नवी अर्थक्रांती

Category: सरकारी योजना (शेती)

  • Government Schemes: शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर 10 सरकारी योजना

    Government Schemes: शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर 10 सरकारी योजना

    Government Schemes: शेतकऱ्यांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून विविध योजना राबवल्या जातात. आर्थिक मदत, पीक विमा, सिंचन, सोलर पंप, कमी व्याजदरात कर्ज, शेती यांत्रिकीकरण, बागायती आणि पशुसंवर्धन अशा अनेक क्षेत्रांसाठी या योजनांचा फायदा होऊ शकतो.

    1. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-KISAN)

    पात्र शेतकऱ्यांना वर्षाला ₹6,000 थेट बँक खात्यात दिले जातात. ही रक्कम तीन समान हप्त्यांमध्ये जमा केली जाते.

    2. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)

    शेतीसाठी कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देणारी ही योजना आहे. बियाणे, खत, औषधे आणि इतर शेती खर्चासाठी हे कर्ज उपयोगी ठरते.

    3. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना (PMKSY)

    ठिबक आणि तुषार सिंचनासाठी अनुदान दिले जाते. यामुळे पाण्याची बचत होण्यास आणि उत्पादन वाढण्यास मदत होते.

    4. मृदा आरोग्य कार्ड योजना

    या योजनेअंतर्गत जमिनीची तपासणी करून त्यातील पोषणद्रव्यांची माहिती दिली जाते. त्यामुळे योग्य प्रमाणात खतांचा वापर करून उत्पादन सुधारण्यास मदत होते.

    5. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY)

    नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि इतर कारणांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास विमा संरक्षण मिळू शकते. नुकसानभरपाईची रक्कम पिकाच्या नुकसानीनुसार ठरते.

    6. e-NAM – राष्ट्रीय कृषी बाजार

    या योजनेत थेट अनुदान मिळत नाही. मात्र शेतकऱ्यांना देशभरातील बाजारपेठांमध्ये आपल्या शेतीमालाला चांगला भाव मिळवण्याची संधी मिळते आणि मध्यस्थांवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होते.

    7. कृषी यांत्रिकीकरण योजना

    शेतीसाठी लागणाऱ्या विविध यंत्रांवर साधारण 40% ते 50% पर्यंत अनुदान मिळू शकते. ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर, शेती अवजारे, स्प्रे मशीन यांसारख्या उपकरणांचा यात समावेश होतो.

    8. राष्ट्रीय बागायती अभियान (MIDH)

    फळबाग, भाजीपाला, मसाला पिके आणि फुलशेतीसाठी साधारण 40% ते 50% पर्यंत आर्थिक मदत मिळू शकते.

    9. पशुसंवर्धन आणि डेअरी योजना

    दुग्धव्यवसाय, शेळीपालन आणि कुक्कुटपालनासाठी विविध योजनांअंतर्गत आर्थिक सहाय्य दिले जाते. अनुदानाचे प्रमाण योजनेनुसार साधारण 25% ते 50% किंवा त्याहून अधिक असू शकते.

    10. पीएम-कुसुम योजना (PM-KUSUM)

    सोलर पंपासाठी 60% पर्यंत अनुदान मिळू शकते. हे प्रमाण राज्यानुसार बदलू शकते. सोलर पंपामुळे विजेचा खर्च कमी होण्यास मदत होते आणि काही प्रकल्पांमध्ये अतिरिक्त उत्पन्नाची संधीही उपलब्ध होऊ शकते.

    लक्षात ठेवा

    प्रत्येक योजनेची पात्रता, अनुदानाचे प्रमाण आणि अर्ज प्रक्रिया वेगवेगळी असू शकते. अर्ज करण्यापूर्वी संबंधित कृषी विभाग किंवा अधिकृत सरकारी पोर्टलवर माहिती तपासा.

