<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-KZ9RG73G" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

नवी अर्थक्रांती

Category: अर्थसाक्षर व्हा

NEFT, RTGS की UPI? जाणून घ्या तुमच्यासाठी कोणता पर्याय बेस्ट!
बँक व्यवहारांच्या चार प्रमुख पद्धती आणि त्यांचे नियम!
काळ बदलतोय आणि त्यासोबतच आपल्या चलनाचे स्वरूपही बदलत आहे. पूर्वी पोस्टाद्वारे आई-वडिलांना पैसे पाठवण्यासाठी मनीऑर्डरचा आधार घ्यावा लागायचा, ज्यामध्ये वेळ आणि कष्ट दोन्ही मोठ्या प्रमाणावर खर्च व्हायचे. मात्र, आजच्या डिजिटल युगात पैसे पाठवणे म्हणजे केवळ काही सेकंदांचा खेळ झाला आहे. तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे आज परदेशात राहणारा मुलगाही आपल्या घरी काही क्षणात ‘कॅशलेस’ व्यवहार करून पैसे पाठवू शकतो. भारतातील प्रगत पेमेंट आणि सेटलमेंट प्रणालींमुळे एका बँक खात्यातून दुसऱ्या बँक खात्यात पैसे हस्तांतरित करणे अत्यंत सोपे, सुरक्षित आणि जलद झाले आहे. या क्रांतीमुळे बँकिंग संस्था आणि ग्राहक यांच्यातील अंतर पूर्णपणे पुसले गेले आहे.
तरीही, व्यवहार करताना अनेकदा संभ्रम निर्माण होतो. कधी आपल्याला तात्काळ पैसे पाठवायचे असतात, तर कधी मोठी रक्कम सुरक्षितपणे ट्रान्सफर करायची असते. अशा वेळी नेमका कोणता पर्याय निवडावा? भारतामध्ये प्रामुख्याने NEFT, RTGS, IMPS आणि UPI हे चार पर्याय उपलब्ध आहेत. या लेखात आपण या सर्वांची वैशिष्ट्ये, मर्यादा आणि उपयोग सोप्या भाषेत जाणून घेणार आहोत.
आरटीजीएस (RTGS – Real Time Gross Settlement)
साधारणतः आपण सर्वजण दैनंदिन व्यवहारांसाठी UPI चा वापर करतो. मात्र, जेव्हा विषय लाखो रुपयांच्या व्यवहाराचा येतो, तेव्हा UPI च्या मर्यादा आड येतात. अशा वेळी आरटीजीएस हा सर्वात खात्रीशीर पर्याय ठरतो. आरटीजीएसद्वारे तुम्ही किमान २ लाख रुपयांपासून पुढे कितीही मोठी रक्कम पाठवू शकता. या प्रक्रियेत रिअल टाइम आधारावर पैसे हस्तांतरित केले जातात, म्हणजेच पैसे पाठवल्याबरोबर समोरच्या व्यक्तीच्या खात्यात जमा होतात. यात कोणताही विलंब नसतो. आरटीजीएस सेवा आता २४ तास आणि आठवड्याचे सातही दिवस उपलब्ध आहे. जर तुम्ही बँकेच्या शाखेत जाऊन हा व्यवहार केला, तर बँक त्यावर नाममात्र शुल्क आकारू शकते. परंतु, नेट बँकिंग किंवा मोबाईल बँकिंगद्वारे ऑनलाइन व्यवहार केल्यास हा व्यवहार पूर्णपणे विनामूल्य असतो. मोठ्या व्यावसायिक व्यवहारांसाठी किंवा मालमत्ता खरेदी-विक्रीसाठी आरटीजीएस हा सर्वोत्तम पर्याय मानला जातो.
एनईएफटी (NEFT – National Electronic Funds Transfer)
NEFT ही भारतातील सर्वात लोकप्रिय आणि जुनी ऑनलाइन फंड ट्रान्सफर पद्धत आहे. याचा वापर केवळ देशांतर्गतच नव्हे, तर विशिष्ट नियमांनुसार काही आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांसाठीही केला जातो. आरटीजीएस आणि एनईएफटीमध्ये मुख्य फरक असा की, एनईएफटीमध्ये पैसे बॅचेसमध्ये पाठवले जातात. दर अर्ध्या तासाला एक बॅच सेटल केली जाते. त्यामुळे यात पैसे जमा होण्यासाठी ३० मिनिटे ते २ तासांचा वेळ लागू शकतो. दरम्यान पगार वाटप, घराचे भाडे, वीज बिले, ऑनलाइन खरेदी, क्रेडिट कार्ड बिले किंवा कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी एनईएफटीचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. या प्रणालीमुळे दुर्गम भागातील नागरिकही मुख्य प्रवाहातील बँकिंगशी जोडले गेले आहेत. ही सुविधा वर्षातील ३६५ दिवस, २४ तास कार्यरत असते. बँकेच्या सुट्ट्यांचा यावर आता कोणताही परिणाम होत नाही. ऑनलाइन पद्धतीने हा व्यवहार केल्यास ग्राहकाला कोणतेही अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागत नाही.
आयएमपीएस (IMPS) आणि युपीआय (UPI) मधील फरक
हे दोन्ही पर्याय त्वरित पैसे पाठवण्यासाठी वापरले जातात, परंतु त्यांच्या कार्यपद्धतीत आणि उद्देशात मोठा फरक आहे. युपीआय (Unified Payments Interface) हे आजच्या काळातील सर्वात सोपे माध्यम आहे. यात तुम्हाला समोरच्या व्यक्तीचा खाते क्रमांक किंवा IFSC कोड विचारण्याची गरज नसते. फक्त मोबाईल नंबर, युपीआय आयडी किंवा क्यूआर कोड (QR Code) स्कॅन करून तुम्ही पैसे पाठवू शकता. ही सेवा पिन आधारित असून मुख्यत्वे किरकोळ आणि दैनंदिन व्यवहारांसाठी म्हणजेच किराणा दुकान, भाजीपाला, चहाची टपरी इथे वापरली जाते. याची मर्यादा साधारणपणे दिवसाला १ लाख रुपयांपर्यंत असते. मात्र आयएमपीएस (Immediate Payment Service) ही एक पारंपरिक बँकिंग पद्धत आहे. यात पैसे पाठवण्यासाठी लाभार्थीचा पूर्ण खाते क्रमांक आणि बँकेचा IFSC कोड टाकणे अनिवार्य असते. हे नेट बँकिंग किंवा मोबाईल बँकिंग ॲपद्वारे वापरले जाते. आयएमपीएसची मर्यादा युपीआयपेक्षा जास्त असते. तुम्ही यातून एका वेळी ५ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम त्वरित पाठवू शकता. थोडक्यात काय तर लहान आणि जलद व्यवहारांसाठी UPI उत्तम आहे, तर मोठ्या रकमेच्या सुरक्षित आणि व्यावसायिक व्यवहारांसाठी IMPS अधिक उपयुक्त ठरते.
व्यवहारात तांत्रिक त्रुटी आल्यास काय करावे?
डिजिटल युगात जेवढी सोय आहे, तेवढीच तांत्रिक सावधगिरी बाळगणेही गरजेचे आहे. कधीकधी सर्व्हर डाऊन असल्यामुळे किंवा तांत्रिक बिघाडामुळे पैसे खात्यातून कट होतात पण समोरच्याला मिळत नाहीत. अशा वेळी घाबरून न जाता UPI (Google Pay, PhonePe, Paytm) व्यवहारांसाठी, सर्वप्रथम संबंधित ॲपमधील Help किंवा Raise Complaint विभागात जाऊन तक्रार नोंदवा. तिथून प्रतिसाद न मिळाल्यास, तुम्ही NPCI (National Payments Corporation of India) तसेच आरबीआयची २४x७ हेल्पलाईन ‘डिजीसाथी’ (DigiSaathi) किंवा ‘CMS’ (Complaint Management System) च्या अधिकृत पोर्टलवर तक्रार करू शकता. NEFT किंवा RTGS मध्ये बिघाड झाल्यास २४ तासांनंतरही रक्कम जमा न झाल्यास त्वरित आपल्या बँकेच्या शाखेशी संपर्क साधावा किंवा कस्टमर केअरला फोन करावा. कोणत्याही डिजिटल व्यवहाराचा सर्वात महत्त्वाचा पुरावा म्हणजे UTR (Unique Transaction Reference) किंवा Transaction ID. या क्रमांकाशिवाय बँक तुमचा व्यवहार शोधू शकत नाही. त्यामुळे तक्रार निवारण होईपर्यंत व्यवहाराचा मेसेज किंवा स्क्रीनशॉट जपून ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे.
महत्वाची टीप: आरटीजीएस, एनईएफटी, आयएमपीएस आणि युपीआय यांपैकी कोणता पर्याय निवडावा, हे पूर्णपणे तुमच्या गरजेवर आणि रकमेच्या मर्यादेवर अवलंबून असते. हे व्यवहार करताना सायबर सुरक्षेचे नियम पाळणे, आपला पिन कोणालाही न सांगणे आणि अधिकृत बँकिंग ॲप्सचाच वापर करणे ही आपली जबाबदारी आहे. पैसे मिळवण्यासाठी (Receive) कधीही पिन टाकण्याची गरज नसते, पिन फक्त पैसे पाठवण्यासाठीच लागतो. भविष्यात हे तंत्रज्ञान अधिक विकसित होईल, ज्यामुळे आपला कॅशलेस भारताचा प्रवास अधिक सुखकर होईल.
आणखी वाचा:
21 May 2026
Repo Rate : रेपो दर म्हणजे काय रे भाऊ? तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं इथे आहेत.
आपण नेहमी बातम्यांमध्ये ऐकतो की, ‘RBI ने रेपो दर वाढवला’ किंवा ‘रेपो दर कमी केला.’ पण नक्की हा रेपो दर म्हणजे काय? आणि तो आपल्या आर्थिक जीवनावर कसा परिणाम करतो? सोप्या भाषेत सांगायचं तर, रेपो दर हा तो व्याजदर आहे, ज्यावर भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) देशातील बँकांना अल्पकालीन कर्ज देते. जर हा दर वाढला, तर बँकांना जास्त व्याज भरावं लागतं आणि त्याचा परिणाम थेट कर्जाच्या व्याजदरांवर होतो. याउलट, रेपो दर कमी झाला, तर बँकांना स्वस्तात पैसे मिळतात, त्यामुळे कर्जाचे हप्ते कमी होण्याची शक्यता असते.
