची जास्तीत जास्त काळजी घेऊन त्यांना शक्य तेवढ्या सुविधा देण्याकडं पालकांचा प्रयत्न असतो. पण पोटच्या मुलामुलींप्रमाणे आपल्याला आणखी एका गोष्टीची काळजी घ्यायला पाहिजे याची जाणीव असणारे पालक अभावानेच दिसून येतात. हा गोष्ट म्हणजे पैसा.

    पैशाचीसुद्धा मुलांप्रमाणेच जास्तीत जास्त काळजी घेऊन त्याचे योग्य संगोपन करून त्यात वाढ घडवून आणणे गरजेचे असते. विशेष म्हणजे मुले मोठी झाल्यावर नोकरी-व्यवसायामुळे तुमच्यासोबत राहतीलच असे नाही आणि पालक म्हणून त्यांच्या प्रगतीच्या आड न येता त्यांना त्यांच्या मार्गाने जाऊ देणे योग्य असते, पण पैशाची वेळोवेळी आवश्यक ती काळजी घेणं गरजेचं असतं. ती कशी घेता येईल हे आजच्या video मध्ये आपण पाहू ज्यामुळे त्याचे संगोपन केले, तर त्यात वृद्धी तर होईलच आणि आपल्या retirement नंतर तो आपली निश्चितच काळजी घेईल.

    १. Retired Life साठी नियोजन हवं

    समजा, आज तुमचे वय ३० वर्षे आहे. वयाच्या ६०व्या वर्षी नोकरी व्यवसायातून तुम्ही Retire होणार आहात असे गृहीत धरल्यास retirement नंतर आर्थिक स्वातंत्र्य हवे असेल; तर आजपासूनच आपल्या पैशाची जपणूक करणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने आपल्याकडे किती पैसे असणे आवश्यक आहे याचा अभ्यास करून त्यानुसार आवश्यक ती गुंतवणूक नियमित करण्यास शक्य तितक्या लवकर सुरुवात करावी. उदाहरणार्थ, सध्या कुटुंबाच्या दरमहा खर्चासाठी ५०,००० रुपये लागत असतील, तर रिटायरमेंटनंतर जरी मुलांसाठीचे काही खर्च कमी झाले तरी वैद्यकीय खर्च या वयात वाढणार आहे. म्हणजेच ३० वर्षांनी आजच्या ५०,००० रुपयांची गरज भागविण्यासाठी आत्ताचा वाढता महागाई दर बघता त्या वेळचे सुमारे अडीच लाख रुपये दर महिन्याला मिळणे आवश्यक ठरेल.

    २. गुंतवणुकीला लवकर सुरुवात व सातत्य आवश्यक

    कमी वयात गुंतवणूक सुरू करणे आणि वयाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर आपल्या गरजांचा आढावा घेऊन त्या नियोजनात सतत सुधारणा करत राहणे गरजेचे असते. आर्थिक नियोजन जितक्या लवकर करू, तितका गुंतवणुकीसाठी जास्त कालावधी मिळत असल्याने कमी गुंतवणूक करून, उद्दिष्टपूर्तीसाठीची तरतूद करणे सोपे होते. नियोजनास उशीर झाल्याने बऱ्याचदा कमी वेळेमुळे पुरेशी तरतूद करणे शक्य होत नाही.

    ३. विम्याचे कवच गरजेचेच :

    या नियोजनात काही कारणाने व्यत्यय आला, तर व्यवस्थित नियोजन करणे आवश्यक असते. यासाठी शक्य तितक्या लवकर मुदतीचा जीवन विमा अर्थात टर्म इन्शुरन्स पॉलिसी घ्यावी. आपल्या वार्षिक उत्पन्नाच्या १५ पट भरेल इतके कवच असलेली टर्म पॉलिसी घ्यावी. सोबतच सुरुवातीस किमान तीन लाखांचे कवच असणारी आरोग्य विमा (मेडिक्लेम) पॉलिसी घ्यावी. पुढे दर पाच वर्षांनी साधारण एक लाखाने तिचे कवच वाढवत न्यावे किंवा टॉप-अप पॉलिसी घ्यावी.

    ४. इच्छापत्र :

    आपले आर्थिक स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्याच्या दृष्टीने ही रक्कम पूर्णपणे आपल्या नियंत्रणात असणे आवश्यक आहे. मात्र आपल्या पश्चात आपल्या मर्जीनुसार वाटप व्हावे यासाठी वेळीच ‘विल’ म्हणजेच इच्छापत्र तयार करून घ्यावे. अशा रीतीने पैशाचे योग्य ते नियोजन केल्यास सेवानिवृत्तीनंतर आर्थिक स्वातंत्र्य अबाधित राहून आपल्याला सेवानिवृत्तीचा आनंद स्वेच्छेने उपभोगता येईल.

    हा लेख विडीयो मध्ये पहा
  • UPI मधील नवीन बदल: आर्थिक व्यवहार अधिक सोपे आणि सुरक्षित

    UPI मधील नवीन बदल: आर्थिक व्यवहार अधिक सोपे आणि सुरक्षित

    मोबाईलने संपर्क क्षेत्रात ज्याप्रमाणे क्रांती घडवली त्याप्रमाणे युपीआय (UPI) ने आर्थिक क्षेत्रात क्रांती घडवली आहे. एनसीपीआय म्हणजेच नॅशनल पेमेंटस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हे याचे जनक आहेत. ही एक फायदा मिळवण्याचा हेतू नसलेली कंपनी असून रिजर्व बँक आणि इंडियन बँक असोसिएशन यांनी स्थापन केली आहे.जी देशभरात किरकोळ आर्थिक व्यवहारांची परिपूर्तता करते. ते करत असताना ज्याला पैसे द्यायचे आहेत- त्याची बँक धारकाच्या चेकद्वारे, डेबिट / क्रेडिट कार्डद्वारे, किंवा पेमेंट करण्याच्या प्रणालीतून व्यापाऱ्याच्या खात्यात जमा करते. यासाठी आधी वापरात असलेल्या प्रणालीना कमीअधिक वेळ लागत असे.