  • Kisan Card: काय आहे किसान क्रेडिट कार्ड योजना? कसा कराल अर्ज? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

    Kisan Card: काय आहे किसान क्रेडिट कार्ड योजना? कसा कराल अर्ज? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

    सरकारने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी विविध योजना सुरू केल्या आहेत. त्यापैकीच एक महत्त्वाची योजना म्हणजे किसान क्रेडिट कार्ड (KCC), जी शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्यक भांडवल उपलब्ध करून देते. या योजनेद्वारे शेतकरी कमी व्याजदरात कर्ज घेऊ शकतात आणि त्याचा उपयोग बियाणे, खते, कीडनाशके, शेती उपकरणे आणि इतर कृषी संबंधी गरजांसाठी करू शकतात. अलीकडेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा ३ लाखांवरून ५ लाखांपर्यंत वाढवली, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अतिरिक्त २ लाख रुपयांचा लाभ मिळणार आहे.

    या योजनेचे विविध फायदे असून, अल्प व्याजदर, परतफेडीवर सवलत आणि त्वरित निधी उपलब्ध होणे हे योजनेचे मुख्य आकर्षण आहेत. मात्र, अनेकांना या योजनेसाठी अर्ज कसा करायचा, पात्रता निकष कोणते आहेत याची पुरेशी माहिती नसते. या लेखात किसान क्रेडिट कार्ड योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया, पात्रता निकष आणि योजनेचे संपूर्ण फायदे समजून घेऊया.

    काय आहे किसान क्रेडिट कार्ड योजना ?

    शेतीसाठी आवश्यक भांडवल मिळावे आणि पेरणीपूर्व अडचणींवर मात करता यावी, यासाठी भारत सरकारने १९९८ मध्ये किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना बँकांकडून कमी व्याजदरात कर्ज मिळते, जे खते, बियाणे, कीटकनाशके तसेच शेतीच्या इतर गरजांसाठी वापरता येते. गरज पडल्यास शेतकरी या कार्डद्वारे रोख रक्कमही काढू शकतात, ज्यामुळे शेतीचा खर्च सहज भागवता येतो.

    ही योजना वेळोवेळी सुधारली गेली आहे. २००४ मध्ये यामध्ये गुंतवणूक कर्ज, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यपालन आणि पशुपालन यांसारख्या उपक्रमांचा समावेश करण्यात आला.२००६-०७ मध्ये व्याज अनुदान योजना (ISS) सुरू करण्यात आली, ज्यामुळे अल्पकालीन कृषी कर्ज शेतकऱ्यांना केवळ ७% व्याजदराने मिळू लागले आणि आर्थिक ओझे कमी झाले. २०१२ मध्ये डिजिटल युगाची कास धरत इलेक्ट्रॉनिक किसान क्रेडिट कार्ड (e-KCC) सुरू करण्यात आले, ज्यामुळे व्यवहार अधिक सोपे, वेगवान आणि पारदर्शक झाले. तसेच आता योजेनची मर्यादा वाढवली गेली, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अतिरिक्त २ लाख रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. 

    अर्ज करण्याची प्रक्रिया आणि फायदे 

    किसान क्रेडिट कार्ड योजना सरकारी आणि खासगी बँकांमार्फत राबवली जाते. राष्ट्रीयीकृत बँका, खाजगी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRBs), सहकारी बँका आणि प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना हे कार्ड मिळू शकते. अर्ज करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या जवळच्या अधिकृत बँकेत जाऊन आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज भरावा लागतो. अर्ज मंजूर झाल्यानंतर किसान क्रेडिट कार्ड दिले जाते, ज्यामुळे शेतकरी आपल्या गरजेनुसार ठराविक मर्यादेत कर्ज घेऊ शकतात.

    किसान क्रेडिट कार्डमुळे शेतकऱ्यांना सहज आणि कमी व्याजदरात कर्ज मिळते. हे कर्ज खते, बियाणे, कीटकनाशके आणि शेतीसाठी आवश्यक साहित्य खरेदी करण्यासाठी वापरता येते. गरज भासल्यास शेतकरी या कार्डद्वारे रोख रक्कम काढू शकतात, त्यामुळे तातडीच्या खर्चासाठी मदत होते. व्याज अनुदान योजनेमुळे कर्जाचा आर्थिक बोजा कमी होतो, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळते आणि शेतीची उत्पादकता वाढते.