(Repo Rate) रेपो दर म्हणजे काय रे भाऊ? तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं इथे आहेत. रेपो दर हा आपल्या घराच्या EMI पासून ते संपूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या हालचालींवर प्रभाव टाकणारा एक महत्त्वाचा घटक आहे. आजच्या लेखात आपण याबद्दल सविस्तर समजून घेऊया.
रेपो दर म्हणजे काय?
(Repo Rate) रेपो दर म्हणजे भारतीय रिझर्व्ह बँकने (RBI) इतर बँकांना अल्पकालीन कर्ज देण्यासाठी ठरवलेला व्याजदर. जेव्हा बँकांना तात्पुरत्या आर्थिक गरजा भागवण्यासाठी पैसे लागतात, तेव्हा त्या RBI कडून ठराविक व्याजाने कर्ज घेतात. हे कर्ज घेण्यासाठी बँका काही सरकारी रोखे (Government Securities) गहाण ठेवतात. या कर्जावर लावण्यात येणाऱ्या व्याजदरालाच रेपो दर म्हणतात.
रेपो दर वाढला किंवा कमी झाला, तर काय परिणाम होतो?
जेव्हा RBI रेपो दर वाढवते, तेव्हा बँकांसाठी कर्ज घेणं महाग होतं, त्यामुळे बँका ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जांचे व्याजदर वाढवतात. याचा थेट परिणाम गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्जाच्या हप्त्यांवर होतो. म्हणजेच, मासिक हप्ते (EMI) वाढतात, ज्यामुळे नवीन घर, गाडी किंवा इतर मोठ्या खरेदीचा खर्च वाढतो. तसेच, उद्योगांना कर्ज घेणं अवघड होतं, परिणामी नोकऱ्या आणि आर्थिक वाढीचा वेग काहीसा मंदावतो.
याउलट, RBI ने जर रेपो दर कमी केले, तर बँकांना स्वस्तात पैसे मिळतात, त्यामुळे त्या ग्राहकांना कमी व्याजदराने कर्ज देतात. याचा फायदा असा होतो की गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि अन्य कर्जांचे EMI कमी होतात आणि लोक कर्ज घेण्यास प्रवृत्त होतात. परिणामी, घरखरेदी, वाहन खरेदी आणि उद्योग-व्यवसायांना चालना मिळते. यामुळे अर्थव्यवस्थेत पैसा खेळता राहतो आणि बाजारपेठेत तेजी निर्माण होते.
रेपो दर ठरवण्यामागचं कारण काय असतं?
रेपो दर ठरवण्यामागचं मुख्य कारण म्हणजे महागाईवर नियंत्रण ठेवणं आणि अर्थव्यवस्थेत स्थिरता राखणं. जर देशात महागाई वाढू लागली, तर RBI रेपो दर वाढवते. परिणामी, लोक आणि उद्योग खर्च कमी करतात, बाजारात पैशांचा प्रवाह मर्यादित राहतो आणि वस्तूंच्या किमती वाढण्याचा वेग कमी होतो.
याउलट, जर अर्थव्यवस्थेत थोडी मंदी आली, तर RBI रेपो दर कमी करते, म्हणजेच बँकांना स्वस्तात कर्ज मिळतं आणि त्या कमी व्याजाने ग्राहकांना कर्ज देतात. त्यामुळे लोक आणि उद्योग जास्त खर्च करतात, मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होऊन नोकऱ्या वाढतात आणि बाजाराला गती मिळते. यामुळे अर्थव्यवस्था स्थिर राहते आणि विकासाला चालना मिळते.
रेपो दराचे परिणाम कोणावर होतात?
रेपो दराचा परिणाम वेगवेगळ्या स्तरांवर होतो. सामान्य ग्राहकांसाठी, होम लोन, कार लोन आणि वैयक्तिक कर्जांचे EMI थेट रेपो दरावर अवलंबून असतात, त्यामुळे दर वाढला की हप्ते महाग होतात आणि दर कमी झाला की स्वस्त. बँकांसाठी, रेपो दर वाढला तर त्यांना महाग कर्ज घ्यावं लागतं, ज्यामुळे त्यांच्या नफ्यावर परिणाम होतो आणि त्या ग्राहकांना अधिक व्याजदराने कर्ज देतात. उद्योगांसाठी, मोठ्या कंपन्या बँकांकडून कर्ज घेत असतील, तर त्यांचेही खर्च वाढतात किंवा कमी होतात. महागाईसाठी, रेपो दर हे RBI चे एक महत्त्वाचे साधन असते. दर वाढवला की बाजारातील पैशांचा प्रवाह कमी होतो आणि महागाई आटोक्यात येते, तर दर कमी केला की बाजाराला गती मिळते.
रेपो दर कोण ठरवतं?
रेपो दर भारतीय रिझर्व्ह बँकेची ‘मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी’ (MPC) ठरवते. ही कमिटी दर दोन महिन्यांनी बैठक घेते आणि देशातील आर्थिक परिस्थितीनुसार रेपो दर वाढवायचा, कमी करायचा किंवा स्थिर ठेवायचा हे ठरवते. हा दर ठरवल्यानंतर बँका आपले कर्जाचे व्याजदर त्यानुसार बदलतात, त्यामुळे हा निर्णय थेट सामान्य नागरिकांच्या खिशावर परिणाम करणारा असतो. म्हणूनच, नवीन कर्ज घ्यायचं असेल किंवा आधीच घेतलेल्या कर्जाचा EMI समजून घ्यायचा असेल, तर रेपो दरातील बदल लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे.
जर तुम्हाला ही पोस्ट आवडली असेल तर आताच WhatsApp वर शेअर करा. 😊
आणखी वाचा:
5 April 2025
Master Your Money: स्वतःची आर्थिक शिस्त कशी निर्माण करावी? जाणून घ्या उपयुक्त टिप्स
आजच्या धावपळीच्या जगात आर्थिक स्थैर्य मिळवणं अत्यंत गरजेचं आहे. मात्र, फक्त पैसे कमावणं पुरेसं नाही, त्यासाठी आर्थिक शिस्त असणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे. आर्थिक शिस्त म्हणजे आपल्या उत्पन्नाचं योग्य नियोजन करून खर्च, बचत आणि गुंतवणुकीमध्ये समतोल राखणं. अनेकदा आपण केवळ कमाईवर भर देतो, पण जर योग्य बचत आणि गुंतवणुकीचं नियोजन नसेल, तर आर्थिक स्थैर्य मिळवणं कठीण होऊ शकतं. ही सवय एकदम तयार होत नाही, तर हळूहळू विकसित करावी लागते.
योग्य नियोजन, खर्चावर नियंत्रण, शिस्तबद्ध बचत आणि सुज्ञ गुंतवणूक हे आर्थिक स्थैर्यासाठी महत्त्वाचे घटक आहेत. या लेखात आपण आर्थिक शिस्तीचं महत्त्व आणि आर्थिक स्थैर्य निर्माण करण्यासाठी उपयुक्त टिप्स जाणून घेणार आहोत.
१. स्वतःच्या खर्चावर लक्ष ठेवा
महिन्याभरात आपण किती आणि कुठे खर्च करतो, हे जाणून घेणं आर्थिक शिस्तीचा पहिला टप्पा आहे. यासाठी एक छोटी डायरी किंवा मोबाईल अ‍ॅपचा वापर करून दररोजचा खर्च नोंदवा. सुरुवातीला ही सवय लावणं थोडंसं कठीण वाटेल, पण सातत्य ठेवल्यास हळूहळू आपल्या खर्चाच्या सवयी स्पष्ट होऊ लागतील.
नियमित खर्चाच्या नोंदीमुळे गरज नसलेल्या खर्चांची जाणीव होईल आणि त्यावर नियंत्रण ठेवता येईल.लहानश्या वाटणाऱ्या या बदलांचं केव्हा मोठ्या बचतीत रूपांतरित होईल हे कळणारही नाही. काही काळाने तुम्ही स्वतःच पाहाल की अनावश्यक खर्च टाळून किती मोठी बचत करता येते.
२ . बजेट बनवा आणि पाळा
महिन्याच्या सुरुवातीलाच तुम्ही किती आणि कुठे खर्च करायचा आहे, याचा अंदाज घ्या. घरखर्च, वीजबिल, मुलांचं शिक्षण, कर्जाचे हप्ते आणि वैद्यकीय गरजा यासाठी ठराविक रक्कम बाजूला ठेवा. यामुळे पैशांची योग्य वाटणी होईल आणि अनावश्यक खर्च टाळता येईल.
बजेटमध्ये थोडी बचत आणि स्वतःसाठी थोडा खर्च यासाठीही जागा ठेवा, जेणेकरून बचतीसाठी कठोर नियम पाळतोय असं तुम्हाला वाटणार नाही. ठरवलेल्या बजेटनुसार खर्च केल्यास महिनाअखेर पैशांची कमतरता भासणार नाही आणि आर्थिक शिस्तही जपता येईल.
३. अनावश्यक खर्च टाळा
अनेकदा आपण आकर्षक जाहिराती किंवा सवलतींना भुलून अशा वस्तू खरेदी करतो, ज्या आपल्याला खरंतर गरजेच्या नसतात. या सवयीमुळे अनावश्यक खर्च वाढतो आणि बचतीवर परिणाम होतो.
यासाठी प्रत्येक खरेदीपूर्वी स्वतःला एक साधा प्रश्न विचारा कि “ही वस्तू खरोखर गरजेची आहे का, की फक्त हौसेसाठी घेतोय?” जर ती फक्त हौसेसाठी असेल आणि तिच्याशिवायही तुमचं सहज चालू शकत असेल, तर तो खर्च टाळणं कधीही चांगलं!
४. बचतीची सवय लावा
ज्या प्रकारे आपण घरखर्चासाठी पैसे बाजूला ठेवतो, तसंच दर महिन्याला ठराविक रक्कम बचतीसाठीही ठेवायला हवी. खर्च केल्यावर उरलेल्या पैशांतून बचत करण्यापेक्षा, आधीच ठराविक रक्कम बाजूला काढून मग उरलेले पैसे खर्च करावेत. यासाठी “पहिल्यांदा बचत, मग खर्च” हे तत्त्व पाळा.