    युपीआय (UPI) ही एकमेव अशी प्रणाली आहे जी किमान माहितीच्या आधारे डोळ्याचे पाते लवते न लवते तोच युपीआय ऍड्रेस, टेलिफोन नंबर, क्यू आर कोडद्वारे पेमेंट करण्याची सोय उपलब्ध त्याचप्रमाणे व्यापाऱ्याने विक्रेत्याकडे पैशांची केल्यास त्या व्यवहारास मान्यता देऊन पेमेंट करू शकतो त्यासाठी विशिष्ट मध्यस्ताचाच वापर केला पाहिजे असे नसल्याने, त्याचप्रमाणे सध्या ही सुविधा घेण्यासाठी कोणताही आकार नसल्याने, व्यक्ती आणि व्यापारी याशिवाय मित्र नातेवाईक यांच्यातील आर्थिक व्यवहारही सुरळीत होत असल्याने अत्यंत लोकप्रीय झाली आहे. 30 सप्टेंबर 2023 रोजी –

    ●यासुविधेचे वापरकर्ते 35 कोटी आहेत

    ●10056 कोटी एकूण व्यवहार या माध्यमातून झाले असून अजून अधिक व्यवहार करण्याची याची क्षमता आहे.

    ●जे रुपयांच्या भाषेत 16 लक्ष कोटी रुपयांचे आसपास आहेत

    ●किरकोळ व्यवहारातील याचा वाटा 90% आहे.

    या व्यवहारांवर आता काही शुल्क लावले जाईल असे सुतोवाच वारंवार करून अजूनही त्याची अंमलबजावणी झाली नाही तरी अनेकांची मानसिक तयारी अश्या बातम्यांमधून झाली असेलच.

    अलीकडेच या प्रणालीत एनसीपीआय यांनी महत्वाचे बदल केले आहेत त्यामुळे आकर्षक असलेली सुविधा अधिक आकर्षित होण्याची शक्यता आहे त्या कोणत्या ते पाहू

    ★क्रेडिट लाईन : या सुविधेत ग्राहक त्याच्या बँकेने पुरवलेल्या डिजिटल क्रेडिट लाईनचा (एक प्रकराचे कर्ज) वापर करू शकतो. बँक आणि ग्राहक या दोघांच्या दृष्टीने ते सोईस्कर आहे. सुयोग्य ग्राहकांना क्रेडिट लाईन देऊन बँका आपल्या व्यवसायात वाढ करू शकतील. ग्राहकांची गरज भागेल आणि त्यांना क्रेडिट कार्डची जरूर पडणार नाही. रक्कम वापरण्याची पद्धत नेहमीप्रमाणे आहे. याचा क्रेडिट कार्ड व्यवसायावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता वाटते. सध्या एचडीएफसी बँक पे झ्याप, भीम, पेटीएम, जी पे यांनी आपल्या ग्राहकांना ही सुविधा देण्याचे मान्य केले आहे त्यामुळे ही अँप वापरणारे लवकरच या सुविधेचा अनुभव घेऊ शकतील.

    ★युपीआय (UPI) लाईट एक्स : ज्या मोबाईलमध्ये निअर फिल्ड कम्युनिकेशन (NFC)सुविधा आहे अशा हँडसेटमधून मर्यादित प्रमाणात ऑफलाईन व्यवहार करता येऊ शकतील. ग्राहकांच्या दृष्टीने ही महत्वपूर्ण सुविधा असून जेव्हा फोन पूर्णपणे ऑफलाईन तेव्हा पिअर टू पिअर व्यवहार नेटवर्क आणि इंटरनेट सुविधेशिवाय करता येईल याचा फायदा अंडरग्राऊंड मेट्रो नेटवर्क किंवा रिमोट नेटवर्क असलेल्या भागातील व्यवहार करताना होईल.

    ★युपीआय (UPI) टॅप अँड पे : याचा वापर एनएफसी सुविधा उपलब्ध असलेल्या छोटया क्रेडिट कार्डधारकांना होऊ शकेल. असे कार्ड मिळवण्यासाठी –

    ●यापद्धतीचे कार्ड देणाऱ्या बँकेत जावे तेथे युपीआय लार्ड ऑनलाईन तयार करणारे मशीन असेल.

    ●त्यात असलेल्या नमुन्यातून आपल्याला पसंद पडणारे कार्ड निवडा.

    ●यात दाखवलेला क्यूआर कोड आपल्या युपीआय आयडीतून प्रामाणित करा यानंतर सदर कार्ड आपल्या युपीआय आयडीला जोडून घ्या.

    ●या सर्व पायऱ्या पूर्ण केल्यावर आपल्याला तात्काळ युपीआय कार्ड मिळेल याचा वापर आपण युपीआय टॅप अँड पे ही सुविधा वापरण्यास करू शकू.

    ★हॅलो युपीआय (UPI) : ही एक सर्वाना आवडेल अशी नावीन्यपूर्ण योजना आहे. यानुसार आपल्या बोलण्यातून व्यवहार होऊ शकतात. डॉटकडे नोंदणी केलेल्या सर्वच ऑपरेटर्स आपल्या ग्राहकांना इंग्रजी आणि हिंदी भाषेतून संभाषण करण्याचे तंत्रज्ञान उपलब्ध करून दिले आहे त्याच्या मदतीने संभाषण ओळखणे, संभाषणात पडलेला खंड ओळखणे, टेक्सचे अंकात / संभाषणात रूपांतर करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. यांचबरोबर भारत बिल पे यांनी बिल पे ही सुविधा सर्व भारतीय क्रमांकाना उपलब्ध करून दिला असून केवळ संदेशाद्वारे व्यवहाराची खात्री आणि व्यवहार होऊ शकतो जर आपण जर स्मार्टफोनधारक नसाल तरी केवळ मिस कॉल देऊन व्यवहार पूर्ण करू शकतो.

    उपलब्ध होऊ घातलेल्या या सुविधामुळे – (UPI)

    ●डिजिटल व्यवहारात वाढ होईल समाजातील सर्वच घटक त्यात समावले जातील. याचा फायदा ग्राहक व्यापारी सर्वांनाच होईल. व्यवसायवृद्धी होईल.

    ●यासुविधा वापरल्याने रोख व्यवहारांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल. त्यामुळे रोख पैसे बाळगण्याची गरज होणार नाही. सध्याच्या अर्थव्यवस्थेसोबत समांतर अर्थव्यवस्था कार्य करीत असते ती खिळखिळी होईल.