    Navi Blogs Size 10

    निकष आणि आवश्यक कागदपत्रे 

    या योजनेत अर्जदाराचे वय किमान 18 वर्षे असावे लागते , मात्र कमाल वयाची कोणतीही मर्यादा नाही. या योजनेत 5 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकते, आणि हे कर्ज पाच वर्षांच्या आत परतफेड करता येते. किसान क्रेडिट कार्डाची वैधता देखील पाच वर्षे असते.

    किसान क्रेडिट कार्ड मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे काही आवश्यक कागदपत्रे असावी लागतात. ओळखीचा पुरावा म्हणून आधार कार्ड, पॅन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, ड्रायव्हिंग लायसन्स, रेशन कार्ड, वीज बिल किंवा पाणी बिल यापैकी कोणतेही एक कागदपत्र लागते. तसेच, शेतकऱ्याने जमिनीचा मालकी हक्क किंवा भाडेकराराचे दस्तऐवज सादर करणे आवश्यक आहे. जर जमीन स्वतःच्या नावावर असेल, तर खतौनी, जमाबंदी किंवा पट्टा यासारखे कागदपत्र चालतात. जर शेतकरी भाडेकरू असेल, तर वैध भाडेकराराची कागदपत्रे द्यावी लागतात.

    मित्रांनो, किसान क्रेडिट कार्ड योजना ही शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त आर्थिक मदत योजना आहे. या जर तुम्ही सुद्धा शेतकरी असाल आणि या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल, तर आपल्या जवळच्या बँकेत जाऊन आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज करा आणि कमी व्याजदरात कर्ज मिळवण्याची ही संधी गमावू नका. 

    आणखी वाचा:

  • शेतकऱ्यांसाठी सरकारच्या टॉप 8 बेवसाईट्स

    शेतकऱ्यांसाठी सरकारच्या टॉप 8 बेवसाईट्स

    शेतकऱ्यांना परिस्थितीचा सामना करता यावा तसेच सरकारी कार्यालयाच्या फेऱ्या घालाव्या लागू नयेत म्हणून सरकारने अनेक वेबसाईट आणि पोर्टल्स उपलब्ध करुन दिलेले आहेत. ज्याद्वारे शेतकऱ्यांना अनेक हिताच्या योजनांची घरबसल्या माहिती घेता येऊ शकते. शिवाय कृषी विभागाचे मार्गदर्शनही मिळवता येऊ शकते.

    1. माती आरोग्य कार्ड योजना

    मातीचं आरोग्य तपासून पीक घेण्यासाठी शासनाकडून सॉईल हेल्थ कार्ड ही योजना सुरु करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी कार्ड मिळवण्यासाठी जवळच्या सेतू किंवा इंटरनेट सुविधा उपलब्ध असेल अशा ठिकाणी जाऊन www.soilhealth.dac.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी. त्यानंतर या पोर्टलमध्ये आपले स्वतःचे खाते तयार करावे लागते. या कार्डअंतर्गत त्या भागातील प्रयोगशाळेत मातीचे आरोग्य तपासले जाते. त्यावरुन संबंधित शेतातील मातीत कोणते पीक चांगले येऊ शकेल, त्याला पोषक औषधे आणि त्यांचे प्रमाण कसे असावे, याची माहिती मिळवता येते. या सुविधेमुळे शेतकरी आपल्या शेतीला पोषक असे पिक घेऊ शकतात. या संकेतस्थळावर मराठी भाषेसह एकूण 22 भाषांचा पर्याय उपलब्ध आहे.