बचतीसाठी बँकेतील Recurring Deposit (RD) किंवा SIP सारखे पर्याय निवडू शकता. हे पर्याय तुमच्या पैशांची वाढ होण्यास मदत करतील आणि नियमित बचतीची चांगली सवय लागेल. लहान रकमेपासून सुरुवात केली तरी हळूहळू मोठी बचत करता येईल.
५. क्रेडिट कार्डचा वापर काळजीपूर्वक करा
क्रेडिट कार्ड उपयोगी असलं तरी त्याचा अनावश्यक वापर आर्थिक अडचणी निर्माण करू शकतो. सहज उपलब्ध असलेल्या क्रेडिटमुळे अनेकदा आपण गरजेपेक्षा जास्त खर्च करतो आणि नंतर बिल भरताना अडचण येते. त्यामुळे क्रेडिट कार्ड फक्त आवश्यक असताना आणि परतफेड करण्याची क्षमता असल्यासच वापरा.
क्रेडिट कार्डचे बिल वेळेवर भरणं अत्यंत महत्वाचं आहे. विलंब झाल्यास अतिरिक्त व्याज आणि दंड आकारला जातो, जो तुमच्या एकूण आर्थिक नियोजनावर परिणाम करू शकतो. म्हणूनच, उगाच उधारी वाढवू नका, कारण ती तुमची आर्थिक शिस्त बिघडवू शकते.
६. गुंतवणुकीचं महत्त्व समजा आणि सुरुवात करा
फक्त पैसे बचत करून भागत नाही, तर ती बचत वाढवण्यासाठी योग्य ठिकाणी गुंतवणूक करणं गरजेचं आहे. गुंतवणुकीमुळे केवळ पैशांची वाढ होत नाही, तर भविष्यातील आर्थिक सुरक्षितताही मिळते. त्यामुळे फिक्स्ड डिपॉझिट (FD), म्युच्युअल फंड्स, शेअर्स, पोस्ट ऑफिस योजना, सोनं अशा विविध पर्यायांचा अभ्यास करा आणि त्यातील फायदे-तोटे समजून घ्या.
गुंतवणुकीची सुरुवात मोठ्या रकमेने करण्याची गरज नाही. अगदी थोडक्या रकमेपासून सुरू करून, अनुभव घेत हळूहळू गुंतवणूक वाढवता येईल. योग्य नियोजन आणि शहाणपणाने केलेली गुंतवणूक तुमच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी मोठी मदत करू शकते.
७. फसवणुकीपासून सावध राहा
डबल पैसे मिळवा किंवा इथे गुंतवणूक करून झटपट श्रीमंत व्हा अशा आकर्षक जाहिराती अनेकदा खोट्या असतात आणि त्या फसवणुकीसाठीच तयार केलेल्या असतात. कमी वेळेत जास्त फायदा मिळवण्याच्या लालसेत लोक अशा योजनांमध्ये पैसे गुंतवतात आणि नंतर त्यांची फसवणूक होते. त्यामुळे कोणतीही योजना, स्कीम किंवा गुंतवणूक करण्यापूर्वी तिची पूर्ण माहिती घ्या आणि विश्वासार्हता तपासा.
शिस्तबद्ध आणि दीर्घकालीन गुंतवणुकीनेच आर्थिक स्थैर्य मिळवता येतं. कमी परतावा असला तरी सुरक्षित आणि नियोजित गुंतवणूक तुम्हाला भविष्यातील आर्थिक चिंता दूर ठेवायला मदत करेल. म्हणूनच, कुठेही पैसे गुंतवण्यापूर्वी योग्य सल्ला घ्या आणि झटपट नफा मिळवण्याच्या भूलथापांना बळी पडू नका.
८. आर्थिक तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या
सर्वांनाच आर्थिक नियोजन आणि गुंतवणुकीचे तांत्रिक ज्ञान असतंच असं नाही. जर तुम्हाला कुठे, किती आणि कशा प्रकारे गुंतवणूक करावी हे समजत नसेल, तर कोणत्याही अंदाजावर निर्णय घेण्यापेक्षा एखाद्या विश्वासू आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घेणं चांगलं . तो तुमच्या उत्पन्न, खर्च आणि भविष्यातील गरजांनुसार योग्य गुंतवणूक योजना सुचवेल.
एक योग्य आर्थिक सल्लागार तुम्हाला कर वाचवण्याचे उपाय, जोखीम व्यवस्थापन आणि भविष्यातील आर्थिक उद्दिष्टे गाठण्यासाठी प्रभावी मार्गदर्शन करू शकतो. त्यामुळे गोंधळून चुकीचे निर्णय घेण्यापेक्षा, एखाद्या तज्ज्ञाची मदत घ्या आणि आर्थिक स्थैर्याचा मजबूत पाया रचा.
मित्रांनो, आर्थिक शिस्त एकाच दिवसात येत नाही,ती हळूहळू सवयीनं आणि सातत्यानं येते.रोज थोडं थोडं करत गेलं, तर काही वर्षांतच तुम्ही आर्थिकदृष्ट्या स्थिर आणि आत्मनिर्भर बनाल.
आणखी वाचा:
31 March 2025
या चुकांमुळे खराब होतो तुमचा CIBIL स्कोअर! सुधारण्यासाठी कोणते उपाय करावे, जाणून घ्या
या चुकांमुळे खराब होतो तुमचा CIBIL स्कोअर! सुधारण्यासाठी कोणते उपाय करावे, जाणून घ्या कसे ते जाणून घ्या.
नुकतीच मूर्तिजापूरमध्ये एक अनोखी घटना घडली. लग्नाच्या सर्व तयारीनंतर शेवटच्या टप्प्यावर असताना, फक्त नवरदेवाचा सिबिल स्कोअर कमी असल्यामुळे वधूच्या नातेवाईकांनी हे लग्न मोडले. ही घटना ऐकायला हास्यस्पद वाटू शकते, पण यावरून सिबिल स्कोअरचे महत्त्व अधोरेखित होते.
सिबिल स्कोअर म्हणजे तुमचा आर्थिक शिस्तबद्धतेचा एकप्रकारे आरसाच असतो. हा स्कोअर तुमच्या क्रेडिट इतिहासावर आणि कर्ज परतफेडीच्या क्षमतेवर आधारित असतो. बँका किंवा इतर वित्तीय संस्था जेव्हा कर्ज किंवा क्रेडिट कार्ड मंजूर करतात, तेव्हा सर्वप्रथम तुमचा सिबिल स्कोअर तपासतात. कमी सिबिल स्कोअर म्हणजे खराब क्रेडिट व्यवस्थापन, थकीत हप्ते किंवा वित्तीय अस्थिरतेचे लक्षण असते .
अनेकदा काही नकळत झालेल्या चुका आपल्या सिबिल स्कोअरवर विपरीत परिणाम करतात. या लेखात अशा कुठल्या चुका सिबिल स्कोअर खराब करू शकतात आणि त्यांच्यावर काय उपाय करावे यावर एक नजर टाकूया.
क्रेडिट कार्डसाठी वारंवार अर्ज करणे किंवा बंद करणे
वारंवार क्रेडिट कार्डसाठी अर्ज करणे आणि ती बंद करणे यामुळे तुमच्या CIBIL स्कोअरवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. प्रत्येक वेळी जेव्हा तुम्ही नवीन क्रेडिट कार्डसाठी अर्ज करता, तेव्हा बँक किंवा वित्तीय संस्था तुमच्या क्रेडिट स्कोअरची तपासणी करतात,ज्याला “हार्ड इन्क्वायरी” म्हणतात. या चौकश्या वारंवार झाल्यास तुमचा स्कोअर कमी होऊ शकतो आणि भविष्यात कर्ज किंवा इतर क्रेडिट सुविधा मिळवणे कठीण होऊ शकते. त्यामुळे, फक्त गरज असेल तेव्हाच नवीन क्रेडिट कार्डसाठी अर्ज करावा.
क्रेडिट कार्ड बंद करताना देखील काळजी घेणे गरजेचे आहे. जेव्हा तुम्ही एखादे कार्ड बंद करता, तेव्हा तुमच्या एकूण उपलब्ध क्रेडिट मर्यादेत घट होते, ज्यामुळे क्रेडिट युटिलायझेशन रेशो (उपयोग केलेली क्रेडिट रक्कम आणि एकूण उपलब्ध क्रेडिट यामधील प्रमाण) वाढतो. हा रेशो जास्त असल्यास CIBIL स्कोअर कमी होतो. त्यामुळे, जर तुम्हाला एखादे कार्ड बंद करायचे असेल, तर आधी दुसऱ्या कार्डाचा योग्य वापर सुरू करावा आणि उपलब्ध क्रेडिट मर्यादेचे संतुलन राखावे, जेणेकरून तुमचा क्रेडिट स्कोअर प्रभावित होणार नाही.
क्रेडिट कार्डचा अयोग्य वापर
क्रेडिट कार्ड उपयोगी असले तरी त्याचा जास्त वापर आर्थिक अडचणीत टाकू शकतो. अनेक जण मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च करतात, त्यामुळे त्यांचे CIBIL स्कोअर कमी होते, आणि भविष्यात कर्ज मिळवणे कठीण होते. क्रेडिट युटिलायझेशन रेशो 30% च्या आत ठेवणे महत्त्वाचे आहे. म्हणजेच, तुमच्या कार्डची मर्यादा ₹1,00,000 असेल, तर दरमहा ₹30,000 पेक्षा जास्त खर्च टाळा, नाहीतर उच्च व्याजदराचा फटका बसू शकतो.
तुमच्या क्रेडिट कार्डचा शिस्तबद्ध आणि मर्यादित वापर करा. शक्यतो मर्यादेपेक्षा कमी खर्च करा आणि बिल वेळेआधी भरण्याची सवय ठेवा, यामुळे अतिरिक्त व्याज आणि विलंब शुल्क टाळता येते. क्रेडिट कार्ड फक्त तात्पुरत्या गरजांसाठी वापरा आणि गरजेपेक्षा जास्त कर्ज घेण्याची सवय टाळा. योग्य नियोजन आणि जबाबदारीने वापर केल्यास क्रेडिट कार्ड तुमच्या आर्थिक व्यवस्थापनाला मदत करू शकते.