    ●आर्थिक मध्यस्थाच्या व्यवसायात वृद्धी होईल नवनवे व्यवसाय यातून निर्माण होऊ शकतात. आर्थिक महासत्ता बनण्याचे करोडो भारतीयांचे स्वप्न पूर्ण होण्यास मदत होईल. एनपीसीआय यांनी सतत युपीआयचे वापरकर्ते वाढवेत यासाठी अधिकाधिक प्रयत्न करत असून अधिकाधिक घटकाना सामावून घेण्याचा प्रयत्न करत असून यात युपीआयचा मोठा सहभाग आहे त्यांची सर्वाना बरोबर घेऊन जाण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्याबरोबर आर्थिक विकास, आर्थिक स्वयंपूर्णता आणि कल्पकता याचा वापर करीत आहे.

    ©उदय पिंगळे

    अर्थ अभ्यासक

    (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संघटनेच्या कार्यकारी मंडळात पदाधिकारी असून महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत, लेखात व्यक्त केलेली मते पूर्णपणे वैयक्तिक आहेत)

  • Educational Loan कसं घ्यायचं, त्याची प्रोसेस काय?

    Educational Loan कसं घ्यायचं, त्याची प्रोसेस काय?

    नमस्कार मित्रांनो, पैसा हा प्रत्येकाच्या आयुष्याचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. अनेकजण खूप सधन असतात, तर काहीजण पैशांच्या अभावामुळे खूप गरिबीत जीवन जगत असतात. पोटाची खळगी भागवण्यासाठी कर्ज घेतात आणि मग त्या कर्जाचे हप्ते भागवण्यातच अर्धं आयुष्य निघून जातं. कर्ज घेणं हे काही गरिबीचं लक्षण नाही, पण ते कर्ज आपण कशासाठी घेतोय हे फार महत्त्वाचं आहे. कर्ज अनेक कारणांसाठी घेता येतं. तुम्ही घर घेण्यासाठी कर्ज घेऊ शकता, गाडी घेण्यासाठी, व्यवसाय करण्यासाठी, आजकाल तर अगदी लग्न करण्यासाठी सुद्धा कर्ज मिळतं. तसेच तुम्ही शिक्षणासाठी educational loan देखील घेऊ शकता.

    बऱ्याच जणांना educational loan कसं घ्यायचं, त्याची प्रोसेस काय? किंवा ते return कसं करायचं याबद्दल काहीच माहीत नसतं. तर या लेखात आपण जाणून घेऊया educational loan बद्दल.

    पहिल्यांदा बघूया, educational loan ची नेमकी process काय असते?

    तुम्ही कोणत्या course साठी admission घेणार आहात आणि त्यासाठी नेमकी किती फी आहे हे जाणून घेऊन मग त्यावर कोणत्या बँकेचे व्याज कमी-अधिक आहे याची माहिती मिळवली पाहिजे. बँकेतून लोन मंजूर होण्यासाठी 1 ते 4 आठवडे लागू शकतात. तुम्ही जर govt. बँकेतून कर्ज घेणार असाल, तर कर्ज मंजूर होण्यासाठी थोडा जास्त वेळ लागू शकतो. मात्र जर तेच तुम्ही college bank किंवा private बँकेतून कर्ज घेतले तर तुमचे कर्ज लवकर मंजूर होऊ शकते. college बँक म्हणजे college मधील बँका. मात्र या बँका प्रत्येक college मध्ये नाहीत, तर आयआयटी सारख्या मोठ-मोठ्या college मध्येच आपल्याला पाहायला मिळतात. जर तुम्ही college बँकेतून कर्ज घेतले, तर ते तुम्हाला लवकर मिळू शकते. तसेच private बँकेत देखील कर्ज मंजूर होण्याची प्रोसेस govt. बँकेच्या तुलनेत थोडी फास्ट असते. त्यामुळे तुम्ही govt. बँकाना थोडं दुय्यम स्थान देवून college आणि private बँकेतून लोन घेऊ शकता.

    आत्ता जाणून घेऊया की लोनसाठी कोण-कोणती कागद-पत्रे लागू शकतात.

    पहिल्यांदा तर तुम्हाला बँकेतील loan form भरावा लागेल. त्यानंतर college अॅडमिशन letter, college fee structure,  college prospectus, passport size photo, adhar card, pan card, दहावी, बारावी certificate, marksheet, उत्पन्नाचा दाखल ही कागदपत्रे लागतात. तुमच्याकडे ही सगळी कागदपत्रे असतील तर तुम्हाला लवकर लोन मिळू शकते. तसेच तुम्ही निवडलेला course, तुम्ही निवडलेले college, भविष्यातील नोकरीच्या संधी या सर्वांबद्दल तुम्ही किती जागरूक आहात हे तुम्हाला बँकेला पटवून द्यावे लागते. तुम्ही कर्जाची परतफेड वेळेत कशी कराल हेही बँकेला पटवून द्यावे लागते. तुमचे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर वेळेत तुम्हाला व्याजासहित कर्ज परतफेड करावे लागते.  

    तर ही आहे कर्ज मंजुरीची पूर्ण प्रोसेस!

    पण मित्रांनो, तुम्ही कर्ज घेताय खरे मात्र कोणत्या college मधून तुम्ही शिक्षण घेताय, college तुम्हाला किती टक्के placement देतय, तुमच्या college मध्ये शिक्षणाचा दर्जा कसा आहे हे खूप महत्त्वाचं आहे. बऱ्याचदा असं होतं की आपण कॉलेज करतो मात्र त्या कॉलेजचा आपल्या करियरसाठी म्हणावा तेवढा फायदा होत नाही, मग अशा शिक्षणासाठी कर्ज घेणं जरा जोखमीचंच होऊ शकतं. म्हणून जर तुम्ही चांगल्या कॉलेज मधून शिक्षण घेत असाल, तरच educational loan घ्या. कारण कितीही झालं तरी आपल्या डोक्यावरील कर्जाचा भार लवकरात लवकर उतरवणं थोडं कठीणच. त्यामुळे थोडं सांभाळूनच!