    2. शेतकरी पोर्टल

    शेतकरी www.farmer.gov.in या संकेतस्थळावर गेल्यानंतर त्यांचे गाव, गट, जिल्हा किंवा तालुका निवडावा लागतो. त्यानंतर आवश्यक त्या पीकासंबंधित माहिती किंवा कीटकनाशके, पीककर्ज यांबाबत सर्व विस्तृत माहिती या वेबसाईटवर मिळते. ही माहिती आपल्याला समजणाऱ्या भाषेतील मजकूर, एसएमएस, ई-मेल किंवा ऑडिओ किंवा व्हिडीओ अशा स्वरुपात दिली जाते. गृहपृष्ठावर देण्यात आलेल्या भारताच्या नकाशाद्वारे सहजपणे या पातळ्यांवर जाता येते. शेतकऱ्यांना विशिष्ट प्रश्न विचारता येतील तसेच प्रतिक्रियाही देता येते.

    3. मेरा किसान पोर्टल

    हे एक मोबाईल किसान पोर्टल म्हणून परिचित आहे. www.mkisan.gov.in या वेबसाईटवर शेतकऱ्यांना कृषी विभागामार्फत विविध प्रकारची माहिती मिळवता येते. त्यासाठी अगोदर या संकेतस्थळाचा सदस्य होणं आवश्यक आहे. त्यानंतर शेतकरी थेट अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधू शकतात. तसेच मोबाईल सेवेद्वारे एसएमएसद्वारेही माहिती मिळवू शकतात. हिंदी आणि इंग्रजी अशा दोन्हीही भाषांचा पर्याय या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

    4. पंतप्रधान पीक विमा योजना

    शेतकऱ्यांवर विम्याचे कवच असावे यासाठी सरकारने ही योजना सुरु केली. या योजनेतर्गत प्रत्येक पिकावर विमा पद्धत उपलब्ध आहे. www.agri-insurance.gov.in या वेबसाईटवर मेंबर होणं गरजेचे आहे. त्यानंतर विम्यासाठी ऑनलाईन अर्जही करता येतो. स्वत:शी संबंधित सर्व माहिती भरल्यानंतर हिंदी भाषेत पुढील पर्याय उपलब्ध आहेत.

    5. पंतप्रधान कृषी विकास योजना

    शेतकरी पावसावर अवलंबून असतो. मात्र हे अवलंबित्व कमी करुन प्रत्येक शेतात पाणी पोहचवण्याच्या उद्देशाने या योजनेची सुरुवात करण्यात आली. शेतात पाणी साठवणे, सिंचन आणि जलसंधारणाचे विविध पर्याय www.pmksy.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. सोबतच शासनाच्या या उपक्रमांतर्गत येणाऱ्या सर्व योजनांची माहिती या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

    6. राष्ट्रीय शेती बाजार

    शेतकऱ्यांना त्यांचा माल आवडत्या बाजारात विकता यावा किंवा ग्राहकांना कोणत्या मालाचा बाजारबाव काय आहे याची घरबसल्या माहिती घेता यावी या उद्देशाने राष्ट्रीय शेती बाजार या योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला. agmarknet.dac.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन शेती मालाचा सध्याचा बाजारभाव तसेच ग्राहकांनाही ऑनलाईन बाजारभाव पाहता यावा याविषयीचे पर्याय उपलब्ध आहेत. पीक निवडून राज्य, जिल्हा, तालुका आणि जवळची बाजारपेठ निवडणे असे पर्याय या संकेतस्थळावर आहेत.

    7. ई-राष्ट्रीय शेती बाजार

    राष्ट्रीय शेती बाजार या योजनेप्रमाणेच शेतीमाल विक्री किंवा बाजारात शेतीमाल येण्याची वेळ, बाजारभाव आणि खरेदी विक्री यांची माहिती www.enam.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. सध्या या संकेतस्थळावर देशभरातील काही मुख्य बाजारपेठांचा समावेश केला आहे. त्या बाजारपेठेमध्ये सध्या कोणत्या शेतीमालाला काय बाजारभाव मिळत आहे, हे पाहता येते. सोबतच ग्राहकांना देखील या संकेतस्थळाद्वारे खरेदी करण्यासाठी बाजारभावाविषयी खात्रीशीर माहिती मिळवता येते.