बिल आणि कर्जाचा हप्ता वेळेवर न भरणे

कर्जाचा हप्ता किंवा क्रेडिट कार्डचे बिल वेळेवर न भरल्यास CIBIL स्कोअर कमी होतो, ज्यामुळे भविष्यात कर्ज मिळवणे कठीण होते. तसेच, उशीर झाल्यास दंड भरावा लागतो आणि क्रेडिट हिस्ट्री देखील खराब होते, ज्यामुळे आर्थिक ताण वाढतो आणि विश्वासार्हतेवर परिणाम होतो.
म्हणून सर्व EMI आणि क्रेडिट कार्ड बिलं वेळेवर भरण्याची सवय लावा. विसरण्याची शक्यता टाळण्यासाठी ऑटो-डेबिट सुविधा सुरू करा. शक्य असल्यास, बिल वेळेआधी भरा, यामुळे CIBIL स्कोअर सुधारतो आणि भविष्यातील अडचणी टाळता येतात. योग्य नियोजन केल्यास कर्ज आणि क्रेडिट कार्ड हाताळणे सोपे होण्यास मदत होते.
फक्त क्रेडिट कार्ड किंवा एकाच प्रकारचे क्रेडिट वापरणे
जर तुमच्याकडे फक्त क्रेडिट कार्ड असेल आणि कोणतेही कर्ज घेतले नसेल, तर तुमच्या क्रेडिट प्रोफाईलमध्ये विविधता नसल्यामुळे CIBIL स्कोअर वाढण्यास वेळ लागतो. जर तुमच्या क्रेडिट मिक्समध्ये फक्त क्रेडिट कार्डच असेल, तर भविष्यात गृहकर्ज, कार लोन किंवा कोणतेही मोठे कर्ज घेणे कठीण होऊ शकते, कारण बँकांना विविध प्रकारच्या कर्जाची परतफेड करण्याचा तुमचा ट्रॅक रेकॉर्ड दिसत नाही.
त्यामुळे, केवळ क्रेडिट कार्डवर अवलंबून न राहता, गरजेनुसार लहान कर्ज, वैयक्तिक कर्ज किंवा वाहन कर्ज घेणे फायदेशीर ठरते. मात्र, कोणतेही कर्ज घेतल्यानंतर ते वेळेवर फेडणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. नियमित आणि शिस्तबद्ध परतफेड केल्याने तुमचा क्रेडिट स्कोअर वाढतो आणि भविष्यात मोठे कर्ज सहज मिळू शकते. तसेच, विविध प्रकारच्या कर्जाची परतफेड केल्याने तुमच्या क्रेडिट मिक्समध्ये सुधारणा होते, ज्यामुळे तुम्ही आर्थिकदृष्ट्या अधिक विश्वासार्ह ठरता.
गॅरेंटर किंवा सह-अप्लिकंट म्हणून जबाबदारी न समजणे
जर तुम्ही कोणाच्या कर्जासाठी गॅरेंटर किंवा सह-अप्लिकंट असाल आणि त्या व्यक्तीने हप्ता वेळेवर भरला नाही, तर त्याचा थेट परिणाम तुमच्या CIBIL स्कोअरवर होतो. अनेकांना हे माहिती नसते, त्यामुळे नातलग किंवा मित्रांसाठी गॅरेंटर होण्याचा निर्णय घेताना काळजीपूर्वक विचार करणे आवश्यक आहे.
गॅरेंटर होण्यापूर्वी त्या व्यक्तीची आर्थिक स्थिती आणि कर्ज फेडण्याची क्षमता नीट तपासा. गरज नसताना कोणासाठीही गॅरेंटर होऊ नका, कारण जर त्यांनी हप्ता न भरल्यास तुमचा CIBIL स्कोअरही खराब होऊ शकतो आणि भविष्यात कर्ज घेणे कठीण जाऊ शकते.

मित्रांनो आजच्या काळात चांगला CIBIL स्कोअर असणे अत्यंत गरजेचे आहे. कर्ज घेणे, क्रेडिट कार्ड वापरणे किंवा मोठ्या आर्थिक व्यवहारांसाठी बँक आणि वित्तीय संस्था तुमचा CIBIL स्कोअर तपासतात. जर हा स्कोअर कमी असेल, तर तुम्हाला कर्ज मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात किंवा जास्त व्याजदर द्यावा लागू शकतो. त्यामुळे तुम्ही कोणत्या चुका टाळायला पाहिजेत, याची माहिती असणे महत्त्वाचे आहे.
आणखी वाचा:
1 March 2025
चेक म्हणजे काय?
बँकेमध्ये खाते उघडल्यानंतर बँक आपल्याला बँक अकाउंट, ए टी एम सुविधा , मुदत ठेव योजना, लाॅकर सेवा, कर्ज, इ. सेवा-सुविधा देते.
चेक (धनादेश) ही सुविधादेखील त्यापैकी एक. बँकेने निर्धारित केलेली रक्कम तुमच्या खात्यावर असल्यास बँक तुम्हाला चेकबुक सुविधा देते. वैयक्तिक व्यवहार,कंपनीचे व्यवहार हे चेकद्वारे सोप्या आणि सहज पद्धतीने होतात. चेकद्वारे केलेला व्यवहार हा सुरक्षित असतो.
चेकचे दोन प्रकार असतात.
- बेअरर चेक
- क्रॉस चेक
बेअरर चेक – बेअरर चेकद्वारे आपण निर्धारित केलेली रक्कम संबंधित बँकेतून काढू शकतो. उदारणार्थ, तुम्हाला अक्षयने ५,000/- रुपयांचा एखाद्या बँकेचा बेअरर चेक दिला. तर तुम्ही ती रक्कम त्या बँकेच्या शाखेत जाऊन काढू शकता.
क्रॉस चेक – क्रॉस चेक हा आपल्या बँक अकाउंटवर जमा करून निर्धारित रक्कम आपण मिळवू शकतो. उदारणार्थ, तुमचे नाव सागर गोते या नावाने कंपनीने तुम्हाला क्रॉस चेक दिला, तर तो चेक तुमच्या बँक अकाउंटवर जमा करावा लागतो, त्यानंतर २ ते ३ दिवसात चेकवरील रक्कम तुमच्या बँक अकाउंटवर जमा होते.
चेक बाउंस म्हणजे काय?
चेक बाउंस झाला म्हणजे नेमके काय ? सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर, एखाद्या व्यक्तीने
तुम्हाला ५,000/- रुपयांचा चेक दिला आणि ती रक्कम तुमच्या बँक खात्यावर जमा झाली नाही. म्हणजे तो चेक बाउंस झाला असे समजावे. चेक बाउंस होण्याची वेगवेगळी कारणे असू शकतात.
कधी कधी बँक अकाउंटवर रक्कम नसली, तरी खातेदार चेक देऊन फसवतात. अशावेळी तुम्ही न्यायालयात जाऊ शकता. तुम्हाला दिलेला चेक बाउंस झाला, तर तुम्ही कलम १३८,निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट कायदा, १८८१ द्वारे तुम्ही न्यायालयीन कारवाई करू शकता.
चेक बाउंसची कारणे?
बँक खात्यामध्ये निर्धारित रक्कम नसणे – चेकवर लिहिलेली रक्कम संबधित बँक अकाउंटवर नसल्यास चेक बाउंस होतो. उदाहरणार्थ, अक्षयने संग्रामला ५,000/- रुपयांचा चेक दिला. परंतू अक्षयच्या बँक अकाउंटवर फक्त ४800/- रुपयेच आहेत. चेकवर लिहिलेली रक्कम अक्षयच्या बँक अकाउंटवर नसल्यामुळे संग्रामला दिलेला चेक हा बाउंस होतो.
सहीमधील फरक – चेकवरील सही तपासून बँकेकडून संबंधित व्यक्तीला चेकची रक्कम दिली जाते. खातेदाराच्या चेकवरील सहीमध्ये फरक असेल किंवा चुकीची सही असेल, तर चेक बँकेकडून बाउंस होतो.
चेकवरील ओव्हर रायटिंग – चेकवर ओव्हर रायटिंग किंवा खाडाखोड केली आणि त्या ठिकाणी सही नसली, तर चेक बाउंस होतो.
चेक बाउंस झाल्यावर काय करावे?
चेक बाउंस झाल्यावर पहिल्यांदा ज्या व्यक्तीने आपल्याला चेक दिला आहे, त्या व्यक्तीशी संपर्क साधावा. त्या व्यक्तीला त्यासंदर्भात कल्पना द्यावी. त्या व्यक्ती कडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला किंवा त्याने कबूल केले की चेक चुकून बाउंस झाला आहे. तर त्याला रक्कम देण्यासाठी थोडा वेळ द्यावा. जर चेक देणार्या व्यक्ती काही प्रतिसाद दिला नाही, तर त्यावर तक्रार किंवा कायदेशीर कारवाई करता येवू शकते.
कायदेशीर नोटीस – चेक बाउंस झाल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत चेक देणार्या व्यक्तीस किंवा कंपनीस कायदेशीर नोटीस द्यावी. ही नोटीस स्वतरू किंवा वकिलामार्फत आपण पाठवू शकतो. कायदेशीर नोटीसपाठवताना आपले नाव, ज्या व्यक्ती किंवा कंपनीने चेक दिला आहे त्याचे नाव, पत्ता, बँकेचे नाव पत्ता, चेक बाउंसचे कारण, इत्यादी बाबी अर्जात नमूद कराव्या. अर्ज स्वतरू संबधित व्यक्तीध्संस्थेला देऊन त्यांना अर्ज मिळाल्याची प्रत (Received Copy) घ्यावी किंवा रजिस्ट्रर पोस्टाने अर्ज पाठवून त्याचा पुरावा स्वतरूकडे ठेवावा. पुढील कारवाईसाठी त्या कागदपत्रांचा उपयोग होतो.
👍 चेक बाबतच्या टिप्स
- चेक वटण्याची मुदत सहा महिन्यापेक्षा कमी करता येते.
- चेकवर लिहिलेली अक्षरी रक्कमच गृहीत धरली जाते.
- चेक क्लिअरिंग प्रक्रिया सुलभ व्हावी म्हणून चुंबकीय शाई (MICR) वापरण्याची आधुनिक समाशोधन पद्धती अस्तित्वात आली.
- खाते बंद असताना धनादेश देणे हा फौजदारी गुन्हा आहे.
- देणगीचा चेक परत गेल्यास गुन्हा होत नाही.
आणखी वाचा
16 March 2024
‘मी का म्हणून कर देऊ?