    हा लेख विडीयो मध्ये पहा
  • अग्रीम कर (Advance Tax)

    अग्रीम कर (Advance Tax)

    आर्थिक वर्ष चालू असताना त्या वर्षीच्या प्रत्यक्ष मिळालेल्या आणि वर्ष संपेपर्यंत मिळू शकणाऱ्या उत्पन्नचा अंदाज बांधून त्यावर एकूण देय असलेल्या आयकराचा अंदाज बांधून जर हा कर ₹10,000/-हून अधिक असेल (आयकर कलम 208 नुसार ) तर आर्थिक वर्षीच्या 31मार्च पर्यंत आयकर नियमानुसार विशिष्ट दिवसापूर्वी आयकर भरावा लागतो. हा आयकर आर्थिक वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वी भरावा लागत आल्याने त्यास अग्रीम कर (Advance Tax) असे म्हणतात.

    कायदयातील तरतुदीनुसार अंदाजित देय आयकराचा काही प्रमाणात अग्रीम कर सर्वाना भरावा लागतो यातून ज्येष्ठ व्यक्तीना (वय वर्ष 60 किंवा त्याहून अधिक) जर त्यांना मिळणाऱ्या उत्पन्नात व्यवसायापासून मिळणारे उत्पन्न नसल्यास त्यांना अग्रीम कर (Advance Tax) भरण्याच्या तरतुदीतून वगळण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे ज्यांचा कर ₹10,000/- होतो परंतु निव्वळ उत्पन्न कमी असल्याने आयकर कायद्यातील 87आहे आहे नुसार जुन्या पद्धतीने जास्तीत जास्त ₹12,500/- आणि नवीन तरतुदीनुसार ₹ 25,000/- ची करसुट मिळते अशा सर्वाना अग्रीम कर भरावा लागत नाही.

    Advance Tax
    Advance Tax

    याव्यतिरिक्त अंदाजीत कर लागू असणाऱ्या सर्वांनीच आपल्या मिळालेल्या निव्वळ उत्पन्नाची बेरीज करावी आणि पुढील वर्षातील 31 मार्चपर्यंत मिळण्याची शक्यता असणारे उत्पन्न मोजावे त्यावर नवीन आणि जुन्या पद्धतीने आवश्यक त्या वाजवटी घेऊन किती आयकर लागेल त्याचा अंदाज घ्यावा. त्यात सरचार्ज मिळवावा हा आपला एकूण देयकर असेल. लक्षात घ्या नवीन पद्धतीने आयकर मोजणी केल्यास करदर कमी आहे पण अनेक सवलती सोडून द्याव्या लागतात तर जुन्या पद्धतीत करदर थोडा जास्त असून अनेक सवलती मिळतात आपली करदेयता तपासून सर्वप्रथम कोणती पद्धती स्विकारल्यास कमीत कमी कर द्यावा लागतो ते तपासावे करदात्यांना सध्या या दोन्ही पद्धतीपैकी कोणतीही एक पद्धत निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे ही जमेची बाजू आहे त्यानुसार करदेयता निश्चित झाल्यास आणि ती ₹10000/- हून अधिक असल्यास एकूण अंदाजित अग्रीम कराच्या

    15% अग्रीम कर रक्कम 15 जूनपर्यत

    45% अग्रीम कर रक्कम 15 सप्टेंबरपर्यंत

    75% अग्रीम कर रक्कम 15 डिसेंबरपर्यंत

    100% अग्रीम कर रक्कम 15 मार्चपर्यंत

    भरावी लागेल.

    जे व्यापारी आणि व्यावसायिक आपले उत्पन्न हिशोब न ठेवता आयकर कायद्यातील कलम 44AD, 44ADE, 44AE नुसार (यात कोणते व्यवसाय व्यापार येतात ते तपासावेत ) एकंदर

    उलाढालीवर 50% खर्च वजावट घेतात या सर्वाना आपला अग्रीम कर 15 मार्चपर्यंत पूर्ण भरण्याचे बंधन आहे त्याचप्रमाणे त्याना वरील अग्रीम करदेय तारखेस कर न भरण्याची मुभा आहे. यात कुठेही चूक झाल्यास इतरांना पहिल्या तीन देय तारखाना 15 जून, 15 सप्टेंबर, 15 डिसेंबर, 1% प्रतिमहीना या हिशोबाने तीन महिन्याचे 15 मार्च ही तारीख चुकल्यास 1महिन्याचे दंडव्याज द्यावे लागेल.

    अग्रीम कर (Advance Tax) करदात्यास चलन भरून प्रत्यक्ष बँकेत किंवा बँकेच्या संकेतस्थळावर,अँपवर अथवा आयकर विभागाच्या पोर्टलवर जाऊन ऑनलाईन पद्धतीने भरता येऊ शकतो –

    जर आयकर विभागाकडे अग्रीम कर (Advance Tax) ऑनलाईन भरायचा असेल तर –

    *आयकर विभागाच्या पोर्टलवर जावे.

    *त्यानंतर डाव्या साईडला क्विक लिंकवर क्लीक करून त्यातील 6 व्या क्रमांकावर असलेल्या इ वे बिल या पर्यायावर क्लीक करा.

    *पॅन /टॅन आणि मोबाईल क्रमांक भरा.

    *मोबाइलवर ओटीपी येईल तो योग्य ठिकाणी टाकून कंटिन्यू करा.

    *इनकम टॅक्स हा पर्याय निवडून प्रोसिडवर क्लीक करा.

    *एसेसमेंट इयर म्हणजे चालू आर्थिक वर्षाच्या पुढचे वर्ष निवडून एडव्हान्स टॅक्स (Advance Tax) (याचा कोड 100) निवडून प्रोसिड अशी सूचना द्या.

    *ऍडव्हान्स टॅक्सची (Advance Tax) रक्कम टाकून चलन भरून पेमेंटचा पर्याय निवडा आणि कर भरा.

    *पेमेंट झाल्यावर आपल्याला विभागाकडून पावती मिळेल त्यातील उजव्या बाजूला बिएसआर कोड आणि चलन क्रमांक मिळेल. या पावतीची प्रत जपून ठेवा कारण भविष्यात आयकर विवरणपत्र भरताना या दोन गोष्टी आवश्यक आहेत.