    8. राष्ट्रीय यांत्रिकीकरण आणि तंत्रज्ञान पोर्टल

    शेतकऱ्यांना आधुनिक पद्धतीची कास धरायला लावणे हा या योजनेमागचा मुख्य उद्देश आहे. www.farmech.dac.gov.in या वेबसाईटला भेट दिल्यानंतर शेतीत आधुनिकीकरण कसं आणावं याबाबत सर्व माहिती उपलब्ध आहे. कोणत्या पिकासाठी कोणत्या यंत्राचा कसा वापर करावा ते या वेबसाईटवर व्हिडीओसह उपलब्ध आहे. यामुळे आधुनिक पद्धतीने शेती करणं सोप आहे…

    तुम्हाला आजचा लेख कसा वाटला हे कंमेंट मध्ये नक्की सांगा आणि हा लेख आवडला असेल तर लाईक करा आणि शेअर करा.


  • शेतकऱ्यांसाठी 20 लाख कोटी रुपयांचं कर्ज! KCC योजनेची माहिती जाणून घ्या

    शेतकऱ्यांसाठी 20 लाख कोटी रुपयांचं कर्ज! KCC योजनेची माहिती जाणून घ्या

    भारताला शेतीमध्ये प्रगत बनविण्यासाठी केंद्रसरकार आणि राज्यसरकार नेहमीच नवीन काहीतरी योजना घेऊन येत असते. त्यातीलच एक योजना म्हणजे KCC अर्थात किसान क्रेडिट कार्ड कर्ज योजना. या योजनेअंतर्गत सरकार शेतकऱ्यांना 20 लाख कोटी रुपयांचं कर्ज वाटप करणार असल्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. या योजनेचा लाभ शेतीसोबतच, पशूसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देखील घेता येणार आहे.

    चला तर जाणून घेऊया या योजनेबद्दल:

    भारतातील सर्व शेतकरी ज्यांचे वय 18 ते 70 वर्षाच्या दरम्यान आहे ते या योजनेस पात्र ठरू शकतात. या योजनेअंतर्गत मागील वर्षापेक्षा जास्त कर्जाचा आणि कमी व्याजदराचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळू शकतो. तुमच्या जवळच्या बँकेत जमिनीची कागदपत्रे तसेच कर्ज मिळवण्यासाठी जमिनीचा नकाशा, पटवारी कागदपत्रे, बँक पासबुक, पॅनकार्ड, आधार कार्ड आदी कागदपत्रे भरणे बंधनकारक आहे. HDFC बँक, बँक ऑफ इंडिया, ॲक्सिस बँक, पंजाब नॅशनल बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, ICICI बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ बडोदा या बँकांद्वारे किसान क्रेडिट कार्ड बँकांद्वारे ऑफर केले जाते.

    तुम्ही KCC Bank Loan कशा कशासाठी घेऊ शकता?

    1. KCC Bank Loan शेतकरी कुटुंबाच्या आर्थिक गरजा भागविण्यासाठी घेऊ शकतो.

    2. किटकनाशके, खते, बियाणे खरेदीसाठी आणि कृषी यंत्रं घेण्यासाठी कर्ज घेऊ शकता.

    3. काढणीनंतरचा खर्च भागवण्यासाठी शेतकरी हे कर्ज घेऊ शकतात.

    4. कृषी मालमत्तेच्या देखभालीसाठी तसेच आपला माल विकण्यासाठी देखील या कर्जाचा वापर केला जाऊ शकतो.  

    5. तसेच मत्स्यपालन करण्यासाठी लागणाऱ्या उपकरणांच्या खरेदीसाठी.                                                 

    6. कुक्कुटपालन करण्यासाठी मेंढ्या, ससे, शेळ्या, डुकर यांच्या पालनपोषणासाठी लागणाऱ्या खाद्य खरेदीसाठी

    7. दुग्धव्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांना स्वतःचे शेड उभारण्यासाठी किंवा भाडेतत्वावर शेड घेण्यासाठी देखील या कर्जाची मदत होऊ शकते.