बहुतेक लोकांना सरकारला ‘कर‘ अर्थात ‘टॅक्‍स‘ द्यावयास आवडत नाही. प्रत्येक अर्थसंकल्पाच्या वेळी बहुतेक लोक याच गोष्टी प्रथम तपासताना दिसतात, की ‘कर‘ वाढले की कमी झाले आणि त्यावरच अर्थसंकल्प चांगला का वाईट ते ठरवितात. एखादी लहान मुलगी आइस्क्रीम खात असेल आणि तुम्ही तिला म्हटले की त्या आइस्क्रीममधील 30 टक्के आइस्क्रीम मला दे, तर तिला कसे वाटेल?, तिची भावना काय असेल? अगदी तशीच भावना सरकारने टॅक्‍स मागितला की बहुतेक प्राप्तिकरदात्यांची होते. ‘मी का म्हणून कर देऊ?‘ या प्रश्‍नाचे उत्तर शोधण्यापूर्वी ‘कर‘ किती प्रकारचे असतात आणि ते कोण घेते, ते थोडक्‍यात पाहू.
कर तीन प्रकारच्या संस्था घेतात – महापालिका, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार. सध्या आपल्या देशात प्रत्यक्ष कर (डायरेक्‍ट टॅक्‍सेस) आणि अप्रत्यक्ष कर (इनडायरेक्‍ट टॅक्‍सेस) असे एकूण 25 विवMMMMMMMMMMMMMM प्रकारचे विविध कर आकारले जात आहेत. त्यात प्राप्तिकर, व्यवसाय कर, विक्रीकर, सेवाकर आदींचा समावेश होतो.

👍 का घेतले जातात असे कर ?
विविध विधायक कामांसाठी सरकारकडून कर घेतला जातो. रस्ते बांधणे, लोहमार्ग बनविणे, गोरगरिबांना मोफत आरोग्य सेवा देणे, त्यांना मोफत शिक्षण सुविधा देणे, स्वस्त दरात वीजपुरवठा करणे, अशा पायाभूत सुविधा सरकारला पुरवायच्या असतात. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, देशाची सुरक्षा अबाधित ठेवणे व भक्कम करणे, यालाही प्राधान्य द्यायचे असते. आज सर्वत्र दहशतवादाचे सावट आहे, त्याचा मुकाबला करण्यासाठी अत्याधुनिक युद्धसामग्री गरजेची असते. त्याची खरेदी करण्यासाठी सरकारकडे पुरेसे पैसे विविध करांमधूनच येत असतात.
👍 आपल्या देशात ‘कर‘ जास्त आहे ?
प्रत्येक नाण्याला दोन बाजू असतात. या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी एका गुणोत्तराची (रेशो) आकडेवारी पाहू. देशाचे एकूण करउत्पन्न आणि जीडीपी (देशात एका वर्षात निर्माण झालेल्या वस्तूची व सेवेची एकूण किंमत) यांचे गुणोत्तर (प्रमाण) साधारणपणे 23 असणे आवश्‍यक आहे. हे प्रमाण एकूण करउत्पन्न भागिले जीडीपी असे मोजले जाते. भारतात फक्त चार टक्के लोकच प्राप्तिकर भरत असल्यामुळे आपल्याकडे हे प्रमाण सध्या फक्त 17.7 इतकेच आहे. सर्व अविकसनशील देशांचे हेच प्रमाण सरासरी 21 आहे आणि ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट (ओईसीडी) यांच्या सभासद देशांमध्ये तेच प्रमाण 34 इतके आहे. आखाती देशांत हे प्रमाण 1 ते 2 टक्केच आहे. डेन्मार्कमध्ये हे प्रमाण सर्वांत जास्त म्हणजे 50 आहे. म्हणजेच डेन्मार्कमध्ये ‘कर‘ सर्वांत जास्त आहेत. गंमतीची गोष्ट म्हणजे नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या सर्वेक्षणानुसार, डेन्मार्कमधील लोक संपूर्ण जगात सर्वांत आनंदी लोक आहेत. हे विश्‍लेषण पाहता, आपल्या देशात ‘कर‘ कमी आकारला जातो आणि कमी लोकांना आकारला जातो, असेच उत्तर येते.

तात्पर्य, विविध करांना नाके न मुरडता ‘कर‘ या विषयाचा सरकारच्या म्हणजेच देशाच्या हिताच्या दृष्टिकोनातूनसुद्धा विचार करणे योग्य ठरते.
- सुहास राजदेरकर
आणखी वाचा
14 March 2024
नव्या कॅलेंडर वर्षातील महत्वाच्या तारखा(सन 2024)
1 जानेवारी 2024 ला नवे कॅलेंडर वर्ष सुरू होईल. सध्या चालू असलेल्या वर्षात कदाचित काही आर्थिक चुका अनवधानाने आपण केल्या असतील. आर्थिक चूक म्हणजे पर्यायाने आपले आर्थिक नुकसानच. मागे केलेल्या चुका हा इतिहास झाला. त्यांची पुनरावृत्ती आपण या वर्षात करणार नाही असा संकल्प करूया. या वर्षातील काही लक्ष ठेवण्यासारख्या तारखा किंवा कालावधी खालीलप्रमाणे-
आपल्याला सहज हाताशी येईल अशा ठिकाणी ही माहिती जपून ठेवा. यात एखादी अंतिम तारीख दिली असली तरी त्यासंबंधित गोष्टीची पूर्तता मुदतीपूर्वीच करावी म्हणजे गोंधळ उडणार नाही, दंड पडणार नाही, आपले आर्थिक नुकसान होणार नाही.
31 जानेवारी 2024 /15 फेब्रुवारी 2024/29 फेब्रुवारी 2024
★ आर्थिक वर्ष 2023-2024 येत्या काही दिवसात संपेल. हीच वेळ आहे आपल्या अंदाजित उत्पन्नचा आढावा घेऊन पुरेशी गुंतवणूक करण्याची. आपण कर मोजण्याची जुनी पद्धत स्वीकारली असेल तर काही गुंतवणूक /खर्च याची वजावट घेतल्याने आपला आयकर कमी होऊ शकतो पगार पत्रकाव्यतिरिक्त आपण काही गुंतवणूक/ खर्च केले असल्यास त्याची विहित नमुन्यात सूचना द्यावी लागते. आपल्या अस्थापनेकडून अशा सूचना देण्यासाठी वरील तीन पैकी कोणतीही अथवा एक वेगळीच अंतिम तारीख असू शकते. ती माहीती करून घेऊन आपली पगाराव्यतिरिक्त वैयक्तिक गुंतवणूक /खर्च केले असल्यास पुराव्यासह सदर तारखेच्या आत केल्यास सादर केल्यास त्याचा विचार करून अंतिम आयकर आकारणी होईल. हा फॉर्म आणि त्याचे पुरावे देण्यापूर्वी जर आपला कर अतिरिक्त कापला असल्यास समायोजित केला जाईल तरीही अतिरिक्त कर कापला असल्यास तो आपणास मालकाकडून परत मिळणार नाही तर विहित मुदतीत विवरणपत्र सादर करून आयकर खात्याकडून परत मिळवावा लागेल.
1 फेब्रुवारी 2024
★ खरंतर सन 2023-2024 चा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा दिवस. येत्या वर्षात विद्यमान सरकारची मुदत संपते त्यामुळे कदाचित पूर्ण अर्थसंकल्प सादर न करता तात्पुरत्या खर्चासाठी लेखानुदान घेतले जाऊ शकते. अशा परिस्थितीत अर्थसंकल्प सादर करण्याचे, न करण्याचे कोणतेही कायदेशीर बंधन सरकारवर नसल्याने पूर्ण अर्थसंकल्प सुद्धा सादर केला जाऊ शकतो. त्यात कर संदर्भात काय बदल होतात ते पाहून आपल्या गुंतवणूक धोरणात बदल करावा लागेल.
15 मार्च 2024/ 31 मार्च 2024
★ ज्या लोकांना अग्रीम कर (Advance Tax) भरावा लागतो त्यांनी 15 मार्च पर्यंत 100% आणि त्यानंतरच्या व्यवहारांवरील पूर्ण आयकर 31 मार्चपर्यंत भरणे आवश्यक असून याप्रमाणे अग्रीम कर न भरल्यास 1% प्रतिमाह दंड होऊ शकतो. त्यामुळे अग्रीम कर भरणाऱ्या करदात्यांनी या तारखा लक्षात ठेवाव्यात.
31 मार्च 2024
★ चालू आर्थिक वर्षात आयकर सूट मिळावी म्हणून गुंतवणूक/खर्च करण्याचा हा शेवटचा दिवस. (80 C, 80 D, 80TTA यानुसार मिळणाऱ्या सवलती) या दिवशी गुंतवणूक किंवा खर्च करून तो आयकर विवरणपत्रात दाखवून कर सवलत मिळवता येईल जुन्या पद्धतीने कर आकारणी मान्य असलेल्या लोकांना याचा अधिक फायदा होऊ शकतो.
★ अनिवासी भारतीयांना विविध देशाशी असलेल्या करारानुसार ते रहात असलेल्या देशात कर बसत असल्यास त्या देशांशी असलेल्या दुहेरी कर आकारणी धोरणानुसार तेवढ्या कराची सूट भारतात मिळते अशी सूट मिळवण्यासाठी 10 F फॉर्म आयकर विभागाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाइन भरावा लागतो, यासाठी पॅन आवश्यक आहे त्याशिवाय ऑनलाइन फॉर्म प्रोसेस होऊ शकत नाही. ज्या अनिवासी भारतीयांकडे पॅन नाही अशा व्यक्ती करात सूट मिळवण्यासाठी फॉर्म ऑफलाईन पद्धतीने या तारखेपूर्वी भरू शकतील.
01 एप्रिल 2024
★ नवीन आर्थिक वर्षाची सुरुवात (सन 2024- 2025) नवीन वर्षात आपले उत्पन्न किती होईल, आयकर किती भरावा लागेल, आयकर वाचवण्यासाठी काय करता येईल. आयकर मोजणीसाठी कोणती पद्धत स्वीकारावी याबाबत प्राथमिक विचार करू शकता. त्याप्रमाणे आपण मागील वर्षाचे सन 2023-2024 चे आयकर विवरणपत्र भरू शकता त्यासाठी आवश्यक माहितीची जमावजमाव करायला सुरूवात करा म्हणजे शेवटच्या क्षणी होणारी दमछाक थांबेल. जिथे जिथे आपली मुळातून कर कपात होऊ नये असे वाटत असल्यास आवश्यक तेथे 15 G/H फॉर्म भरून द्यावेत म्हणजे कर कापला जाणार नाही.