    Advance Tax
    Income tax Return

    यदाकदाचित चलन भरताना-

    ऐसेसेमेंट इयर चुकीचे टाकले गेल्यास इन्कमटॅक्स पोर्टलवर लॉगइन करून त्यात दुरुस्ती करता येईल. किरकोळ दुरुस्त्या 7 दिवसात तर मोठ्या दुरुस्त्या पुढील 30 दिवसात करता येतात. अग्रीम कर रूपाने किती रक्कम जमा होईल याचा अंदाज सरकार त्यांच्या वार्षिक अंदाजपत्रकात व्यक्त करत असते. आपल्याला अग्रीम कर देय असेल तर तो वेळेत भरून दंडव्याज वाचवावे म्हणजे एकदम एकरकमी कर भरण्याचा ताण आपल्यावर येणार नाही.

    ©उदय पिंगळे

    अर्थ अभ्यासक

    (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेच्या कार्यकारिणीचे पदाधिकारी असून महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत, लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)

    आणखी वाचा

  • बिझनेस लोन – Business Loan For New Business

    बिझनेस  लोन – Business Loan For New Business

    कुठल्याही व्यवसायाच्या वाढीसाठी भांडवल ही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट असते. भांडवल उभारणीचे अनेक मार्ग आहेत म्हणजे. तुमच्या कुटूंबीयांकडून, तुमच्या मित्रांकडून किंवा मग एखाद्या बँकेतून. पण यापैकी सर्वसाधारणपणे वापरला जाणारा मार्ग म्हणजे बँकेकडून कर्ज घेणे, अर्थात ‘बिझनेस  लोन (Business Loan)’. पण बँकेकडून कर्ज मिळवणं तितकसं सोपं देखील नाही. त्यासाठी बरेच कागदी घोडे नाचवावे लागतात. तेव्हा बिझनेस लोन मिळण्याची शक्यता वाढवण्यासाठी कुठल्या पाच गोष्टींची प्रामुख्याने काळजी घेतली पाहिजे, ते आज आपण समजून घेऊ.

    बँकेला काय हवं असतं? (Business Loan)

    उद्योजकासाठी बँकेचे आर्थिक पाठबळ असणं हा यश किंवा अपयशाला कारणीभूत ठरणारा महत्त्वाचा घटक आहे, पण बँकेला कर्ज पुरवठ्यासाठी राजी करणे ही थोडीशी आव्हानात्मक गोष्ट आहे. कुठल्याही बँकेत कामाचा व्याप खूप मोठा असतो. तिथले कर्मचारी त्यांच्या कामात सतत व्यस्त असतात. दरवर्षी त्यांच्याकडे बिझनेस लोनसाठी शेकडो लोक अर्ज करत असतील, त्यांचं लक्ष वेधण्याचा, कर्जासाठी संमती मिळवण्याचा प्रयत्न करत असतील. त्यामुळे उद्योजकांनी बँकेचा होणारा गोंधळ कमी करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आपल्या व्यवसायाची योग्य माहिती उद्योजकाला स्पष्ट, सोप्या आणि संक्षिप्त स्वरुपात सांगता आली पाहिजे. जेणेकरून बँकेतील अधिकाऱ्यांना ती लगेच समजेल आणि त्यांची चिडचिड होणार नाही.

    योग्य माहिती म्हणजे काय?

    सामान्यपणे कुठल्याही वित्तीय संस्थेला तुमच्या व्यवसायाची खालील माहिती अपेक्षित असते.

    १. व्यवसाय कसला आहे?

    उद्योजकांनी बँकेला आपला व्यवसाय समजेल याची काळजी घ्यावी. आपल्या व्यवसायाची माहिती आपल्याला व्यवस्थित सांगता यायला हवी. यात आपल्या वस्तूचा होणारा उपयोग किंवा आपण ग्राहकांना देत असलेली सेवा थोडक्यात सांगावी.

    २. व्यवसायाचे क्षेत्र

    प्रत्येक उद्योजकाला आपला व्यवसाय ज्या क्षेत्रात मोडतो, त्या विशिष्ट क्षेत्रातील इत्थंभूत माहिती असली पाहिजे. उदा. पुस्तक छपाई हा व्यवसाय आहे, तर ‘प्रिंटींग’ हे त्या व्यवसायाचं क्षेत्र आहे. व्यवसायाच्या क्षेत्रातील संक्षिप्त माहिती अधिकाऱ्यांना दिल्यास त्या क्षेत्रात व्यवसाय वृद्धीची किंवा यशस्वी होण्याची किती शक्यता आहे. याचा अंदाज त्यांना येऊ शकतो.

    ३. तुमचा ग्राहकवर्ग

    तुमचा व्यवसाय स्थानिक पातळीवर लहान प्रमाणात चालत असू द्या किंवा राष्ट्रीय पातळीवर चालत असू द्या, व्यवसायाचे स्वरूप, त्याचा आकार आणि तुमचा ग्राहक कुठे कुठे स्थित आहे या गोष्टीसुद्धा तुम्हाला कर्ज मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेत अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.

    ४. व्यवसायाचे कॅशफ्लो चक्र

    किती पैसे येतील, किती खर्च होईल, नफा-तोटा इत्यादी सर्व गोष्टी एखादी लहान आकृती किंवा आराखड्याच्या साहाय्याने समजून सांगता यायला हव्यात. उद्योजकांनी व्यवसायाचं आर्थिक विवरण बँकेला सादर करायला हवं. त्यातील आकडेवारीनुसार कर्ज द्यायचं की नाही याचा निर्णय घेणं बँकेला सोपं जातं.

    ५. कर्ज परतफेडीची खात्री

    बहुतांश बँकांची उद्योजकांना मदत करण्याची इच्छा असते. त्यामुळे या भांडवलाचा व्यवसाय वाढीसाठी कसा फायदा होईल, तसेच आपण घेतलेल्या कर्जाची रक्कम आणि व्याज योग्य वेळी परत देऊ शकतो, या गोष्टीची बँकेला खात्री पटवून देणे गरजेचे असते. यासाठी बिझनेस  प्लॅन उपयुक्त ठरू शकतो. आपल्या व्यवसायाचा बिझनेस  प्लॅन अतिशय योग्यरीत्या बनवलेला असला पाहिजे आणि बँकेला विश्वास पटेपर्यंत त्यात सुधारणा करत राहिले पाहिजे, तसेच तो योग्य रीतीने सादर करता आला पाहिजे. एकदा आपण बँकेला कर्ज फेडण्याची खात्री पटवून देऊ शकलो की, बँक आपल्याला हवे तेवढे कर्ज उपलब्ध करून देते. आपण हे सादरीकरण करताना काय बोलतो, कसं बोलतो, यावर तुम्हाला कर्ज मिळणार की नाही हे बऱ्यापैकी अवलंबून असते. त्यामुळे वरील सर्व गोष्टींची काळजी घेऊन बिझनेस लोनसाठी अर्ज केलात तर नक्कीच लोन मिळण्याची शक्यता निश्चितच वाढेल.