    या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना कमीत कमी 50 हजारांपासून ते जास्तीतजास्त 3 लाखांपर्यंत कर्ज मिळू शकते. १.६० लाख रुपयां पर्यंतच्या कर्जासाठी कोणतंही तारण लागत नाही. यासोबतच शेतकऱ्यांना पिकांचा विमाही काढता येऊ शकतो. हे कर्ज 4% व्याजदराने घेता येऊ शकते. पण जसजशी तुमची कर्जाची रक्कम वाढेल तसे त्यावरचे व्याज देखील वाढू शकते. शेतकऱ्यांना बँकांकडून नियमित दिल्या जाणाऱ्या कर्जाच्या उच्च व्याजदरातून KCC Bank Loan अंतर्गत सूट दिली जाते.

    मात्र मिळालेल्या या कर्जाची परतफेड केव्हा करायची?

    तर ज्या पिकासाठी तुमचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे, त्या पिकाच्या अपेक्षित कापणी आणि एकूण उत्पादन येण्याच्या कालावधीनुसार बँक मुदतीचा कालावधी ठरवत असते. सामान्यतः प्रत्येक बँकेत 5 वर्षांचा कालावधी हा परतफेड करण्यायोग्य कालावधी असतो.

    सरकार शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना घेऊन येत असते, मात्र बऱ्याचशा योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेल्याच नसतात. त्या योजना नवी अर्थक्रांती तुमच्यापर्यंत घेऊन येत असते. त्यामुळे अशाच माहितीपूर्ण गोष्टींसाठी नवी अर्थक्रांती वेबसाईटला नियमित भेट द्या.

    आणखी वाचा

  • पंतप्रधान कुसुम सोलार योजनेबद्दल सर्वकाही

    पंतप्रधान कुसुम सोलार योजनेबद्दल सर्वकाही

    २०२३ च्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी अनेक घोषणा करण्यात आल्या. शेतकरी सुखी, तर जग सुखी हे फक्त ऐकायला बरं वाटतं, पण ते प्रत्यक्षात कधी येणार काय माहीत. तर मंडळी आम्ही दर आठवड्याला तुमच्यासाठी शेतीबद्दल इंटरेस्टिंग माहिती घेऊन येत असतो. आज देखील मी तुम्हाला अशाच एका सरकारी योजनेबद्दल सांगणार आहे. चला तर मग सुरुवात करुया.

    मित्रांनो, शेतीला आपण वेळच्या वेळी जितकं पाणी देणार, तितकंच पीक ती आपल्याला देत असते. पण शेतावरची लाईटच गेली, तर पाणी कसं देणार? आणि म्हणूनच शेतकऱ्यांना सौर पंपाच्या माध्यमातून वीज उपलब्ध व्हावी तसेच जलसिंचन करता यावं, शेतीला पाणी देता यावं यासाठी केंद्र सरकारनं पंतप्रधान कुसुम सोलार योजना आणली आहे. या योजनेतून शेतकऱ्यांना सौर पंप दिले जातात. केंद्र आणि राज्य सरकार त्यासाठी अर्थसहाय्य करतं. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना अनुदान तत्वावर 3, 5 आणि 7.5 HP क्षमतेचे सौर पंप दिले जातात. मात्र अनेकांना याबद्दल काहीच माहिती नाही. त्यामुळे खूप सारे शेतकरी या योजनेपासून वंचित आहेत.

    या योजनेचा एकूण खर्च तीन भागांमध्ये विभागला गेला आहे. ज्यामध्ये,

    केंद्र सरकार शेतकर्‍यांना ६०% अनुदान देईल

    ३०% खर्च सरकार कर्ज स्वरूपात देईल.

    शेतकऱ्यांना प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या केवळ १०% रक्कम द्यावी लागेल.