15 जून 2024
★ सन 2024-2025 या आर्थिक वर्षाच्या उत्पन्नाचा अंदाज करून 30% अग्रीम कराचा पहिला हप्ता भरण्याची अंतिम तारीख.
★ मालकाकडून कर्मचाऱ्यांना त्यांचे मागील आर्थिक वर्षातील उत्पन्न आणि करकपात यांची सविस्तर माहिती देणारे फॉर्म 16 प्रकारातील प्रमाणपत्र देण्याची अंतिम तारीख. या मुदतीत प्रमाणपत्र मिळाल्यास योग्य मुदतीत विवरणपत्र आपणास भरता येईल.
30 जून 2024
★ डी मॅट खाते आणि म्युच्युअल फंड योजनांसाठी नामनिर्देशन करण्याची सक्ती भांडवलबाजार नियंत्रक सेबीने केली आहे. ज्यांच्या पूर्वीच्या खात्यांना/ योजनांना नामनिर्देशन केलेले नाही त्यांना ते करण्याची मुदत वारंवार वाढवून दिली, ही वाढलेली मुदत 30 जून 2024 ला संपेल. ज्यांनी नामनिर्देशन केले नसेल त्यांचे खाते गोठवल्याने कोणतेही व्यवहार करता येणार नाहीत.
31 जुलै 2024
★ ज्या करदात्यांना आर्थिक व्यवहारांचे लेखापरीक्षण करावे लागत नाही त्यांना मागील आर्थिक वर्षाचे म्हणजेच सन 2023- 2024 चे आयकर विवरणपत्र दंडाशिवाय दाखल करण्याची अंतिम तारीख. ही तारीख मागील दोन वर्षांत बदलली नसल्याने योग्य मुदतीत विवरणपत्र दाखल करावे.
15 सप्टेंबर 2024
★ सन 2024-2025 या आर्थिक वर्षासाठी अग्रीम कर भरण्याचा दुसरा हप्ता भरण्याची शेवटची तारीख. यात अंदाजित कराच्या पहिल्या हप्त्यासह 45% एकूण आयकर भरला जावा अशी अपेक्षा आहे.
30 सप्टेंबर 2024
★ ज्या करदात्यांना आपल्या व्यवहारांचे लेखापरीक्षण करून घ्यावे लागते त्याच्यासाठी आयकर विवरणपत्र दंडाशिवाय दाखल करण्याची शेवटची तारीख. ही तारीख अनेकांचे लेखापरीक्षण पूर्ण होत नसल्याने वाढवली जाते पण भविष्यात ती वाढवली जाईलच याची खात्री देता येत नाही तेव्हा अशा सर्वच करदात्यांनी याच मुदतीत विवरणपत्र दाखल करावे.
30 नोव्हेंबर 2024
★ पेन्शन अँथोरिटीस हयात असल्याचा दाखला देण्याची अंतिम तारीख. आता हा दाखला आपल्या जन्म ज्या महिन्यात झाला त्या महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी दिला तरी चालतो. विहित मुदतीत हयातीचा दाखला न दिल्यास निवृत्तीवेतन स्थगित केले जाते.
15 डिसेंबर 2024
★ सन 2024-2025 या आर्थिक वर्षासाठी अग्रीम कर तिसरा हप्ता भरण्याची अंतिम तारीख. या आर्थिक वर्षाच्या अपेक्षित कराच्या पहिल्या दुसऱ्या हप्त्यासह एकूण 60% कर भरावा अशी अपेक्षा आहे.
31 डिसेंबर 2024
★ आर्थिक वर्ष 2023-2024 चे आयकर विवरणपत्र दंडासाहित भरण्याची शेवटची तारीख.
★ 31 जुलै 2024 अथवा 30 सप्टेंबर 2924 किंवा आयकर खात्याने दंडाशिवाय विवरणपत्र भरण्याच्या जाहीर केलेल्या तारखेपूर्वी किंवा तारखेनंतर विवरणपत्र दाखल केले असल्यास सुधारीत विवरणपत्र दाखल करण्याची अंतिम तारीख. या मधील काळात विभागाकडून विवरणपत्र मंजूर झाले असले तरीही सुधारित विवरणपत्र दाखल करता येईल.
वरील तारखांबाबत काही शंका असल्यास जाणकार व्यक्तींचे मार्गदर्शन घ्यावे. याशिवाय अर्थसंकल्पातील तरतुदींनुसार किंवा आयकर खात्याने घेतलेल्या निर्णयांमुळे किरकोळ बदल होऊ शकतात, त्यांची पूर्वसूचना देण्यात येते.
©उदय पिंगळे
अर्थ अभ्यासक
आणखी वाचा
30 December 2023
सरते आर्थिक वर्ष आणि कर नियोजन (सन 2023-2024)
चालू आर्थिक वर्ष (सन2023-2024) आता संपत आले. हा हा म्हणता ते कधी संपेल ते कळणारही नाही. पगारदार व्यक्तींना आपल्या आर्थिक स्थितीचा अंदाज घेऊन वैधमार्गाने करसवलतींचा लाभ घेऊन करबचत करणे शक्य असून आज आपण त्यांना यावर्षात मिळणाऱ्या विविध करसवलतींचा आढावा घेऊयात, म्हणजे अगदी शेवटच्या क्षणी गोंधळ उडणार नाही.
या वर्षीही पगारदार व्यक्तींना आयकर मोजणीचे दोन पर्याय आहेत यातील नवीन पर्यायात अनेक सवलती वगळून 5% ते 30% अशी 6 टप्यात कर आकारणी होईल. या पर्यायात ₹ 50 हजार प्रमाणित वजावट आणि व्यवसाय कर अधिकतम रुपये दोन हजार पाचशेची सवलत मिळते. याशिवाय या दोन्ही करमोजणी पद्धतीत एनपीएसमध्ये कर्मचाऱ्यांची मालकाने भरलेल्या वर्गणी, जी पगार आणि महागाई भत्याच्या प्रमाणात सरकारी कर्मचाऱ्यांना 14% तर खाजगी कर्मचाऱ्याना 10% वर्षभरात जास्तीतजास्त सात लाख पन्नास हजार या मर्यादेत वेगळी वजावट (80/ CCD2) मिळेल. याशिवाय कर्तव्याचा भाग म्हणून मिळणाऱ्या काही भत्त्यांवर सूट आहे.
जसे की प्रवास खर्च, टेलिफोन बिल, सवलतीत मिळणारे जेवण इ. याचा लाभ घेऊन या नवीन पर्यायात ज्यांचे करपात्र सात लाख रुपयांच्या आत आहे त्यांना जास्तीतजास्त 25 हजार रुपयांची करसवलत (87/ A) मिळते. त्यामुळे फारशी कोणतीही गुंतवणूक न करता हा पर्याय स्वीकारून फायदा होणाऱ्या व्यक्तींचे प्रमाण काही प्रमाणात वाढेल. यात निव्वळ पगार हेच ज्यांचे उत्पन्नाचे साधन आहे त्यांना सध्या दोन्ही पद्धतीपैकी कोणतीही पद्धत निवडण्याचा पर्याय आहे पण ज्यांना व्यवसायचेही उत्पन्न आहे अशा व्यक्तीनी नव्या पद्धतीने करमोजणी केल्यास कायम त्याच पद्धतीने करमोजणी करावी लागेल.
भविष्यात सर्वांचा कर कायम नवीन पद्धतीने मोजला जाईल असा अंदाज आहे. सध्या अशी सक्ती नसल्याने पगारदारांनी दोन्ही पद्धतीने कर मोजणी करावी आणि कोणती पद्धत किफायतशीर राहील ती स्वीकारावी ते विवरणपत्र भरण्यापूर्वी ठरवावे. यासाठी आवश्यकता असल्यास तज्ञांची मदत घ्यावी.
जुन्या पद्धतीने कर मोजणी करून आपणास कर किती लागू शकतो याचा अंदाज घ्या. करपात्र असो अथवा नसो आपले सर्व मार्गांनी होणारे या कालखंडातील उत्पन्न यासाठी विचारात घ्यावे उदा पगार, घरभाडे, ठेवींवरील व्याज, पी पी एफ वरील व्याज, अल्प दीर्घ मुदतीचा नफा, लाभांश, शेअर पुनर्खरेदीची रक्कम, व्यवसाय असल्यास त्यातून मिळालेले उत्पन्नइ., अन्य कोणत्याही मार्गाने मिळालेले उत्पन्न याची बेरीज करून त्यातून करमुक्त उत्पन्न, कायदेशीर वजावटी इ. वजा करून सन 2023-2024 या आर्थिक वर्षासाठी सर्व मार्गाने मिळणारे एकूण करपात्र उत्पन्न ₹ 2 लाख 50 ते 5 लाख रुपयांच्या आत असेल, तर आपणास कोणताही आयकर द्यावा लागत नाही.
जर आपले वय 60 हून अधिक असेल, तर करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा ₹ 3 लाख ते 5 लाखचे आत व आपण अतिवरिष्ठ नागरिक असाल म्हणजेच आपले वय 80 पेक्षा जास्त असेल, तर ही मर्यादा ₹ 5 लाख एवढी आहे. लक्षात घ्या उत्पन्नावर कर आहे खर्चावर नाही (त्यासाठी GST आहे.) हे उत्पन्न ₹ 5 लाख रुपयांच्या आत असेल तर कलम 87 /A नुसार जास्तीत जास्त ₹ 12500/- ची करसवलत मिळते त्यामुळेच 5 लाख रुपयांच्या पर्यंत करपात्र उत्पन्नावर कोणताही कर द्यावा लागणार नाही त्याहून अधिक उत्पन्न असेल तर यातील ₹ 2.5 लाख ते 5 लाखापर्यंतच्या करपात्र उत्पन्नावर 5% त्यावरील ₹10 लाख रुपयापर्यंतच्या करपात्र उत्पन्नावर ₹ 12500 + 20% आणि त्यावरील करपात्र उत्पन्नावर ₹ 112500+ 30% या दराने आयकर लागतो. या एकूण करावर सरचार्ज म्हणून 4% दराने शिक्षण व उच्चशिक्षण कर द्यावा लागतो.
ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ₹ 50 लाखांच्यावर परंतु 1कोटींच्या आत आहे, त्यांना करावर 10% आणि 1 कोटींहून अधिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना 15% अतिरिक्त सरचार्ज द्यावा लागतो. हा एकूण करदायित्वांवरील कर आहे (Tax on tax) 60 वर्षांखालील करदात्यांना ₹ 5 लाखावर उत्पन्न असेल 2.5 ते 5 लाख आणि त्यापेक्षा अधिक वय असलेल्या जेष्ठ नागरिकांना ₹ 5 लाखावर उत्पन्न असल्यास 3 लाखावर असलेल्या उत्पन्नावर वरील दराने कर द्यावा लागून त्यांना 87/A नुसार मिळणारी सूट मिळणार नाही. याशिवाय पगारदार लोकांना सेक्शन 4/A नुसार ₹ 50000 ची प्रमाणित वजावट (Standard deduction) मिळेल. तसेच त्यांचा कापलेला अधिकतम व्यवसाय कर (₹2500) एकूण उत्पन्नातून वजा होईल.
आयकरासाठी ज्याप्रमाणे सर्व मार्गाने मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा विचार केला जातो त्याचप्रमाणे विविध बचत, गुंतवणूक आणि खर्च यांना विहित मर्यादेत सूट दिली जाते.
यातील प्रमुख तरतुदी खालीलप्रमाणे –
1) विविध बचत गुंतवणूक योजना व खर्चांना मिळणाऱ्या सवलती :
यामध्ये विहित मर्यादेत जमा केलेली रक्कम एकत्रित उत्पन्नातून कमी होत असल्याने एकूण करदायित्व कमी होते. आयकर अधिनियम 80/C, 80/CCC, 80/CCD एकत्रित मिळून जास्तीत जास्त दीड लाख रुपये सूट मिळू शकते.
*80/C ची सवलत मिळणाऱ्या अनेक योजना व खर्च आहेत. कंसात योजनेवरील 1 जानेवारी 2024 ला मिळू शकणारे व्याजदर दिले आहेत. ते दर तिमाहीस बदलत असून 31 मार्च 2024 पर्यंत हेच व्याजदर राहतील. यामध्ये पी एफ वर्गणी 8.15 %,वी पी एफ 8.15,%,पी पी एफ (7.1%) मधील जमा केलेली रक्कम,एन एस सी (7.6%), एन एस सी व्याज, ५ वर्ष मुदतीच्या करबचत मुदत ठेवी (जास्तीत जास्त 7.5 ते 9.25%), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (8.2%),सुकन्या समृद्धी योजना (8.2%), विमा हप्ते, राहत्या घराचे गृहकर्ज मूद्दल, रजिस्ट्रेशन खर्च, दोन मुलांचा शैक्षणिक खर्च, करबचतीच्या समभाग संलग्न योजना यांमध्ये जमा/खर्च केलेली रक्कम यांचा समावेश होतो.
*80/CCC मध्ये विमा कंपन्या व म्युच्युअल फंडाच्या पेन्शन योजनांचा समावेश होतो.
*80/CCD मध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्याच्या नवीन पेन्शन योजनेच्या वर्गणीचा समावेश होतो. यापैकी एक अथवा अनेक ठिकाणी जमा केलेली रक्कम जास्त होत असली, तरी एकूण सूट दीड लाख एवढीच मिळते.
*सन 2015 पासून 80/*CCD(1B) नुसार एन पी एस मध्ये जमा केलेल्या ₹50000 रुपयांवर अतिरिक्त सूट मिळते.
अशाप्रकारे एकूण जास्तीत जास्त दोन लाख रुपये एवढी वजावट मिळू शकते.
2) आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा आणि पुनर्वसन योजनांवर मिळणाऱ्या सवलती :
यामध्ये आयकर कलम 80/D, 80/DD, 80/DDE, 80/DU यांचा सामावेश होतो.
*80/D नुसार स्वतःच्या, जोडीदाराच्या आणि दोन मुलांच्या आरोग्य विम्याच्या हप्त्यापोटी भरलेल्या रकमेवर ₹25000 जमाकर्ता जेष्ठ नागरिक असेल तर ₹ 50000 पर्यंत सूट मिळते. त्याचप्रमाणे जमाकर्त्यावर अवलंबित पालकांसाठी भरलेल्या हप्त्यावर त्यांच्या वयानुसार अतिरिक्त 25 ते 50 हजार रुपयांची सूट मिळते. ₹ 5000/- पर्यंत वर्षभरात केलेल्या वैद्यकीय तपासण्या या सुद्धा विमा हप्त्यासह त्या मर्यादेत धरल्या जातात. त्याची बिले आपल्याकडे असणे आवश्यक आहे. तेव्हा या कलमानुसार किमान ₹ 25 हजार ते कमाल 1 लाख रुपयांची सूट मिळू शकते.
*80/DD नुसार अवलंबित अपंग जोडीदार, मूल, पालक, भाऊ, बहीण यांचे वैद्यकीय उपचार, कल्याणकारी विमा योजनेचा भरलेला हप्ता यावर केलेला खर्च हा अपंगत्वाचे प्रमाणानुसार ₹ 75 हजार ते ₹ 1 लाख 25 हजार पर्यंत आहे असे गृहित धरून सूट घेता येते यासाठी खर्चाच्या पुराव्याची कोणतीही गरज नाही.
*80/DDB या कलमानुसार स्वतःसाठी, जोडीदारासाठी, मूल, अवलंबित भाऊ, बहीण, आई, वडील यांच्यावर काही विशिष्ट आजारावर केलेल्या खर्चाबद्द्ल वयानुसार ₹ 40 हजार ते 1 लाख रुपयांची सूट घेता येते.
*80/DU या कलमानुसार अपंग करदात्यास त्याच्या अपंगत्वाच्या प्रमाणानुसार त्याच्या उत्पन्नातून ₹ 75 हजार ते 1 लाख 25 हजारांची सूट मिळू शकते. त्याचप्रमाणे अनेक राज्यात अपंग करदात्यांना आणि त्यांच्या पालकांना व्यवसाय कर (Profesitional Tax) माफ करण्यात आला आहे.
3) विविध कर्जावरील व्याजावर मिळणारी सूट :
यामध्ये आयकर कलम 80/E, Section 24, 80 EEE यांचा समावेश होतो.
*80/E नुसार स्वतःसाठी, जोडीदारासाठी अथवा मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याज कर्ज घेतल्यापासून ८ वर्षांपर्यंत कोणत्याही मर्यादेशिवाय सूट मिळण्यासाठी पात्र आहे.
*Section 24 नुसार गृहकर्जावरील व्याजाला जास्तीत जास्त 2 लाख रुपयांची व घरदुरुस्ती कर्जावर 30 हजार रुपयांची सूट मिळते.
4) विविध दान आणि मदतनिधीस मिळणारी सूट :
यामध्ये कलम 80/G व 80/GGC यांचा समावेश होतो.
*80/G नुसार मान्यताप्राप्त संस्था, न्यास यांना दिलेल्या एकूण उत्पन्नाच्या 10% मर्यादेत 50 ते 100%सूट मिळते.
*80/GGC नुसार मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षास दिलेल्या देणगीतून एकूण उत्पन्नाच्या मर्यादेत 50% पर्यंत सूट मिळते.
5) इतर काही कलमानुसार मिळणाऱ्या सवलती : यामध्ये 80/GG, 80/TTA यांचा समावेश होतो.
*80/GG मध्ये काही अटींची पूर्तता केल्यास दरमहा 5 हजार रुपये एवढी घरभाड्याची वजावट मिळू शकते. मोठ्या शहरात घरभाडे अधिक असल्याने त्यासाठी वेगळी नियमावली आहे.
*80/TTA या कलमानुसार बचत खात्यातील रकमेवर मिळालेले 10 हजार रुपयावरील व्याज 60 वर्षाच्या आतील करदात्यांना करमुक्त आहे एकूण ₹40000 चे आत व्याज असेल तर मुळातून करकपात केली जाणार नाही.
*80/TTB नुसार वरिष्ठ व अतिवरिष्ठ नागरिकांस ₹ 50 हजार पर्यत बचत खाते आणि मुदत ठेव यावरील व्याज करमुक्त आहे. या मर्यादेत एकूण व्याज असल्यास मुळातून करकपात होत नाही. त्यांना 80/TTA ची सवलत मिळणार नाही.
या ठळक तरतुदीं शिवाय –
★शेअर खरेदीविक्रीतून काही अटींसह अल्प मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर मुळातून एस टी टी कापला असेल सवलतीच्या दराने 15%कर द्यावा लागेल.
★ ₹ 1 लाखांहून अधिक दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर काही अटींसह 10% कर द्यावा लागेल. 31 जानेवारी 2018 पर्यंत शेअरवरील दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा करमुक्त असल्याने हा नफा या दिवसाची सर्वाधिक किंमत किंवा खरेदी किंमत यातील सर्वाधिक, ती सुयोग्य खरेदी किंमत म्हणून गृहीत घराण्याचा पर्याय करदात्यास आहे.
★भांडवल बाजारातील कंपन्यांनी आणि 65% हून अधिक समभाग असणाऱ्या म्युच्युअल फंडाच्या योजनांनी दिलेला लाभांश आपल्या उत्पन्नात मिळवून त्यावर आपली करपात्रता निश्चित होईल.
★राहते घर अधिक एक घर भाड्याने दिले नसल्यास त्यावर कर काही उत्पन्न गृहीत धरून कर आकारणी होणार नाही याहून अधिक असलेले घर भाड्याने दिलेले असो अथवा नसो त्याचे अंदाजित अथवा वास्तविक भाड्यातून स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कर वगळून मिळालेल्या भाड्यातून 30% प्रमाणित वजावट मिळेल (सेक्शन 24)
★ पेन्शन योजना चालवणारे म्युच्युअल फंड व विमा कंपन्या यांनी देऊ केलेल्या निवृत्ती वेतनावर अन्य मार्गाने मिळालेले उत्पन्न समजून प्रमाणित वाजवट मिळणार नाही.
★EPFO कडून मृत सदस्यांच्या जोडीदास मिळणाऱ्या निवृत्ती वेतनातून 33.33% अधिकम ₹15 हजार प्रमाणित वजावट मिळेल.