    हा लेख विडीयो मध्ये पहा
  • मुलांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी या योजनांमध्ये करा गुंतवणुक

    मुलांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी या योजनांमध्ये करा गुंतवणुक

    आपल्या मुलामुलींचे भवितव्य सुकर व्हावे असे प्रत्येक सुजाण पालकाला वाटणे स्वाभाविक आहे. मातृभाषेत शिक्षण द्यावे असे सर्व तज्ञ सांगत असले तरी जवळपास सर्वांनीच यावर काट मारली असून इंग्रजी माध्यमास पसंती दर्शवली आहे. त्यामध्ये स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड, इंटरनॅशनल बोर्ड असे प्रत्येक टप्यावर महाग होणारे पर्याय असून अनेक पालक आपल्याला परवडत नसतानाही त्याच्या मुलांना हे शिक्षण कसे मिळेल याची धडपड करीत आहेत. ज्यांची ऐपत आहे त्यांचे ठीक पण नाही त्यांचे काय?


    उच्च शिक्षण घेण्यासाठी कमी व्याजदराने विनातारण कर्ज मिळू शकते त्यामुळे अनेक ऐपत असलेले आणि नसलेले अशा कर्जाचा उपयोग करून घेत आहेत परंतु शालेय शिक्षणाचे काय? त्याचा खर्च सध्या एवढा वाढला आहे की या एक वर्षाच्या खर्चात 20 वर्षांपूर्वी विद्यार्थ्यांचे सर्व शालेय शिक्षण होत होते. तेव्हा मुले जन्माला येण्यापूर्वी किंवा अगदी लहान असताना विविध प्रकाराच्या मालमत्ता प्रकारात गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे सध्या यासाठी उपलब्ध पर्याय आपण पडताळून पाहुयात.


    ★सुकन्या समृद्धी योजना-(Sukanya Smruddhi Yojana)


    *ही सरकारी योजना असून केवळ मुलींसाठीच उपलब्ध आहे.
    *मुलीचा जन्म झाल्यापासून 10 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत पालकांना किंवा कायदेशीर पालकाला मुलीच्या नावे याचे खाते पोस्ट ऑफिस, सरकारी आणि खाजगी बँकेत काढता येते.
    *एकाच व्यक्तीच्या नावे दोन खाती काढता येत नाहीत. जास्तीत जास्त 2 मुलींच्या नावे अपवादात्मक परिस्थितीत 3 खाती काढता येणे शक्य आहे.
    *खात्याची मुदत 21 वर्ष अथवा मुलीचे लग्न ठरेपर्यत यातील जे प्रथम पूर्ण होईल ते.
    *किमान गुंतवणूक ₹1000/- प्रतिवर्षी कमाल ₹150000/- पालकास 80 c सवलत घेता येईल.
    *सध्याचा व्याजदर 8% व्याजदर दर 3 महिन्यांनी बदलतो सरकारकडून जाहीर केला जातो. व्याज करमुक्त मुदतपूर्ती रक्कम मुलीच्या हातात पूर्णपणे करमुक्त.
    *मुलीला 18 वर्षे पूर्ण झाली असताना त्यांच्या आधीच्या वर्षी शिल्लख असलेल्या रकमेच्या 50% रक्कम योग्य ते पुरावे देऊन शिक्षणासाठी काढता येते.


    ★पोस्ट ऑफिस मुदत ठेव (Time deposit)


    *अल्पबचत योजनेत याचा समावेश होतो, त्यास सरकारची हमी असल्याने पूर्ण सुरक्षित.
    *केवळ पोस्ट ऑफिसमध्ये याचे खाते काढता येते. भारतातील कोणत्याही पोस्ट ऑफिसमध्ये बदलून घेता येते.
    *मुदत 1 ते 5 वर्ष, व्याजदर कामाल 7.5% प्रतिवर्षी.
    *10 वर्षाच्या वरील मुलांचे खाते काढता येईल.
    *किमान गुंतवणूक ₹1000 कमाल कोणतीही मर्यादा नाही.


    ★मुदत ठेव योजना


    *योजना वरील प्रमाणेच फक्त गुंतवणूक बँकेत.
    *बँकेतील एकत्रित ठेवीस नियमानुसार ₹5 लाख विमा संरक्षण.


    ★राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (National Saving Certificate)


    *अल्पबचत योजना
    *मुदत 5 वर्षे व्याजदर 7.70% दरवर्षी.
    *10 वर्षावरील मुलांना त्यांच्या नावे घेता येईल.
    *किमान गुंतवणूक ₹1000 कमाल मर्यादा नाही.


    ★रिकरिंग डिपॉझिट-


    *पोस्ट बॅंक येथे उपलब्ध
    *व्याजदर मुदतीनुसार मुदत 1 ते 5 वर्ष.
    *शिस्तबद्ध रीतीने गुंतवणूक करण्याची पद्धत.