    मात्र या पंपांचं  वाटप शेतकऱ्यांना कोणत्या निकषांवर केलं जातं?

    जर 2.5 एकर पर्यंत शेती असेल, तर 3 एचपीचा पंप मिळेल, अडीच ते पाच एकर जमिनीसाठी 5 एचपी आणि त्यापेक्षा जास्त जमीन असेल, तर 7.5 एचपीचा पंप मिळू शकतो. 

    3 एचपी पंपची एकूण किंमत – 1,93,803 रुपये आहे.

    मात्र अनुदानानंतर सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना तो 19,380 रुपयांना तर एससी आणि एसटी प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना 9,690 रुपयांना मिळेल.

    म्हणजे तुम्हाला जवळ जवळ दीड लाखापेक्षाही अधिक लाभ मिळणार आहे.

    तसेच 5 एचपी पंपची एकूण किंमत आहे 2,69,746

    सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना त्यासाठी भरावे लागतील 26,975 रुपये आणि एससी, एसटी प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना फक्त 13,488 रुपये.

    आणि जर तुम्हाला 7.5 एचपीचा पंप हवा असेल, तर त्याची एकूण किंमत आहे 3,74,402

    पण सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना तो 37,440 रुपयांमध्ये आणि एससी/एसटी प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी 18,720 रुपयांमध्ये पंप मिळून जाईल. 

    या योजनेअंतर्गत सौर पॅनेलमधून तयार होणारी वीज शेतकरी विकूसुद्धा शकतो आणि या वीज विक्रीतून पैसेसुद्धा कमवू शकतो.

    पण आत्ता तुम्ही हा लेख ज्या फोनमध्ये बघताय ना, त्यातच गूगलवर जाऊन mahaurja type करा. वेबसाईटची लिंकसुद्धा आम्ही खाली description box मध्ये दिलीच आहे. त्यावरसुद्धा क्लिक करून तुम्ही वेबसाईट ओपन करू शकता.

    https://www.mahaurja.com/meda/en

    या लिंकवर क्लिक केल्यावर तुम्हाला महाकृषी ऊर्जा अभियान कुसुम सौर पंप अर्ज नोंदणी या ऑप्शनवर क्लिक करावं लागेल, त्यावर क्लिक केल्यानंतर तुमच्यासमोर फॉर्म open होईल. त्यावर विचारली गेलेली माहिती व्यवस्थित काळजीपूर्वक भरा. पण हा फॉर्म भरण्यासाठी काही डॉक्युमेंट्स देखील लागतात. त्यात 7/12 उतारा लागेल. त्यावर विहीर किंवा बोअरची नोंद असणे आवश्यक आहे. आधारकार्ड, जातीचा दाखला, बँक पासबूक पासपोर्ट साइज फोटो या गोष्टी लागतात. नोंदणीसाठी 100 रुपयांची फी आकारली जाते. ती फी भरल्यानंतर तुम्हाला एक मेसेज येईल. त्यासोबतच तुम्हाला user ID आणि password दिला जातो. अर्थात तुमची नोंदणी successful झाली. पण फॉर्म भरला म्हणजे झालं, मला लगेच पंप मिळेल या धारणेत राहू नका. कारण ही प्राथमिक प्रक्रिया आहे. कोटा उपलब्ध झाल्यानंतर तुम्हाला मेसेजद्वारे कळवलं जातं आणि मग त्यानंतर लाभार्थ्याचे संपूर्ण details, कोटेशन, कंपनी निवडणं हे सारी प्रोसेस केली जाते आणि मग पंप हा तुमचा होतो.

    तेव्हा लगेच फॉर्म भरा आणि पंप मिळवा. आता आम्ही तुमच्या फायद्याची एवढी माहिती दिली आहे, तेव्हा चॅनेलला Subscribe सुद्धा होऊन जाऊद्या. त्याला तर कसला अर्जपण करावा लागत नाही हो…

    हाच लेख युट्युबवर पाहण्यासाठी

    आणखी वाचा