★वेगवेगळ्या पायाभूत सुविधा पुरवणारे करमुक्त कर्जरोख्यावरील (Tax free infrastructure bonds) व्याज करमुक्त आहे.
★कंपनीने पुनर्खरेदी केलेल्या शेअरवरील भांडवली नफा करदात्यांच्या हातात करमुक्त आहे (10/34A)
या तरतुदींशिवाय इतर अनेक तरतुदींमुळे आपली करदेयता लक्षणीयरित्या कमी होऊ शकते. वर फक्त सर्वसमावेशक तरतुदींचा विचार केला आहे. यातील प्रत्येक तरतुदीवर स्वतंत्रपणे तपशीलवार लेख लिहिता येऊ शकेल.
या सर्व तरतुदी त्यातील अटींसह आयकर विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. त्या पहाव्यात अथवा सनदी लेखपालासारख्या (CA) तज्ज्ञ व्यक्तीचा सल्ला घ्यावा.आपल्या करविषयक कोणत्याही शंकांचे निराकरण आपण लोकप्रिय समाज माध्यमातून मिळवू शकाल.
©उदय पिंगळे
(लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत असून लेखातील मते वैयक्तीक असल्याची नोंद घ्यावी. कर विषयक कायद्यात सातत्याने सुधारणा होत असून त्यातील बदल लक्षात घेऊन सदर लेख लिहिला असून गुंतवणूकी संबंधात कोणतेही महत्वाचे निर्णय घेण्यापूर्वी त्याची खात्री करून घ्यावी)
30 December 2023
जाणून घेऊयात डिफ्लेशन म्हणजे नक्की काय?
‘डिफ्लेशन’ म्हणजे वस्तूंची किंमत कमी होणे. ऐकताना ही गोष्ट चांगली वाटू शकते. किमती कमी होऊन अनेक वस्तू स्वस्तात खरेदी करता येतील असंच ‘डिफ्लेशन’ हा शब्द ऐकून आपल्या मनात येईल. हो, हे अगदी बरोबर आहे. परंतु, हे देशासाठी आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेसाठी घातक ठरू शकते. कारण जेव्हा वस्तूंच्या किंमती कमी होतात, तेव्हा मालाच्या पुरवठ्यापेक्षा मागणी कमी असते. त्यामुळे विक्रेते वस्तूंची किंमत कमी करून त्या विकण्याचा प्रयत्न करतात. डिफ्लेशनमुळे लोकांची खरेदीची क्षमता वाढते आणि त्यांना अधिक वस्तू खरेदी करता येतात. मात्र, डिफ्लेशनमुळे उत्पादकांचा नफा कमी होतो. यामुळे बेरोजगारी सुद्धा वाढू शकते.
1 डिफ्लेशन खालील कारणांमुळे होऊ शकते
(I) पुरवठा वाढणे: जेव्हा वस्तूंच्या पुरवठ्यात वाढ होते आणि मागणी स्थिर राहते, तेव्हा डिफ्लेशन होऊ शकते. हे उत्पादन तंत्रज्ञानात सुधारणा, नवीन बाजारपेठ उपलब्ध होणे किंवा इतर देशांकडून आयात वाढल्यामुळे होऊ शकते.
(II) मागणी कमी होणे: जेव्हा लोक कमी खरेदी करतात, तेव्हा मागणी कमी होते आणि डिफ्लेशन होऊ शकते. हे बेरोजगारी वाढणे, वेतन कमी होणे किंवा लोकसंख्या घटल्यामुळे होऊ शकते.
(III) पैसे कमी होणे: जेव्हा अर्थव्यवस्थेत खेळणारा पैसा कमी होतो तेव्हा डिफ्लेशन होऊ शकते. हे बँकांचे वाढलेले कर्जदर किंवा सरकारच्या कर वाढवण्यामुळे होऊ शकते.
2. डिफ्लेशन कसे मोजले जाते
डिफ्लेशन अनेक आर्थिक मापदंड जसे की Consumer Price Index म्हणजेच CPI च्या आधारे मोजले जाते. CPI दर एका महिन्यांनी प्रकाशित केला जातो. यावरून ठरवले जाते की अर्थव्यवस्थेची अवस्था कशी आहे.
3. डिफ्लेशनचे खालील परिणाम होऊ शकतात:
(I) खरेदीची क्षमता वाढणे: जेव्हा वस्तूंच्या किंमती कमी होतात, तेव्हा लोकांची खरेदीची क्षमता वाढते. त्यामुळे त्यांना अधिक वस्तू खरेदी करता येतात.
(II) नफा आणि उत्पादन कमी होणे: डिफ्लेशनमुळे उत्पादकांचा नफा कमी होतो आणि त्यामुळे ते उत्पादन कमी करू शकतात. यामुळे बेरोजगारी वाढू शकते.
(III) कर्जदारांना फायदा: डिफ्लेशनमुळे कर्जदारांना फायदा होतो, कारण त्यांना व्याजाची रक्कम कमी द्यावी लागते.
(IV) उपभोक्ता खर्चात वाढ: डिफ्लेशनमुळे लोकांना वाटते की भविष्यात वस्तूंच्या किंमती कमी होणार आहेत. त्यामुळे ते उपभोग खर्च वाढवतात.
4. डिफ्लेशन कसे रोखायचे?
सरकार डिफ्लेशन रोखण्यासाठी खालील उपाययोजना करू शकते:
(I) पैशाचा पुरवठा वाढवणे: सरकार अर्थव्यवस्थेत पैशाची रक्कम वाढवू शकते. हे करण्यासाठी ते बँकाना कर्ज देणे वाढवू शकतात किंवा कर कमी करू शकतात.
(II) सरकारी खर्च वाढवणे: सरकारी खर्च वाढवून अर्थव्यवस्थेत मागणी वाढवू शकते. हे करण्यासाठी ते infrastructure प्रकल्पांवर खर्च करू शकतात किंवा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम वाढवू शकतात.
(III) व्याजदर कमी करणे: सरकार मध्यवर्ती बँकेला व्याजदर कमी करण्यास सांगू शकते.
28 December 2023
आर्थिक निरक्षरता खूप महागात पडते…
आयुष्यात पैशाचे योग्य नियोजन नसल्यावर समाजात घडणाऱ्या घटना पहा. मुलगी लग्नाला आली, पैसे नाहीत. मग मित्रांकडे, पाहुण्यांकडे हात पसरतो, जमीन विकतो, कर्ज काढतो, सावकाराकडून पैसे घेतो. अचानक आजारी पडला, अपघात झाला, दवाखान्याचा मोठा खर्च, पैसे नाहीत, काय करायचे? उसने पैसे मागा, जमीन विका, दागिने गहाण टाका. मुलाच्या शिक्षणासाठी पैसे नाहीत, कर्ज काढा, जमीन विका. हे सर्व होते, योग्य आर्थिक नियोजन नसल्यामुळे.
आपण बऱ्याचदा पाहतो, म्हसोबाला बोकड कापतो, पाच हजार खर्च, ताईबाईला सवासण्या घालतो, दोन हजार खर्च, सत्यनारायण पुजा घालणे, चार हजार खर्च. असे एका कुटुंबाचे वर्षाला ३० ते ४० हजार रुपये वायफळ खर्च होतात; पण पर्सनल फायनान्स, गुंतवणूक, उद्योग, करिअर प्लॅनिंग, आरोग्य इत्यादी विषयी पुस्तके खरेदी करण्यात एक हजार रुपये तरी आपण खर्च करतो का? जर आपण अर्थसाक्षर होणारच नाही, तर मग आपण श्रीमंत होणार कसे.
आजारपण, अपघात सांगून येत नाही हे आपणास माहीत आहे, मग आपण आरोग्य विमा काय असतो याचा अभ्यास केला आहे का? मुलीच्या लग्नासाठी खर्च येतो माहित आहे, मग तिच्या जन्मापासूनच आपण काही गुंतवणूक का करीत नाही? मुलाच्या शिक्षणाचा मोठा खर्च १२वी नंतर सुरू होतो, मग त्यासाठी आपण काय प्लॅनिंग करतो. आपला महिन्याला येणारा पगार, उत्पन्न सर्व जगण्यावरच खर्च होतो. बचत व गुंतवणूकीच्या नावाने बोंबाबोब चालू असते. महिन्याच्या पगारात घरखर्च चालत नाही, तर बचत काय व कशी करणार. त्यामुळे आर्थिक साक्षरता ही काळाची गरज आहे, नाहीतर महाभयंकर परिणामांना सामोरे जावे लागेल.
आत्महत्या, कर्जाचा बोजा सहन न होणे, खाजगी सावकाराला संपत्ती जाणे, जप्ती, पैशाअभावी उपचार न मिळाल्याने मरण, आर्थिक नियोजन नसल्याने उतारवयात वृध्दाश्रमाची वाट धरायला लागणे अशा अनेक घटना आपण समाजात नेहमी पाहतो. तसेच पैशांअभावी मुलांची करिअर थांबणे, मुलींचं लग्न न होता कुठल्यातरी मुलाबरोबर पळून जाणे अशा नामुष्कीच्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागते. ज्यांनी आपल्या जमिनी विकल्या, त्या आर्थिक नियोजन नसल्यामुळेच. आज प्रत्येक महिन्याला १ हजाराची बचत व गुंतवणूक भविष्यात खूप मोठ्या कामाला हातभार लावू शकते. देव, उपासतापास, नवस, राजकारण, साड्या, आहेर, रुसवेफुगवे, मोर्चे, आंदोलने, पक्ष ह्यापेक्षा प्रत्येक व्यक्तीने आर्थिक साक्षरतेकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. आर्थिक निरक्षरता ही समाजाला किती महागात पडली आहे, गेल्या ५-६ दशकात समाज कसा गरीब होत चालला आहे हे आपण पाहतच आहोत. त्यामुळे ‘पैशाला पैसा लावावा, पैशाने पैसा वाढवावा.’
तुम्हीही आर्थिक साक्षर व्हा आणि त्यासाठी काय करणार हे आम्हाला नक्की सांगा आणि विषय आवडल्यास लेख लाईक आणि शेअर करा. अशाच प्रकारच्या अनेक गोष्टीतून आयुष्याचे आणि उद्योजकतेचे धडे गिरवण्यासाठी नवी अर्थक्रांतीला फॉलो करा.
15 December 2023