    ★सार्वजनिक निवृत्तीवेतन योजना ( Public Providand Fund)


    *पालकासह मुलांना खाते काढता येते.
    *किमान गुंतवणूक ₹ 500/-प्रतिवर्षी कमाल ₹ दीड लाख. मुदत 16 आर्थिक वर्षे.
    *नंतर मुदत 5 वर्ष अशी कितीही वेळा वाढवता येते
    *7 व्या आर्थिक वर्षापासून 3 ऱ्या आर्थिक वर्षातील शिल्लख किंवा पूर्वीच्या वर्षातील शिल्लख याच्या 50% रक्कम काढून घेता येते.
    *18 वर्षानंतर मुले सदर खाते स्वतंत्रपणे चालवू शकतात.
    ★गोल्ड इटीएफ : मुलांसाठी ज्यांना सोन्यामध्ये गुंतवणूक करायची आहे त्यांना गोल्ड इटीएफ हा पर्याय आहे याचे कार्य म्युच्युअल फंडाप्रमाणेच चालते यातील एक युनिट 1 gm सोन्याची किंमत दर्शवतो. यात गुंतवणूक कधीही करता किंवा काढून घेता येते.
    ★म्युच्युअल फंड योजना: म्युच्युअल फंड युनिट मध्ये कालबद्ध गुंतवणूक ही योजनेत कालबद्ध गुंतवणूक दीर्घकाळ करून करता येते यामुळे
    सिस्टमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन यामुळे जोखीम कमी होऊन परतावा अधिक मिळण्याची शक्यता वाढते. या योजनेशिवाय योजना आहेत त्यांना चिल्डरेन गिफ्ट ग्रोथ फंड असे म्हणतात त्यांचे कार्य बॅलन्स फंडाप्रमाणे चालते यातून चांगला परतावा मिळू शकतो.
    ★विमा योजना/ युलीप :मुलांसाठी खास निश्चित परतावा देणाऱ्या त्याचबरोबर विमा माध्यमातून सुरक्षा कवच मिळते यात निश्चित परतावा देणारे त्याचबरोबर बाजार निगडित परतावा देणाऱ्या योजना आहेत. त्या करारानुसार सुरक्षा कवच पुरवतात यामध्ये निश्चित परतावा देणाऱ्या योजना आपली जाहिरात करताना सुरक्षा कवच मोफत देत असल्याचे सांगत असतील तरी त्यातून मिळणारा परतावा बाजारात मिळू शकणाऱ्या परताव्याहून कमी असतो त्यामुळे कोणी कोणाला फुकट काही देत नाही हे लक्षात ठेवावे. त्यांच्या अनेक योजनांना संचय, चाईल्ड प्लस, चाईल्ड एडव्हॅनटेज अशी आकर्षक नावे आहेत. युलीप मध्ये अनेक पर्याय आहेत यात बाजार निगडित परताव्यातून दीर्घकाळ राहिल्यास चांगला लाभ होऊ शकतो या दोन्ही प्रकारातून पुरेसे विमा संरक्षण मिळू शकत नाही, हमी देणाऱ्या योजनेतून पुरेसा परतावाही मिळू शकत नाही असे माझे मत आहे. यातील परताव्याबद्धल अनेकदा एजंट चुकीची माहिती देऊन गुंतवणूकदारांची दिशाभूल करतात.
    या आणि अशा प्रकारच्या योजना लहान मुलांसाठी उपयुक्त आहेत यातील सुकन्या समृद्धी योजना फक्त 10 वर्षाच्या आतील मुलींना उपलब्ध आहे. आपली गरज, क्षमता, जोखीम स्वीकारण्याची ताकद याचा विचार करून वेगवेगळ्या मालमत्ता प्रकारात गुंतवणूक विभागता येईल. यातील बहुतेक योजनांत पाल्याच्या नावे केलेल्या गुंतवणूकसाठी पालकांना 80 C नुसार आयकर सवलत मिळते.

    ©उदय पिंगळे
    अर्थ अभ्यासक

    (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेच्या कार्यकारिणीचे पदाधिकारी असून महारेराच्या सलोखामंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)

  • डिव्हिडंड देणाऱ्या शेअर्समध्ये गुंतवणूक करावी का?

    डिव्हिडंड देणाऱ्या शेअर्समध्ये गुंतवणूक करावी का?

    शेअरबाजारात गुंतवणूक करणारे जाणीवपूर्वक धोका पत्करत असतात. यातून होऊ शकणारा आकर्षक परतावा त्यांना खुणावत असतो. कधीतरी एखादा शेअर्स आपले सर्व आयुष्यच बदलून टाकेल असा विश्वास त्यांना वाटत असतो. असे शेअर्स मिळतील न मिळतील पण शिस्तबद्ध गुंतवणूक करणाऱ्या व्यक्तीस बाजारातून मिळणारा परतावा शेअर्सवर मिळणारा लाभांश म्हणजे डिव्हिडंड आणि भाव वाढून भांडवलात होणारी वृद्धी अशा दोन प्रकारे मिळतो. डिव्हिडंड आणि भांडवलात होणारी वृद्धी दोन्ही करपात्र आहेत.

    डिव्हिडंड व्यक्तीच्या करपात्र उत्पन्नात मिळवला जाऊन त्यावर चालूदराने कर आकारणी केली जाते तर भांडवलात झालेली वाढ हा भांडवली नफा समजला जावून शेअर्स धारण करण्याच्या कालावधीनुसार अल्प किंवा दीर्घ मुदतीचा असतो त्यावर विशेष दराने कर भरावा लागतो तो अन्य कराच्या तुलनेत बराच कमी आहे. ज्या भावाने शेअर्स खरेदी केले त्यावर मिळणारा परतावा हा डिव्हिडंड बरोबर तुलना केली तर अत्यल्प असतो. याला अपवाद असलेले काही शेअर्स आहेत जे बँकेतील फिक्स डिपॉझिटच्या तुलनेत अधिक परतावा देतात अनेक गुंतवणूकदार असे आहेत त्यांना सातत्याने नियमित उत्पन्नाची गरज असते म्हणून आशा शेअर्सना डिव्हिडंड स्टॉक असेही म्हटले जाते परंतु त्यांचा बाजारभाव हा तुलनेने कमी असल्याने त्यातून होणारी भांडवलवृद्धी कमी असते तर जास्तीतजास्त भांडवलवृद्धी व्हावी अशी गुंतवणूक दाराची इच्छा असते.


    कंपनी कायद्यात, कंपनीने तिला झालेल्या फायद्यातील निश्चित वाटा डिव्हिडंड म्हणून भागधारकांना द्यावा असे कोणतेही बंधन नाही. अशा अनेक जगप्रसिद्ध कंपन्या आहेत ज्यांनी फायद्यात असूनही अद्याप डिव्हिडंड दिलेला नाही तरीही भारतीय शेअरबाजारात सर्वसाधारणपणे फायद्यात असणाऱ्या कंपन्या डिव्हिडंड देतात. बोनस रूपाने शेअर्सही देतात वर म्हटल्याप्रमाणे ज्यांना डिव्हिडंड स्टॉक असे म्हटले जाते त्यात भांडवलवृद्धीची शक्यता कमी असते त्यांची विभागणी – डिव्हिडंड ग्रोथ स्टॉक आणि हाय डिव्हिडंड स्टॉक अशी करता येईल या कंपन्या वर्षातून एकदा किंवा दर तीन महिन्यांनी डिव्हिडंड देतात.
    डिव्हिडंड ग्रोथ स्टॉक आपण अशा कंपन्यांना म्हणू शकतो ज्या कंपन्या भविष्यात डिव्हिडंड अधिक देऊ शकतील तर हाय डिव्हिडंड स्टॉक म्हणजे अशा कंपन्या ज्या भविष्यात डिव्हिडंड कदाचित अधिक देऊ शकतील परंतु सध्या त्या त्यांच्या नफ्यातील अधिक भाग त्या डिव्हिडंड रूपाने भागधारकांना देत आहेत.


    गुंतवणूकदारांनी डिव्हिडंड स्टॉक मध्ये गुंतवणूक करण्याची कारणे-


    ◆सातत्याने मिळणारे अप्रत्यक्ष उत्पन्न– या कंपन्या दरवर्षी किंवा दर तिमाहिस डिव्हिडंड देत असल्याने सातत्याने काहीतरी पैसे नियमित मिळत राहतात याची तुलना बँकेतून मिळणाऱ्या फिक्स डिपॉझिट वरील व्याजाशी करता येईल. अशा तऱ्हेने नियमितपणे उत्पन्न मिळत राहणे ही काही जणांची गरज असू शकते. असे उत्पन्न नियमितपणे मिळणे ही त्याच्या दृष्टिकोनातून सुयोग्य गुंतवणूक असेल.
    ◆अन्य शेअर्सच्या तुलनेत कमी जोखमीची गुंतवणूक– या शेअर्समधील गुंतवणूकीत तुलनेने जोखीम कमी आहे. त्याच्या बाजारभावात फार चढ उतार होत नाहीत. बाजार अन्य कोणत्याही कारणाने खाली आला तरी या शेअर्सचे भाव फारसे उतरत नसल्याने भांडवली नफा किंचित कमी होऊ शकतो. त्यात फारसा फरक पडत नसल्याने तुलनेने यात जोखीम कमी आहे.
    ◆डिव्हिडंडची त्याच कंपनीच्या शेअर्समध्ये पुनर्गुंतवणूक शक्य– जेव्हा गुंतवणूक दारास डिव्हिडंड मिळेल तेव्हा एक तर तो स्वतःसाठी खर्च करता येईल किंवा त्याच कंपनीचे अधिक शेअर्स खरेदी करता येईल. अशा पध्दतीने गुंतवणूक त्याच कंपनीच्या शेअर्समध्ये केल्यास डिव्हिडंड चक्रवाढ पद्धतीने वाढेल. यामधून मिळणारा परतावा सातत्याने वाढताच राहील.
    ◆दुहेरी फायदा– अशा शेअर्समधून डिव्हिडंड तर मिळतोच त्याचप्रमाणे त्यातून भांडवली नफाही होत राहील असा दुहेरी फायदा होईल त्यामुळे आपोआपच मूल्यवृद्धी होत राहील.
    ◆वाढत्या महागाईवर मात– यातून मिळणारा डिव्हिडंड आणि भांडवल वृध्दी यामुळेच अशी गुंतवणूक वाढत्या महागाईवर मात करणारा परतावा मिळावणारी असते.
    ◆बाजार अस्थिरतेवर मात– बाजार कितीही अस्थिर असला तरी अशा शेअर्सच्या बाजारभावात फारसा फरक नसल्याने बाजारातील अस्थिरतेवर आपोआपच मात केली जाते. त्यामुळे गुंतवणूक करून ती तशीच ठेवणे अशा पद्धतीने गुंतवणूक करणाऱ्याच्या दृष्टीने अशा शेअर्स मधील गुंतवणूक हे वरदान ठरण्याची शक्यता आहे.


    डिव्हिडंड स्टॉकमधील गुंतवणूक कोणाच्या फायद्याची-


    डिव्हिडंड स्टॉक मधील गुंतवणूक सोपी आणि कमी जोखीम असलेलीच आहे, असा यातून समज होत असेल तरी इतक्या सहजतेने ही गुंतवणूक करावी असा विचार गुंतवणूकदारांनी करू नये. गुंतवणूक केल्याने त्यातून मिळणारे फायदे आणि त्याच्या मर्यादा जाणून घ्याव्यात त्या आपल्या गुंतवणूक धोरणाशी मिळत्या जुळत्या असतील तरच गुंतवणूक करण्याचा विचार करावा. ते स्वतःला सावध गुंतवणूकदार समजत असतील तर अशी गुंतवणूक करण्यामागचे फायदेतोटे लक्षात घ्यावेत. दीर्घकाळात अशी गुंतवणूक अपवादात्मक प्रमाणात भरपूर मूल्यवृद्धीही करून देऊ शकते. यासाठी संशोधन करून कंपनीचे मूलभूत आणि तांत्रिक विश्लेषण करणे गरजेचे आहे. ग्रोथ स्टॉकमधून खात्रीपूर्वक नियमित परतावा आणि काही प्रमाणात मूल्यवृद्धी निश्चित होईल एवढेच यातून ठामपणे सांगता येईल त्यामुळे अशी गुंतवणूक ही काही जणांच्या दृष्टीने योग्य गुंतवणूक असल्याचा निष्कर्ष आपण यातून काढू शकतो. अनेक गुंतवणूकदार हीच गुंतवणूक आदर्श मानून केवळ ग्रोथ स्टॉकमध्येच गुंतवणूक करीत आहेत.

    ©उदय पिंगळे
    अर्थ अभ्यासक

    (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संघटनेच्या मध्यवर्ती कार्यकारी मंडळाचे सदस्य असून महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकर म्हणून कार्यरत आहेत. लेखातील मते वैयक्तिक असून ती गुंतवणूक शिफारस नाही हे लक्षात घ्यावे यातील मुद्द्यांवर आपल्या गुंतवणूक सल्लागारांशी चर्चा करावी.)

    आणखी वाचा